कंधार ; प्रतिनिधी
स्थानिक स्वराज्य संस्थेंतील धोक्यात आलेले ओबीसीचे राजकीय आरक्षण पुर्ववत करण्यासाठी कंधार तालुका ओबीसी आरक्षण संघर्ष समितीच्या वतीने दि 25 जुन रोजी तहसीलदार व्यंकटेश मुंडे यांना प्राथमिक स्वरूपात निवेदन देण्यात आले.
केंद्र सरकारने प्रलंबित असलेली जात निहाय जन-गणाना न केल्यामुळे वर्षोनुवर्षे न्यायाच्या प्रतिक्षेत असणार्या ओबीसीचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्यील राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच दिलेल्या निकालातून धोक्यात आले. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत मधील राजकीय आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी कंधार ओबीसी आरक्षण संघर्ष समितीच्या वतीने निवेदन देऊन काही मागण्या केंद्र व राज्य सरकारकडे ठेवल्या आहेत.
यामध्ये
ओबीसीचे राजकीय आरक्षण अबाधित ठेवावे, ओबीसीची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, मागासवर्गीय अधिकारी /कर्मचारी यांना पदोन्नती आरक्षण लागू करावा.
या मागण्यांचा समावेश आहे.
यावेळी दिगांबर पेठकर, रामचंद्र येईलवाड, गणेश कुंटेवार, शिवा नरंगले, उत्तम चव्हाण, सतीश देवकत्ते, माधव मुसळे, सुंदरसिंग जाधव, अंगद केंद्रे, बालाजी चुकलवाड, माधव गित्ते, सुरेश राठोड, गोपीनाथ केंद्रे, सागर मंगनाळे, अरूण करेवाड, शरद मुंडे, अजिंक्य पांडागळे, गोंविद गर्जे, खंडू शामगिरे, प्रविण कच्चे, निवृत्ती जोगपेठे, म अजिममोद्दीन, राजीव केंद्रे, अमोल तेलंग, वसंत निलावार, परसराम केंद्रे, रमेश जाधव, माधव पुंनवाड, तन्नविरद्दीन, शंकर डिगोळे, पप्पू मुसळे, किशन श्रीरामे यासह विविध समाजातील अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.