नव्या शैक्षणिक धोरणाला विरोध का?

केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला विविध स्तरांतून विरोध होत आहे. अगदी अंगणवाडी ताई पासून ते विद्यापिठीय स्तरापर्यंत वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर विरोध दर्शविला जात आहे. अंगणवाडी कार्यकर्तीला असे वाटते की आमचे कार्य धोक्यात येईल. कारण पूर्वप्राथमिक बालविभाग आता प्राथमिक विभागाला कायमस्वरूपी जोडल्या जाणार आहे. शिक्षकांच्या बदल्यांची तरतूद नसल्याने जंगली परिसरात सेवा बजावणाऱ्या शिक्षकांच्या सुगमभागात येण्याच्या मनसुब्यावर पाणी फेरले जाईल की काय याबाबत ते साशंक आहेत. दहावी बोर्डाला महत्व नसेल तेव्हा हा संपूर्ण आकृतीबंध सलगतेने असणार आहे. त्यामुळे शिक्षणात बदलत्या काळानुसार समाजाच्या गरजेप्रमाणे आवश्यक त्या ठिकाणी बोर्डाच्या शिक्षणपद्धतीत वाढ होण्यापेक्षा त्यात बोर्डाचे महत्वच कमी करण्यात आले आहे. या धोरणातील त्रिभाषा सूत्रावर‌ दक्षिणेकडील राज्ये नाराज आहेत. तर परदेशी विद्यापिठांचा मुक्त संचार होणार असल्याने देशी विद्यापिठे हादरली आहेत. एवढेच नव्हेतर त्यांना आवश्यक असलेल्या शिक्षणाची पायाभरणी प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक शिक्षणाची संरचना त्यांना हवी तशी असेल. त्यामुळे आजची शिक्षणपद्धती निश्चितच कालबाह्य ठरेल. आज एमफिल हा प्रकारच बंद करण्यात आल्यामुळे येणारी परदेशी विद्यापीठे उद्या इथली पीएचडीची पद्धतही बंद करतील अशी भिती व्यक्त करण्यात येत आहे. तसेच संस्कृत भाषेच्या आडून सरकारला हिंदूराष्ट्र संस्कृतीची प्रस्थापना करावयाची आहे अशीही काही लोकांची धारणा आहे. 

स्टुडंटस फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआय) च्यावतीने केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या शैक्षणिक धोरणाला विरोध करण्यात आला. एसएफआयच्या कार्यकर्त्यांनी, नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्याची होळी केली. सरकारचे नवे शैक्षणिक धोरण हे मोफत शिक्षणाच्या धोरणाला हरताळ फासणारे असल्याची टीकाही कार्यकर्त्यांनी केली आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणाला भारतीय जनतेने कडाडून विरोध केला आहे. तसेच भारतातील अनेक शिक्षण तज्ज्ञांनी या धोरणाला नाकारले आहे. या धोरणाचे स्वरूप हे लोकशाही विरोधी आणि शिक्षणाचे खासगीकरण, बाजारीकरण व केंद्रीकरण करणारे आहे. मुख्यतः धोरणाच्या तरतुदी या तीव्र गतीने शिक्षणाच्या खासगीकरणाला अंमलात आणण्याचे षडयंत्र आहे. या धोरणाला समाजातील सर्व घटकांचा विरोध आहे. हे धोरण शिक्षणातील सर्व रचनाच बदलून टाकत आहे. शालेय शिक्षणात मोठे बदल होतील. विषय निवड आणि सेमिस्टर परीक्षा पद्धती शालेय शिक्षणात आणली जाईल. जिथं शिक्षकांची मोठी कमतरता आहे, रिक्त जागा भरल्या गेल्या नाहीत. तिथे सेमिस्टर पद्धती किती प्रमाणात यशस्वी होणार ? शालेय पोषण आहार योजना ही केंद्रीय किचन पद्धतीतून राबवली जाईल. हे अनेकांचे रोजगार हिरावून घेईल आणि एखाद्या कंपनीला मालामाल करेल. असा आरोप  एसएफआयच्या आंदोलकांनी केला आहे.

