अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्काची मान्यता) अधिनियम, 2006 व नियम 2008 आणि सुधारित नियम,2012 नुसार अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी यांना कलम 3(१) नुसार वैयक्तिक व सामुहिक वनहक्क किंवा दोहोंचे धारणाधिकार मिळण्याचे अधिकार प्राप्त झालेले आहेत. त्यामध्ये अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वन निवासी यांना स्वत:च्या उपजीविकेकरीता शेती कसण्यासाठी वन जमिनी धारण करण्याचा व त्यामध्ये राहण्याचा हक्क, निस्तार सारखे हक्क, गावाच्या सीमांतर्गत किंवा सीमेबाहेर पारंपारिकरित्या गोळा केले जाणारे गौण वनोत्पादन गोळा करणे, त्याचा वापर करणे किंवा त्याची विल्हेवाट लावणे यासाठी स्वामित्व हक्क, पाण्यामधील मत्स्य व अन्य उत्पादन, चराई करणे, पारंपारिक मोसमी साधन संपत्ती करण्यात आलेल्या कोणत्याही सामाजिक वनस्त्रोताचे संरक्षण, पुनर्निमाण, संवर्धन, व्यवस्थापन करण्याचे हक्क इ. विविध वनहक्क प्राप्त झाले आहेत.
राज्यातील बऱ्याच जिल्ह्य़ांमध्ये आदिवासींच्या जमिनी आहेत. जमीन कसणाऱ्या आदिवासींना जमिनीच्या नोंदींविषयी अनेकवेळा माहिती नसते, अधिकारांचीही जाण नसते. आदिवासींच्या अज्ञानाचा फायदा घेत राज्यात महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम ३६ चा भंग करून बेकायदेशीरपणे आदिवासींच्या जमिनींचे हस्तांतरण होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर सरकार खडबडून जागे झाले. आदिवासींच्या नावे असलेली शेतजमीन ही त्यांची मालमत्ता आणि उपजीविकेचे साधन असताना त्यांच्या जमिनीच्या हस्तांतरणामुळे त्यांचे उपजीविकेचे साधन हिरावले गेले, त्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक हक्काची पायमल्ली झाली. आदिवासींच्या जमिनीचे महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम ३६-अ अन्वये शासनाच्या पूर्वपरवानगी बिगर आदिवासींना हस्तांतरण करण्यात येऊ शकते. वाढत्या नागरीकरणामुळे जमिनीचे गृहनिर्माण प्रकल्प तसेच इतर अकृषक कारणासाठी जमीन अपुरी पडू लागल्याने आणि जमिनींचे भाव गगनाला भिडल्यानंतर बिल्डरांचा डोळा आदिवासींच्या जमिनींवर गेला.
राज्यातील ठाणे, रायगड, नाशिक, अमरावती जिल्ह्य़ातील आदिवासी भागात बिल्डरांनी आदिवासींच्या जमिनी लाटल्याची अनेक उदाहरणे समोर आली आहेत. ज्या भागात आदिवासी हे मानलेले खरेदीदार झाले, त्यांना चिथावणी देऊन, लालूच हिंवा धाकदपटशा करून पूर्वीच्याच मालकांना ती जमीन भाडेपट्टय़ाने देण्यास प्रवृत्त करण्यात आले, त्यानंतर या जमिनीस कुळ कायद्याच्या कलम ३२ ओ/ एफमधील तरतुदींचा गैरफायदा घेऊन जमिनी खरेदी करण्यात आल्या. याशिवाय आदिवासींच्या जमिनी बिगर आदिवासींना हस्तांतरित करण्यासाठी अनेक जिल्ह्य़ांमध्ये प्रस्ताव दाखल झाले, गावठाण आणि मुख्य रस्त्यालगतच्या जमिनींना मोठा भाव असल्याचेही निदर्शनास आले. मेळघाटातील चिखलदरा परिसरात आदिवासींच्या जमिनी बळकावण्याची अनेक उदाहरणे समोर आली होती. शेतीतून मिळणारे अत्यल्प उत्पन्न, अधिक मोबदल्याची अपेक्षा, कौटुंबिक अडचणी, मुलींचे लग्न किंवा आजारपण अशा कारणांमुळे आदिवासी लोक आपली जमीन मिळेल त्या किमतीत विकण्यास तयार होतात, त्याचा फायदा बिल्डरांनी घेतल्याचे दिसून आले आहे.