“साहेब, आमची जमीन नापिक झाली हो, संसार पाण्यात गेला हो’ असं म्हणत एक शेतकरी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत ढसाढसा रडला. मुख्यमंत्र्यांनी या शेतकऱ्याला धीर देत संपूर्ण संसार उभा करू देणार, असे आश्वासन दिले आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात उस्मानाबादमधील अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या भागाची पाहणी करत आहेत. तुळजापूरमध्ये काटगाव इथं पाहणी करण्यासाठी पोहोचले असता अरविंद माळी या शेतकऱ्याला अश्रू अनावर झाले.
‘आमचे संसार उघड्यावर पडले आहे. आमची पिकं पाण्यात गेली, जमीनच वाहून गेली आहे. आता संसार कसा करायचा साहेब, असं म्हणत अरविंद माळी यांना अश्रूंना वाट मोकळली करून दिली.
शेतकरी अरविंद माळी यांना रडताना पाहून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे थांबले. ‘दादा धीर धरा, सर्वांची संसारं उभं करून देतो. रडू नको. मी तुमच्यासाठी इथं आलो आहे, यात उपकार करण्यासारखे काहीही नाही. फक्त धीर धरा लवकरच मदत पुरवणार आहे’ असं म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी अरविंद माळी यांना आश्वासन दिले आहे.
काटगाव इथं पाहणी केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. ‘आज मी तुमचा आशिर्वाद घेण्यासाठी आलो आहे. जवळपास 80 ते 90 टक्के पंचनामे घेण्यात आले आहे. अंदाज पूर्ण आला आहे. त्यामुळे उद्या मंत्रिमंडळाची बैठक होणार आहे. शेतकऱ्यांचे आयुष्य पुन्हा उभे करण्यासाठी योग्य निर्णय घेऊ. शेतकऱ्यांना पुन्हा उभं राहण्यासाठी मदत दिली जाणार आहे. त्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत’ असं आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहे.
अतिवृष्टीमुळे उस्मानाबाद जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी उस्मानाबादच्या दौऱ्यावर आले आहे. 80 ते 90 टक्के पंचनामे पूर्ण झाले आहे, दोन दिवसांत मदतीची घोषणा करण्यात येईल असं आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी दिले.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात उस्मानाबादमधील अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या भागाची पाहणी करत आहे. तुळजापूरमध्ये काटगाव इथं पाहणी केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना संवाद साधला.
‘खूप दिवसांनी तुमची भेट घेण्यासाठी आलो आहे. आज मी तुमचा आशिर्वाद घेण्यासाठी आलो आहे. जवळपास 80 ते 90 टक्के पंचनामे घेण्यात आले आहे. अंदाज पूर्ण आला आहे. त्यामुळे उद्या मंत्रिमंडळाची बैठक होणार आहे. शेतकऱ्यांचे आयुष्य पुन्हा उभे करण्यासाठी योग्य निर्णय घेऊ’ असं आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहे.
‘परतीच्या पावसाने मोठे नुकसान झाले आहे. आजची परिस्थिती भयानक आहे. मी पाहणी करण्यासाठी आलो म्हणून आकडेवारी जाहीर करणार नाही. जवळपास 80 ते 90 टक्के पंचनामे झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा उभं राहण्यासाठी मदत दिली जाणार आहे. त्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
तसंच, धीर सोडू नका, सरकार तुमच्यासोबत आहे. मदत लवकरच जाहीर करण्यात येईल, असं आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी सोलापूर जिल्ह्यातील अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या भागाची पाहणी केली होती. या पाहणीनंतर पत्रकार परिषद घेतली होती. ‘सध्या शेतीचे पंचनामे सुरू आहेत, आढावा घेऊन मदत केली जाणार आहे. तुर्तास मृतांच्या नातेवाईकांना आज प्रातिनिधिक मदत दिली आहे. आतापर्यंत मागील सरकारकडून फक्त घोषणाबाजी करण्यात आली आहे. पण, आम्ही कोणतीही घोषणाबाजी करणार आहे. थेट मदत पुरवणार आहोत. हे संकट अजून टळलेले नाही. येत्या काही दिवस अतिवृष्टी होऊ शकते याचा इशारा वेधशाळेनं दिला आहे. त्यामुळे घाईगडबडीने काही केले जाणार आहे. सर्वांची काळजी घेण्याची गरज आहे, असं ते म्हणाले आहेत.
मी सवंग लोकप्रियतेसाठी घोषणा करणार नाही. जे करू शकत नाही, ते बोलत नाही आणि जे बोलतो ते करतोच, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी उस्मानाबादमधील पत्रकार परिषदेत बोलताना म्हटले. मी इथे तुमच्याशी बोलत आहे, पण शेतकऱ्याच्या मदतीसाठी मुंबईत काम सुरू आहे. शेतकऱ्यांचं नुकसान मी केवळ इथं येऊन पाहिलं नाही, तर मी मुंबईतूनही पाहिलं आहे. मी इथे शेतकऱ्यांना धीर द्यायला आलोय, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे.
जे करायचंय ते ठोस करू, दसरा-दिवाळीचा सण तोंडावर आहे. शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातील अश्रू पाहवत नाहीत. कोणतंही सोंग करता येतं, पैशाचं नाही. केंद्राकडे जीएसटीचे पैसे थकित आहे, ते अद्याप आलेले नाहीत. शेतकऱ्यांना शक्य ती, जास्तीत जास्त मदत देण्यासाठी प्रयत्न करणार असून मुंबईत त्याचं काम सुरू आहे. येत्या दोन दिवसांत मदतीसंदर्भात घोषणा करू, असेही उद्धव ठाकरेंनी म्हटले. आपली व्हिडिओ क्लीप व्हायरल होतेय, त्यासंदर्भात बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले की, मी ज्यावेळी हे बोललो होतो तेव्हा राज्यात कोविडचं संकट नव्हतं. त्यावेळी, केंद्राकडे राज्याची जीएसटीची रक्कम थकलेली नव्हती. तेव्हाची आणि आत्ताची परिस्थिती वेगळी असल्याचं ठाकरेंनी सूचवलं आहे.
