भंडारा जिल्ह्य़ातील खैरलांजी येथे एका दलित कुटुंबातील सामूहिक हत्याकांडाने संपूर्ण देश ढवळून निघाला होता. भैयालाल भोतमांगे यांची पत्नी आणि तीन मुले अशा चौघांची हत्या करण्यात आली होती. मानवतेला काळिमा फासणारी ही घटना महाराष्ट्राच्या पुरोगामित्वावरही एक काळा डाग ठरली होती. खैरलांजी हत्याकांड २९ सप्टेंबर २००६ रोजी महाराष्ट्रातल्या भंडारा जिल्ह्यातील मोहाडी तालुक्यातल्या खैरलांजी गावात घडले. या दिवशी गावातल्या एका कुटुंबातल्या चार जणांची सायंकाळच्या सुमारास गावातल्याच काही लोकांकडून अमानुष हत्या करण्यात आली.
या हत्याकांडाचे पडसाद विधिमंडळापासून संसदेपर्यंत उमटले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही या घटनेची दखल घेण्यात आली. घटनेनंतर राज्यभर आंदोलनांचे लोण उसळले. घटनेनंतर सुमारे सात महिन्यांनी दाखल झालेल्या आणि पंधरा महिने चाललेल्या खटल्याचा निकाल १५ सप्टेंबर २००८ रोजी लागला. न्यायालयाने आठ आरोपींना दोषी ठरवले. या हत्याकांडाचे एकमेव साक्षीदार भैयालाल भोतमांगे यांचे २० जानेवारी २०१७ रोजी हृदयविकाराने निधन झाले. या घटनेने राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था, तपासयंत्रणा तसेच दलित अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमातील त्रुटी यांसंदर्भात प्रश्न उपस्थित केले.
या घटनेचा महत्त्वपूर्ण परिणाम म्हणजे राज्य शासनाने १६ सप्टेंबर २००८ रोजी दलित अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमातील त्रुटी दूर करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली. या घटनेला आज या घटनेला १४ वर्षे पूर्ण होत आहेत. या नरसंहारातून बचावलेले भैयालाल भोतमांगे हे निधनानंतर अजूनही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. आंबेडकरी जनतेत खैरलांजी प्रकरणात न्याय मिळाला नसल्याची खदखद कायम आहे. आजचा दिवस काळा दिवस म्हणून ते साजरा करतात.
खैरलांजी हत्यांकाडाचे पडसाद महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात उमटले. ठिकठिकाणी आंदोलने झाली, जाळपोळीच्या घटनाही घडल्या होत्या. नागपूरच्या दीक्षाभूमीवर २००६ च्या २ ऑक्टोबरला बाबासाहेबांच्या धम्मदीक्षेचे ५०वे वर्ष साजरे होणार होते आणि २९ सप्टेंबरला भंडारा जिल्ह्य़ातील खैरलांजी या छोटय़ाशा गावात भैयालाल भोतमांगे या दलिताचे सारे कुटुंबच एका गटाने अमानुषपणे हत्या करून संपवून टाकले. भैयालालची पत्नी सुरेखा मेहनती होती आणि मुले प्रियंका, सुधीर आणि रोशन शिक्षण घेत होती व सन्मानाने हे कुटुंब जगत होते. सुरेखा समोर अन्याय झाला तर ती पोलिसांच्या समोर आरोपींविरुद्ध साक्षही देत होती. हे कुटुंब दलित असूनही गयावया न करता सन्मानाने जगते, कुणाच्या वळचणीला नाही. याचा राग गावातील दलितेतरांचा होताच. त्यातून सर्वाच्या रागाचा भडका उडाला आणि ही घटना घडली.
