भारतीय लोकशाही धोक्यात आहे काय?

जगभरातील लोकशाही राष्ट्रांचा अभ्यास करून त्या-त्या राष्ट्रांतील लोकशाहीची सरासरी पातळी मोजणारा स्वीडनमधील व्ही-डेन या जगविख्यात संशोधन संस्थेचा अहवाल नुकताच प्रकाशित झाला आहे. ‘व्ही-डेन’ ही स्वीडनमधील गोथेनबर्ग विद्यापीठातील एक संशोधक शाखा असून, २०११ पासून ही संस्था लोकशाही राष्ट्रांतील नागरिकांचे हक्क, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अभ्यास करते आहे. या संस्थेच्या अहवालाची जागतिक पातळीवर गांभीर्यपूर्वक दखल घेतली जाते; मात्र आपल्या देशातील मुख्य प्रवाहातल्या माध्यमांनी या अहवालाकडे डोळेझाक केल्याने सामाजिक आणि राजकीय पातळीवर त्यावर चर्चाच झाली नाही.

या अहवालातील भारतातील लोकशाहीसंदर्भातील निष्कर्ष धक्कादायक असून, त्याची सुरुवातच प्रसारमाध्यमांपासून होते. म्हणूनच कदाचित माध्यमांनी हा अहवाल दुर्लक्षिला असू शकतो. कोणत्याही लोकशाही देशातील लोकशाहीची सरासरी पातळी मोजण्यासाठी निवडणुकांची गुणवत्ता, मताधिकार, मानवाधिकार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य, सामाजिक संघटना आणि नागरी समाजाचे स्वातंत्र्य या घटकांचा अभ्यास करावा लागतो. व्ही-डेनचा अहवाल याच घटकांशी जोडलेला आहे. साधारणत: २००१ सालापासून म्हणजेच नव्या शतकाच्या आरंभापासूनच जगभरात लोकशाहीच्या ऱ्हासाला प्रारंभ झाला आणि गेल्या दशकात ती गती वाढली असे मानले जाते. एकविसावे शतक बेरोजगारी, वांशिक संघर्ष आणि धर्मद्वेष घेऊन उजाडल्याने त्यातून अनेक राष्ट्रांत नवराष्ट्रवाद उदयाला आला आणि त्यातून जे नेतृत्व पुढे आले त्यांनी लोकशाही मूल्यांनाच नख लावल्याचा इतिहास ताजा आहे.

व्ही-डेनच्या अभ्यासाला हे राजकीय परिवर्तनही कारणीभूत ठरले. विशेषत: हंगेरी, पोलंड आणि ब्राझिलमध्ये लोकशाही मूल्ये राजरोसपणे पायदळी तुडवली जात असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. अमेरिका आणि भारत या दोन बलशाही राष्ट्रांतही लोकशाहीच्या ऱ्हासाला आरंभ झाला असून, गेल्या चार-पाच वर्षांत नागरी स्वातंत्र्याचा संकोच होत आहे, असा या अहवालाचा निष्कर्ष आहे. तो मान्य करायचा की नाही, हे सर्वस्वी आपल्यावर अवलंबून; पण या निष्कर्षाच्या पुष्ट्यर्थ जी उदाहरणे दिली आहेत ती आपल्या परिचयाची असून, ती नाकारता येणारी नाहीत. उदा. नागरी समाजाच्या हक्कांसाठी, आदिवासींच्या उत्थानासाठी काम करणाऱ्या शेकडो स्वयंसेवी संस्थांची मुस्कटदाबी करण्यात आली. सेवाभावी काम करणाऱ्या संस्थांवर आजवर धर्मांतरांचा आरोप ठेवण्यात येत होता, मात्र तो सिद्ध न झाल्याने ‘फेरा’ कायद्याचा बडगा उगारून या संस्थांना परदेशातून मिळणारा निधीच गोठवून टाकण्यात आला. परिणामी, ग्रीनपीससारख्या संस्थेला आपला गाशा गुंडाळावा लागला. तर दुसरीकडे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांसाठी आवाज उठविणाऱ्यांना अर्बन नक्षलवादी ठरवले गेले. मानवाधिकारासाठी काम करणाऱ्यांवर सरकारी कामात हस्तक्षेप केल्याचा ठपका ठेवून त्यांच्यावरही खटले भरले गेले.

