राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेशासाठी असलेला ७०:३० हा फाॅर्म्युला काल म्हणजेच अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी सभागृहात रद्द करण्यात आला. वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय महाविद्यालयात मराठवाडा, विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्र असे वर्गीकरण करून प्रवेश दिले जात असताना स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठी ७० टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतात, तर उर्वरित ३० टक्के जागांवर राज्यातील इतर भागांतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेता येतो. मराठवाडा आणि विदर्भात वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या कमी असल्याने त्यांंच्यावर अन्याय होतो. त्यात अगोदरच जातीय आरक्षण असताना प्रादेशिक आरक्षणामुळे अनेक गुणवंंत विद्यार्थ्यांंना प्रवेश मिळत नाही. याच समस्या लक्षात घेत आता महाराष्ट्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे ज्यास महाविकास आघाडी सहित विरोधी पक्ष भाजपने सुद्धा पाठिंंबा दर्शवल्याचे समजते. महाराष्ट्र सरकारच्या या नव्या निर्णयानुसार आता वैद्यकीय अभ्यासक्रमात राज्यातील विद्यार्थ्यांना नीट परिक्षेतील गुणवत्ता यादीनुसार प्रवेश मिळणार आहेत. आता राज्यातील कोणत्याही भागांतील महाविद्यालयात विद्यार्थी प्रवेश घेऊ शकणार आहेत.
महाराष्ट्र विधानसभा पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसर्‍या दिवशीच्या कामकाजात वैद्यकीय शिक्षणमंंत्री अमित देशमुख यांंनी ही महत्वाची घोषणा केली आहे. यापुढे वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेसाठी वापरला जाणारा ७०:३० हा कोटा फॉर्म्युला रद्द करण्यात आला आहे असे देशमुख यांंनी सांंगितले आहे. यापुढे वन स्टेट, वन मेरिट या नियमाने आरोग्य विज्ञान पदवीसाठी प्रवेशोत्सुकांना त्यांच्या नीट परिक्षेतील गुणवत्तेनुसारच प्रवेश दिला जाणार असल्याचे सांंगण्यात आले आहे. ७०:३० मुळे गुणवंत विद्यार्थी वंचित राहतात, म्हणून राज्य सरकार हा कोटा रद्द करत आहे असे सांंगत अमित देशमुख यांंनी विधानभवनात ही घोषणा केली आहे. या निर्णयाचे अनेकांनी स्वागत केले आहे.
राज्यातील आरोग्य विज्ञान पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशामध्ये ७० टक्के प्रादेशिक कोटा आणि ३० टक्के राज्यस्तर कोटा या धर्तीवर यापूर्वी प्रवेश करण्यात येत होते. मात्र आता हा प्रादेशिक: राज्य कोटा कार्यपद्धत रद्द करण्यात आली असल्याने ‘वन महाराष्ट्र, वन मेरिट’ अशी वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया असेल. याआधी उर्वरित महाराष्ट्र, मराठवाडा व विदर्भ असे तीन प्रादेशिक विभाग करण्यात आलेले होते, ज्या प्रादेशिक विभागातून उमेदवार १२ वी उत्तीर्ण झालेला असेल त्या उमेदवारांसाठी त्यांच्या संबंधित प्रादेशिक विभागातील महाविद्यालयामध्ये ७० टक्के जागा राखीव असत. तसेच ३० टक्के जागा ह्या संपूर्ण राज्यातील उमेदवारांकरिता उपलब्ध असत.
तीनही प्रादेशिक विभागामध्ये महाविद्यालयांची संख्या आणि पर्यायाने प्रवेशासाठी उपलब्ध जागांची संख्या भिन्न होत्या. त्यामुळे मराठवाड्यासारख्या प्रादेशिक विभागामध्ये जेथे महाविद्यालयांची संख्या कमी आहे, तेथील विद्यार्थ्यांना सत्तर टक्के प्रादेशिक जागांमध्ये कमी जागा उपलब्ध होत होत्या. त्यामुळे उच्च गुणवत्ता असूनही तेथील उमेदवारांना त्यांच्या पसंतीच्या महाविद्यालयात प्रवेश मिळत नव्हता. तर काही विद्यार्थ्यांना प्रवेशास मुकावे लागत होते. त्यामुळे ७०:३० कोटा पद्धत ही गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक असल्याने मराठवाड्यातील पालकांकडून व विद्यार्थ्यांकडून तसेच लोकप्रतिनिधींकडून ही कार्यपद्धती रद्द करण्याची वारंवार मागणी होत होती.