मी इथे आकडा जाहीर करायला आलेलो नाही, तर तुम्हाला दिलासा द्यायला आलो आहे, असं उद्धव ठाकरे म्हणाले. शेतकऱ्यांनी धीर सोडू नये. या संकटावर आपण नक्की मात करू, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. तुमच्या व्यथा, वेदनांना वाचा फोडण्याचं काम याआधीही मी केलं आहे. तुमच्या आशीर्वादामुळेच मी मुख्यमंत्री झालो. माझं कर्तृत्व शून्य आहे, असं मुख्यमंत्र्यांनी उस्मानाबादमधील शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना म्हटले. ‘यंदाचं वर्ष संकटांचं आहे. वर्षाची सुरुवातच कोरोना महामारीनं झाली. त्यानंतर निसर्ग चक्रीवादळानं हाहाकार माजवला. आता, परतीच्या पावसानं प्रचंड मोठं नुकसान झालं आहे. आधी कधीही झाला नव्हता इतका पाऊस झाला आहे. त्यामुळे अगदी होत्याचं नव्हतं झालं आहे. मात्र, आपण या परिस्थितीतूनही सावरू. पण तुम्ही धीर सोडू नका,’ अशी साद मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना घातली.
दुष्काळ, महापूर किंवा राज्यावर आलेल्या नैसर्गिक संकटानंतर मंत्री, नेतेमंडळी आणि राजकीय पुढाऱ्यांचे दौरे सुरू होतात. उद्ध्वस्त झालेल्या भागाची पाहणी केली जाते. थेट शेतकऱ्याच्या बांधावर जाऊन बळीराजाच्या पाठीवरून हात फिरवला जातो. नैसर्गिक आपत्तीने सर्वस्व गमावलेल्या कष्टकऱ्याला धीर दिला जातो. सरकारकडून मदतीची अपेक्षा करणाऱ्या कष्टकऱ्याला सर्वतोपरी मदत करण्याचं आश्वासन दिलं जातं.
महाराष्ट्रात परतीच्या पावसाने प्रचंड प्रमाणात नुकसान झालं आहे. पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, कोकण आणि मराठवाड्यातील शेतकरी पूर्णत: उद्ध्वस्त झाला. उभी पिकं वाहून गेली. शेतकऱ्याचं अर्थचक्र कोलमडून गेलं.
या शेतकऱ्याची परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस मैदानात उतरले आहेत. सोलापूर, उस्मानाबाद आणि पुण्यात बळीराजाला बांधावर जाऊन धीर देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
पण, खरंच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री किंवा राजकीय नेत्यांच्या दौऱ्याने पूर्णत: उद्ध्वस्त झालेल्यांना मदत मिळते? पोरासारखं वाढवलेलं पीक गेल्याने जगण्याची आशा सोडलेल्या बळीराजाला खरंच जगण्याचा आधार मिळतो? नेत्यांच्या दौऱ्याचा फायदा काय होतो?
खरं आहे की दौरा केल्यामुळे नेत्यांना प्रत्यक्ष नुकसानीची दाहकता कळते. त्यामुळे भरपाईसाठी नेते योग्य पाठपुरावा करू शकतात. प्रशासकीय यंत्रणा सतर्क होते. निर्णय वेगाने होण्यास मदत होते. एरव्ही थंड बसलेली सरकारी यंत्रणा जोमाने कामाला लागते. लोकांना लवकरात लवकर योग्य न्याय मिळण्यास मदत होते. शेतकऱ्याला, सामान्यांना मानसिक आधार मिळतो. सरकार आपल्याला सावरेल अशी सकारात्मक भावना निर्माण होते. हवालदिल झालेला शेतकरी धीराने पुन्हा उभा राहण्यास मदत होते.
या विषयावर महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणतात, “शेतकऱ्याचे, सामान्यांचे अश्रू पुसण्यासाठी नेत्यांनी दौरा करायलाच हवा. नेत्यांचा दौरा लोकांना मोठा आधार वाटतो. सरकारी अधिकाऱ्यांपेक्षा नेत्यांकडून सामन्यांना मदतीची अपेक्षा जास्त असते. त्यामुळे राज्य नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करत असताना नेत्यांनी फिल्डवर न जाणं योग्य ठरणार नाही. नेत्यांनी लोकांमध्ये जाऊन सामान्यांना मानसिक आधार दिला पाहिजे. दौऱ्यातून नेत्यांना ग्राउंड रिअॅलिटी प्रत्यक्ष दिसून येते. परिस्थितीचा अंदाज येतो. ज्याचा फायदा निर्णय नक्की होतो.”
नेत्यांच्या दौऱ्यावर नेहमी फोटो-ऑपचा म्हणजेच फोटोची संधी घेतल्याचा आरोप केला जातो. एका वरिष्ठ नेत्याच्या मते “नेत्यांचे दौरे निव्वळ फोटो-ऑप असू नयेत. फक्त दाखवण्यासाठी काढण्यात आलेल्या दौऱ्यातून लोकपयोगी काहीच निर्णय होत नाही. उलट यात नुकसान होण्याची शक्यता असते. या दौऱ्यांमागे राजकारण किंवा स्पर्धा नसली पाहिजे. लोकांच्या मदतीसाठी हे दौरे असावेत.”
प्रशासन व्यवस्थेवर ताण येऊ नये असे सर्वांनाच वाटते परंतुलोकांना आधार देणं महत्त्वाचं आहे. पण VVIP नेत्यांच्या दौऱ्यात संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्था नेत्यांमागे अडकून पडते. नेत्यांना खूष करण्यासाठी अधिकारी धावपळ करताना पाहायला मिळतात. अशा परिस्थितीत लोकांची कामं मागे पडतात. मग नेत्यांनी काय केलं पाहिजे?
यावर मत मांडताना पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितलं की नेत्यांच्या दौऱ्यामध्ये समन्वय हा महत्त्वाचा भाग आहे. दौरा नेहमी बॅलन्स असावा. सर्व प्रशासकीय यंत्रणा आणि अधिकाऱ्यांचा मोठा लवाजमा न घेता काम केलं पाहिजे. अधिकाऱ्यांच्या कामामध्ये दौरा अडथळा निर्माण करू नये. प्रत्यक्षात पहाणी केल्यानंतर नेत्यांना नुकसानीची दाहकता कळते. अधिकाऱ्यांना तात्काळ आदेश देता यातात. प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लागते. यामुळे नेत्यांनी दौरा केल्याचा नक्कीच फायदा होतो.”
नेत्यांनी अधिकाऱ्यांना दिलेल्या आदेशाचं पालन आणि योग्य अंमलबजावणी होते का नाही यावरही लक्ष दिलं पाहिजे. जेणेकरून सामान्यांना दिलासा देण्यास मदत होईल, असं चव्हाण पुढे म्हणाले आहेत.
नैसर्गिक संकटात मंत्री, नेत्यांनी दौरा केला नाही म्हणून सर्व स्तरातून जोरदार टीका होते. यावर बोलताना राज्यातील एक मंत्री म्हणतात, “नेते दौऱ्यावर आले नाहीत तर खूप टीका होते. मीडियाही हा मुद्दा उचलून धरतो. एखाद्या पक्षाचा नेता गेल्यानंतर आपल्याकडून कोणीच जात नाही. अशी भावना दुसऱ्या पक्षातील नेत्यांमध्ये तयार होते. त्यामुळे नेत्यांवर दौऱ्यासाठी राजकीय स्पर्धेचा दवाब वाढतो.
राजकीय नेता, मंत्री असो किंवा पुढारी त्यांना निवडून देण्याचं काम जनतेचं. दौरा केला नाही तर राजकीय नुकसान होण्याची भीती देखील असते. त्यामुळे नेत्यांना पाहणी दौरे करावे लागतात.
या काळातील दौरे राजकीय गरज असल्याचं एका वरिष्ठ नेत्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर मान्य केलं. “नेत्यांच्या दौऱ्यामागे वोटबॅंकचे राजकारण असतच. दौरा केला नाही तर लोकं, स्थानिक कार्यकर्ते नाराज होतात. त्यामुळे राजकीय नुकसान होण्याची भीती असते. म्हणून दौरा महत्त्वाचा असतो,” असं वरिष्ठ नेते सांगतात.
गेल्यावर्षी पश्चिम महाराष्ट्रातील महापुरात सांगली, कोल्हापूर उद्ध्वस्त झालं. त्यावेळी तात्काळ दौऱ्यावर न गेल्याने माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका झाली होती, तर कोव्हिड-19 च्या काळात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे घराबाहेर न पडता व्हिडीओ कॉन्फ्रेंन्सिंगद्वारे बैठका घेतात. पण, फिल्डवर जात नाही अशी टीका झाल्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी एक दिवसाचा पुणे दौरा केला होता.
राजकीय नेत्यांच्या या दौऱ्याबाबत बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार यदु जोशी यांनी मत व्यक्त केले आहे, “पावसाने राज्यातील हजारो हेक्टर शेती उद्ध्वस्त केली आहे. शेतकऱ्यांसमोर पुढे करायचं काय हा प्रश्न उभा राहिलाय. अशा परिस्थितीत नेत्यांनी लोकांपर्यंत पोहोचणं अपेक्षित आहे. नेते दौऱ्यावर गेले नाहीत, तर त्यांच्यावर टीका केली जाते. लोकशाहीत नेता सामान्यांचं नेतृत्व करतो. त्यामुळे नेत्यांना प्रत्यक्ष भेट देणं अनिवार्य आहे.”
नैसर्गिक आपत्तीत, काहीवेळा नेत्यांच्या दौऱ्यावर पर्यटन म्हणून टीका केली जाते. मात्र, खरंच नेते फक्त पर्यटनाला जातात का, या प्रश्नावर बोलताना यदु जोशी म्हणतात, “दुष्काळ, महापूर म्हणजे काही राजकीय पर्यटन नाही. लोकांनी नेते राजकीय पर्यटनाला जातात असा विचार करणं चुकीचं आहे. शेतकऱ्यांना मानसिक आधार देण्याची. त्यांचे अश्रू पुसण्याची गरज असते. प्रशासनाच्या चौकटीत राहून मदत करायची असते. नेते फिल्डवर गेल्याने प्रशासन जागं होतं आणि कामाला लागतं. त्यामुळे नेत्यांचे दौरे खूप महत्त्वाचे असतात,” असं यदु जोशी पुढे म्हणतात.
दुष्काळ, महापूर आणि नैसर्गिक संकटानंतर नुकसानीचे पंचनामे करण्याचं काम स्थानिक प्रशासनाचं असतं. पंचनामे झाल्यानंतर तात्काळ मदत करणं गरजेचं असतं. पण, प्रशासन हे सरकारी काम आहे. त्यामुळे थंड बसलेल्या प्रशासनाला खडबडून जागं करण्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मोठ्या नेत्यांच्या दौऱ्याची मदत होते असं माजी सनदी अधिकाऱ्यांचं मत आहे.
नेत्यांच्या दौऱ्याबाबत बोलताना माजी विभागीय आयुक्त महेश झगडे म्हणतात, “नेत्यांनी दौरा केल्यानंतर त्यांना खरं चित्र डोळ्यासमोर दिसतं. सामान्य जनतेला होणारा त्रास दिसतो. त्यामुळे सरकारी मदत मिळवून देण्यासाठी नेते योग्य प्रकारे पाठपुरावा करू शकतात. मुख्यमंत्र्यांसारखे नेते सचिवांना तात्काळ आदेश देऊ शकतात. त्यामुळे पंचनामे, नुकसान भरपाई वेगाने होण्यास मदत होते. यामुळे मोठ्या नेत्यांचे दौरे निश्चित महत्त्वाचे ठरतात.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी, काष्टकार पूरता खचलेला असतो. अचानक होत्याचं नव्हतं झाल्याने त्यांना धीर देण्याची गरज असते. त्यामुळे मंत्र्यांचा, नेत्यांचा दौरा शेतकऱ्याला आधार देण्यासाठी महत्त्वाचा ठरतो. सरकार आपल्या पाठीशी आहे, आपल्याला पुन्हा उभं करेल अशी अपेक्षा प्रत्येकाचा मनात असते.
मंत्री किंवा मोठ्या नेत्यांच्या दौरा म्हटला की प्रशासन सतर्क होतं. फक्त एका जिल्ह्यापूरतं नाही, तर इतरही जिल्ह्यात प्रशासन खडबडून जागं होतं. सरकारी यंत्रणा कामाला लागते. आपल्यावर टीका होऊ नये यासाठी तात्काळ कामं सुरू होतात. प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहिल्याने नेत्यांना खरी परिस्तिती कळते. त्यात, लोकांना मंत्री आल्यामुळे धीर मिळतो,” यासाठी नेत्यांनी प्रत्येक ठिकाणी न जाता काही ठिकाणी नक्की ग्राउंडवर जाऊन पहाणी केली पाहिजे असं महेश झगडे पुढे सांगतात.
