पुण्यातील शिवाजीनगर येथे करोनाबाधितांवर उपचारांसाठी उभारण्यात आलेल्या जम्बो कोविड सेंटरमधील आणखी एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या ठिकाणी उपचार घेत असलेली एक तरुणी गायब झाली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून घरच्यांशी संवाद नसल्याने तसेच प्रशासनाने मुलगी आमच्याकडे नसल्याचे सांगत हात वर केल्याने तिची आई कोविड सेंटरबाहेर धरणं आंदोलनास बसली आहे. पुण्यात वाढत्या करोना रुग्णांच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील शिवाजीनगर भागात जम्बो कोविड केअर सेंटरची उभारणी करण्यात आली आहे. या कोविड सेंटरमध्ये प्रिया गायकवाड नामक तरुणी उपचारासाठी दाखल झाली होती. मात्र, आज एक महिना होत आला तरी देखील या मुलीशी तिच्या कुटुंबियांचा संवाद झालेला नाही. यामुळे शंका निर्माण झाल्याने तसेच प्रशासन याबाबत व्यवस्थित माहिती देत नसल्याने या मुलीच्या कुटुंबीयांनी कोविड सेंटर बाहेर धरणं आंदोलन सुरु केलं आहे.
कोविड सेंटरमधून गायब झालेल्या तरुणीची आई रागिणी सुरेंद्र गमरे यांच्याशी संवाद साधला असता त्या म्हणाल्या की माझ्या मुलीला २९ ऑगस्ट रोजी शिवाजीनगर येथील कोविड सेंटरमध्ये उपचारासाठी दाखल केले. त्यानंतर संध्याकाळी येथून फोन आला की, तुमची मुलगी काहीही ऐकत नाही, त्यामुळे तुम्ही येथे यावं. त्यानंतर मी येथे आले आणि माझं डॉक्टरांशी बोलणं झालं. डॉक्टर म्हणाले, मुलीला १३ सप्टेंबरला डिस्चार्ज देण्यात येईल, तेव्हा तुम्ही पुन्हा रूग्णालयात यावं. त्यानुसार मी १३ तारखेला मुलीला नेण्यासाठी पुन्हा येथे आले मात्र, तुमची मुलगी आमच्याकडे उपचारासाठी नाही, असं उत्तर मला इथं देण्यात आलं. त्यानंतर इथल्या व्यवस्थापनाकडून मी माझ्या मुलीबाबत माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांनी उडवाउडवीची उत्तर दिली. माझ्या मुलीचं काय झालं असेल हा प्रश्न मला सारखा सतावत आहे. आजपर्यंत माझं तिच्याशी बोलणं झालेलं नाही, त्यामुळे आता मुख्यमंत्र्यांनीच यामध्ये लक्ष घालून माझी मुलगी मला मिळून द्यावी”
या प्रकरणावर महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त रुबल अग्रवाल म्हणाल्या की संबधित मुलीच्या प्रकरणाची माहिती आम्ही घेतली आहे. या कोविड सेंटरचे काम त्यावेळी लाईफ लाईन संस्थेकडे देण्यात आलं होतं. त्यामुळं त्यांच्याकडून माहिती मागविली आहे. तसेच महिलेच्या कुटुंबियांसोबत अधिकारी चर्चा करीत आहेत. या प्रकरणाचा अहवाल प्रशासन आणि पोलिसांना देखील पाठविण्याच्या सूचना संस्थेला देण्यात आल्या आहेत. मात्र हा वेगळाच प्रकार असल्याचा संशय येत आहे. तिच्यावर अत्याचार झाला असल्याची किंवा घातपात झाला असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
या प्रकरणावरून भाजपा नेत्या चित्रा वाघ यांनी संताप व्यक्त केला आहे. भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्या चित्रा वाघ यांनी पुण्यातील जम्बो कोविड रुग्णालयाला भेट दिली. त्यावेळी त्यांनी पुण्यासह राज्यातील महिलांच्या कोविड सेंटरमधील सुरक्षेच्या मुद्द्यावर भाष्य केले. “मुख्यमंत्री म्हणतात ‘माझं कुटुंब, माझी जबाबदारी’, मग राज्याचे प्रमुख म्हणून राज्याच्या कुटुंबाची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांची नाही का?,” असा सवाल वाघ यांनी केला. मुख्यमंत्री म्हणतात ‘माझं कुटुंब, माझी जबाबदारी’, मग राज्याचे प्रमुख म्हणून राज्याच्या कुटुंबाची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांची नाही का? पुण्यातील जम्बो कोविड सेंटरमधून गायब झालेल्या लेकीसाठी तिची माय आर्त हाक देतेय. अशा कित्येकींचा आवाज ‘मातोश्री’पर्यंत कधी पोहोचणार?,” असा सवालही वाघ यांनी केला. “प्रिया गायकवाड पुण्यातील जम्बो कोविड सेंटरमधून गायब झाली. तिच्या आईने घातपात आहे की बेपत्ता आहे या लेकीच्या शोधासाठी कोविड केंद्राबाहेर उपोषण केलं.
