सोलापुरात जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पूनम गेट येथे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने लोकशाहीवादी, पुरोगामी विचारवंतांवरील खोटे दोषारोपपत्र तातडीने मागे घ्या, ही प्रमुख मागणी घेऊन माकपचे राज्य सचिव, माजी आमदार नरसय्या आडम यांच्या प्रमुख मार्गदर्शनाखाली व सोलापूर माकप जिल्हा सचिव ऍड. एम. एच. शेख यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा प्रतीकात्मक पुतळा दहन करण्यात आला. ही एखाद्या आंदोलनाची बातमी असेल पण माकपमध्ये आणि भाजपचे कमालीचे राजकीय वैर सर्वख्यात आहे. देशात सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या केंद्र सरकारने लोकशाहीचा खून पाडून संविधान धोक्‍यात आणले आहे. याचे रक्षण करणे प्रत्येक भारतीय नागरिकाची जबाबदारी आहे. म्हणून देशहित आणि संविधान रक्षणासाठी चाललेल्या या लढाईत माकपचे महासचिव, माजी खासदार सीताराम येचुरी यांच्यावरील दोषारोपपत्र मागे घ्या; अन्यथा याहून अधिक उग्र स्वरूपाची लढाई करणार असल्याचा इशारा ज्येष्ठ कामगार नेते नरसय्या आडम यांनी दिला. या वेळी कार्यकर्त्यांच्या घोषणांनी परिसर दणाणून गेला होता.
सबंध देशभर सीएए, एनआरसीच्या विरोधात लोक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत होते. हे आंदोलन दडपून टाकण्यासाठी केंद्र सरकार सर्वतोपरी प्रयत्नशील होते. दिल्ली येथील शाहीनबाग येथे आबालवृद्ध महिला या लढाईचे नेतृत्व करत होत्या. ही लढाई सनदशीर आणि न्याय्य हक्काची होती. संविधानाची पायमल्ली करणाऱ्या प्रस्थापितांना पायदळी तुडविण्यासाठी स्वयंस्फूर्तीने जनता स्वतःचा आवाज बुलंद करत होती. यादरम्यान धर्मांध आणि प्रतिगामी शक्तीच्या लोकांनी दिल्लीतील शांतता व सुव्यवस्था धोक्‍यात आणण्यासाठी हेतुपुरस्सर पूर्वनियोजित कटकारस्थान करून दंगल घडविले. मात्र केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिस प्रशासन याला सर्वस्वी जबाबदार धरत देशातील लोकशाहीवादी, पुरोगामी विचारवंत, साहित्यिक, कलावंत, विद्यार्थी, राजकीय पक्षाचे नेते यांना लक्ष्य करून त्यांच्यावर खोटे आरोप लावून दोषारोपपत्र दाखल केले. दिल्ली पोलिसांनी सीताराम येचुरी, अर्थशास्त्रज्ञ जयंती घोष, दिल्ली विद्यापीठातील प्रा. अपूर्वानंद, स्वराज अभियानचे नेते योगेंद्र यादव आणि डॉक्‍युमेंटरी चित्रपट दिग्दर्शक राहुल रॉय यांच्यासह कित्येक प्रसिद्ध व्यक्तींची नावे गोवली आहेत. या सर्वांनी आंदोलनाला एका योजनेनुसार फूस दिल्याचा दावा दिल्ली पोलिसांनी केला आहे.
दिल्ली पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये या प्रख्यात व्यक्तींची नावे गोवण्यात आली असून, सीएए आणि एनआरसी विरोधी आंदोलकांना त्यांनी भडकावल्याचा आरोप केला आहे. प्रमुख विरोधकांना बदनाम करण्यासाठी आणि त्यांना खोट्या आरोपांत अडकवण्यासाठी पोलिस आणि सीबीआय, एनआयए, ईडी आदी केंद्रीय यंत्रणा आपल्या अधिकाराचा बेमुर्वतपणे गैरवापर करत आहेत. त्याचाच वरील भाकडकथा हा एक भाग आहे. या सर्व यंत्रणांची कार्यपद्धती अगदी स्पष्ट आहे. संविधान पायदळी तुडवत आपल्या सत्तेचा गैरवापर करणाऱ्या सरकारला जोरदार विरोध करणाऱ्यांवर भयानक अशा रासुका, युआपा आणि देशद्रोहाची कलमे लावून तुरुंगात डांबण्याचे आणि छळण्याचे प्रकार आता नवे राहिलेले नाहीत.
