काल आपण क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले यांची जयंती साजरी केली. तशी ती शासकीय पातळीवरही साजरी होते. तिथे ते सोपस्कार पार पाडले जातात. परंतु आपण सर्व सामान्य नागरिकांनी स्त्रियांच्या शिक्षणाबाबत आणि सक्षमघकरणाबाबत या संदर्भाने सतत काहीएक भूमिका घेतली पाहिजे. एकविसाव्या शतकात स्वतंत्र भारतातील स्त्रीशिक्षण क्रांतीच्या मोठ्या टप्प्यावर उभे आहे. प्रामुख्याने शहरी विभागा-पुरते मर्यादित असलेले स्त्रीशिक्षण आता ग्रामीण, दुर्गम, आदिवासी भागापर्यंत विस्तारले आहे. एक स्त्री शिकली की, ती सारे कुटुंब साक्षर करते, संस्कारक्षम करते, या महात्मा फुलेंच्या वचनाला स्मरून स्त्री-शिक्षणाला भारतवर्षाने प्राधान्यक्रम दिला आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात कोठारी कमिशनने स्त्रीशिक्षणाला प्राधान्य देऊन मोठी कामगिरी बजावली आहे. स्त्रीला शिक्षणाच्या सर्वच क्षेत्रांत समान संधी आहे. भारतीय अंतराळवीर कल्पना चावला, सुनीता विल्यम्स, आहारतज्ज्ञ कमला सोहोनी, टेस्ट ट्यूब बेबीच्या जनक, इंदिरा आहुजा, भूतपूर्व पंतप्रधान इंदिरा गांधी, लेखिका अमृता प्रीतम, महादेवी वर्मा, गानकोकिळा लता मंगेशकर, नृत्यशारदा कनक रेळे, अभिनेत्री शबाना आझमी अशी कितीतरी उदाहरणे स्त्रियांच्या विविधांगी क्षमतेची देता येतील. ज्या देशात स्त्रीचे कर्तृत्व जगाला गवसणी घालते, त्या देशात स्त्रीचा आणि स्त्रीशिक्षणाचाही खर्‍या अर्थाने सन्मान होतो .
बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९५१ मध्ये हिंदू कोड बिल लोकसभेत सादर केले होते. त्यात त्यांचा स्त्रीविषयक सन्मान, उदार दृष्टिकोण आणि स्त्रीशिक्षणविषयक आस्था दिसून येते. स्त्रीला जे हवे ते शिक्षण मिळाले पाहिजे, मालमत्तेत मुलाबरोबरीची वाटणी, वारसाहक्क, घटस्फोटाचे स्वातंत्र्य, अपत्याचा ताबा, आपला जोडीदार निवडण्याचे स्वातंत्र्य, आंतरजातीय विवाहाचे स्वातंत्र्य अशा अनेक गोष्टींनी हे बिल पुरोगामी विचारसरणीचे आणि स्त्रीच्या जीवनाला माणूसपण देणारे होते परंतु परंपराप्रिय लोकांनी त्यास विरोध केला. शेवटी १९५४ मध्ये तुकड्या-तुकड्याने ते संमत झाले. स्त्री शिकली नाही, तर समाजाचा अर्धा हिस्सा पंगू राहील, ठाम विश्वास असलेल्या बाबासाहेबांनी आपली पत्नी रमाबाई आंबेडकर यांना लिहायला, वाचायला शिकविले आणि स्त्रीशिक्षणाची सुरुवात घरातून केली. ‘ शिका आणि संघटित व्हा ’, हा त्यांचा मूलमंत्र मुलांप्रमाणे मुलींनाही लागू होतो.
महाराष्ट्र राज्य हे स्त्रीशिक्षणाच्या क्षेत्रातील प्रागतिक राज्य असून सावित्रीबाई फुले दत्तक योजनेची अभिनव कल्पना महाराष्ट्रात कार्य-वाहीत आणली गेली. त्यामुळे बारावीपर्यंतच्या मुलींना मोफत शिक्षण देण्याचा पायंडा महाराष्ट्रात प्रथम पाडला गेला. मुलींसाठी प्रत्येक तालुक्याच्या गावी वसतिगृहे बांधण्याचा कार्यक्रम महाराष्ट्र राज्याने हाती घेतला आहे. मुलींच्या शिक्षणाच्या क्षेत्रात १९८३-८४ दरम्यान उत्कृष्ट कार्य केल्याबद्दल केंद्रशासनाने महाराष्ट्र राज्याला पन्नास लाख रुपयांचे पारितोषिक व ढाल दिली आहे. याशिवाय महाराष्ट्र राज्य केंद्र- शासनाचे सर्व कार्यक्रम चिकाटीने राबवीत आहे.
मानवसमुहात स्त्रीजातीचा जवळपास निम्मा हिस्सा आहे. स्त्रियांशी हतोत्साहित करणारे वर्तन, त्यांचा जीवनस्तर उंचावण्याकडे दुर्लक्ष करण्यापासून ते त्यांचा छळ आणि अत्याचार करण्यापर्यंत अनेक प्रकारे हीनत्वाची वागणूक स्त्रीजातीला मिळत राहिली आहे. हा भेदभाव दूर करून स्त्रियांच्या प्रगतीस पोषक वातावरणाची निर्मिती आणि त्याचे सुचालन करणे आणि लैंगिक समतेद्वारे (जेंडर इक्वॅलिटी) समाजाचे संतुलन साधणे यासाठी पुरोगामी आणि विवेकी समाजाने बाळगलेला दृष्टिकोन केलेली कृती यांचा समुच्चय म्हणजे स्त्री सक्षमीकरण, असे थोडक्यात म्हणता येईल.
