नांदेड-बिदर रेल्वे आर्थिक सहभागाचा महाराष्ट्र शासनाचा जीआर ; खा.प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांची माहिती

नांदेड/प्रतिनिधी-

गेल्या महिन्यात नांदेड-बिदर या नव्या रेल्वे मार्गासाठी लागणारा पन्नास टक्के खर्चाचा साडेसातशे कोटी रुपयांचा आर्थिक वाटा उचलण्यास महाराष्ट्राच्या मंत्रीमंडळाने मंजूरी दिल्यानंतर राज्य शासनाने 5 फेब्रुवारी 2024 रोजी शासन निर्णय जारी केला असल्याची माहिती नांदेडचे खा.प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांनी एका प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे दिली आहे.

गेल्या अनेक वषार्र्पासून प्रलंबीत असलेल्या नांदेड-देगलूर-बिदर रेल्वे मार्गाच्या निर्मितीसाठी केंद्र सरकारने तत्वता मान्यात देवून रेल्वे पिंक बुक बजेटमध्ये नोंद करुन मंजूरी दिली होती. या प्रकल्पासाठी लागणारा पन्नास टक्के आर्थिक वाटा महाराष्ट्र तर पन्नास टक्के आर्थिक वाटा कर्नाटक सरकराने उचलण्याची हामी घेतल्यानंतर या मार्गाच्या कामास सुरुवात करण्यात येणार असल्याचे केंद्राने कळविले होते.

त्यानुसार राज्यातील महायुती सरकारचे मुख्यमंत्री Eknath Shinde – एकनाथ संभाजी शिंदे जी
उपमुख्यमंत्री Devendra Fadnavis जी, Ajit Pawar जी यांच्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र शासनाने 750 कोटी रुपयांच्या खर्चास मंजूरी दिली होती. मंत्रीमंडळात झालेल्या निर्णयाचे शासन निर्णय दि.5 फेब्रुवारी 2024 रोजी शासनाने जारी करुन 750.49 कोटी रुपयांच्या आर्थिक सहभागास मान्यता देण्यात येत असल्याचा शासन निर्णय जीआर सोमवारी जारी करण्यात आला असल्याची माहिती खा.चिखलीकर यांनी कळविली आहे.

नांदेड-बिदर रेल्वे मार्गासाठी महाराष्ट्र सरकारने पन्नास टक्के आर्थिक वाटा उचलण्यासाठी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्याची विनंती खा.चिखलीकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजितदादा पवार यांच्याकडे केली होती. भाजपाचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेवून नांदेड-देगलूर-बिदर मार्गाचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत विषय ठेवून त्यास मान्यता दिल्यामुळे महाराष्ट्रातील कार्यक्षेत्रातील नांदेड-बिदर रेल्वे मार्गाच्या निर्मितीसाठी आता कोणताही अडथळा शिल्लक राहिला नाही. येत्या काळात या मार्गाचे भूमीपूजन देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात येणार असल्याची माहिती खा. चिखलीकर यांनी दिली आहे.

महाराष्ट्र शासनाने जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयात म्हटले की, नांदेड-बिदर रेल्वे प्रकल्पासाठी 750.49 कोटी इतक्या रक्कमेमध्ये महाराष्ट्रातील लागणार्‍या जमीनीची किंमत अंतर्भूत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर प्रकल्पामध्ये वन जमिनीचा समावेश असल्यास याबाबत वन कायद्यातील प्रचलित तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. राज्य शासनाच्या हिश्स्यातील रक्कम निधीच्या उपलब्धतेनुसार तसेच प्रकल्पावरील झालेल्या प्रत्यक्ष खर्चास अनुसरुन रेल्वे विभागाने मागणी केल्यानंतर निधी उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. या रेल्वे प्रकल्पास येणारा खर्च मागणी क्र.बी.-7,3001 भारतीय रेल्वे धोरण निश्‍चिती,संचालन, संशोधन व इतर संकीर्ण संघटना,00,800 इतर खर्च (00), (00), (02) रेल्वे प्रकल्पामध्ये राज्य शासनाचा सहभाग (कार्यक्रम) (3001-0054),32 अंशदाने या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा.
सदरचा शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.247/1461 दि.7.12.2023 व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.550/2023, व्यय-8, दि.15.12.2023 अन्वये दिलेल्या अभिप्रायास तसेच राज्य मंत्रीमंडळाने दि. 4.1.2024 रोजीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयास अनुसरुन आज दि.5.2.2024 रोजी हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत असल्याचे महाराष्ट्र शासनाचे कार्यासन अधिकारी प्रताप माडकर यांनी राज्यपालांच्या आदेशानुसार जारी करण्यात येत असल्याचे खा.चिखलीकर यांनी कळविले आहे.