या घटनेनंतर एक-दीड महिना दलित हत्याकांड आणि अ‍ॅट्रॉसिटी, सुरेखाचे चरित्रहनन, बलात्कार वगैरे गोष्टींवरच चर्वितचर्वण सुरू होते. मात्र, दलित नेत्यांनी पोकळ भाषणे करण्याशिवाय काहीही केले नाही. तेव्हा सामान्य दलितांच्या भावनांचा उद्रेक केवळ राज्यातच नव्हे तर देशभर उडाला आणि देशभरातील राष्ट्रीय प्रसिद्धी माध्यमांचे लक्ष या घटनेकडे वेधले गेले. सरकारने भैयालाल भोतमांगे यांना मदत केली, संघटना आणि विविध पक्षांनी या मुद्दावर सोयीचे राजकारण केले. कालांतराने हा मुद्दा पडद्याआड गेला. चौदा वर्ष होत आली, भैय्यालाल न्याय मागतो आहे.
सामान्य दलितांसाठी हे प्रकरण फक्त एका कुटुंबातील हत्याकांडापुरते मर्यादित नव्हते, समाजावर होत असलेल्या अत्याचाराचे ते प्रतीक मानले गेले व म्हणून त्याविरुद्ध झालेला उठाव हा सार्वत्रिक होता. आताही सामान्य दलित सुरेखा भोतमांगे आणि तिच्या मुलांच्या आठवणीत दरवर्षी स्मृतीदिन साजरा करून त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतात. आश्चर्य म्हणजे भीषण, बिभत्स, क्रूर कांड होऊनही त्यात अ‍ॅट्रोसिटी लावली गेली नाही आणि केवळ खूनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. आजही अ‍ॅट्रोसिटी रद्द करण्याची मागणी केली जात आहे. कायद्याने दलित व आदिवासींना दिलेले हे संरक्षण आहे. त्यामुळे काही प्रमाणात वचक आहे. त्यामुळेत तो रद्द करण्यास किंवा तो शिथिल करण्यास आंबेडकरी संघटनांचा विरोध आहे.
‘मला न्याय हवा आहे!’ माझ्या कुटुंबीयांची निर्घृण हत्या करणाऱ्यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा झाली पाहिजे, असं म्हणत २०१७ रोजी निधन होण्या आधी भैयालाल भोतमांगे सातत्याने बोलत असत. खैरलांजी गावातील लोकसंख्या ८०० च्या जवळपास आहे. यात केवळ पाच घरे आदिवासींची आणि दोन घर दलितांची आहेत. कुटुंबीयांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी दरवर्षी २९ सप्टेंबरला खैरलांजीला जात असतो. गावात माझ्याशी कुणीही बोलत नाही. तेथे अजूनही माझ्या जीवाला धोका असल्याचे मला वाटते, असे भैयालाल २०१६ला प्रसार माध्यमांशी बोलताना म्हणाले होते. भोतमांगे यांची झोपडी नष्ट झाली असून तेथे केवळ एक लोखंडी खाट तेवढी आहे. अमानुष हत्याकांच्या स्मृती म्हणून ती खाट तेथे ठेवण्यात आली, असे भैयालाल त्यावेळी आवर्जुन सांगायचे. खैरलांजी नंतर भैयालाल हे तीन खोल्यांच्या पक्क्य़ा घरात राहात. सरकारने त्यांना भंडारा येथील म्हाडा कॉलनीत घर दिले आहे. तसेच त्यांना वसतिगृहात सुरक्षा रक्षकांची नोकरी देण्यात आली आहे. त्यातून त्यांना १५ हजार रुपये महिन्याला मिळायचा. भैयालाल यांनी त्यांचे शेत २० हजार रुपये प्रतिवर्ष या प्रमाणे भाडेपट्टीने दिले होते. त्यांच्या उत्पन्नाचा बराचसा पैसा सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यासाठी दिल्ली आणि मुंबईला जाण्यात खर्च होत होता.