राष्ट्रवादाच्या नावाखाली सुरू झालेली बहुसंख्यांकांची धार्मिक कट्टरता, जम्मू-काश्मिरातील जनतेला विश्वासात न घेता करण्यात आलेले त्रिभाजन, बहुमताच्या जोरावर करण्यात आलेले कायदे, प्रसारमाध्यमांवर अंकुश अशा उदाहरणांची जंत्री या अहवालात आहे. व्ही-डेनच्या या अहवालापूर्वी गेल्या जानेवारीत असाच एक अहवाल ब्रिटनमधल्या इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजन्स युनिट या कंपनीने सादर केला होता. त्यातही भारताचा लोकशाही इंडेक्स दहा अंकांनी घसरल्याचे म्हटले होते. भारताची वाटचाल सदोष लोकशाहीकडे सुरू असल्याचा इशाराही त्यात होता. या दोन्ही संस्थांचे निष्कर्ष जवळपास सारखे आणि तितकीच काळजी वाढवणारे असले तरी समाधानाची बाब अशी की, भारतातील निवडणुकांची गुणवत्ता आणि न्यायव्यवस्था अजून शाबूत असल्याचे प्रशस्तीपत्रही याच अहवालांत दिले आहे. ज्या देशांतील सर्वसामान्य जनता आपल्या मताधिकाराचा निर्भीडपणे वापर करू शकते आणि ज्या राष्ट्रांतील न्यायव्यवस्था निष्पक्ष असते तिथे कोणीही राज्यकर्ते असू देत त्यांना या दोन घटकांचे भय असतेच असते. कोणत्याही आमिषाला बळी न पडता जनतेने आपला मताधिकार बजावला तर निरंकुश सत्ताशहांनाही पायउतार व्हावे लागते हा आजवरचा इतिहास आहे.

भारतात लोकशाही आहे, असं आपण अभिमानानं म्हणतो. संविधानाने भारतातील प्रत्येक नागरिकाला आपल्या इच्छेप्रमाणे वागण्याचा हक्क दिला आहे. Of the people, for the people and by the people असं संविधानाच्या प्रस्तावनेत म्हटले आहे. मात्र द इकनॉमिस्ट इंटेलिजन्ट्स युनिट (ईआययू) ने जारी केलेला अहवाल धक्कादायक आहे. जागतिक लोकशाही सूचकांमध्ये भारताचा क्रमांक 10 व्या वरुन 51 व्या स्थानावर गेला आहे. यावरुन भारतातील नागरिकांच्या स्वातंत्र्यामध्ये घसरण झाल्याचे सांगितले जात आहे.

ईआययूने जारी केलेला हा अहवाल १६५ स्वतंत्र देश आणि दोन क्षेत्रातील लोकशाहीच्या सध्याच्या स्थितीचा अभ्यास करुन तयार करण्यात आला आहे. भारतातील नागरिकांच्या स्वातंत्र्याची घसरण होत असल्याने डेमोक्रॅसी इंडेक्समध्ये भारत ५१ व्या स्थानी गेला आहे.

डेमोक्रॅसी इंडेक्स ठरविण्यामागे बऱ्याच गोष्टींचा विचार केला जातो. यामध्ये त्या देशातील निवडणूक प्रक्रिया, राजकारणातील पद्धती, राजकीय हस्तक्षेप, नागरिकांचे स्वातंत्र्य, सरकारी कामकाजाच्या पद्धती यासर्व मुद्द्यांचा विचार डेमोक्रॅसी इंडेक्स ठरविताना केला जातो. यामध्ये तीन ते चार विभाजन केलं आहे. भारताच्या नावाचा उल्लेख त्रुटीपूर्ण लोकशाही विभागात असून या यादीत चीन १५३ स्थावी आहे. तर ब्राझिलने या यादीत ५२, रशिया १३४, पाकिस्तान १०८, श्रीलंका ६९, बांग्लादेश ८० व्या आणि उत्तर कोरिया १६७ व्या स्थानावर आहे. ही परिस्थिती भीतीदायक असून भारत ही रशिया, चीन या देशांच्या दिशेने वाटचाल करतो की काय ही भीती राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केली आहे. अद्याप भारतातील कोणत्याही राजकीय नेत्याने यावर प्रतिक्रिया दिलेली नाही. यावर कॉग्रेस किंवा विरोधी पक्ष काय म्हणतात ते पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.

