नांदेड :- पोकरा योजनेअंतर्गत शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. या योजनेअंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांनी विहिरी मिळाल्या आहेत, ज्या शेतकऱ्यांना सिंचनाची सुविधा उपलब्ध झाली आहे, अशा शेतकऱ्यांनी पीक पद्धतीत बदल करून केळी, हळद, फळे, भाजीपाला पिकांचे नियोजन करण्यावर भर दिला पाहिजे. यासाठी पुढे येणाऱ्या शेतकऱ्यांना कृषि अधिकाऱ्यांनी बाजारपेठे संदर्भातही शेतकऱ्यांत जागृती करणे अत्यावश्यक असल्याचे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी केले.

कृषि विभागाच्या विविध योजनांचा त्यांनी नुकताच आढावा घेतला. या आढावा बैठकीस जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी रविशंकर चलवदे, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक अनिल गचके, श्रीमती माधुरी सोनवणे प्रकल्प उपसंचालक, आत्मा, तसेच जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय कृषि अधिकारी, सर्व तालुका कृषि अधिकारी, निवडक शेतकरी गटाचे प्रतिनिधी व शेतकरी उत्पादक कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

अलिकडल्या काळात सेंद्रीय व नैसर्गिक शेती करणाऱ्या अनेक शेतकरी आपल्या शेतात उत्पादित केलेल्या शेतमालावर प्रक्रिया करून बाजारपेठेशी जुळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशा शेतकऱ्यांना बाजारपेठ व त्यांचा व्यवसाय अधिक सुकर व्हावा, ज्या व्यक्तींना असे नैसर्गिक उत्पादन हवे आहे त्या ग्राहकांशी थेट जोडल्या जाता यावे यादृष्टिने विद्यापीठ स्तरावर (इनक्यूबेशन सेंटर) एक स्वतंत्र केंद्र असून तेही मदतीला तत्पर आहेत. यांच्याशी समन्वय साधणे आवश्यक असल्याचे जिल्हाधिकारी राऊत यांनी सांगितले.

यावेळी जिल्ह्यातील निवडक सेंद्रीय / नैसर्गिक शेती करणाऱ्या प्रगतशील शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या आपल्या उत्पादनांची माहिती जिल्हाधिकारी राऊत यांना दिली. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत प्रात्यक्षिकात नांदेड तालुक्यातील मौजे पिंपरी महिपाल या गावातील आशाबाई बाबुराव चंदेल, सयाबाई शिवाजीराव सूर्यवंशी यांना हरभरा प्रकल्प बियाणे किट प्रतिनिधीक स्वरूपात वाटप केले. मौ. खडकुत येथील शहाजी बळीराम कंकाळ व प्रभु जैयवंता कंकाळ यांना करडई मिनिकिट वाटप करण्यात आले.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान, कृषि यांत्रिकीकरण योजना, राष्ट्रीय शाश्वत शेती योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना, नानाजी देशमुख कृषि संजिवनी प्रकल्प (पोकरा), मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्प, प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME) आदी योजनेबाबत यावेळी आढावा घेण्यात आला. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या भेटी घेऊन त्यांना 100 टक्के अनुदानाच्या ज्या योजना असतील त्यात प्राधान्याने सहभागी करून घ्यावे, अशा सुचनाही जिल्हाधिकारी राऊत यांनी यावेळी दिल्या.