सरकारी नियंत्रण काढून, शेती क्षेत्र मुक्त केल्याचा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करीत असले, तरी हे म्हणणे दिशाभूल करणारे आहे. सध्याही शेतकरी आपला शेतमाल देशात कुठेही विकू शकतो, मात्र त्यांना आतापर्यंत मिळणारी किमान दराची हमी केंद्र सरकारने नवे कायदे करताना काढून टाकली आहे. त्यामुळे भविष्यात बड्या उद्योगपतींच्या मर्जीवर देशातील शेतकऱ्यांना अवलंबून राहावे लागणार आहे. अंतिमतः शेती परवडत नाही, म्हणून त्यांना ती विकावी लागेल व सारे शेतीक्षेत्र बड्या कंपन्यांच्या ताब्यात जाऊन शेतकऱ्यांना स्वतःच्या शेतात वेठबिगार म्हणून राबण्याची वेळ येणार आहे. त्यामुळेच दिल्लीत पंजाब, हरियाणा तसेच अन्य राज्यातील शेतकऱ्यांनी व्यापक आंदोलन सुरू केले आहे. शेतकऱ्यांच्या दिल्लीतील आंदोलनाला पाठिंबा म्हणून जाहीर करण्यात आलेल्या उद्या ८ डिसेंबरच्या ‘भारत बंद’ला काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेनेसह जनता दल सेक्युलर महाराष्ट्र पक्षानेही सक्रिय पाठिंबा जाहीर केला आहे. बहुमताच्या जोरावर कार्पोरेट क्षेत्र आणि मुठभर धनदांडग्यांच्या हिताचे निर्णय दिल्लीतील मोदी सरकार घेत आहे. यामुळे देशातील सारी संपत्ती या मुठभर लोकांच्या हातात केंद्रित होत आहे. एका बाजूला सरकारी मालकीच्या कंपन्या कवडीमोलाने विकण्याचा सपाटा लावलेला असताना, आता शेती व्यवसायही कार्पोरेट क्षेत्राच्या नियंत्रणात आणण्याचे पाऊल नव्या तीन कायद्याच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने केले आहे आहे, असा आरोप जनता दल सेक्युलर पक्षाने केला आहे.
या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ आठ डिसेंबर रोजी भारत बंद ची घोषणा करण्यात आली असून जनता दल सेक्युलर महाराष्ट्र पक्षानेही या बंदला सक्रिय पाठिंबा जाहीर केला आहे. जनता दलाच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी आपापल्या भागात या बंदमध्ये सहभागी होऊन शेतकऱ्यांच्या क्रांतिकारी लढ्याला पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन पक्षातर्फे करण्यात आले आहे. देशात मागील बारा दिवसांपासून शेतकऱ्यांनी कृषी विधेयक कायदा रद्द करण्यासाठी आंदोलन पुकारले आहे. तर या आंदोलनाला बारा दिवस झाले तरी केंद्र सरकारने शेतकऱ्याची दखल घ्यावीशी वाटली नाही.शेतकऱ्यांबाबत योग्य तो निर्णय घेत नाही. याकरता संपूर्ण देशात उद्या बळीराजाने भारत बंदची हाक दिली आहे. त्याच्या बळावर आपण जगत आहोत. त्या अन्नाची परतफेड करण्याची आता वेळ आली आहे
त्यामुळेच सर्व रिक्षा चालक-मालक यांनी एक दिवस बळीराजाच्या हक्कासाठी आपली रिक्षा बंद ठेवून या आंदोलनाला पाठिंबा द्यावा. बळीराजा जगला तर आपण जगु याचे सर्वांनी भान ठेवावे.