लोकशाहीत विरोधी मतांचा विचार झाला पाहिजे, त्यावर चर्चा झाली पाहिजे. सर्व बाजूंनी विचार करून जनतेच्या हिताचे निर्णय झाले पाहिजेत, हे अपेक्षित आहे. सत्ता एकमेव साध्य मुळात आपल्या व्यवस्थेत कसेही करून निवडून येणे आणि सत्ता काबिज करणे हेच सर्व राजकीय नेत्यांचे, पक्षांचे ध्येय झाल्यापासून नितीमत्ता, साधनशुचिता, कायदे, नियम आणि संकेत याकडे कोणी लक्ष देईनासे झाले. एकदा खुर्चीवर बसलो की, सर्व काही ठीक करता येईल. ही मानसिकता वाढीस लागली. मग सरकारी यंत्रणा आणि न्यायालयांचाही वापर प्रतिस्पर्ध्यांच्या विरोधात करण्यास सुरुवात झाली.
आजच्या काळात भ्रष्ट आणि गुंड लोकांना राजकारणात महत्त्वाची पदे मिळू लागली. अर्धेअधिक लोकप्रतिनिधी निरनिराळ्या गुन्ह्यांत अडकलेले दिसू लागले. त्यांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण नगण्यच असल्याचेही दिसू लागले. एखादा लालूप्रसाद, एखादा चौटाला अशांना दोषी ठरवून भ्रष्टाचार प्रकरणी शिक्षा झाली. पण त्यामुळे भ्रष्टाचार थांबल्याचे किंवा कमी झाल्याचे काही कुठे दिसत नाही. उलट नवनव्या क्लृप्त्या शोधून काढून नेते, कार्यकर्ते, अधिकारी आपली घरे भरताना दिसतात. ज्यांची दोनवेळ जेवण्याची पंचाईत होती, ते महागड्या विदेशी गाड्यांमधून फिरतात. हा आपल्या तथाकथित लोकशाहीचा विजय आहे.

राज्यघटना २६ जानेवारीला १९५० ला गणराज्यदिनी अंमलात आली. घटनेचा सरनामा (प्रिऍम्बल) वाचून अत्यानंदी झालेल्या केंब्रिज आणि हार्वर्ड युनिवर्सिटीचे प्रा. डॉ. अर्नेस्ट वॉर्नर यांनी आपला “दी प्रिन्सिपल्स ऑफ सोशल अँड पॉलिटिकल थिअरी’नामक ग्रंथ डॉ. आंबेडकरलिखित भारतीय घटनेच्या सरनाम्याला गौरवपूर्वक समर्पित केला. त्यांनी लिहिले, “माझ्या या ग्रंथाचे मर्मसार डॉ. आंबेडकरनिर्मित भारतीय घटनेच्या सरनाम्यात अंतर्भूत झालेले आहे. भारतीय जनतेने आपल्या स्वातंत्र्याच्या प्रारंभीच श्रेष्ठतम मूल्यांचा अंगीकार केला आहे, ही अभिमानास्पद बाब आहे.” स्वतः डॉ. आंबेडकरांनी घटनानिर्मितीची कर्तव्यपूर्ती झाल्यावर जे उद्‌गार काढले तेही फार महत्त्वाचे आहेत.

जोर्सफ स्टोरीचे उद्धरण देत त्यांनी म्हटले, उत्कृष्ट प्रतिभाशाली आणि निष्ठावंत शिल्पकाराने इमारत बांधून उभी केली आहे. हिचा पाया मजबूत आहे. हिचे विभाग सुंदर व लाभदायक आहेत. यातील सोई बुद्धिमत्ता व सुव्यवस्थेच्या सूचक आहेत. बाहेरून आत कुणी शिरू शकणार नाही, इतकी हिची तटबंदी सबळ आहे. कायम उभी राहावी यादृष्टीने ती इमारत उभारली आहे. आपल्याच रक्षकांचा अर्थात जनतेचा मूर्खपणा, भ्रष्टाचार आणि उपेक्षेमुळे मात्र ती केवळ तासाभरात उद््वस्थ होऊ शकते.’ डॉ. आंबेडकरांनी दिलेला इशारा किती महत्त्वाचा आहे, हे आपल्याला आजही पदोपदी जाणवत असते. त्यामुळेच त्या इशाऱ्याकडे कधीही दुर्लक्ष होता कामा नये. सत्य सांगणाऱ्या बुद्धिमंतांना सार्वजनिक जीवनात महत्त्वाचे स्थान असले पाहिजे; याउलट भ्रष्ट व्यक्तींची हांजीहांजी केली जात असेल आणि सार्वजनिक हिताचे सत्य सांगणाऱ्या बुद्धिमंतांना अडगळीत टाकले जात असेल तर गणराज्य धोक्यात येईल, असेही त्यांनी एका ठिकाणी म्हटले होते. त्या विचारांची आज पुन्हापुन्हा आठवण येते.