नुकसान भरपाई देण्यासाठी पंचनामे करण्याची गरज असते. पंचनामा झाल्याशिवाय आर्थिक मदत मिळत नाही. लोकांना मदत तात्काळ मिळावी अशी आशा असते. पण, कायद्याच्या चौकटीत राहूनच मदत करावी लागते. उस्मानाबादच्या दौऱ्यावर असलेल्या शरद पवारांनी देखील हे स्पष्ट केलं.
ते म्हणाले, “पीक पहाणी आणि पंचनामे पूर्ण झाल्याशिवाय मदत जाहिर करता येत नाही. ती प्रक्रिया पार पाडावी लागते. त्याशिवाय मदत करता येणार नाही.”
नेत्यांच्या दौऱ्यानंतर तात्काळ मदत मिळणार नसेल, तर अशा दौऱ्यांचा फायदा काय? यावर यदु जोशी म्हणतात, “मुख्यमंत्र्यांनी किंवा शरद पवारांनी आज दौरा केला म्हणजे उद्या मदत मिळणार असं नाही. देशातील कोणत्याच राज्यात पंचनामे न करता मदत मिळत नाही. शरद पवारही म्हणाले कायद्याच्या चौकटीत राहून मदत करावी लागते. त्यामुळे तातडीने मदत मिळणार नाही, म्हणून नेत्यांचे दौरे अनाठायी असं म्हणता येणार नाही.”
“पंचनामे करणं प्रशासनाचं काम. राजकीय नेत्यांचं किंवा पुढाऱ्यांची ही जबाबदारी नाही. पण, काहीवेळा प्रशासन व्यवस्था संवेदनशील नसते. लोकांच्या मागण्यांकडे लक्ष दिलं जात नाही. अशावेळी नेत्यांच्या दौऱ्याने खडबडून जागी झालेली सरकारी व्यवस्था जोमाने काम करू लागते” असं महेश झगडे म्हणतात.
२०१९ मध्ये जेव्हा महापुरात पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली शहर पूर्णपणे पाण्याखाली होतं तेव्हा असं म्हणता येईल की सांगली शहरातील बाजारपेठेत ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त दुकानं पाण्यात पूर्णत: बुडली होती. व्यापाऱ्यांचं अतोनात नुकसान झालं. वर्ष लोटलं, नवीन सरकार आलं. तरीही, व्यापाऱ्यांना सरकारकडून मिळणारी मदत अद्यापही पूर्ण मिळालेली नाही.
याबाबत सांगलीतील व्यापारी एकता असोसिएशनचे अध्यक्ष समीर शहा म्हणतात, “नैसर्गिक आपत्तीनंतर नेत्यांचे दौरे म्हणजे निव्वळ राजकारण. महापुरात बाजारपेठेचं खूप नुकसान झालं. गेल्या सरकारने पंचनामे केले नाहीत. या सरकारने आंदोलन केल्यानंतर पंचनामे केले. दुकानदारांना पन्नास हजार रूपये नुकसान भरपाई कबूल केली. पण, ही रक्कम अद्यापही पूर्ण मिळालेली नाही आणि आता मिळण्याची शक्यताही उरलेली नाही. साडेपाच कोटी रूपये अजूनही बाकी आहेत.”
कोणत्याही पक्षाच्या लोकप्रतिनिधीने मदतीसाठी मागणी केली नाही की पाठपुरावा केला नाही. लोकप्रतिनिधी दौरे करतात, पण आमची तक्रार त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याची मुभा नाही. सरकार दरबारी तक्रारींची नोंद करून घेतली जात नाही,”
महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांची काही प्रातिनिधिक उदाहरणं आपण पाहू या.
सोलापूर जिल्ह्यातल्या वाकाव गावातल्या सुभद्रा सदाशिव कोकाटे यांची पाच एकर पेरुची बाग पावसामुळे आडवी झाली आहे. सोलापूरचेच गोरक्षनाथ भांगे म्हणतात,माझ्या बहिणीची पाच एकर पेरूची बाग जागेवर आडवी झाली, इतका पाऊस पडलाय. बागेतली सगळी झाडं उपटून पडली. जी बाग पंधरा वर्षें जीव लावून सांभाळली, तिचं भविष्य झिरो झालंय. यंदा २० ते २२ लाखांचं नुकसान होणार आहे. तलाठी पंचनामा करून गेला आहे.
जालन्याचे दीपक वाघ यांनी सांगितले की, आमच्याकडे पंधरा दिवसांपासून पाऊस सुरू आहे. त्यामुळे चार एकरावरं सोयाबीन पूर्ण सडलं. शेवटी उभ्या वावरात ट्रॅक्टर फिरवावा लागला. तीस क्विंटलच्या जवळपास सोयाबीन झालं असतं, पण पावसानं तोंडचा घास पळवला. तर आमच्याकडे आठ दिवसांपासून दररोज पाऊस सुरू आहे. पावसामुळे कापूस खाली लोंबलाय, बोंडं खराब झालीय. पंधरा एकरवर आम्हाला साधारणपणे १५० क्विंटल कापूस होतो, यंदा ८० क्विंटलपर्यंत कापूस व्हायची शक्यता आहे. अजून काही कुणी शेताची पाहणी करायला आलं नाही, अशी माहिती नांदेड येथील नितेश भुरे यांनी दिली.
अगदी हवालदिल झालेले सुभाष खत्रे म्हणतात, पावसामुळे आमचं सोयाबीन वाहून गेलं आहे. जी काही हाती लागली ती काळीडक पडली आहे. पाच एकरात माझा ४० क्विंटल सोयाबीन होते, यंदा ती ९ क्विंटल झाली आहे. बुलडाण्यात मागच्या वर्षी पंचनामे होऊनही काहीच मदत मिळाली नाही, यंदा काय होईल माहिती नाही.
बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा तयार झाल्यामुळे महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून सतत पाऊस पडत आहे.मान्सूनचा पॅटर्न आणि काळ बदलला असून तो समजून घेणे महत्त्वाचे असल्याचे मत हवामान तज्ञ प्रा. किरणकुमार जोहरे मांडतात. यंदा १५ ऑगस्टनंतर खऱ्या अर्थाने मान्सून सुरु झाला असून तो पुढील चार महिने अर्थात १५ डिसेंबरपर्यंत असेल असे जोहरे सांगतात. त्यानंतर देखील परतीचा पाऊस होऊ शकतो, असा दावा देखील त्यांनी केला.
जोहरे म्हणाले, ”पृथ्वीच्या विद्युत तसेच चुंबकीय क्षेत्रात मोठे बदल अचानक घडत आहेत. त्यामुळे वातावरणात भोवऱ्यासारखी परिस्थिती निर्माण होते आणि ढगफुटीसारखा पाऊस होतो. वातावरणातील बदलानुसार मोसमी पावासाच्या हालचालीही अचानकपणे बदलल्या आहेत. त्यामुळे 15 डिसेंबरपर्यंत महाराष्ट्रासह, देशात पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर पुढील काळात, कोकणात पावसात घट होऊन मराठवाडा ,विदर्भामधील दुष्काळी भागांमध्ये देखील चांगला पाऊस होण्याची शक्यता आहे.” वातावरणातील हे बदल समजून घेण्याची गरज असल्याचेही ते सांगतात.
चक्रीवादळात वाऱ्याचा वेग साधारण ताशी ६४ किलोमीटर एवढा असतो. या वाऱ्यांचा वेग तितका नाही. त्याचबरोबर हे कमी दाबाचे क्षेत्र जमिनीपासून पाच ते सहा किलोमीटर अंतरावर तयार होत आहे. चक्रीवादळामध्ये हे अंतर अधिक असते. त्यातच चक्रीवादळासाठी गरजेचे असणारे वातावरण यात दिसत नाही, त्यामुळे याला चक्रीवादळ म्हणता येणार नाही. गेल्या वर्षी पुण्यात सप्टेंबर – ऑक्टोबर या महिन्यांमध्ये पुण्यात मुसळधार पाऊस झाला होता. त्यामुळे ओढ्यांना पूर येऊन त्याचे पाणी अनेकांच्या घरात शिरले होते. त्यातच रस्त्यांना नदीचे स्वरुप आले होते.
गेल्या दोन-तीन वर्षांमध्ये ऑक्टोबर महिन्यात पडणाऱ्या पावसामध्ये वाढ झाली आहे. याचे कारण हवामानात होणारे बदल आणि जागतिक तापमानात होणारी वाढ असल्याचे डॉ. कुलकर्णी सांगतात.
”पावसाळा आता ऑक्टोबरपर्यंत वाढत गेला आहे. हा हवामानातील बदलाचा परिणाम आहे. गेल्या १५ वर्षांचा अभ्यास केला तर ऑक्टोबरमधील पाऊस हा वाढत चालला आहे. तापमानात वाढ होत आहे. तापमानात वाढ झाल्यानंतर हवेतील बाष्प धरण्याची क्षमता वाढते आणि कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण होते. १९८० पासून ऑक्टोबरमध्ये पडणाऱ्या पावसात बदल होत आहे, परंतु गेल्या दोन वर्षांपासून हा पाऊस आता मोठ्याप्रमाणावर वाढताना दिसत आहे. हा बदल आता पुढेही असाच चालू राहणार आहे, आणि आपल्याला आता याच्याशी जुळवून घ्यावे लागणार आहे.” असे कुलकर्णी नमूद करतात.
या पावसामुळे राज्यातल्या या शेतकऱ्यांप्रमाणेच इतर शेतकऱ्यांचं हजारो हेक्टरवरील शेतीचं नुकसान झालं आहे.यातच आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी १९ ऑक्टोबरपासून सोलापूर जिल्ह्याचा दौरा केला, उस्मानाबादला आले. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार १८ व १९ ऑक्टोबर मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर होते. शरद पवार यांनीही उस्मानाबादच्या शेतकऱ्यांची भेट घेतली. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसही क्षतिग्रस्त जिल्ह्यांचा दौरा करून नुकसानीची पाहणी केली आहे.
आता नुसती पाहणी नको, ओला दुष्काळ जाहीर करून तातडीनं मदत करा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. सर्वत्र अशीच मागणी पुढे येत आहे. अतिवृष्टी झालेल्या भागांची पाहणी करण्यासाठी सर्वच महत्त्वाचे नेते दौऱ्यांवर होते.महाविकास आघाडीच्या दोन्ही महत्त्वाच्या नेत्यांनी या संकटाच्या काळात केंद्र सरकारने मदत केली पाहिजे अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
ओला दुष्काळ ही दुष्काळाच्या विरुद्ध परिस्थिती असते. एखाद्या विशिष्ट क्षेत्रात काही काळ सतत पाऊस पडल्यास त्यामुळे होणारं शेतीचं नुकसान म्हणजेच ओला दुष्काळ समजला जातो.
एखाद्या भागात दिवसभरात ६५ मिलिमीटरपेक्षा अधिक पाऊस झाल्यास आणि या पावसामुळे ३३ टक्क्यांहून अधिक पिकांचं नुकसान झाल्यास त्या भागाचा समावेश ओला दुष्काळग्रस्त भागात केला जातो.
याअंतर्गत कोरडवाहू शेतीसाठी जवळपास १३ हजार रुपये प्रति हेक्टर आणि बागायती शेतीसाठी जवळपास १८ हजार रुपये प्रती हेक्टर नुकसान भरपाई दिली जाते.
राज्यातील शेतीचं नुकसान पाहून माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करा, अशी मागणी केली आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी म्हटलंय, “परतीच्या पावसानं मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये शेतीचं प्रचंड नुकसान झालं आहे. हातातोंडाशी आलेली पीकं नष्ट झाली आहेत. त्यामुळे केवळ घोषणा न करता शेतकऱ्याला शासनाकडून मदत मिळणं गरजेचं आहे. पण सरकारकडून फक्त पंचनाम्याचे आदेश दिले जात आहेत, यापलीकडे काही केलं जात नाही.”
