मांजरा नदी पात्रातील अवैध रेती उत्खनन व वितरणाच्या चौकशीचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आदेश

बिलोली उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी दाखवली आदेशाला केराची टोपली
———————————————————
*घरकुल रेती वाटप गैव्यवहार प्रकरणी इंडियन पँथर सेना आक्रमक*

बिलोली प्रतिनिधी/
प्रधानमंत्री व रमाई घरकुल आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी नांदेड जिल्ह्यातील मौजे. येसगी, गंजगाव, कार्ला (बु) ता. बिलोली येथून मांजरा नदीच्या पात्रातून केलेल्या ४४ हजार, ३०८ ब्रास रेती उत्खनन व वितरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून चौकशी अंती दोषारोप सिद्ध होताच बिलोलीचे तहसीलदार श्रीकांत निळे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई तर संबधित ठेकेदारावर फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांना अटक करा या मागणीचे निवेदन इंडियन पँथर सेना प्रमुख संविधान दुगाने यांनी जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांना देऊन चौकशीची मागणी केली होती, या बाबीची दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिनांक २४ ऑगस्ट रोजी जिल्हा खनिकर्म अधिकारी नांदेड व उपविभागीय अधिकारी बिलोली यांना क्रमांक – २०२३- आरबी – १- डेस्क-२ – टे – ४. ध. आंदो- कावी – E६७७१३६ हे पत्र देऊन तक्रारींच्या अनुषंगाने चौकशी व नियमानुसार उचित कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले होते. या बाबीला तब्बल ५४ दिवस उलटले परंतु संबधित अधिकाऱ्यांनी अद्याप पर्यंत कुठल्याही पद्धतीची चौकशी अथवा कार्यवाही न केल्याने त्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.
प्रधानमंत्री व रमाई घरकुल आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना शासनाच्या वतीने बांधकामासाठी निःशुल्क ५ ब्रास रेती देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. त्यासाठी येसगी येथील शासकीय धोरणाचा डेपो निर्मिती करण्यासाठी महसूल कायद्यानुसार सर्व अटी व नियमाच्या अधिन राहून
बिलोली तालुक्यातील मौ. येसगी येथील गट क्रमांक २३०, २३३ मधील ९ हजार ५१९ ब्रास तर मौ. गंजगाव येथील गट क्रमांक २१३,२८०,२८१,३५७,३५८ मधील २२ हजार ४२२ आणि कार्ला बु – येथील गट क्रमांक १४७,१६१ /१६१,५३,५४,५५ या मधील १२ हजार ३६७ असे एकूण तिन गावच्या दहा घाटातून मजुराच्या सह्याने तब्बल ४४ हजार ३०८ ब्रासचा वाळू उपसा करून येसगी येथील गट नंबर १६१ मध्ये वाळू डेपो निर्माण करण्याचा परवाना दिला होता, परंतु हैद्राबादच्या कंपनीचा ठेकेदार महसुल प्रशासनाला हाताशी धरून फक्त येसगी गावच्या घाटातूनच ४४ हजार ३०८ ब्रास वाळूचा उपसा केला.
पी. व्ही आर प्रोजेक्ट्स प्रो. प्रा पसगुला आदित्यनारायणा रा. खानामेट हैद्राबाद या नावाने परवाना देण्यात आला परंतू बिलोलीचे तहसीलदार श्रीकांत निळे यांनी महसूल प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून तीन गावचे उत्खनन फक्त येसगी घाटातून करून डेपो तयार केला व खऱ्या घरकुल लाभार्थ्यांना बाजूला ठेवून महसूल व पोलिस प्रशासनाला हाताशी धरून मोठ्या प्रमाणात अनधिकृतपने त्याची इतर जिल्ह्यात विक्री सुरु केली, परंतु ऑनलाईन नोंदनी करण्यासाठी घरकुल लाभार्थ्यांमध्ये जाणीवपूर्वक महसूल प्रशासनाने कोणतीही जनजागृती केलेली नाही. उलट पहिल्यांदा वाळू तस्करी करणाऱ्या लोकांना ही माहिती दिली परिणामी या दलालांनी हजारो बोगस आधार कार्ड व इतर कागदपत्रं जमा करुन केवळ
दीड दिवसामध्ये सर्व रेती बुक केली. त्यामुळे खरे लाभार्थी हे शासनाच्या या योजनेपासून वंचित राहिले आहेत. तर ज्यांचे आधारकार्ड घेण्यात आले त्यांना या दलालांनी आधार कार्डच्या बदल्यात प्रत्येकी २०० रुपये दिल्याची चर्चा मध्यंतरी चालू होती. म्हणुन पंचायत समिती कडून प्रधानमंत्री व रमाई घरकुल आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांची यादी घेऊन किती गरजू लाभार्थ्यांपर्यंत ही शासनाची योजना पोहचली या बाबीची चौकशी करावी अशी मागणी इंडियन पँथर सेना या सामाजिक संघटनेकडून लावून धरण्यात आली होती. मात्र ज्या अधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकारी यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते त्यांनी मात्र वरिष्ठांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविल्याचे स्पष्ट होत आहे.