बाबासाहेब घटना सादर करताना म्हणतात, “आम्ही भारतीय लोक मिळवलेले स्वातंत्र्य परत गमावणार तर नाही? भारतीयांना काही स्वतःच्याच विश्‍वासघाताने व देशद्रोहीपणामुळे स्वातंत्र्य गमवावे लागेल, या चिंतेने माझे मन ग्रासले आहे. जातिभेद, पंथभेद या जुन्या शत्रूंमध्ये परस्परविरोधी नवीन पक्षांची भर पडली आहे. आम्ही आपल्या पक्ष,पंथ, धर्म, भाषांना देशापेक्षा व राष्ट्रहितापेक्षा अधिक महत्त्व दिले तर आम्ही आपले स्वातंत्र्य गमावून बसू. म्हणून आपण देशरक्षणासाठी शरीरात रक्ताचा शेवटचा थेंब असेपर्यंत लढण्याची प्रतिज्ञा केली पाहिजे“. लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी बाबासाहेबांनी काही पथ्ये कटाक्षाने पाळायची खबरदारी घ्यायला सांगितले. हिंसात्मक आंदोलन व माध्यमांचा अवलंब केला जाऊ नये, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

हिंसात्मक आंदोलने म्हणजे बेबंदशाहीची बाराखडी होय. सनदशीर मार्गांचाच अवलंब करावा. विभूतीपूजा टाळावी. महान व्यक्तींबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करावी. परंतु आपले विचारस्वातंत्र्य गहाण टाकू नये, अशी त्यांची स्पष्ट भूमिका होती. देशात, समाजात, जातीधर्माच्या नावाने विषमता असू नये. धर्मसहिष्णुता असावी. धर्मद्वेष नसावा. लोकशाहीच्या यशासाठी संवैधानिक नीतिमत्ता व सामाजिक लोकशाहीशिवाय स्वातंत्र्याला काही अर्थ उरणार नाही. निवडणुकांमध्ये धनसत्ता व बलसत्तेचा गैरवापर व धुडधूस होऊ नये. ‘वन मॅन वन व्होट’ बरोबरच ‘वन व्होट वन व्हॅल्यू’ची ही अंमलबजावणी व्हावी, यावर त्यांनी भर दिला.

सामाजिक लोकशाहीशिवाय राजकीय लोकशाहीला काहीच किंमत राहणार नाही. सामाजिक लोकशाही म्हणजे अशी जीवनप्रणाली जेथे स्वातंत्र्य समता व बंधुत्वाला जीवनाची तत्वे मानली जातात. मागासवर्गाला प्रत्यक्ष कृतीद्वारे समान संधी मिळत नसेल, तर मग कलम १४ ते १६ आणि ४६ व ३३५ही कलमे म्हणजे अवास्तव वचनांची चेष्टा करणारी उदाहरणे ठरतील. मागासवर्गीयांवर यापुढे जातीय अन्याय होऊ नये म्हणून संविधानात कलम १६(४) प्रमाणे त्यांची वेगळी वर्गवारी करण्यात आली. कलम ३३५ प्रमाणे ते संवैधानिकदृष्ट्या बंधनकारक मानण्यात आले. भारतात बंधुभाव व समता नांदावी म्हणून बाबासाहेबांनी कलम ३४०, ४१,४२ नुसार अनुसूचित जाती-जमातीतील मागासवर्गीयांबरोबरच अल्पसंख्याकांना सरंक्षण दिले. ‘तुम्ही कोणत्याही दिशेला वळा हा जातीचा दैत्य तुमचा रस्ता अडवतो. जोपर्यंत तुम्ही या जातीच्या दैत्याला ठार करणार नाही, तोपर्यंत आर्थिक सुधारणा आणूच शकत नाही’,असे ते म्हणत. बाबासाहेब धर्मनिरेपक्षतेला अधिक महत्त्व देतात. सरकारने कोणत्याही धर्माला प्राधान्य देणे अपेक्षित नाही असेही त्यानी स्पष्ट केले होते.

भारतीय संविधानात दुरुस्ती किंवा सुधारणा करण्यासाठी केलेल्या सुलभ तरतुदीबद्दल ते म्हणतात, ‘कॅनडाच्या संविधानात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार हिरावून घेण्यात आला. अमेरिका व ऑस्ट्रेलियाने घटना दुरुस्तीसाठी कठीण अटी टाकल्या. ज्या अवस्थेत आपला देश आहे त्या अवस्थेत असलेल्या दुसऱ्या कोणत्या देशाने घटना दुरुस्तीची एवढी सोपी बदलाची पद्धती शोधून काढली आहे, हे टीकाकारांनी सिद्ध करून दाखवावे’. कालौघात बांगलादेश पाकिस्तानपासून वेगळा झाल्याचे सर्वविदित आहे; परंतु भारताच्या केंद्र सरकारला बाबासाहेबांनी सर्वशत्तिशाली बनवल्यामुळे, आसाम, नागालॅंड, काश्‍मीर, पंजाब,आंध्र, तामिळनाडूसारख्या प्रदेशांना विभक्त होण्याचा विचारही करता आला नाही. केंद्र सरकारला मजबूत व शक्तिशाली बनवण्याच्या प्रस्तावाला काहींनी विरोध केला, तेव्हा बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले, ‘जेव्हा आपत्कालीन आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण होते, तेव्हा नागरिकांची निष्ठा घटक राज्याऐवजी केंद्र सरकारबरोबरच असली पाहिजे.’