आतापर्यंत आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाकरिता नीट या राष्ट्रीय स्तरावरील एकाच सामाईक प्रवेश परीक्षेच्या गुणवत्तेनुसार प्रवेश देण्यात येत होता. तसेच त्याबाबतची प्रवेशप्रक्रिया ही राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष यांचेमार्फत राबविण्यात येत होती. ७०:३० कोटा पद्धतीमुळे गुणवत्ताधारक विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहत असल्याने ही कार्यपद्धती रद्द करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला असून त्याअनुषंगाने आरोग्य विज्ञान पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश नियमामध्ये बदल करण्याकरिता आदेश द्यावे लागतील.
वैद्यकीय प्रवेशासाठी लागू केलेला ७०:३० चा फॉर्म्युला रद्द करावा, या मागणीसाठी परभणीत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर संभाजी सेनेच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनात जिल्ह्यातील विद्यार्थी, पालक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. संभाजी सेनेच्या वतीने हा प्रश्न उचलून धरला होता, यापूर्वीही आंदोलनाच्या माध्यमातून प्रशासन दफ्तरी पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र या प्रश्नी ठोस निर्णय झाला नसल्याने धरणे आंदोलन करण्यात आले.
वैद्यकीय प्रवेशासाठी मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्र असे तीन विभाग पाडले आहेत. त्यात स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठी ७० टक्के आणि उर्वरित ३० टक्क्यांमध्ये राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेनुसार प्रवेश दिले जातात. मात्र मराठवाड्यात केवळ ५ वैद्यकीय महाविद्यालये असून, ८०० जागा आहेत. तर दुसरीकडे विदर्भातम ८ वैद्यकीय महाविद्यालय व १४०० जागा आणि रेस्ट आॅफ महाराष्ट्रामध्ये २३ वैद्यकीय महाविद्यालये व ३९५० जागा आहेत. मराठवाड्यात वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या कमी असल्याने या फॉर्म्युल्यामुळे मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे. हा अन्याय दूर करण्यासाठी ७०:३० चा फॉर्म्युला रद्द करावा, अशी मागणी यावेळी लावून धरण्यात आली होती. वैद्यकीय (एमबीबीएस) प्रवेशासाठी लागू करण्यात आलेला ७०:३० चा फॉम्युला हा घटनाबाह्य असून, तो मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणार आहे. त्यामुळे हा फॉम्युला तात्काळ रद्द करावा, ही मागणी संभाजी सेनेने केली होती.
या आरक्षणानुसार वैद्यकीय शाखेच्या (एमबीबीएस) प्रवेशासाठी ७० टक्के जागा त्या-त्या विभागातील विद्यार्थ्यांसाठी व ३० टक्के जागा उर्वरित राज्यासाठी असतो. विशेष म्हणजे ३० टक्के कोठ्यात सुद्धा संबंधित विभागातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. मराठवाड्यात केवळ पाच वैद्यकीय महाविद्यालय असून, आठशे जागा आहेत. तर उर्वरित महाराष्ट्रात तब्बल २६ महाविद्यालय असून त्यात तीन हजार नऊशे पन्नास जागा आहेत. या शिवाय विदर्भात आठ वैद्यकीय महाविद्यालयातून १४०० जागा उपलब्ध आहेत. ही मोठी तफावत मराठवाडा आणि इतर महाराष्ट्राच्या बाबतीत असल्यामुळे मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शाखेत प्रवेश मिळत नाही.
