Post Views: 95
भारताचे गणराज्य हे जगातील सर्वात मोठे लोकशाही प्रजासत्ताक आहे. अनेक प्रकारचे पराकोटीचे भेदाभेद व विलक्षण विविधता असताना सुध्दा सुमारे १५० कोटी लोक एकाच विधी विधानानुसार अनुशासित केले जातात. हे विधी विधान म्हणजेच भारताचे संविधान होय. हे संविधान विश्वातील वाचकांसाठी हे आदर्शवत ठरले आहे. याची महानता जगाने मान्य केली आहे.
या जगोत्कृष्ट स्वतंत्र भारताच्या संविधान निर्मिती कार्यास ९ डिसेंबर १९४६ सुरुवात झाली. त्यासाठी संविधान सभेची स्थापना करून निवडणूक पद्धतीने सदस्य निर्वाचित केले गेले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे बंगालमधून निवडून गेले.
पण त्या प्रांताचे विभाजन झाल्यामुळे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे संविधान सभेचे सदस्य राहिले नाहीत. पण डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान सभेत आणि विविध समित्यांवर त्यांची नियुक्ती झाली होती, त्या समित्यांवर त्यांनी जे कार्य केले, त्यांनी जे योगदान दिले ते एवढे श्रेष्ठ दर्जाचे होते की डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना सोबत घेतल्या शिवाय स्वातंत्र्याचे दृढीकरण आणि विधीनियमीकरण सुलभ होणार नव्हते. म्हणून काँग्रेस पक्ष पुढे येवून त्यांनी १९४७ च्या जुलै महिन्यात डॉ. आंबेडकर यांना संविधान सभेवर पुनर्निर्वाचीत केले. लगेच १५ ऑगस्ट १९४७ ला स्वातंत्र्य दिनी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरु यांनी त्यांना मंत्रीमंडळात सामिल करून घेतले आणि त्यांना भारताचे पहिले कायदा मंत्री केले. २९ ऑगस्ट रोजी श्री. सत्यनारायण सिन्हा यांनी मांडलेल्या ठरावा प्रमाणे सात सभासदांची निवड करण्यात आली. त्यात ३० ऑगस्ट रोजीसंविधान सभेने एकमताने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची संविधान मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून निवड केली.
पुढील सात सदस्य-
१)अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर २) एन.गोपालस्वामी अयंगार ३) डॉ. बी.आर.आंबेडकर ४) श्री. के.एम.मुन्शी ५) सैयद मोहमद सादुल्ला ६) बी.एल.मित्तल आणि ७) डी.पी.खेतान
संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांनी एक पत्र डॉ. आंबेडकर यांना पाठविले. त्यात ते म्हणाले की, संविधान सभेची बैठक डिसेंबर महीन्यात होणार आहे, त्यामुळे रावांचा ड्राफ्ट सर्व सदस्यांना वितरित करावा, त्यावर डॉ बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले की, असे करण्याची गरज नाही. कारण हा ड्राफ्ट व उपसमित्यांचे रिपोर्ट लक्षात घेऊन संविधानाचा नवीन मसुदा तयार करायचा आहे. म्हणून डॉ. बाबासाहेबांनी कार्यालयाने तयार केलेल्या मसुद्यातील सर्व कलमांचे निरिक्षण करुन चर्चेअंती त्यात कोणते कलम बदलावे, कोणते वाढवावे यावर निर्णय घेऊन स्वतः ची शब्द रचना असलेली कलमे तयार केली.
जानेवारी १९४७ ला
उद्देश पत्रिका तयार करण्यात आली. त्यामध्ये उद्घघोषीत करण्यात आले की, भारत एक सार्वभौम, स्वतंत्र गणराज्य असेल. मसुदा समितीने सार्वभौम लोकसत्ताक गणराज्य असा शब्द स्वीकारलेला आहे. कारण “सार्वभौम” या शब्दामध्ये स्वातंत्र्य अंतर्भूत आहे. उद्दिष्टाबाबतच्या ठरावात अंतर्भूत नसला तरी समितीने बंधुत्वाच्या परिच्छेदाचा उद्देश पत्रिकेत अंतर्भाव केला आहे. बंधूभावाची आणि सदिच्छेची गरज भारताला आज जेवढी आहे, तेवढी पूर्वी कधीही नव्हती आणि नवीन संविधानात या विशेष ध्येयाचा उद्देश पत्रिकेत खास उल्लेख करुन त्यावर भर देण्याची गरज समितीला वाटली.