डॉ. आंबेडकरांनी लोकशाहीच्या भविष्याविषयी वेळोवेळी काळजी व्यक्त केली. ते म्हणतात, ‘भारतात, संसदीय लोकशाही विफल झाली तर बेबंदशाही आणि बंडखोरी देशात उद्‌भवेल. सध्या काही जण ‘हिंदू राज’ किंवा हिंदुराष्ट्राची भाषा करतात. त्याबाबत बाबासाहेबांचे विचार परखड आहेत. अशा प्रकारचे राज्य निर्माण करणे म्हणजे लोकशाहीवरच घाला घालण्यासारखे आहे. ‘हिंदू राज’ ही बाब देशासाठी विनाशकारक ठरेल, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला होता. डॉ. आंबेडकरांनी घटनेच्या अनुषंगाने व्यक्त केलेले विचार आणि घटनेच्या रूपाने त्यांनी देशाला दिलेली तत्त्वे हा देशाचा एक अमूल्य ठेवा आहे. तो योग्य रीतीने जपला पाहिजे.

इंग्लंडमधील ‘द इकॉनॉमिस्ट’ या मासिकाने भारतासंदर्भातील एक मुखपृष्ठ कथा छापली. देशभरात अलीकडेच लागू झालेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावर टीका करणारा आणि त्या माध्यमातून भारतातील विद्यमान सरकार धर्माच्या आधारावर देशात ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न करत आहे, त्यामुळे भारताची लोकशाही धोक्यात आलेली आहे अशा प्रकारचे आरोप करणारा मजकूर या लेखामध्ये आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शासनकाळात ‘आयडिया ऑफ इंडिया’ ही संकल्पनाच धोक्यात आली आहे, विविध धर्म, पंथ, जाती, भाषा, संस्कृती या सर्वांना सामावून घेऊन एकात्मतेने चाललेली लोकशाही फार काळ टिकणार नाही, अशी भीतीही या लेखात वर्तवण्यात आली आहे. या भीतीचे कारण म्हणजे आजवर ही लोकशाही धर्मनिरपेक्षतेच्या आधारावर टिकून राहिली होती, पण हे मूलभूत तत्त्वच धोक्यात आले आहे, असे या मासिकाने म्हटले आहे. एनआरसी, कलम ३७०, लव्ह जिहाद, गोहत्या, मॉब लिंचिंग यांचाही उल्लेख यामध्ये आहे. सारांश, मोदी सरकार भारतातील मुस्लिमांना आणि अल्पसंख्याकांना जाणीवपूर्वक लक्ष्य करत आहे असा या लेखाचा सूर आहे. हा लेख पक्षपातीपणाने आणि हेतुपुरस्सर लिहिल्याचे स्पष्ट लक्षात येते. मोदी सरकारला लक्ष्य करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश दिसत आहे. कारण, यामध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायदा का आणण्यात आला, त्यामागच्या तांत्रिक बाबी काय आहेत, हा कायदा नागरिकत्व काढून घेणारा नसून नागरिकत्व देणारा आहे याचा कुठेही उल्लेख करण्यात आलेला नाही.

द इकॉनॉमिस्ट’मधील या लेखात ज्या एनआरसीचा उल्लेख करून भारतातील मुसलमानांच्या अस्तित्वाला धोका असल्याची भीती वर्तवण्यात आलेली आहे, त्या एनआरसीची प्रक्रिया अद्याप देशात कुठेही सुरू झालेली नाही. अफगाणिस्तान, बांगला देश आणि पाकिस्तान या तीन देशांमधील सहा धर्मांच्या शरणार्थींना भारताचे नागरिकत्व देण्याचा निर्णय नव्या कायद्याने घेतला असताना या लेखात मात्र केवळ हिंदूंना नागरिकत्व असा उल्लेख करण्यात आला आहे. अन्य धर्मीयांचा उल्लेख जाणीवपूर्वक टाळण्यात आला आहे.

भारताबाबत ही अनाठायी भाकिते वर्तवत असताना पाकिस्तानात, बांगला देशामध्ये ज्या पध्दतीने अल्पसंख्याकांवर अनन्वित अत्याचार होत आहेत, त्यांचा कसलाही उल्लेख प्रस्तुत लेखात करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे हा लेख पूर्णपणे एकांगी वाटतो. केवळ ‘इकॉनॉमिस्ट’च नव्हे, तर अन्यही काही पाश्चिमात्य माध्यमे जाणीवपूर्वक लेख लिहून – प्रसिध्द करून भारताविरुध्द वातावरण प्रदूषित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. काही दिवसांपूर्वी ‘बीबीसी’ या इंग्लंडमधील प्रसारमाध्यमाने एक व्हिडिओ प्रसारित केला होता. त्यामध्ये बीबीसीने असे सांगितले होते की, जम्मू-काश्मीरमध्ये तेथील नागरिकांवर भारतीय सैन्याकडून गोळीबार होत आहे. वास्तविक, कलम 370 आणि 35 ए काढून टाकल्यानंतर अशा प्रकारच्या गोळीबाराची एकही घटना काश्मीरमध्ये घडलेली नाही. त्यामुळेच काश्मीरमधील पोलीस अधिकाऱ्यांनीही या व्हिडिओचे खंडन केले. जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती बिलकूल अशी नाही, हे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे जगाची दिशाभूल करण्याच्या बीबीसीच्या खोडसाळपणाला बांध बसला.