आजच्या दिवशी म्हणजेच २९ संप्टेबंर २००६ रोजी खैरलांजी हत्याकांड घडले हा दिवस माणसांच्या इतिहासातला सर्वात काऴा दिवस! या खैरलांजी हत्याकांडाला आज १४ वर्षे पूर्ण होत आहेत. भंडारा जिल्ह्यातील मोहाडी तालुक्यातील खैरलांजी गावात भोतमांगे कुटुंब स्वाभिमानाने जगात होते, छोट्याश्या शेतीच्या तुकड्यामध्ये शेती करून आपला उदरनिर्वाह करत होते, रोशन हा डोळ्याने अंध होता, प्रियंका शाळा शिकत होती, टापटीप आणि सुशिक्षित महाराची पोर जाता येता गावातल्या जात्यंध डोळ्यांना सलत होती, भोतमांगेच्या शेतामधून गावकऱ्यांसाठी रस्ता देण्यावरून अधून मधून खुसपूस होतच होती. धुसाळा गावचा पोलीस पाटील सिद्धार्थ गजभिये भोतमांगे कुटुंबियांच्या ओळखीचा होता, त्याचे भोतमांगे कुटुंबियांकडे अधून मधून येणे जाणे होते, दुसऱ्या गावातील पोलीस पाटील या महारांच्या घरी येतोय, गावगुंड कसे आणि किती सहन करणार, त्यामुळे भोतमांगे कुटुंबीय गावगुंडाच्या नजरेत जास्तच सलत होते, गावातील अशिक्षित आणि बुरसटलेल्या विचारणा त्यागून भोतमांगे कुटुंबीय बाबासाहेबांच्या विचारावर चालत होते, सावित्रीची लेक बनून शिक्षणाचा ध्यास घेत होते, हेच गावगुंडांच्या विखारी नजरेत खुपत होते.भोतमांगे कुटुंबाविरुद्ध आपला राग व्यक्त करण्यास फक्त एक कारण हवे होते आणि ते कारण एके दिवशी घडलेच! खैरलांजी गावचा सकरू बिंजेवार हा धुसाळा गावचा पोलीस पाटील सिद्धार्थ गजभिये याच्या शेतामध्ये काम करीत असे. त्याच्या मजुरीचे २५० रुपये सिद्धार्थने न दिल्यामुळे दोघांमध्ये भांडण झाले आणि त्यात सकरूला मारहाण करण्यात आली. त्याचा बदला घेण्यासाठी ३ सप्टेंबरला सकरूचा मुलगा गोपाल, शिवचरण मंडलेकर, कन्हैया मंडलेकर आणि जगदीश मंडलेकर यांनी सिद्धार्थ गजभियेचा पाठलाग करून त्याला मारहाण केली. सिद्धार्थच्या तक्रारीवरून आंधळगाव पोलिसांनी १६ सप्टेंबरला गुन्हा दाखल करून १२ जणांना अटक केली. हा गुन्हा अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार न होता नागरी हक्क संरक्षण कायद्यानुसार दाखल झाला होता. तुम्ही जामिनावर सुटले असला तरी सिद्धार्थ गजभियेची माणसे शस्त्रे घेऊन तुमच्यावर हल्ला करण्याच्या तयारीत आहेत, तेव्हा सावध राहा”* असे दिलीप ढेंगे याने भास्कर कढव याला मोबाईलवर सांगितले. हे ऐकून चिडलेल्या आरोपींनी सिद्धार्थ आणि त्याचा भाऊ राजन यांचा शोध घेतला परंतु, ते दोघे सापडले नाहीत. त्यामुळे बदला घेण्यासाठी हे आरोपी भोतमांगे यांच्या घरी गेले.
