ज्ञानेश वाकुडकर
•••
सध्या काही शब्द जास्त जोरात आहेत. उदा. वैदिक धर्म, हिंदू धर्म ! तसाच ‘बहुजन’ हा शब्दही खास चर्चेत आहे. लोक आपापल्या सोयीने तो वापरतात. अर्थात काळाच्या ओघात बऱ्याच शब्दांचे अर्थ बदलत जातात. नवे अर्थ, नवे कंगोरे तयार होतात. पण आज आपण बहुजन या शब्दाबद्दल बोलू या.
मात्र अलीकडे बहुजन हा शब्द तसा सामाजिक, राजकीय अर्थानं जास्त प्रचलित झाला आहे. सामाजिक मागासलेपणा अधोरेखित करण्यासाठी काही विशिष्ट समाज समूहांना उद्देशून हा शब्द वापरला जातो. त्यातही आरक्षणाच्या संदर्भात हा विशेष अर्थानं वापरला जातो. प्रामुख्यानं एससी, एस्टी, एनटी, आदिवासी वगैरे आणि सोबत ओबीसी समूह किंवा वर्ग मिळून बहुजन समाज अशी नवी आणि संख्यात्मक, समुहात्मक व्याख्या तयार झाली आहे.
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र असे चार वर्ण वर्णवादी किंवा विषमतावादी व्यवस्थेनं निर्माण करून त्याद्वारे शोषणाची सोय करून ठेवली होती. ओबीसी हे शूद्र आणि एससी वगैरे अतिशूद्र अशी ती विभागणी होती. त्याचे फायदे अर्थातच वरच्या वर्णातील लोकांनी वेळोवेळी घेतले.
पण आता आरक्षणाच्या रांगेत दुसऱ्या नंबरवर असलेले लोक सुद्धा सामील झालेले आहेत. वंचितांना समान संधी देणे, हा आरक्षणाचा मुख्य उद्देश आहे. त्यामुळे कोणत्याही वंचितांना आरक्षण मिळत असेल तर त्याचा विरोध करण्याचं कारण नाही, अशी माझी स्वतःची स्पष्ट आणि जाहीर भूमिका आहे.
पण मग आरक्षणपूर्तीचे सूत्र काय असावे, हे मंडल आयोगाच्या कसोटी प्रमाणे ठरवावे लागेल. म्हणजे एससी, एसटी, आदिवासी यांच्या नंतर मंडल आयोगाने ओबीसी समाज हा मागास आहे, अशी मान्यता दिली. त्यासाठी सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक ह्या बाबत ११ कसोट्या ठरवून त्या आधारे देशभरात व्यापक सर्वे केला होता. त्यानुसार कुणबी समाजाचा इतर असंख्य जातीसोबत मागासवर्गीय म्हणून मंडल आयोगाच्या यादीत ओबीसी मध्ये समावेश करण्यात आला. आणि म्हणूनच ओबीसी समाजाला त्याच्या संख्येच्या प्रमाणात म्हणजे १९३१ च्या जनगणनेनुसार ५२ टक्के आरक्षण मिळायला हवे. हा त्याचा अधिकार आहे. (किंवा संखेबद्दल वाद असेल तर जातीनिहाय जनगणना करून त्या प्रमाणात ओबीसींना आरक्षण दिले पाहिजे. नंतर इतरांना द्यायला हरकत नाही)
अर्थातच, मराठा समाज ह्या यादीतून बाहेर होता. आजही आहे. म्हणजेच मंडल आयोगाच्या मागासलेपणाच्या व्याख्येत मराठा समाज बसत नाही, हे आयोगानं तेव्हाच स्पष्टपणे सांगून टाकलं होतं. (पण तरीही अलीकडे मराठा समाजाची संख्या विचारात न घेता त्यांना १४ टक्के आरक्षण देण्यात आलं होतं. आणि ५२ टक्के ओबीसी मात्र १७/१९ टक्क्यात गुंडाळला गेला)
मग या पार्श्वभूमीवर बहुजन म्हणजे कोण ? असा प्रश्न निर्माण झालाच तर ( अर्थात बहुजन ही एक सामाजिक, राजकीय आणि संभ्रमित करणारी अशी मोघम स्वरूपाची संकल्पना आहे. ती कायदेशीर किंवा निश्चित अशी व्याख्या असलेली संकल्पना नाही. ती तशी आधीही नव्हती. आताही नाही) अशावेळी कमीतकमी गोंधळ राहील आणि जास्तीत जास्त स्पष्टता येईल अशी नवी व्याख्या किंवा मांडणी आपल्याला बहुजन या शब्दाबाबत करावी लागेल. ती करण्याचा मी अल्पसा प्रयत्न करतो आहे.
‘विद्यमान आरक्षणाच्या कक्षेत येणारे, सुमारे ८५ टक्के संख्या असणारे आणि सामाजिक दृष्ट्या मागास असणारे जनसमूह म्हणजेच, बहुजन’
अर्थात ह्यात काही त्रुटी असल्यास सविस्तर पण तात्विक चर्चा करता येईल. विषय तांत्रिक आहे, त्यामुळे भावनात्मक चर्चा नको, एवढीच विनंती आहे.
तूर्तास एवढंच..
ज्ञानेश वाकुडकर
अध्यक्ष, लोकजागर
9822278988
•••
धन्यवाद !
•••
संपर्क –
लोकजागर अभियान
• 9004397917
• 9545025189
• 9422154759
• 9773436385
• 8806385704
• 9960014116