भीमा-कोरेगाव प्रकरणी एनआयए बेलगामपणे आपल्या मर्यादा ओलांडत आहे, हे काही लपून राहिलेले नाही. डॉ. काफील खान यांना रासुकाखाली तुरुंगात डांबले होते. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर करून त्यांच्यावर लादलेली रासुकाची कलमे रद्द करायचा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. यावरून एनआयए कशी हाडेलहाफ करत आहे, हेच अधोरेखित झाले आहे. या सर्व घडामोडी लोकशाही आणि संविधानावर होत असलेल्या आघाताच्या निदर्शकच आहेत, अशी टीका श्री. आडम यांनी केली.या वेळी माकपचे सर्व नेते व कार्यकर्ते काळ्या रंगाचे वस्त्र, काळ्या फिती, काळी झेंडे दाखवून केंद्र सरकार, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि दिल्ली पोलिस प्रशासनाचा निषेध केला. यादरम्यान पोलिस आणि कार्यकर्त्यांमध्ये झटापट झाली. सदर बझार पोलिस ठाण्याच्या पोलिसांनी नरसय्या आडम यांच्यासह कार्यकर्त्यांना अटक केली. यातील प्रमुख नेते व कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल केले.
सांगलीच्या स्टेशन चौकात आंदोलन करण्यात आले.माकपचे नेते सीताराम येचुरी, अर्थशास्त्र अभ्यासक जयंती घोष यांच्यासह अनेकांवर दिल्ली दंगल भडकविल्याचे खोटे आरोप दिल्ली पोलिसांनी ठेवल्याबद्दल निषेध करीत माकपतर्फे सांगलीत निदर्शने करण्यात आली. केंद्र सरकार मुर्दाबाद, धर्मनिरपेक्ष जिंदाबाद, मोदी-शहा मुर्दाबाद, दिल्ली दंगलीचे दोषी कोण?, संघ-भाजप आणखी कोण! अशा घोषणा देत माकप कार्यकर्त्यांनी संताप व्यक्त केला. माकपचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी, जयंती घोष, स्वराज्य अभियानाचे अपूर्वानंद, माहितीपटाचे दिग्दर्शक राहुल रॉय यांच्यावर दिल्ली दंगल भडकविल्याचे खोटे गुन्हे दाखल केले आहेत. दिल्ली पोलिसांची व केंद्र शासनाची ही कृती अत्यंत निषेधार्ह व हुकुमशाहीला प्रोत्साहन देणारी आहे. त्यामुळे आम्ही केंद्र सरकारचा, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, व गृहमंत्री अमित शहा यांनी केलेल्या कारवाईचा निषेध करीत आहोत.येचुरी यांच्यासह सर्व प्रमुख नेत्यांवरील गुन्हे तातडीने मागे घ्यावेत. गुन्हे मागे न घेतल्यास आम्ही पुन्हा याबाबत आंदोलन करू, असा इशारा आंदोलकांनी दिला.
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे अ.भा.महासचिव कॉम्रेड सीताराम येचूरी यांच्यासह इतर निर्दोष नेत्यांवर दिल्ली दंग्याच्या निमित्ताने सीएए साठी शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना गोवण्याचे अत्यंत घृणास्पद कार्य केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अधिन असणाऱ्या दिल्ली पोलीसांनी चालविले आहे.यात नुकत्याच एका पुरवणी आरोप पत्रात दंगलीशी तिळमात्र संबंध नसनार्या माकपाचे महासचिव कॉ.सीताराम येचूरी यांचेसह योगेंद्र यादव,जयती घोष तसेच प्राध्यापक अपूर्वानंद यांना गोवण्याचे प्रयत्न होत आहेत. याचा तीव्र निषेध करीत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने नांदेड येथील कार्यालया समोर घोषणाबाजी करून अमित शहा व केंद्र सरकारचा जाहीर निषेध करण्यात आला. माकपच्या वतीने आज जिल्ह्यात विविध ठिकाणी निषेध आंदोलने करण्यात आली आहेत.केंद्रात भाजपाचे सरकार आल्या पासून शांततापूर्ण व लोकशाही पध्दतीने करण्यात येणाऱ्या आंदोलकावर त्यांचा संबंध नसलेल्या दुसऱ्या एखाद्या केस मध्ये आंदोलकांना जाणीवपूर्वक अडकवण्याचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढत आहेत.भिमा कोरेगांवचे प्रकरण हे त्याचेच ढळढळीत उदाहरण आहे.हा भारतीय संविधानाचा,संवैधानिक अधिकाराचा अपमान असून केंद्र सरकारने असे घृणास्पद प्रकार न करता भारतातील लोकशाही आणि जनतेचे संवैधानिक रक्षण करत असताना आंदोलनकर्त्यांनाही लोकशाही आंदोलनाचे हक्क प्रदान करावेत अशी मागणी करण्यात आली आहे.
