नाउमेद झाल्या उमेद वर्धिनी

महाराष्ट्रातील ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान म्हणजेच उमेद मध्ये काम करणाऱ्या वर्धिनी आता नाउमेद झाल्या आहेत. त्याचे पडसाद राज्यभर उमटत असून सर्वत्र त्यांचे आंदोलन सुरू आहे. हे अभियान राज्यभरात राबविण्यासाठी कंत्राटी अधिकारी व कर्मचा-यांच्या नियुक्त्या करण्यात आलेल्या आहेत. मात्र गुरुवारी (दि.१०) महाराष्ट्र राज्य अभियानचे सिईओ प्रविण जैन यांनी राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषदेच्या सीईओंना कंत्राटी अधिकारी, कर्मचारी यांना जिल्हास्तरावरुन पुर्ननियुक्ती देण्यात येऊ नये, असे आदेश जारी केले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेकडो अधिकारी, कर्मचा-यांच्या नौकरीवर गदा येणार आहे. तर राज्यातील जवळपास चार हजार कर्मचा-यांच्या नौकरीवर गदा आली आहे. तसेच बचत गटातील हजारों महिलांना अडचणी येणार आहेत. संपूर्ण महाराष्ट्रात साधारणपणे ३५०० ते ४००० कर्मचारी उमेद अभियानात कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत आहेत. 

राज्यात महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नोती अभियान (उमेद) राबविण्यात येते. दारिद्रय निर्मूलन करण्यासाठी ग्रामीण गरीबांना एकत्र आणुन, त्यांच्या सक्षम संस्था उभारणे व सदर संस्थामार्फत गरीबांना एकत्रित करून, त्यांच्या संस्थाची क्षमता वृद्धी व कौशल्या वृध्दी करणे, वित्तीय सेवा पुरवणे आणि शाश्वत उपजीविकेची साधने उपलब्ध करुन देऊन त्यांना दारिद्रयाच्या बाहेर येण्यासाठी मदत करणे हे अभियानाचे प्रमुख उदिष्ट आहे. दरवर्षी ११ महिन्यानंतर प्रभाग समन्वयक व सहाय्यक कर्मचारी यांचे प्रत्येक जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे मार्फत मूल्यांकन करून जिल्हास्तरावरूनच पुनर्नियुक्ति दिली जाते. जिल्हा व तालुका व्यवस्थापक यांचे मूल्यांकन करून राज्य अभियान कक्षाला करार नुतनीकरण करण्यासाठी पाठविले जाते. 

ज्या कर्मचाऱ्यांचे कंत्राट १० तारखेला संपत आहे. अशा व तेथून पुढे कंत्राट संपणा-या सर्व कर्मचारी यांना पुनर्नियुक्ती देण्यात येऊ नये, त्यांना कार्यमुक्त करावे. जिल्हा व तालुका व्यवस्थापक यांचे पुनर्नियुक्ती प्रस्ताव राज्य कक्षाला पाठवू नयेत, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. या सुचनांचे उल्लंघन करुन कंत्राटी अधिकारी, कर्मचारी जिल्हास्तरावरुन पुर्ननियुक्ती दिल्यास त्यांच्या वेतनाची जबाबदारी संबंधित अधिका-यावर निश्चित करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. त्यामुळे उमेद अभियानात जे कर्मचारी गोरगरीब महिलांना उपजीविका निर्माण करण्यासाठी काम करत होते. त्यांच्याच उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एकंदर उमेद अभियान बंद करण्याच्या दृष्टीने शासन पाहिले पाऊल उचलले असेच म्हणावे लागेल. 