घडलेली घटना अत्यंत धक्कादायक असून वारंवार मागणी करूनही एसओपीबाबत निर्णय घेतला जात नाही हे आणखी चीड आणणारं आहे. किमान ‘मातोश्री’वर बसून का होईना, पण त्यांनी या घटनांची गांभीर्याने दखल घेऊन कडक कारवाई करायला हवी.” असंही त्या म्हणाल्या. महिलांची जबाबदारी घेतली पाहिजे असे सगळेच म्हणतात. मात्र तसे कुठेही होताना दिसत नाही. वारंवार कोविड सेंटरमध्ये महिलांसोबत संतापजनक घटना घडत असताना सुद्धा मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री, गृहमंत्री गप्प आहेत. त्यामुळे महिलांची सुरक्षा फक्त भाषणापुरती मर्यादित ठेवण्यापुरती आहे काय ? असा सवाल वाघ यांनी उपस्थित करताना एवढ्या संख्येने महिला अत्याचाराच्या घटना घडल्यावरच आम्ही कारवाई करू असे तरी किमान एकदा जाहीर करून टाका, अशी बोचरी टीका देखील त्यांनी राज्य सरकारवर केली.
पुण्यातील शिवाजीनगर येथील जम्बो कोविड सेंटरमधून प्रिया गायकवाड नावाची तरुणी अचानक गायब कशी होते. त्यानंतर रुग्णालय व्यवस्थापनाकडून तरुणीच्या कुटुंबाच्या शंकेचे निरसन न करता त्यांना उडवा उडवीचे उत्तरे देत आहे. आपल्या मुलीच्या न्यायासाठी तिचे आई-वडील उपोषणाला बसतात ही धक्कादायक बाब असून राज्य सरकार महिलांसाठी कोविड सेंटरमध्ये ठोस उपाययोजना का करीत नाही ? असा प्रश्न भूमाता ब्रिगेडच्या अध्यक्षा तृप्ती देसाई यांनी उपस्थित केला आहे.
राज्यातील अनेक कोविड सेंटरमध्ये महिला अत्याचाराच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या हे प्रकारे रोखण्यासाठी प्रत्येक कोविड सेंटरमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात यावेत. तसेच महिला रुग्णांच्या सुरक्षिततेकरिता त्याठिकाणी २४ तास महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करून रात्रीच्या वेळेस महिला पोलीसांमार्फत गस्तही घालण्यात यावी, अशी मागणी भाजपच्या महिला मोर्चा आघाडीतर्फे सर्वत्र निवेदनाद्वारे करण्यात येत आहे. राज्यात कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे अनेकठिकाणी कोविड सेंटर सुरू करण्यात आले आहेत. परंतु, अशाठिकाणी महिला अत्याचाराच्या अनेक घटना घडल्या असून त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या वस्तुस्थितीचा गांभीर्याने विचार करून हे प्रकारे रोखण्यासाठी नगरपालिकेबरोबर योग्य तो संवाद साधावा. व प्रत्येक कोविड सेंटरमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात यावेत. त्याचबरोबर सदर कोविड सेंटरमध्ये २४ तास महिला पोलीसांची नियुक्ती करून त्याठिकाणी रात्रगस्तही घालण्यात यावी, असेही या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्यास भाजपा महिला मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेशकडून राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही या निवेदनाद्वारे देण्यात येत आहे.
