नांदेड ; जालना ते नांदेड द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी २ हजार ८८६ कोटी रुपयांचा निधी हुडको व इतर वित्तीय संस्थांमार्फत उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा शासन निर्णय जारी झाला आहे. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या संकल्पनेतून साकारल्या जात असलेल्या या प्रकल्पाच्या भूसंपादनाकरिता हा निधी उभारण्याच्या निर्णयास १७ नोव्हेंबर रोजी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती.
शुक्रवारी सायंकाळी निघालेल्या या शासन निर्णयानुसार, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ या अंमलबजावणी संस्थेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या जालना ते नांदेड द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पासह विरार ते अलिबाग बहुउद्देशिय वाहतूक मार्गिका प्रकल्पासाठी (एमएमसी) २२ हजार २२३ कोटी तर पुणे रिंग रोडसाठी १० हजार ५२० कोटी असा एकूण ३५ हजार ६२९ कोटी रुपयांचा निधी हुडको व इतर वित्तीय संस्थांमार्फत उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. हा निधी सदर तीन प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी वापरला जाईल. या निर्णयामुळे सदरहू महत्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला वेग येईल. या निर्णयासाठी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी राज्य शासनाचे आभार मानले आहे.
राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असताना नांदेडचे तत्कालीन पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी बाळासाहेब ठाकरे मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाचा विस्तारित प्रकल्प म्हणून जालना-नांदेड द्रुतगती जोडमहामार्ग उभारण्याची संकल्पना मांडली होती. या संकल्पनेला तत्कालीन राज्य सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला. मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीने या प्रकल्पाला मान्यता दिल्यानंतर ८ मार्च २०२१ रोजी राज्याच्या अर्थसंकल्पात या प्रकल्पाची घोषणा झाली. ७ सप्टेंबर २०२१ रोजी शासननिर्णय जारी झाला व १२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी भूसंपादनासाठी राजपत्र प्रसिद्ध झाले. अशोक चव्हाण यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे या प्रकल्पाची कार्यवाही गतीमानतेने सुरू आहे.
सुमारे १९० किलोमीटर लांबीच्या व १२ हजार कोटी रूपये अंदाजित खर्च असलेल्या जालना-नांदेड द्रुतगती महामार्गासाठी जालना जिल्ह्यातील जालना, मंठा, परतूर, परभणी जिल्ह्यातील सेलू, जिंतूर, परभणी, पूर्णा तर नांदेड जिल्ह्यातील नांदेड तालुक्यात सुमारे २ हजार हेक्टर भूसंपादन होणार आहे. या नवीन द्रुतगती महामार्गामुळे मराठवाड्याच्या पूर्वेला असलेल्या परभणी, हिंगोली व नांदेड जिल्ह्याला समृद्धी महामार्गाशी थेट संपर्क मिळणार असून, या तीनही जिल्ह्यातून औरंगाबाद, पुणे व मुंबईला जाण्यासाठी लागणारा वेळ मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. या प्रकल्पाचा शेतकरी, व्यापारी, उद्योजक, प्रवासी अशा सर्वच घटकांना मोठा लाभ होईल .