सिद्धार्थ गजभियेच्या बाजूने साक्ष दिल्याचा बदला घेण्यासाठी आरोपींनी भोतमांगे कुटुंबातील सुरेखा (३८), प्रियंका (१८), सुधीर (२२) आणि अंध रोशन (१८) या चौघांची जातीवाचक शिवीगाळ करून काठय़ा आणि सायकलच्या चेनने मारहाण करून हत्या केली. महिलांचा विनयभंग करून त्यांचे निर्वस्त्र मृतदेह बैलगाडीत टाकून साडेतीन किलोमीटर अंतरावरील कालव्यात फेकून देण्यात आले. ही घटना घडताना या अमानुष हल्ल्यात एकमेव व्यक्ती वाचली भैयालाल भोतमांगे. भैय्यालाल वाचल्यामुळे सदर हत्याकांड उघडकीस आले. या घटनेबाबत कळूनही सिद्धार्थने या कुटुंबाला काही मदत केली नाही. घटनेपूर्वी सुरेखाने तिचा भाचा राष्ट्रपाल नारनवरे याला फोन करून, आपण साक्ष दिलेली असल्याने काही घडू शकते, अशी भीती व्यक्त केली होती. आपला आंधळगाव पोलिसांवर विश्वास नसल्याचेही तिने सांगितले. त्यावर, तू वरठीला येऊन जा, असे राष्ट्रपालने तिला सांगितले होते. मात्र, सुरेखा तिकडे गेली नाही आणि हल्ल्याला बळी पडली. घटनेच्या दुसऱ्या दिवशी प्रियंकाचे प्रेत वडगाव शिवारात सापडले.’ तिसऱ्या दिवशी, म्हणजे १ ऑक्टोबरला सुरेखा, रोशन व सुधीर यांचे मृतदेह कालव्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी सापडले. पोलिसांनी याप्रकरणी आधी २८ जणांना अटक केली. नंतर इतरांच्या अटकेमुळे ही संख्या ४४ वर गेली. आरोपींकडून १२ काठय़ा आणि सायकलच्या ८ चेन जप्त करण्यात आल्या.
पोलिसांनी या प्रकरणी १ ऑक्टोबर २००६ ला गुन्हा दाखल करून २७ डिसेंबरला भंडारा येथील सत्र न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. सी.बी.आय. ने या प्रकरणी ४७ जणांना आरोपी केले होते परंतु, त्यापैकी ३६ जणांची न्यायालयाने सुटका केली. शेवटी ११ आरोपींवर खटला चालला. ४ प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांसह एकूण ३६ जणांच्या साक्षी नोंदवण्यात आल्या. यापैकी महादेव झंझाळ हा प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार फितूर झाला. त्यासाठी याला ३ महिन्यांची शिक्षा ठोठावण्यात आली. भंडाऱ्याचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.एस. दास यांनी या प्रकरणाची सुनावणी करून १५ सप्टेंबर २००८ ला निकाल जाहीर केला. खून, पुरावा नष्ट करणे, बेकायदेशीररीत्या मंडळी जमवणे व दंगा करणे, या आरोपांखाली त्यांनी आठ आरोपींना दोषी ठरवले. दोघांची पुराव्याअभावी तर, एकाला संशयाचा फायदा देऊन अशा तीन आरोपींची न्यायालयाने सुटका केली होती. या हत्याकांड प्रकरणी सुरवातीला ४७ जणांना अटक करण्यात आले होते. मात्र, त्यांतील ३६ जणांची “सीबीआय’ने पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली. त्यानंतर उरलेल्या अकरा जणांवर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. या हत्याकांड खटल्याचा निकाल भंडारा येथील सत्र न्यायालयाचे न्या. एस. एस. दास यांनी २४ सप्टेंबर २००९ रोजी दिलेला आहे.
