केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी विधेयकांची होळी करण्याच्या आंदोलनाचा सपाटाच सुरु आहे. विरोधकांचे काही आरोप असले तरी शेतकऱ्यांच्या हिताच्या तरतुदींच्या संदर्भात सर्वांनीच विचार करणे आवश्यक आहे. अर्थसंकल्प सादर करीत असतांना झिरो बजट शेती आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासंदर्भातील दोन महत्वाचे मुद्दे कोरोना आणि आत्ताच्या इतर मुद्यांच्या पार्श्वभूमीवर थोडेसे बाजूला पडले आहेत. कृषी विधेयकावरुन राज्य सरकारांतील अस्वस्थता, अस्थिरता आणि महाराष्ट्रासारख्या राज्यात आघाडी तिघाडीतील चलबिचल अशा काही घटनांमुळे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांपासून दूर होत असल्याचे दिसते. अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर त्यातील झिरो बजेट शेती समजून घेत असताना आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट कसे करणार, त्याबाबत सरकारकडे काय नियोजन आहे या विषयावर खरोखरच पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे. सरकारने त्याच दिशेने पाऊले टाकायला सुरुवात केली आहे काय? याची विचारणा केली पाहिजे. देशभरात झिरो बजेट नैसर्गिक शेती संबंधात काय अंमलबजावणी होणार आहे याकडे आता शेतकऱ्यांनीच लक्ष द्यायला हवे. कारण वातावरणातील बदल आणि पाऊस-हवामान यांच्या लहरीपणाच्या संबंधाने
आता विकेल तेच पेरावे असे सांगणाऱ्यांनी आपली तोंडं बंद करायला हरकत नाही.
देशाच्या पहिल्या महिला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी पाच जुलै रोजी अर्थसंकल्प- २०१९ संसदेत सादर केला. हा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक असून नवभारताच्या संकल्पनेची कक्षा विस्तारणारा आहे. देशाची अर्थव्यवस्था सन २०२५ पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलर करण्याची ताकद या अर्थसंकल्पातून दिसली आहे. गरीबांचे सबलीकरण व युवकांना उज्वल भविष्य प्रदान करणारा आहे. असे सत्ताधार्‌यांना वाटते तर सादर झालेला हा अर्थसंकल्प म्हणजे श्रीमंत धार्जिणा असून आश्‍वासनांची नुसती खैरात त्यात आहे असे विरोधकांना वाटते. कर प्रणालीतील सुधारणा, डिजिटल पेमेंट, असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांना ३००० रुपये मासिक वेतन, वाहतूक व्यवस्थेची फेररचना, महिला सबलीकरण, निर्गुंतवणूक, रेल्वेतील पायाभूत सुविधा विकास, सुक्ष्म- लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी विशेष योजना, नवीन शैक्षणिक धोरण, पर्यटन विकास, परकीय गुंतवणूक, गाव-गरीब-शेतकर्‌यांचा ग्रामीण भारत, क्रीडा विकास आदी या अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्‌ये आहेत.
यात झिरो बजेट शेतीला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण अंतर्भूत आहे. शेतीशी संबंधित मच्छीमारांसाठी संपदा योजना आणली आहे. मासेमारी हे क्षेत्र शेतीशी निगडीत ग्रामीण भारतासाठी महत्त्वाचेच आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान किसान सन्मान योजना आणण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गंत देशभरातील १२.६ कोटी छोट्या आणि मध्यम शेतकर्‌यांना वर्षभरात तीन समान हप्त्‌यांमध्ये एकूण सहा हजार रुपये दिले जातात. त्यासाठी ७७ हजार ७५२ कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्याबरोबरच पंतप्रधान पीक विमा, कमी मुदतीच्या पीककर्जावरील व्याज सवलत, पंतप्रधान अन्नदाता आय संरक्षण योजना, पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना, विविध १८ सरकारी योजनांच्या एकत्रित अंमलबजावणीसाठी हरित क्रांती योजना यासाठी भरघोस निधीची तरतूद करण्यात आलेली आहे. शेतमालाचे भाव पडल्यानंतर होणारे शेतकर्‌यांचे नुकसान टाळण्यासाठी बाजार हस्तक्षेप योजना आणि हमीभाव योजनेअंतर्गंत शेतकर्‌यांना किमान आधारभूत किंमत मिळावी यासाठी तीन हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र शेतीतील यांत्रिकीकरणासाठीच्या तरतुदीत फारशी भर दिसून आलेली नाही. यावर चालू वर्षात फक्त ६०० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. एकंदरीत एकूण कृषीक्षेत्राच्या भरघोस निधींची पेरणी करण्यात आली असून तरतुदीत ७८ टक्के वाढ करण्यात आल्याचा दावा सरकारने केला आहे.