गुणवत्ता असून देखील शेकडो विद्यार्थी प्रत्येक वर्षी वंचित राहत आहेत. विशेषतः मागील वर्षी ३९९ गुण असणारा विदर्भातील विद्यार्थी वैद्यकीय शाखेच्या प्रवेशाला पात्र ठरला, तर मराठवाड्यातील परभणीच्या विद्यार्थ्याला ५१२ गुण मिळून सुद्धा तो वैद्यकीय प्रवेशापासून वंचित राहिला. त्यामुळे हा मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांवर प्रचंड मोठा अन्याय आहे. हा अन्याय तात्काळ थांबविण्यात यावा, या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे आझाद मैदानावर संभाजी सेनेच्यावतीने हे धरणे आंदोलन करण्यात आले होते.
राष्ट्रीय पातळीवरुन प्रवेश परीक्षा करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर एखाद्या राज्यात विभागानुसार आरक्षण देणे अत्यंत चूकीचे आहे. अशावेळी हा फार्म्युला रद्द करण्यात यावा अशी मागणी माजी पालकमंत्री डी.पी. सावंत यांनी विधानसभेत २०१८ सालीच केली होती. यासंदर्भात तात्काळ बैठक लावून निर्णय घेण्याची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. ७०-३० हा फाॅर्म्युला मराठवाड्यावर अन्याय करणारा असून पश्चिम महाराष्ट्रात मराठवाड्याच्या तुलनेत वैद्यकीय महाविद्यालय संख्येने अधिक असल्यामुळे मराठवाड्यातील मुलांना समान न्याय मिळत नाही. अशावेळी हा फार्म्युला तात्काळ रद्द करण्यात यावा कारण या फाॅर्म्युल्यास कुठलाही संवैधानिक आधार नाही. अशी भूमिका सावंत यांनी घेतली होती. या निर्णयाचे स्वागत करतांनाच विद्यार्थ्यांना सबंध आकाशच मोकळे झाले असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे.
७०-३० ही बाब मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांवर घोर अन्याय करणारी असून समानतेच्या तत्त्वाला तडा देणारे ७०-३० चे सूत्र तातडीने रद्द करावे अशी मागणी परभणीचे खा. संजय जाधव यांनीही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून कळवले होते. नीटमध्ये पात्र ठरल्यानंतर हे सूत्र अंमलात येत होते. या सूत्रामुळे दरवर्षी मराठवाड्यातील किमान ५०० विद्यार्थी डॉक्टर बनण्यापासून वंचित राहत आहेत. ही बाब शैक्षणिकदृष्ट्या हानीकारक अणि त्याहीपेक्षा अन्यायकारक असल्याचे खा. जाधव यांनी म्हटले होते. वैद्यकीय अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया सामाजिक तथा जातीनिहाय आरक्षणानुसार राबवली जात असतांना पुन्हा विभागनिहाय आरक्षण कशासाठी? असा प्रश्न देखील खा. जाधव यांनी विचारला होता. या सूत्रामुळे वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला प्रवेश मिळविण्यासाठी मराठवाड्यातील मुलांना प. महाराष्ट्रा व विदर्भातील विद्यार्थ्यांपेक्षा ४०-५० गुण अधिक घ्यावे लागतात. ही बाब समानतेच्या तत्त्वाचा भंग करणारी आहे.
राज्य सरकारच्या या ७०-३० रद्दच्या निर्णयामुळे मराठवाडा,विदर्भातील वैद्यकीय प्रवेशोत्सुक विद्यार्थ्यांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला आहे. अनेकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मराठवाडा आणि विदर्भात महाविद्यालयांची संख्या कमी आणि प्रवेशोत्सुक विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त असल्यामुळे हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी पालक आणि विद्यार्थी करत होते. आरक्षण रद्द झाल्याने राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या जागांवर गुणवत्ता यादीनुसार प्रवेश होतील. गुणवत्तेच्या निकषांमध्ये बसत असल्यास विद्यार्थी राज्यातील कोणत्याही भागांतील महाविद्यालयात प्रवेश घेऊ शकणार आहे. या निर्णयामुळे १९८५ पासूनचा मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांवर होणारा अन्याय दूर झाला आहे. हा एक ऐतिहासिक दिवस आहे.