माकप किंवा भाकप आणि भाजप यांच्यातील विरोध उदारमतवादी आणि कट्टर राष्ट्रवादी, परंपरावादी विचारधारेत पुरातन काळापासून सांस्कृतिक संघर्ष चालत आलेला आहे. भाजपाची देशात सत्ता आल्यानंतर जिथे जिथे डाव्यांची आणि काँग्रेस, काँग्रेस मित्रपक्षांची सत्ता आहे, त्या गडांना सुरुंग लावण्याचे काम भाजपाने केले. जेनयुप्रकरणाने या विचारसरणीची मोठ्या प्रमाणावर देशभर घुसळण झाली.जेएनयूतील विद्यार्थी उमर खालीद आणि अनिर्बन भट्टाचार्य यांनी २०१६ या वर्षी अफझल गुरूच्या फाशीच्या निषेधार्थ विद्यापीठ परिसरात आंदोलन केले होते. त्यावरून मोठा वाद झाला होता. जेएनयूतील विद्यार्थी संघटनेचा माजी अध्यक्ष कन्हैया कुमार याच्यासह या विद्यार्थ्यांवर देशद्रोहाचे आरोप ठेवण्यात आले होते. कन्हैया कुमारने जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठामधील एका कार्यक्रमामध्ये ९ फेब्रुवारी २०१६ ला कथित देशविरोधी घोषणा दिल्या होत्या, असा त्यांच्यावर आरोप करण्यात आला. याप्रकरणी त्याच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करून त्याला अटक करण्यात आली होती. पुराव्याचा अभाव असल्यामुळे त्याची जामिनावर सुटका करण्यात आली होती. कन्हैयाने त्याच्या विरुद्धचे आरोप खोटे असल्याचा दावा केला होता. संसद हल्ल्यातील सूत्रधार अफजल गुरू याच्या फाशीविरोधात हा कार्यक्रम घेण्यात आला होता. जेएनयूत झालेल्या या कार्यक्रमातील गोंधळाचे पडसाद देशभरात उमटले होते.
२०१७ साली राष्ट्रवाद आणि बोलण्याचे स्वातंत्र्य यावर वाद सुरू असतानाच आता जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटीत (जेएनयू) काश्मीरच्या आझादीचे पोस्टर लागले होते. त्यामुळे नवा वाद सुरू झाला आहे. डाव्यांची विद्यार्थी संघटना डेमोक्रेटिक स्टुडंट युनियनने (डीएसयू) हे पोस्टर लावल्याचे सांगितले गेले. जेएनयू परिसरात लागलेल्या या पोस्टरवर काश्मीर तसेच मणिपूरला स्वातंत्र्य, पॅलेस्टाइनमध्ये मुक्त वातावरण, जनतेला स्वयंनिर्णयाचा अधिकार आदी मागण्या करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर अनेकवेळा डाव्या विचारसरणीच्या विद्यार्थी संघटना आणि अभाविप यांच्यात संघर्ष उफाळून आला आहे. हिंसाचाराच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. राडा, दगडफेक, मारहाण, निदर्शने, सरकारविरोधी घोषणा असे प्रकार घडलेले आहेत. यातून माकप, भाकप या पक्षांना लक्ष्य केले गेले. एवढेच नव्हे तर जिथे अनेक वर्षांपासून या पक्ष्यांची सत्ता आहे, तिथे ती उलथून टाकण्याची किमया अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली साधली गेली.
