18 जानेवारी 2024 पासून आझाद मैदानात जेष्ठ समाजसेवक मोहन राव यांचे अमर उपोषण सुरू आहे, सरकार मराठा,ओबीसी,धनगर समुहाचे आंदोलने, मोर्चे, उपोषणे यांची तातडीने दखल घेऊन तत्परतेने कारवाई करीत असल्याचे एकीकडे दिसत आहे तर दुसरीकडे अनुसूचित जातीमध्ये आरक्षणाचे अ.ब.क.ड असे वर्गीकरण करण्यात यावे व इतर मुलभूत मागण्यांसाठी मातंग क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून ज्येष्ठ समाजसेवक मोहन राव यांनी आरंभिलेले उपोषण त्यांच्या वयाचा, प्रकृतीचा विचार करताना सरकार दिसत नाही.
सरकारची ही भूमिका पक्षपाती असल्याचे दिसून येत असून सरकारला याबाबतीमध्ये सकारात्मक पावले उचलण्याची गरज आहे, छगन भुजबळ यांचा अपवाद वगळता सरकारमधील सर्व मंत्री व आमदार हे मराठा आरक्षणावर सरकारवर दबाव आणण्यात यशस्वी झाले असून सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील आमदार जेव्हा सभागृहात मातंग समाजाचे प्रश्न उपस्थित करून आम्ही कैवारी असल्याचा आव आणला होता,ते आता कुठे आहेत असा सवाल प्रा रामचंद्र भरांडे यांनी केला आहे.
शिवाय अनूसुचित जातीच्या मतदार संघाचे प्रतिनिधीत्व करणारे प्रतिनिधी हे देखील गप्प कशामुळे?
मोहन राव यांच्या उपोषणाकडे जाणिवपूर्वक होत असलेले दुर्लक्ष समाज गुलाम आहे,सरकारचे काही वाकडे करू शकत नाही, किंवा पुतळे, स्मारक याच बरोबर पक्षातील पदाधिकार्यांना काही लाभाच्या योजना दिल्या, मंडळावर संधी दिली, साहित्यिक म्हणून मिरवणाऱ्या मांडूळ वृत्तीच्या अल्पसंतुष्ट लोकांना साहित्य मंडळ, अभ्यास मंडळ, प्रकाशन संस्था यावर संधी दिली की संपले, असे लोक आम्हाला काय त्याचे ? या भूमिकेत वावरत असल्याने समाजामध्ये असंतोष निर्माण होत आहे. महाराष्ट्रातील तरुण भावांनो, बुद्धिजीवी बांधवांनो सरकारकडून होत असलेल्या या अपमान आणि उपेक्षेला जबाबदार आणि कारणीभूत आहोत त्याचा जरा आपण विचार केला पाहिजे कारण ज्या समाजातला तरुण,बुद्धीजीवी,प्रमाणिक घटक आपल्या प्रश्नाच्या बाबतीत चालू असलेल्या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करतो तेंव्हा सरकार अशा प्रकारची नकारात्मक भूमिका घेत असताना दिसते,
म्हणून मोहन राव हे ज्येष्ठ समाजसेवक आहेत त्यांच्या वयाचा, प्रकृतीचा विचार करणे गरजेचे आहे, शिवाय त्यांनी ज्या मागण्यांच्यासाठी अमर उपोषणाचं मार्ग स्वीकारला आहे, त्या मागण्या तातडीने मंजूर केल्या पाहिजेत ही लोकस्वराज आंदोलनाची भूमिका आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मंत्रिमंडळातील इतर मंत्री गण या उपोषणाकडे जर दुर्लक्ष केल्यास येणाऱ्या काळामध्ये तुमच्या महायुतीच्या सरकारला याची मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे. तेव्हा तातडीने आझाद मैदानामध्ये येऊन ज्येष्ठ समाजसेवक मोहनराव यांचे उपोषण त्यांनी केलेल्या मागण्या मंजूर करून तातडीने सोडवा ही नम्र विनंती. अन्यथा आम्ही महाराष्ट्रातल्या स्वाभिमानी तरुणांना सोबत घेऊन महाराष्ट्रामध्ये तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन उभा करू त्याचा परिणाम म्हणून कायदा सुव्यवस्था बिघडली तर ती जबाबदारी पूर्णपणे सरकारची असेल कारण सरकार जे तुपाशी खात आहेत त्याची चोचले पुरवण्याचे काम करते केवळ समूह शक्तीच्या बळावर आणि जे उपाशी आहेत त्यांच्या जगण्याची,त्यांच्या प्रश्नांची परवड करण्याचं काम या ठिकाणी सरकारकडून केले जात आहे.
*प्रा.बी आर पारसकर* (अध्यक्ष, मराठवाडा प्रदेश)
*7030100758,*7620032204*
*लोकस्वराज्य आंदोलन, महाराष्ट्र.*