पण, राज्यात पावसामुळे शेतीच्या नुकसानीची आकडेवारी सरकारकडे जमा झाल्यानंतर ओला दुष्काळासंबंधी निर्णय घेण्यात येईल, असं कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी सांगितलं की,
“राज्यात परतीचा पाऊस सुरू आहे. राज्यात तीन ते चार आठवड्यांपूर्वीही पाऊस झाला आहे. त्यावेळच्या पंचनाम्यांची आकडेवारी शासनाकडे आली आहे. पण, आता सुरू असलेल्या पावसामुळे जे नुकसान झाले आहे किंवाज्या ज्या भागात पाऊस झाला आहे, त्या भागातील पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. लवकरच यासंबंधीची आकडेवारी शासनाकडे जमा होईल. त्यानंतर मग मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन ओला दुष्काळ जाहीर करण्यासंबंधी निर्णय घेतला जाईल.”
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी सरकार ओला दुष्काळ जाहीर करायला विलंब करत असल्याचा आरोप केला आहे. ते म्हणाले, “महाराष्ट्रातल्या १७ ते १८ जिल्ह्यांत परतीच्या पावसामुळे नुकसान झालं आहे. अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसामुळे सोयाबीन, मूग, उदीड, कापूस ही पीकं उद्धवस्त झाली आहे. त्यामुळे सरकारनं तातडीनं ओला दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा करायला हवेत. पण, कृषी मंत्री दादा भुसे यांना हा आरोप मान्य नाही.
परतीच्या पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना सरकार किती मदत देणार, यावरुनही वाद सुरू आहे.
याविषयी राज्याचे माजी कृषीमंत्री अनिल बोंडे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या गेल्या वर्षीच्या मागणीचा उच्चार केला. ते म्हणाले, “गेल्या वर्षी उद्धव ठाकरे यांनी स्वत: शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन कोरडवाहू शेतीसाठी हेक्टरी २५ हजार रुपये, बागायती शेतीसाठी हेक्टरी ५० हजार रुपये आणि फळबागांसाठी हेक्टरी एक लाख रुपये मदतीची मागणी केली होती. आता उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री आहेत, त्यामुळे त्यांनी आता ही मागणी पूर्ण करावी, अशीच आमची इच्छा आहे.”
पावसामुळे विदर्भातली कापूस अगदी जमीनदोस्त झाला आहे.उद्धव ठाकरे यांनी गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतीची पाहणी करण्यासाठी औरंगाबाद जिल्ह्याचा दौरा केला होता. त्यावेळी त्यांनी म्हटलं होतं, “शेतकऱ्याला साधारणत: २५ ते ५० हजार रुपये प्रतिहेक्टर देणं गरजेचं आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याला कोणतीही अट न घालता तात्काळ २५ हजार रुपये प्रतिहेक्टर सरकारनं द्यावेत.” तर मग प्रश्न उपस्थित होतो की उद्धव ठाकरे सरकार शेतकऱ्यांना आता किती मदत करणार? हाच प्रश्न आम्ही कृषीमंत्री दादा भुसे यांना विचारला.
यावर भुसे म्हणाले, “पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची अंतिम आकडेवारी शासनाकडे आल्यानंतर किती क्षेत्राचं आणि कोणत्या पिकांचं नुकसान झालं आहे, ते पाहिलं जाईल. यावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा केली जाईल आणि मग किती मदत द्यायची हे ठरवलं जाईल. पण, शेतकरी बांधवांना मदत मिळालीच पाहिजे, असं सरकारचं धोरण आहे.”
राज्यात बहुतांश जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे ओला दुष्काळ ओढावला आहे. मराठवाड्यात उस्मानाबाद, नांदेड तर पश्चिम महाराष्ट्रात सोलापूर, सांगली सातारा, पुणे यांसारख्या जिल्ह्यात संपूर्ण शेतीच पाण्याखाली गेल्याची स्थिती आहे.
अतिवृष्टी आणि पुरासारख्या नैसर्गिक आपत्तीवेळी शेतकऱ्यांना मदत जाहीर करण्याची जबाबदारी कुणाची असते? नैसर्गिक आपत्ती निवारण केंद्रातून मदत मिळण्याची प्रक्रिया नेमकी काय आहे? जेव्हा केंद्रात आणि राज्यात एकमेकांचे विरोधक असलेल्या पक्षाचे सरकार असते तेव्हा मदतनिधी जाहीर करण्यावरून राजकारण केलं जात आहे का? शेतकऱ्यांना मदत निधी देण्याचे नियम काय आहेत? नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांना मदत निधी जाहीर करण्यावरून सध्या राज्य सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार असं चित्र का निर्माण झालं आहे ?असे अनेक प्रश्न सर्वसामान्यांना पडत आहेत.
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना तात्काळ दिलासा द्यावा अशी मागणी विरोधकांकडून केली जात आहे. आमचं सरकार होतं तेव्हा आम्ही केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता दहा हजार कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली होती, असं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत. शरद पवार म्हणाले, “या नुकसानीला एकटं राज्य तोंड देऊ शकणार नाही, केंद्राकडून मदत मिळाली पाहिजे. लोकप्रतिनिधींना घेऊन राज्याचे मुख्यमंत्री आणि देशाच्या संबंधित प्रतिनिधींशी बोलू.”
राज्य सरकारकडून अजूनही प्रत्येक भागात पंचनामे सुरू करण्यात आलेले नाहीत अशा तक्रारी शेतकऱ्यांकडूनही केल्या जात आहेत. तर सरसकट चालू पीक कर्ज माफ का केले जात नाही असाही प्रश्न विरोधकांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.
सरकारी मदत जाहीर करण्यासाठी सरकारकडून सर्वप्रथम प्रशासनाला पंचनामे करण्याचे आदेश दिले जातात. शेतीचं किती नुकसान झालं आहे हे सरकारी पंचनाम्यावरून ठरवलं जातं आणि यानुसार राज्य सरकार मदत निधी जाहीर करते. मदत निधीसाठी पंचनामा हाच सरकारी पुरावा ग्राह्य धरला जातो.
केंद्र सरकारकडून मदत निधी मिळवण्यासाठी शासकीय प्रक्रियेतून जावे लागते. ही प्रक्रिया वेळखाऊ असते. ज्या भागांमध्ये अतिवृष्टी झाली आहे तिथे केंद्र सरकारचं पथक पाहणी करण्यासाठी जातं. या पाहणी दौऱ्यावरून केंद्र सरकार आपला अहवाल तयार करतं.
राज्य सरकारला आपला अहवाल आणि गोषवारा केंद्र सरकारला पाठवावा लागतो. तो अहवाल पाहाण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री, कृषीमंत्री आणि अर्थमंत्री यांची समिती असते. ही समिती मदत किती द्यायची हे ठरवत असते.