उमेद- ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाची सुरुवात महाराष्ट्रात २०११ साली झाली असून ग्रामीण भागातील गरीब व अतिगरीब कुटुंबांना बचतगटामध्ये समाविष्ट करून त्यांना उपजिविकेच्या संधी निर्माण करून देण्यात येत आहेत. आतापर्यंत राज्यात ४ लाख ७९ हजार इतक्या बचतगटांची स्थापना करण्यात आली असून त्यामध्ये ५० लाख कुटुंबे समाविष्ठ आहेत. या कुटुंबांना उमेद अभियानाच्या माध्यमातून केंद्र व राज्य सरकारने ३३ हजार १८३ लक्ष इतका फिरता निधी आणि ३ हजार ९२ लक्ष इतका समुदाय गुंतवणूक निधी वितरित केला आहे. तसेच ७४३७ कोटी इतक्या रक्कमेचे बँक कर्ज उपजिविकेसाठी देण्यात आले आहे.ह्या सर्व निधीतून ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर उपजिविकेच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. यामधून दारिद्र्य निर्मुलनाचे उद्दिष्ट साध्य होण्यास मदत झाली आहे. दिनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजनेअंतर्गत २२ हजार ६१० इतक्या युवक-युवतींना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. शासनाच्या अन्य योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी कृती संगमातून देखील उमेद अभियानातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची तसेच गाव पातळीवर कार्यरत ४० हजारापेक्षा जास्त समुदाय संसाधन व्यक्तींची महत्वाची भुमिका आहे. सध्या जिल्हा, तालुका आणि प्रभाग पातळीवर ४ हजारपेक्षा जास्त कंत्राटी कर्मचारी उमेद अभियानाची अंमलबजावणी करत आहेत.
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान राज्यात २०११ पासून सुरू आहे. या अभियानांतर्गत महिलांच्या संस्था उभ्या करणे (बचतगट, ग्रामसंघ, प्रभागसंघ) महिलांची क्षमता बांधणी करणे त्यांना आर्थिकदृष्ट्या साक्षर करून आर्थिक समावेशन करणे व शाश्र्वत उपजीविका निर्माण करणे हे प्रमुख कार्य पार पाडले जाते. या कामांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी अभियानाने मनुष्यबळ संसाधन मार्गदर्शिकेनुसार राज्य, जिल्हा, तालुका, प्रभाग व ग्रामस्तरावर अभियान कक्षाची स्थापना व संरचना केली आहे. त्यात विविध विषयांच्या तज्ज्ञांची नियुक्ती सरळ सेवा भरती व शासनाने नेमलेल्या बिंदूनामावलीप्रमाणे व सामाजिक आरक्षणानुसार करण्यात आली. त्यांना सात वर्षे प्रशिक्षित करून पारंगत करण्यात आले. त्यामुळे जिल्ह्यासह राज्यात ४ लाख ७८ हजार बचतगट तयार झाले असून, यामध्ये ४९ लाख ३४ हजार ६०१ कुटुंबांतील महिला सहभागी आहेत.

केंद्र शासनाच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाने स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनेचे रुपांतर राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानामध्ये करण्याचा निर्णय १८ जुलै २०११ च्या शासन निर्णयानुसार घेतला आहे. सन २०१५ पासून दिनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान असे रूपांतर झाले आहे. सदर अभियान केंद्र शासन ७५% व राज्य शासन २५% पुरस्कृत आहे. केंद्र शासनाने पहिल्यांदा राज्यातील १० जिल्हयातील ३६ तालुक्यांमध्ये जागतिक बँकेच्या कर्ज सहाय्यातुन NRLP हा कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय घेतला. उर्वरीत तालुक्यांमध्ये हा कार्यक्रम केंद्र पुरस्कृत NRLM म्हणून राबविण्यात आला. पुढील टप्प्यांमध्ये राज्याच्या इतर जिल्ह्यांतही हे अभियान राबविण्यात आले. 

“तळागाळातील गरीबांसाठी मजबूत अशा संस्थांची बांधणी करुन त्याद्वारे लाभादायक स्वयंरोजगार व कुशल वेतनी रोजगाराची संधी मिळविणे गरीब कुटुंबांना शक्य व्हावे व त्याद्वारे दारिद्रय कमी करणे, परिणामी कायमस्वरुपी तत्वावर त्यांच्या उपजिविकेत उल्लेखनीय सुधारणा करणे हे अभियानाचे उद्देश आहेत.‌ महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाची वैशिष्टे लक्षात घेता त्यात अभियानाची संवेदनशिल सहाय्य रचना, सर्वसमावेशक सामाजिक सहभाग, दारिद्रय रेषेखालील स्वरोजगारींच्या संस्थांचे उन्नतीकरण, मागणी आधारित पतपुरवठा, प्रशिक्षण व क्षमता बळकटीकरण,फिरता निधी, सर्व समावेशक आर्थिक अंतर्भाव, व्याजदरासाठी अनुदान,मुलभूत सुविधा निर्मिती व विपणन सहाय्य, अन्य योजनांचे एकत्रिकरण व समन्वय या मुद्द्यांचा समावेश होतो. 