उद्या च्या भारत बंद च्या पार्श्वभूमीवर महासंघाच्या झालेल्या तातडीच्या सभेमध्ये भारत बंदला जाहीर पाठिंबा देण्याचे सर्वानुमते ठरले तरी सर्व विभागातील पदाधिकारी यांनी आपापल्या विभागातील रिक्षाचालकांना सांगावे की उद्या रिक्षा रस्त्यावर काढू नये व बंद यशस्वी करण्यासाठी सहकार्य करावे असे आवाहन करण्यात आले होते. शेतकऱ्यांच्या देशव्यापी भारत बंदला पाठिंबा देण्याचा निर्णय येथील व्यापाऱ्यांच्या बैठकीत एकमताने झाला. त्यामुळे उद्या (मंगळवारी) अत्यावश्यक सेवा वगळून गडहिंग्लज शहरातील सर्व दुकाने दिवसभर बंद राहणार आहेत.गडहिंग्लज चेंबर आॅफ कॉमर्सच्या अध्यक्षा तथा नगराध्यक्षा प्रा. स्वाती कोरी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. प्रा. कोरी म्हणाल्या, देशच विकायला काढल्यासारखी परिस्थिती सध्या दिसत आहे. केंद्राच्या जनहितविरोधी कायदे व धोरणामुळे सर्वच घटकांच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनीही शेतकऱ्यांच्या मागे ठामपणे उभे राहण्याची गरज आहे. रविवारी ६ डिसेंबर रोजी भाजपा वगळता सर्वपक्ष संघटनांनी एकत्र येवून शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. त्यापाठोपाठ गडहिंग्लजच्या व्यापाऱ्यांनीही आपली दुकाने बंद ठेवून देशव्यापी आंदोलनात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे मंगळवारी (८ रोजी) गडहिंग्लज शहर व तालुक्यात कडकडीत बंद पाळला जाणार आहे.
आज केवळ मोदींना विरोध करण्यासाठी सर्वांची दुटप्पी भूमिका आहे, असा आरोप करत शेतकरी सुज्ञ आहेत. ते निश्चितपणे समजूतदारीची भूमिका घेतील, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने आणलेल्या नव्या कृषी कायद्याबाबत राज्यातील महाविकास आघाडीची भूमिका दुटप्पी आहे. या कायद्याविरोधात देशात एक अराजकाचे वातावरण तयार करायचे म्हणून ही परिस्थिती निर्माण केली गेली आहे, असा आरोप भाजपाचे नेते आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. शेती सुधारणा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य. त्यावेळी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार राज्यात होते. ज्या सुधारणा काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात झाल्या, त्या आता देशपातळीवर झाल्या तर विरोध का? असा सवाल करत देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील महाविकास आघाडीवर निशाणा साधला. तसेच, काँग्रेस पक्षाच्या २०१९ च्या घोषणापत्रात उल्लेख केला होता. त्यामध्ये काँग्रेसने स्पष्टपणे म्हटले होते की, काँग्रेस सत्तेत आल्यास बाजार समित्यांचा कायदा निरस्त करण्यात येईल आणि शेतमालाच्या खुल्या व्यापारासाठी व्यवस्था उभी करण्यात येईल, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
शिवसेनेने तर फळं आणि भाजीपाला नियनमुक्त करण्याला समर्थन दिले होते. आजही ते नियमन मुक्त आहे असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. तसेच, एपीएमसीमध्ये शेतकऱ्यांवर अन्याय कसा होतो आणि काय मार्ग काढला पाहिजे हे खासदार विनायक राऊत यांनीही चर्चा केली होती. आता विरोधाला विरोध म्हणून विरोधक विरोध दर्शवत आहेत, असाही आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्याविरोधात पंजाब आणि हरयाणाचे शेतकरी दिल्ली सीमेवर आंदोलन करत आहे. केंद्र सरकारने संसदेत आणलेले तीन कृषी कायदे रद्द करावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांची आहे. याबाबत सरकारशी चर्चेच्या फेऱ्या होऊनही त्यातून काहीच निष्पन्न होत नसल्याचे चित्र असल्याने शेतकरी संघटनांनी ८ डिसेंबरला ‘भारत बंद’ची हाक दिली आहे.
याचबरोबर, शरद पवार यांनी ऑगस्ट २०१० आणि नोव्हेंबर २०११ या काळात सर्वच राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठविले आणि त्यात एपीएमसी कायद्यात सुधारणांवर भर दिला होता. बाजारपेठ सुविधा क्षेत्रात खाजगी सहभागाला प्रोत्साहन देण्यावर त्यांचा भर होता. या पत्रात शेती क्षेत्राचा संपूर्ण विकास, रोजगार आणि आर्थिक प्रगतीसाठी चांगल्या बाजाराची आवश्यकता आहे, असे त्यांनीच सांगितले होते. याशिवाय, शरद पवार यांच्या आत्मचरित्रात सुद्धा या प्रश्नाचा सविस्तर उहापोह करण्यात आला असून त्यात त्यांनी तीच भूमिका मांडली, जे कायदे आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पारित केले आहेत, असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
द्रमुक पक्ष सुद्धा भारत बंदला पाठिंबा देत असला तरी २०१६ च्या विधानसभा निवडणुकीत शेती सुधारणा विधेयकांचे आश्वासन या पक्षाने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात दिले होते. तसेच, १२ डिसेंबर २०१९ रोजी स्थायी समितीत अकाली दलाने वेगळी भूमिका घेतली होती. त्यावेळी एपीएमएसी भ्रष्टाचार-राजकारणाचे अड्डे बनले आहेत. केवळ दलालांचा तेथे बोलबाला असतो आणि त्यामुळे एपीएमएसी या शेतकर्‍यांच्या हिताच्या नाहीत, असे अकाली दलाने म्हटले होते. तर शिवसेना, द्रमुक, तृणमूल, डावे पक्ष या सर्वांनी सुद्धा त्यावेळी तीच भूमिका घेतली. मात्र, आज सारे पक्ष वाहत्या गंगेत हात धुण्याच्या भूमिकेत आहेत. आज केवळ मोदींना विरोध करण्यासाठी सर्वांची दुटप्पी भूमिका आहे, असा आरोप करत शेतकरी सुज्ञ आहेत. ते निश्चितपणे समजूतदारीची भूमिका घेतील.
