९ अॉगस्ट २०१८ रोजी जंतर मंतरवर दिपक गौड यांने आरक्षण हटाव, देश ब चाव नारा देत संविधानाच्या प्रती जाळल्यामुळे त्याला अटक झाली होती.
दि. २२ अॉगस्ट २०२० रोजी मराठी दिग्दर्शक,
अभिनेता प्रविण तरडे यांनी गणपती डेकोरेशनसाठी पुस्तकांचा वापर करुन, गणपती बाप्पालाच संविधानावर विराजमान केल्याने भारतीय संविधान प्रेमींनी चौफेर टिका करताच, अखेर त्यांनी व्हिडीओव्दारे दलित बांधवांना माफीनामा सादर केला.
तर त्याच गणपती डेकोरेशनवरुन विश्व हिंदुत्व पेजवर ‘ऐन गणेश चतुर्थीच्या दिवशी हे कसले रद्दीचे उपद्याप ? अशा अश्लाघ्य शब्दांत संविधानाचे अवमूल्यन करण्यात आले.
आपल्या भारत देशातील संविधान विरोधी समाज व्यवस्था नेहमीच संविधान विरोधात गरळ ओकत असतात. संविधान हा आपला राष्ट्रीय ग्रंथ असतांना,
संविधान अवमान प्रकरणी किती मंडळींवर Prevention of insults to National Honour Act, 1971 अंतर्गत कारवाई झाली आहे ?
आपल्या देशातील काही बिनडोक मंडळींना वाटते आरक्षण अन् संविधान हे फक्त बौद्ध समाजासाठी निर्माण करण्यात आलेलं आहे.
नाही तर भारतीय संविधानाचं अवमूल्यन करुन प्रविण तरडेंने देशाची माफी मागण्या ऐवजी, फक्त दलित बांधवांची माफी मागितली नसती. तसेच, एखादी पोस्ट टाकली की काही बिनडोक, महामुर्ख लोक आरक्षणबद्दल कमेंट करतात,
जसं काही आरक्षण फक्त बौद्ध समाजचं घेतो. धर्मांतरीत बौद्धांना खूप मोठ्या संघर्षानंतर १९९० ला आरक्षण लागू झाले.
हिंदू धर्मातील SC ST साठी आरक्षणाची तरतूद १९५० पासून लागू झाली. आरक्षणाच्या नावांने ओकलणार्‍यांना बौद्ध समाजा व्यतिरिक्त किती समाज घटक आरक्षणाचा लाभ घेतात हे तरी माहिती आहे का ?मात्र, जातीय मानसिकतेतून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, संविधान अन् आरक्षणावर सतत पोटशूळ दिसून येतो.
प्रविण तरडे मराठीतील उत्तम दिग्दर्शक आहेत.
त्यांनी गणपती बाप्पा संविधानावर विराजमान करण्यापेक्षा, संविधानाचे प्रास्ताविक, नागरिकांची कर्तव्य अन् संविधानातील इतर उपयुक्त माहितीचे डेकोरेशन केले असते तर,
दर्शनाला येणाऱ्या गणेश भक्तांना त्याचही दर्शन झाले असते.
तरी असो..
भारतीय संविधानांने स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय व धर्मनिरपेक्षता प्रस्थापित केली असून,
देशाची एकता, अखंडता आणि राष्ट्रीय एकात्मता जोपासण्याचे महत्वपूर्ण कार्य केले आहे.
प्रत्येक भारतीय नागरिकांना माणूस म्हणून जगण्याचा सन्मानपूर्वक मुलभूत अधिकार दिला असतांना काही सनातनी प्रवृत्तीची बांडगुळे
मनुस्मृतीचे समर्थन करुन, संविधान बदलण्याची भाषा करतात हा देशद्रोह नाही का ?
त्यांना संविधान बदलण्यामागे चातुर्वण्य, मनुवादी व्यवस्था अपेक्षित आहे. संविधान नाकारणे म्हणजे, माणूस म्हणून जगण्याचा मुलभूत अधिकारचं नाकारण्यासारख आहे.