मानवी हक्कांविषयी अनेक आंतरराष्ट्रीय करारांत मान्यता मिळूनही, स्त्रिया निर्धन आणि निरक्षर राहण्याचे प्रमाण मोठे आहे. वैद्यकीय सुविधा, मालमत्तेची मालकी, पतपुरवठा, प्रशिक्षण आणि रोजगारात पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांना कमी संधी मिळते. त्या पुरुषांच्या तुलनेत राजकीयदृष्ट्या सक्रीय असण्याची शक्यता फारच कमी आहे आणि त्या घरगुती हिंसाचाराचा बळी होण्याची शक्यता खूपच मोठी आहे.स्रियांची मानसिकता बदलणे हे अतिशय महत्वाचेआहे.ग्रामीण भागात स्त्रिया अजूनही स्वतः निर्णय घेऊ शकत नाहीत.इथे त्या पुरुषांच्या निर्णयावर अवलंबून राहतात.त्यांची निर्णय क्षमता वाढणे गरजेचे आहे.घटनेने अनेक अधिकार दिलेले आहेत,याची माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहचली पाहिजे प्रबोधन झाले पाहिजे ती अजूनही 100% सक्षम आहे हे आपण मान्य करू शकत नाही.
कायदे व कल्याण कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक व राजकीय सर्व क्षेत्रामध्ये महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने हक्क व दर्जा प्रदान करून देणे, विकासाठी संधी उपलब्ध करून देणे, आणि स्त्री-पुरुष असमानता नष्ट करणे या प्रक्रियेला स्त्री सक्षमीकरण असे म्हणतात.
भारतातील बहुसंख्य स्रिया या घरकामात गुंतलेल्या असतात. कमी उत्पादकेची व कमी कौश्यल्याची कामे स्रियांकडे दिली जातात. म्हणून स्रियांना आर्थिक क्षेत्रात दुय्यम स्थान दिले जाते. महिलांचे आर्थिकदृष्ट्या सबलीकरण होण्याचे प्रमाण व वेग कमी आहे. महिला या उपजीविकेसाठी शेती, मजुरी, उद्योग,दुग्ध व्यवसाय, इ. क्षेत्रात काम करत असतात परंतु त्या कामाची कधीच मोजमाप केली जात नाही. त्यामुळे आर्थिक सबलीकरणाला चालना मिळत नाही.
महाराष्ट्र शासनाने १९९४ मध्ये पहिले महिला धोरण जाहीर केले. त्यात कालसुसंगत बदल करत २००१ मध्ये दुसरे तर २०१४ मध्ये तिसरे महिला धोरण निश्चित केले गेले. या सर्व धोरणांमध्ये प्रामुख्याने स्त्रियांवरील अत्याचार, हिंसा, स्त्रीविषयक कायदे, त्यांच्या आर्थिक दर्जात सुधारणा, प्रसारमाध्यमांची भूमिका, स्वंयसेवी संस्थांचा सहभाग, स्त्रियांना केंद्रस्थानी मानून योजनांची निश्चिती, स्वंयसाहाय्यता बचतगटांचा विकास,मुद्रा योजना यांचा प्रामुख्याने विचार केला जातो. शासकीय-निमशासकीय यंत्रणांमध्ये स्त्रियांना नोकरीत ३० टक्के आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थात ५० टक्के आरक्षण मिळते. महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या माध्यमातून स्त्रियांना शिक्षण-प्रशिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होतात.
विसावे शतक हे स्त्रियांच्या उत्थापनाचे शतक होते. सर्वच क्षेत्रांत स्त्रीशिक्षणासाठीचे प्रयत्न व शिक्षणाचा विकास ऊर्ध्वगामी झालेला दिसतो पण अजूनही भारतात शिक्षित स्त्रिया पुरुषांच्या तुलनेत अल्पसंख्य आहेत. स्त्रीला एकविसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात सबल पंख लाभत आहेत. स्त्रियांच्या म्हणून खास समजल्या जाणार्‍या नोकर्‍यांकडून वैमानिक, संशोधिका, शास्त्रज्ञ, डॉक्टर, अभियंता, संगणकतज्ञ,पोलिस अधिकारी, व्यवस्थापक, संपादक, उद्योजक, प्रशासक अशा एरवी स्त्रियांना खुल्या नसणार्‍या व स्पर्धात्मक जगात सत्ता हाती असणार्‍या महत्त्वाच्या स्थानांवरही स्त्रियांचा हळूहळू प्रवेश होऊ लागला आहे. स्त्रीशिक्षणाने तिला आपली उन्नती करण्याची ऊर्जा दिली असून त्यांना पुरुषांइतकाच अधिकार प्राप्त झाला आहे. जेव्हा खेड्यांतील आणि दुर्गम भागांतील प्रत्येक मुलगी शिक्षित झालेली असेल, तेव्हा भारताची नोंद विकसनशील देश अशी न राहता विकसित देश अशी होईल. भूतपूर्व राष्ट्रपती अब्दुल कलाम यांनी २०२० पर्यंत भारत एक महासत्ता बनण्याचे पाहिलेले स्वप्न पूर्ण होण्यासाठी प्रत्येक भारतीयाने स्त्रीशिक्षणास अग्रक्रम दिला पाहिजे.
गंगाधर ढवळे,नांदेड
संपादकीय
०४.०१.२१