भारतातील शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत आणि अप्रगत अशा विविध राज्यांत १९६८पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या आणि १९८६ नंतर बदललेल्या आकृतिबंधांबाबत यापूर्वीच्या लेखात विवेचन केले आहे. भारताबाहेर अमेरिका आणि कॅनडा या देशांत आणि आपल्या शेजारच्या पाकिस्तानमध्ये पाचवीपर्यंत प्राथमिक शाळा, सहावी ते आठवी मिडल स्कूल आणि नववी ते बारावी माध्यमिक शाळा अशी रचना आहे. युरोपमधील फिनलंड, स्वित्झर्लंड, नेदरलँड्स, स्वीडन, तसेच आशिया खंडातील जपान आणि दक्षिण कोरिया या देशांत सहा वर्षांचे प्राथमिक शिक्षण, तीन वर्षांचे माध्यमिक शिक्षण आणि पुढील तीन वर्षांचे उच्च माध्यमिक शिक्षण अशी रचना आहे. विशिष्ट आकृतिबंध असला की शैक्षणिक विकास होतो असे मुळीच नाही. मात्र आकृतिबंध प्रशासकीय सोयीसाठी, शाळांसाठी शिक्षक आणि इतर मनुष्यबळ, आवश्यक असलेल्या भौतिक आणि शैक्षणिक सुविधा, शिक्षणविषयक कायदे आणि नियम, आर्थिक तरतुदी ठरवण्यासाठी आवश्यक असतो. तो त्यांच्याशी सुसंगत नसेल तर अनेक गुंतागुंती निर्माण होतात. महाराष्ट्रात अजूनही बहुसंख्य शाळांमध्ये असलेली पहिल्या दहा वर्षांची ४+३+३ ही विभागणी अनेक दृष्टींनी अडचणीची ठरत आहे.
समग्र शिक्षा अभियानाखाली राज्यांना केंद्र शासनाकडून मिळणारे अनुदान, शिक्षण हक्क कायदा, महाराष्ट्र शासनाने तयार केलेले शिक्षकांची संख्या निश्चित करण्याबाबतचे निकष हे ५+३+२ या विभागणीवरच आधारले आहेत. केंद्र शासनाच्या ‘युडाइस प्लस’ (Unified District Information System for Education Plus) या प्रणालीद्वारे शालेय स्तरावरील आकडेवारी ५+३+२ ही विभागणी गृहीत धरूनच संकलित करण्यात येते. महाराष्ट्रातील शाळांची रचना वेगळी असल्यामुळे ही माहिती महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षणाच्या सद्यस्थितीचे विश्लेषण करण्याच्या दृष्टीने फारशी सोयीची नाही. या विसंवादामुळे नियोजन आणि निर्णय या प्रक्रियांतील साध्या गोष्टीसुद्धा गुंतागुंतीच्या होतात.
सर्व शिक्षा अभियान सुरू झाल्यानंतर दहा-बारा वर्षांनंतर या अडचणी प्रकर्षाने जाणवायला लागल्या. महाराष्ट्र शासनाने २०१३पासून चौथीपर्यंतच्या जिल्हा परिषद शाळांना पाचवीचे वर्ग, तर इयत्ता सातवीपर्यंतच्या शाळांना आठवीचे वर्ग जोडायला सुरुवात केली. हे वर्ग जोडताना या शाळांच्या एक आणि तीन किलोमीटरच्या परिसरातील खासगी अनुदानित माध्यमिक शाळांमध्ये अनुक्रमे पाचवी आणि आठवीचे वर्ग असू नयेत, ही अट होती. शासनाच्या या अटीमुळे बदलाची ही प्रक्रिया पूर्णत्वाला जाऊ शकली नाही. आजही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बहुसंख्य प्राथमिक शाळा चौथी किंवा सातवीपर्यंतच आहेत.
महाराष्ट्रातील बहुसंख्य माध्यमिक शाळा खासगी अनुदानित आहेत. सरकारी शाळांसारखीच या शाळांची जबाबदारी शासनानेच स्वीकारलेली असते. केरळ सोडून इतर राज्यांत खासगी अनुदानित शाळा हा प्रकार जवळपास नाही. दहा वर्षांपूर्वीच खासगी अनुदानित माध्यमिक शाळांतील इयत्ता पाचवी आणि आठवीचे वर्ग तिथून हलवून प्राथमिक शाळांना जोडले असते तर शिक्षक निश्चितीचे नवीन निकष आणि मराठी माध्यमाच्या शाळांमधील घटती विद्यार्थिसंख्या यांमुळे निर्माण झालेली अतिरिक्त शिक्षकांची समस्या आणखी तीव्र झाली असती; शिक्षणक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर अस्वस्थता निर्माण झाली असती. शैक्षणिकदृष्ट्या अप्रगत हिंदी भाषिक राज्यांत पूर्वापार अस्तित्वात असलेली ५+३+२ ही विभागणी आपण का स्वीकारायची हा प्रशासकीय यंत्रणेचा ग्रह हेसुद्धा ही विभागणी स्वीकारण्यात होणाऱ्या विलंबाचे एक कारण असावे. माध्यमिक शिक्षकांच्या संघटनांचा या बदलाला असलेला विरोध हे आणखी एक महत्त्वाचे कारण होते. आता परिस्थिती बदलली आहे.
बृहन्मुंबई वगळता महाराष्ट्राच्या इतर भागांतील अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन जवळपास पूर्ण झाले आहे, असे सांगण्यात येते. राज्यात शिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणावर रिकामी असल्यामुळे आता अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न निर्माण होणार नाही; रिक्त पदांचा आढावा मात्र पुन्हा घ्यावा लागेल. आता वेळ न दवडता माध्यमिक शाळांचे पाचवीचे वर्ग कमी करून ते परिसरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांना जोडावेत, तर पहिली ते सातवीचे वर्ग असलेल्या प्राथमिक शाळांतील सहावी आणि सातवीचे वर्ग तीन किलोमीटर परिसरातील माध्यमिक शाळांना जोडावेत. महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षणाच्या आकृतिबंधातील अर्ध्यावरच राहिलेला बदल पूर्णत्वाला नेण्यासाठी आणि नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीला सुरुवात करण्याच्या दिशेने पावले उचलण्यासाठी हाच उपाय आहे.