केंद्र सरकारच्या कृषी विधेयकांना विरोध करण्यासाठी दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा आज १२ वा दिवस आहे. कडाक्याच्या थंडीचा विचार न करता पंजाब आणि हरियाणातील हजारो शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर ठिय्या मांडून आहेत. मात्र सरकार शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक नसल्याचं दिसून येतंय. याच पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटनांच्या वतीने ८ डिसेंबरला ‘भारत बंद’ पुकारण्यात आला आहे.
८ डिसेंबरला ‘भारत बंद’च्या दिवशी सकाळी आठ ते संध्याकाळपर्यंत देशव्यापी बंद राहणार असल्याची माहिती शेतकऱ्यांकडून देण्यात आली आहे. यासह सकाळी आठ ते दुपारी तीन या वेळेत एकूण रहदारी ठप्प होईल. अशा परिस्थितीत, जर आपण या दिवशी बाहेर पडणार असाल तर या गोष्टी लक्षात ठेवा. याशिवाय केवळ अत्यावश्यक सेवांनाच परवानगी दिली जाईल. रुग्णवाहिका इत्यादी अत्यावश्यक सेवांना थांबवलं जाणार नाही. याखेरीज भारत बंद दरम्यान लग्नासाठीच्या गाड्यांना न थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.भारत बंदच्या दिवशी शेतकरी संघटनांनी दूध, फळे आणि भाजीपाल्याच्या सेवा पूर्णपणे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे, म्हणजे ८ डिसेंबरला या सेवा मिळणार नाहीत.
शेतकऱ्यांच्या या ‘भारत बंद’ला प्रदेश काँग्रेसचा सक्रिय पाठिंबा असल्याचे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष तसेच राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी रविवारी सांगितले. राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेनेही भारत बंदला पाठिंबा जाहीर केला आहे. केंद्रातील भाजप सरकारने आणलेले कृषी कायदे रद्द करावेत या मागण्यासाठी दिल्लीत लाखो शेतकरी ठाण मांडून आहेत. सरकारशी चर्चेच्या फेऱ्या होऊनही त्यातून काहीच निष्पन्न होत नसल्याचे चित्र दिसत आहे.
कृषी कायदे हे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे आहेत. ज्यांचे हितसंबंध अडचणीत ते शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहेत. आंदोलनातील काही गटांना आंदोलन असेच चालू ठेवायचे असून त्यावर तोडगा काढायचा नाही, असा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. कृषी कायदे शेतकरी हिताचे असल्याचे माहिती असूनही राजकीय विरोधासाठी काहीजण झोपेचे सोंग घेत असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसवर केला.
केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने आणलेल्या मूल्य उत्पादन आणि कृषी सेवा अधिनियम, 2. आवश्यक वस्तू (संशोधन) अधिनियम, 3. शेतकऱ्यांचं उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (संवर्धन आणि सुविधा) अधिनियम या तीन कृषी कायद्यांविरोधात देशभरातून जनमत एकवटले आहे. हे कायदे रद्द करावेत, या मागण्यासाठी दिल्लीत लाखो शेतकरी ठाण मांडून आहेत. सरकारशी चर्चेच्या फेऱ्या होऊनही त्यातून काहीच निष्पन्न होत नसल्याचे चित्र असल्याने संयुक्त शेतकरी आघाडीने ८ डिसेंबर रोजी ‘भारत बंद””ची हाक दिली आहे. शेतकऱ्यांच्या या ‘भारत बंद’ला काॅंग्रेस राष्ट्रवादी काॅंग्रेस यांचेसह भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आयटक कामगार संघटनेसह अनेक पक्षांनी सक्रिय पाठिंबा जाहीर केला आहे.