बिल्डरांकडून होणाऱ्या फसवणुकीला आदिवासी लोक बळी पडू नयेत, यासाठी शासनाने अशा हस्तांतरणावर बंदी आणावी, अशी मागणी जनजाती सल्लागार परिषदेच्या ४८ व्या बैठकीमध्ये एका ठरावाद्वारे करण्यात आली, शासनाने या प्रकरणांमध्ये पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्यासंदर्भात शिफारशी करण्यासाठी अभ्यास गट नेमण्याची अपेक्षा या बैठकीत व्यक्त करण्यात आली होती. आता आदिवासींच्या जमिनींचे बिगर आदिवासींपा होणारे हस्तांतरण रोखण्यासाठी इतर राज्यांमध्ये अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांची तपासणी करून महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा, १९६६ मध्ये योग्य बदल करण्यासाठी महसूल विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला शिफारशी सुचवण्यास २०१४ सालीच सांगण्यात आले होते.
तब्बल ५० वर्षांचा संघर्ष……जमीन आपल्याच बापजाद्यांनी कसली, पण मालक आपण नाही ही भावना मन कुरतडणारी. कुणीही उद्या पिटाळून लावलं तर काय…ही धास्ती रोजचीच. बाडबिस्तार गुंडाळून जायचं कुठं ही चिंता डोकं खाणारी; परंतु कसेल त्याची जमीन हा न्याय कामी आला त्यांच्या मदतीला. जिल्ह्यातील १२ हजार आदिवासी बांधव वनपट्ट्यांचे मालक झाले अने ‘दान पावलं’चं समाधान या आदिवासी बांधवांच्या चेहऱ्यावर झळकले. या वनपट्ट्यांमुळे आदिवासी बांधवांच्या पुढील पिढ्यांचा संघर्षमय प्रवास काहीसा सुखकर झाला आहे. राज्यातील विविध जिल्ह्यातील वनहक्क पट्ट्यांची कहाणी वेगवेगळी आहे.
नाशिक जिल्ह्यात निम्म्याहून अधिक तालुके आदिवासीबहुल आहेत. शेती हेच येथील बहुतांश लोकांच्या उपजीविकेचे साधन. पन्नास वर्षांहूनही अधिक काळ हे आदिवासी बांधव जमिनी कसत आहेत. मेहनत आणि मेहनताना आपला; परंतु जमिनीचे मालक मात्र सरकार. कसतो ते वनपट्टे आमच्या नावे करा ही या बांधवांची वर्षानुवर्षांची मागणी. त्यासाठीचा संघर्षही तेवढाच मोठा. आता कोठे या वनपट्ट्यांवर त्यांची नावे लागण्यास सुरुवात झाली आहे. सुरगाण्यासह, पेठ, त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, बागलाण, कळवण तालुक्यातील शेतकऱ्यांना अलीकडेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मुख्य उपस्थितीत वनपट्ट्यांचे वाटप करण्यात आले. वनपट्ट्यांची मालकी मिळाल्याने हे आदिवासी शेतकरी सुखावले आहेत. आतापर्यंत ११ हजार ९४७ शेतकऱ्यांना वनपट्ट्यांचे वाटप करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली आहे. वर्षानुवर्षे प्रलंबित वनहक्काचे दावे निकाली काढावेत, यासह विविध मागण्यांसाठी मार्चमध्ये हजारो आदिवासी बांधवांनी मंत्रालयावर मोर्चा काढला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानंतर वनहक्काचे दावे निकाली काढण्याच्या कामास गती देण्यात आली. ३१ हजार ५३४ पैकी ३० हजार ३७६ दावे निकाली काढण्यात आले. त्यापैकी ११ हजार ९४७ दावे पात्र ठरविण्यात आले असून, त्यांना वनपट्ट्यांचे वाटप सुरू करण्यात आले आहे.