आणखी एक घटना म्हणजे, सीएए कायद्याला विरोध दर्शवण्यासाठी दिल्लीतील शाहीन बाग येथे गेल्या काही दिवसांपासून निदर्शने सुरू आहेत. त्यामध्ये पाकिस्तानचा हात असल्याचा पुरावे भारतीय गुप्तचर संस्थांना मिळाले आहेत. भारताच्या एकात्मतेला तडा देण्यासाठी पाकिस्तानची आयएसआय ही गुप्तचर संघटना कसोशीने प्रयत्न करत असल्याचे सबळ पुरावे पुढे आलेले आहेत. एवढेच नव्हे, तर एका प्रसारमाध्यमाने उघडकीस आणलेल्या माहितीनुसार, सीएए विरोधातील आंदोलनासाठी कोटयवधी रुपये काही विशिष्ट खात्यांमध्ये जमा करण्यात आले आहेत. या निधीपुरवठयातून देशभरात आंदोलने, निदर्शने, घोषणाबाजी, मोर्चे निघावेत असा यामागचा डाव आहे. काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेमध्ये सीएएच्या विरोधात निदर्शने करण्यात आली. यामध्ये पाकिस्तानचे नागरिक सहभागी असल्याचे स्पष्ट झाले. या सर्वांतून एक गोष्ट स्पष्ट होते, ती म्हणजे सीएएचा अर्थ, उद्देश आणि त्याची प्रक्रिया पूर्णपणे लक्षात न घेता केवळ त्या माध्यमातून भारताला सामाजिक कारणावरून बदनाम करण्याचे मोठे षड्यंत्र रचले गेले आहे.

‘द इकॉनॉमिस्ट’ हे मासिक ज्या देशातून निघते, त्या इंग्लंडमध्ये अलीकडेच सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकांपूर्वी प्रचारामध्ये विरोधी पक्षाने जम्मू-काश्मीरच्या संदर्भात एक ठराव संमत केला होता. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने काश्मीर प्रश्नामध्ये हस्तक्षेप करावा, असे या ठरावानुसार सुचवण्यात आले. त्याचप्रमाणे इंग्लंडमधील उदारमतवादी पक्षानेही काश्मीरसंदर्भात अत्यंत स्फोटक विधान केलेली होती. वस्तुतः इंग्लंडमधील प्रसारमाध्यमे ज्याप्रमाणे भारतासारख्या देशातील अंतर्गत प्रश्नांमध्ये नाक खुपसून त्याविषयी अधिकारवाणीने भाष्य करताना दिसतात, त्याचप्रमाणे त्यांच्या देशातील मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाबाबत का बोलत नाहीत? त्याबाबत ही प्रसारमाध्यमे पक्षपाती भूमिका का घेतात? मूग गिळून गप्प का बसतात? उदाहरणच द्यायचे तर, इंग्लंडमधील सर्व प्रसारमाध्यमे जम्मू-काश्मीरचा उल्लेख ‘इंडिया ऑक्युपाइड काश्मीर’ असा करतात. परंतु उत्तर आयर्लंडचा उल्लेख ब्रिटिश ऑक्युपाइड आयर्लंड असा करत नाहीत. वास्तविक, काश्मीरचाच मापदंड लावला तर आयर्लंडचा उल्लेख तसाच केला जायला हवा. पण तसा केला जात नाही. यावरून ब्रिटिश प्रसारमाध्यमांचा पक्षपातीपणा, दुटप्पीपणा लक्षात येतो. यामागे मतांचे राजकारणही असते. इंग्लंडमध्ये स्थायिक असलेल्या पाकिस्तानी नागरिकांची निवडणुकांमधील भूमिका महत्त्वाची असल्याने त्यांचे लांगूलचालन करण्यासाठी तेथील राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या हितासाठी तेथील माध्यमे भारताविरोधात भूमिका घेत असतात.