त्यातील आरोपींच्या शिक्षेला आव्हान देण्यात आले होते. सरकारच्या वतीने आरोपींच्या शिक्षेत वाढ करण्यात यावी आणि आरोपींविरोधात अनुसूचित जातीजमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये खटला मान्य करण्यात यावा म्हणून केंदीय गुप्तचर खात्याच्यावतीने दोन अर्ज करण्यात आले होते. त्यावर न्या. ए. पी. लवांदे आणि न्या. आर. सी. चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. तेव्हा अॅड. खान यांनी आज प्रत्यक्ष साक्षीदारांची साक्ष आणि उलटतपासणी न्यायालयासमोर सादर केली. भोतमांगे कुटुंबीयांच्या हत्याकांडातील प्रमुख साक्षीदार म्हणून भोतमांगे यांचा शेजारी मुकेश पुसाम याला सरकारी पक्षाने सादर केले होते. घटनेच्या वेळी पुसाम हा घरात होता. तेव्हा त्याला जगदीश मंडलेकर याचा जोराने शिवीगाळीचा आवाज आला. त्यामुळे पुसाम घराबाहेर येऊन उभा राहिला. तेव्हा जगदीश मंडलेकर याने शिवीगाळ करून भोतमांगे कुटुंबीयांना जीवे मारण्यासाठी इतरांना प्रोत्साहित करताना पाहिले. जमावाचा आवाज ऐकून सुरेखा भोतमांगे घराबाहेर आली होती. तिने गोठ्याला आग लावली तसेच नंतर जमावाने तिला पकडून लाठ्या आणि सायकलचेनने मारताना पुसामने बघितले होते. पुसामने त्या सातही आरोपींची नावे न्यायालयात साक्षीतून दिलेली होती. तसेच त्याने दिलेली नावे ही न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या बयाणातही आहेत. त्यामुळे त्याची साक्ष ही प्रमुख मानली गेली.
पुसामच्या साक्षीनुसार, आरोपींनी प्रथम सुरेखाला नालीत टाकून लाथा, काठी आणि सायकलचेनने मारले. नंतर तिचा मृतदेह रस्त्यावर आणून टाकला. नंतर त्यांनी सुधीरला घेरून मारले आणि त्याचा मृतदेहही तिच्या शेजारी आणून ठेवला. त्यानंतर रामदास खंडातेच्या गोठ्यात लपून बसलेल्या रोशनला मारून तिथे आणले. तर प्रियांकालाही अशाप्रकारे मारून तिथे आणल्याचे पुसामने साक्षीत नमूद केले आहे. दरम्यान, रोशन हा त्यावेळी जिवंत होता. त्याने आपला जीव वाचविण्यासाठी आरोपींना याचना केली होती; मात्र भोतमांगे यांना मारल्याची बाब कुणाला सांगितली तर अशीच दशा केली जाईल; म्हणून जगदीश मंडलेकरने धमकावले होते. त्यामुळे घाबरून पुसाम आपल्या घरात गेला. तेथून त्याने आरोपींना भोतमांगे कुटुंबातील चौघांना बैलगाडीतून नेताना बघितले होते. त्यावेळी कोण बैलगाडी हाकत होता; तसेच त्यामागे कोण जात होते, त्यांची नावेदेखील पुसामने साक्षीतून दिलेली आहेत. या प्रकरणात पोलिसांनंतर सीबीआयकडे तपास देण्यात आला होता. मुख्य घटनेचा पंचनामा करण्यात आलेला नाही, सुरेखा भोतमांगे हिचे शव कोठे सापडले याचा पंचनामा केलेला नसणे, घटनास्थळाचे वर्णन दोषपूर्ण आहे, असेही बचाव पक्षाने न्यायालयात सांगितले. मुकेश पुसाम घटनेच्या दिवशी गावात नव्हता, असा युक्तिवादही करण्यात आला. ज्या बैलगाडीतून प्रेत नेण्यात आले त्याच्या मालकाचा जाब नोंदवण्यात आलेला नाही. शिवाय, हत्याकांडात वापरण्यात आलेली हत्यारे न्यायालयात दाखवण्यात आलेली नाही, असेही बचाव पक्षाने कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.
फाशीची शिक्षा सुनावण्यात झालेल्या ६ जणांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जन्मठेप ऐकवली. अन्य दोघांच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेवर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. हायकोर्टाच्या सभागृहात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिगने हा निकाल जाहीर करताना न्या. ए. पी. लवांदे आणि न्या. रवींद चव्हाण यांनी सकरू बिंजेवार, शत्रुघन् धांडे, जगदीश मंडलेकर, प्रभाकर मंडलेकर, विश्वनाथ धांडे, रामू धांडे यांची शिक्षा कमी केली गेली. तर गोपाल बिंजेवार आणि शिशूपाल धांडे यांच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब झाले.
