नवीन कृषीपंप वीज जोडणीचे धोरण नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत जाहीर करण्यात आले. त्यामध्ये लघुदाब वाहिनी, उच्चदाब वाहिनी, सर्व्हिस कनेक्शन व सौर कृषीपंप याद्वारे वीज जोडणी देण्याचे पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले असून राज्यभर सुमारे एक लाख कृषीपंप वीज जोडण्या दरवर्षी देण्यात येणार आहेत. या योजनेअंतर्गत सर्व कृषी ग्राहकांना तीन वर्षांत टप्प्याटप्याने कायमस्वरूपी दिवसा ८ तास वीज पुरवठा करण्याचे नियोजन आहे. कृषी फिडर व वितरण रोहित्रावरील मिटर अद्ययावत करणे इत्यादी कामे करण्यात येणार आहेत. तसेच सद्य:स्थितीत कार्यरत असणाऱ्या कृषीपंपाना कॅपॅसिटर बसविण्यात येणार आहेत. यासाठी पायाभूत सुविधांच्या खर्चापोटी शासनामार्फत दरवर्षी १५०० कोटी रुपये याप्रमाणे २०२४ पर्यंत भागभांडवल स्वरूपात निधी महावितरण कंपनीस देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजनेअंतर्गत दरवर्षी एक लाख सौर कृषीपंप देण्यात येणार आहेत. कृषी ग्राहकांना दिवसा ८ तास वीज पुरवठा करण्याकरिता वितरण उपकेंद्र स्तरावर विकेंद्रित सौरऊर्जा प्रकल्प उभारून वीज निर्मिती करून वीज पुरवठा करण्याची दीर्घकालीन योजना राबविण्यात येणार आहे.
कृषी ग्राहकांची थकबाकी वसूल करण्याकरिता ग्रामविद्युत व्यवस्थापक, ग्रामपंचायत, शेतकरी सहकारी संस्था, महिला बचत गट यांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. कृषीपंपांची पाच वर्षांपूर्वीची व पाच वर्षांपर्यंतची थकबाकी व्याज व विलंब आकारात सूट देऊन सुधारित करण्यात येणार आहे. सदर थकबाकीची रक्कम ३ वर्षांत भरण्याची मुभा असणार आहे. पहिल्या वर्षी भरलेल्या रकमेवर १०० टक्के सूट, दुसऱ्या वर्षी ३० टक्के सूट व तिसऱ्या वर्षी २० टक्के सूट देण्यात येणार आहे. सदर थकबाकी वसुलीच्या रकमेपैकी ३३ टक्के रक्कम संबधित ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रातील, ३३ टक्के रक्कम संबधित जिल्हयातील व ३३ टक्के रक्कम राज्यातील कृषीपंप वीज जोडणीच्या पायाभूत सुविधांकरिता वापरण्यात येणार आहे. अशा प्रकारे कृषीपंप धोरण राज्यात राबविण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांना सिंचन करणे सहज सुलभ व्हावे, २४ तास वीजपुरवठा उपलब्ध व्हावा या उद्देशाने महावितरणतर्फे सौर कृषीपंप योजना राबविण्यात येत आहे. वीज भारनियमन, तांत्रिक बिघाड, जादा विद्युत देयक आदींमधून शेतकऱ्यांची सुटका व्हावी म्हणून या योजनेकडे शेतकऱ्यांचा कलही दिसून येतो. या योजनेकरीता पात्र शेतकऱ्यांमधून अर्जही मागविण्यात येतात. सौर कृषीपंप जोडणीचा लाभ मिळणार नसल्याने शेतकऱ्यांना आता भारनियमन व अन्य समस्यांना सामोरे जावे लागणार आहे. ज्यांच्याकडे विहिर, बोअरवेल अशी पाण्याची शाश्वत व्यवस्था आहे, अशा शेतकऱ्यांना तरी या योजनेचा लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून होत असते. या मागणीची दखल महावितरणतर्फे कशी घेतली जाते, यावर या योजनेचे भवितव्य अवलंबून आहे.
गतवर्षी राज्यातील शेतकऱ्यांना मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महावितरणच्या वेबसाईटवर स्वतंत्र पोर्टल उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. या पोर्टलचं उद्घाटन ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते आज मंत्रालयात करण्यात आलं होतं. शेतकऱ्यांना सौर कृषी पंपासाठी अर्ज करणे सोयीचे व्हावे आणि वीजजोडणीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता असावी, या उद्देशाने महावितरणच्या www.mahadiscom.in या संकेतस्थळावर स्वतंत्र पोर्टल उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. या पोर्टलद्वारे शेतकऱ्यांना सौर कृषिपंपासाठी अर्ज करणे, अर्जासोबत लागणारी आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती.
