धार्मिक स्थळे खुली करण्याबाबतच्या सर्वत्र मागण्या होऊ लागल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या चार जूनच्या परिपत्रकानुसार देशातील बहुतांश धार्मिक स्थळे खुली करण्यात आली आहेत. तिरुपती बालाजी मंदिर उघडण्यात आले आहे. या धर्तीवर महाराष्ट्रातही धार्मिक स्थळे खुली व्हावीत ही मागणी करण्यात येत आहे.
या पार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी ३१ आॅगस्ट पर्यंत पंढरपूरचे विठ्ठल मंदिर उघडण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा ते तेथे आंदोलन करणार आहेत. एमआयएमचे औरंगाबाद येथील खासदार इम्तियाज जलील यांनीही राज्यभरातील मशिदी खुल्या करण्याबाबत इशारा दिला आहे. कोरोनाबाबत आताशा भरपूर जनजागृती झालेली आहे त्यामुळे धार्मिक स्थळांमध्ये प्रवेश, पूजा अर्चना, इतर कार्यक्रमांसाठी नियमावली तयार करुन ती खुली करण्यात यावी अशी भावना भाविकांची आहे.महाराष्ट्रात टाळेबंदी शिथिलीकरणाच्या येत्या १ सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या चौथ्या टप्प्यात ई-पास रद्द करण्याची आणि धार्मिक स्थळे खुली करण्याची मागणी करण्यात येत असली, तरी सध्याचे निर्बंध आणखी काही काळासाठी कायम ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. परिणामी केंद्र सरकारने सूचना करूनही आंतरजिल्हा प्रवासासाठी ई-पास बंधनकारक राहणार आहे. प्रवासी आणि वस्तू वाहतुकीवरील निर्बंध उठवावेत, अशी केंद्र सरकारने केलेली सूचना तसेच मंदिरे, व्यायामशाळा सुरू करण्याच्या मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत वरिष्ठ मंत्र्यांची काल बैठक पार पडली.
टाळेबंदी शिथिलीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यात मॉल्स, व्यापारी संकुल, खासगी दुकाने, सरकारी, खासगी कार्यालये सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. त्यामुळे शिथिलीकरणाच्या चौथ्या टप्प्यात सर्व धार्मिक स्थळे खुली करावीत आणि जिल्हाबंदी उठवावी, यासाठी विरोधकांकडून मोठय़ा प्रमाणात सरकारवर दबाव आणला जात आहे. केंद्र सरकारनेही ई-पास बंद करण्याबाबत राज्यांना सूचना दिल्या आहेत. राज्यातील करोनाचा प्रादुर्भाव विचारात घेता तूर्त सध्याचे निर्बंध कायम ठेवण्यावर सरकार ठाम असल्याची माहिती आहे. बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी ई-पासचा मुद्दा उपस्थित केला होता.
मुंबई, ठाण्यासह शहरी भागातील करोनाची साथ नियंत्रणात येत असताना ग्रामीण भागांत मात्र करोनाबाधितांचा आकडा झपाटय़ाने वाढत आहे. शहराच्या तुलनेत ग्रामीण भागांत आजही वैद्यकीय सुविधांवर मर्यादा आहेत. त्यातच गणपतीपाठोपाठ मोहरम, नवरात्र, दसरा असे सण येत असून, जिल्हाबंदी उठविल्यास सामाजिक अंतराचा नियम मोडला जाईल. त्यातून करोनाचा उद्रेक वाढेल आणि सध्या नियंत्रणात असलेली परिस्थिती अडचणीची होईल. शिवाय बाधितांचा आकडा वाढल्यास विरोधक सरकारलाच दोष देतील. त्यामुळे कोणाच्याही दबावाला बळी न पडता सध्याचेच निर्बंध आणखी काही कळासाठी कायम ठेवण्याबाबत बैठकीत एकमत झाल्याचे समजते. याबाबत मार्गदर्शक सूचना लवकरच दिल्या जाणार आहेत. जिल्हाबंदीप्रमाणे धार्मिक स्थळेही तूर्तास बंदच ठेवण्यात येणार आहेत. टाळेबंदी शिथिलीकरणाच्या चौथ्या टप्प्याबाबत केंद्राकडून दोन दिवसांत मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली जातील. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकार नवीन अधिसूचना जारी करणार आहे.