हा फाॅर्म्युला रद्द होणार आहे याबाबतची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आमदारांच्या बैठकीत दिली होती. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी आ. डॉ. राहुल पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठवाड्यातील आमदारांनी या मागणीसाठी विधानभवनासमोर जोरदार आंदोलन केले होते. या फाॅर्म्युल्यामुळे मराठवाड्यातील गुणवंतांवर अन्याय होत आलेला आहे. यात स्थानिकांना प्राधान्य मिळते परंतु मराठवाड्यात आधीच महाविद्यालये कमी असल्याने प्रवेशसंख्या कमी आहे. त्यामुळे ३०% मध्ये राज्याच्या इतर भागातील विद्यार्थी इतरत्र प्रवेश घेतात.
या प्रवेश प्रक्रियेत मराठवाड्यातील गुणवंतांवर अन्याय होतो. म्हणावी तशी संधी न मिळाल्याने गुणवत्ता असूनही ते वैद्यकीय प्रवेशापासून वंचित राहतात. आमदारांच्या बैठकीत वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख हे देखील उपस्थित होते. ही बाजू समजून घेत मराठवाड्यातील मुलांवर होणारा अन्याय दूर करुन मंगळवारच्या सभागृहात ७०-३० रद्दचा निर्णय घेण्यात येईल असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घोषित केले होते.
मराठवाड्याच्या तुलनेत इतर विभागात वैद्यकीय महाविद्यालये जास्त आहेत. त्यामुळे सर्वात कमी जागा असलेल्या मराठवाड्यातल्या विद्यार्थ्यांना जास्त जागा असलेल्या भागात केवळ ३०% जागाच प्रवेशासाठी उपलब्ध असत. विशेष म्हणजे हे सूत्र देशातील इतर कोणत्याही राज्यात राबविण्यात येत नव्हते. ही बाब मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांवर घोर अन्याय करणारी असून समानतेच्या तत्त्वाला तडा देणारे ७०-३० चे सूत्र तातडीने रद्द करावे अशी मागणी परभणीचे खा. संजय जाधव यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून कळवले होते. नीटमध्ये पात्र ठरल्यानंतर हे सूत्र अंमलात येत होते. राज्यातील आॅल इंडियाचा १५% वाटा वजा करून उर्वरित जागांसाठी ७०-३० हे सूत्र राबविण्यात येत होते.
या सूत्रामुळे दरवर्षी मराठवाड्यातील मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी डॉक्टर बनण्यापासून वंचित राहत आहेत. ही बाब निश्चितच शैक्षणिकदृष्ट्या हानीकारक अणि त्याहीपेक्षा अन्यायकारक ठरणारी होती. वैद्यकीय अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया सामाजिक तथा जातीनिहाय आरक्षणानुसार राबवली जात असतांना पुन्हा विभागनिहाय आरक्षण देणे म्हणजे मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांवरच जाणूनबुजून अन्याय करण्यासारखे होते. या सूत्रामुळे वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला प्रवेश मिळविण्यासाठी मराठवाड्यातील मुलांना प. महाराष्ट्र व विदर्भातील विद्यार्थ्यांपेक्षा जास्त मेहनत घेऊन स्पर्धेत उतरावे लागायचे किंवा त्या भागातच अकरावी, बारावीसाठी प्रवेश घ्यावा लागत असे. आता तशी वेळ येणार नाही. स्थानिकांना प्राधान्य देताना इतरांना वंचित ठेवण्याची ही बाब समानतेच्या तत्त्वाचा भंग करणारी होतीच परंतु प्रादेशिकवादाची बीजपेरणी करणारी आहे. हा अन्याय दूर करण्यासाठी सरकारने हा फार्म्युलाच आता रद्द केला आहे. त्यामुळे याबाबतीत मराठवाड्यातील पोरांवर होणारा अन्यायच रद्द करण्यात आला असल्याचे बोलले जात आहे.
गंगाधर ढवळे,नांदेड
संपादकीय \ ०९.०९.२०२०