संपादकीय दि. १९. ०८. २०२०
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अनलाॅक प्रक्रियेत समुहसंसर्ग होऊ शकणाऱ्या कोणत्याही स्थळांना खुले करण्यास परवानगी देण्यात आली नाही. शाळा, मंदिरे, उद्याने, सभा संमेलने आदींना परवानगी दिली तर बाधितांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढेल अशी राज्य सरकारला भिती आहे. परंतु व्यायामशाळा सुरु करण्याचा विचार करणाऱ्या सरकारला शाळा सुरु कराव्या वाटत नाहीत. माॅल सुरु करण्याबाबत विचार करणाऱ्या सरकारला मंदिरे का खुली करावी वाटत नाहीत असा सरळ सवाल आता जनताच विचारु लागली आहे.
ऐतिहासिक मिनारा मशिदीचे विश्वस्त आसिफ मेमन यांनी ‘फर्ज’ नमाजसाठी विशिष्ट वेळा ठरवून देण्याची मागणी केली. तर जामा मशिदीचे शोहेब खतिब यांच्याकडून देशभरातील अनलॉकच्या प्रक्रियेअंतर्गत मशिदींबरोबरच अन्य धर्मांची धार्मिक स्थळे दर्शनासाठी खुली करण्याची मागणी करण्यात आली होती. योग्य खबरदारी घेऊन राज्यातील मॉल्स उघडू शकतात तर मंदिरे का नाही, असा सवाल मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केला. तर, मंदिरांसाठी पंढरपुरात होणाऱ्या आंदोलनात सहभागी होणार असल्याची घोषणा वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे.
मंदिरांसाठी भाजप, मनसे, वंचितने आग्रही भूमिका घेतली असताना शिवसेनेने मात्र मंदिरे उघडण्याची मागणी करणाऱ्यांनी थोडा संयम बाळगावा, असे आवाहन केले आहे. कोरोना विषाणूचा वाढता प्रभाव लक्षात घेता गर्दी होणारी सर्वच ठिकाणं बंद ठेवण्यात आली आहेत. यात धार्मिक स्थळांचाही समावेश आहे. मात्र, विविध राजकीय नेत्यांकडून धार्मिक स्थळं उघडण्याबाबत मागणी होत आहे. राज्यातील सर्व धार्मिक स्थळं लवकरात लवकर सुरू करावी अशी मागणी सर्व स्तरातून केली जात आहे. मात्र धार्मिक स्थळांबाबत लोक भावनिक असतात. त्यामुळे तिथे सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन होणार नाही,असं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणाले आहेत.
राज्यात लॉकडाउन जाहीर झाल्यापासून म्हणजेच मार्च महिन्यापासून मंदिरे बंद आहेत. कोरोनाचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून हा निर्णय सरकारने घेतला. मात्र आता आॅगस्ट महिना अर्धाअधिक संपत आला आहे. हळूहळू अनलॉकच्या दिशेने आपण जात असताना मंदिरे उघडण्यास काय हरकत आहे? योग्य खबरदारी घेऊन जर मॉल्स उघडले जाऊ शकतात, दुकाने उघडली जाऊ शकतात तर मंदिरे का उघडण्यात येत नाहीत. हा खरा सवाल आहे. मंदिरे उघडल्यावर संक्रमण वाढल्यावर पुन्हा दोष पुन्हा सरकारवरच येणार, हे निश्चित. त्यामुळे मंदिरे उघडण्याची मागणी करणाऱ्यांनी थोडा संयम बाळगावा, अशी सरकारची भावना आहे.
तरीही पर्युषण पर्वाच्यानिमित्ताने मंदिरामध्ये जाऊन पूजा करण्याची परवानगी जैन समाजाने मागितली होती. मात्र, सरकारने ती परवानगी नाकारली. त्या विरोधात एका ट्रस्टने आणि काही भक्तांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केल्या आहेत.त्यावर, सुनावणी करताना न्यायालयाने राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. याचिकादारांच्या अर्जांचा आपत्ती व्यवस्थापन सचिवांनी गांर्भीयाने विचार करावा. तसेच प्रार्थनास्थळांमध्येही नियम पालनाच्या अटीवर भक्तांना प्रवेश का दिला जाऊ शकत नाही, याविषयी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे न्यायालयाने म्हटले होते. त्यानुसार, सरकारने भूमिका मांडली की करोना विषाणू संसर्गाच्या धोक्यामुळं मंदिरांना खुले करण्याची परवानगी देता येणार नाही.
कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात लॉकडाऊन लागू असल्यामुळे आणि राज्यातील मंदिरे गेल्या अनेक महिन्यांपासून बंद असल्यामुळे पुजारी आणि मंदिराच्या आसपासचे व्यावसायिक नाराज आहेत. श्रद्धाच कुलुपबंद असल्यामुळे भक्तगणही प्रचंड नाराज आहेत. मंदिरे आणि धार्मिकस्थळे लोकांसाठी सुरू व्हावीत असे अनेकांना वाटते. कारण, त्या भागात असलेल्या अनेक व्यावसायिकांची रोजीरोटी त्यावर अवलंबून असते. तसेच, लोकांच्या धार्मिक भावनाही असतात. याचा विचार सरकारने करायला हवा. प्रार्थनास्थळे उघडण्यासाठी परवानगी दिली तर कोरोना विषाणूचा संसर्ग वाढण्याचा धोका अधिक आहे. त्यामुळे परवानगी देऊ शकत नाही,’ असे राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितले होते.