केंद्र सरकारने जाहीर केलेले नव्या शैक्षणिक धोरणाला कोल्हापुरातील विविध संस्था, शिक्षक संघटनांनी विरोध केला. केंद्राचे नवे शैक्षणिक धोरण हे शिक्षणाचे व्यापारीकरण, खासगीकरण व धार्मिकीकरण करणारे आहे असा आरोप संघटनांनी केला. केंद्राने सर्वसमावेशक धोरण करावे अशी मागणी त्यांनी केली. केंद्र सरकारच्या नव्या शैक्षणिक धोरणाची या संघटनांनी कोल्हापुरातील दसरा चौक येथे होळी केली. केंद्राने योग्य ते बदल करावेत अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा इशारा दिला.  या शैक्षणिक धोरणाविषयी वेगवेगळे मतप्रवाह उमटत आहेत. दरम्यान शिक्षण वाचवा नागरी कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली विविध संस्था, शिक्षक संघटना एकवटल्या आहेत. त्यांनी नव्या शैक्षणिक धोरणाला विरोध करण्याचे ठरविले आहे. 
केंद्राने नवे शैक्षणिक धोरण जाहीर करण्यापूर्वी संसदेत चर्चा केली नाही. शिक्षणक्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या सूचना, शिफारसी विचारात घेतल्या नाहीत असा आरोपही संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केला. नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे सर्वसामान्य मुलांचे शिक्षण महाग होणार आहे. केंद्राने या धोरणाविषयी संसदेत चर्चा केली नाही. शिक्षणावर किती खर्च करणार यासंबंधी स्पष्ट उल्लेख नाही. नवे शैक्षणिक धोरण हे सर्वसमावेशक नाही. केंद्र सरकारच्या नवे शैक्षणिक धोरण हे शिक्षण क्षेत्रासाठी घातक आहे. नव्या धोरणातील नियमामुळे तीस पटाखालील प्राथमिक शाळा बंद करण्याचा डाव आहे. सरकारी शाळा बंद करुन शिक्षणाचे व्यापारीकण करण्याचा खटाटोप सुरू आहे.

केंद्र सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरणाला तब्बल 3 दशकानंतर मंजूरी दिली आहे. मात्र आता या धोरणाला विरोध होऊ लागला आहे. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री पलानीस्वामी यांनी नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 हे वेदनादायी आणि दुखःद असल्याचे म्हटले आहे. मुख्यमंत्री पलानीस्वामी यांनी नवीन शैक्षणिक धोरण आपल्या राज्यात लागू करणार नसल्याचे म्हटले आहे.पलानीस्वामी यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहित याबाबत पुन्हा विचार करण्याचे आवाहन केले आहे. सोबतच म्हटले आहे की राज्यांना हे धोरण त्यांच्यानुसार लागू करण्याची परवानगी द्यावी. नवीन शिक्षण धोरणामध्ये तीन भाषा फॉर्म्युल्यानुसार राज्यावर निर्भर असेल की भाषा कोणती निवडायची. मात्र तामिळनाडूचे राजकीय पक्ष याला केंद्र सरकार त्यांच्यावर हिंदी थोपविण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे म्हणत आहेत. 
           याआधी द्रमुकचे अध्यक्ष एम.के. स्टालिन यांनी देखील आरोप केला होता की, जर नवीन शैक्षणिक धोरण लागू केल्यास पुढील एका दशकात शिक्षण केवळ काही व्यक्तींपर्यंतच मर्यादित राहील. या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी विशेषतः शालेय शिक्षणाचा खर्च सर्वच राज्य शासनांना करावा लागणार आहे. तो खर्च करण्याच्या मनस्थितीत अनेक राज्यसरकारे नसणार, हे ही ओघाने आलेच.  तामिळनाडूत एम के स्टॅलिन यांच्या डीएमके पक्षासह विरोधी नेत्यांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाला विरोध केला होता. तसंच सुधारित प्रस्तावांची योग्य माहिती देण्याची मागणी केली होती. शनिवारी स्टॅलिन यांनी हा देशात हिंदी आणि संस्कृत भाषा लादण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका केली होती. तसंच समविचारी राजकीय पक्ष आणि इतर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना सोबत घेऊन याचा विरोध करणार असल्याचं म्हटलं होतं. पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या शैक्षणिक धोरणाची समिक्षा करण्यासाठी समिती गठित करण्याची घोषणा केलेली आहे. म्हणजे आतापासून या धोरणाला विरोध सुरू झालेला आहे.

नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये खाजगी शैक्षणिक संस्थांना प्राध्यान्य देण्यात आलेले आहे, एवढेच नसून विदेशी विद्यापीठांनासुद्धा भारतात आपल्या शाखा उघडण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे. उच्च भारतीय शैक्षणिक संस्थांना अनुदान देण्याचे कार्य हायर एज्युकेशन ग्रांट कमिशन करेल. त्यासाठी वेगवेगळे नियम तयार करण्यात येतील. एकंदरित वरीलप्रमाणे नवीन शैक्षणिक धोरण असून याबाबतीत अनेक चांगल्या आणि वाईट अशा अनेक प्रतिक्रिया तज्ज्ञांकडून येत आहेत. अनेकांना असे वाटते की, सध्याच्या हलाखीच्या परिस्थितीतून बाहेर निघण्यासाठी केवळ धोरण आखून बदल करणे सोपे नाही. कारण जीडीपच्या सहा टक्क्यापर्यंत खर्च सरकारे करतील, असे गृहित धरणे योग्य नाही. विदेशातून येणारी विद्यापीठे या ठिकाणी विद्यादान करण्यासाठी येतील, असे समजण्याचे कारण नाही. ते येथे शैक्षणिक व्यावसाय करण्यासाठी येतील यात शंका नाही. त्यांचे शुल्क त्यांच्या दर्जाप्रमाणे असेल जे की, सामान्य भारतीयाच्या कुवतीच्या बाहेर असेल. परदेशी विद्यापीठांना भारतात आणण्याचा विचार चांगला असला तरी सामान्यांना शिक्षण न परवडण्याचा धोका वाढेल. तसेच जागतिक दर्जाची किती विद्यापीठे भारतात येतील, हा ही प्रश्‍न आहेच. सध्या बाजारू विद्यापीठे येण्याचीच भीती अधिक आहे.

कोणतीही विद्याशाखा देशाची गरज भागविणारी व समस्या सोडविणारी असावी. त्यात सामाजिक सुधारणा घडवून आणण्याची क्षमता असावी. नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये सामाजिक परिवर्तनाऐवजी भौतिक परिवर्तनाचा जास्त विचार केलेला आहे. म्हणून या धोरणामुळे पुढील पिढीमध्ये सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक मुल्य आणि समतेचा घटनात्मक विचार वृद्धिंगत होईल, याची शक्यता कमीच आहे. मुळात ही नीति संवैधानिक तर काय वैधानिकसुद्धा नाही. कारण केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत याच्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलेले आहे. म्हणून उद्या राज्य सरकारांनी यातल्या गोष्टींवर अंमलबजावणी करायची नाही, असा निर्णय घेतला तर कोणी कोर्टात सुद्धा जाऊ शकणार नाही. संसदेत यावर चर्चा न होताच घाई-घाईने हे धोरण जाहीर करण्याची सरकारला काय गरज होती, हेच लक्षात येत नाही. वास्तविक पाहता देशाच्या भविष्यावर दूरगामी परिणाम करणारा हा विषय आहे. म्हणून कोविड नंतर जेव्हा संसदेचे संपूर्ण सत्र बहाल होईल तेव्हा यावर दोन्ही सदनांमध्ये सांगोपांग विचार व्हावा व विदेशी विद्यापीठांना प्रवेश देतांना राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका तर निर्माण होणार नाही, याबाबतीत सखोल चर्चा घडवून आणावी तसेच या उत्कृष्ट मात्र खर्चिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आर्थिक तरतूद कशी केली जाईल, या संदर्भात स्पष्ट निर्णय घेतला जावा. तेव्हाच हे नवीन आर्थिक धोरण यशस्वी होईल, अन्यथा या धोरणामुळे शिक्षण क्षेत्रामध्ये अधिक गोंधळच उडण्याची शक्यता जास्त आहे असे काहींना वाटते. 
१२ केंद्र सरकारचे नवे शैक्षणिक धोरण हे पुन्हा नव्याने उतरंड निर्माण करणारे असून गरिबांचा हक्क डावलणारे आहे. हे धोरण भारतीय संविधानाच्या संघराज्यीय रचनेपासून धर्म निरपेक्षतेपर्यंत सर्व मूल्यांना धक्का लावत सामाजिक न्यायाला बाधा पोहोचवणारे असल्यामुळे त्याला विरोध करणे गरजेचे बनले आहे. शिक्षणासारखे विधेयक कोणतीही चर्चा न करता अध्यादेशाद्वारे पारित करणे हे संसदीय लोकशाहीच्या दृष्टीने हानीकारक आहे. पुढील पिढ्यांचे आणि पर्यायाने नव्या भारताचे भवितव्य ठरवणारा विषय इतक्या मनमानी पद्धतीने हाताळणे अत्यंत चुकीचे आहे. म्हणूनच या धोरणाच्या तीव्र विरोध देशभर सुरू झाला आहे. छत्रपती शाहूंराजांच्या शिक्षण विचारालाच सुरुंग लावणाऱ्या या विषमतावादी धोरणाला विरोध करण्याची गरज आहे.यात सर्व सुज्ञ नागरिकांनी,शिक्षण क्षेत्रातील सर्व घटकांनी सहभाही व्हावे.या जनजगरणाची सुरुवात म्हणून येत्या पाच सप्टेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालय व प्रांत कार्यालय याठिकाणी या विषमतावादी धोरणाची प्रतिकात्मक होळी करण्यात येईल असे मत माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केले आहे. शाळेत जाणाऱ्या वयोगटातील प्रत्येक मुलाला नजीकच्या अंतरावर उत्तम प्रतीचे शिक्षण देण्याची राज्यकर्त्यांची जबाबदारी आहे. मात्र नव्या धोरणात लहान -लहान शाळा बंद करून शैक्षणिक मॉल उभे करण्याचे भांडवली व तद्दन व्यापारी हित साधले जात आहे. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात समन्वयापेक्षा संघर्ष वाढवण्याची शक्यता आहे. आणि समते पेक्षा विषमता वाढण्याची भीती आहे.

