अन्यायकारक पेन्शन योजना

पुणे ;

 ०१ नोव्हेंबर २००५ नंतर शासकीय सेवेत आलेलया राज्य सरकारी, निम सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीनंतरचे जीवन अंधकारमय करणारा जुनी पेन्शन बंद करणारा आदेश आजच्याच दिवशी १५ वर्षांपूर्वी लागू झाला . त्यामुळे आजचा हा दिवस सर्व शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवा कालाच्या इतिहासातील काळा दिवस मानला जात आहे व याच पार्श्वभूमीवर रविवारी ०१ नोव्हेंबर रोजी सर्वत्र काळा दिवस पाळून शासनाच्या जुनी पेन्शन योजना बंद करण्याच्या या अन्यायकारक निर्णयाचा निषेध नोंदविला गेला.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने ३१/१०/२००५ रोजिच्या केवळ मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत व वित्त विभागाच्या एका पत्राने महाराष्ट्रातील ०१ नोव्हेंबर २००५ रोजी अथवा नंतर नव्याने नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मिळणारी महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम १९८२ व महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण) कुटुंब निवृत्ती वेतन आणि सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियंम १९८४ अंतर्गत पेन्शन व इतर वेगवेगळ्या मिळणाऱ्या सुविधा बंद केल्या व ‘अंशदायी परिभाषित निवृत्ती वेतन योजना’ म्हणजेच DCPS ही योजना लागू केली आहे. खरे म्हणजे निवृत्तीनंतरच्या जीवनातील आर्थिक आधार म्हणून पेन्शनकडे पाहिले जाते.

निवृत्तीनंतरचे उत्पन्न, मृत्यूनंतर जीवनसाथीची काळजी वाहणारी व्यवस्था, स्वाभिमानाचे जीवन जगण्यासाठी आवश्‍यक असलेली बाब म्हणजे पेन्शन होय, परंतु या अंशदायी पेन्शन योजनेने कर्मचाऱ्यांचे हे सर्व अधिकार हिरावून घेतले आहेत. म्हणून या अन्यायकारक अशा पेन्शन योजनेला सर्व स्तरातुन विरोध होत आहे. अशी माहिती डॉ सोमनाथ वाघमारे,महाराष्ट्र राज्य प्राध्यापक जुनी पेन्शन हक्क कृती समिती चे राज्य समन्वयक यांनी दिली.

अंशदायी पेन्शन योजनेच्या अमलबजावणी चा आढावा घेतल्यास आपल्या निदर्शनास असे येते की , योजना लागू झालेपासून जवळपास १४ वर्षांनतंर देखील ही या योजनेची अमलबजावणी मात्र व्यवस्थित झाली नाही व असंख्य त्रुटी निदर्शनास येत आहेत, कारण आजही वरीष्ठ महाविद्यालयात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना व इतर काही आस्थापणेतील कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वेतनातून दरमहा केली करणारी कपात व त्यावर शासनाकडून जमा केले जाणारे समतुल्य अनुदान व त्यावर मिळणारे व्याज या बाबत खात्रीशीर माहिती संबंधित कर्मचाऱ्यांना मिळत नाही.

मध्यंतरी च्या काळात या योजनेमध्ये समाविष्ट असलेल्या जवळपास हजारो कर्मचाऱ्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला, तरीदेखील संबंधित कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबास कोणत्याही प्रकारची शाश्वत अशी मदत शासनाकडून झालेली नाही. त्यामुळे या योजनेविरोधात संपूर्ण देशातील कर्मचार्यांन मध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. यासाठी ०१ नोव्हेंबर २००५ नंतर शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी सेवनिवृत्तीनंतर सन्मानाने जगण्यासाठी जुनी फॅमिली पेन्शन च्या हक्क प्राप्तीसाठी, मुलांना व आपल्या पश्चात आपल्या कुटुंबियांना सामाजिक व आर्थिक सन्मान व संरक्षण मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्राध्यापक जुनी पेन्शन हक्क कृती समिती मागील ०५ ते ०६ वर्षांपासून विविध स्तरावर काम करीत आहे.

********* १ नोव्हेंबर – संकल्प दिवस..!

राज्य सरकारी, निम सरकारी, जिल्हा परिषद, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीनंतरचे जीवन अंध:कारमय करणारा, परिभाषित जुनी पेन्शन योजना बंद करणारा काळा आदेश राज्यात दिनांक १नोव्हेंबर २००५ पासून लागू झाला.

वास्तविक पाहता अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाने सन २००४ पासून आणि महाराष्ट्रात राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या नेतृत्वाखाली समन्वय समितीने या आदेशाला तीव्र विरोध केला होता. परंतु केंद्रीय आणि राज्य सरकारांनी या प्रश्नाकडे सातत्याने जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले.

मागील १५ वर्षात या महत्त्वाच्या मागणीसाठी राज्य आणि देशस्तरावर तीव्र निदर्शने, लाखोंचे मोर्चे, शेकडो परिषदा, लाक्षणिक संप आणि दोन व तीन दिवसीय संपाचे आयोजनही करण्यात आले होते.

सद्यस्थितीत सर्वांना जुनी पेन्शन मिळणे ही आंदोलनातील अग्रक्रमाची मागणी आहे. त्यासाठी आणि इतरही महत्त्वाच्या मागण्यांसाठी पुन्हा दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२० रोजी एकदिवसीय लाक्षणिक संपाचे आयोजन समन्वय समितीने केले आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तिनंतरचे भविष्य झाकोळून टाकणाऱ्या या काळ्या कायद्याच्या विरोधात प्राणपणाने लढण्याचा आज दिनांक १ नोव्हेंबर रोजी संकल्प करुया आणि २६ नोव्हेंबरचा संप १०० टक्के यशस्वी करुया.

अविनाश दौंड, सरचिटणीस,

बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना