मराठा आरक्षण आणि रणकंदन

राज्यातील अतिशय संवेदनशील राजकीय आणि सामाजिक मुद्दा असलेल्या मराठा आरक्षणा प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. राज्य सरकारनं तयार केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केला आहे. मराठा आरक्षण देणं गरजेचं आहे असं आम्हाला वाटत नाही.  त्यामुळे आम्ही आरक्षणाचा कायदा रद्द करत आहोत, असं सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावणीदरम्यान सांगितलं. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय दिला. मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याबाबत न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे अवघ्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागून राहिलं होतं.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणच्या वैधतेवर बुधवारी महत्त्वाचा निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रात मराठा समाजाच्या आरक्षण हे संविधानात बसणारे नाही असं म्हटंल आहे. 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ठरवणाऱ्या निर्णयावर पुन्हा विचार करण्याची गरज नसल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं. मराठा आरक्षण हे 50 टक्के आरक्षण मर्यादेचं उल्लंघन आहे. मराठा आरक्षण देताना 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा पार करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे वैध कारण नाही असं स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं. आर्थिक आणि सामाजाकदृष्ट्या मागास असल्याचं कारण देत आरक्षण देण्यात आलं होतं. 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देणे हे राज्य घटनेच्या कलम 14 च्याविरोधात आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाला देता येणार नाही. 50 टक्के आरक्षण देणे हे उल्लंघन आहे, असं मतही न्यायालयाने नमूद केले आहे.

मराठा आरक्षणाअंतर्गंत आतापर्यंत झालेले प्रवेश आणि भरती रद्द होणार नाही असंही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. 9 सपर्टेंबर 2020 अंतर्गत झालेले वैद्यकीय प्रवेश रद्द होणार नाही मराठा सरकारनं समाजाला एसआबीसी अंतर्गत जोडलं हे चुकीचं आहे. मराठा आरक्षणाबाबत गायकवाड समितीचा अहवाल स्वीकारार्ह नाही असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द करण्याचा निर्णय दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा रद्द करताना असं म्हटलं की, मराठा समाज हा आर्थिक मागास वर्गात मोडला जात नाही. जे मागास समाजातील वर्ग आहे, त्यांना आरक्षण लागू असणार आहे. राज्य सरकारने तातडीची बाब समजून आरक्षणाचा निर्णय घेतला होता. पण, आता राज्यात कुठेही अशी परिस्थिती नाही. त्यामुळे 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्याबाबत पुन्हा चर्चा होऊ शकत नाही, असं मतही न्यायमूर्तींनी नोंदवलं.

केंद्राने सर्वोच्च न्यायालायत म्हटलं होतं की, महाराष्ट्रात मराठ्यांकडे आरक्षण देण्यासाठी आवश्यक क्षमता आहे आणि त्याचा निर्णय हा संविधानानुसार आहे. कारण 102 व्या सुधारणेनुसार राज्याला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाची यादी जाहीर करण्याचा अधिकार आहे आणि तो हिरावून घेता येणार नाही.

मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. राज्य सरकारने दिलेलं मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केलं आहे. न्या. अशोक भूषण, न्या. एल. नागेश्‍वरराव, न्या. एस. अब्दुल नाझीर, न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या.एस. रवींद्र भट यांच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला.

राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग आरक्षण कायद्याच्या (एसईबीसी) वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायपीठाने निर्य़ण घेतला. या कायद्यान्वयेच मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यात आले होते. तत्पूर्वी न्यायालयाने 26 मार्च 2021 रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी याबाबतचा निकाल राखून ठेवला होता.

महाराष्ट्र राज्य सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग आरक्षण कायद्यान्वये (एसईबीसी) मराठा समाजाला विविध शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये सोळा टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. याबाबत जून- २०१९ मध्ये झालेल्या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने या कायद्याच्या वैधतेवर शिक्कामोर्तब केले होते पण शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठीचा कोटा बारा टक्के तर सरकारी नोकऱ्यांमधील कोटा १३ टक्क्यांपर्यंत घटविला होता.

गायकवाड समितीच्या शिफारसी स्वीकारण्याजोग्या नाहीत, असं सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती भूषण यांनी मराठा सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आहेत अशी दुरुस्ती संपुष्टात आल्याचं सांगितलं. 50% ची मर्यादा ओलांडून दिलेले आरक्षण अवैध असल्याचं कोर्टाने सांगितलं.

माझ्यासाठी आणि समाजासाठी अतिशय दुर्दैवी क्षण आणि अतिशय भयानक क्षण आहे. सुप्रीम कोर्टाने आम्ही एकत्ररित्या निर्णय देत असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. मुबंई हायकोर्टाने दिलेला निर्णय आणि मागास आयोगाचा रिपोर्ट याच्यातून आम्हाला मराठा आरक्षण देणं गरजेचं आहे हे स्पष्ट होत नाही. तसंच इंद्रा सहानी खटल्याबाबत पुन्हा एकदा तपासणी करण्याची गरज आम्हाला वाटत नाही यामुळे मराठा आरक्षण आम्ही रद्द करतोय असं स्पष्ट मत सुप्रीम कोर्टाने दिलेलं आहे. या दुर्दैवी निर्णयामुळे महाराष्ट्रात स्थगित असलेलं मराठा आरक्षण थांबलं आहे,” अशी माहिती याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

आजचा दिवस मराठा समाजासाठी अतिशय दुर्दैवी आहे. मराठा तरुणांचं भविष्य उद्ध्वस्त झालं आहे आणि याची जबाबदारी राज्य सरकारनं घ्यावी. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाविरोधात बोलायचं नाही, पण हा निर्णय दुर्दैवी आहे. याचा परिणाम संपूर्ण तरुण पिढीवर होणार आहे. सविस्तर ऑर्डर आल्यानंतर वकिलांशी चर्चा करुन समाजाच्या, तरुणांच्या वतीने पुढील निर्णय घेतला जाईल,असं त्यांन सांगितलं.

न्यायालयात रणनिती लागते, हे आम्ही सातत्याने सांगत होतो. प्लान लागतो, मराठा आरक्षणाला कोणी कारभारी नव्हतं. कोणत्या वेळी कोणता मुद्दा मांडायचा याची रणनीती आखली गेली नाही. राज्य सरकारची मराठा आरक्षणाची इच्छा शक्ती नव्हती, असं मी म्हणणार नाही, पण रणनीती चुकली असे विनोद पाटील यांनी सांगितले.

आरक्षणासाठी लढा देणाऱ्या मराठा समाजाच्या पदरी अखेर अपयश आले आहे. सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाचा निर्णय रद्द ठरवला आहे. आमच्यासाठी हा भयानक असा क्षण आहे, याचे पडसाद महाराष्ट्रातील लाखो तरुणांवर होणार आहे, अशी प्रतिक्रिया याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी दिली.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी विनोद पाटील यांनी याचिका दाखल केली होती. आज कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यामुळे तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘आमच्यासाठी भयानक असा क्षण आहे. सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, आम्ही मराठा समाजाला आरक्षण देऊ शकत नाही. इंदरा साहनी प्रकरणाचा फेर विचार करण्याची गरज नाही.  महाराष्ट्रात स्थगिती असलेलं आरक्षण हे थांबलं आहे. महाराष्ट्र आरक्षणाचा रिपोर्ट सुद्धा कोर्टाने थांबवला आहे. न्यायमूर्तींनी वेगवेगळी मतं दिली आहे. कोर्टाच्या विरोधात आम्हाला बोलायचे नाही. पण, या निकालाचा परिणाम राज्यातील मराठा समाजातील तरुणावर होणार आहे. सविस्तर निकाल हाती आल्यानंतर त्याचा अभ्यास केला जाईल. त्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल’ असंही पाटील म्हणाले.

‘सुप्रीम कोर्टाने जो निकाल दिला आहे. हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या समोर सुरू होतं. ते जर आता स्थगिती केले आहे, उच्च खंडपीठाकडे जाण्यासाठी आमच्याकडे पर्याय आहे. ज्येष्ठ वकिलांशी चर्चा करूनच निर्णय घेऊ, असंही पाटील म्हणाले.

‘राज्य सरकारने कोणतीही युक्ती आखली नाही. त्यांना आरक्षण द्यायचा इरादा नाही, असंही मी म्हणत नाही, पण कोर्टाने स्पष्ट केले होते की, स्थगिती न देता अंतिम निर्णय घेऊ असं सांगितलं होतं. पण, राज्य सरकार कुठे तरी कमी पडलं आहे’ अशी टीकाही पाटील यांनी केली.

‘सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी राज्य सरकारने जोमाने बाजू मांडली. केंद्र सरकारनेही सर्वतोपरी प्रयत्न केलं. त्यामुळं कोणालाही दोष देण्यात अर्थ नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा मी आदर करतो, असं संभाजी राजे यांनी म्हटलं आहे. तसंच, आजचा दिवस मराठा समाजासाठी दुर्दैवी आहे,’ असंही त्यांनी पुढे नमूद केलं आहे.

‘मराठा आरक्षण रद्द झाल्यामुळं त्यांनी मराठा समाजाला संयम ठेवण्याचे आवाहन केलं आहे. तसंच, करोनाची महामारी आहे कोणीही उद्रेक करु नका. आपली लोकं जगली पाहिजेत. करोनामुळं संयम ठेवा,’ असं आवाहन संभाजीराजेंनी समाजाला उद्देशून केलं आहे.

‘आधीच्या सरकारनेही जोमानं बाजू मांडली होती. या सरकारनंही चांगली बाजू मांडली होती. पण शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आहे. त्यावर आपण काही बोलू शकत नाहीय, असंही ते म्हणाले. बाकीच्या राज्यांना ५० टक्क्यांवर आरक्षण दिलं गेलं, महाराष्ट्राला दिलं गेलं नाही ही समाजाच्यावतीने दुर्दैवी बाब आहे,’ असंही त्यांनी नमूद केलं आहे.

‘समाजानं जगाला दाखवून दिलं आरक्षणाची किती गरज आहे. शांतताप्रिय मोर्चे काढले. जगाला आम्ही दाखवून दिलं होतं मोर्चे कसे असतात,’ असंही संभाजीराजे यांनी म्हटलं आहे. तर, ‘अलौकिक पद्धतीने आरक्षण देणं हाच एक पर्याय आता समोर दिसतोय. सुपर न्यूमररी आरक्षण देणं आता एकमेव पर्याय. हा पर्याय राज्य सरकारने तात्काळ लागू करावा,’ असा सल्ला संभाजीराजेंनी राज्य सरकारला दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निकाल दिला आहे. त्यामुळे मराठा समाजात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. शिवसंग्रामचे नेत विनायक मेट यांनी संतप्त प्रतिक्रिया देत. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी केली आहे.

महाराष्ट्र सरकाने पारीत केलेला मराठा आरक्षण कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर वेळोवेळी सुनावनी घेण्यात आली . परंतु आज न्यायालयाने अंतिम निकाल दिला. मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

मराठा आरक्षणासाठी अनेकांनी बलिदान दिले ते व्यर्थ ठरले आहे. मराठा आरक्षण टिकवण्याची जबाबदारी या सरकारची होती. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अशोक चव्हाण यांची होती. त्यांनी याबाबत गांभीर्य़ाने लक्ष दिले नाही. अशोक चव्हाण यांनी तत्काळ राजीनामा द्यावा. असे विनायक मेटे यांनी म्हटले आहे.

या निर्णयावर आता विविध राजकीय नेत्यांच्या प्रतिक्रिया येण्यास सुरुवात झाली आहे. भाजपच्या नेत्यांनी आता महाविकास आघडीवर टीका करण्यास सुरुवात केलेली आहे. भाजपचे नेते नितेश राणे यांनी ट्वीटरच्या माध्यमातून महाविकास आघाडी सरकारवर सडकून टीका केलेली आहे. ‘ या महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षण चा नियोजित पद्धतीने खून केला आहे.सरकार आल्यापासून ही ठरवून केलेली हत्या आहे.कसली तयारी नाही.. फक्त नाटक आणि ढोंगीपणा..शेवटी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जे शिकवून ठेवले आहे..तोंड वाजवून न्याय भेटत नसेल..तर तोंडात वाजवून न्याय मिळवा.’ अशा आशयाचे ट्वीट त्यांनी केले आहे.

आता मराठा आरक्षण रद्द करण्याच निकाल जाहीर होताच मराठा समाजामध्ये सध्या कमालीची नाराजी पाहायला मिळत आहे. महाराष्ट्रामध्ये अनेक ठिकाणी समजणे आंदोलनाचा पवित्र हाती घेतल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी समाजाला शांतता राखण्याचे आवाहन केले आहे.

मराठा आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केलं आहे. राज्य सरकारने बनवलेला मराठा आरक्षण कायदा सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला आहे. यामुळे महाराष्ट्र सरकारला खूप मोठा धक्का बसला आहे.

या निकालावर आता महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रतिक्रिया दिलेली आहे. यावेळी ते म्हणाले कि, ‘सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भात आज दिलेला निर्णय अनपेक्षित, अनाकलनीय, निराश करणारा आहे. राज्य सरकार आणि मराठा समाज संघटनांनी न्यायालयात बाजू भक्कमपणे मांडली. मागील भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या काळातील कायदेतज्ञांच्या जोडीने नवीन तज्ञ वकिलांची फौज आपण न्यायालयात उभी केली. मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आणि शिफारस असूनही असा निर्णय येणे धक्कादायक आहे. देशातील अन्य राज्यात आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्क्यांच्या पुढे असतानाही मराठा आरक्षणासंदर्भात त्याचा विचार न होणे हे आकलनापलिकडचे आहे. मराठा बांधवांच्या प्रदीर्घ, संयमी, ऐतिहासिक संघर्षाला सर्वोच्च न्यायालयात यश मिळेल, अशी आमची खात्री होती.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास करून राज्य सरकार आपली पुढील भूमिका निश्चित करेल. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने जे नाकारले, त्याची भरपाई शक्य त्या सर्व मार्गांनी करून देण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न राहील. मराठा बांधवांना न्याय आणि त्यांचा हक्क देण्यासाठी राज्य सरकारला जे शक्य आहे ते सर्व केले जाईल. मराठा बांधवांच्या मनातील अन्यायाची भावना दूर करण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न राज्य सरकार करेल.

राज्यातील कुठल्याही समाज घटकावर अन्याय होऊ देणार नाही. मराठा समाजाने आजवर शांततापूर्ण, संयमी, लोकशाही मार्गाने आपला लढा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही हीच भूमिका कायम ठेवावी. कोरोना संकटकाळात समाजबांधवांचा जीव धोक्यात न घालणे, कोरोनापासून सर्वांच्या जीविताचे रक्षण करणे ही आपली जबाबदारी आहे. मराठा समाजबांधवांना न्याय्य हक्क मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकार यापुढेही शक्य ते प्रत्येक पाऊल उचलेल.’ असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना व्यक्त केला आहे.

‘गेल्या ३९ वर्षांपासून मराठा समाज झगडत आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात मराठा समाजाच्या विरोधात जो निकाल लागला आहे. त्याला फक्त आणि फक्त अशोक चव्हाण आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेच जबाबदार आहेत. त्यांनीच मराठ्यांचा घात केला आहे. आमची बाजू मांडण्यात ते कमी पडले. मात्र आता आम्ही शांत बसणार नाही रस्त्यावर उतरून लढा उभारण्याची वेळ आली आहे. १५ दिवसात अध्यादेश काढा, अन्यथा ठाकरे सरकारमधील कुठल्याही नेत्याला रस्त्यावर फिरु देणार नाही’. असा सष्ट इशारा साष्टपिंपळगाव आंदोलकांनी दिला आहे. मराठा आरक्षणावर सुप्रिम कोर्टाचा निकाल लागल्यानंतर आंदोलन मनोज सरांगे पाटील यांनी तीव्र संताप व्यक्त केलाय.

मराठा आरक्षणासाठी २० जानेवारीपासून साष्टपिंपळगाव मधील गावकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले होते. २५ मार्च रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळास वचन दिले होते की येत्या दोन दिवसात मराठा समाजाच्या मागण्यांना मंजूरी देऊ. मात्र त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांकडून ग्रामस्थांची कुठलीही विचारपूस करण्यात आलेली नाही. आज मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. राज्य सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी गेल्या ४ महिन्यांपासून शांततेत लढा देणाऱ्या साष्टपिंपळगाव ग्रामस्थांमध्ये यामुळे तीव्र असंतोष पसरला आहे. एक राज्यव्यापी बैठक घेऊन आंदोलन तीव्र करण्यासाठी पुढील दिशा ठरवण्यात येणार आहे.

