शेतकऱ्यांचे आंदोलन कशासाठी?

भाग : एक

केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याविरोधात गेल्या 3 दिवसांपासून शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरु आहे. भारताची राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर ९६ हजार ट्रॅक्टर्स आणि १ कोटी २० लाख शेतकरी मोर्चा घेऊन निघाले आहेत. पण हा मोर्चा तोडून काढण्यासाठी सरकारने कंबर कसली आहे. सरकारची दडपशाही सुरू आहे. त्यामुळे जवान शेतकऱ्यांना ठोकून काढत असल्याचे चित्र समाजमाध्यमांत वेगाने पसरत आहे. तसेच त्याला प्रतिरोध म्हणून तेच शेतकरी जो जगाचाच पोशिंदा आहे. तो जवानांना जेवणाचे ताट प्रदान करत आहे. ज्या शेतकऱ्यांवर इतक्या कडाक्याच्या थंडीतही पाण्याचा मारा करुन आंदोलन पांगवण्याचा प्रयत्न केला होता, त्यालाही प्रतिरोध म्हणून जवानांना पाणी पाजणारा शेतकरी असे काही चित्रे समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाली आहेत. शेतकऱ्यांचे आंदोलन चिरडून काढत असल्याबाबत जनतेत क्षोभ पसरला आहे. तर सरकार आंदोलकांशी सर्वच मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास तयार आहे, अशी सरकारने आपली भूमिका जाहीर केली आहे.

मोदी सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात पंजाबमधील शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरु आहे. आक्रमक शेतकऱ्यांनी आंदोलन करत रेल्वे रोको केल्याने पंजाबमधील जवळपास ४१ रेल्वे रद्द करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय ११ रेल्वे गाड्यांच्या दैनंदिन फेऱ्या तात्पुरत्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. रद्द झालेल्या रेल्वेपैकी बऱ्याच रेल्वे नवी दिल्ली-कटरा मार्गावरील आहेत. या गाड्या रद्द झाल्याने प्रवाशांचे मोठ्या प्रमाणात हाल होत आहेत. याआधी देखील शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने २८ रेल्वेगाड्या रद्द केल्या होत्या.

पंजाबमध्ये मोदी सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष दिसत आहे. मागील महिन्यातच पंजाब सरकारने विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात केंद्र सरकारच्या तिन्ही कृषी कायद्यांविरोधात प्रस्ताव संमत करत नवे ३ कृषी विधेयकं मंजूर करण्यात आले. यानंतर हे तिन्ही विधेयकं राज्यपालांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात आले आहेत. त्यानंतरच याचं कायद्यात रुपांतर होणार आहे. यानंतर ४ नोव्हेंबरला पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह यांनी २४ सप्टेंबरपासून पंजाबमधील रेल्वे मालगाडी सेवा बंद केल्याच्या निषेधार्थ दिल्लीतील जंतरमंतरवर आंदोलनही केलं

पंजाब असं पहिलं राज्य आहे ज्याने मोदी सरकारच्या कृषी विधेयकांविरोधात थेट विधानसभेत प्रस्ताव संमत केला आणि विधेयकही मंजूर केलं. मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह म्हणाले, “केंद्राने आणलेल्या कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांचं मोठ नुकसान होणार आहे. याशिवाय या कायद्यांमुळे राज्याच्या आर्थिक स्थितीसोबतच शेती क्षेत्र उद्ध्वस्त होईल.”

पंजाबमध्ये काँग्रेसशिवाय इतर अनेक पक्ष आणि संघटना मोदी सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. याच कायद्यांवरुन एनडीएचा अत्यंत जुना सहकारी पक्ष शिरोमणी अकाली दलने एनडीएतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. पंजाबनंतर हरियाणातही कृषी कायद्यांना मोठा विरोध होतो आहे.