अनलॉकची प्रक्रिया सुरू करत केंद्र सरकारने 30 मे च्या आदेशाद्वारे 8 जून 2020 पासून सुरक्षिततेचे विशिष्ट नियम पाळून प्रार्थनास्थळे खुली करण्याची परवानगी दिली. राज्य सरकारने अद्याप तशी परवानगी दिली नाही. एकीकडे राज्य सरकारने ठराविक संख्येत विवाह समारंभ आणि अंत्यसंस्कारासाठी लोकांना जमण्याची परवानगी दिली आहे. तसेच केश कर्तनालय, ब्युटी पार्लर, मद्याची दुकाने, बाजारपेठा आदीही सुरक्षिततेच्या नियमांसह खुली करण्याची मुभा दिली. मात्र, प्रार्थनास्थळांवर कोरोना विषाणूच्या वाढत्या संसर्गाच्या कारणाखाली अद्याप बंदी कायम ठेवली आहे. सुरक्षित वावर आणि अन्य नियमांच्या अटी घालून प्रार्थनास्थळांनाही परवानगी देता येऊ शकते. हवे तर गर्दी टाळण्यासाठी भक्तांना विशिष्ट वेळा दिल्या जाऊ शकतात. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू असलेल्या टाळेबंदीतून धार्मिक स्थळांना मुभा दिली जाणार का, ती खुली करणार का, अशी विचारणा करत त्याबाबत नेमकी भूमिका स्पष्ट करणारे नवे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने काल मंगळवारी राज्य सरकारला दिले.
केंद्र सरकारने टाळेबंदीतून धार्मिक स्थळांना मुभी दिलेली आहे. त्यामुळे राज्यातही धार्मिक स्थळे खुली करण्यास परवानगी देण्यात यावी, या मागणीसाठी जनहित याचिका करण्यात आली आहे. पर्युषण’ काळात पूजाअर्चा करण्यासाठी मंदिरात प्रवेश देण्यात यावा या मागणीसाठी याचिका करण्यात आली होती. अन्य खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करत त्यात धार्मिकस्थळे खुली करण्यात आल्यास करोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव अधिक होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच सध्या तरी धार्मिकस्थळे खुली करण्याचा सरकारचा हेतू नसल्याचे स्पष्ट केले होते.
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर तिरूपती मंदिरही भाविकांसाठी खुले करण्यात आल्याची बाब याचिकाकर्त्यांचे वकील दीपेश सिरोया यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. तिरूपती मंदिर हे महाराष्ट्रातील मंदिरांपेक्षा भव्य आहे. त्यानंतरही ते लोकांसाठी खुले करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने धार्मिकस्थळे खुली करताना त्यात येणाऱ्या भाविकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आखावीत आणि ती खुली करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आली आहे. या याचिकेवर पुन्हा राज्य सरकार काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचेच लक्ष लागलेले आहे.
मंदिरे, प्रार्थनास्थळे हा लोकांच्या श्रद्धेचा विषय आहे. त्यावर बंदी सरकारने घातली आहे, ती सरकारनेच उठवावी अशी मागणी आहे. त्यासाठी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्यात आला आहे. सरकारने ही जबाबदारी संबंधित मंदिर व्यवस्थापन, विश्वस्त, समितीकडे सोपवायला हवी. माॅलसाठी जी नियमावली आहे ती मंदिरांसाठी लागू होऊ शकत नाही. व्यायामशाळेची जबाबदारी ते चालक मालक घेऊ शकतात पण शाळेची जबाबदारी कुणी घ्यायची? प्रार्थनास्थळांबाबत लोक भाऊक असतात. भावविवश होऊन मोठ्या प्रमाणात एकत्र येऊ शकतात.
मंदिरे कशाप्रकारे सुरु करायची याची नियमावली आखण्याची जबाबदारी संबंधित व्यवस्थापनांनी स्विकारुन ती सरकारला सादर करावी. मंदिरात लोकांची गर्दी झाली तर काय करणार? ती कशी नियंत्रणात आणणार?याचीही नियमावली तयार असावी. धार्मिक स्थळे उघडली तर ती फक्त मंदिरासाठी नसेल तर इतर धार्मिक स्थळांसाठीही असेल. काहींनी नियम पाळले पण काहींनी पाळले नाही तर जबाबदारी कुणाची? मंदिरांसाठी परवानगी देतांना राज्य सरकारनेच याबाबत नियमावली तयार करणे आवश्यक आहे. जर काटेकोरपणे पालन केले तर धार्मिक स्थळं सुरू करण्यास कोणी विरोध करणार नाही. मात्र ईश्वर हा सर्वत्र आहे. त्यामुळे वेळ लागेल पण थोडी सबुरी बाळगायला हरकत नाही.
गंगाधर ढवळे,नांदेड