विषमता, जातीयता, निर्दयता, उचनिचता, अन्याय अशा अनेक भ्रामक गोष्टींचे प्रतिक असलेल्या मनुस्मृती ग्रंथाच्या (चातुर्वण) आधारावर भारतीय राज्य घटना निर्माण झाली तर,
अनेक जाती, धर्म, रुढी, परंपरा, पंथ, वर्ण व्यवस्था, विषमता असलेल्या भारत देशाची अवस्था काय होईल
आणि देशात काय अराजकता, हिंसाचार माजेल याचा विचार न केलेलाचं बरा.
इथल्या जातीवादी व्यवस्थेला विषमता, जातिव्यवस्था महत्त्वाची असल्यानेचं, पुरीच्या जगन्नाथ मंदिरात राष्ट्रपतींना भेदभावाची वागणूक मिळते,
शबरीमल मंदिरात महिलांना प्रवेश नाकारला जातो अशी अनेक उदाहरणे देता येतील.
जातिव्यवस्थेचे समर्थन करणाऱ्यांना समतावादी, जातीनिर्मुंलन हे उद्दिष्टे मानणारी घटना नको आहे.
मात्र, संविधानाच्या प्रास्ताविकेत न्याय, व्यक्ती स्वातंत्र्य, समानता, व्यक्तीची प्रतिष्ठा, राष्ट्राची एकता, बंधुता या मानवी मुल्यांचा घटनाकारांनी उल्लेख, पुरस्कार केला आहे.
ही घटना आम्ही स्विकारली, ही किती अभिमानास्पद बाब आहे. पण, हे प्रास्ताविकही काही जातीवादी देशभक्तांना मान्य नाही अन् संविधानही मान्य नाही.
मग त्यांना जाती धर्माच्या आधारे घटना अपेक्षित असून, देशावर जाती व्यवस्था लादण्याचा, हुकूमशाही निर्माण करण्याचा,
जातीव्यवस्था घट्ट करण्याचाचं त्यांचा कुटील डाव, षडयंत्र आहे.
शेतकरी आत्महत्या, बेरोजगारी, प्रदूषण, बँक घोटाळे, नक्षलवाद, कुपोषण असे अनेक ज्वलंत समस्या असतांनाही भावनिक आणि
संधीसाधू राजकारणासाठी काही राजकीय पक्ष आणि नेते राज्यघटनेव्दारे धर्मनिरपेक्षता स्विकारणारा देश ही जागतिक पातळीवर भारताची ओळख पुसण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
घटनेत धर्मनिरपेक्ष राज्याची संकल्पना मांडली असतांना, धार्मिक राजकारण कसे केले जाते हा देशद्रोह नाही का ? संविधान निर्मिती करतांना संविधान सभेत प्रत्येक मुद्यांवर सखोल, अभ्यासपुर्ण चर्चा करुन, एकेक मुद्दा तपासूनचं संविधानाची निर्मिती केली.
घटना निर्मिती करतांना २ वर्षे ११ महिने १८ दिवस एवढा प्रदिर्घ कालावधी लागला. प्रत्यक्ष घटनेवर ११४ दिवस चर्चा झाली. त्यातून ३९५ कलमे व १ परिशिष्टे ( सध्या १२ ) असलेली घटना तयार झाली.
संविधानांने स्वतःला आधुनिक वैज्ञानिक जगाशी आणि भारताच्या प्राचीन परंपरा यांच्याशी समतोल साधण्याचा यशस्वी प्रयत्न केलेला आहे.
म्हणून जगात ते सर्वश्रेष्ठ ठरले आहे. म्हणून संविधानाचे विरोधक आहेत त्यांचे षडयंत्र हाणून पाडले पाहिजे,
नाही तर देशाची संसदीय लोकशाही व्यवस्था मोडकळीस आणण्यासाठी त्यांना वेळ लागणार नाही.