कोरोनाबाधित रुग्णांवर उपचारासाठी राज्यात विविध ठिकाणी कोविड सेंटर सुरु करण्यात आली आहे. मात्र, याच कोविड सेंटरमध्ये उपचारासाठी दाखल होणाऱ्या महिलांसोबत विनयभंग,बलात्कार, महिला बेपत्ता होण्यासारख्या घटना घडत आहे. तसेच स्वॅब चाचणीच्या नावाखाली भंडारा येथे घडलेल्या गलिच्छ व संतापजनक प्रकारासारख्या घटना सुद्धा अनेक ठिकाणी घडत आहे. कोविड सेंटरमधील महिलांवरझालेल्या अत्याचार प्रकरणी राज्य सरकारने आजपर्यंत किती दोषींवर कारवाई केली? कारवाई तर सोडाच मात्र मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांना या घटनांवर व्यक्त देखील न व्हावेसे वाटणे हे राज्याचं मोठं दुर्दैव आहे.
नवी मुंबईत अशीच एक धक्कादायक घटना घडली. क्वारंटाईन सेंटरमध्ये लैंगिक अत्याचाराची घटना घडल्याचे पुढे आले आहे. पनवेल पोलिसांच्या माहितीनुसार नवी मुंबईतील क्वारंटाईन केंद्रावर एका डॉक्टरने ४० वर्षीय महिलेवर बलात्कार केला. ही पीडीत महिलेलाही कोरोना संसर्ग झाल्याचे आढळले आहे. पनवेल पोलिसांनी पीडित महिलेच्या निवेदनाच्या आधारे आरोपींविरोधात भादंवि कलम ३७६ आणि३५४ अन्वये गुन्हा दाखल केला. ही लैंगिक अत्याचाराचीच घटना आहे आणि आरोपी डॉक्टर आहे. आता बोला? पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, घटनेच्या दिवशी डॉक्टरने त्या महिलेला काही त्रास होत आहे का, असे विचारले. त्यावेळी महिलेने सांगितले की, शरीर दुखत आहे. यावर आरोपी डॉक्टर म्हणाला की मालिश करावी लागेल. त्यानंतर आरोपींनी महिलेवर जबरदस्तीने लैंगिक अत्याचार केला, असे पोलिसांनी सांगितले.
ठाणे जिल्ह्यातील मीरा रोड परिसरात एक कोविड सेंटर आहे. पीडित महिलेला आपल्या १० महिन्याच्या मुलीसोबत एका खोलीत क्वारंटाइन करण्यात आले होते. ह्याच सेंटरमध्ये तिच्या नात्यातील एका व्यक्तीला भेटायला गेली असता आरोपीने तिच्यावर अत्याचार केला. १० महिन्याच्या मुलीला मारून टाकण्याची धमकी देऊन आरोपीने तीन वेळा अत्याचार केला असल्याचे पीडितेचे म्हणणे आहे .
आरोपी हा पीडित महिलेला गरम पाणी देण्याच्या बहाण्याने खोलीत येत होता. आरोपीने जूनच्या पहिल्या आठवड्यात या आरोपीने तीन वेळी पीडितेवर अत्याचार केला होता. आपल्या कुटुंबाची बदनामी होईल या भीतीपोटी पीडित महिलेनं तेव्हा तक्रार दाखल केली नव्हती मात्र वारंवार आरोपीकडून अशा प्रकाराची मागणी होऊ लागल्याने अखेर संतापाचा उद्रेक झाल्यामुळे या महिलेनं नवघर पोलीस स्टेशनमध्ये येऊन तक्रार दाखल केली. पीडित महिलेच्या तक्रारीनंतर आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. आरोपीवर बलात्काराचा गुन्हाही दाखल करण्यात आला आहे.