तसेच, या वेबपोर्टलवर मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेची संपूर्ण माहिती,ऑनलाईनद्वारे शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार सौर कृषी पंपाची क्षमता ठरविणे, अर्जाची सद्यस्थिती बघणे आणि शेतकऱ्यांकडून नेहमी विचारण्यात येणाऱ्या प्रश्नांची माहिती, मराठी व इंग्रजी या भाषेतील ऑडिओ-व्हीडीओ उपलब्ध आहेत. तसेच या योजनेमध्ये सौर कृषी पंपासाठी कंत्राटदार निवडण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली होती. आता शेतकऱ्यांना या पोर्टलद्वारे कंत्राटदाराची निवड करून त्या कंत्राटदाराकडून सौर कृषीपंप बसवून घेण्याची सुविधा उपलब्ध होती.
या सौर कृषीपंप योजनेमुळे शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन करणे शक्य होणार असून अपारंपरिक ऊर्जेमुळे पर्यावरणाचा समतोल राखला जाईल. तसेच शेतकऱ्यांचा वीज बिलांचा खर्च वाचेल. शेतकऱ्यांच्या शेतात दोन एलईडी बल्ब, मोबाईल व बॅटरी चार्जिंगकरिता ईलेक्ट्रीक सॉकेट बसवून देण्यात येणार असल्यामुळे शेतातील वस्तीमध्ये शेतकऱ्यांना राहण्याची सुविधा उपलब्ध होणार असून हिंस्त्र पशू, प्राण्यांपासून स्वत:चे संरक्षण करणे शक्य होईल, असेही सांगण्यात आले. पण प्रत्यक्षात काय झाले?
महावितरणकडून राज्यभरात कार्यान्वित करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजनेतील तीन किंवा पाच एचपी क्षमतेचे सौर कृषीपंप तांत्रिक बिघाडासह वादळी पाऊस, गारपीट किंवा अन्य नैसर्गिक आपत्तीमुळे नादुरुस्त झाल्यास ते पूर्णपणे मोफत दुरुस्त करून किंवा बदलून देण्यात येते. राज्याला वादळी पाऊस व गारपिटीचा धोका नेहमी असतो. अनेक ठिकाणी वादळी पाऊस व गारपिटीचा तडाखा बसला आहे. यामध्ये सौर कृषीपंप किंवा सौर पॅनल नादुरुस्त होण्याची शक्यता आहे. नादुरुस्त झालेले सौर कृषीपंप नियमानुसार मोफत दुरुस्त करण्याचे किंवा बदलून देण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करावी, असे आदेश राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी महावितरणला दिले आहेत. त्यानुसार आता जिथे कुठे नादुरुस्त झालेले सौर कृषीपंप आहेत तिथे महावितरणकडून मोफत बदलून देण्यात येणार आहे.
महावितरणने एजन्सीसोबत केलेल्या करारनाम्यानुसार शेतकऱ्यांकडे बसविण्यात आलेल्या सौर कृषीपंपाच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी ५ वर्षे तर सौर पॅनलसाठी १० वर्षांचा हमी कालावधी ठरविण्यात आला आहे. या हमी कालावधीत सौर कृषीपंप किंवा सौर पॅनल नादुरुस्त झाल्यास त्याची मोफत दुरुस्ती करण्याची किंवा सौरपंप पूर्णपणे बदलून देण्याची जबाबदारी संबंधित एजन्सीची राहणार आहे. त्यामुळे सध्या सुरु असलेल्या वादळी पावसामुळे किंवा अन्य नैसर्गिक आपत्तीमुळे सौर कृषीपंप नादुरुस्त झाल्यास सौरपंपाची दुरुस्ती किंवा बदलून देण्यासाठी संबंधित शेतकऱ्यांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नसल्याचे महावितरणने सांगितले.