केंद्र सरकारतर्फे नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करताना अनेक गोष्टींना महत्त्व देण्यात आलेले आहे. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयातर्फे अगोदर सुब्रह्मण्यमन स्वामी यांच्या समितीच्या अहवालानुसार तर नंतर कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेनुसार नेमलेल्या समितीनुसार तयार करण्यात आलेल्या अहवालांच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण मसुदा २०१९ तयार करण्यात आलेला आहे. हा मसुदा १ मे २०१९ रोजी चर्चेसाठी खुला करण्यात आला, या धोरणाला देशातील विविध विद्यार्थी संघटना सुरुवातीपासून विरोध करत आल्या आहेत. कारण हे नवीन शैक्षणिक धोरण तयार करताना विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक आणि शिक्षणतज्ज्ञ यांचे अनुभव आणि मत विचारात घेतले गेलेले नाही. इतकेच नव्हे या धोरणाची चर्चा महाराष्ट्रातल्या शिक्षणतज्ज्ञांनी भाबडेपणाने केली. एखादं सरकारी शिक्षण धोरण वाचताना शिक्षणतज्ज्ञांचा वर्ग कसा चुकू शकतो, हे यानिमित्ताने दिसून आलेले आहे.
केंद्र सरकारतर्फे जाहीर करण्यात आलेल्या नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यानुसार अनेक गोष्टींचा अंतर्भाव करण्यात आलेला आहे. मात्र त्यानंतरही या धोरणाला वादाची ठिणगी पडल्याचे दिसून आलेले आहे. हे नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर केल्यानंतर सरकार शिक्षण क्षेत्रातील संबंधित विचारवंत, विद्यार्थी संघटना, प्राध्यापक संघटना यांच्याशी चर्चा केली पाहिजे. त्यांची मते आणि सूचना मागवून घेतल्या पाहिजेत. अटीमुळे हे नवे शैक्षणिक धोरण अधिक प्रगल्भ आणि मजबूत आणि सक्षम होऊ शकले असते. मात्र, या सर्व संस्था संघटना आणि तज्ज्ञ यांच्याशी चर्चा केली नाही आणि त्यांच्या सूचना मागवण्यासाठी पुरेसा कालावधी दिलेला नाही. त्यामुळे या धोरणाला वादाची ठिणगी पडली आहे. यावरून बराच वाद झालेला आहे. मुळात नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करण्याची सरकारला इतकी घाई का झाली आहे. हे न सुटलेले एक कोडं आहे. याचा विचार करणे गरजेचे आहे. इतकेच नव्हे तर अनेक अवैज्ञानिक निष्कर्षदेखील या मसुद्यातून समोर आलेत. प्राचीन भारतातील शिक्षण पद्धतीचे गोडवे गाण्यापासून ह्या मसुद्यात सांगण्यात आल्याचे दिसून आलेले आहेत.
मुळात यापूर्वीही सरकारने शिक्षणाचे नवे धोरण आणून सर्व शिक्षण व्यवस्था खासगीकरणाच्या ताब्यात देण्यात आल्या. सरकारी शिक्षण व्यवस्था मोडीत काढून उच्च आणि इतर सर्व शैक्षणिक संस्था खासगीकरणात गेल्याने कर्मचार्‍यांचे शोषण वाढले तर सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना शिक्षण महाग झाले. यामुळे सर्वसामान्यांची लाखो मुले शिक्षणापासून दूर राहिली आहेत. आता आलेले नवीन शैक्षणिक धोरण पुन्हा एकदा सरळ सरळ शिक्षणाचे उरले सुरले खासगीकरण करण्यासाठी आणले जातील, असे अंदाज अनेक तज्ज्ञांकडून वर्तविण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे या मसुद्यावरून बराच वाद निर्माण झालेला आहे. मुळात या मसुद्यात अनेक भाषांना वाव देण्यात आलेला नसला तरी संस्कृत भाषेला जास्त वाव देण्यात आल्याचे दिसून आलेले आहे.
या अहवालानुसार हिंदी किंवा कोणतीही भाषा ही कोणत्याही भाषिक समूहावर लादणं हे समर्थनीय नाहीच; तरीही प्रश्न एवढ्यापुरता सीमित नाही. या मसुद्यामध्ये अभिजात भाषांच्या संवर्धनाच्या नावाखाली ह्या भाषा लादण्याचं सुतोवाच करण्यात आलंय. संस्कृत ही भाषा कोणत्याही राज्यापुरती सीमित नसल्यानं या भाषेची जबाबदारी हिंदीप्रमाणे केंद्र सरकार घेईल; तर प्रादेशिक भाषांची जबाबदारी मुख्यत: राज्यांची असेल, असं मांडलं गेलं आहे. संस्कृत ही भारतभराची भाषा कशी बनते? ती जर भारतभराची भाषा असेल तर ती प्राय: प्राचीन काळातील पुरोहित वर्णाची संपर्कभाषा असल्यामुळे तशी आहे. पुरोहित वर्ण पोचू न शकलेल्या ईशान्य राज्यांमध्ये ही भाषा अभावानेदेखील नाही. इतर प्रांतांमध्येदेखील ही भाषा बोलली जात नाही. लिहिली जात नाही. लोकांना ती समजतही नसल्याने यावरून वाद होण्याची शक्यता वर्तविली जात असल्याचे दिसून आले आहे.
आजच्या घडीला या नव्या धोरणामुळे आतापर्यंत संपूर्ण शिक्षण धोरणावर सरकारचे नियंत्रण होते. आणि धोरणाची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणीही सरकार नीट करत होते. मात्र, शिक्षणाचे खासगीकरण केल्यानंतर काही अधिकार हे थेट खासगी शिक्षण संस्थांच्या ताब्यात गेले. यामुळे विद्यार्थ्यांचे फार मोठे नुकसान होईल असे बोलले जात आहे. नवीन शैक्षणिक धोरण आणि सरकार याद्वारे खासगी महाविद्यालयांना अभ्यासक्रम ठरवण्यापासून ते पदवी प्रदान करण्यापर्यंत खुली मोकळीक देत आहेत. म्हणजेच या धोरणामुळे खासगी महाविद्यालये आपली मनमानी आणि दादागिरी करून विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास देतील. तरी गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा हा प्रकार होईल.
नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे महाविद्यालये हवे तेवढे शुल्क वसूल करायला मोकळे होतील. नवीन शैक्षणिक धोरण हे राज्य सरकारकडून शैक्षणिक संस्थांना देण्यात येणारे आर्थिक सहाय्य कमी करत आहे. त्यासाठी शिक्षण संस्थांनी त्यांच्यासाठी लागणारा पैसा स्वत: निर्माण करावा, असे हे धोरण सांगते. ज्याचे सरळ सरळ परिणाम विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क वाढ, शिष्यवृत्ती कपात करणे, शिक्षण संस्थांमधील मूलभूत गोष्टींचा अभाव, शिक्षणाचा दर्जा घसरण्यावर होईल. शिक्षणाचा दर्जा घसरला तर सरकार यातून नेमके काय साध्य करणार, असा प्रश्न उभा राहतो.

