औरंगाबाद –
जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण शिक्षक सहकारी पतसंस्थेच्या मागील काही वर्षांपासून कर्जाचे थकबाकीदार असलेल्या ४९ शिक्षक व त्यांचे जामिनदार यांना सहकार कायदा कलम १०१ अंतर्गत जप्तीच्या नोटीसा बजावल्यामुळे सभासदांत खळबळ उडाली आहे. तसेच सहा महिन्यांपासून थकबाकीदार असलेल्या ३० ते चाळीस शिक्षकांना का वगळले असा सवाल नोटीसधारक शिक्षकांनी संचालक मंडळाला विचारला आहे. याप्रकरणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक समितीने आक्षेप घेतला असून यात अनेक संघटनांच्या नेत्यांचा समावेश असल्याने वातावरण चांगलेच तापले आहे.
याबाबतचे सविस्तर वृत्त असे की,पतसंस्थेचे जवळपास १०८० सभासद असून ४९ शिक्षकांकडे एकूण ८० लाखांचे हफ्ते थकलेले आहेत. तर बाकीच्या थकबाकीदारांकडेही लाखो रुपयांची वसुली रखडली आहे परंतु त्यांना नोटीसा बजावल्या नाहीत. नियमितपणे कर्जपरतफेड करणाऱ्या एक हजार शिक्षकांच्या दरवर्षी मिळणाऱ्या नफ्यावर मागील तीन चार वर्षांपासून परिणाम झालेला दिसत आहे. कारण वादग्रस्त ठरलेल्या इमारत बांधकामाबाबत सभासदांना विश्वासात न घेता सर्व नियम पायदळी तुडवून एक कोटी तीन लाख रुपये खर्च केल्याने त्याचा परिणाम निम्म्या नफ्यावर झाला आहे. आता त्यात थकबाकीदारांची भर पडल्याने मिळणाऱ्या निव्वळ नफ्यात आणखी घट होणार आहे. अवाजवी बांधकामावर झालेला खर्च, इतर प्रवास भत्ते, मिटींग भत्ते, अन्य खर्च व थकबाकीदार यामुळे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या सभासदांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. त्यात नोटीस प्रकरण चांगलेच तापले आहे.
बांधकाम खर्चाची चौकशी अंतिम टप्प्यात असून विद्यमान संचालक मंडळाने नियम पायदळी तुडवून सभासदांचा विश्वासघात केला आहे असा आरोप करीत कुणाचा कुणाला ताळमेळ नसलेले संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची मागणी शिक्षकसमितीचे जिल्हाध्यक्ष विजय साळकर यांच्यासह रंजित राठोड, कडुबा साळवे, बबन चव्हाण, रऊफ पठाण, अंकुश वाव्हुळ, विलास चव्हाण, कैलास ढेपले, अंकुश इथर, जावेद अन्सारी, मोहम्मद गौस, संजय वैद्य, सलीम शेख, शिलाताई बहादुरे, वंदना चव्हाण, अर्चना गोर्डे, शितल भडागे, फातेमा बेगम, सुनिता चितळकर, कल्पना नाईक, प्रिती जाधव, जयश्री चव्हाण यांनी केली आहे.