एवढेच नव्हे तर महाराष्ट्रात महिलांवरील अत्याचारांच्या गुन्ह्यात मोठी वाढ झालेली दिसून येते. बलात्कार, सामुहिक बलात्कार, विनयभंग, मारहाण, खून, घरगुती हिंसाचार वगैरे प्रकार घडतात. राज्यात महिलांवरील अत्याचारांच्या गुन्ह्यात मोठी वाढ झालीय. सीआयडीच्या वार्षिक अहवालात ही धक्कादायक आकडेवारी समोर आलीय. २०१८ साली राज्यात महिलांवरील अत्याचारांचे गुन्हे १०.९५ टक्क्यांनी वाढले. यापैकी सर्वाधिक गुन्हे मुंबई शहरात घडलेत. या गुन्ह्यांची संख्या ६ हजार ५८ इतकी आहे. महिलांवरील अत्याचाराचे गुन्हे दाखल होण्याची टक्केवारी अमरावती शहरात सर्वाधिक आहे.
राज्यातील एकूण गुन्ह्यांच प्रमाण १९.८७ टक्क्यांनी वाढलंय. अन्य राज्यांच्या तुलनेत गुन्ह्यांच्या बाबतीत महाराष्ट्राचा देशात सातवा क्रमांक लागतो, अशी माहिती सीआयडीच्या २०१८ सालच्या वार्षिक अहवालात देण्यात आली आहे. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोची आकडेवारी गतवर्षीही महिलांवरील अत्याचारांमध्ये मुंबई दुसऱ्या स्थानी होते. २०१८ आणि २०१९ मध्येही गुन्ह्यांमध्ये वाढ झालेली दिसून आली आहे. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोने नुकत्याच जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार राज्यात सलग तिसऱ्या वर्षीही वाढ दिसून येत आहे.
मुंबईतील गुन्हेगारी कमी झाली असली, तरी महिलांवरील अत्याचारांच्या गुन्ह्यांत वाढ दिसून येत आहे. मुंबई, दिल्ली या शहरांतही वाढ दिसत आहे. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोची आकडेवारी पाहिली असता यात वाढच होताना दिसून येत आहे. आपल्या देशात महिलांवरील अत्याचार नेहमीच चिंतेचा विषय राहिला आहे. ती शांततेत जगू शकणार नाही का? असा उद्विग्न सवाल सर्वोच्च न्यायालयाला विचारावा लागतो, एवढी स्थिती गंभीर आहे. स्त्रियांवरील अत्याचारांवर नियंत्रणासाठी शासनाने कितीही कठोर कायदे केले असले, तरी अत्याचार मात्र कमी झाले नाहीत, उलट वाढलेच असल्याचे दिसून येते.
लॉकडाऊनच्या या काळात महिलांविरोधी कौटुंबिक हिंसाचार वाढला आहे. खुद्द राष्ट्रीय महिला आयोगाने हे निरीक्षण नोंदविले आहे. २० मार्च ते १६ एप्रिल या कालावधीत आयोगाला देशभरातून ज्या ५८७ तक्रारी प्राप्त झाल्या, त्यातील २३९ कौटुंबिक हिंसाचाराच्या आहेत. विशेष म्हणजे २७ फेब्रुवारी ते २२ मार्चदरम्यान १२३ तक्रारी होत्या. याचा अर्थ नंतरच्या २५ दिवसांत शंभरावर प्रकरणे वाढली. महत्त्वाचे म्हणजे लॉकडाऊनच्या काळात शोषणकर्ता आणि शोषित दोघेही घरात बंदिस्त राहणार असल्याने कौटुंबिक हिंसा वाढू शकते, असा धोक्याचा इशारा आयोगाच्या अध्यक्षांनी आधीच दिला होता. तो खरा होताना दिसतो आहे.
बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी जगभरात वेगवेगळ्या शिक्षा आहेत. तसेच प्रत्येक देशात अल्पवयीन आणि प्रौढ स्री बलात्काराची व्याख्या वेगवेगळी आहे. अनेक देशांमध्ये बलात्कारापेक्षा बाल लैंगिक शोषण हा अधिक मोठा गुन्हा समजला जातो. दिल्लीच्या नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीच्या रिसर्च असोसिएट्स च्या माहितीनुसार काही देशांमध्ये फाशी शिक्षा दिली जाते पण ती अल्पवयीन मुलावरील बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये दिली जात नाही. तर काही देशांमध्ये फाशीच्या शिक्षेचा अंतर्भावच नाही. वेगवेगळ्या गुन्ह्यांसाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद असणाऱ्या देशांना रिटेशनिस्ट म्हटलं जातं. अनेक रिटेशनिस्ट देशांमध्येही अल्पवयीन मुलांवरील बलात्काराच्या घटनांमध्ये फाशीची शिक्षा दिली जात नाही. पण लहान मुलांच्या लैंगिक हिंसेसाठी कठोर शिक्षेची कायद्यात तरतूद आहे. ‘हक सेंटर फॉर चाईल्ड राईट्स’ने अल्पवयीन मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचार आणि बलात्काराच्या घटनांमध्ये वेगवेगळ्या देशांत कोणती शिक्षा सुनावली जाते, याविषयी २०१६ मध्ये एक रिपोर्ट लिहिला आहे.
मलेशियामध्ये बाल लैंगिक अत्याचारासाठी जास्तीत जास्त 30 वर्षांची कैद आणि कोडे मारण्याची शिक्षा दिली जाते. सिंगापूरमध्ये चौदा वर्षांच्या बालकावर बलात्कार झाल्यास गुन्हेगाराला 20 वर्षं तुरुंगवास भोगावा लागतो. शिवाय कोडे मारण्याची आणि दंड भरण्याची शिक्षाही मिळू शकते. अमेरिकेत 2008 पर्यंत अल्पवयीन मुलांवरील बलात्कारासाठी फाशीची शिक्षा होती. अमेरिकेत लहान मुलांवर झालेल्य बलात्कारासाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद होती. पण 2008मध्ये बलात्काराच्या एका घटनेवरील सुनावणीत फाशीची शिक्षा बेकायदेशीर असल्याचं नमूद केलं गेलं. कोर्टाने म्हटलं की, घटनेत मृत्यू झालेला नसल्याने त्यातील गुन्ह्याला मृत्यूदंडाची शिक्षा देणं म्हणजे गुन्ह्यापेक्षा शिक्षा मोठी ठरते. त्यामुळे आता तिथे बलात्काराच्या घटनेत फाशीची शिक्षा दिली जात नाही. अमेरिकेतील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये बलात्काराच्या गुन्ह्यांसाठी कायद्यात शिक्षेच्या वेगवेगळ्या तरतुदी आहेत.
लहान मुलांवरील बलात्कारासाठी सर्वात कठोर कायदे फिलिपाईन्समध्ये आहेत. अल्पवयीन मुलांवरील बलात्काराचा गुन्हा सिद्ध झाल्यास दोषी व्यक्तीला ४० वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास होऊ शकतो. त्या शिक्षेदरम्यान पॅरोलही मिळत नाही. ऑस्ट्रेलियात अल्पवयीन मुलांवर अत्याचार करणाऱ्या व्यक्तीला १५ वर्षांपासून २५ वर्षांपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. कॅनडा या देशात १४ वर्षांपर्यंतची शिक्षा सुनावली जाते. इंग्लंडमध्ये अल्पवयीन मुलांवर बलात्कार केल्याचं सिद्ध झाल्यास ६ वर्षांपासून ते १९ वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास तसंच जन्मठेपही होऊ शकते.