             या नवीन शैक्षणिक धोरणात सामाजिक, आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांना कोणतीही सवलत देता येणार नाही अशी तरतूद करण्यात आली आहे. उलट शिक्षण संस्थांमध्ये याआधी अस्तित्वात असलेल्या आरक्षणाला अधिक कमजोर करण्याचे काम हे नवीन शैक्षणिक धोरण करत अहे. तसेच सर्व प्रकारच्या प्रवेश परीक्षा एनटीएद्वारा घेतल्या जातील. ज्यामधून विद्यार्थ्यांचे खासगी कोचिंग क्लासेसच्या माध्यमातून आर्थिक शोषण वाढेल. तसेच पेपरफुटीच्या घटना वाढतील आणि त्यात बेकायदेशीर कामाला प्रोत्साहन मिळेल. नवीन शैक्षणिक धोरण केवळ कॉर्पोरेट बाजारासाठी लागणारे निव्वळ कामगार निर्माण करण्यासाठी बनवण्यात आले आहे. त्यामुळेच याद्वारे शिक्षणाचे बाजारीकरण अजून मोठ्या प्रमाणात करण्यात येत आहे. ज्याचा सामाजिक विकासाशी काहीही संबंध नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या धोरणामुळे होणारा शैक्षणिक वाद वाढत चालला आहे. यात सुधारणा होण्याची गरज असून नव्या शैक्षणिक धोरणात सुधारणा करून ते पुढे आणले तरच सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल, हे निश्चित. 