खैरलांजी हत्याकांड जातीयवादातून घडले आहे. त्यामुळे सर्व आरोपींना ऍट्रॉसिटीअंतर्गत शिक्षा करण्यात यावी, असा अर्ज सीबीआयने दाखल केला होता. २९ सप्टेंबर २००६ रोजी संध्याकाळी गावकऱ्यांनी अचानक भैय्यालाल भोतमांगे यांच्या घरावर हल्ला केला होता. तेव्हा आरोपींनी जातीयवाचक शिविगाळ करुन घरातील एकेका सदस्याला पकडून ठार मारले होते. भैय्यालाल भोतमांगे यांनी केलेल्या तक्रारीत आरोपींच्या जातीचा उल्लेख केला असला तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालांमध्ये आरोपींच्या जातीचा उल्लेख तक्रारीत असणे अनिवार्य नसल्याचे नमूद केले आहे. खटल्यादरम्यान एका साक्षदाराच्या साक्षीत पाच आरोपी हे कलार जातीचे असल्याचा उल्लेख आलेला आहे. सदर बाब सत्र न्यायालयाने ग्राह्य धरली होती. तरीही सर्व आरोपींची अॅट्राॅसिटी अंतर्गत निर्दोष मुक्तता करुन सत्र न्यायालयाने ज्युडिशिअल एरर (न्यायीक चूक) केंली असल्याचा युक्तीवाद सीबीआयचे वकील एजाज खान यांनी उच्च न्यायालयात केला होता. तसेच सर्व आरोपींना ऍट्रॉसिटी अंतर्गत शिक्षा करावी, अशी विनंती सीबीआयने केली होती. तर बचाव पक्षाने गावात जातीयवाद नसल्याचा दावा केला होता. तर सत्र न्यायालयाने ऍट्रॉसिटीतून मुक्त करण्याच्या निर्णयाचा आदर बचाव पक्षाने व्यक्त केला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाने अॅट्राॅसिटीच्या गुन्ह्याबाबत सत्र न्यायालयाने दिलेला निकाल कायम ठेवला आहे. आरोपींना प्रियंका व सुरेखा यांच्या विनयभंगाच्या आरोपातून मुक्त करुन सत्र न्यायालयाने गुन्ह्याची तीव्रता कमी केली, असा युक्तीवाद करीत सीबीआयने या गुन्ह्याखालीही सर्व आरोपींना शिक्षा करावी, असा अर्ज केला होता. मात्र, सीबीआयचा हा अर्ज देखील न्यायालयाने निकालात काढला आहे.
हत्याकांडातील सहा आरोपींची फाशीची शिक्षा रद्द करून त्यांना २५ वर्षांच्या जन्मठेपेची शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सुनावली, १४ जुलै रोजी देण्यात आलेल्या या निकालाला सीबीआय लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार होती . हत्याकांडातील आठ आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा देण्याबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाला भैय्यालाल भोतमांगे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून प्रकरणी सर्व आरोपींना फाशीची शिक्षा देण्यात यावी, अशी विनंती करणारी विशेष अनुमती याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. नागपूरच्या कारागृहात शिक्षा भोगत असलेला जगदीश मंडलेकर १३ फेब्रुवारी २०१२ ला पॅरोलवर एका महिन्यासाठी गावी खैरलांजी येथे आला. दरम्यान, दम्याचा त्रास वाढल्याने त्याच्या पॅरोलचा कालावधी एका महिन्याने वाढविण्यात आला. तो १३ एप्रिलला कारागृहात परत जाणार होता. मात्र प्रकृती बिघडल्यामुळे त्याला जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. तसेच हत्याकांडातील आरोपी सकरू बिंजेवार (६१ ) याचा अखेर उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. खैरलांजी हत्याकांडात त्याला न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. तो नागपूरच्या मध्यवर्ती कारागृहात शिक्षा भोगत होता. ७ एप्रिल २०२० ला त्याची प्रकृती खालावल्याने त्यांना मेडिकलमध्ये दाखल करण्यात आले होते. तेथे त्याच्यावर उपचार सुरू होते. उपचारादरम्यान गुरुवारी त्याला डॉक्टरांनी मृत घोषित केले. या प्रकरणाची कारागृह प्रशासनाकडून धंतोली पोलिस ठाण्यात माहिती देण्यात आली. धंतोली पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद केली.