मराठा समाजाची राज्य सरकारने मोठी फसवणूक केली आहे. आम्हांला आत्तापर्यंत फक्त खोटी आश्वासने देण्यात आली. अशोक चव्हाण आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना तसेच सरकारमधील कुठल्याही नेत्याला आम्ही १५ दिवसांनंतर रस्त्यावर फिरु देणार नाही. अध्यादेश काढा अन्यथा यांची गय करणार नाही. आत्तापर्यंत आम्ही संपूर्ण गावकरी शांततेने लढा देत होतो. मात्र आता रस्त्यावर उतरायची वेळ आली आहे. आमचे आंदोलन आणखी तीव्र करणार असल्याचा इशारा मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्ट निर्णय दिलेला आहे. अ‍ॅड. जयश्री पाटील यांनी मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. त्यानंतर खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याबाबत सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देणार, याकडे अवघ्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागून राहिलं होत.

मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवगातंर्गत दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी झालेल्या सुनावणीवेळी रद्दबादल ठरवण्यात आले. अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले. भारतीय संविधान आणि माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने आज गुणवंतांना न्याया दिला आहे, असे त्यांनी म्हटले.

तसेच अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी मराठा आरक्षणाची तुलना व्हायरसशी केली. सर्वोच्च न्यायालयानेच मराठा आरक्षण हा अल्ट्रा व्हायरस असल्याचे म्हटल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी ते म्हणाले कि, आरक्षण हे मुघलाई पद्धतीने लुटलं जाऊ शकत नाही, आपले राष्ट्र हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांवर चालते. त्यामुळे आज न्यालयाने डंके के चोट पर हा निर्णय घेतला आहे. तसेच याप्रकरणात इंदिरा साहनी खटल्याच्या अनुषंगाने फेरविचार करण्याची गरज नाही, असेही न्यायालयाने म्हटल्याचे गुणरत्न सदावर्ते यांनी सांगितले आहे.

कोर्टाच्या या निर्णयावर आता मराठा क्रांती मोर्चाकडूनही प्रतिक्रिया येत आहेत. ‘मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची गरज नाही,मराठा समाज मागास नसून गायकवाड आयोगाचा अहवाल स्विकारहार्य नाही असं मत व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले आहे आहे. यामुळे मराठा तरुण पिढीवर याचा दूरगामी परिणाम होणार आहे.

बाकीच्या राज्यांना वेगळा न्याय आणि महाराष्ट्राला वेगळा न्याय का? सरकार मधील आरक्षणाचा एकही समर्थक नाही. राजकिय नेत्यांना इतर समाजाशी असलेली नाळ तोडायची नाही.त्यांना माहीत आहे मराठा समाज कुठेही जात नाही.या अविर्भावात सर्व राजकीय नेत्यांनीच मराठा समाजाचे अतोनात नुकसान केले आहे.

मराठा समाजाचा वापर करून स्वतःची तुमडी भरून घेत कुठल्याही नेत्याला मराठा समाजाचे काही देणे घेणे नाही.स्वतःची आमदारकी खासदारकी आणि मंत्री पदे महत्वाची आहेत.अश्या सगळयांनी मराठा समाजाला फरफटत घेवून जात असल्यानेच मराठा आरक्षण रद्द झाले आहे.जे उच्च न्यायालयात टिकले तेच आरक्षण सर्वोच्च न्यायालय रद्द केले या घटनेचा आम्ही जाहीर निषेध करत आहोत.’ असे मत मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक महेश टेळे पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.

मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला आहे. या निर्णयाचे पडसाद आता महाराष्ट्रात उमटत आहे. महाविकास आघाडी सरकार आणि भाजपमध्ये आरोप प्रत्यारोपाचा डाव सुरू झाला आहे. ‘देवेंद्र फडणवीस यांनी जनतेची फसवणूक केली आहे. अधिकार नसताना कायदा केला, विधानसभेचा अपमान केला’, अशी टीका काँग्रेसचे नेते आणि मराठा आरक्षण समितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक आणि सेनेचे नेते विनायक राऊत यांनी एकत्र पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका मांडली.

‘आजचा निकाल निराशाजनक आहे. महाराष्ट्रावर अन्याय झाला आहे. ही लढाई अजून इथं संपली नाही. यासाठी लढा हा सुरूच राहणार आहे. पण देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात उच्च न्यायालयाने निकाल दिला. याच काळात हा खटला सर्वोच्च न्यायालयात गेला, याच खटल्यातले वकील या सुनावणीत होते. मराठा समाजातील इतर नेत्यांची वकिलांची फळी सोबत होती. इंद्रा सहाणी आणि 102 वी घटना दुरुस्ती यावर चर्चा झाली. फडणवीस सरकारने तयार केलेला जो गायकवाड समितीचा अहवाल आम्ही बहुमताने मंजूर केला होता, असं अशोक चव्हाण म्हणाले.

‘राज्याला अधिकार नाही. दुसऱ्या निकालात राज्याला अधिकार आहे ही भूमिका कशी होऊ शकते. एक मताने आम्ही मराठा आरक्षण कायदा पारित करून दिला. 102 व्या घटना दुरुस्ती नंतर कायदा करण्याचा राज्यांना अधिकार ना,ही हे स्पस्ट केले त्यानंतर फडणवीस यांनी आरक्षण दिले ते बेकायदेशीर होते, देवेंद्र फडणवीस यांनी जनतेची फसवणूक केली आहे. अधिकार नसताना कायदा केला, विधानसभेचा अपमान केला, अशी टीकाही चव्हाण यांनी केली.

‘7 ते 8 राज्याचा निर्णय घटना दुरुस्ती पूर्वीचा आहे आणि आपल्या सरकारने 2018 ला घटना दुरुस्तीनंतर आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. केंद्र सरकारच्या कक्षेत हा निर्णय आहे त्यांनी आरक्षण द्यावे’ असंही चव्हाण म्हणाले. गायकवाड समितीचा अहवाल भाषांतर करून दिला आहे, फडणवीस यांनी यावरून जनतेची दिशाभूल करू नये, अशी टीकाही चव्हाण यांनी केली.

तर, देवेंद्र फडणवीस यांनी जनतेची दिशाभूल केली. राज्याला अधिकार नसताना कायदा केला. मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये म्हणून देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपचे पाठबळ आहे. जी लोकं सरकारच्या विरोधात याचिका टाकत आहेत त्यांनी मराठा समाज निर्णय विरोधात याचिका केली, असा गंभीर आरोप नवाब मलिक यांनी केला.

‘ हा कायदा करण्याचा राज्याला अधिकार आहेत का यावर मतभिन्नता झाली त्यावर हा निर्णय झाला.  फडणवीस म्हणाले कायद्याला स्थगिती देता येत नाही, मग स्थगिती का दिली, 9 राज्यांच्या कायद्याला का नाही दिली’, असा सवाल शिवसेनेचे नेते विनायक राऊत यांनी केला.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा  निर्णय रद्द केला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सुद्धा नाराजी व्यक्त केली आहे. तसंच, ‘मराठा आरक्षणाबाबतचा तातडीचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रपतींनीच घ्यावा’ अशी हात जोडून विनंतीच मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.

मराठा आरक्षणाचा कायदा सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला आहे. यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एका पत्रकाद्वारे आपली भूमिका मांडली आहे.

‘महाराष्ट्र कोरोना विरुद्धची शर्थीची लढाई लढत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय फेटाळण्याचा निकाल दिला, हे महाराष्ट्रातील शेतकरी, कष्टकरी व लढवय्या समाजाचे दुर्देवच म्हणायला हवे. महाराष्ट्राने मराठा समाजाचा स्वाभिमान जपण्यासाठीच आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. राज्याच्या विधी मंडळात सर्वच राजकीय पक्षांनी एकमुखाने घेतलेल्या या निर्णयावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने वरवंटा फिरवला. काय तर म्हणे, महाराष्ट्र सरकारला या आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. गायकवाड समितीच्या शिफारशींबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयासही सर्वोच्च न्यायालयाने केराची टोपली दाखवली’ अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

‘महाराष्ट्राची विधानसभा सार्वभौम आहे व सरकार हे लोकांचा आवाज आहे. मराठा आरक्षण हा महाराष्ट्रातील मोठ्या पीडित वर्गाचा आक्रोश असल्यामुळेच सरकारने निर्णय घेतला. आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याला नसून तो केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींनाच अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगितले गेले, हे एक प्रकारे छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्राला मार्गदर्शनच झाले’ असंही ठाकरे म्हणाले.