     नवे शैक्षणिक धोरण नवभारताचा पाय घालील. उद्याच्या आत्मनिर्भर भारताची पाळंमुळं काही वर्षांनी लागू करण्यात येत असलेल्या या धोरणात आजच दिसत आहेत. आज देशभरात नव्या शिक्षण धोरणावर लोक मंथन करत आहेत. जितकी जास्त चर्चा होईल तितका शिक्षण व्यवस्थेला फायदा होणार आहे.‌ देशातील कोणत्याही क्षेत्र, वर्गाकडून यामध्ये एकतर्फी निर्णय असल्याची टीका झालेली नाही. लोक शिक्षण धोरणात बदल अपेक्षित करत होते आणि तो पहायला मिळत आहे”. “इतका बदल कागदावर केला पण प्रत्यक्षात कसा आणणार असंही अनेकजण म्हणत असतील. या धोरणाची अमलबजावणी कशी केली जाणार याकडे सर्वांच लक्ष आहे. जे बदल करावे लागतील ते सर्वांनी मिळून करावे लागतील. जिथवर राजकीय इच्छाशक्तीचा प्रश्न आहे तर मी पूर्णपणे कटिबद्द आहे.‌ आपल्या युवकांमध्ये वेगळा विचार विकसित होण्यासाठी शिक्षणाचा हेतूही बदलण्याची आवश्यकता आहे. तंत्रज्ञानाला सर्जनशीलतेची जोड देण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे. चार वर्ष चर्चा केल्यानंतरच , लाखोंच्या संख्येने आलेले सल्ले लक्षात घेऊनच राष्ट्रीय धोरण तयार करण्यात आलं आहे.

