कंधार प्रतिनीधी
सैन्यात काम करत आसताना गाव पातळीवर त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना अनेक आडचणीचा सामना करावा लागतो तर अनेक सैनिकांनवर खोटे गुन्हे दाखल करण्याचे प्रकार घडतात एवढेच नव्हे तर सैनिक सेवानिवृत झाल्यावरही त्यांना अनेक शासकीय अडचणीचा सामाना करावा लागतो.शासकीय स्तरावर अनेक माजी सैनिकांचे काम वेळेवर होत नाहीत.शिक्षकांच्या,पदविधर विद्यार्थ्यांचे प्रश्न विधानसभेत मांडण्यासाठी विधान परिषदेवर आमदार निवडुन दिला जातो त्याच धर्तीवर माजी सैनिकांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी माजी सैनिकांना विधानसभेत आमदार म्हणून घ्यावा व सत्तेत वाटा द्यावा आशी मागणी माजी सैनिक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष बालाजी चुक्कलवाड यांनी राष्ट्रपतीकडे निवेदनाद्वारे आज दि१६ मे रोजी मागणी केली आहे.
महाराष्ट्र राज्यात माजी सैनिकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात माजी सैनिकांना म्हणावेत असे स्थान नाही. देशसेवेसाठी जाणारा माझा समाज सैनिक हा सर्वसामान्य कुटुंबातील असल्याने त्यांच्या कुटुंबांना गाव स्तरावर अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत असतो. महाराष्ट्र राज्यातील शिक्षकांचे प्रश्न विधानसभेत मांडण्यासाठी ७ विभागात ७ आमदार निवडून दिले जातात. महाराष्ट्रातील शिक्षकाची व माजी आजी सैनिकांची लोकसंख्या पाहिले तर समांतर आहे. असे असतानाही शिक्षकांना एक न्याय व माजी सैनिकांना एक न्याय का.? महाराष्ट्रात शिक्षक आमदारांच्या धर्तीवर आजी-माजी सैनिकांचे शहीद परिवारांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्यातील सात विभागात सैनिक मतदारसंघाची रचना करून सात सैनिक आमदार करण्याचा नवीन कायदा तयार करून माजी सैनिकांना सत्तेत वाटा द्यावा.
सैनिक देशाचे रक्षण करण्यासाठी सीमेवर लढत असताना सैनिकांच्या परिवारावर शेतीचे वाद, रस्ते अडवणे ,जमिनीवर अतिक्रमण करणे ,सैनिक परिवारास मारहाण करणे असे अनेक प्रश्न आहेत. जो सैनिक देशाचे रक्षण करतो त्या सैनिकाच्या परिवारावर अन्याय होत असेल तर त्या सैनिक परिवाराला न्याय मिळणे गरजेचे आहे. सैनिकांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी राज्यात सात सैनिक मतदारसंघ निर्माण करून सैनिकांना न्याय मिळवून द्यावा व राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात एक जिल्हा परिषद सदस्य पंचायत समिती सदस्य तसेच जिल्हा नियोजन समितीवर सदस्य महानगरपालिकेमध्ये दोन नगरसेवक व नगरपालिकेत एक नगरसेवक व प्रत्येक ग्रामपंचायत सदस्य असे आरक्षण करावे. माजी सैनिकांना समाजसेवा करण्याची संधी निर्माण करून द्यावी. यासंदर्भात केंद्रीय निवडणूक आयोग व भारत सरकार तसेच महाराष्ट्र सरकार व महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून हा ऐतिहासिक निर्णय घ्यावा अशी मागणी माजी सैनिक संघटना नांदेड च्या वतीने राष्ट्रपती यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