थोडक्यात अनुच्छेदांचा परिचय असाः
अनुच्छेद १ मध्ये भारताचे वर्णन, अनुच्छेद ५ आणि ६ मध्ये नागरिकत्व,अनुच्छेद ७ ते २७ मध्ये मूलभूत अधिकार,अनुच्छेद ५९ संघराज्याच्या राष्ट्रपतीचे अधिकार, अनुच्छेद ६० सामायिक सूचीतील विषयांबाबत कार्यकारी अधिकार, अनुच्छेद ६७ राज्य सभेचे गठन, अनुच्छेद ६३ ते १५१ केंद्रीय संसद आणि राज्य विधीमंडळांची कालमर्यादा, अनुच्छेद १०७ ते २०० सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालये, अनुच्छेद १३१ राज्यपालांच्या निवडीची प्रक्रिया, अनुच्छेद १३८ उपराज्यपाल, अनुच्छेद २१२ ते २१४ केंद्र शासित क्षेत्रे, अनुच्छेद २१६ ते २३२ वैधानिक अधिकारांची विभागणी, अनुच्छेद २४७ ते २६९ वित्तीय तरतुदी, अनुच्छेद २८१ ते २८३ सेवा, अनुच्छेद २८९ ते २९१ निवडणूक, मतदान हक्क इत्यादी, अनुच्छेद ३०४ संविधान दुरुस्ती, अनुच्छेद २९२, २९४ आणि ३०५ अल्पसंख्यांकाना संरक्षण तसेच परिशिष्ट पहिले भाषावार प्रांत व परिशिष्टे ५ व ६ अनुसूचित जमाती, अनुसूचित क्षेत्रे आणि जमाती क्षेत्रे.
हा संविधानाचा मसुदा दिनांक २६ फेब्रुवारी १९४८ ला भारत सरकारच्या गँझेटमध्ये लोकांच्या माहितीसाठी व लोकांची मते जाणून घेण्यासाठी प्रकाशित करण्यात आला. लोकांपुढे तो जवळपास आठ महिने होता. संविधान निर्माण प्रक्रियेचे दर्शकदिर्घेतून सुमारे ५३,००० हजार दर्शकांनी अवलोकन केले. तर यावर जवळजवळ ७,७३५ उपसूचना सुचविण्यात आल्या. पैकी २,४७३ उपसूचना प्रत्येक्ष सभागृहापुढे चर्चेसाठी मांडण्यात आल्या. तर २२ नोव्हेंबर १९४९ पर्यंत संविधानावर ६३,९६,७२९ रु.खर्च झाला होता. या घटना समितीच्या कार्यास २ वर्षे ११ महिने आणि १७ दिवस लागले. याकाळात घटना समितीची एकूण ११ अधिवेशने झाली. त्यापैकी ६ अधिवेशने उद्दिष्टांचा ठराव आणि मूलभूत हक्क व केंद्राची घटना, केंद्राचे अधिकार, प्रांतिक घटना, अल्पसंख्य जमाती, शेड्यूल्ड विभाग व शेड्युल्ड जमाती यासंबंधीचे रिपोर्ट पास करण्यात खर्ची पडलेले आहेत. उरलेली ५ अधिवेशने घटना मसुद्याच्या विचाराकरीता उपयोगी पडलेली आहेत. या घटना मसुद्यात एकूण ३९५ कलमे आणि ८ परिशिष्टे आहेत.
४ नोव्हेंबर १९५० रोजी हे संविधान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान सभेला सादर करताना दिलेले भाषण देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासात अनन्यसाधारण महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त झाला आहे. याचाच परिणाम म्हणून सदस्यांनी डॉ. आंबेडकरांची एक व्यासंगी, घटनेचा सखोल अभ्यासक, अधिकार वाणीने संविधानावर भाष्य करणारा, संविधान निर्मिती ची क्षमता असणारा संविधानकार अशी प्रशंसा केली आहे.