जर्मनीत बलात्कारानंतर मृत्यू किंवा हत्या झाल्यास गुन्हेगार व्यक्तीला जन्मठेपेची शिक्षा आहे. तर बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी १० वर्षांपर्यंतची शिक्षा सुनावली जाते. दक्षिण आफ्रिकेत बलात्काराचा गुन्हा सिद्ध झाल्यास पहिल्या वेळेस १५ वर्षं, तर दुसऱ्यांदा दोषी आढळल्यास २० वर्षं आणि तिसऱ्यांदा बलात्काराचा गुन्हा सिद्ध झाल्यास २५ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. न्यूझिलंड या देशात अशा गुन्ह्यासाठी २० वर्षांपर्यंतची शिक्षा आहे. अॅमनेस्टी इंटरनॅशनल’च्या २०१३ च्या रिपोर्टनुसार लहान मुलांसंबंधी गुन्ह्यांसाठी जगभरात फक्त ८ देशांमध्ये फाशीच्या शिक्षेची तरतूद आहे. यामध्ये चीन, नायजेरिया, कांगो, पाकिस्तान, इराण, सौदी अरेबिया, यमन आणि सुदान या देशांचा समावेश आहे. ‘हक सेंटर फॉर चाईल्ड राईट्स’च्या मतानुसार अनेक देश फाशीच्या शिक्षेवर बंदी घालत आहेत. आपल्या देशात फाशीच्या शिक्षेचं समर्थन करणाऱ्यांनी विचार करायची गरज आहे. त्यांचे म्हणणे असे की, फाशीची शिक्षा लागू झाल्यास बलात्कारी व्यक्ती बलात्कार केल्यानंतर अल्पवयीन मुलीची हत्या करु शकते. हा दावा जरा अजबच आहे ना?
आपल्या देशात महिलांवरील अत्याचार नेहमीच चिंतेचा विषय राहिला आहे. ती शांततेत जगू शकणार नाही का? असा उद्विग्न सवाल सर्वोच्च न्यायालयाला विचारावा लागतो, एवढी स्थिती गंभीर आहे. स्त्रियांवरील अत्याचारांवर नियंत्रणासाठी शासनाने कितीही कठोर कायदे केले असले, तरी अत्याचार मात्र कमी झाले नाहीत, उलट वाढलेच असल्याचे दिसून येते. देशात दर ७८ मिनिटांनी एक हुंडाबळी जातो, दर ५९ मिनिटांनी एक महिलेवर लैंगिक अत्याचार होतो, दर ३४ मिनिटांनी बलात्काराचे एक प्रकरण घडते, दर १२ मिनिटांनी एका महिलेला शारीरिक अत्याचाराला सामोरे जावे लागते आणि तीन मुलींपैकी एकीला हुंड्यासाठीचा मानसिक-शारीरिक छळ सहन करावा लागतो अशी परिस्थिती आहे. भारतातील महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या संख्येत गेल्या काही वर्षांत वाढ झाली आहे. महिला सबलीकरणासाठी विविध कार्यक्रम राबवण्यात येत असले, तरी प्रत्यक्षात महिलांवर होणारे अत्याचार रोखण्यास अपयश येते आहे. २०१० मध्ये महिला अत्याचारांचे प्रमाण अन्य गुन्ह्यांच्या तुलनेत ९.६ टक्के एवढे होते. हे प्रमाण गेल्या पाच वर्षांत वाढले असून, २०१४ मध्ये महिलांवरील अत्याचारांच्या गुन्ह्यांचे प्रमाण ११.४ टक्के एवढे झाले आहे.
२५ नोव्हेंबर हा जगभरात कौटुंबिक हिंसाचार दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. २५ नोव्हेंबर ते १० डिसेंबर हा कालावधी स्त्री सुरक्षेसाठीच्या विविध कार्यक्रमांनी साजरा करण्यात येतो. महिलांवर होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी, तसेच त्यांच्या सुरक्षेविषयी जागृती निर्माण करण्यासाठी पुढाकार घेण्यात येत आहे. ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो’च्या आकडेवारीनुसार, गेल्या पाच वर्षांत महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराचे प्रमाण वाढले आहे. महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांमध्ये बलात्कार, हुंडाबळी, सासरच्या लोकांकडून होणारा छळ, अपहरण, आत्महत्या करण्यसाठी प्रवृत्त करणे अशा गुन्ह्यांचा समावेश आहे.