मोहरम ताजिया निमित्त मुस्लिम बांधवांकडून देशभरात भव्य मिरवणूका काढल्या जातात. यंदा इतर उत्सव, सणा प्रमाणेच मोहरम मिरवणूकीच्या आयोजनावरही कोरोना संकटाचे सावट आहे. अश्यातच गुरुवारी मोहरमनिमित्त मिरवणूकीची परवानगी मागणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. मोहरमच्या मिरवणूक संबंधी संपूर्ण देशावर लागू होणारा कुठलाही आदेश दिला जावू शकत नाही, असे न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले. शिया धर्म गुरु कल्बे जव्वाद यांनी ही याचिका दाखल केली होती. संपूर्ण काळजी घेत, नियमांचे पालन करीत मोहरमच्या मिरवणूका काढण्याची परवानगी देण्यात यावी, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकीलाकडून करण्यात आला. पूरीत रथयात्रा काढण्याची परवानगी देण्यात आली. पर्यूषण पर्वानिमित्त जैन समुदायातील बांधवांना मंदिरात जाण्याची परवानगी देण्यात आली. याच धर्तीवर मोहरमच्या मिरवणूकीला परवानगी द्यावी, अशी विनंती याचिकेतून करण्यात आली होती. यावेळी न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळून लावत देशभरात मोहरम मिरवणुका काढण्यास नकार दिला.
पंरतु, रथयात्रा केवळ एका शहरापूरतीच मर्यादीत होती. यात्रा सुरु होण्याचे तसेच संपण्याचे ठिकाण निश्चित होते. मोहरमच्या मिरवणूका संपूर्ण देशात काढल्या जातात. प्रत्येक शहरातील मिरवणूक सुरु होण्याचे तसेच संपण्याचे ठिकाण हे भिन्न असते. राज्य सरकारची बाजू ऐकल्याशिवाय संपूर्ण देशात लागू होणारा कुठलाही आदेश कसा देता येईल? मोहरमला धार्मिक महत्व असल्याचे सांगत याचिकेवर विचार करण्याची विनंती यादरम्यान करण्यात आली. पंरतु, आमची अडचणी तुम्ही समजून घेवू शकत नाही. संपूर्ण देशात अशा प्रकारचा कुठलाही आदेश देता येवू शकत नाही. प्रत्येक ठिकाणी मिरवणूक काढण्याची मुभा देण्यात आली तर स्थिती नियंत्रणाबाहेर जावू शकते. नागरिकांच्या आरोग्यासंबंधी गंभीर धोका उद्भवू शकतो. उद्या, एका विशेष समुदायावर कोरोना पसरवल्याचा आरोप सुद्धा केला जावू शकतो. अश्या स्थितीत परवानगी दिली जावू शकत नाही, असे स्पष्ट मत खंडपीठाने वर्तवले. लखनऊमध्ये शिया समुदायाची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. न्यायालयाने या शहरात मिरवणूक काढण्याची परवानगी द्यावी अशी विनंती या दरम्यान करण्यात आली. पंरतु, खंडपीठाने यासंबंधी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला सरन्यायाधीशांकडून याचिकाकर्त्याला देण्यात आला.