शेततळे, माळरानावर, नदी परिसर अशा अनेक ठिकाणी विजेची उपलब्धता नाही. या ठिकाणी सौर ऊर्जेची नितांत गरज आहे. त्यामुळे शासनाने याची गांभीर्याने दखल घेऊन ही योजना सर्व तालुक्‍यात सुरू करून विजेपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा. अशी येथील शेतकऱ्यांची मागणी आहे. विजेच्या उपलब्धतेचा सर्वे करून योजना द्यावी
ज्या भागात विजेची उपलब्धता नाही अशा ठिकाणचा सर्वे करून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा देणे गरजेचे आहे. ही योजना सर्वच ठिकाणी सूरू करावी.
सौर ऊर्जेसाठी मर्यादित क्षेत्र ठेवणे हे चुकीचे धोरण आहे. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी शेततळे निर्माण केले आहेत. अशा ठिकाणी विजेची उपलब्धता नसल्याने सौर ऊर्जेची गरज आहे. त्यामुळे ही योजना सर्व ठिकाणी सुरू करावी, अशीही मागणी शेतकऱ्यांतून होत आहे.
शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन शक्य व्हावे व पारंपरिक वीज कृषीपंपांच्या जोडणी खर्चात बचत व्हावी यासाठी राज्यात एक लाख सौर कृषी पंपांची योजना राबविण्यात येत असून त्याचा दुसरा व तिसरा टप्पा राबविण्यास झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. राज्यात शेतकऱ्यांना कृषी वापरासाठी एक लाख सौर पंप तीन टप्प्यात उपलब्ध करुन देण्याची योजना नोव्हेंबर २०१८ पासून सुरु करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात २५ हजार सौर कृषी पंप उपलब्ध करुन देण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. २५ हजार कृषी पंपांना पारंपरिक पद्धतीने उच्च दाब वितरण प्रणाली जोडणी दिल्यास ६३५ कोटी रुपये तर तुलनेत सौर ऊर्जेवर उभारणीसाठी ४५४ कोटी ७२ लाखांचा खर्च येतो. म्हणजेच तुलनेत सौर पद्धतीमुळे १७० कोटी २८ लाखांची बचत होते.
सौर कृषी पंपांमुळे दिवसा सिंचन शक्य तर होतेच समवेत नैसर्गिकरित्या उपलब्ध होणाऱ्या स्त्रोतावर आधारित असल्याने पर्यावरणाची हानी होत नाही. जेथे सिंचनाची क्षमता आहे परंतु विजेचे जाळे पोहोचलेले नाही अशा ठिकाणचे क्षेत्र ओलिताखाली येते. वीज जोडणी खर्च, सबसिडी, क्रॉस सबसिडी या सर्वांमध्ये बचत होते. तांत्रिक वीज हानी टळून वीज चोरीमुळे होणाऱ्या हानीपासून बचाव शक्य होतो. हे सर्व फायदे लक्षात घेता आता या योजनेतील दुसरा व तिसरा टप्पा राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजनेच्या उर्वरित टप्पा दोन व तीन साठी एकूण १५३१ कोटी रुपयांचा प्रकल्प खर्च होणार आहे. यामध्ये ३ अश्वशक्ती क्षमतेचे ५३ हजार ५०० आणि ५ अश्वशक्ती क्षमतेचे १५ हजार तर ७.५ अश्वशक्ती क्षमतेचे ७ हजार ५०० असे एकूण ७५ हजार सौर कृषीपंप बसविण्यात येणार आहेत. टप्पा दोन व तीन हे १८ महिन्यात पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते.
हे सौर पंप उपलब्ध करुन देण्यासाठी विभागवार पुरवठादारांचे पॅनेल तयार करण्यात येणार असून शेतकऱ्यांना त्यामधील कोणत्याही एका पुरवठादाराकडून पंप बसवता येऊ शकेल. त्याची निवड शेतकऱ्यांना करता येणार आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निधी उभारण्यासाठी लाभार्थ्यांचा हिस्सा वगळता उर्वरित निधी हा राज्य हिस्सा, विशेष घटक योजना, आदिवासी उपयोजना, यापूर्वीच लागू केलेल्या १० पैसे प्रति युनिट अतिरिक्त वीज विक्री कर यांच्या माध्यमातून यापुढेही उभारण्यात येईल, अशी तरतूद करण्यात आली होती.