वनहक्क समितीकडे एकूण ५० हजार ४४३ दावे दाखल झाले होते. त्याचवेळी ४९ हजार ७६९ दावे उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आले. अनेक अर्जदारांचे वनहक्कांचे दावे निकाली काढण्यात आले आहेत. त्यापैकी अनेकांचे दावे फेटाळून लावण्यात आले आहेत. त्यापैकी १८ हजार २३५ अपिले उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी जिल्हास्तरीय समितीकडे पाठविले. त्यापैकी १७ हजार ५५१ दावे या समितीने संमत केले. मात्र, या निर्णयानंतर पुन्हा १९ हजार ६०६ दावे उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे नव्याने दाखल करण्यात आले. यंत्रणेनेही ११ हजार ९२८ अपिले दाखल केली. अशा एकूण ३१ हजार ५३४ दाव्यांपैकी ११ हजार ९४७ दावे मंजूर झाले असून, त्यांना वनपट्ट्यांचे वाटप करण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.
निजामपूर-जैताणे (धुळे) – माळमाथा परिसरातील नवापाडा, वडपाडा, साबरसोंडा, पचाळे (ता.साक्री) येथील रहिवासी व मळगाव (डोमकानी) शिवारातील 54 वनपट्टे धारक आदिवासी बांधवांना तब्बल 48 वर्षांनंतर न्याय मिळाला. संबंधित आदिवासी बांधव सन 1970 पासून वनपट्टे खेडत होते. त्यापोटी त्यांना 29 जानेवारी 1970 मध्ये 3 महिने सश्रम कारावासाची शिक्षा देखील झाली होती. त्यांनी 30 जानेवारी 1970 ते 14 एप्रिल 1970 या कालावधीत धुळे जिल्हा कारागृहात शिक्षाही भोगलेली असून, 14 एप्रिल 1970 रोजी धुळे जिल्हा कारागृहातून त्यांची मुक्तता झाली होती. परंतु, सर्व सत्य परिस्थिती असतानाही 49 वर्षांपासून वनपट्टे धारकांना न्याय मिळत नव्हता. अखेरीस मोहन सूर्यवंशी यांच्याकडे या गावांच्या वनपट्टे धारकांनी गाऱ्हाणे मांडल्यानंतर मोहन सूर्यवंशी यांनी सर्व वनपट्टे धारकांचे कागदोपत्री पुरावे स्वतः गोळा केले. जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, आदिवासी एकात्मिक प्रकल्प अधिकारी यांना निवेदने देऊन व वैयक्तिक भेटी घेऊन सर्व हकीकत सांगितली व सर्व 54 वनपट्टे दावे मंजूर करून घेतले.
आदिवासी समाजाला शासनाने वनपट्टे दिलेत. त्या जागेत घर आणि विहीरीसह शेतीपूरक बांधकाम करण्याचा अधिकार आदिवासींना आहे. मात्र वनखात्याचे अधिकारी आदिवासींना वनहक्क कायद्याने मिळालेला अधिकार हिसकावून घेत त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करत अनेकांची शेतघरे तोडून अन्याय करत असल्याच्या तक्रारी राज्यपालांना प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी स्वतः आज पालघर जिल्ह्याचा दौरा केला. पालघरमधील विक्रमगड तालुक्यातील डोयापाडा या आदिवासी गावाला भेट देत तेथील ग्रामसभेत उपस्थित राहून आदिवासींच्या समस्या जाणून घेतल्या. यानंतर जेवणाचं भरलेलं ताट आदिवासींच्या पुढ्यातून हिसकावून घेवू नका असे म्हणत आपल्या शैलीत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अधिकाऱ्यांची चांगलीच कानउघाडणी केली.