नागपूर हे आंबेडकरी चळवळीचे केंद्र म्हणूनच ओळखले जाते. खैरलांजी हत्याकांडानंतर पहिली तीव्र प्रतिक्रिया उमटली ती नागपुरातच. पुढे या आंदोलनाने देशाच्या सीमाही ओलांडल्या. परंतु आंदोलनाचे मुख्य केंद्र हे नागपूरच होते. २९ सप्टेंबर २००६ रोजी घडलेले हे अमानुष खैरलांजी हत्याकांड घडले. १ आॅक्टोबरला वृत्तपत्रात बातमी प्रकाशित झाली. २ आॅक्टोबरला धम्मचक्र प्रवर्तन दिन होता. सर्व बौद्ध आंबेडकरी बांधव धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या कार्यक्रमात गुंतले होते. ३ तारखेला नागपुरातच समता सैनिक दल व काही आंबेडकरी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांचे याकडे लक्ष गेले. काही पदाधिकाऱ्यांनी खैरलांजीला भेट दिली. तेव्हा हा केवळ साधा खून नव्हे तर जातीय मानसिकतेतून करण्यात आलेले हत्याकांड असल्याचे लक्षात आले. येथून ठिणगी पेटली आणि ६ आॅक्टोबरला नागपुरात पहिले तीव्र आंदोलन झाले. त्यानंतर ९ व १४ आॅक्टोबरला या आंदोलनाने तीव्र रूप धारण केले. भैयालाल भोतमांगे यांची पहिली पत्रकार परिषद नागपुरातच ८ आॅक्टोबरला पार पडली. त्यावेळी त्यांनी पहिल्यांदा पत्रकारांसमोर संपूर्ण घटनाक्रम विषद केला.
नागपुरात प्रत्येक ठिकाणी आंदोलन झाले. विशेषत: उत्तर नागपूर आणि दक्षिण नागपुरात या आंदोलनाची तीव्रता अधिक होती. आंबेडकरी समाज अक्षरश: रस्त्यावर उतरला होता. येथून हे आंदोलन महाराष्ट्रभर आणि देशात पसरले. माणुसकीला काळीमा फासणाऱ्या या घटनेच्या विरोधातील आंदोलनाची जगानेही दखल घेतली. अनेक देशांमध्ये नागरिकांनी या घटनेचा निषेध नोंदविला. समाजासोबतच सर्व नेतेही आंदोलनात उतरले होते.
संपूर्ण देशाला हादरवून सोडणाऱ्या खैरलांजी हत्याकांडात एकमेव जिवंत असलेल्या भैयालालचेही निधन झाले. भैयालाल हे शेवटच्या क्षणापर्यंत न्यायासाठी समाजाला सोबत घेऊन संघर्ष करीत होते. परंतु त्यांना न्याय मिळाला नाही. त्यांच्या मृत्यूनंतर तरी न्याय मिळावा, न्यायव्यवस्थेवर आमचा विश्वास आहे, त्यामुळे न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा जनतेतून व्यक्त होत आहे. खैरलांजी हत्याकांडप्रकरणी भैयालाल यांना न्याय मिळाला नाही. न्यायाच्या प्रतीक्षेतच त्यांचे निधन झाले. तब्बल १० वर्षांपासून ते स्वत: आणि आंबेडकरी समाज न्यायाच्या प्रतीक्षेत होते. भैयालाल हे स्वत: त्या घटनेतील मुख्य पीडित होते. त्यांना न्याय मिळाला नाही. ते व्यवस्थेचे बळी ठरले.
खैरलांजी प्रकरणी न्यायाच्या प्रतीक्षेत असतानाच भैयालाल भोतमांगे यांचा मृत्यू होणे ही अतिशय दुर्दैवी घटना होती. आता हा लढा तेवत ठेवून खैरलांजी प्रकरणी न्याय मिळवून देण्याची जबाबदारी समाज व शासनावर येऊन ठेपली आहे. खैरलांजी प्रकरणी न्याय न मिळणे ही शोकांतिका आहे.
संपूर्ण राज्याला काळीमा फासणाऱ्या खैरलांजी हत्याकांडात एकमेव भैयालाल वाचले होते. त्यांनी हत्याकांडातील सर्व आरोपींना फाशीची शिक्षा व्हावी यासाठी प्रस्थापित न्यायव्यवस्थेला कायदेशीरमार्गे न्याय मागितला. या घटनेतील आरोपींना फाशीच व्हायला हवी होती. तेव्हाच खऱ्या अर्थाने भोतमांगे कुटुंबीयांना न्याय मिळाला असे म्हणता येईल. खैरलांजीप्रकरणी झालेले आंदोलन हे न्यायासाठी होते. भैयालाल भोतमांगे हे स्वत: पीडित होते. न्यायाची त्यांना प्रतीक्षा होती. जलद न्यायालयाने दिलेली फाशी, हायकोर्टात रद्द झाली. आता सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण आहे. न्यायाच्या प्रतीक्षेतच भैयालालाचा मृत्यू झाला. आता किमान सर्वोच्च न्यायालयात तरी न्याय मिळावा, अशी अपेक्षा आहे.
खैरलांजी हत्याकांडात भोतमांगे कुटुंबातील चौघांचा खून झाला. त्याप्रकरणी न्याय मिळाला नाहीच. परंतु भैयालाल यांनाही न्याय मिळाला नाही. शासनाने त्यांना चौकीदाराची नोकरी दिली. परंतु वयोमानानुसार लगेच सेवानिवृत्त व्हावे लागले. किमान निकाल लागेपर्यंत एक्स्टेंशन मिळावे, अशी त्यांची मागणी होती. परंतु शासनाने ती सुद्धा मान्य केली नाही.
एक सहज साधा माणूस भारतीय व्यवस्थेमध्ये कशा प्रकारे जातीवादाचा बळी पडतो आणि कशा तऱ्हेने आयुष्याची धूळधाण होते. सरकार आपल्या पैशाच्या जोरावर न्यायालयाची एक भ्रामक प्रतिमा सातत्याने गरिबाच्या डोळ्यासमोर ठेवत असते. एक क्षण त्याला सांगून जातो की, ‘कुछ नही हो सकता’. आपल्या पराभवाला हवालदिलपणे पाहात मग त्याचा भैयालाल भोतमांगे होतो. ही फारच क्लेशदायक बाब आहे.
२९ सप्टेंबर हा दिवस आपण काळा दिवस म्हणून पाळला जात आहे. भैयालाल भोतमांगे खैरलांजी येथे एका झोपडीत पत्नी सुरेखा (४५), मुलगा सुधीर (२१), रोशन (१९) आणि मुलगी प्रियंका (१७) यांच्यासोबत राहत होते. आता येथे दरवर्षी खैरलांजी नरसंहार दिनी (२९ सप्टेंबरला) दलित-बुद्धिस्ट संघटनांच्या वतीने मेणबत्ती लावून श्रद्धांजली अर्पण केली जाते. सुरेखा भोतमांगे यांचे पती भैयालाल, सरकार आणि आरोपी यांनी वेगवेगळ्या विशेष अनुमती याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या आहेत. हे प्रकरण गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असून सुनावणीला आलेले नाही.दलितांवरील अत्याचार कुठेही कमी झालेले नाहीत. खैरलांजीपासून ते उनापर्यंत गेल्या तेरा वर्षांत दलित अत्याचारांच्या घटना सातत्याने घडत आहेत. याबाबत महाराष्ट्राने कुठेतरी विचार केला पाहिजे.
गंगाधर ढवळे,नांदेड
संपादकीय
२९.०९.२०२०