विदर्भ राज्य आघाडीचा आजच्या भारत बंद मध्ये सहभाग राहणार असल्याची माहिती विदर्भ राज्य आघाडीचे पश्चिम विभाग प्रमुख सिद्धार्थ इंगळे यांनी दिली .विदर्भ राज्य आघाडीचे संस्थापक अध्यक्ष एड.श्रीहरी अणे यांच्या मार्गदर्शनात विदर्भ राज्य आघाडीचे कार्याध्यक्ष ऍड नीरज खांदेवाले,माजी कार्याध्यक्ष स्वप्नाजित सन्याल,उपाध्यक्ष अनिल जवादे,, महासचिव सिध्दार्थ इंगळे,अमोल काठाने,सचिव अमोल बोराखडे,सनी तेलंग,वैभव लोणकर,रामकिशोर सिंगणधुपे,मोरेश्वर खडतकर,महिला आघाडीच्या नेत्या रंजनाताई मामर्डे आदी नेते कास्तकारांच्या संदर्भातील देशव्यापी बंद मध्ये सहभाग हाेत आहेत.
शेतकरी विराेधी कृषी कायदे रद्द करावे शेतकऱ्यांना हमी भावाचे संरक्षण द्यावे भाव पडल्यास बाजार समितीच्या माध्यमातून शासनाने खरेदी करावी अशा मागण्याकरत वंचीत बहूजन आघाडीने भारत बंद मध्ये सहभागी हाेण्याचा निर्णय घेतला आहे. वंचीत चे अध्यक्ष ॲड प्रकाश आंबेडकर यांनी या संदर्भात पत्रक काढून आपली भूमिका जाहिर केली आहे.
दिल्ली मध्ये सुरू असलेल्या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी ८ डिसेंबरला होणार्‍या भारत बंदमध्ये शेतकरी संघटना सहभागी होणार नाही. नविन कायदे रद्द झाल्यास शेतकरी व्यापार स्वातंत्र्याचा मार्ग कायमस्वरूपी बंद होइल. शेतकर्‍यांनी भारत बंदमध्ये सहभागी होऊ नये असे आवाहन शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष, अनिल घनवट यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.
दिल्लीमध्ये सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन पंजाब, हरियाणाच्या शेतकर्‍यांच्या फायद्याचे असले तरी देशातील शेतकर्‍यांच्या हिताचे नाही. सरकारने या आंदोलनाच्या दबावामुळे नविन कृषी सुधारणा कायदे मागे घेतले तर पुढील पन्नास वर्ष तरी कोणता ही राजकीय पक्ष शेती व्यापाराला स्वातंत्र्य देण्याचे धाडस करणार न‍ही अशा श्ब्दात धनवट यांनी कृषी कायद्यांचे समर्थन केले आहे एम एस पी चे संरक्षण सदासर्वकाळ राहू शकत नाही व व्यापार स्वातंत्र्य हे पंजाब हरियाणाच्या सुपीक जमिनीतील शेतकर्‍यांना जास्त फायद्याचे ठरू शकते हे त्यांनी समजून घ्यावे. आता सरकार कायदे दुरुस्त करण्यास तयार झाले आहे तर आंदोलन थांबवून चर्चेतून प्रश्न सोडवावा व कायदे रद्द करण्या हट्ट सोडावा असे मत घनवट यवंनी व्यक्त केले असून अकाेल्यात शेतकरी संघटना बंद मध्ये सहभागी हाेणार नसल्याची माहिती शेतकरी संघटना राष्ट्रीय प्रवक्ते ललित पाटील बाहाळे सोशल मिडिया राज्य प्रमुख विलास ताथाेड युवाआघाडी प्रमुख विदर्भ डॉ निलेश पाटील पश्चिम विदर्भ प्रमुख धनंजय मिश्रा अविनाश पाटील नाकट सुरेश जोगळे यांनी सांगीतले.
गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्याविरोधात पंजाब आणि हरयाणाचे शेतकरी दिल्ली सीमेवर आंदोलन करत आहे. यावरून भाजपाने विरोधकांवर निशाणा साधला आहे. विरोधी पक्षांनी शेतकरी आंदोलनात उडी घेतली आहे. त्यांना निवडणुकांमध्ये सतत अपशय येत आहे. त्यामुळे ते सरकारच्या विरोधात उभे असून त्यांना आपल्या जाहीरनाम्याचा विसर पडला आहे. विरोधक आता दुटप्पी भूमिका घेत आहेत, असा आरोप भाजपाचे नेते आणि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी केला आहे.