न्यायालयाने या संदर्भात फार महत्त्वाची भूमिका घेतली आहे. जर न्यायालयाने मोहरम मिरवणूक काढण्यास परवानगी दिली तर गोंधळ होईल आणि एका विशिष्ट समुदायाला करोनाचा प्रसार केला म्हणून लक्ष्य केलं जाईल. न्यायालयाला ते नको आहे. एक न्यायालय कधीही जनतेच्या आरोग्याबद्दल धोका पत्करू शकत नाही. जर एखाद्या विशिष्ट ठिकाणी मिरवणूक काढण्याची मागणी केली, तर उद्भभवणाऱ्या धोक्याचा विचार करता येईल असे न्यायालयानं सांगितल आहे. शिया समुदायातील बहुसंख्य लोक लखनौमध्ये वास्तव्याला आहेत, त्यामुळे केवळ लखनौसाठी परवानगी मिळेल का, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली. याप्रकरणी न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांना अलहाबाद न्यायालयात जाण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणामध्ये राज्यांनीही कोणतीही भूमिका घेतली नसल्याचं न्यायालयानं लक्षात आणून दिले.
औरंगाबादेत कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर धार्मिक वा कोणतीही मिरवणूक काढण्यास सरकारने मज्जाव केलेला आहे. त्याचमुळे मोहरम निमित्त काढण्यात येणाऱ्या मिरवणुकीला परवानगी देण्याच्या मागणीसाठी ‘ऑल इंडिया इदारा- ए- तहफूज-ए- हुसैनियत’ या संस्थेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मोहरमनिमित्त काढण्यात येणाऱ्या मिरवणुकीच्या परवानगीबाबत शिया पंथीयांचे म्हणणे ऐकण्याचे आणि आवश्यक तो निर्णय देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. त्याचवेळी गणपती विसर्जनासाठी जर सरकारने परवानगी दिली असेल, तर याचिकाकर्त्यांनाही परवानगी नाकारता येऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने आदेश देताना स्पष्ट केले.
सुरक्षेची आवश्यक ती खबरदारी घेऊन गणपती विसर्जनाला राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे, तर मोहरमनिमित्त काढण्यात येणाऱ्या मिरवणुकीलाही परवानगी दिली जावी, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. मर्यादित लोकांसह आणि सर्व नियमाचे पालन मिरवणूक काढली जाईल, असे आश्वासनही न्यायालयाला दिले. मात्र मोठय़ा प्रमाणात लोक गर्दी करतील अशा कोणत्याच मिरवणुकीला परवानगी देण्यात आलेली नाही, असे सरकारी वकीलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर आपत्कालिन व्यवस्थापन समितीने याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे, त्यांच्या मागणीचा विचार करावा आणि आवश्यक तो निर्णय द्यावा, आदेश न्यायालयाने दिले. त्याचवेळी सरकारने जर गणपती विसर्जनासाठी परवानगी दिली असेल तर मोहरम मिरवणुकीसाठीही ती द्यावी लागेल. याचिकाकर्त्यांची मागणी अमान्य केली तर तो भेदभाव होईल, असे न्यायालयाने म्हटले. परंतु गणपती विसर्जनासाठी परवानगी दिली गेली नसेल तर मात्र याचिकाकर्त्यांची मागणीही मान्य केली जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
रमजान ईद , बकरी ईद प्रमाणे शासनाने कोविड प्रादुर्भाव लक्षात घेता मोहरमसाठी ही नियमावली जाहीर केली आहे. कोविड-19 मुळे उद्भवलेल्या संसर्गजन्य परिस्थितीचा विचार करता इतर कार्यक्रमांप्रमाणेच या वर्षी मोहरम साध्या पध्दतीने पाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यंदा धार्मिक कार्यक्रमांना बंदी असल्यामुळे सार्वजनिक मातम मिरवणूकीला परवानगी देता येणार नाही, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यंदा मुस्लीम बांधवांचा मोहरम सण साजरा करण्यासंदर्भात गृह खात्याने मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत. कोरोनाचा संसर्ग वाढू नये यासाठी इतर सणांसारखेच मोहरमही साध्या पद्धतीने पाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोरोनामुळे सर्व धार्मिक कार्यक्रमांना बंदी असल्यामुळे मातम मिरवणूकीला परवानगी देण्यात आलेली नाही .
