नांदेड ; प्रतिनिधी
मराठा आरक्षण लागू करण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी सामूहिक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. खा. प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी त्यासंदर्भात पुढाकार घेतला असेल तर ते स्वागतार्हच आहे. पण राज्यांना मागास जाती जाहीर करण्याचे अधिकार देतानाच आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करण्याची मागणीही त्यांनी लावून धरावी, असे आवाहन विधान परिषदेचे प्रतोद व काँग्रेसचे महानगराध्यक्ष आ. अमरनाथ राजूरकर यांनी केले आहे.
लोकसभेत शून्य प्रहरादरम्यान मराठा आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केल्याच्या खा. प्रताप पाटील चिखलीकर यांच्या बातमीवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते बोलत होते. आ. राजूरकर म्हणाले की, केंद्र सरकारने राज्यांना मागास जाती निश्चित करण्याचे अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी हे पुरेसे नाही. एखाद्या समाजाचे मागासलेपण निश्चित करण्याचा अधिकार महाराष्ट्राला मिळणार असला तरी ५० टक्क्यांच्यावर आरक्षण देता येणार नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने मराठा आरक्षण अंमलात आणणे आव्हानात्मक ठरणार आहे.
या पार्श्वभूमिवर केंद्र सरकारने संसदेच्या पातळीवर घटनात्मक तरतूद करून आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारच्या शिष्टमंडळाने ८ जून रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली होती. नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोकराव चव्हाण यांनी महाराष्ट्रातील सर्व खासदारांना पत्र लिहून आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्यासाठी सर्व खासदारांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन केले आहे. आरक्षण मर्यादा शिथिल करणे का आवश्यक आहे, हे त्या पत्रात नमूद केले आहे. महाराष्ट्रातील एक खासदार म्हणून प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याची ही मागणी लोकसभेत आक्रमकपणे लावून धरली पाहिजे. या मागणीसाठी राज्यातील भाजपचे खासदार पुढाकार घेणार नसतील तर मराठा आरक्षणाबाबत त्यांच्या मनात पाप आहे, हे दिसून येईल, असेही आ. राजूरकर यांनी सांगितले.
ना. अशोकराव चव्हाण यांनी मराठा आरक्षणासाठी किती प्रयत्न केले, याबाबत खा. प्रताप पाटील चिखलीकर प्रशस्तीपत्राची अजिबात गरज नाही. मागील राज्य सरकारच्या काळातील उपसमितीपेक्षा महाविकास आघाडी सरकारच्या उपसमितीने अधिक पारदर्शकपणे आणि वारंवार जिल्ह्याजिल्ह्यातील समन्वयकांशी संवाद साधून काम केले आहे. ते त्यांची जबाबदारी यथायोग्यपणे पूर्ण करत असून, खा. प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी संसदेच्या पातळीवरील आपली जबाबदारी सांभाळावी. मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याची मागणी लोकसभेत भक्कमपणे लावून धरावी. मराठा आरक्षणाचे राज्यातील सारे समर्थक संसदेत समाजाची बाजू लावून धरणाऱ्या खासदारांच्या पाठीशी असतील, असे आ. अमरनाथ राजूरकर यांनी म्हटले आहे.