भारतीय स्वातंत्र्याला २०२२ साली ७५ वर्षे पूर्ण होताहेत! त्यानिमित्ताने शेतकर्‌यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा सरकारला दुर्दम्य आशावाद आहे. परंतु ते कसे करणार या प्रश्‍नाचे उत्तर अजूनही अनुत्तरीतच आहे. भारत हा शेतीप्रधान देश आहे. आजही ६० टक्के लोक शेती करतात. नैसर्गिक शेती करुन उत्पादन खर्च शून्यावर आणण्याची झिरो बजेट शेतीला प्राधान्य देण्याची घोषणा अर्थमंत्री सितारामन यांनी केली आहे. हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, मध्यप्रदेश, केरळ, आंध्रा, तामिळनाडू, कर्नाटक राज्यात झिरो बजेट आधारित नैसर्गिक शेती करणारे जवळपास ४० लाख शेतकरी प्रशिक्षीत आहेत. या राज्यांच्या सहकार्याने देशभरात अशी शेती करण्याला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. या माध्यमातून शेतकर्‌यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे लक्ष साध्य केले जाईल असे अर्थमंत्री म्हणाल्या असल्या तरीही विविध प्रकारचे हवामान, जमिनीचा पोत, पावसाचा लहरीपणा, संकुचित कृषीविषयक धोरण आणि शेतीजोड उद्योगधंदे वगळता शेतकर्‌यांचे उत्पन्न येत्या दोन-तीन वर्षात दुप्पट कसे होणार या प्रश्‍नाचे उत्तर सर्वांनाच अनाकलनीय आहे.
झिरो बजेट शेतीचे जनक आहेत पद्मश्री सुभाष पाळेकर. अमरावतीमध्ये गेल्या अनेक वर्षापासून त्यांनी आपल्या शेतीत रासायनिक शेतीला टाळून त्यांनी नैसर्गिक शेती म्हणून झिरो बजेट शेतीचा पर्याय आणला. कृषी विद्यापीठांच्या सल्ल्‌याने अनेक वर्षे शेती करुनही उत्पादनात वाढ होत नाही पण रासायनिक खतांची मात्रा वाढवावी लागते परिणामी रसायनयुक्त अन्न खावे लागते. कृषीविद्यापीठाकडे शाश्‍वत शेतीचा पर्याय नाही. त्यांचं संशोधन जुजबी असून पुढे ते कुचकामी ठरते. जमिनीत फक्त दगड धोंडे, काडी, कचरा आणि मातीच्या एकत्रित मिश्रणाशिवाय काहीच नाही हा तर्क पाळेकरांना मान्य नाही. त्यामुळे त्यांनी जमिनीतच सर्व अन्नघटक, पोषक मूलद्रव्ये आहेत आणि निसर्गाचं शेती तत्त्वज्ञान त्यांनी जाणलं आणि आपल्या शेतीत प्रयोग केले. ते यशस्वी झाले. आणि हीच शेतीकरण्याची पद्धती महाराष्ट्र वगळता इतरत्र प्रसारीत झाली. त्यांनी झिरो बजट शेतीही नैसर्गिक शेती चळवळीचे जनआंदोलन म्हणून पुढे आणले. ते अनेक राज्यात प्रशिक्षण शिबीरे घेऊ लागले. संसदेत अर्थसंकल्प सादर होत असताना सुभाष पाळेकर हे हिमाचल प्रदेशातील दुर्गम भागात तेथील राज्यपालांसोबत दौर्यावर होते. तिथे ते नैसर्गिक शेतीच्या प्रचारात व्यस्त होते. नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले.
