केंद्र सरकारच्या नियमानुसार पोलीस, डॉक्टर यांना करोना कालावधीत सेवा देताना मृत्यू झाल्यास, संबधिताच्या नातेवाईकांना ५० लाख रुपयांचे विमा कवच देण्यात येते. कोरोना वाॅरियर्स म्हणून अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका, परिचारिका यांच्यासह ग्रामीण भागात कोव्हिड कर्तव्यावर असणाऱ्या शिक्षकांनाही या विम्याचा लाभ मे-२०२० मध्ये लागू करण्यात आला. कोविड-१९ च्या महामारीमुळे मृत्यू झाल्यास खासगी डॉक्टर्स व अन्य आरोग्य कर्मचारी यांनाही विमा संरक्षण योजना लागू करावी, असे आदेश आरोग्यसेवा संचालनालयाच्या संचालिका डॉ. साधना तायडे यांनी जिल्हा शल्यचिकित्सकांसह सरकारी आरोग्य यंत्रणांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. करोना विषाणूमुळे होणारा कोविड-१९ हा आजार जीवघेणा ठरू लागला आहे. कोविड रुग्णांवर उपचार करणारे डॉक्टर्सदेखील या आजाराचे शिकार ठरले आहेत. करोनाबाधित रुग्णांना बरे करण्याची मोठी जबाबदारी आरोग्य यंत्रणेतील विविध घटकांना पार पाडावी लागत आहे. त्यामुळेच पोलिस, सरकारच्या आरोग्य यंत्रणांतील डॉक्टर्स व अन्य आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सरकारने विमा संरक्षण जाहीर केले आहे. खासगी डॉक्टर्स व अन्य आरोग्य कर्मचारी मृत झाल्यास त्यांच्या कुटुंबीयांना विमा संरक्षण मिळावे, अशी मागणी इंडियन मेडिकल असोसिएशनने केली होती. त्यानुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेजअंतर्गत सर्व सरकारी, निमसरकारी, खासगी हॉस्पिटल्समधील डॉक्टर्स, परिचारिका, अन्य आरोग्य कर्मचारी विशेष म्हणजे आरोग्यसेवक व कंत्राटी कर्मचारी यांनाही या विमा संरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.2)राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत काम करणाऱ्या डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांसाठी विमा योजना लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या आरोग्य विभागाने घेतला आहे. आरोग्य खात्यातील कंत्राटी डॉक्टर व कर्मचाऱ्याचा अपघातात मृत्यू झाल्यास त्यांना राज्य सरकारकडून शासनाकडून कोणतेही निवृत्तीवेतन अथवा ठोस आर्थिक मदत मिळत नसल्याचे लक्षात आल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात
आला आहे. सरकारने करोना रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या सरकारी सेवेतील डॉक्टर व परिचारिकांना विमासंरक्षण दिले होते. मात्र खासगी डॉक्टर्स व नर्सेसना हा निर्णय लागू केला नव्हता. मात्र सरकारी आरोग्य यंत्रणेने उशिरा का होईना आपल्या निर्णयात सुधारणा करीत आता खासगी डॉक्टर व नर्सेसनाही विमाकवच दिले आहे. यामुळे करोना रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी खासगी डॉक्टर व नर्सेस मोठ्या संख्येने उपलब्ध होतील, अशी अपेक्षा आहे.
पत्रकार पांडुरंग रायकर यांचा मृत्यू झाल्याने, पत्रकारांना देखील ५० लाख रुपयांचे विमा कवच देण्याबाबत आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिली आहे. पत्रकार हे प्रत्येक ठिकाणी वार्तांकन करण्यास जातात. अशा परिस्थितीत त्या सर्वांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होत आहे. दरम्यान, पत्रकार पांडुरंग रायकर यांचा मृत्यू झाल्याची दुर्देवी घटना घडली आहे. अशी वेळ कोणावरही येऊ नये. त्यादृष्टीने येत्या काळात अधिकाधिक रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देणार आहोत. तसेच, राज्य सरकार पत्रकारांच्या बाजूने कायम असून ५० लाखाच्या विमा कवचाबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या सोबत चर्चा झाली आहे व ते निर्णयाच्या बाजूने आहेत. त्या दृष्टीने मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही देखील त्यांनी दिली.