‘आता मराठा आरक्षणाबाबतचा तातडीचा निर्णय पंतप्रधान व राष्ट्रपतींनीच घ्यावा ही आमची त्यांना हात जोडून विनंती आहे. त्याआधी शहाबानो प्रकरण, अॅट्रोसिटी कायद्यासंदर्भात तसंच 370 कलम काढण्यासंदर्भात केंद्राने तत्पर निर्णय घेवून न्यायप्रियता दाखवली आहेच. यासाठी घटनेतही बदल केले आहेत. आता तीच गती मराठा आरक्षणाबाबत दाखवावी’ अशी विनंतीही मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान मोदींनी केली.

‘छत्रपती संभाजीराजे हे गेल्या वर्षभरापासून मराठा आरक्षणाबाबत पंतप्रधानांची वेळ मागत आहेत. त्यांना पंतप्रधानांनी का वेळ दिली नाही? मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार मा. पंतप्रधानांना आहे म्हणून हा प्रश्न आहे, असा टोलाही मुख्यमंत्र्यांनी लगावला.

‘सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत करता येणार नाही. पण यानिमित्ताने कुणी महाराष्ट्राचे वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न करू नयेत. जनतेने उगाच डोकी भडकवून घेवू नये. मराठा आरक्षणाबाबत कायद्याची लढाई विजय मिळेपर्यंत सुरुच राहील, असंही मुख्यमंत्र्यांनी ठामपणे सांगितले.

‘मराठा आरक्षणाचा निकाल दु:खदायी व निराशाजनक आहे. आमच्या काळात जेव्हा मराठा आरक्षणाचा कायदा बनवला त्यावर न्यायालयाने त्यावर स्थगिती आणायला नकार दिला होता. मात्र या सरकारने बाजू व्यवस्थित मांडली नाही’ अशी टीका भाजपचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर केली.

मराठा आरक्षणाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला आहे. त्यावर आपली भूमिका मांडत देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला.

‘न्यायालय कायद्याला स्थगिती देत नाही मात्र जेव्हा कोर्टाने या कायद्याला स्थगिती मिळाली तेव्हाच आम्हाला संशय आला होता. सरकारने स्वतःच संविधानिक बेंचची मागणी केली’ असंही फडणवीस म्हणाले.

‘गायकवाड समितीने जो अहवाल दिला. तो आपण सुप्रीम कोर्टाला नीट सांगू शकलो नाही. या निकालात एक समाधानाची एक गोष्ट आहे, ज्या लोकांना 2019 मध्ये आरक्षण मिळाले ते टिकले आहे, असंही फडणवीस म्हणाले.

तसंच, ‘न्यायालयीन पद्धतीत आपला मुद्दा वेगवेगळा पद्धतीने मांडावा लागतो, त्यासाठी न्यायालयीन गनिमी कावा करावा लागेल ते राज्य सरकारने करावे, असा सल्लाही फडणवीस यांनी दिला.

‘यासोबत मराठा समाजासाठी ज्या काही सरकारी योजना आहे त्या वेगाने राबवाव्या. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत जे ओबीसींचे आरक्षण रद्द झाले त्याबद्दल सरकारने लक्ष द्यावे, मराठा आरक्षणावर विरोधी पक्ष म्हणून जी मदत लागेल, ती विरोधी पक्ष म्हणून ती मदत करायला आम्ही तयार आहे’ असंही फडणवीस म्हणाले.

तर दुसरीकडे, मराठा समाजासाठी आजचा दिवस काळा दिवस आहे. महाविकास आघाडीच्या अपयशामुळे मराठा आरक्षण मिळाले नाही. अशोक चव्हाण यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मागणी आमदार विनायक मेटे यांनी केली.

‘मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीसाठी राज्य सरकारकडून व्यवस्थित पाठपुरावा झाला नाही.  वकील हजर करता आले नाही. यामुळेच मराठा आरक्षण कोर्टामध्ये टिकू शकला नाही याला सर्वस्वी जबाबदार महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. असा टोलाही त्यांनी लगावला. तसेच यापुढे आघाडीच्या सरकारला दाखवून देण्यासाठी नियम पाळून आंदोलन करा, असे आवाहन देखील मेटे यांनी केले. मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांनी आज संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी नवाब मलिक बोलत होते. ‘मराठा समाजाला आरक्षण मिळायला हवं ही राज्य सरकारची भूमिका आहे. मात्र, भाजपचे देवेंद्र फडणवीस सपशेल खोटं बोलत आहेत. ते या मुद्द्यावर राजकारण आणि दिशाभूल करत आहेत. आपल्या पैशानं कोर्टात वकील पाठवत आहेत. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख प्रकरणातही माजी पोलीस आयुक्तांना दिलेला वकील भाजपशी संबंधित आहे. मराठा आरक्षणाच्या विरोधातील न्यायालयीन लढाईला देवेंद्र फडणवीस यांची फूस होती,’ असा आरोपही नवाब मलिक यांनी केला आहे.

‘आघाडी सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देऊ शकत नाही असे देवेंद्र फडणवीस वारंवार बोलत होते. आज जे वकील कोर्टात लढत आहेत त्याला भाजपचं पाठबळ आहे आणि महाराष्ट्र अशांत करण्याचं कामही भाजप करत आहे,’ असंही नवाब मलिक म्हणाले.

‘मराठा आरक्षणासंदर्भातील कायदेशीर लढा राज्य सरकार नक्कीच लढणार आहे. आता पुढील जबाबदारी केंद्र सरकारकडं आहे. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे आम्ही राज्य सरकारच्या वतीनं शिफारस करू. अद्याप राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करण्यात आलेली नाही. आयोग अस्तित्वात आल्यानंतर त्यांच्याकडे आमची भूमिका मांडू,’ असं मलिक यांनी स्पष्ट केलं आहे.

विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी ठाकरे सरकारवर टीका केली आहे. आजचा निकाल अत्यंत दु:खदायक, मराठा समाजाच्या अपेक्षांचा भ्रमनिरास करणारा आहे. याला पूर्णपणे राज्य सरकारचा निष्काळजीपणा जबाबदार आहे. पहिल्या दिवसापासून कोर्टात वकिलाची उपस्थित नसणे, कागदपत्रं सादर करण्यात दिरंगाई यातून राज्य सरकारचा निष्काळजीपणा दिसला अशी टीका दरेकर यांनी केली.

न्यायालयात बाजू मांडण्यात केलेली हेळसांड, कमालीचा हलगर्जीपणा आणि मराठा आरक्षण कायद्याची बाजू भक्कम करण्याऐवजी केंद्र सरकारवर सतत केलेली टीका, यामुळे मराठा समाजाच्या आयुष्यात महाविकास आघाडी सरकारने अंधार निर्माण केला, याचा मी जाहीर निषेध करतो असे दरेकर म्हणाले.

‘मराठा आरक्षण कोर्टात टिकवण्यास ठाकरे सरकारला अपयश आलं असून काँग्रेस-राष्ट्रवादीनं सुरुवातीपासूनच अडचणी निर्माण केल्या आहेत. मराठा आरक्षण देण्यामागची अपवादात्मक स्थिती ठाकरे सरकारनं न्यायालयासमोर मांडली नाही,’ असा आरोप भाजप नेते आशिष शेलार यांनी केला आहे. तसेच ‘ इंदिरा सहाणींच्या मोठ्या बेंचच्या जजमेंटनं विशेष परिस्थिती 50 टक्के पेक्षा जास्त आरक्षण दिलेलं होतं. त्या आधारावर देवेंद्र फडणवीस सरकारनं राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली. त्या आयोगासमोर मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी आवश्यक असणारी माहिती, सर्व राज्यातील संघटनांकडून डाटा जमा करण्याचा अभ्यास फडणवीस सरकारकडून झाला. त्यावेळी विरोधी पक्षातील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीनं त्या संस्था संघटनांना विरोध केला. मागासवर्गीय आयोगाची आपण स्थापना केली. गायकवाड कमिशनच्या कामामध्ये वारंवार राज्य भरात विरोधात भाषण देण्याचं काम राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसनं केलं.’ असा घणाघाती आरोप देखील आशिष शेलार यांनी केला आहे

निकालाबाबत  भाजप नेते चंद्रकांत पाटील  यांनी आपले मत व्यक्त केले आहे. ते म्हणाले,’महाविकास आघाडी सरकारमुळे मराठा आरक्षण गमावले.’ अशी संतप्त प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे.