त्रिपुरामध्ये भाजपाने कम्युनिस्ट राजवटीलाच सुरुंग लावला. केरळमध्ये डाव्यांना पर्याय होती काँग्रेस आणि पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसच डाव्यांना पराभूत करू शकली होती. पण डावे विरुद्ध भाजपा असा थेट सामना होऊ न त्यात डाव्यांचा पराभव होण्याची ही पहिलीच वेळ होती. त्यामुळे केरळमध्ये काँग्रेसने आपली सारी ताकद न लावल्यास तिथेही डाव्यांना भाजपाच पर्याय ठरल्यास आश्चर्य वाटणार नाही, अशी परिस्थिती होती. त्रिपुरात डाव्यांचा पराभव होण्याची जी अनेक कारणे आहेत, त्यातील महत्त्वाचे कारण म्हणजे तिथे सलग २५ वर्षे कम्युनिस्टांची सत्ता होती. त्यापैकी २० वर्षे माणिक सरकार हेच मुख्यमंत्री होते. तिथे पक्षाची व माणिक सरकार यांची प्रतिमा चांगली असली तरी २५ वर्षांनंतर मतदारही कंटाळतात. त्यांना बदल हवाच असतो. काँग्रेसने त्या राज्याकडे २५ वर्षांत लक्षच दिले नाही आणि परिणामी पक्ष खंगत गेला.
मात्र २०१४ साली केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर भाजपाने ईशान्येकडील सर्वच राज्यांकडे लक्ष द्यायला सुरुवात केली. तिथे अन्य राज्यांतून अनेक संघटक पाठवले, पंतप्रधानांपासून भाजपाध्यक्षांपर्यंत साऱ्यांनी त्या राज्याचे दौरे केले, अनेक केंद्रीय नेत्यांनी त्रिपुरास भेटी देणे सुरू केले. काँग्रेस खंगत चालल्याचा संपूर्ण फायदा भाजपाने उचलला. सुनील देवधरसारखा एक मराठी कार्यकर्ता त्रिपुरामध्ये अनेक वर्षे मांड ठोकून होता. तो तेथील भाषा शिकला, प्रत्येक गावात फिरला, तिथे संघाच्या शाखा सुरू करतानाच, भाजपाची वाढ व्हावी, यासाठी अहोरात्र प्रयत्न केले. त्रिपुरातील विजयानंतर भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांनी सुनील देवधर यांचा उल्लेख केला तो यांमुळेच.
हे सारे होत असताना प्रदेश काँग्रेसमध्ये लाथाळ्या सुरू होत्या आणि आपल्याला इथे कोणीच पर्याय नाही, अशा अविर्भावात डावे, त्यातही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते वावरू लागले होते. सत्तेत सतत असल्याचे अनेक तोटे असतात, हे डाव्यांनी लक्षातच घेतले नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिमेवर आपण तगून राहू, हा फाजिल आत्मविश्वास त्यांच्यात निर्माण झाला होता. भाजपा खेडेगावांमध्ये पाय रोवत आहे, आपल्याच केडरमधील काही जण भाजपाकडे वळू लागले आहेत, हे मार्क्सवाद्यांच्या लक्षात आले नाही वा त्याचे महत्त्व त्यांना जाणवले नाही.
काँग्रेस त्रिपुरामध्ये इतकी खचून गेली होती आणि तिच्या जागी भाजपा पर्याय म्हणून उभी राहत आहे, याचे भानच मार्क्सवाद्यांना आले नाही. आताही पराभवानंतर केरळ व पश्चिम बंगालमध्ये भाजपाला कधीच विजय मिळणार नाही, असे सीताराम येचुरी म्हणाले होते. भाजपाचे काय होईल ते होवो, पण स्वत:चे अस्तित्व टिकून राहण्यासाठी डाव्यांनी प्रयत्न करायला हवा. विशेषत: काँग्रेस खंगत असतांना, भाजपा आपल्यापुढे पर्याय ठरू शकतो, याचा विचार डाव्यांनी करायला हवा होता. पण तसे काही झाले नाही.