आंदोलनाच्या तिसऱ्या दिवशी म्हणजे शनिवारी आंदोलक शेतकरी गाजियाबाद-दिल्ली सीमेवर पोहोचले आहेत. किमान आधारभूत किमतीत आम्हाला गॅरंटी हवी आहे. आम्ही दुसऱ्या शेतकरी संघटनेसोबत चर्चा करणार आहोत आणि त्यानुसार पुढील पाऊल उचलण्यात येईल, अशी माहिती भारतीय किसान यूनियनचे राष्ट्रीय प्रवक्ते चौधरी राकेश टिकैत यांनी दिली आहे
केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात देशभरातील शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. गेल्या तीन दिवसांपासून राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरु आहे. दिल्लीत घुसण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर पाण्याचा मारा करण्यात आला. शेतकरी आंदोलनाच्या तिसऱ्या दिवळी केंद्र सरकारला जाग आली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आंदोलक शेतकऱ्यांना चर्चेचं आवाहन केलं आहे.

पंजाब सीमेपासून दिल्ली-हरियाणा सीमेवर विविध शेतकरी संघटनेच्या आवाहनानंतर शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरु आहे. या आंदोलक शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठी केंद्र सरकार तयार आहे. केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी आंदोलक शेतकऱ्यांना ३ डिसेंबरला चर्चेसाठी बोलावलं आहे. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या सर्व समस्या आणि मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी तयार आहे”, अशा शब्दात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आंदोलक शेतकऱ्यांना चर्चेसाठी आमंत्रित केलं आहे.

केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांकडून सुरु असलेल्या आंदोलनावर रविवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी प्रतिक्रिया दिली. शेतकऱ्यांचे हे आंदोलन राजकीय हेतून प्रेरित असल्याचे मी कधीच म्हटले नव्हते. आतादेखील माझे तसे मत नाही, असे अमित शाह यांनी स्पष्ट केले.

दिल्ली-हरियाणा दरम्यानच्या सिंघू बॉर्डरवरच निदर्शन सुरू ठेवण्याचं शेतकऱ्यांनी जाहीर केलं होतं. शनिवारी २८ नोव्हेंबर रोजी आयोजित बैठकीत शेतकऱ्यांनी हा निर्णय घेतला आहे.
या शेतकऱ्यांनी म्हटलं, “आम्ही सिंघू बॉर्डरवरच थांबणार आहोत आणि आमचं आंदोलन सुरू ठेवणार आहोत. आम्ही घरीसुद्धा जाणार नाही. निदर्शांमध्ये भाग घेण्यासाठी पंजाब आणि हरियाणामधून हजारो शेतकरी आले आहेत.”
उत्तरप्रदेशमधील काही शेतकऱ्यांचे गट काल शनिवारी दुपारी गाझीपूर सीमेवर एकत्र आले होते. उत्तर प्रदेशचे हे शेतकरी केंद्र सरकार आणलेल्या नवीन कृषी कायद्यांना विरोध करत असलेल्या पंजाबच्या शेतकऱ्यांना पाठिंबा देत आहेत. दिल्लीतल्या एका पोलीस अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी ‘दिल्ली चलो मार्च’चं आवाहन केल्यानंतर उत्तर प्रदेशातील जवळपास २०० शेतकरी गाझीपूरच्या सीमेवर आले आहेत. पोलीस उपायुक्त (पूर्व) जस्मित सिंग यांनी म्हटलं की, “दिल्लीकडे जाण्याची शेतकरी मागणी करत आहेत. पण, सध्या तरी आम्ही त्यांच्याशी चर्चा करत आहोत. जवळपास २०० शेतकरी उत्तर प्रदेशच्या गेटवर बसलेले आहेत.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शनिवारी म्हटलं की, केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी तयार आहे. शेतकऱ्यांनी बुराडी मैदानात आंदोलन करावं, जेणेकरून वाहतूक व्यवस्थेत अडथळा निर्माण होणार नाही. त्यांनी म्हटलं, “दिल्ली-हरियाणा आणि दिल्ली-पंजाबच्या सीमेवर जे शेतकरी निदर्शनं करत आहेत, त्यांना मी सांगू इच्छितो की, कृषीमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी 3 डिसेंबरला शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्याचा प्रस्ताव पुढे केला आहे. यावेळी केंद्र सरकार शेतकऱ्यांशी सगळ्या मुद्द्यांवर चर्चा करेल”;दरम्यान, काँग्रेसचे खासदार दीपेंदर सिंह हुडा यांनी दिल्ली-हरियाणा बॉर्डरवरील शेतकऱ्यांशी चर्चा केली आणि त्यानंतर केंद्र सरकारवर टीका केली. ते म्हणाले, “सरकार जर शेतकऱ्यांना ३ डिसेंबरपर्यंत बसवून ठेवणार असेल तर त्यांच्या खाण्यापिण्याची आणि औषधपाण्याची व्यवस्था करावी. केंद्र सरकारनं आणलेल्या नव्या कृषी कायद्यांना शेतकरी विरोध करत आहेत. त्यामुळे सरकार पुन्हा एकदा या कायद्याविषयी पुनर्विचार करायला हवा, असं मत बहुजन समाज पक्षाच्या प्रमुख मायावती यांनी व्यक्त केलं आहे.