“काँग्रेसने २०१४ च्या जाहीरनाम्यात एपीएमसी कायदा रद्द केला जाईल, असे म्हटले होते. तसेच, राहुल गांधींनी २०१३ मध्ये काँग्रेस शासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत कृषी बाजार समित्या मुक्त व्हाव्यात, असे राहुल गांधी म्हणाले होते. याशिवाय, शरद पवार सुद्धा नव्या कायद्याला विरोध करत आहेत, मात्र, ते केंद्रीय कृषी मंत्री असताना त्यांनी अनेक मुख्यमंत्र्यांना एपीएमसी कायद्यात बदल करण्यासाठी पत्र लिहिले होते आणि शेतकऱ्यांना कधीही त्यांचा शेतमाल विकण्याचा हक्क असला पाहिजे, असे या पत्रात नमूद केले होते.
याचबरोबर, रविशंकर प्रसाद म्हणाले, “या विरोधी पक्षांना शेतकरी संघटनाकडून बोलविले जात नाही, तरीही त्यांची जाण्याची इच्छा आहे. वेगवेगळ्या राज्यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी कंत्राटी शेती वेळोवेळी राबविली. त्यात काँग्रेस शासित बहुतेक राज्ये होती. तर, योगेंद्र यादव यांनी २०१७ मध्ये एपीएमसी कायदा का बदल केला जात नाही, असे ट्विट केले होते.”
दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्याविरोधात पंजाब आणि हरयाणाचे शेतकरी दिल्ली सीमेवर आंदोलन करत आहे. केंद्र सरकारने संसदेत आणलेले तीन कृषी कायदे रद्द करावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांची आहे. याबाबत सरकारशी चर्चेच्या फेऱ्या होऊनही त्यातून काहीच निष्पन्न होत नसल्याचे चित्र असल्याने शेतकरी संघटनांनी ८ डिसेंबरला ‘भारत बंद’ची हाक दिली आहे.
देशातील राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून एपीएमसी कायद्यात आपापल्या राज्यात योग्य त्या सुधारणा करा, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पत्र लिहून सांगितले होते. मात्र शरद पवारांचे नव्या कृषी कायद्याला समर्थन आहे, असा जाणीवपूर्वक गैरसमज भाजपा पसरवत असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश प्रवक्ते महेश तपासे यांनी दिली आहे.
मॉडेल एपीएमसी – २००३ हा कायदा वाजपेयी सरकारने आणलेला होता. देशातल्या अनेक मुख्यमंत्र्यांनी एपीएमसी कायदा लागू केला नव्हता. युपीएचे सरकार आल्यानंतर शरद पवार यांच्याकडे कृषीमंत्री पदाची जबाबदारी आल्यानंतर या कायद्याचा अभ्यास केला. कायद्यामधील त्रुटी दूर करून चांगल्या गोष्टी आहेत, त्या अनेक राज्यसरकारांनी लागू कराव्यात अशा हेतूने सर्वांशी सकारात्मक चर्चा केली. त्या दृष्टीकोनातून शरद पवारांनी वेगवेगळ्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आणि त्यात अनेक राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी थोडीसी दुरुस्ती करुन तो कायदा लागू केला. ज्याचा फायदा कालपर्यंत देशातल्या सर्व शेतकरी बांधवांना होत होता, असे महेश तपासे म्हणाले.
मोदी सरकारने संसदेच्या मागील सत्रात नवीन कृषी कायदा आणला, तो शेतकर्‍यांच्या हिताचा नाही. जुना कायदा हा एपीएमसी कायद्याचे रक्षण करणारा होता. त्यापेक्षा आताचा कायदा वेगळा असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनात संशय निर्माण झाला आहे. एमएसपीचा या कायद्यात उल्लेख नाही, एपीएमसी भविष्यात राहिल की नाही याचाही संदर्भ नाही. खाजगी व्यापाऱ्यांकडून आधारभूत किंमत मिळेल की नाही, म्हणूनच शेतकर्‍यांनी सरकारच्या विरोधात आंदोलन छेडले आहे, असेही महेश तपासे यांनी सांगितले. दरम्यान, या नव्या कृषी कायद्याविरोधात भारत बंदमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसही सहभागी होणार आहे. या जाचक कायद्याच्याविरोधात शरद पवार हे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची ९ डिसेंबरला भेट घेणार आहेत.
गंगाधर ढवळे,नांदेड
संपादकीय
०७.१२.२०