सर्वप्रथम राज्यामधील सर्वात कमी मानवी विकास निर्देशांक असलेल्या ठाणे,  रत्नागिरी, नंदूरबार, सोलापूर, जालना, यवतमाळ, उस्मानाबाद, वर्धा, गडचिरोली, गोंदिया या दहा जिल्ह्यातील३६ तालुके प्रथम टप्प्यात निवडून तेथे राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान राबविण्यात येणार आहे. उर्वरित तालुक्यांमध्ये सदर अभियान पुढील टप्प्यात राबविण्यात आले आहे. योजनेत समाविष्ट जिल्हे  व तालुके या योजनेअंतर्गत सदर योजना NRLP (Intensive) म्हणून राबविण्यात आली आहे.
सदर अभियानाअंतर्गत सर्व दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांना स्वयंसहाय्यता गट व संघीकरणाचे माध्यमातून एकत्रित करण्यात येते. दारिद्रय रेषेखालील कुटूंबाची स्वयंरोजगारीची लाभदायक क्षमतावृध्दी, स्वयंरोजगार व कौशल्यावर आधारित रोजगाराची संधी उपलब्ध करुन स्वरोजगारीचे कायमस्वरुपी उत्पादन वाढवून त्यांना दारिद्रय रेषेच्यावर आणणे हा मुख्य उद्देश या अभियानाचा आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान हे केंद्र पुरस्कृत अभियान असून त्यासाठी उपलब्ध निधीमध्ये केंद्र शासनाच्या ७५ टक्के व राज्य शासनाचा २५ टक्के हिस्सा आहे. पण सद्या केंद्र सरकारच्या ६० टक्के मदतीवर हे अभियान उभे होते. 
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनाप्रमाणे राज्यास वार्षिक नियतव्यय प्राप्त होत होते. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान यांच्या संयुक्त विद्यमाने केंद्र व राज्य हिस्स्याचे नियतव्यय मंजूर करण्यात येते. मात्र आता राज्य अभियानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सर्वच जिल्हा परिषद सीईओंना कंत्राटी अधिकारी, कर्मचा-यांना पुर्ननियुक्ती देवू नये, अशा सुचना दिल्यामुळे अनेक जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या करार सेवा संपुष्टात येणार आहेत. 
उमेद अभियानच्या नवी मुंबई येथील मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी १० सप्टेंबर २०२० रोजी काढलेल्या पत्रानुसार १० सप्टेंबर २०२० किंवा त्यानंतर ज्या कंत्राटी अधिकारी, कर्मचारी यांचे करार संपले आहेत, सेवा सपुष्टात येणार आहेत. अशा कोणत्याही कंत्राटी अधिकारी व कर्मचा-यांना पुढील आदेश होईपर्यंत पुनर्नियुक्ती देऊ नये. असे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. सदर अभियानाचे काम त्रयस्थ संस्थेकडे देण्याचा घाट शासनाने घातला आहे. त्यामुळे राज्यात निर्माण झालेली बचतगटांची चळवळ मोडीत निघण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.  केंद्र शासनाने जास्त निधी उपलब्ध करून दिलेला असताना सुद्धा पैसे नसल्याचे कारण सांगून तसेच कोरोनाच्या परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन स्वतःचे खीसे गरम करण्याचा शासनातील भांडवलदार धार्जिन्या लोकांचा कट आहे.
जागतिक बॅक व केंद्र सरकारने वेळावेळी केलेल्या मुल्यांकनात संबधित अभियान निश्चित केलेले टप्पे यशस्वीपणे पूर्ण करत असल्याचे आढळून आले आहे. घटनात्मक तरतूदीनुसार ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या व विमुक्त प्रवर्ग, अपंग व निराधार या वंचित घटकांत सामाजिक व आर्थिक समानता निर्माण करण्याचे महत्वाचे कार्य या अभियानातंर्गत सुरू आहे.
मागील ९ वर्षात या अभियानात कार्यरत समर्पित आणि क्षेत्रकार्यास वाहून घेतलेल्या कंत्राटी मनुष्यबळामुळे राज्यात ४.७८ लक्ष समूह, २०३११ ग्रामसंघ व ७८९ प्रभागसंघ स्थापन झाले आहे. या लोकसंस्थांच्या माध्यमातून १७.४४ लक्ष कुटूंबासाठी उपजिविकेची साधने निर्माण करण्यात आली आहेत. अभियानात कार्यरत विषयतज्ज्ञांमुळे समुहांना दरवर्षी सुमारे ७२०० कोटीहून अधिक बँक कर्ज उपलब्ध होते. त्यामुळे अभियान सर्वांर्थांने सामाजिक उत्थानाचे कार्य करीत आहे. ग्रामस्तरापर्यंत वंचित घटकांची क्षमतावृदधी हा अभियानाचा गाभा असून, त्यासाठी जागतिक बँक, केंद्र सरकार यांच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार व्यावसायिक मनुष्यिबळाची निवड करण्यात आली असून, मनुष्यबळ विकास मार्गदर्शिकेनुसार अभियानाचे काम सुरू होते.