वयम सामाजिक संस्थेने वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणी आणि वन खात्याच्या आदिवासीविरोधी कार्यशैलीविरोधात राज्यपालांकडे तक्रार केल्यानंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी प्रत्यक्ष आदिवासी भागाला भेट देण्याचे आश्वासन दिले होते. डोयापाडा ग्रामसभेत वनपट्टे कसणाऱ्या आदिवासींना जमीन नावावर झाली तरी कशाप्रकारे अधिकाऱ्यांच्या जाचाला सामोरे जावे लागते याचा पाढा राज्यपालांसमोर वाचण्यात आला. त्यानंतर उपस्थित आदिवासींना आश्वस्त करताना राज्यपाल कोश्यारींनी एकदा जमीन दिली तर तिचा वापर करण्याचा अधिकार आदिवासींचा आहे. आदिवासी हे पाकिस्तान अथवा बांगलादेशातून आलेले नाहीत. त्यांचा या जमिनीवर अधिकार आहे. आदिवासींच्या पूर्वजांनी जंगल राखल्यानेच आज पर्यवरणाचे रक्षण झाल्याचे म्हणत ज्यांचे वनहक्क दावे प्रलंबित आहेत ते लवकरात लवकर सोडवू आणि आवश्यकता भासल्यास केंद्र आणि राज्यसरकारशी बोलू असं म्हणताच उपस्थित आदिवासींनी टाळ्या वाजवत राज्यपालांनी घेतलेल्या भूमिकेचे स्वागत केले.
लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने 30 लाख हेक्टर क्षेत्रावरील वनपट्टे आदिवासींच्या नावावर करून देण्याचा शासकीय आदेश काढला. याचा लाभ 11 ते 12 आदिवासी जिल्ह्यातील बहुसंख्य आदिवासींना होणार आहे. त्यात नंदुरबार जिल्ह्यातील आदिवासी कुटुंबे सर्वात जास्त आहेत. शासनाने हे वनपट्टे देताना त्यावर फळबागा, पाणीपुरवठा, जमीन सुधारणा कार्यक्रमही हाती घेतला असून त्यासाठी येत्या अर्थसंकल्पात स्वतंत्र अशी आर्थिक तरतूद करण्यात येणार आहे. बँकांचाही सहभाग यामध्ये राहणार आहे. या वनपट्ट्यावर गेले कित्येक वर्ष आदिवासी उदरनिर्वाह करीत होते. परंतु शासनाने हे वनपट्टे या आदिवासींच्या नावे करून न दिल्याने न्यायालयात, जिल्हाधिकार्‍यांकडे खटले प्रलंबित होते. आता ही प्रक्रिया पूर्ण झाली असून खटले मागे घेऊन हे वनपट्टे त्या आदिवासी वनवासी कुटुंबांच्या नावे करून देण्याचे आदेश जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आले आहेत. वनपट्ट्याचा प्रश्‍न अनेक वर्ष प्रलंबित होता. यासाठी गेल्यावर्षी आदिवासी-वनवासींनी नाशिक ते मंत्रालय हा संघर्ष मोर्चा लालबावट्याच्या नेतृत्वाखाली मंत्रालयावर पायी काढला होता.