या योजनेत सर्वसाधारण लाभार्थ्यांना १० टक्के व अनुसूचित जाती-जमातीच्या लाभार्थ्यांचे अंशदान ५ टक्के असेल. पाच एकरापर्यंत शेतजमीन धारक शेतकऱ्यास ३ अश्वशक्ती क्षमतेचे व ५ एकरापेक्षा जास्त शेतजमीन धारक शेतकऱ्यास ५ अश्वशक्ती क्षमतेचा आणि त्यापुढे मागणी व भौगोलिक परिस्थितीनुसार ७.५ अश्वशक्ती क्षमतेचा सौर कृषी पंप देण्यात येईल. सौर पंप देताना जे पैसे भरुन प्रतीक्षा यादीत आहेत (पेड पेंडिंग), अशा शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्यात येईल. त्यांनी भरलेली अनामत रक्कम लाभार्थ्यांच्या हिश्यासमवेत समायोजित करण्यात येईल अशी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती.
राज्यातील पारंपरिक उर्जेद्वारे विद्युतीकरण न झालेले शेतकरी, विद्युतीकरणासाठी वन विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळत नसलेले शेतकरी, महावितरण कंपनीकडे विद्युत जोडणीसाठी पैसे भरूनही प्रलंबित असणाऱ्या ग्राहक किंवा शेतकऱ्यांपैकी ज्यांना नजीकच्या काळात विद्युत जोडणी मिळणे शक्य नाही असे शेतकरी, अतिदुर्गम भागातील शेतकरी, राज्य शासनाच्या धडक सिंचन योजनेंतर्गत लाभ घेतलेले शेतकरी यांना या योजनेत प्राधान्य होते. वैयक्तिक किंवा सामुदायिक शेततळे, विहीर, बोअरवेल, बारमाही वाहणारी नदी-नाले यांच्या शेजारील शेतजमीनधारक शेतकरीदेखील या योजनेअंतर्गत पात्र होते.
जालन्यात मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजनेंतर्गत कृषीपंपाची जोडणी मिळावी, यासाठी पैसे भरून एक ते दोन वर्षाचा कालावधी लोटला तरी अद्यापही पैसे भरलेल्या ४ हजार १९६ शेतकऱ्यांना कृषीपंप मिळाला नाही. जिल्ह्यातील १०९०७ शेतकऱ्यांनी सौर कृषीपंपासाठी कोटेशन भरले आहेत. त्यापैकी १० हजार ७५८ शेतकऱ्यांची वीज जोडणीसाठी निवड करण्यात आली. त्यापैकी ६ हजार ५६२ कृषीपंप देण्यात आला. उर्वरित ४ हजार १९६ शेतकऱ्यांना अद्याप कृषीपंप देण्यात आले नाहीत. १० निवडलेल्या कंपन्यांना १० हजार ६५८ कृषीपंपांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यापैकी ६ हजार लाभार्थ्यांचा कृषीपंप बसविण्यात आला आहे. खंडित वीजपुरवठ्याचा प्रश्न मार्गी लागावा, सौर ऊर्जेचा अधिकाधिक वापर व्हावा, यासाठी राज्य शासनामार्फत मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना १६ हजार ५६० रूपयांचे कोटेशन भरावे लागते. दरम्यान, बहुतांश शेतकऱ्यांचे सौर कृषीपंप बसविण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना विद्युतनिर्मिती जोडणी देण्यासाठी बारामतीत १६७ , सातारा १९४४, सोलापूर २६७२ अशी मंडलनिहाय उद्दिष्टे देण्यात आली आहेत. यामध्ये आतापर्यंत ५ हजार ४९६ शेतकऱ्यांना कोटेशन देण्यात आले असून, त्यापैकी ३ हजार ६६९ शेतकऱ्यांनी पैसे भरले आहेत. पाच एचपी क्षमतेच्या कृषी पंपासाठी लागणाऱ्या सौर यंत्रणेसाठी अडीच लाख रुपये खर्च येतो. तीन एचपी क्षमतेच्या पंपासाठी एक लाख ६० हजारांचा खर्च असून, योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मूळ खर्चाच्या दहा टक्के रक्कम शेतकऱ्यांनी लोकवाटा म्हणून भरावयाची आहे.
‘बारामती परिमंडलात मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजनेतून पैसे भरलेल्या ३३०८ शेतकऱ्यांपैकी २१०६ शेतकऱ्यांचे सौरपंप आतापर्यंत बसविण्यात आले आहेत. उर्वरित पंप ३१ मार्च २०२१पर्यंत बसविले जातील. इच्छुक शेतकऱ्यांनी योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज करावेत,’ असे ‘महावितरण’कडून सांगण्यात येते.