शेतकर्‍यांना नवीन मार्ग मिळाला आहे. बऱ्याच विचारविनिमयानंतर भारताच्या संसदेने कृषी कायद्यांना ठोस आकार दिला. या सुधारणांमुळे शेतकरी बंधनमुक्त होणार असून, नवीन हक्क, नवीन संधीही शेतकऱ्यांना उपलब्ध होणार आहे, अशी माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘मन की बात’ कार्यक्रमात बोलत होते. पंतप्रधानांनी या कार्यक्रमात कृषी कायद्याला होत असलेला विरोध, कोरोना संकट आणि शेतकरी आंदोलनावर भाष्य केलं. मी एक चांगली बातमी सांगत आहे. आई अन्नपूर्णा देवीची मूर्ती कॅनडाहून परत आणण्यात आली आहे. याबद्दल मी कॅनडा सरकारचे आभार मानतो, असंसुद्धा मोदींनी अधोरेखित केलं आहे. कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी संपू लागल्याचंही मोदी म्हणाले आहेत. विशेष म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी महाराष्ट्राच्या जितेंद्रचाही उल्लेख केला. त्याने मक्याची शेती केली आहे. व्यापा-यांनी त्याच्या मालाची किंमत ३ लाख ३२ हजार निश्चित केली होती. त्याला २५ हजार रुपयांचा अ‍ॅडव्हान्सही मिळाला. परंतु उर्वरित पैसे चार महिन्यांपर्यंत दिले गेले नाहीत. त्यानंतर जितेंद्रने नव्या कायद्याच्या मदतीने सर्व पैसे मिळवले, असा उल्लेखही मोदींनी केला आहे.

नव्या कायद्यांतर्गत पीक खरेदीनंतर शेतकऱ्याला तीन दिवसांत पूर्ण पैसे द्यावे लागतात. जर तसे केले नाही तर तक्रार दाखल करता येते. एसडीएमलाही शेतकर्‍यांची तक्रार एका महिन्यात निकाली काढावी लागणार असल्याचंही मोदींनी सांगितलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ३० नोव्हेंबरला होणाऱ्या गुरुनानक देव यांच्या ५५१ व्या प्रकाश पर्वाचा उल्लेख केला. मोदी म्हणाले की, गुरुग्रंथ साहिबमध्ये असे म्हटले आहे की, ‘सेवक को सेवा बन आई’, म्हणजे सेवकाचे काम सेवा करणे. एक सेवक म्हणून आपल्याला खूप काही करण्याची संधी मिळाल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे.

गंगाधर ढवळे,नांदेड

संपादकीय
२९.११.२०