मराठा आरक्षणाचा सर्वोच्च न्यायालयात बचाव करण्यात राज्यातील शिवसेना – काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सत्ताधारी आघाडी सरकारला पूर्ण अपयश आले असून आघाडी सरकारमुळे मराठा समाजाने शिक्षण व नोकरीतील आरक्षण गमावले आहे. यामुळे मराठा तरूण तरुणींच्या आयुष्यात अंधार निर्माण झाला असून मराठा समाज महाविकास आघाडी सरकारला माफ करणार नाही, अशी संतप्त प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष मा. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी आज  बुधवारी व्यक्त केली.

मा. चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, राज्यात जनादेशाचा अपमान करून महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत सातत्याने चुका करण्यात आल्या. परिणामी गेल्या वर्षी आधी सर्वोच्च न्यायालयाकडून मराठा आरक्षणाला स्थगिती आली व आता तर हे आरक्षण रद्दच झाले आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत महाविकास आघाडी सरकार गंभीर नव्हते. मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकविण्यासाठी समन्वय नव्हता. राज्य सरकारकडून पुरेसे ब्रिफिंग नाही म्हणून वकील पुढच्या तारखा मागत होते.

त्यांनी सांगितले की, इंदिरा साहनी निकालातील असाधारण परिस्थिती या मुद्द्याचा आधार घेऊन देवेंद्र फडणवीस सरकारने उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकवले होते. बत्तीस टक्के समाज मागास ठरतो त्यावेळी असाधारण परिस्थिती म्हणून पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडावी लागते, हे फडणवीस सरकारने उच्च न्यायालयाला यशस्वीरित्या पटवून दिले. परंतु, नेमका हाच असाधारण परिस्थितीचा मुद्दा महाविकास आघाडी सरकार सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रभावीपणे मांडू शकले नाही आणि मराठा समाजाने आरक्षण गमावले.

त्यांनी सांगितले की, राज्यात १९९९ ते २०१४ या कालावधीत काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे सरकार होते. त्या सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे सातत्याने टाळले. २०१४ साली सत्तांतर होऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपा महायुतीचे सरकार आले. आमच्या सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली, त्या आयोगाकडून मराठा समाजाच्या मागासलेपणाबाबतचा अहवाल घेतला व त्या आधारे सर्व वैधानिक प्रक्रिया पार पाडून कायदा करून आरक्षण दिले. त्या आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले असता निर्धाराने बाजू मांडून मराठा आरक्षण टिकवले. हे आरक्षण राज्यात लागू झाले व समाजाला त्याचा लाभ होऊ लागला. मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले असता, आमच्या सरकारच्या काळात आरक्षणाला स्थगिती येऊ दिली नाही. या सर्व घडामोडींमध्ये मंत्रिमंडळाच्या मराठा आरक्षण उपसमितीचा अध्यक्ष म्हणून मला सक्रिय प्रयत्न करता आले. महाविकास आघाडी सरकारनेही आमच्याप्रमाणे मनापासून मराठा आरक्षणासाठी प्रयत्न केले असते तर सर्वोच्च न्यायालयातही हे आरक्षण टिकविता आले असते.

निकालाबाबत  भाजपाचे खासदार छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी आपले मत व्यक्त केले आहे. ते म्हणाले,’सुपर न्युमररी आरक्षण देणं हाच आता मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी एकमेव पर्याय आहे. हा पर्याय सरकार ने तात्काळ लागू करावा.’ असा पर्याय  त्यांनी सुचवलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षण रद्द ठरवलं आहे. यावरून भाजपचे जेष्‍ठ नेते आणि आमदार राधाकृष्‍ण विखे पाटील यांनी ठाकरे सरकारवर सडकून टीका केली आहे. मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा निर्णय हे राज्‍यातील महाविकास अघाडी सरकारचं अपयश आहे. या अपयशाची जबाबदारी स्विकारून मुख्‍यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी राधाकृष्‍ण विखे पाटील यांनी केली.

मराठा आरक्षणाच्‍या प्रश्‍नासंदर्भात जनतेनेच रस्‍त्‍यावर उतरून महाविकास आघाडीच्‍या मंत्र्यांना जाब विचारला पाहिजे, असं राधाकृष्‍ण विखे पाटील यांनी म्हटलंय. ते अहमदनगरमध्ये माध्यमांशी बोलत होते.

आरक्षणाच्‍या संदर्भात सरकारमध्‍ये कोणताही समन्‍वय नव्‍हत केवळ केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून महाविकास आघाडी सरकार आपली वेळ मारून नेत होते. या आरक्षणाच्‍या विषयातही सरकारचा हलगर्जीपणा समोर आला, असं विखे पाटील म्हणाले.

आरक्षणाच्या संदर्भात महाविकास आघाडी सरकारचे नेते सभागृहात भीमगर्जना करीत मोठ्या आविर्भावात बोलत होते पण सरकार मधील समन्वयाचा अभावच आरक्षण रद्द होण्यास कारणीभूत ठरला आहे, अशी टीका राधाकृष्‍ण विखे पाटील यांनी केली. तसेच महाविकास आघाडी सरकार सर्वच गोष्टींसाठी केंद्रावर अवलंबून राहणार असेल तर राज्य सरकार म्हणून तुम्ही कोणती जबाबदारी पार पाडणार, असा सवाल विखे पाटील यांनी उपस्थित केला.

मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या काही याचिका NCP स्पॉन्सर्ड आहेत. राष्ट्रवादीच्याच काही लोकांनी याचिका दाखल केल्या होत्या, असा गंभीर आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.

मराठा आरक्षणावरून राष्ट्रवादीचे नेते आणि अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक यांनी देवेंद्र फडणवीस दिशाभूल करत असल्याचा आरोप केलाय. त्यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी जोरदार पलटवार केला.

50 वर्षात जे सरकार आरक्षण देऊ शकलं नाही ते आम्ही दिलं. मात्र भाजप सरकारनं आरक्षण दिलं, त्यांना क्रेडिट मिळू नये असं सत्ताधाऱ्यांना वाटतं. हे सरकार हात झटकत आहे, हे योग्य नाही. त्यांना आरक्षण द्यावंच लागेल, असंही फडणवीस म्हणाले. नवाब मलिक यांना खोटं बोलण्याचा रोग जडला आहे. मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या काही याचिका राष्ट्रवादीच्याच काही लोकांनी दाखल केल्या होत्या. काही लोकांशी त्यांच्या बैठकाही झाल्या होत्या. आताच अशोक चव्हाण आणि नवाब मलिक यांची पत्रकार परिषद पाहिली. मी राजकीय बोलणार नव्हतो. मात्र आता बोलणार आहे, असं फडणवीस म्हणाले.

चव्हाण आणि मलिक खोटं बोल पण रेटून बोलत आहेत. हे दिशाभूल करत आहेत. पण जनता हुशार आहे. मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली तेव्हा फडणवीसांची आठवण झाली. आधी चर्चेला बोलावलं नाही. आम्ही कायदा टिकवला होता, ते टिकवू शकले नाहीत. आम्ही मराठा आरक्षण योग्य समन्वय साधून टिकवलं असतं, असा दावा फडणवीसांना केला आहे.

मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयानं अंतिम निकाल सुनावत आरक्षण रद्द केलं आहे. त्यामुळे सर्वच स्तरातून याचा निषेध करण्यात येत आहे. आता मराठा आरक्षणाला विरोध करणारे अँड जयश्री पाटील आणि गुणरत्न सदावर्ते यांनी आम्हाला धमक्या येत असून आमच्या जीवाला धोका असल्याचं म्हटलंय.