आधुनिक अखंड भारताचे शिल्पकार, युगप्रवर्तक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना उभ्या आयुष्यात अनेकदा जातीयतेचे चटके, विरोधाभास सहन करावा लागला.
सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी तर, ‘आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत
डॉ. आंबेडकर घटना समितीत येणार नाहीत याची पुर्ण काळजी घेतली आहे’ असे जाहिर वक्तव्ये केले होते.
पण, बाबासाहेबांनी घटना निर्मिती करतांना त्याचा लवलेशही कुठे जाणवू दिला नाही. बाबासाहेबांनी घटनेत सर्वच समाजातील घटकांसाठी ठोस तरतुद करुन ठेवली.
त्यावेळी मराठा समाजाला देऊ केलेले आरक्षण तत्कालीन धनदांडग्या काही नेत्यांनी नाकारले होते.
महिलांसाठी हिंदू कोड बिल संसदेत मंजूर झाले नाही म्हणून आपल्या मंत्री पदाचाही त्यांनी राजीनामा दिला होता.’लिंगायत, मुसलमान, मराठे व अश्पृश्य हे सर्वच मागासलेले आहेत. या समदुःखी माणसांनी सहकार्य करुन
एकजूटीने वागण्यास काय हरकत आहे’ असे वक्तव्ये त्यांनी २५ डिसेंबर १९३९ रोजी बेळगांव येथे जाहीर सभेत केले होते.
या महापुरुषांने अस्पृश्यांनाचं नव्हे तर, स्पृश्यांनाही पुनीत केले. तरी सुध्दा काही बिनडोक मंडळी बाबासाहेबांकडे जातीय चष्म्यातून पाहतात. बाबासाहेबांनी संविधानाच्या माध्यमातून स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय व धर्मनिरपेक्षता या संविधानिक तत्वांवर देशाची एकता,
अखंडता आणि राष्ट्रीय एकात्मता जोपासण्याचे, अबाधित राखण्याचे महान कार्य केले म्हणून आपला भारत देश अखंड,
सार्वभौमत्व आहे याचा भारतीय म्हणून आपल्याला सार्थ अभिमान असलाचं पाहिजे.
बाबासाहेबांनी ‘मी प्रथम भारतीय आहे, अन् अंततःही भारतीय आहे’ अशी व्यापक राष्ट्रवादाची अन् राष्ट्र प्रेमाची भूमिका मांडली.
अनेक जाती, धर्म, रुढी, परंपरा, पंथ, वर्ण व्यवस्था असतांना संविधानांने भारताचे अखंडत्व अबाधित राखले आहे.
बाबासाहेबांनी संविधानाच्या माध्यमातून भारतीयांवर केलेल्या अनंत उपकारामुळेचं, भारतीय संविधानाला जगात वेगळाचं आयाम मिळाला आहे.
आपले संविधान सक्षम व सर्वसमावेशक नसते तर जाती व्यवस्थेने आपल्या देशाची अवस्था अफगाणिस्तान, पाकिस्तानपेक्षाही भयानक आणि भयावह करुन ठेवली असती.
गेली ७० वर्षे सर्वच क्षेत्रात आपण दमदार वाटचाल करत आहोत, जागतिक स्पर्धेत आहोत. त्यामुळे संविधानाच्या उद्दिशिकेचे वाचन करुन,
स्तुतीसुमने न उधळता तिची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे अत्यंत महत्त्वाचे असून, प्रत्येक भारतीयांने संविधानाचा सन्मानपूर्वक गौरव केला पाहिजे.
जाती, धर्म, प्रांतापेक्षा स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय तसेच देशाची एकात्मता,
अखंडता, धर्मनिरपेक्षता अन् भारतीय हिच आपली ओळख व राष्ट्रीयत्व निर्माण झाले पाहिजे.
संविधानाचे अवमूल्यन झाल्यास शासनाने कडक धोरण अवलंबले पाहिजे तरच, देशद्रोह्यांना निर्बंध बसेल.
– मिलिंद कांबळे, चिंचवलकर