अनेक वर्षांपासून कंत्राटी पदधतीने कार्यरत कर्मचारी यांना पुर्ननियुक्ती न देण्याचे पत्र जारी केले आहे. हा निर्णय प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे मानवी हक्क डावलणारा तव्दतच एका लोककल्याणकारी अभियान संपविण्याचा घाट आहे. त्यामुळे स्वंयसहायता समुहांनी थेट मुख्यमंत्री यांनी हस्तक्षेप करुन योग्य निर्णय घेण्यासाठी गळ घालणारी पत्र मातोश्रीवर पाठविण्याचे ठरविले आहे. पुढील दोन दिवसांत पहिला टप्पा म्हणून ४ लाख पत्र पाठविली जाणार आहेत. 

महाराष्ट्र राज्य जीवनोन्नती अभियान (उमेद) अंतर्गत कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारयांची सेवा दुसरीकडे वर्ग न करता पूर्ववत कायम करण्यात यावी यासह इतर विविध मागण्यांसाठी उमेद अभियानच्या जिल्यातील कर्मचारयांसह स्वयंसहायता समुहाच्या महिलांनी संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले. मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारयांमार्फत मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करण्यात आले. उमेद अभियानांतर्गत कंत्राटी कर्मचारयांना तात्काळ पुर्ननियुक्ती देण्यात यावी, इतर कोणत्याही बाह्यसंस्थेला कोणत्याही कर्मचारी नियुक्तीचे अधिकार देण्यात येउ नये, उमेद अभियानाच्या मूळ मनुष्यबळ संसाधन धोरणानुसारच कंत्राटी कर्मचार्यांची पदे कायम ठेवण्यात यावी, महिला स्वयंसहायता समूह, ग्रामसंघ, प्रभागसंघांना दिला जाणारा खेळता भांडवल निधी , समुदाय गुतवणूक निधी, जोखीम प्रवणता निधीमध्ये दुप्पट वाढ करण्यात यावी व निधी वेळेत देण्यात यावा, अभियान अंतर्गत ग्रामस्तरावरील सर्व केडर सखी व प्रेरिकांचे मानधन वाढवून दहा हजार रुपये करण्यात यावे इत्यादी मागण्यांसाठी उमेद अभियान अंतर्गत जिल्’ातील कंत्राटी अधिकारी, कर्मचारी, स्वयंसहायता समुहाच्या महिलांनी संबंधित जिल्हाधिकारी कायार्लयासमोर आंदोलन केले.‌ या महिलांसोबत सीटू ही संघटना उतरली आहे. या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करण्यात येत आहे. 
सरकारकडे पैसे नसल्याचे कारण सांगून उमेद अभियान गुंडाळण्याच्या हालचाली शासन करीत आहे. पैसे नसल्याने शिक्षण, रेल्वे, बससेवा सरकार बंद करणार का, सरकारला मदत म्हणून अर्चना पाटील यांच्यासह महिलांनी जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना महिलांचे सोन्याचे अलंकार पाठविण्यात आले. शासन कोरोनाच्या नावाखाली व शासनाकडे तिजोरीत पैसे नसल्याचे कारण सांगून राज्यात लाखो महिलांचे संघटन असलेले उमेद अभियान बंद करून महिलांवर अन्याय करत आहेत. राज्य सरकारने उमेद ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत कंत्राटी स्वरुपात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अचानक पुनर्नियुक्ती थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील स्वयंसहाय्यता समूहामध्ये काम करणाऱ्या महिलांमध्ये नाराजीचा सूर उमटला आहे.