माजी केंद्रीय गृह सचिव माधव गोडबोले यांनी याबाबत बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, “केंद्र सरकारकडून मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकारने मदतनिधी जाहीर करायला हवा. नियमानुसार हेच योग्य आहे. केंद्र सरकारचं पथक पाहणी करून अंतिम अहवाल येईपर्यंत प्राथमिक मदत करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे.”
ते पुढे असंही सांगतात, “ओला दुष्काळ असो वा कोरडा दुष्काळ हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान होत असल्याने मदत करण्यावर राज्य सरकारवरही मर्यादा असतात. म्हणूनच केंद्र सरकारकडून मदत निधी मिळवण्याची तरतूद आहे.”
प्राथमिक मदत देण्याची जबाबादारी राज्य सरकारची असली तरी मदत प्रभावी ठरावी यासाठी केंद्र सरकारच्या मदतीची आवश्यकता असते असं मत भालचंद्र मुणगेकरही व्यक्त करतात. मुणगेकर काँग्रेसचे खासदार आहेत, तसंच त्यांनी नियोजन आयोगावरही काम केलं आहे. त्यांनी सांगितलं, “राज्यावर जेव्हा एवढी मोठी नैसर्गिक आपत्ती येते तेव्हा जबाबदारी कुणाची हा प्रश्नच गैरलागू ठरतो. आर्थिक मदत देण्यासाठी केद्र सरकारकडे अधिक संसाधनं असतात त्यामुळे ते सर्व प्रकारची मदत करण्यास सक्षम असतात.”
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकाराने सुरू झालेल्या पीएम केअर फंड यावरही मुणगेकरांनी यावेळी निशाणा साधला. ते म्हणाले, “१९५० साली माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी राष्ट्रीय रिलिफ फंड सुरू केला. पण तरीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पीएम केअर फंड सुरू केला. मग याचे प्रयोजन काय आहे? याअंतर्गत मदत होणे अपेक्षित आहे.”
केंद्र सरकारकडून राज्याला जीएसटीचा परतावा येणंही प्रलंबित आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनीही केंद्राकडून मदत प्रतीक्षेत असल्याचं सांगितलं होतं. कुठलेही पैसे केंद्र सरकारने अडकवलेले नाहीत. राज्य सरकारचा जीएसटी जो कमी आला आहे तो केंद्र सरकार भरून देत आहेत,” असं स्पष्टीकरण त्यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं आहे.
पण तरीही राज्याला हा परतावा मिळण्यास विलंब झाल्याची टीका तज्ज्ञांकडूनही करण्यात येत आहे. “केंद्र सरकारकडून हाच निधी आधी आला असता तर राज्याला मदत झाली असते. हे दोन महिने वाया गेले नसते,” अशी टीका माधव गोडबोले यांनी केली आहे.
कोरोना आरोग्य संकटात महाराष्ट्रात सलग सात महिने लॉकडॉऊन होता. यामुळे राज्याचं आर्थिक गणितही कोलमडलं आहे. बाजार ठप्प होते. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. अशा परिस्थितीमध्ये राज्य सरकारसमोर आर्थिक मदत उभं करण्याचंही आव्हान आहे.
राज्य सरकारकडे एक लाख वीस हजार कोटी रूपयांचे कर्ज काढण्याची क्षमता असून आतापर्यंत महाराष्ट्राने केवळ ५० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढले आहे. अद्याप ७० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याची क्षमता राज्य सरकारकडे आहे, असा दावा भाजपने केला आहे.
याविषयी बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई सांगतात, “७२ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याची क्षमता राज्याकडे असली तरी भविष्यात एखादं मोठं संकट आलं तर काय करायचं याचाही विचार सरकारला करावा लागतो. शिवाय, क्रेडिट रेटींगवरही याचा परिणाम होऊ शकतो.”
केंद्रात यूपीएचं सरकार असो वा एनडीएचं राज्यात जर विरोधातला पक्ष सत्तेत असेल तर संघर्ष अटळ असतो हे यापूर्वीही दिसून आलं आहे.
सध्या राज्यातलं ठाकरे सरकार विरुद्ध केंद्रातलं मोदी सरकार आमने-सामने आहेत. कोरोना काळातली मदत असो वा स्थलांतरितांसाठी रेल्वे सुरू करण्याचा निर्णय असो केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये सतत मतभेद असल्याचं दिसून आलं आहे.आताही दुष्काळ निधी जाहीर करण्यावरून राज्यातील महाविकास आघाडीचे नेते आणि भाजप नेत्यांमध्ये जुंपली आहे.
माधव गोडबोले सांगतात, “यापूर्वीही १९७२ चा दुष्काळ असो वा नंतरचा कोरडा दुष्काळ केंद्र आणि राज्यात असा वाद होत होता. पण तो एवढा ताणला जात नव्हता. हल्ली टोकाचा संघर्ष दिसतो. हे अयोग्य आहे. प्रतिस्पर्ध्यांमध्ये काही बाबी स्वाभाविक असल्या तरी बळीराजा महत्त्वाचा घटक आहे. त्याच्यासोबत राजकरण होणं अत्यंत चुकीचे आहे.”
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यातही शाब्दिक खडाजंगी सुरू आहे. गेल्या वर्षभरापासून भाजपकडून सतत ठाकरे सरकारला लक्ष्य केलं जात आहे.
याची प्रचिती आता पुन्हा अतिवृष्टी दौऱ्यातही येत आहे. याबाबत हेमंत देसाई सांगितात, “उद्धव ठाकरे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यात आता वैयक्तिक कटूता निर्माण झाली आहे. आजी-माजी मुख्यमंत्र्यांमध्ये अशी खडाजंगी यापूर्वी झाल्याचं मला आठवत नाही.”
ओला दुष्काळ जाहीर करण्यापासून ते भरीव मदतनिधी जाहीर करण्यापर्यंत ठाकरे सरकार आणि केंद्रातल्या भाजप सरकारमध्ये राजकारण सुरू असल्याचाही आरोप केला जात आहे. याविषयी बोलताना हेमंत देसाई सांगतात, “केंद्रातल्या भाजप सरकारने निधी वाटप करताना असा भेदभाव यापूर्वीही केला आहे. कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश अशा भाजपशासित राज्यांना त्यांनी आपतकालिन परिस्थितीत तातडीने मदत केली आहे.”