पुण्यातील टीव्ही ९ मराठी वृत्तवाहिनीचे रिपोर्टर पांडुरंग रायकर यांचे बुधवारी पहाटे पाच वाजण्याच्या सुमारास कोविड केअर रूग्णालयात करोनावर उपचार सुरू असताना निधन झाले. पण त्यापूर्वी रात्री पावणे दोन वाजण्याच्या सुमारास रायकर यांनी पुण्यातील एका व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर मेसेज पाठवत आपल्या भावना व्यक्त केल्या. या मेसेजचा स्क्रिनशॉट सध्या सोशल मीडियातून व्हायरल झाला आहे. या मेसेजमधून त्यांना अनेक वेदना होत असल्याचे कळते. टीव्ही नाईन मराठीचे ४२ वर्षीय पुणे येथील प्रतिनिधी पांडुरंग रायकर यांचे कोरोनामुळे निधन झाले. कोरोनाच्या काळात त्यांनी फिल्डवरून अनेक बातम्या केल्या. पांडुरंग रायकर हे गेली १५ वर्षं पत्रकारितेमध्ये होते. ईटीव्ही मराठी, एबीपी माझानंतर ते टीव्ही ९ मराठीला पुणे प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त झाले. कोरोनाची लागण झाल्यानंतर त्यांना ३० ऑगस्ट रोजी जम्बो हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं होतं. तिथे त्यांच्या ऑक्सिजनची पातळी घटली. त्यानंतर त्यांना खासगी रुग्णालयात दाखल करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या.
आरोग्यमंत्री टोपे यांच्या म्हणण्यानुसार राज्य शासन देखील पत्रकारांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असून ५० लाखांच्या विमा कवच देण्याचा विचार अंतिम टप्प्यात आहे. तसेच याविषयी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यासोबत सकारात्मक चर्चा झाली असून त्यांनी देखील या निर्णयाला आपला पाठिंबा दर्शविला आहे. आगामी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यावर चर्चा करून शिक्कामोर्तब करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे पुढील काळात कोरोनाबाधित रुग्णांवरील उपचारासाठी अधिकाधिक रुग्णवाहिका राज्य सरकार उपलब्ध करून देणार आहे.
सरकार व समाज यांच्यात दुवा म्हणून पत्रकार व सहकारी सध्याच्या कोरोना व्हायरसची भीती असताना देखील कार्यरत आहेत. त्यांचाही अनेकांशी संपर्क येतो. यामुळेच त्यांना विमाकवच मिळणे आवश्यक आहे. विविध माध्यमांतील पत्रकार, फोटोग्राफर व कॅमेरामन यांचा यात समावेश करावा अशी मागणी सुप्रिया सुळे यांनी केली होती.