संबधित ठेकेदार व रेती तस्करी करणाऱ्या माफियांनी ऑनलाईन केलेल्या लाभार्थ्यांना ५ ब्रास ऐवजी ४ ब्रास देऊन उर्वरित एक ब्रास व त्यापेक्षा जास्तीच्या रेतीसाठी प्रति ब्रास ३ हजार रुपये उकळीत आहेत अशी ओरड जनतेतून होत होती. इनव्हाईस हे ४-५ ब्रास चे देऊन आर्थिक गैव्यवहार करून ७- ८ ब्रास गाडीमध्ये रेती भरून ओव्हरलोड वाहतूक आरटीओ च्या डोळ्यासमोरून केली जात होती आणि आहे. त्यामुळे ठेकेदाराचे महसूल, पोलिस व राज्य परिवहन विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे ठेकेदाराशी आर्थिक हीत संबध असल्याचे उघड- उघड दिसून येत आहे. या सर्व बाबींची चौकशी करून दोषी अधिकारी व कर्मचारी यांच्यांवर कर्तव्यात कसूर करून ठेकेदारांना अवैध रेती उत्खनन व खऱ्या लाभार्थ्यांना शासनाच्या योजनेपासून वंचित ठेवून महाराष्ट्र शासनाची मस्करी व खिल्ली उडविणाऱ्या तहसीलदार श्रीकांत निळे यांच्यासह महसूलचे स्थानीक नायब तहसीलदार चौहान, व मंडळ अधिकारी यांच्यावर तत्काळ निलंबनाची कारवाई करावी. व जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड येथे खनिकर्म विभागात कार्यरत असणाऱ्या तसेच नांदेड जिल्ह्यातील प्रत्येक ठेकेदारांशी आर्थिक हितसंबंध जोपासत अवैध रेती उत्खननाशी संबधित निवेदन वरिष्टांपर्यंत न पोहचविनाऱ्या श्री. महाजन व श्री. चंदेल यांना तत्काळ कार्यमुक्त करावे अशी विनंती दुगाने यांनी जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांच्यासह विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांच्याकडे केली होती.
या बाबीला तब्बल ५४ दिवस उलटूनही बिलोली महसुल प्रशासन व गौण खनिज अधिकारी नांदेड हे मुग गिळून गप्प का? खनिकर्म अधिकारी व उपविभागीय अधिकारी तसेच तहसिलदार बिलोली यांच्यात साटेलोटे तर नाही ना! अशा चर्चांना बिलोली व परिसरात उधाण आले आहे. खनिकर्म अधिकारी नांदेड व उपविभागीय अधिकारी बिलोली हे सदर प्रकरणाची चौकशी करून संबधितांवर नियमानुसार उचित कारवाई करणार का? की, त्यांच्यावरच कर्तव्यात कसूर करून दोषींना पाठीशी घातल्या प्रकरणी, उपविभागीय अधिकारी बिलोली व जिल्हा खनिकर्म अधिकारी नांदेड यांच्या विरोधात मा. जिल्हाधिकारी हे शिस्तभंग विषयक करवाईचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांच्याकडे पाठवतील? हे पाहणं आता औत्सुक्याचं ठरणार आहे.