पश्चिम बंगालमधील राजकारणात पूर्वी डावी आघाडी, त्यातही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आणि काँग्रेस असे दोन ध्रुव होते. या दोन्ही बाजूंची आपापली विचारधारा होती आणि त्याआधारेच राजकारण केले जायचे. जातीआधारित, धर्माधारित किंवा ध्रुवीकरणाचे राजकारण यांना फारसे स्थान नव्हते. मात्र, डाव्यांच्या एकसुरी राजकारणाला कंटाळलेल्या मतदारांनी २०११ मध्ये प्रथम ममता बॅनर्जींच्या हाती सत्ता सोपवली; परंतु त्यानंतर तृणमूल काँग्रेसने राज्यातील धर्मनिरपेक्ष शक्तींची हत्या केली. काँग्रेस, डावे पक्ष यांच्या नेत्या-कार्यकर्त्यांना खोट्या गुन्ह्यांत अडकवून तुरुंगात डांबले जाऊ लागले. एका सभेत एका व्यक्तीने धान्याला किमान हमीभाव मिळत नसल्याची जाहीर तक्रार केली. त्याला माओवादी ठरवून तुरुंगात डांबण्यात आले. जादवपूर विद्यापीठातील व्यंगचित्रकार प्रा. अंबिकेश महापात्रा यांनी ममता बॅनर्जींचे व्यंगचित्र काढल्याप्रकरणी तुरुंगात डांबण्यात आले. डाव्यांच्या ५४ हजार कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. काँग्रेसचीही तशीच स्थिती. गावोगावी ‘तृणमूल’चे कार्यकर्ते डावे आणि इतर विरोधी पक्षांच्या कार्यकर्त्यांवर हिंसक हल्ले चढवू लागले. त्यामुळे राज्यातील विरोधीपक्ष जवळपास संपलाच होता. गेल्या वर्षी झालेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत ‘तृणमूल’च्या कार्यकर्त्यांनी विरोधीपक्षांच्या उमेदवारांना अर्जच दाखल करू दिले नाहीत. अशा प्रकारे तीन-चार परिषदा त्यांनी बिनविरोध घडवून आणल्या. काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांचे आमदार फोडले.
याच वातावरणात बंगालमध्ये विरोधी पक्षाची पोकळी निर्माण झाली होती. ती जागा भाजपने व्यापली. केंद्रात सत्तेत असल्यामुळे दडपशाहीची ‘तृणमूल’ची मात्रा भाजपवर फारशी लागू पडत नव्हती. त्यामुळे डावे केडरही भाजपच्या बाजूने झुकले. सध्याची भाजपची मते फक्त भाजपची नाहीत, तर ते ‘तृणमूल’विरोधी मतांचे एकत्रीकरण आहे. डाव्यांना पूर्वी २३ टक्के मते होती. यंदा त्यांना फक्त पाच टक्के मते मिळाली आहेत. डाव्यांचा कायमस्वरूपी शत्रू भाजपच आहे; पण त्यांचा जवळचा शत्रू तृणमूल आहे. आधी ‘तृणमूल’चा बंदोबस्त करू; मग भाजपकडे पाहू, अशी डाव्यांची भावना झाली आहे.
सन २०१४ मध्येच नरेंद्र मोदी विरुद्ध ममता बॅनर्जी अशीच लढत झाली होती. मात्र, त्या वेळी मोदींचा फारसा प्रभाव पडला नव्हता. राज्यात ध्रुवीकरणाचा पहिला प्रभाव पाहायला मिळाला तो २०१६ मध्ये. सच्चर आयोगाच्या अहवालात असे म्हटले होते, की पश्चिम बंगालमधील मुस्लिमांची अवस्था फारच वाईट आहे. डाव्या पक्षांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. तोच धरून ममता पुढे गेल्या. मात्र, इमामांना भत्ता, कार्यक्रमांत हिजाब घालून जाणे असे तुष्टीकरणाचे प्रकार त्यांनी सुरू केले. भाजपने हा मुद्दा व्यवस्थित ‘कॅश’ केला. बंगालमध्ये कधीही रामनवमीचा उत्सव सार्वजनिकरीत्या साजरा केला जात नसे. अलीकडील काळात त्याचे प्रमाण वाढले. अशाच प्रकारे हिंदू मतपेढी तयार करण्यात भाजपने यश मिळविले. त्यांनी जाणीवपूर्वक ‘तृणमूल’चे आणि विशषत: ममतांचे ब्रँडिंग ‘हिंदूविरोधी पक्ष’ असे केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सभांमध्ये प्रश्न विचारत, की तुम्ही मोकळेपणे दुर्गापूजा, सरस्वतीपूजा करू शकता का? आणि मग या प्रश्नांची उत्तरे देण्यातच ममता बॅनर्जी यांची सारी शक्ती खर्ची पडत असे. अशा प्रकारे आपल्याला जे मुद्दे सोयीस्कर आहेत, अशा मुद्द्यांभोवती प्रचार आणि वातावरण केंद्रित करण्याची खेळी भाजपने अगदी विचार आणि नियोजनपूर्वक खेळली आणि ती यशस्वी करून दाखवली.