उमेद अभियानातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची फेरनियुक्ती थांबविणे आणि अभियान बाह्य संस्थेकडे वर्गच्या हालचाली सुरू झाल्याने ५० लाख महिलांच्या जीवनोन्नतीचा मार्ग खडतर झाला आहे. त्यामुळे  आता जिल्ह्या – जिल्ह्यातील  हजारो महिला रस्त्यावर उतरून मूक मोचार्तून शासनाचा निषेध नोंदवित आहेत. महिलांच्या सामाजिक व आर्थिक विकासाला वेगळी दिशा देणारे उमेद अर्थात महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान आता बाह्य संस्थेकडे वर्ग करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. या अभियानाला जोडलेल्या लाखो महिलांच्या जीवनोन्नतीचा मार्ग आणखी खडतर झाला आहे.
शासनाकडून मिळणारा निधी ठप्प झाला असून, संस्था मोडकळीस येण्याची भीती आहे. संस्था वाचवून महिलांना मार्गदर्शन करणारे हे अभियान निरंतर सुरू राहावे व बाह्य संस्थेचा हस्तक्षेप होऊ नये, या मागणीसाठी राज्यातील  लाखो महिलांनी एल्गार पुकारला आहे. त्या राज्यात मूकमोर्चे काढून शासनास जाब विचारणार आहेत.  महिलांनी अभियानाला वाचविण्यासाठी स्वत: पुढाकार घेतला आहे. यासाठी राज्यभर मूकमोर्चा काढून शासनाचे लक्ष वेधले जाणार आहे. दरम्यान,उमेद अभियानांतर्गत महिलांचे स्वयंसहाय्यता गट तसेच महिला सक्षमीकरणासाठी सध्या सुरु असलेल्या सर्व योजना पूर्वरत सुरु राहणार. याबद्दल निर्माण करण्यात आलेले समज चुकीचे. महिलांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये असे आवाहन मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण जैन यांनी केले आहे. या अभियानांतर्गत १० सप्टेंबर २०२० किंवा त्यानंतर करार संपलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा बाह्यस्थ संस्थेमार्फत घेण्यात येणार आहेत. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा संपुष्टात येणार नाहीत. किमान वेतन कायद्यानुसार त्यांना वेतन मिळणार आहे. सध्याच्या मानधनात कपात करण्यात येणार नसल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
उमेद अभियानाबाबत मला कर्मचाऱ्यांचे पत्र मिळाले आहे. मात्र उमेद हे अभियान बचतगटांना पाठबळ देणारे आहे. बचतगटांचे जाळे ग्रामीण स्तरावर विणण्यात आले आहे. त्यामुळे हे अभियान बंद करून किंवा खासगी कंपनीला देऊन आपणास चालणार नाही, असे काही प्रयत्न असतील तर मी याबाबत केंद्रीय मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांच्याशी चर्चा करेन, असे मत माजी केंद्रीय मंत्री खासदार सुरेश प्रभू यांनी सांगितले. झारखंड, बिहार, केरळ आणि आंध्रप्रदेश या राज्यांनी बचतगटांची मोहीम राबविणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेतले. शासकीय मोहिमेचा एक भाग म्हणून हे अभियान राबविले. महाराष्ट्रात मात्र या ‘उमेद’ अभियानाची वाटचाल उफराट्या दिशेने सुरू असल्याचे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या कपातीवरून दिसून येते.

बचत गटांच्या उत्थानासाठी जिल्हा परिषदांमार्फत राबविल्या जाणाऱ्या ‘उमेद’ अभियानातील ६५० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे कामकाज अचानक थांबविण्यात आल्याने त्यांच्यावर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. आणखी साडेतीन हजार कर्मचारी शासनाच्या निशाण्यावर असल्याची माहिती आहे. महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत बचत गटांसाठी ‘उमेद’च्या माध्यमातून काम केले जाते. या बचत गटामुळे गावे व महिला सशक्त होत आहेत. त्यात राज्यातील लाखो महिला या अभियानात सहभागी आहेत. ‘उमेद’ने त्यांना रोजगाराचे पाठबळ दिले. त्यातून गावस्तरावर अनेक उद्योग व्यवसाय उभे राहिले. मात्र कंत्राटी कर्मचारी कपातीमुळे या अभियानालाच घरघर लागल्याचे चित्र आहे. त्यांचे करार ‘उमेद’च्या सीईओंनी संपुष्टात आणले. आणखीही साडेतीन हजार कर्मचाऱ्यांचे काम थांबविण्याची चाचपणी केली जात असल्याने या ‘उमेद’ अभियानावरच जणू बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. यामुळे बचत गटांचे एकूण नेटवर्कच कोलमडण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