अत्यावश्यक सेवेत असणाऱ्या डॉक्टर, आरोग्य कर्मचारी आणि पोलिसांना कोरोनाशी लढा देताना जर मृत्यू आला तर ५० लाखांचं विमा कवच देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने याआधीच जाहीर केला आहे. मात्र, आता त्यामध्ये पत्रकारांचा देखील समावेश करण्यात आला आहे. प्रसार माध्यमे आणि वृत्तपत्रांचा याआधीच कोरोना काळातल्या अत्यावश्यक सेवा म्हणून समावेश करण्यात आला होता. मात्र, त्यांना पोलिस किंवा आरोग्य सेवकांप्रमाणे विमाकवच देण्यात आलं नव्हतं. यासंदर्भात अनेकदा मागणी देखील करण्यात आली होती. आरोग्य सेवक किंवा पोलिसांप्रमाणेच पत्रकार देखील कोरोनाच्या या संकटकाळामध्ये जीव धोक्यात घालून काम करत आहेत. बातमी किंवा माहिती मिळवण्यासाठी मेहनत घेत आहेत. त्यांची सेवा देखील राज्यासाठी महत्त्वाची आहे. या पार्श्वभूमीवर कोरोनाचं वृत्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांना कोरोनाची लागण झाली, तर त्यांच्यावर उपचार होणारच आहेत. त्यातून ते बरे देखील होणार आहेत. मात्र, जर दुर्दैवाने यातून कुणा पत्रकाराचा मृत्यू ओढवला, तर त्याला ५० लाखांचं विमा कवच दिलं जाईल. त्यासोबतच, कोरोना संकटकाळात या साथीशी संबंधित काम करणाऱ्या इतरही व्यक्तींना कोरोनाची बाधा होऊन त्यांचा मृत्यू ओढवल्यास ५० लाखांचं विमा कवच असणार आहे.
अशा प्रकारचं विमा कवच मिळवण्यासाठी एक अट देखील ठेवण्यात आली आहे. संबंधित पत्रकाराचा दुर्दैवी मृत्यू ओढवल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना विमा संरक्षणाची रक्कम मिळण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांचं पत्र आवश्यक असेल. सदर व्यक्ती पत्रकार आहे आणि कर्तव्य बजावत असताना त्यांना कोरोनाची लागण होऊन त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू ओढवल्याचं जिल्हाधिकाऱ्यांनी लिहून दिल्यानंतर ही रक्कम दिली जाणार आहे.
पत्रकार व कुटुंबासाठी मदतीचे विशेष पॅकेज मिळणेबाबत मुख्यमंत्र्यांना अनेक पत्रकारांनी विनंती केली होती. राज्यात कोरोना सारख्या महाविषाणुचा फैलाव जोरात सुरु होताच आपण घेतलेल्या लॉकडाऊनचा स्तुत्य निर्णय घेतला. कोरोनाच्या संकटाचा सामना महाराष्ट्रातील नागरिक करीत आहेत, त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने जनता कर्फ्यू व लॉकडाऊन सारखे अनेक चांगले मोठे निर्णय घेतले असून या निर्णयाचे पत्रकारांनी स्वागतच केले.पोलीस, डॉक्टर, व प्रशासकीय यंत्रणेबरोबर पत्रकार, प्रेस फोटोग्राफर बांधवही आपल्या जिवाची पर्वा न करता जनजागृती करीत आहेत.
किमान सध्या देशात कोरोनोच्या पार्श्वभूमीवर जनता कर्फ्यू असताना, जर एखाद्या कोरोनो बाधित रूग्णांच्या संपर्कात पत्रकार आला तर संपूर्ण यंत्रणा बाधित होईल. त्यामुळे पत्रकारांना मास्क,सॅनिटायझर, सुरक्षा किट सोबतच विमा कवच मिळावे. कोरोनोच्या कठीण काळात राष्ट्रीय कर्तव्य बजावणाऱ्या माध्यमांनीही कोणतेही असो एरव्ही सुद्धा आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने विशेष मदत करावी अशी मागणी राज्यभरातून झाली होती.
देखील विमाकवच मिळावे, अशी मागणी सरकारी वकिलांनी मुख्यमंत्र्याकडे केली होती. आपल्या बरोबरच कर्मचाऱ्यांना देखील ५० लाख रुपयांचे सुरक्षाकवच मिळावे तसेच क्वारंटाईनचा कालावधी सुट्टी म्हणून गृहीत धरला जाऊ नये, असे निवेदन महाराष्ट्र सरकारी अभियोक्ता असोसिएशनच्या वतीने ऍड. उज्वला पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिले होते.