कोणत्याही राज्यात चंचुप्रवेश करताना डावे पक्ष वनवासी आणि दुर्गम भागांपासून सुरुवात करतात. वर्ग संघर्षाची पहिली बिजे इथेच रोवली जातात. तुमच्यावर अन्याय होतोय, तुमचे शोषण केले जाते आहे, अशी भावना निर्माण करून त्यांच्यात पाय रोवायचे आणि नंतर शहरी भागात शिरकाव करायचा, हीच रणनीती त्यांनी प. बंगालमध्येही वापरली. त्रिपुरामध्येही डाव्या पक्षांची सुरुवात जनजातीय क्षेत्रांतून झाली. जनजातीय बांधव हा त्यांचा हुकमी मतदार राहिला आहे. त्रिपुरात राजघराण्याची सत्ता होती. इथे देबबर्मा घराणे राज्य करीत होते. त्यांना शोषक ठरवून डाव्यांनी त्यांच्याविरुद्ध वनवासी बांधवांची मने कलुषित करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु देबबर्मांबाबत जनतेमध्ये प्रचंड आदराची भावना होती. वनवासी बांधवही याला अपवाद नव्हते. देबबर्मांच्या काळात त्रिपुरा हे एक संपन्न राज्य होते. बीर बिक्रमकिशोर देबबर्मा इथले अखेरचे राजे. देबबर्मा घराणे जनजातीय समाजातून आले आहे. त्रिपुरातली ही सर्वात मोठी जनजाती. सचिन देब बर्मन आणि राहुल देब बर्मन ही दोन रत्ने याच जनजातीतली आहेत.
त्रिपुरातल्या १२ लाख जनजातीय लोकसंख्येपैकी ८ लाख लोकसंख्या ही देबबर्मा जनजातीची आहे. याशिवाय जमातीया, रीयांग, चकमा, कोलोई, कुकी अशा अनेक छोट्यामोठ्या जनजाती इथे आहेत. जनजातींमध्ये डाव्यांचा शिरकाव एकेका वस्तीपर्यंत आहे. कोणत्या कुटुंबात किती लोक आहेत, त्यातले किती मतदार आहेत, एवढी बारीकसारीक माहिती त्यांच्याकडे आहे. त्रिपुरातले सर्वाधिक मतदान (९० ते ९८ टक्के) याच भागात होते. हाच भाग सर्वाधिक संवेदनशील मानला जातो. भाजपने गेल्या अडीच वर्षात इथे प्रचंड मुसंडी मारली आहे. राज्याचे प्रभारी सुनील देवधर यांनी इथल्या वस्त्या पिंजून बुथ पातळीपर्यंत पक्षबांधणी करण्याचा प्रयत्न केला होता परंतु तूर्तास ७० टक्के बुथमध्येच रचना पूर्ण झाली आहे. बरेच अंतर पार पाडायचे आहे. राज्याच्या विधानसभेत एकही आमदार नसलेल्या भाजपच्या या मुसंडीमुळे डावे बिथरले. इथे मोठ्या प्रमाणात हाणामार्‍या सुरू आहेत. भाजप कार्यकर्त्यांवर होणार्‍या हल्ल्यात वाढ झाली.
केरळमध्ये डावे आणि उजव्यांचा संघर्ष जुना आहे. रा. स्व. संघाचे शेकडो स्वयंसेवक या रक्तरंजित संघर्षाचे (डावे पक्ष निव्वळ वैचारिक लढाई कधीच लढत नाहीत. रक्तपात हा त्यांच्या विचारसरणीचा अविभाज्य घटक आहे.) बळी ठरले आहेत. अनेकदा या संघर्षाला जशास तसे या भाषेत उत्तरही देण्यात आले आहे. परंतु, केरळच्या राजकारणात उजव्या विचारसरणीचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या भाजपला नगण्य स्थान आहे. अजून तिथे कॉंग्रेस आणि डावे पक्ष असेच लढत होते. म्हणूनच त्रिपुरातील ‘डावे पक्ष विरुद्ध भाजप’ असा मुकाबला देशाच्या इतिहासात प्रथमच होणार आहे.