रासायनिक शेतीला विरोध करणारे सुभाष पाळेकर हे बारा वर्षे रासायनिक शेतीच करीत होते. मात्र उत्पन्न वाढत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी नैसर्गिक शेतीच्या प्रयोगाला सुरुवात केली. जंगलामध्ये विविध वनस्पती कोणत्याही मानवी हस्तक्षेपाशिवाय चांगली वाढते. एखाद्या झाडाला अगणित फळे लागतात तेथे नैसर्गिकरित्याच त्या झाडाचे पालन पोषण करणारी व्यवस्था अस्तित्वात असते हा मुलभूत सिद्धांत आहे. मग ही स्वयंपूर्ण बनविणारी नैसर्गिक जीवनप्रणाली आपण का स्विकारु नये? असा विचार त्यांनी केला. यातूनच रासायनिक औषधीनी फवारलेले, बेचव संकरित अन्न खाऊन रोगाला निमंत्रण देण्यापेक्षा पूर्वापार चालत आलेल्या नैसर्गिक शेतीकडे वळले पाहिजे असा त्यांचा सल्ला आहे. बाहेरुन काही विकत आणायचं नाही, अतिरिक्त काही खर्च करायचा नाही, जे आपल्याजवळ आहे, तेच शेतीत टाकायचं आणि त्यातून उत्पादन घ्यायचं हा तो नैसर्गिक शेतीचा प्रयोग आहे. मुख्य पिकांचा उत्पादन खर्च आंतरपिकांच्या उत्पन्नातून भरुन काढणे आणि मुख्य पीक बोनस म्हणून घेणे म्हणजे खर्चशून्य शेती अशी पाळेकरांची सहज सोपी संकल्पना आहे.
या पद्धतीत ओलीताच्या शेतीत जेवढे पाणी लागते त्याच्या केवळ १० टक्के पाणी आणि वीजही तेवढीच लागते. सुरुवातीला उत्पादन कमी मिळाले तरी जे उत्पन्न निघेल ते विषमुक्त, पौष्टिक आणि चवदार असते. बाजारात आपण गावरान वस्तु घेण्याला प्राधान्य देत असतो. नैसर्गिक पद्धतीने पिकविलेल्या मालाला निश्‍चितच चांगला भाव मिळतो, हे निश्‍चित आहे. कारण बीजामृत, जीवामृत, आच्छादन आणि वाफसा ही खर्चशून्य नैसर्गिक शेतीची चतुःसूत्री आहे. त्यासाठी आपल्याकडे फक्त एक देशी गाय असण्याची गरज आहे. गायीच्या शेणावर व मूत्रावर तीस एकर शेती या पद्धतीने करता येते, असा पाळेकरांचा दावा आहे. गायीच्या एक ग्रॅम शेणात तब्बल तीनशे ते पाचशे कोटी जिवाणू असतात. हे जिवाणू जमिनीतल्या जैवइंधनाचे विघटन करतात. त्यामुळे पोषक तत्त्वे शोषून घेण्याची प्रक्रिया सोपी होते. रासायनिक खतामुळे नैसर्गिकरित्या निर्माण जीवाणू मारले जातात. जमिन विषारी होते आणि रासायनिक खताची मात्रा वारंवार वाढवित गेल्यामुळे उत्पन्न वाढले तरी जमिनीचा पोत बिघडतो. उत्पादन खर्चातही वाढ होते. नैसर्गिक आपत्तीशी जुळवून घेण्याची क्षमता आणि उपजत प्रवृत्ती प्रत्येक सजिवात असते.