शेतकऱ्यांचे वीज वितरण कंपनीच्या विजेवरील अवलंबित्व कमी व्हावे आणि अखंड वीज पुरवठा व्हावा, यासाठी राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी सौर कृषिपंपही महत्वाकांक्षी योजना हाती घेतली आहे. यवतमाळला सध्यस्थितीत २२३ शेतकऱ्यांच्या शेतात प्रत्यक्ष जोडणी देण्यात आली आहे. प्रत्येक कृषिपंपामागे पाच एकर शेती म्हणजे जिल्ह्यातील हजार ४२० कृषिपंपाच्या सहाय्याने हजार १०० एकर शेती ओलिताखाली येणार आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांना सौर कृषिपंप वीज जोडणीचे काम प्रगतीपथावर आहे. नांदेड परिमंडळातील नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यातील ५ हजार २७२ शेतकऱ्यांना सौर कृषिपंपाव्दारे प्रत्यक्ष वीज जोडणी देण्यात आली आहे.
शाश्वत जलस्त्रोत उपलब्ध आहेत. यापूर्वी कृषिपंपांसाठी वीजजोडणी घेतली नाही, अनामत रक्कम भरूनही त्यांची वीजजोडणी प्रलंबित आहे, अशा शेतकऱ्यांना या योजनेत प्राधान्य देण्यात आले आहे. नांदेड परिमंडळासाठी ९ हजार १०५ शेतकऱ्यांना सौरकृषीपंपाव्दारे वीज जोडणी देण्याचे निर्धारित आहे. त्यानुसार वाटचाल सुरू असून ९ हजार ३७७ शेतकऱ्यांनी कोटेशन भरले आहे. आपल्या हिस्स्याची रक्कम भरलेल्या ९ हजार ६७ शेतकऱ्यांनी एजन्सीची निवड केलेली आहे. आजपर्यंत ५ हजार २७२ शेतकऱ्यांना सौरकृषीपंपा व्दारे वीज जोडणी दिली आहे.
नांदेड जिल्ह्यासाठी २ हजार ७८६ सौरकृषीपंप स्थापित करण्याचे लक्ष आहे. मंजूर अर्जापैकी ३४३२ शेतकऱ्यांना कोटेशन देण्यात आले आहेत. यापैकी १९२४ शेतकऱ्यांनी आपल्या हिश्याची रक्कम भरलेली आहे. यातील कोटेशन भरलेल्या १७९१ शेतकऱ्यांनी एजन्सीची निवड केली आहे. ११३१ शेतकऱ्यांना सौर कृषीपंपा व्दारे वीज जोडणी दिली आहे.
परभणी जिल्हयासाठी ४ हजार ४२८ सौर कृषीपंप स्थापित करण्याचे निर्धारित आहे. मंजूर अर्जापैकी ५३७६ शेतकऱ्यांना कोटेशन देण्यात आले आहेत. यापैकी ३९०७ शेतकऱ्यांनी आपल्या हिश्याची रक्कम भरले. १९२५ शेतकऱ्यांना वीज जोडणी दिली आहे.
हिंगोली जिल्ह्यासाठी १ हजार ८९१ पंप आहेत. मंजूर अर्जापैकी ५०५२ शेतकऱ्यांना कोटेशन देण्यात आले. यापैकी ३५४६ शेतकऱ्यांनी रक्कम भरली. यातील ३४३३ शेतकऱ्यांनी एजन्सीची निवड केली. २२१६ शेतकऱ्यांना वीज जोडणी दिली आहे.
नांदेड परिमंडळाचे मुख्य अभियंता दत्तात्रय पडळकर, नांदेड मंडळाचे अधीक्षक अभियंता संतोष वहाणे, परभणी मंडळाचे अधीक्षक अभियंता प्रविण अन्नछत्रे, हिंगोली मंडळाचे अधीक्षक अभियंता सुधाकर जाधव यांनी आढावा घेतला. लवकर उर्वरित शेतकऱ्यांना सौरकृषी पंपाव्दारे वीज जोडणी देण्याच्या सूचना केल्या. त्यानुसार सर्व एजन्सी कामाला लागल्या आहेत. उर्वरित शेतकऱ्यांचे शाश्वत सिंचनाचे स्वप्न पूर्णत्वास येणार आहे.