‘द इकॉनॉमिस्ट’चेच उदाहरण घेतले, तर यापूर्वीही त्यांनी विपर्यास करणारे, एकांगी अहवाल दिलेले आहेत. त्यावरून त्यांच्या एकंदरीतच विचारसरणीवर टीकाही झालेली आहे. विशेष म्हणजे, चीनमधील शिनशियांग प्रांतामध्ये मुस्लिमांना छळछावण्यांमध्ये डांबून ठेवले आहे त्याविषयी पाश्चिमात्य माध्यमे अवाक्षर काढत नाहीत. हाच चीन दक्षिण चीन समुद्रामध्ये वरचश्मा निर्माण करण्यासाठी मलेशियासारख्या देशांविरोधात युध्दाची खुमखुमी दाखवत आहे, त्याविषयीही पाश्चिमात्य प्रसारमाध्यमे काही भूमिका घेऊन लिहिताना-बोलताना दिसत नाहीत. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी विशिष्ट देशांमधील मुस्लीम नागरिकांना अमेरिकेत येण्यास प्रवेशबंदी केली होती, त्या वेळी ‘द इकॉनॉमिस्ट’सारखी माध्यमे गप्प का होती? यावरून आपले हितसंबंध गुंतलेल्या ठिकाणी पक्षपाती भूमिका घेणे हा या वेस्टर्न मीडियाचा अजेंडाच आहे. त्यामुळेच या माध्यमांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

भारतामध्ये वाढणारा मध्यमवर्ग ४० कोटींच्या घरात असल्यामुळे जगाचे लक्ष आज भारताकडे आहे. अलीकडेच ऍमेझॉनचे प्रमुख जेफ बेजॉस भारतभेटीवर आले होते. बेजॉस हे वॉशिंग्टन पोस्ट या माध्यमाचेही मालक आहेत. भारतभेटीदरम्यान त्यांनी केलेल्या 1 अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीवर भारताचे वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी ‘ही गुंतवणूक ऍमेझॉन त्यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी करत आहे, भारतात रोजगारनिर्मिती व्हावी यासाठी करत नाहीये’ असे विधान केले. त्यानंतर वॉशिंग्टन पोस्टने अनेक लेख लिहिले. जम्मू-काश्मीरसंदर्भातील लेख लिहिले. त्यामुळे पाश्चिमात्य माध्यमे किंवा वेस्टर्न मीडिया हा काही मापदंड नाहीये. ते आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे मत नाहीये. त्यांनी लिहिलेली प्रत्येक गोष्ट ही वास्तववादी किंवा सत्याशी सुसंगतच असते असे मानण्याचे काहीच कारण नाही. कारण वस्तुस्थिती तशी नाहीये. ज्या इकॉनॉमिस्टने जम्मू-काश्मीरसंदर्भात भाष्य केले आहे तसेच जर आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे मत असते, तर संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये भारतावर टीका झाली असती. पण तसे झाले नाही. तुर्कस्तान, मलेशिया आणि चीन वगळता १९० देश भारताच्या पाठीशी उभे राहिले. सीएएसंदर्भातही पाकिस्तान व बांगला देश वगळता एकाही देशाने अवाक्षर काढलेले नाही. हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे ‘इकॉनॉमिस्ट’च्या लेखाकडे फारसे लक्ष देण्याची गरज नाही. वेस्टर्न मीडिया हा त्या-त्या वेळी आपल्या गरजेनुसार, हितसंबंधांनुसार भूमिका बदलत आलेला आहे. चीनला लक्ष्य करायचे असते तेव्हा हा मीडिया भारताची प्रशंसा करताना दिसलेला आहे. तात्पर्य – हितसंबंध बदलले की वेस्टर्न मीडियाची भूमिका बदलते, हा इतिहास आहे. त्यामुळे ‘इकॉनॉमिस्ट’च्या कव्हर स्टोरीकडे फारसे गांभीर्याने पाहण्याची गरज नाही. उलट दुर्दैव असे की सीएए-एनआरसीवरून ज्याप्रमाणे भारतातील काही जणांनी गैरसमज करून घेतले आहेत, त्याच गैरसमजांना ‘इकॉनॉमिस्ट’सारखे प्रख्यात म्हणवले जाणारे मासिकही बळी पडले आहे. कदाचित म्हणूनच, तांत्रिक मुद्दयांना बगल देत पक्षपातीपणे लेख लिहून त्यांनी आपली वैचारिकता दाखवून दिली आहे.