सर्वच रुग्णालयातील डॉक्टर, परिचारिका, वाॅर्ड बाॅय, कंपाऊंडर, सफाई कर्मचारी, आरोग्य सेवक, सेविका सर्व आरोग्य कर्मचारी आणि पोलिस कर्मचारी प्रमाणेच राज्यातील पत्रकार बांधवही कोरोना विरोधात एक प्रकारे लढाईच लढत आहेत. या लढाईत अनेक पत्रकार बांधवांनाही कोरोनाची लागण झाली आहे. त्यामुळे राज्यातील पत्रकारांनाही कोरोना योद्धा हा दर्जा देऊन त्यांचा ५० लाखांचा विमा उतरविण्यात यावा. तसेच सरकारने पत्रकारांना कोरोना प्रोटोक्शन कीट द्यावे, अशी मागणी पुढे आली होती. कोरोना समयी पत्रकार बांधव आपला जीव धोक्यात घालून,संपूर्ण अपडेट ,सर्व स्तरातील जनतेपर्यंत पोहचविण्यासाठी तत्पर् असतात.त्या बदलत्या ,त्यांना मिळणारा मोबदला इतरांपेक्षा तुटपुंजा असतो.त्यामुळे या व्हायरस ने कुणीही पत्रकार बाधित झाला तर,त्यांचे संपूर्ण कुटुंब त्यांच्यावर अवलंबून असल्याने,त्या कुटुंबावर ही उपासमारीची वेळ येऊ शकते.त्यामुळे इतरांन प्रमाणे सर्व पत्रकारांना ५० लाख विम्यांचे कवच मिळालेच पाहिजे ,सोबत कोरोना पासून संरक्षण मिळावे,याकरिता संरक्षण कीट ही पत्रकारांना देण्यात यावे,अशी मागणी विविध स्तरांतून होत होती.
विविध माध्यमांतील कार्यरत पत्रकार एरव्हीसुद्धा आपला जीव धोक्यात घालूनच काम करतात. अनेक वेळा पत्रकारांवर जीवघेणे हल्ले झालेले आहेत. येनकेन प्रकारेण पत्रकारांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होतो. त्यामुळे त्यांच्यावर हल्लेही होतात. वेळ पडल्यास रक्तरंजित अवस्थेतही ते प्रश्न विचारण्याचे किंवा वार्तांकनाचे काम करत असतात. प्रामाणिक पत्रकार आपला जीव धोक्यात घालतात. यासाठी त्यांना काही गलेलठ्ठ रक्कम भेटत नाही. ते समाजाला आरसा दाखवण्याचे काम करतात. भ्रष्टाचार, अनागोंदी, षडयंत्र, वाईट घटना यांचा पर्दाफाश करतात. अन्यायाला वाचा फोडण्याचे काम करतात. विश्वातील उदात्तता, सर्वांग सुंदरतेचा शोध घेतात. बातमीमागील बातमीला उजेडात आणणारे ते उजेडाचे वारसदार असतात. नव्या शोधांचे ते संशोधकही असतात. अगदी तुटपुंजा मानधनावर गावोगाव खेडोपाडीसुद्धा पत्रकार काम करीत आहेत. त्यामुळे सर्वच दैनिकांच्या संदर्भाने संबंधित सर्व पत्रकारांची नोंदणी होणे आवश्यक आहे. समाजाने, शासनाने दिलेल्या सन्मान, प्रतिष्ठा याबरोबरच लाभाच्या योजनाही त्यांना मिळाल्या पाहिजेत. कारण त्यांच्यावर त्यांचे अख्खे कुटुंबच अवलंबून असते. त्यामुळे पत्रकारिता बहुक्षेत्री चळवळ समजून स्वत:ला त्यात झोकून देणाऱ्या तमाम पत्रकारांना साथरोगामुळेच नव्हे तर जीवविम्याचा लाभ मिळायला हवा. कोणताही प्रसंग कुणालाही सांगून येत नाही.
गंगाधर ढवळे,नांदेड
संपादकीय/
०७.०९.२०२०.