शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत लेखापरीक्षणाचा निर्णय रद्द करा ..!महाराष्ट्र

महाराष्ट्र राज्य मान्य खाजगी शिक्षक महासंघाची मागणी

कंधार ; प्रतिनिधी

सदर लेखापरीक्षण करण्यासाठी शिंदे चव्हाण गांधी अँड कंपनी पुणे संधी लेखापाल संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली असून सदर संस्थेमार्फत सन 15 ते 2020 या पाच वर्षाच्या कालावधीतील शालेय पोषण आहार अभिलेखाचे लेखापरीक्षण करण्यात येणार आहे .

विशेष म्हणजे शालेय पोषण आहार योजनेचे लेखापरीक्षण सन 2015 ते 2016 व 2019 ते 20 या कालावधीचे पंचायत समिती , जिल्हा परिषद , स्थानिक लेखा परीक्षण समिती व शाळेच्या संधी लेखापाल यांच्यामार्फत झालेले आहे  .आता पुन्हा तेच लेखापरीक्षण करणे म्हणजे शाळा प्रमुख व वरील प्रमाणे तपासणी करणाऱ्या नियंत्रणावर अविश्वासच होय .

परीक्षण माहिती सादर न केल्यास व लेखा  परीक्षणा स समोर न गेल्यास शाळा प्रमुखांकडून सुमारे २५ हजार रुपये दंड व पुढील कारवाई प्रस्तावित होणार आहे . कोरोना नंतर शाळा आता सुरळीत झाली असून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान भरून काढण्यासाठी वेळ देणे गरजेचे असताना सदरील लेखापरीक्षणामुळे प्रमुख व मुख्याध्यापक यांचा वेळ जाणार आहे .

या सर्व बाबींचा विचार करून मा शिक्षण उपसंचालक यांनी तात्काळ लेखा परीक्षणाचा निर्णय रद्द करावा अन्यथा या आदेशाच्या विरोधात महासंघाच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा लेखी निवेदनाद्वारे आज देण्यात आला आहे .

यावेळी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष हरिभाऊ चव्हाण , कार्याध्यक्ष लक्ष्मण जाधव , सचिव हनुमंत डा कोरे  , हरिभाऊ चिवडे , सौ . चित्रलेखा गोरे , दिगंबर वाघमारे , भास्कर कळकेकर , बसवेश्वर मंगनाळे , राजहंस शहापुरे , सुभाष मुंडे , अविनाश कदम यांच्यासह जिल्ह्यातील शिक्षक महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांची यावेळी उपस्थिती होती.