मोहरमसाठी शासनाने सांगितलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, कोरोना काळात पार पडलेल्या इतर धार्मिक कार्यक्रमांप्रमाणे मोहरम देखील आपापल्या घरात राहून दुखवटा पाळण्यात यावा, केंद्र व राज्य शासनाकडून सामाजिक आणि धार्मिक कार्यक्रमांना बंदी असल्यामुळे सार्वजनिक मातम मिरवणुकीला परवानगी देता येणार नाही. खाजगी मातम देखील शासनाच्या नियमांचे काटेकोर पालन करुन घरीच करावेत. सोसायटीमधील नागरिकांनी देखील एकत्रित मातम किंवा दुखवटा मिरवणूक काढू नये . वाझ – मजलीस हे कार्यक्रम शासनाच्या नियमांचे पालन करुन ऑनलाईन पद्धतीने आयोजित करावे. ताजिया-आलम काढण्यास परवानगी देता येणार नाही. ताजिया – आलम घरीच, घराशेजारी बसवून तेथेच शांततेत विसर्जन करण्यात यावेत.
सबील – छबील बांधण्यासंदर्भात स्थानिक प्रशासनाची परवानगी घ्यावी. त्या ठिकाणी दोन पेक्षा जास्त व्यक्तींनी उपस्थित राहू नये. याठिकाणी बंद बाटलीनेच पाण्याचे वाटप करण्यात यावे. सबीलच्या ठिकाणी स्वच्छता राखावी व सोशल डिस्टन्सींगचे पालन करण्यात यावे. कोणत्याही कार्यक्रमात चारपेक्षा अधिक व्यक्तींना परवानगी राहणार नाही. यादिवशी रक्तदान शिबिरे, प्लाज्मा शिबिरे , आरोग्य शिबिरे असे उपक्रम राबविण्यात यावेत व या उपक्रमांमध्ये स्वच्छतेबाबत जनजागृती करण्यात यावी. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनाच्या मदत व पुनर्वसन, आरोग्य, पर्यावरण, वैद्यकीय शिक्षण विभाग तसेच संबंधित महापालिका, पोलीस, स्थानिक प्रशासन यांनी विहित केलेल्या नियमांचे अनुपालन करणे बंधनकारक राहील. तसेच या परिपत्रकानंतर व प्रत्यक्ष मोहरम सुरु होण्याच्या मधल्या कालावधीत काही सूचना प्रसिध्द झाल्यास त्यांचे देखील अनुपालन करावे, असे या नियमावलीत म्हटले आहे.
इतर धर्मियांना परवानगी मिळू शकते पण मुस्लिम अल्पसंख्यांकांना ती मिळत नाही, अशी भावना मुस्लिम धर्मियांमध्ये पसरली आहे. न्यायालयाच भेदभाव करीत असेल तर दाद कुणाकडे मागायची. उत्तर प्रदेश सरकार आधीच मुस्लीमविरोधी असून ते परवानगी देणार नसल्य्याच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्यात आला होता. पण त्यांनी अलाहाबाद न्यायालयाकडे संदर्भीत केले आहे. हे न्यायालय सर्वोच्च न्यायालयाचीच भूमिका घेईल. ३० आॅगस्ट रोजी मोहरमची मिरवणूक असून परवानगी देण्यात आली नाही तर सर्वसामान्य मुसलमानांमध्ये नाराजी राहणार आहे. भेदभाव होत असल्याची भावना आता त्यांच्यात निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्रातही सरकारने कोणत्याही मिरवणूकीला तसेच धार्मिक स्थळांना परवानगी न देण्याची भूमिका घेतली आहे. परंतु रमजान, बकरी ईद प्रमाणेच मोहरम ताजिया हा सणही साध्या पद्धतीनेच साजरा करण्यात यावा, याबाबत आधीच ठरले आहे. त्यामुळे सद्याच्या परिस्थितीचा विचार करता सामाजिक कार्यकर्ते यांनी याबाबत योग्य विचार करुन समाजात चुकीचा संदेश जाणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी.
गंगाधर ढवळे,नांदेड
संपादकीय / २८.०८.२०२०