बचतगटांच्या माध्यमातून दरमहा राज्यभरात चार कोटींच्यावर बचत केली जाते. या खेळत्या भांडवलातील काही रक्कम दरमहा बँकांमध्ये जमा होते. यामुळे बचतगटांना ५०० कोटी रूपयांचे कर्ज उद्योगासाठी मिळाले. राज्य शासनाचाही काही निधी बचतगटांना मिळाला. बचत गटांवर शासकीय नियंत्रण असले तरी आता ते खासगी संस्थांकडे देण्याचा घाट घातला जात आहे. या बचत गटांच्या माध्यमातून राज्यातील लाखो महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व साक्षरही झाल्या आहेत.
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद) या महिलांच्या आर्थिक, सामाजिक विकासासाठी आणि त्यातून त्यांना शाश्वत उपजीविका निर्माण करून देण्यासाठी अभियानात समर्पित कर्मचारी व अधिकारी भरती केली. समुदाय संसाधन व्यक्ती, बॅंक सखी, आर्थिक साक्षरता सखी ,कृषी सखी, पशु सखी, ग्रामसंघ लिपीका, कृती संगम सखी यासारखे अनेक विभाग ग्रामीण कुटुंबाचे शाश्वत उपजिविकेसाठी विविध उपक्रमाचे माध्यमातून कार्यरत आहेत. शिवाय 3 हजार समर्पित कर्मचारी या महिलांसाठी काम करत आहेत. उमेदच्या विविध संस्थांना चौदाशे कोटी पेक्षा जास्त निधी देऊन राज्य व केंद्र शासनाने महिलांच्या जिवनोन्नतीसाठी प्रयत्न केले आहेत. आता हजारो महिला स्वतःची विविध उत्पादने निर्माण करून , व्यवसायाची कास धरून आत्मनिर्भर होत आहे.

उमेदचे काम हे पूर्णपणे स्वतंत्र चालत होते. हे कर्मचारी गावागावत जाऊन बचत गट निर्माण करणे, त्यासाठी मार्गदर्शन करणे त्यातून त्यांचे ग्रामसंघ त्यानंतर प्रभाग संघ व त्यांच्यावर उत्पादक गट असे तयार करून घेणे, या गटांना अभियानातून कर्ज देणे तसेच विनापरतावा कर्ज देणे या गटांच्या मालांना राज्य किंवा केंद्र स्तरावर बाजारपेठ निर्माण करून देणे असाच या मागचा उद्देश होता. मात्र त्यांच्या प्रगतीला नवी दिशा मिळण्याऐवजी आघाडी सरकारने या अभियानाच्या मुळावर घाव घालण्याचा मार्ग अवलंबलेला आहे. उमेद अभियानाचे खासगीकरण केले जात आहे. यामुळे या महिलांवर अन्याय होणार आहे. त्यांना ठरलेला पगार किंवा इतर मानधन मिळणे दुरापास्त होणार आहे. याचा विचार करुन शासनाने उमेदचे खासगीकरण तात्काळ थांबवले पाहिजे. 

सद्य:स्थितीत अभियानात कार्यरत कंत्राटी अधिकारी, कर्मचारी यंत्रणेबाबत उमेद, ग्रामविकास विभाग, शासन यांनी अवलंबिलेले धोरण पाहता उमेद अभियानाचे गेल्या आठ वर्षांपासून उभे राहिलेले काम अभियानाचा मूळ उद्देश पूर्ण होण्याच्या अगोदरच ठप्प होण्याचे दाट संकेत देणारे आहे. मागील सहा महिन्यांहून अधिक काळ करोना प्रादुर्भावामुळे अनेक कुटुंबांनी आपले रोजगार गमावलेले असताना उमेदमधून उभी राहिलेली आर्थिक विकासाची चळवळ या कुटुंबांना आधार देत आली आहे. परंतु आता ही चळवळ उभारणाऱ्यांची सेवाच संपुष्टात आली असून त्यांच्या स्वत:च्याच उदरनिर्वाहाचा प्रश्न उभा राहिला आहे. शासनाचा हा निर्णय अभियानात कार्यरत कंत्राटी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर अन्यायकारक असून सोबत ग्रामीण भागातील कुटुंबांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी उभी राहिलेली स्वयंसहायता समूहाची चळवळ थांबून गरीब, गरजू कुटुंबांना पुन्हा आर्थिक, सामाजिकदृष्ट्या मागे नेणारा आहे.

गंगाधर ढवळे,नांदेड 

 संपादकीय १४.१०.२०२०