डावे पक्ष निव्वळ वैचारिक लढाई कधीच लढत नाहीत, यावर त्रिपुरात नव्याने शिक्कामोर्तब झाले. भाजपशी जवळीक असलेल्या कुटुंबांना लक्ष्य करण्याचे प्रकार सुरू झाले आहेत. धाकदपटशा, मारहाण, रक्तपात आणि हत्या अशा चढत्या क्रमाने दहशतीचे खेळ सुरू झाले आहेत. २६ डिसेंबर २०१६ मध्ये चांदमोहन त्रिपुरा या भाजपच्या जनजातीय नेत्याची हत्या झाली. दर दोन दिवसांनी एका भाजप कार्यकर्त्याला लक्ष केले जात आहे. दुर्गम जनजातीय क्षेत्रात हे प्रमाण अर्थातच जास्त आहे. फेब्रुवारी २०१८ मध्ये डाव्यांच्या या दहशतीचा कडेलोट व्हावा, अशी अपेक्षा आहे
भारतात डावे राजकारणी म्हणून प्रामुख्याने कॉम्मुनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे (माकप) नाव घेतले जाते पण काँग्रेस पक्ष देखील डावाच आहे, दोघांत फरक म्हणजे माकप व सी पी आई हे कडवे डावे व काँग्रेस हा सौम्य डावा पक्ष आहे.तसेच समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष हे देखील डावे विचारसरणीत मोडतात. भारतात उजवे राजकीय पक्ष म्हणून भाजप, शिवसेना, मनसे, अकाली दल, टी आर एस, मुस्लिम लीग, MIM इत्यादिचे नाव घेता येईल. याशिवाय आर यस यस, बजरंग दल, विहिंप, श्रीराम सेना, जवळपास सर्व मुस्लिम संघटना देखील उजव्या विचारसरणीच्या आहेत.
भारताच्या स्वातंत्र्याच्या वेळी राजकारणात डाव्यांच वर्चस्व खूप मोठ्या प्रमाणात होत पण हळूहळू त्यांचा फोलपणा लोकांच्या लक्षात येऊ लागला. स्वतःला पुरोगामी म्हणणाऱ्या या बुद्धिजीवी वर्गाने फक्त भारतीय संस्कृती व परंपरा त्यातही फक्त हिंदूंना लक्ष केले व मोठया प्रमाणात टीका केल्या पण मुस्लिम आणि ख्रिस्ती धर्माबद्दल नेहमी जवळीक ठेवली. हिंदूंच्या परंपरा त्या वाईट पण मुस्लिमांच्या बुरखा, बहुविवाह आणि हलाला याबद्दल हे पक्ष कधी बोलले नाही आणि आजही बोलत नाही म्हणून भाजप सारख्या पक्षाचं वर्चस्व हळूहळू वाढलं आणि आज ते चांगल्याच प्रमाणात संपूर्ण भारतात पसरले. हे पाहून अचानक डावे राजकारणी लगेच हिंदू होण्याचा प्रयत्न करत आहेत. याचे उदाहरण म्हणजे काँग्रेस पक्षाने सुरू केलेल्या मंदिर वाऱ्या हे म्हणता येईल. सपा व बसपाला देखील हनुमानन, राम, परशुराम जवळचे वाटायला लागले आहेत.
साम्यवाद जेव्हा सगळ्या जगातून नष्ट झालेला आहे व उदारीकरणाकडे जग वळले अक्षरशः चीन व रशियाही याला अपवाद नसतांना भारतातील साम्यवादी अजूनही त्यालाच चिटकून आहेत.साम्यवाद्यांबद्दल असे म्हटले जाते की चीनमध्ये पाऊस पडला की हे छत्री घेऊन बसतात म्हणजे यांना भारतापेक्षा चीनचे जास्त आकर्षण आहे. हे साम्यवादी पुढे सरकारच्या एवढ्या विरोधात गेले की त्यांनी हिंसेचा मार्ग पत्करला त्यातून भारतात नक्षलवाद तयार झाला. हे तेच डावे आहे ज्यांना उदारमतवादी म्हणायला हवं! त्यात त्यांना पुरेपूर साथ आहे ती शहरी विचारवंतांची. या मार्क्सवादी विचारवंतांना शहरी नक्षलवादी म्हटले जाते. देशद्रोहाच्या आरोपाखाली त्यांना तुरुंगात टाकले जात आहे. सतत भाजपाशी घडून येत असलेले वैमनस्य यातून अमित शहांचा पुतळा जाळण्याचा प्रकार घडला असेल असा अंदाज बांधला जात आहे.
गंगाधर ढवळे,नांदेड
संपादकीय
१६.०९.२०२०