नांदेड, दि. २९ जुलै २०२३:
जिल्ह्यातील अतिवृष्टीग्रस्त देगलूर, बिलोली, मुखेड, भोकर, मुदखेड, अर्धापूर आदी तालुक्यांच्या प्रत्यक्ष पाहणीनंतर माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी आज सकाळी जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांची भेट घेऊन शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. चव्हाण यांच्या पाहणी दौऱ्यात नागरिकांनी मोठ्या संख्येने निवेदने दिली, आपल्या वेदना मांडल्या, नुकसानाची माहिती दिली व शासनाकडून मदतीची अपेक्षाही व्यक्त केली होती. त्या सर्व बाबी त्यांनी आज तपशीलवारपणे जिल्हा प्रशासनासमोर मांडल्या.
शनिवारी सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या या बैठकीला निवासी जिल्हाधिकारी महेश वडदकर, अप्पर जिल्हाधिकारी पी.एच. बोरगावकर आदी वरिष्ठ अधिकारी तर अशोकराव चव्हाण यांच्यासमवेत माजी पालकमंत्री डी.पी. सावंत, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे उपाध्यक्ष तथा माजी आमदार अमरनाथ राजूरकर उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये शेती व नागरिकांचे झालेले नुकसान तसेच दीर्घकालीन व तातडीच्या मदतीच्या उपाययोजनांवर चर्चा झाली.
नांदेड शहरातील नदी-नाल्यांची मान्सूनपूर्व सफाई झाली नाही. त्यातच अनेक भागांमध्ये अतिक्रमणे असल्याने पाण्याचा निचरा होऊ शकला नाही. त्यातून नांदेड शहरात ठिकठिकाणी पाणी तुंबले. अशी अतिक्रमणे निश्चित करून ती तातडीने काढावी, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली. ग्रामीण भागात अतिवृष्टी झाल्यास साधारणतः काही विशिष्ट ठिकाणांवरून पाणी गावात घुसते. हे पाणी जवळपासच्या नदी-नाल्यात वाहून जाण्यासाठी नियोजन केल्यास गावकऱ्यांचे नुकसान टाळणे शक्य आहे. या पार्श्वभूमिवर प्रशासनाने सर्व गावांचा डीपीआर करून पाण्याचा निचरा होण्याबाबत पावले उचलावीत, असेही माजी मुख्यमंत्री म्हणाले.
नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांच्या पेरण्या वाया गेल्या. जमीन खरवडून निघाली. घरांचे, दुकानांचे नुकसान झाले. रस्ते व पूल क्षतिग्रस्त झाले. जिल्हा प्रशासनाने झालेल्या संपूर्ण नुकसानाचा अहवाल लवकरात लवकर तयार करून राज्य सरकारकडे मदतीचा प्रस्ताव पाठवावा; जेणेकरून नुकसानग्रस्त शेतकरी व नागरिकांना मदत मिळू शकेल, अशी सूचना अशोकराव चव्हाण यांनी मांडली. पिकांचे पंचनामे, नागरिकांचे स्थलांतर, नागरिकांना धान्य व इतर संसारोपयोगी वस्तू देणे, पायाभूत सुविधा व शाळांसारख्या सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान, अतिवृष्टीमुळे खरडून गेलेल्या जमिनी व विहिरीत जमा झालेला गाळ काढण्यासाठी मदत करणे, नाला खोलीकरण- सरळीकरण, ठिकठिकाणी खंडीत झालेला वीज पुरवठा, ट्रान्सफॉर्मर्स बदलण्याची आवश्यकता आदी मुद्यांकडेही त्यांनी जिल्हा प्रशासनाचे लक्ष वेधले. पीकविमा काढण्याची ३१ जुलैपर्यंतची मुदत वाढविणे तसेच सर्व्हर डाऊनच्या तक्रारी असल्याने ऑफलाईन विमा काढण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणीही चव्हाण यांनी केली.
*’युरिया लिकिंग’ नियमबाह्य; तक्रार करा, कारवाई करू!*
युरिया खरेदी करताना खते व औषधांच्या खरेदीची सक्ती केली जात असल्याची जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी तक्रार असल्याचे अशोकराव चव्हाण यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कानावर घातले. मागणीनुसार युरिया उपलब्ध होत नसल्याचेही त्यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर उत्तर देताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी युरिया लिंकिंगचा प्रकार नियमबाह्य असून, शेतकऱ्यांनी याबाबत तक्रार करावी. संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, अशी स्पष्टोक्ती केली. नांदेड जिल्ह्यासाठी पुरेसा युरिया आहे व मागणीनुसार तो शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिला जाईल. युरियाची कमतरता जाणवणार नाही, असेही ते म्हणाले.