निकाल आल्यापासून मला जीवे मारण्याची धमकी मिळत आहे. अश्लिल शिवीगाळ केली जात आहे, असं याचिकाकर्त्या जयश्री पाटील म्हणाल्या आहेत. तसेच माझ्या जीवितास काही झालं तर शरद पवार, सुप्रिया सुळे आणि मराठा संघटना जबाबदार असतील. आम्हाला जे जे धमक्या देतायेत तेच जबाबदार असतील, असं गुणरत्न सदावर्ते यांनी सांगितलं आहे.

आरक्षणासाठी असं घाणेरडं राजकारण केलं गेलं. मुघलाईपद्धतीने आरक्षण दिलं जाऊ शकत नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केलं आहे. कोणत्याही पद्धतीने 50 टक्के मर्यादा ओलांडली जाऊ शकत नाही हे घटनेत लिहिलं आहे. इंदिरा सहानी खटल्याला पुन्हा विचारात घेण्याची गरज नाही. अशोक चव्हाण तुम्ही जातीचे मंत्री नाही तर राज्याचे मंत्री आहे. हे राज्य पाटिलकी, देशमुख यांचे राज्य नाही. डंके की चोट पर न्यायालयाने निकाल दिला आहे, असं अँड गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले आहेत.

मराठा आजही प्रभावशाली आहे. मागासवर्गीयांना जळताना लाकडं दिली जात नाही. अशा अत्याचारी लोकांना आरक्षण कसं दिलं जाऊ शकतं? मोर्चे काढून, मुख्यमंत्र्यांना वेठीस धरून आरक्षण मिळत नसतं तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या घटनेनुसार आरक्षण मिळतं, असा टोलाही गुणरत्न सदावर्ते यांनी लगावला आहे.

मराठा समाजाच्या आरक्षणाची बाजू राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात योग्य पद्धतीने मांडली नाही. त्यामुळे मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द करणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. आम्ही न्यायालयाचा सन्मान राखतो मात्र राज्य सरकारच्या चुकीमुळे मराठा समाजावर अन्याय झाला आहे, असं आठवले म्हणाले.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे आपण प्रयत्न करणार आहोत. तसेच क्षत्रिय मराठा समाजातील गरिबांना आपण आरक्षण मिळवून देण्यासाठी मोदींना साकडं घालणार असल्याचंही रामदास आठवले म्हणाले.

मराठा समाजाप्रमाणे देश भरातील जाट, राजपूत, रेड्डी आदी क्षत्रिय समाजाला वेगळे आरक्षण द्यावे. देशभरातील गरीब क्षत्रियांना ज्यांचे उत्पन्न 8 लाखांपर्यंत आहे अशा क्षत्रिय समाजातील गरिबांना वेगळे 12 टक्के आरक्षण द्यावं अशी माझी मागणी  आहे, असं रामदास आठवलेंनी सांगितलं.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने लागू केलेल्या मराठा आरक्षणाला रद्द केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर मराठा समाजातून तीव्र संताप व्यक्त केला जात असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी समाज माध्यमांच्याद्वारे राज्यातील जनतेशी संवाद साधला आहे. केंद्र सरकारने लक्ष घालावे, असं मत उद्धव ठाकरेंनी व्यक्त केलं आहे.

यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाच आव्हान दिलं आहे. ‘ पंतप्रधानांनी काश्मीरचं 370 कलम हटवताना जी हिंमत दाखवली. तीच हिंमत आणि संवेदनशीलता आम्हाला आता पाहिजेय,’ असं विधान ठाकरेंनी केलं असून उद्या केंद्र सरकारला या संदर्भात एक पत्र लिहून मागणी करणार असल्याचंही ठाकरे म्हणाले आहेत.

उद्धव ठाकरेंच्या या आव्हानानंतर भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी बोचऱ्या शब्दांत टीका केली आहे. ‘यांना काहीच झेपत नाही, जमत नाही, कळत नाही, फक्त फुकाची बडबड, तोंडाची वाफ. काय कर्तृत्ववान मुख्यमंत्री लाभलाय महाराष्ट्राला…प्रत्येक गोष्ट पंतप्रधान मोदींवर ढकलायची असेल तर तुम्ही घरी बसून खुर्ची कशाला उबवताय मुख्यमंत्री महोदय? तोंड काळे करा आणि बसा घरी निवांत, कडी लावून. सर्व काही केंद्र सरकारने करावे, आम्ही फक्त घरी बसून वसूली करणार…’ असा हल्लाबोल भातखळकर यांनी केला आहे.

मराठा आरक्षणाचा सर्वोच्च न्यायालयात बचाव करण्यात राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला पूर्ण अपयश आले आहे. मराठा समाजात या निर्णयामुळे एक प्रकारचा आक्रोश निर्माण झाला असून त्यास फक्त महाविकास आघाडीचे सरकार जवाबदार आहे. आजचा निकाल हा महाराष्ट्र सरकारच्या महत्त्वाच्या मुद्यांवरुन सतत होणाऱ्या दुर्लक्षाचा परिणाम असल्याचे मत केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांनी व्यक्त केले.

या संबंधी दानवे यांनी प्रसिद्ध पत्रक काढले असून यामध्ये म्हटले की, ‘गेल्या वर्षी याच गंभीरतेच्या अभावामुळे सर्वोच्च न्यायालयाकडून मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली होती आणि आता तर आरक्षण रद्दच झाले आहे. मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकविण्यासाठी राज्य सरकारमध्ये समन्वय नव्हता. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत महाविकास आघाडी सरकार कधीच गंभीर नव्हते.’

इंदिरा साहनी निकालातील असाधारण परिस्थिती या मुद्याचा आधार घेऊन देवेंद्र फडणवीस सरकारने उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकवले होते. बत्तीस टक्के समाज मागास ठरतो त्यावेळी असाधारण परिस्थिती म्हणून पन्नास टक्कांची मर्यादी ओलांडावी लागते. हे फडणवीस सरकारने उच्च न्यायालयाला यशस्वीरित्या पटवून दिले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

परंतु, नेमका हाच मुद्दा महाविकास आघाडी सरकार सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रभावीपणे मांडू शकले नाही. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण गमवावे लागले. या विषयी गांभीर्याने आघाडी सरकारने योग्य समन्वय साधून काम केले असते तर आज परिस्थिती वेगळी असती. तसेच हा विषय राज्य सरकारचा आहे, त्यामुळे केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून आपली जवाबदारी राज्य सरकारने ढकलू नये, असेही दानवे यांनी स्पष्ट केले आहे.

वंचित बहुजन विकास आघाडीचे संस्थापक व अध्यक्ष डॉ.प्रकाश आंबेडकर यांनी देखील आपलं मत व्यक्त केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळं गरीब मराठा समाजावर अन्याय झाला आहे. संपूर्ण मराठा समाज श्रीमंत नाही, असं म्हणत आरक्षण रद्द होण्याच्या मुद्द्यावर प्रकाश आंबेडकर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

यावेळी बोलताना प्रकाश आंबेडकर यांनी ठाकरे सरकार आणि फडणवीस सरकारवर निशाणा साधला. मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यात भाजप आणि महाविकास आघाडी सरकार कमी पडलं आहे. राज्यातील गरीब मराठा समाजाला आरक्षण मिळायला हवं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकषांमध्ये बसणारे आरक्षण राज्य सरकारनं आणायला हवं, अशी भूमिका प्रकाश आंबेडकर यांनी मांडली.

राज्यातील श्रीमंत मराठा समाज गरीब मराठा समाजाला जगू देणार नाही. भाजप, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षातील मराठा समाजानं सर्वसामान्य गरीब मराठा समाजावर अन्याय केलाय. राज्यातील गरीब मराठा समाजाच्या विरोधात श्रीमंत मराठा समाज आहे. गरीब मराठा समाजानं आपली स्वत:ची वेगळी ओळख निर्माण करायला हवी. श्रीमंत मराठा समाजाच्या मागे जायचं की नाही, हे ठरवायला हवं, असं आंबेडकर म्हणालेत.

ओबीसीच्या निकषात मराठा समाज बसणार नाही. त्यामुळे मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करावा, ही मागणी करणं चुकीचं असल्याचं प्रकाश आंबेडकर यांनी दिली. तसेच आरक्षणाची सीमा 50 टक्केंपेक्षा जास्त असू नये, असेही ते म्हणालेत.

मराठा आरक्षणाचा कायदा सुप्रीम कोर्टाने रद्द ठरवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर महाराष्ट्रातून मोठ्या प्रमाणात नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. भाजप नेते आणि राज्यसभा खासदार नारायण राणे यांनीही पत्रकार परिषद घेत सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. तसंच यावेळी नारायण राणे यांनी राज्य सरकारवरही जोरदार हल्लाबोल केला.