२४ जानेवारी १९५० संविधानाच्या तीन प्रती चित्रकाराने कलाकृतींनी अलंकृत केलेली मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी सभेच्या पटलावर ठेवण्यात आल्या. त्यावर सह्या झाल्या आणि राष्ट्र गीत आणि वंदेमातरम चे गायन होवून संविधान निर्मात्री सभेचे कार्य पूर्ण झाले.२६ नोव्हेंबर १९५० रोजी तिचे भारतीय गणराज्याच्या कार्यवाहू संसदेत रुपांतर झाले.यातून देशालाच नाही तर जगाला समता, बंधुता, स्वातंत्र्य आणि न्याय देणारी महान मानवतावादी मूल्ये मिळाली. तसेच हीच मूल्ये देशात एकात्मतेचे दर्शन घडवतील. ही ग्वाही मिळाली.२६ जानेवारी १९५० रोजी भारत देश संविधान आत्मर्पित सार्वभौम लोकशाही गणराज्य घोषित झाले.
आज स्वातंत्र्यास ७५ वर्षे झाली. सर्व जाती,धर्म व पंथ सुखसमाधानाने एकत्र नांदत आहेत. हे याच संविधानाचे यश आहे. लोकशाहीची महानता आहे. लोकशाहीचा महत्त्वपूर्ण संदेश सांगताना डॉ. आंबेडकर म्हणतात, ‘लोकशाही म्हणजे नकारशक्ती आहे. अनुवांशिक अधिकार किंवा स्वयंसत्ताक अधिकार यांचा प्रतिशोधक म्हणजे लोकशाही. ज्यांची देशावर सत्ता आहे त्यांच्या अधिकारावर कोठेतरी, केंव्हा तरी नकाराधिकार वापरणे म्हणजे लोकशाही. स्वयंसत्ताक राज्य व्यवस्थेत नकाराधिकार नसतो. राजाची एकवेळ नियुक्ती झाल्यानंतर अनुवंशिक किंवा दैवी अधिकार म्हणूनच तो राज्य करतो. परंतू लोकशाहीत जे सत्तेवर असतात त्यांना प्रत्येक पाच वर्षांनी जनतेला विचारावे लागते की, जनतेच्या मताप्रमाने त्यांच्या हिताची काळजी घेण्यासाठी, त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी व त्यांच्या जीवनात बदल घडविण्यासाठी सत्ता व अधिकार संपादण्यास ते लायक आहेत काय? यालाच मी नकाराधिकार म्हणतो. सत्ताधाऱ्यांनी पाच वर्षाच्या शेवटी जनतेपर्यंत जावे व मधल्या काळात सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारणारे कोणी नसावे,या पंचवार्षिक नकाराधिकाराने लोकशाहीचे समाधान होत नाही. लोकसत्तेच्या पाच वर्षाच्या दिर्घकालीन नकाराधिकाराशीच केवळ शासनाची बांधिलकी नसते, तर तात्काळ नकाराधिकाराची लोकशाहीला फार आवश्यकता असते.’ हा मोलाचा संदेश कोणत्याही काळात तितकाच महत्त्वाचा आहे, तसा तो सद्यस्थितीही महत्त्वाचा आहे. या आदर्शवादी लोकशाहीची
जबाबदारी ही आपल्या प्रत्येक नागरिकांवर आहे. तसेच आपले कर्तव्य आहे. तीचे काटेकोरपणे पालन करणे व लोकशाहीचे संरक्षण करुन ती वृद्धिंगत कशी होईल, याची काळजी आपणास घ्यावयाची आहे. यातून भारतीयांचे आपलेपण, प्रेमभावना, बंधुभाव, मैत्रीभाव जपल्या जाईल. ऐक्य वाढीस लागेल व भारतीय एकात्मता वृद्धींगत होईल. हीच भारताची महासत्ताकाची वहिवाट असेल. यातूनच भारत देश समृद्ध शाली देश होईल. तसेच सुजलाम सुफलाम.
-बाबुराव पाईकराव, डोंगरकडा
मो. 9665711514