मे महिन्यात पश्चिम बंगालमध्ये चक्रिवादळ आलं होतं तेव्हा हवाई पाहणी केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक हजार कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली होती. यासंदर्भात मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी नाराजी व्यक्त करत नुकसान एक लाख कोटींचं पण मदत केवळ एक हजार कोटींची अशी टीका केली होती.
या मदत देण्यावरुन जे राजकारण तापत चाललं आहे. तोपर्यंत शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर आत्महत्या नाही केल्या म्हणजे मिळवली. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा महाराष्ट्रातील एक दीर्घ कालीन आणि तितकाच संवेदनशील प्रश्न आहे. याबाबतचे अकोला जिल्ह्यातल्या कट्यार गावातील शेतकरी ज्योती देशमुख यांचे एक आदर्शवत उदाहरण सांगता येईल.
शेतकरी सासरा, पती आणि दिराच्या आत्महत्येनंतर ज्योतीताई गेल्या १२ वर्षांपासून स्वत: २९ एकर शेती करत आहेत. त्या त्यांच्या खडतर संघर्षाची करुण कहाणी सांगतात, माझ्या घरात तीन आत्महत्या झाल्या. २००७ मध्ये सगळ्या शेतीत मूग पेरला होता. पण, त्यावेळी खूप पाऊस झाला आणि मूग सडून गेला. त्यामुळे मग माझ्या पतीला टेंशन आलं आणि त्यांनी आत्महत्या केली.”
ज्योती देशमुख यांना शेतातील कामाचा काहीएक अनुभव नव्हता. पतीच्या आत्महत्येनंतर अनेकांनी त्यांना जमीन विकण्याचा सल्ला दिला. याविषयी त्या सांगतात, “लोकांचं म्हणणं होतं की, बाईनं कुठे शेती करायची असते का, देशमुखांच्या घरातल्या बाईनं शेती करणं शोभतं का, शेती विकून अकोल्याला राहायला जा. पण, माझा लहान मुलगा मला म्हणाला की, आई आता शेती विकली की परत घेता येणार नाही. म्हणून मग मी शेती करायचा निर्णय घेतला.”
“लोकांचं म्हणणं होतं की, बाईनं कुठे शेती करायची असते का, देशमुखांच्या घरातल्या बाईनं शेती करणं शोभतं का, शेती विकून अकोल्याला राहायला जा. पण, माझा लहान मुलगा मला म्हणाला की, आई आता शेती विकली की परत घेता येणार नाही. म्हणून मग मी शेती करायचा निर्णय घेतला.”
यानंतर ज्योतीताईंनी स्वत: शेतीतली कामं शिकायला सुरुवात केली. मूगाऐवजी सोयाबीन पेरायला सुरुवात केली. एकदा त्यांना सोयाबीनचं खूप उत्पन्न झालं, ते बघून मग गावातल्या सगळ्यांनीच सोयाबीन पेरायला सुरुवात केल्याचं त्या सांगतात.
ज्योती देशमुख यांच्या शेतकरी सासऱ्यानं २००१ मध्ये, शेतकरी दिरानं २००४ मध्ये तर शेतकरी पतीनं २००७ मध्ये आत्महत्या केली. गेली १२ वर्षं त्या २९ एकर शेती स्वत: करत आहेत. त्यासाठी त्यांनी ट्रॅक्टर आणि शेतात बोअरवेल घेतला आहे. शेतीवरच त्यांनी मुलाला इंजीनियर बनवलं आहे, सध्या त्यांचा मुलगा पुण्यात नोकरी करत आहे.
शेतीनं माझ्या मनातली भीती दूर केली. आधी मी सगळ्यांना घाबरायचे, पण आता मी रात्री एकटी शेतात जाऊन कामं करू शकते, असं त्या सांगतात.
आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील महिलांनी लोकांच्या टोमण्यांकडे लक्ष न देता शेतीत कष्ट करून जीवन जगण्याचा सल्ला त्या देतात.
आ. बच्चू कडू यांनी त्यांच्या जिद्दीची आणि संघर्षाची कहाणी ऐकून ज्योतीताईंचा गेल्याच महिन्यात चार सप्टेंबर रोजी सत्कार केला. यावेळी ते म्हणाले,
“घरचा कर्ता माणूस आत्महत्या करत आहे. पण, माय-माऊली कसा संसार उभा करते त्याचं एक उदाहरण म्हणजे ज्योतीताई. मी ट्रॅक्टर चालवताना त्यांना पाहिलं तेव्हा आमच्यात काही कमी आहे की काय, असं आम्हाला भासायला लागलं. आत्महत्या हा मार्ग असू शकत नाही. त्याला लाथ मारून जगलं पाहिजे, हे ज्योती ताईंनी आम्हाला शिकवलं आहे.”
ते पुढे म्हणाले, “कट्यार गाव आम्ही शेतीसाठी दत्तक घेऊ. वर्षभरात शेती कशी विकसित करता येईल, सगळं लक्ष, सगळा पैसा आपण शेतीवर खर्च करू. एक उदाहरण म्हणून चांगलं गाव कसं निर्माण होईल, हा प्रयत्न करू. ज्योती ताईंचं हे या योगदान लक्षात घेऊन त्यांच्याच नावानं एक योजना तयार करू. दोन-तीन महिन्यातून एकदा आम्ही भेटी घेऊ आणि शेती उभारण्याचं काम निश्चितपणे करू.”
अकोला जिल्हा राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी ज्योती ताईंची घरी जाऊन भेट घेतली. त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या आणि त्या सोडवण्याचं आश्वासनही दिलं.
सगळ्यांच्या घरची परिस्थिती सारखीच नसते. अशी वेळ कुणावरही येऊ नये. मदत देण्याच्या बाबतीत वेळखाऊपणा केलात आणि शेतकरी आत्महत्यांच्या वाटेला जाऊ लागले तर याला जबाबदार कोण असेल? तेव्हा केंद्र सरकार, राज्यातील विरोधी पक्ष, सत्ताधारी या सर्वांनीच ठोस पावले उचलली पाहिजेत, त्या शिवाय गत्यंतर नाही!
गंगाधर ढवळे,नांदेड
संपादकीय
२२.१०.२०२०.