‘सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय दुर्दैवी आहे. महाराष्ट्राच्या प्रगतीला खीळ घालणारा हा निर्णय असून मराठा समाजाला आरक्षण न मिळण्याला हे तीन पक्षाचं सरकार आणि मुख्यमंत्री कारणीभूत आहेत. राज्यात मराठा मुख्यमंत्री असता तर हा निर्णय अपेक्षित नसता,’ असं खळबळजनक वक्तव्य नारायण राणे यांनी केलं आहे.

मराठा समाजाच्या आरक्षणामुळं ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जात आहे. हे नियमाचं उल्लंघन आहे. मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचा गायकवाड आयोगाचा निष्कर्षही चुकीचा आहे. मराठा समाजाला ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण का द्यावं? याबाबत गायकवाड समितीनंही काहीच स्पष्ट केलेलं नाही. आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्यासाठी इंदिरा सहानी प्रकरणाचा फेरविचार करण्याची गरज नाही. घटनेतील १०२ वी दुरुस्ती वैध आहे.

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारनं भक्कमपणे बाजू न मांडल्यामुळंच सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षणाचा मुद्दा फेटाळून लावला आहे. महाविकास आघाडी सरकारचा नाकर्तेपणाच या निर्णयास कारणीभूत आहे,’ असा आरोप भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे. या प्रश्नावर पुढील रणनीती ठरविण्यासाठी अधिवेशन बोलावण्यात यावे, अशी मागणी पाटील यांनी केली आहे.

कोल्हापुरात ते पत्रकारांशी बोलत होते. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द ठरवला आहे. आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जात असल्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षण रद्द ठरविलं आहे. मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचा गायकवाड आयोगाचा निष्कर्षही चुकीचा असल्याचं निरीक्षण पाच न्यायमूर्तींच्या पूर्ण पीठाने निकालात नोंदवलं आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर पाटील यांनी राज्य सरकारवर टीकेची तोफ डागली.

‘मी माझा प्रामाणिक प्रयत्न केला आहे. हे सर्वांना माहिती आहे. त्यामुळे विरोधकांना माझा राजीनामा मागण्याचा नैतिक अधिकार नाही. विधानसभेच्या निवडणुका तोंडावर असताना फायदा होण्यासाठी महाराष्ट्राची दिशाभूल करण्यासाठी मराठा आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असे माझे स्पष्ट मत आहे.’ अशा शब्दांत अशोक चव्हाण यांनी भाजपच्या नेत्यांना खडेबोल सुनावले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केल्याप्रमाणे, 102 व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांना अधिकार राहत नसतील तर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेली प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मराठा आरक्षणाचा सामाजिक व शैक्षणिक मागास कायदा केंद्राकडे पाठविण्याची राज्य शासनाची तयारी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे विस्तृत निकालपत्र उपलब्ध झाल्यानंतर या पर्यायासह इतरही सर्व पर्यांयाचा विचार करून अंतिम निर्णय घेतला जाईल. मराठा समाजाला दिलासा मिळवून देण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार कटिबद्ध आहे, अशी नि:संदिग्ध ग्वाही सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे.

मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राज्य सरकारच्या वतीने अशोक चव्हाण, अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक, परिवहन मंत्री अनिल परब, खासदार अरविंद सावंत, प्रवक्ते सचिन सावंत आदींनी आज सह्याद्री अतिथीगृहात पत्रकारांशी संवाद साधून राज्य शासनाची बाजू मांडली. यावेळी चव्हाण म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने आज मराठा आरक्षणासंदर्भात दिलेल्या निकालाची अधिकृत प्रत अद्याप प्राप्त झाली नाही. ती मिळाल्यानंतर यासंदर्भात सविस्तर कार्यवाही करण्यात येईल. परंतु मराठा आरक्षणाचा हा लढा अद्याप संपलेला नाही. मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी आणि आरक्षण टिकविण्यासाठी काय कायदेशीर पर्याय उपलब्ध आहेत, यावर विचारविनियम सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालाची प्रत हाती आल्यानंतर यासंबंधी निर्णय घेण्यात येईल. तोपर्यंत समाजाने संयम बाळगावा. कोणाच्या दबावाला अथवा दिशाभूल करणाऱ्यांच्या वक्तव्यांना बळी पडू नये, असे आवाहन यावेळी चव्हाण यांनी केले.

चव्हाण म्हणाले की, आजचा निकाल हा निराशाजनक असून महाराष्ट्राला न्याय मिळालेला नाही. मराठा आरक्षण टिकले पाहिजे, यासाठी संपूर्ण तयारी केली होती. संपूर्ण संविधानिक प्रक्रिया पूर्ण करून राज्याच्या विधीमंडळामध्ये एकमताने मंजूर झाला होता. मागील सरकार असताना सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन हा कायदा केला होता. मागच्या सरकारच्या काळातच या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावेळी जे वकिल होते, तेच निष्णात वकिल आताही मराठा आरक्षण प्रकरणामध्ये राज्य शासनाची बाजू मांडत होते.

त्याचबरोबर इतरही हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांच्या वतीनेही ज्येष्ठ वकिल बाजू मांडत होते. या सर्वांना सुनावणीच्या वेळेस बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी मिळाली होती. या शासनाच्या काळात मा. मुख्यमंत्री आणि मी अनेक बैठका घेतल्या. त्यामध्ये राज्यातील अनेक संघटना सहभागी झाल्या होत्या. तसेच समन्वयासाठी वकिलांची टिमही कार्यरत होती. त्यामुळे समन्वयाचा अभाव होता असे म्हणणे योग्य नाही. सर्वोच्च न्यायालयात उत्तमपणे बाजू मांडण्यात आली होती.

केंद्र सरकारने 102 व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांचे अधिकार बाधित होत नाही, असे सांगितले होते. तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांना अधिकार राहत नसल्याचे म्हटल्याबद्दल सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. ते म्हणाले की, यासंदर्भात मी पूर्वीपासून लक्ष वेधत होतो. परंतु याची कोणी दखल घेतली नाही. यातून असा ही प्रश्न निर्माण होतो की, जर 102 व्या घटना दुरुस्तीनंतर राज्यांना अधिकार नसतील तर तत्कालीन सरकाराने केलेला मराठा आरक्षण कायदा लागू कसा केला. कारण 102 वी घटना दुरुस्ती ही 14 ऑगस्ट 2018 रोजी झाली तर मराठा आरक्षण कायदा हा 30 नोव्हेंबर 2018 रोजी मंजुर झाला होता. घटनादुरुस्तीनंतर राज्य शासनाचा कायदा आल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, राज्याला मागास वर्ग घोषित करण्याचा अधिकार नाही. तसेच गायकवाड समितीचा मूळ अहवाल हा इंग्रजीमध्ये आहे. त्यामुळे त्याचे भाषांतर करण्याचा प्रश्नच नाही.

हा विषय आता केंद्र शासनाच्या अखत्यारित आहे. त्यांनी जबाबदारी घ्यावी. राज्याकडून हा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्यात येईल. राष्ट्रपतींची मंजुरी देण्याची प्रक्रिया केंद्र शासनाने करावी. अजूनही हा लढा संपलेला नाही, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. मराठा समाजाला शिक्षण, रोजगार, शिष्यवृत्ती, वसतीगृह आदीसंबंधीचे जे निर्णय घेण्यात आले त्याला गती देण्यात येईल, असेही चव्हाण यांनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी 102 व्या घटनादुरुस्तीच्या मुद्द्यावर जोर दिला. तथापि, या मुद्द्यावर उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या बाजू मांडण्यात भाजपा महायुती सरकार यशस्वी झाले असताना महाविकास आघाडी सरकार मात्र सर्वोच्च न्यायालयात अपयशी ठरले, ही वस्तुस्थिती आहे व त्याची जबाबदारी अशोक चव्हाण यांनी स्वीकारावी, असे भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी बुधवारी सांगितले.