 असून नवे जागतिक मापदंड तयार होत आहेत. शालेय अभ्यासक्रमात १०+२ ऐवजी ५+३+३+४ ची रचना हा त्याचाच एक भाग आहे. घरात बोलली जाणारी भाषा आणि शाळेत शिकवली जाणारी भाषा एकच असल्याने मुलांचा शिकण्याचा वेग वाढतो यामध्ये काही दुमत नाही. यामुळेच पाचवीपर्यंत शक्य झाल्यास मुलांना त्यांच्या मातृभाषेत शिकवण्याची परवानगी दिली आहे. आतापर्यंत आपली शिक्षण व्यवस्था What to Think यावर लक्ष्य केंद्रीत करत होती. या धोरणात How to think यावर जोर देण्यात आला आहे. मुलांना शिक्षण देताना माहिती, शोध, चर्चवर आधारित पद्धतींवर जोर दिला पाहिजे. यामुळे मुलांमधील शिकण्याची इच्छा आणि सहभाग वाढेल, असा विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे विरधकांचा विरोध तकलादू असल्याचे सरकारचे मत आहे. 
         व्यापक सल्ला-मसलतीनंतर तयार केलेले व भारतातील शिक्षणाच्या क्षेत्रात मैलाचा दगड ठरू शकेल असे नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण सरकारने मंजूर केले आहे. हे धोरण सर्वंकष व दूरदृष्टीचे असून, देशाच्या भावी विकासात ते महत्त्वाची भूमिका बजावेल. ही गौरवास्पद कामगिरी यशस्वीपणे पार पाडल्याबद्दल २०१६ मध्ये नेमलेल्या टीएएसआर सुब्रह्मण्यम व त्यानंतरच्या के. कस्तुरीरंगन समितीचे नक्कीच अभिनंदन करायला हवे.या धोरणात समग्र व विद्यार्थिकेंद्रित शिक्षणपद्धतीवर दिलेला भर स्वागतार्ह असून, भारताला चैतन्यमय ज्ञानसत्ता बनविणे, हा त्यामागचा उद्देश आहे. एकीकडे भारतीय मातीशी व गौरवाशी घट्ट नाते टिकवून ठेवत दुसरीकडे हे धोरण जगभरातील उत्तम कल्पना व पद्धतींचाही स्वीकार करते. म्हणूनच या धोरणाची दृष्टी जागतिक असूनही ते अस्सल भारतीय आहे. आतापर्यंतच्या प्रवासाचा मागोवा घेऊन पुढील वाटचालीसाठी नवा विचार अनुसरण्याची मागणी जोर धरत असतानाच हे नवे धोरण योग्य वेळी तयार केले आहे. २१व्या शतकाच्या अनुरूप उच्चशिक्षणाकडे पाहण्याची व सर्वांना दर्जेदार प्राथमिक, तसेच माध्यमिक शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्याची मोठी गरज या धोरणाने पूर्ण होईल. शाळांमधील गळती थांबवून दोन कोटी शाळाबाह्य मुलांना पुन्हा शाळेत आणण्याचे धोरणाचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट आहे, ही समाधानाची बाब आहे, असे मत व्यंकय्या नायडू व्यक्त करतात.

नायडू पुढे म्हणतात की, विद्यार्थ्यांचे व्यवसाय शिक्षण व पर्यावरण शिक्षणाकडे अधिक लक्ष, हाही या धोरणाचा महत्त्वाचा पैलू आहे. बऱ्याच अर्थी हे धोरण विद्यार्थ्यांना स्वातंत्र्य देणारे आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे सबलीकरण होईल व आवडीचे विषय निवडून ते शिकण्याची त्यांना मुभा मिळेल. वैद्यकीय व कायदा ही क्षेत्रे वगळता अन्य सर्व प्रकारच्या शिक्षणासाठी एकच सामाईक नियामक संस्था स्थापण्याने सुशासनाला बळकटी मिळेल. विज्ञान व कला या शाखांचा मिलाफ करून विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास होईल. संशोधनावर भर, बहुआयामी अध्ययन, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर व शिक्षकांचा व्यावसायिक दर्जा उंचावणे यामुळे शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडून येतील. मुलाच्या अंगी नीतिमत्ता, तसेच मानवी व संविधानिक मूल्ये बाणविण्यावर भर दिल्याने सुजाण नागरिकांच्या पिढ्या तयार होतील. शालेय शिक्षण हा शिक्षणाचा पाया असल्याने नव्या धोरणात ३ ते १८ अशा विस्तारित शिक्षणाची मांडणी केली आहे, हेही स्वागतार्ह पाऊल आहे. भारतातील डिजिटल दरीची दखल घेत ती निश्चित काळात भरून काढण्याचे उद्दिष्टही आहे. किमान अक्षरओळख व आकडेमोड यासाठी राष्ट्रीय मिशन राबविण्याचा हेतूही स्तुत्य आहे. यासोबतच प्रौढशिक्षणही जोरकसपणे दिल्याने शिक्षित भारत निर्माण होईल. मुलांच्या सर्वंकष विकासात सकस आहाराचे महत्त्व लक्षात घेऊन माध्यान्ह भोजनाखेरीज शाळेत मुलांना पौष्टिक न्याहरी देण्याची योजना मुलांच्या शिक्षणात मोलाची भर घालेल.

गंगाधर ढवळे

संपादकीय    /  ३१.०८. २०२०