बदलत्या परिस्थितीत आणि जीवनशैलीत महिलांपर्यंत पोहोचण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा अधिकाअधिक वापर झाला पाहिजे. स्मार्ट फोनचा वापर मोठ्या प्रमाणावर महिला करत आहेत तेव्हा स्टॅण्ड अप अगेन्स्ट व्हायलेंस हे वेब ॲप म्हणजे महिलांची सुरक्षा त्यांच्या हातात उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. अत्याचाराच्या घटना रोखण्यासाठी आणि मदत मिळवून देण्यासाठी हे ॲप उपयुक्त ठरणार आहे. लॉकडाऊनमधे जनजीवन ठप्प असताना संपुर्ण जगात महिलांवरचे अत्याचार, हिंसाचाराच्या घटना वाढल्या ही वस्तुस्थिती आहे. आपल्या राज्यात महिलांना सुरक्षा मिळवून देणे, त्यांच्यापर्यंत पोहोचणे ही आपली प्राथमिकता होती. शासनाची यंत्रणा, हेल्पलाईन क्रमांक महिलांना मदत करत आहेतच, यासोबत ॲपसारख्या माध्यमातून महिलेच्या घरात, हातात जर सुरक्षेचे साधन देता आले तर नक्कीच अनेक घटनांना आळा बसेल असा विचार समोर आला. यादृष्टीने या ॲपचा चांगला उपयोग होऊ शकेल. आपल्या राज्यातला असा पहिलाच प्रयत्न असल्याने महिलांनी या अॅपचा वापर मात्र केला पाहिजे.
स्टॅण्ड अप अगेन्स्ट व्हायलेंस हे वेबॲप https://standupagainstviolence.org/maharashtraApp/index.html या वेबपत्त्यावरक्लिक करून मोबाईलच्या होमस्क्रीनला जतन करता येईल. या ॲपमध्ये जिल्हावार माहिती संकलित करण्यात आली आहे. वापरकर्त्या महिलेने आपला जिल्हा निवडल्यानंतर त्यांना तात्काळ मदत करु शकणारे समाजसेवक, संरक्षण अधिकारी, समुपदेशक, वन स्टॉप सेंटर, निवारागृह, महिला विशेष कक्ष यांचे संपर्क क्रमांक मिळणार असून ॲपद्वारेच त्यांना दुरध्वनी करता येईल. यात मदत मिळाली नाही, संपर्क होऊ शकला नाही तर तसा अभिप्रायही नोंदवता येईल. अभिप्राय नोंद केल्यास त्याची तातडीने दखल घेतली जाईल. कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रश्नावर काम करत असताना या वेबॲपची मोठ्या प्रमाणावर मदत होईल असे सांगत याबाबत जनजागृती करणे अजूनही आवश्यक आहे. संकटग्रस्त महिलांना मदत नक्की कशी मिळेल, कोण करेल याची बरेचदा माहिती नसते, आणि या माहितीच्या अभावामुळे ही त्या होणाऱ्या त्रासाविरोधात दाद मागत नाहीत. तरीही आवश्यक ती मदत महिलांपर्यंत पोहोचावी या हेतुने ॲपची निर्मिती करण्यात आली आहे.
संपूर्ण भारतासह जगभरात अल्पवयीन मुली, लैंगिक अत्याचार, महिला यांच्यावरील अत्याचाराचे प्रमाण वेगवेगळे असले किंवा शिक्षा देण्याचे स्वरुन वेगवेगळे असले तरीही छ. शिवाजी महाराजांच्या आदर्शावर चालणारे, महाराष्ट्रात स्रियांचा सन्मानच करणारे सरकार सत्तेवर आहे. आजपर्यंत लहान मुलामुलींवर , महिलांवर झालेल्या अत्याचाराची प्रकरणे लवकर लवकर निकालात काढावीत. यासाठी प्रयत्न आवश्यक आहेत. नराधमांना शिक्षा न्यायालयच सुनावेल परंतु सरकारची सकारात्मकता प्रभावी ठरेल. अशा घटना घडूच नयेत यासाठी सरकारला काय करता येईल याचा अभ्यास आवश्यक आहे. ज्या मुलीवर अत्याचार घडून येतो त्या मुलीच्या आईला काय वाटत असेल? चित्रा वाघ यांनी म्हटल्याप्रमाणे, अशा मातांचा आक्रोश मातोश्रीपर्यंत जाईल काय?
गंगाधर ढवळे,नांदेड
संपादकीय /२६.०९.२०२०