पाटील म्हणाले की, अशोक चव्हाण यांचा खुलासा म्हणजे नाचता येईना अंगण वाकडे, असा प्रकार आहे. चव्हाण यांनी सांगितले की, 102 व्या घटना दुरुस्तीनंतर राज्यांना एखाद्या जातीच्या आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकार नसताना देवेंद्र फडणवीस सरकारने तो केला. मराठा आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असताना हाच मुद्दा मांडण्यात आला होता. त्यावेळी आमच्या सरकारने असा प्रभावी मुद्दा मांडला की, 102 वी घटनादुरुस्तीनुसार केंद्राच्या मागास जातींच्या यादीमध्ये राज्यातील एखाद्या जातीचा समावेश करायचा असेल तर त्यासाठी राज्याने सूचना करायची आहे. परंतु, राज्यातील यादीमध्ये त्या राज्यातीलच एखादी जात समाविष्ट करण्याचा राज्याचा अधिकार कायम आहे.

पाटील म्हणाले की,हा मुद्दा हायकोर्टात मान्य झाला, मराठा आरक्षण राखले गेले व त्याची दोन वर्षे अंमलबजावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाला आव्हान दिल्यानंतरही आम्ही अशाच प्रकारे प्रभावी युक्तिवाद केला होता व आमचे सरकार असेपर्यंत स्थगिती आली नव्हती. महाविकास आघाडीला या विषयात अचूक मांडणी करता आली नाही. त्याचे खापर फडणवीस सरकारवर फोडण्यासाठी अशोक चव्हाण पळवाट काढत आहेत. हे न समजण्याइतकी राज्यातील जनता खुळी नाही. सर्वोच्च न्यायालयातील अपयशाची जबाबदारी अशोक चव्हाण व महाविकास आघाडी सरकारला घ्यावी लागेल.

लोकप्रतिनिधांना घराबाहेर पडू देऊ नका, त्यांना रस्त्यातच आडवा, असे आदेशच उदयनराजे यांनी मराठा बांधवांना दिले आहेत. उदयनराजे यांनी मराठा बांधवांना उघडपणे चिथावणी दिल्याने आगामी काळात मराठा आरक्षणाचा विषय अधिक तापण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल जरी असला तरी राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत आपली जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. वेगवेगळ्या पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांनी आतापर्यंत आपली भूमिका का स्पष्ट मांडली नाही?, असा संतप्त सवाल उपस्थित करत उदयनराजे यांनी नाव न घेता राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांना टोला लगावला आहे. मराठा समाजाने यापुढे आंदोलन करू नये, त्यापेक्षा निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधीना रस्त्यात आडवा आणि घरातून बाहेर फिरू देऊ नका, असा आदेश मराठा समाजाला दिला आहे.

नोकरी व शिक्षणात मराठा समाजाला तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने मिळवून दिलेले आरक्षण आणि आरक्षणाचे फायदे टिकवण्यात ठाकरे सरकार अपयशी ठरलं आहे.अजूनही महाविकास आघाडीचं सरकारने हा अहंकाराचा विषय करु नये. अहंकार बाजूला ठेवा. मराठा समाजाला फायदे होतील असे कायद्याच्या कक्षेत बसतील असे निर्णय घ्या, यासाठी भाजपा, राज्य सरकार सोबत असेल, अशी भूमिका भाजपा नेते आमदार आशिष शेलार यांनी आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मांडली.

मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आज अंतिम सुनावणी झाली. राज्य सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. त्यानंतर भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी याबाबत प्रतिक्रिया देताना राज्यातील ठाकरे सरकारवर सडकून टीका केली. याबाबत ते म्हणाले की, मराठा आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयावर संपूर्ण निकालपत्र वाचल्यावरच प्रतिक्रिया देता येईल. पण सध्या मिळालेली प्राथमिक माहिती, काही वेबसाईट्स, सोशल मिडीया आणि कोर्टाचे ट्विटर यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे इतकंच सांगू शकतो की, मराठा समाजालानोकरी व शिक्षणात तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने मिळवून दिलेले आरक्षण आणि आरक्षणाचे फायदे टिकवण्यात ठाकरे सरकार अपयशी ठरलं. अजूनही राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार आहे. हा अहंकाराचा विषय नाही. अहंकार बाजूला ठेवा.ओबीसी, एससी, एनटी व अन्य कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजासाठी फायदे देण्याचा निर्णय घ्या, आम्ही तुम्हाला पाठिंबा देऊ असेही जाहीर केले.

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यात ठाकरे सरकार कमी पडलं. आमच्या मनात शंकेची पाल तेव्हाच चुकचुकली होती, जेव्हा पूर्वाभ्यास करणाऱ्या संस्थांना, संघटनांना आणि कमिशनला काँगेस-राष्ट्रवादीने विरोध केला होता. त्यांच्या कामात खोडा घालण्याचं काम केलं जात होतं. गायकवाड कमिशनच्या कामात अडवणूक केली जात होती. सत्तेत आल्यावर तरी गायकवाड कमिशनच्या अहवालाला काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी सपोर्ट करायला हवं होता, पण तसं झालं नाही. त्यामुळेच या गायकावड कमिशनचा अहवाल जो मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वीकारला होता, त्या अहवालावर सुप्रीम कोर्टाने मोहोर उमटवली नाही.

शेलार म्हणाले, इंद्रा साहानी अहवालात अपवादात्मक परिस्थितीत आरक्षण हे ५० टक्क्यांवरही देण्याची मुभा असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण ही अपवादात्मक स्थिती होती, हे राज्य सरकारच्या वकिलांना सिद्ध करायचं होतं. पण ते त्यांना जमलं नाही. फडणवीस सरकारने आरक्षण देण्याआधी राज्य मागास वर्ग आयोगाची स्थापनी केली होती. पूर्वाभ्यास केला होता. सर्व राज्यातील समाज व संस्थांकडून माहिती घेतली होती. त्यानंतर दोन पूर्वाभ्यासांवर कायदा विधान भवनात मांडला होता आणि तो सर्वसंमतीने मंजूर झाला होता. उच्च न्यायालयात या कायद्याला आव्हान दिलं गेलं तेव्हा फडणवीस सरकारने त्या कायद्याला मान्यता मिळवून दिली होती. अनेक वर्षांनी परिपूर्ण केलेली गोष्ट ठाकरे सरकारला टिकवता आली नाही. राज्य सरकारचे वकिल कोर्टात वेळेत पोहोचले नाहीत, मराठा समाजाच्या लोकांशी व संघटनांशी कोणतीही चर्चा करण्यात आली नाही. वकिलांच्या बैठका घेतल्या गेल्या नाहीत त्यामुळे या विषयातून ठाकरे सरकारला पळ काढता येणार नाही.

केंद्र सरकारतर्फे मराठा आरक्षणाच्या बाजूने सर्वोच्च न्यायालयात मांडली गेली. अँडव्होकेट जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी यांनी केंद्र सरकारची भूमिका मांडताना 102 वी घटना दुरुस्ती टिकवली पाहिजे अशी भूमिका मांडली. त्यामुळे त्याला कुठेही नख न लागता 102 वी घटना दुरुस्ती सर्वोच्च न्यायालयात टिकली , असेही आमदार आशिष शेलार यांनी स्पष्ट केले.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केला आहे. आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जात असल्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षण रद्द ठरवण्यात आलं आहे. यामुळे मराठा समाजातून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे आता मराठा क्रांती मोर्चा पुन्हा आंदोलनाच्या तयारीत आहे.

यासंदर्भात बीडमध्ये ६ मे मराठा आरक्षण रणनीती संदर्भात महत्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. कोविडमुळे प्रमुख नेत्यांच्या उपस्थितीत तथा मराठा क्रांती मोर्चा समन्वयक आणि मराठा संघटनेचे प्रमुख पदाधिकारी यांच्यासह विनायक मेटे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही बैठक झाली. यात लाॅकडाऊन संपल्याबरोबर बीडमधून आंदोलन केले जाईल असे ठरले.

या बैठकीत लॉकडाऊन संपल्यावर 16 मे पासून मोर्चा काढण्यावर एकमत झालं आहे. बीडमधून पहिला मोर्चा काढला जाणार आहे. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहे. हे मोर्चे राज्यभरात काढण्यात येतील, अशी माहिती विनायक मेटे यांनी दिली. यामुळे कोरोना हाताळताना त्रेधा तिरपीट झालेल्या राज्य सरकारची डोकेदुखी आणखी वाढणार आहे.

संपादकीय,

गंगाधर ढवळे,नांदेड