एकीकडे सातत्याने भारत हा जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेला देश आहे, असे नेहमीच आपल्या आजूबाजूला बोलले जाते व त्यासाठी दर पाच वर्षांनी होणाऱ्या आणि यशस्वीपणे पार पडणाऱ्या निवडणुकांचे उदाहरण दिले जाते. दुसरीकडे आपल्या देशात लोकशाही मूल्ये अजून रुजलीच नाहीत, असेही आजूबाजूला नेहमीच बोलले जाते व त्यासाठी देशांमध्ये नेहमी होणारे जातीय, धार्मिक, भाषिक ताणतणाव यांची उदाहरणे दिली जातात. अशा परिस्थितीत सर्वसामान्य माणूस गोंधळून जातो. आपल्याकडे प्रत्येक माणूस कायदेशीर पातळीवर समान आहे; पण व्यवहारात मात्र ते दिसत नाही, त्यामुळे तर अधिकच गोंधळ उडून जातो. एक माणूस, एक मत आणि एक मूल्य या सगळ्या गोष्टी बोलण्यासाठीच असतात, असाच सर्वसामान्य माणसांचा समज झाला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय राज्यघटनेला इशारा देत म्हटले होते की, २६ जानेवारी १९५० ला परस्पर विरोधाने भरलेल्या जीवनात आपण प्रवेश करणार आहोत. या दिवसापासून राजकीय बाबतीत आपणाला समता दिसणार आहे; पण सामाजिक आणि आर्थिक बाबतीत आपणामध्ये असमानता राहणार आहे. सामाजिक आणि आर्थिक बाबतीत समता प्रस्थापित करण्याची टाळाटाळ आपण आणखी किती दिवस करणार आहोत? ही टाळाटाळ आपण जर पुष्कळ काळ चालू ठेवली तर आपल्या राजकीय लोकशाहीचे जावित धोक्यात येईल. ही विसंगती आपण नष्ट केली पाहिजे. नाही तर या विसंगतीचा ज्यांना त्रास होतो, असे लोक या घटना समितीने प्रचंड परिश्रम घेऊन उभी केलेली ‘लोकशाही’ ही इमारत पाडून टाकल्याशिवाय राहणार नाहीत.

आज आपल्या आजूबाजू पाहिले तर झपाट्याने आर्थिक-सामाजिक विषमता वाढते आहे. बेरोजगारीचे प्रमाण वाढल्यामुळे विद्यार्थी नैराश्याच्या गर्तेत जात आहेत. आर्थिक संकटामुळे कामगार-शेतकरी देशोधडीला लागत आहेत. स्त्रियांच्या सुरक्षिततेचा आणि सन्मानाचा प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही. दलित, आदिवासी आणि अल्पसंख्याक समूहांना दररोजच्या शोषण, पीडन आणि दमनाला सामोरे जावे लागत आहे. अशा वेळी डॉ. आंबेडकरांनी दिलेला इशारा आठवणे आणि त्यासाठी काही कार्यक्रम निश्चिती करणे हेच देशाच्या हिताचे असेल अन्यथा अनर्थ अटळ आहे. मागील काही वर्षांपासून लोकशाही संकटाचा प्रश्न भारतावर नव्हे तर एकूण सगळ्याच जगात तीव्र झाला आहे. वाढणारी हिंसा, पूर्वग्रह,गैरसमज, धर्माधता, दहशतवाद या सगळ्यांमुळे लोकशाहीचे भविष्य काय असेल, असा प्रश्न आज निर्माण झाला आहे. डॉ. आबेडकरांनी सामाजिक-आर्थिक लोकशाहीची केलेली मांडणी भारतालाच नव्हे तर एकूणच जगाला दिशा देऊ शकते.

जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही धोक्यात आहे, असे म्हटले जाते. आपला देश, आपला परिवार,आपल स्वातंत्र, आपल बोलण,लिहणे,विचार करण सर्वच धोक्यात आहे. अशी भूमिका लोकांची बनली आहे. खरं पाहिलं तर इतिहास आपल्याला नेहमीच शिकवत असतो.आणी आपण त्याकडे दुर्लक्ष करत असतो. हिटलरनेअश्याच पद्धतिने सत्तेची केंद्र आपल्या हातात ठेऊन जर्मनी प्रति देशभक्ती उभी करुन आपल्या हुकुमशाही राजवटीची सुरुवात केली होती. भारतात देखील तश्याच पद्धतीने काम चालू आहे का? देशातील लोकसभेची ही सार्वत्रिक निवडणूक निर्णायक आहे.देश प्रगतीपथावरनसून अराजकता, विध्वंस,आर्थिक विषमता,सामाजिक असमानता ह्या कडे वेगाने जात आहे का?विविधतेत एकता असा हा आपला भारत देश आज एकसुत्र आहे तो फक्त भारतीय संविधाना मुळे.
एक सुजाण आणि कर्तव्य दक्ष नागरिक म्हणून आपण आपल्या मताचा अधिकार वापरुन देशाची दशा आणी दिशा बदलून भारत पुन्हा एकदा सर्वोत्तम देश बनवू या.

गंगाधर ढवळे ,नांदेड

संपादकीय
२.११.२०