नांदेड परिमंडळातील कृषी वापरासाठी पारेषणविरहीत ९ हजार १०५ सौर कृषिपंप स्थापित करण्याचे निर्धारीत लक्ष आहे. त्यानुसार सौरपंप उभारण्याचे काम ही प्रगतीपथावर आहे. या योजनेमुळे अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर वाढवण्यास मदत होईल.
राज्यात दिवसेंदिवस वाढत असलेली विजेची मागणी लक्षात घेता वीज निर्मितीचे पर्यायी, शाश्वत स्रोत निर्माण करणे व नैसर्गिक स्रोतांपासून वीज निर्मिती करणे आवश्यक झाले आहे. पारंपरिक वीज वापरात बचत करणे, हे लक्षात घेऊनच राज्यात अटल सौर कृषी पंप योजने अंतर्गत सात हजार सौर कृषी पंप वाटपास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. ही योजना २३९ कोटी ९२ लाख रुपयांची आहे,
या शिवाय राज्य शासनाद्वारे राज्यात १ लक्ष सौर कृषी पंप आस्थापित करण्याकरिता नवीन योजना तयार करण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता देण्यात आली. अनुसूचित जाती/जमाती लाभार्थ्यांकरिता विशेष योजना तसेच आदिवासी उपयोजना अंतर्गत निधीमधून वापर करून सौर कृषी पंप योजना तयार करण्यास मंजुरी देण्यात आली. हे सात हजार सौर कृषी पंप आस्थापित झाले तर चौदा हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येऊ शकेल. सौर कृषी पंप या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन करणे शक्य होईल. ही संपूर्ण योजना महाऊर्जाकडून राबविण्यात येईल. लाभार्थ्याला आपला अर्ज महाऊर्जा कार्यालयात जमा करायचा आहे.
या योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या सौर कृषी पंपांपैकी २५ टक्के म्हणजे एक हजार ७५० पंप हे ३ अश्वशक्तीचे तर ७५ टक्के म्हणजे ५२ हजार ५०५ पंप हे अश्वशक्तीचे असतील तीन व पाच अश्वशक्ती पंपांच्या एकूण उद्दिष्टांपैकी २२.५ टक्के पंप अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी राखीव राहणार आहेत. ३ एचपीच्या पंपाची केंद्र शासनाने निश्चित केलेली किंमत एक लाख चाळीस हजार तर पाच एचपीच्या पंपाची किंमत तीन लाख पंचवीस हजार आहे. या योजनेत पाच टक्के हिस्सा लाभार्थ्याला भरावा लागणार आहे. ९५ टक्के निधी केंद्र आणि राज्य शासनाचा राहील. कृषी पंपाचा हमी कालावधी ५ वर्षांचा व सोलर मोड्युल्सची हमी १० वर्षांची असेल. कृषीपंप पुरवठाधारकावर ५ वर्षासाठी सर्वंकक्ष देखभाल व दुरूस्ती करार करण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे.
जलस्रोत उपलब्ध असलेला शेतकरी पात्र राहील तसेच त्या शेतकऱ्याकडे पारंपरिक पद्धतीने वीज जोडणी नसावी.
पाच एकरापर्यंत जमीन असलेल्या शेतकऱ्याला तीन अश्वशक्ती तर पाच एकरपेक्षा जास्त जमीन असलेल्या शेतकऱ्याला पाच अश्वशक्तीचा पंप देता येईल. पारंपरिक ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण न झालेले शेतकरी व वनविभागाचे प्रमाणपत्र न मिळालेले शेतकरी यासाठी पात्र असतील. महावितरणकडे पैसे भरून वीज जोडणी प्रलंबित असलेले शेतकरी, ज्यांना नजीकच्या काळात वीज जोडणी मिळणार नाही असे शेतकरी, अतिदुर्गम भागातील शेतकरी, शासनाच्या धडक सिंचन योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेत प्राधान्य राहील. वैयक्तिक, सामुदायिक शेततळे, बारमाही वाहणारी नदी, नाल्याशेजारील शेतजमीन धारकही या योजनेसाठी पात्र राहतील. शासनाच्या निकषानुसार लाभार्थ्याची निवड करण्यासाठी जिल्हा पातळीवर समिती स्थापन झाली असून जिल्हाधिकारी या समितीचे अध्यक्ष आहेत. आतातरी नवीन धोरणानुसार शेतकऱ्यांना फायदा झाला तर हे धोरण यशस्वी होईल.
गंगाधर ढवळे ,नांदेड
संपादकीय
२१.११.२०