मुंबई उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका क्रमांक १३१ /२०१४ (नवशक्ती पब्लिक ट्रस्ट व इतर विरुध्द महाराष्ट्र शासन) यात १८ डिसेंबर २०१९ नुसार निर्णय देतांना धोकाग्रस्त गावांच्या वनहक्क दाव्यांचे निपटारा करण्याचे आदेश दिले. नागपूर येथील प्रधान मुख्य वनसंरक्षक यांनी राज्यात ५५ धोकाग्रस्त क्षेत्रातील गावे असल्याचे जाहीर केले आहेत. यात तानसा वन्यजीव अभयारण्य, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य, शिवडी वन्यजीव अभयारण्य, तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य, भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य, राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य, सागरेश्वर वन्यजीव अभयारण्य, चांदोली राष्ट्रीय उद्यान, कोयना वन्यजीव अभयारण्य, ताम्हिणी वन्यजीव अभयारण्य, माळढोक पक्षी अभयारण्य, येडशी रामलिंगघाट अभयारण्य, कर्णाळा पक्षी अभयारण्य, फणसाड वन्यजीव अभयारण्य, सुधागड वन्यजीव अभयारण्य, मालवन मरीन वन्यजीव अभयारण्य, नांदूरमध्यममेश्वर वन्यजीव अभयारण्य, रेहेकुरी काळवीट वन्यजीव अभयारण्य, कळसुबाई हरिशचंद्रगड वन्यजीव अभयारण्य, नवीन माळढोक पक्षी अभयारण्य, यावल वन्यजीव अभयारण्य, अनेरडॅम वन्यजीव अभयारण्य, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, मेळघाट वन्यजीव अभयारण्य, टिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य, पैनगंगा वन्यजीव अभयारण्य, जायकवाडी पक्षी अभयारण्य, गौताळा औट्रमघाट अभयारण्य, मयुरेश्वर-सुपे वन्यजीव अभयारण्य, बोर वन्यजीव अभयारण्य, नवीन बोर वन्यजीव अभयारण्य, विस्तारित बोर वन्यजीव अभयारण्य, वान अभयारण्य, नरनाळा अभयारण्य, अंबाबरवा अभयारण्य, कारंजा-सोहळ अभयारण्य, लोणार वन्यजीव अभयारण्य, काटेपूर्णा वन्यजीव अभयारण्य, ज्ञानगंगा वन्यजीव अभयारण्य, प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य, चपराळा वन्यजीव अभयारण्य, नवेगाव मोर अभयारण्य, नवेगाव राष्ट्रीय उद्यान, नवेगाव वन्यजीव अभयारण्य, नागझिरा अभयारण्य, नवीन नागझिरा अभयारण्य, कोका वन्यजीव अभयारण्य, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, अंधारी वन्यजीव अभयारण्य, भामरागड वन्यजीव अभयारण्य, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, मानसिंगदेव वन्यजीव अभयारण्य, उमरेड-पवनी वन्यजीव अभयारण्य, ईसापूर वन्यजीव अभयारण्य, घोडाझरी वन्यजीव अभयारण्य यांचा समावेश आहे.
या क्षेत्रातील दाखल न झालेले दावे प्राप्त करुन घेणे आणि त्यावर योग्य निर्णय देण्याचे आदेशित केले आहे. तसेच ग्रामसभा, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीकडे दाखल असलेले दावे निकाली काढावे लागणार आहे. उपविभागीय समितीने फेटाळलेले दावे पुन्हा दाखल करावे लागणार आहे. हे दावे जिल्हास्तरीय समितीकडे दाखल झाल्यानंतर वनहक्क कायदा नियम ८ प्रमाणे तीन महिन्यात या प्रकरणांचा निपटारा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. सुधारीत वनजमीन कायद्याचा प्रभावी अंमल करून, मागील कित्येक वर्षांपासून कसत असलेल्या वनजमिनीचा ताबा सरकारने आदिवासींना देवून लवकरात लवकर सातबारा उतारे द्यावेत. जेणेकरून आदिवासी शेतकऱ्यांना मालकी हक्क मिळून सरकारी योजनांचाही लाभ घेता येईल. अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम २००६ नियम २००८ व सुधारित नियम २०१२ अंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या राज्यभरातील ५५ धोकाग्रस्त (अतिसंवेदनशील) वन्यजीव अधिवास अंतर्गत असलेल्या गावांमधील सर्व वैयक्तिक व सामुहिक वनहक्क दाव्यांचा निपटारा अवघ्या तीन महिन्यात करावा लागणार होता. याबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी कालबद्ध कार्यक्रमाप्रमाणे मोहिम स्वरूपात वनहक्काचे निर्णय देण्यासाठी आवश्यक नियोजन करायचे होते. ही प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी शासनाने वनविभाग, आदिवासी विकास विभाग, महसूल विभाग यांचेवर संयुक्त जबाबदारी सोपविली. या संदर्भात आदिवासी विकास विभागाने १० जानेवारी २०२० रोजी शासन निर्णय काढलेला आहे. परंतु कोरोनाकाळाने सगळेच थांबविले होते.
गंगाधर ढवळे ,नांदेड