रासायनिक व सेंद्रिय शेतीमुळे जमिनीची क्षमताच नष्ट होते. झिरो बजेट शेतीवर अनेक आक्षेप घेतले जात आहेत. जगात विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपर्यंत झिरो बजेट शेतीच अस्तित्वात होती. मग जगाची अन्नधान्याची भूक का भागली नाही? १९७२ चा जो भिषण दुष्काळ पडला तेंव्हा लोकांना अन्न मिळत नव्हते. परदेशातील डूकरं खात नाहीत ती ज्वारी ‘मिलो’ आम्ही खाल्लेली आहे. यातूनच हरितक्रांतीचा जन्म झाला. शास्त्रज्ञांनी हायब्रीड बियाण्यांचा शोध लावला. मग झिरो बजेट शेती कशी लाभदायक आहे? अर्थशास्त्राचा नियम आहे की जर गुंतवणूकच नसेल तर त्यातून उत्पन्नही निघणार नाही. सध्या शेतीचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा जेमतेम १२ टक्के आहे. एकूण पतपुरवठ्यातील शेतीचा पतपुरवठा अतिशय नगण्य आहे. ज्यांच्या किमान गरजाही पूर्ण होत नाहीत त्याला काटकसरीची बचत शेती करणे कसे शक्य आहे? प्रश्‍न शेतकर्‌यांच्या शेतीमालाच्या हमीभावाचा आहे. शेतकर्‌यांच्या आत्महत्या यामुळे अधिक होतात. एकीकडे महाराष्ट्र सरकार कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जोखडातून फळे, भाजीपाला यांची मुक्तता करुन शेतकरी संघटनेची कित्येक वर्षाची शास्त्रशुद्ध मागणी पूर्ण करुन शेतकर्‌यांच्या मालाला खुला भाव मिळावा असा निर्णय घेत आहे. परंतु केंद्र सरकारने झिरो बजेट शेतीचा पर्याय पुढे आणल्यावर राज्य सरकारलाही आपल्या धोरणात बदल करावा लागेल.
झिरो बजेट शेती ही केवळ उत्पादन खर्च शून्य ही संकल्पना देणारी शेती नव्हे. ती निसर्ग तत्त्वांवर आधारीत आहे. विषमुक्त अन्न देणारी आहे. ती सेंद्रिय अथवा कंपोष्ट खतावरही आधारित नाही. त्यामुळे त्याबद्दल काही गैरसमज करुन घेण्याची आवश्यकता नाही. तसेच ती पारंपारिक शेती पद्धतीही नाही. पाळेकरांच्या संशोधन शास्त्रावर आधारित शेती पद्धतीवर जे काही आरोप केले गेले आहेत त्याचे खंडन आपसूकच त्यांनी दिलेल्या विविध मुलाखती, प्रशिक्षण शिबीरे यातून केलेले आहे. कर्जाचा डोंगर उभा न राहता चांगल्या प्रतिचे अन्न ; कमी का असेना ते मिळत असेल तर शेतकर्‌यांच्या आत्महत्येत घट होईल का? हा प्रश्‍न या निमित्ताने विचारात घ्यावा लागेल. लाखो शेतकरी या पद्धतीकडे वळले असतील तर जे आरोप किंवा प्रतिवाद करण्यात आलेले आहेत ते खोटेच आहेत. परंतु कोरडवाहू, अल्पभूधारक आणि खारवलेल्या जमिनीचा छोट्या शेतकर्‌यांचेही उत्पन्न झिरो बजेट शेती अथवा २०२२ पर्यंत उत्पन्न दुप्पट करण्याचे नियोजन काय आहे ते सर्वसामान्यांना समजलेच पाहिजे.
गंगाधर ढवळे,नांदेड
संपादकीय /
२८.०९.२०२०