सामान्य माणूस आणि वीज वितरण कंपनी यांचे नाते ‘तुझ्याविना जमत नाही आणि तुझ्याबरोबर करमत नाही’ असे आहे. विद्युत नियामक आयोगाचे विनियम, विद्युत कायदा, ग्राहक संरक्षक कायदा अशा अनेक संरक्षक कवचांनी ग्राहकांची मदत करूनही ग्राहकांना अनंत अडचणींना सामोरे जावे लागते, हे वास्तव आहे. मात्र याची कारणे शोधायला गेल्यास, ग्राहकांची उदासीन प्रवृत्ती आणि व्यवस्थित सेवा न देणारी वीज वितरण कंपनी यास कारणीभूत असल्याचा खेदजनक निष्कर्ष हाती येतो. ग्राहकांना त्यांचे हक्क, अधिकार यांची जाणीव हेतुपुरस्सर करून देते.
वीज ग्राहकांना प्रामुख्याने वीज देयक अवास्तव असल्याच्या, मीटर बरोबर चालत नसल्याच्या तक्रारी भेडसावत असतात. त्याचप्रमाणे अचानक विद्युत दाब वाढून किंवा कमी होऊन घरातील विद्युत उपकरणांचे नुकसान होणे, विद्युत वितरण कंपनीच्या अधिकार्‍यांतर्फे, कर्मचार्‍यांतर्फे वीज चोरीचे आरोप करून त्रास देणे वा नवीन पुरवठा सुरू करण्यास दिरंगाई करणे अशा प्रकारच्याही इतर तक्रारी भेडसावत असतात. तक्रार सुटसुटीत, नेमकी असणे जेवढे गरजचे आहे तेवढीच ती नेमक्या अधिकार्‍याकडे करणेसुद्धा गरजेचे आहे. एकूणच, ग्राहक कायद्यांविषयी सविस्तर माहिती असणे फायद्याचेच ठरते.
ती माहिती असली तरी महाराष्ट्रात आता वेगळीच समस्या निर्माण झाली आहे. नागरिकांनी वीज वापरली असेल तर बिल भरावेच लागेल, वीजबिलात कोणत्याही प्रकारची माफी किंवा सवलत नाही, अशी भूमिका ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी घेतली. त्यावरून आता भाजप नेते चंद्रकांत बावनकुळे यांनी परिवहन विभागातील कर्मचाऱ्यांना पगारासाठी एक मिनिटामध्ये एक हजार देण्यात येतात. मग वीजबिल माफीचा निर्णय का घेण्यात येत नाही?, असा सवाल उपस्थित केला आहे.
बावनकुळे म्हणाले, वीजबिलाच्या मुद्द्यावर हे सरकार खोटे बोलत असून, त्यांनी १०० युनिट वीजमाफीचा आश्वासन पाळले नाही. टाळेबंदी काळात सर्व व्यवसाय ठप्प होते. तरीसुद्धा सरासरी वीजबिल देण्यात आली. ऊर्जामंत्री नितीन राऊतही हतबल आहेत. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री त्यांच्या फायली फेकून देत आहेत. सामाजिक चळवळीतून आलेल्या राऊत यांचे नाव खराब करण्याचे काम सरकार करत असून, या सरकारमध्ये वाद असल्याचा दावा त्यांनी केला. वीजबिल माफीसाठी ५००० कोटी रुपयांची गरज आहे. मात्र, सरकार पैसे देण्यास तयार नाही. अनिल परब यांच्या परिवहन खात्याला कामगारांच्या पगारासाठी एक हजार कोटींची गरज होती. त्यांना तातडीने पैसे दिले गेले. मग वीजबिल माफीचा निर्णय का घेण्यात येत नाही, अशी विचारणा त्यांनी केली.
लॉकडाऊनच्या काळात राज्यातील जनतेला राज्य सरकारने वाढीव बिलाचा शॉक दिला. लॉकडाऊन काळात वाढीव वीजबिल आल्याने लोकांमध्ये संतापाची लाट उसळली. लोकांमधील असंतोषाची दखल घेत वीज बिलात सवलत देण्याची घोषणा ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केली होती. मात्र, सवलत दिली तर राज्य सरकारवर किमान दोन हजार कोटींचा आर्थिक भार पडणार असल्याने आणि राज्याची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याने हा निधी देण्याबाबत अर्थ विभागाने सवलत देण्यास नकार दिला. त्यानंतर उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी सवलत देता येणार नसल्याची घोषणा केली. नितीन राऊतांच्या घोषणेनंतर वाढीव बिलावरुन राज्यातील राजकारण तापले आहे. भाजपचे ने किरीट सोमय्या यांनी ठाकरे सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. ठाकरे सरकारच्या ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ योजनेच्या यशानंतर ‘माझे लाईट बिल माझी जबाबदारी’ नवी योजना आली आहे, असा टोला सोमय्या यांनी लगावला आहे.
सोमय्या यांनी ट्विटरवर राज्य सरकारने करोनाविरुद्ध लढण्यासाठी राबवलेल्या माझे कुटुंब माझी जबाबदारी या मोहिमेच्या लोगोमध्ये बदल करुन त्यात वीज बिलाचा फोटो टाकत, “माझे कुटुंब माझी जबाबदारीच्या यशानंतर ठाकरे सरकारची नवीन योजना, माझे लाईट बिल माझी जबाबदारी,” असा टोला लगावला आहे. हे आपल्याला एका पत्रकाराने पाठवल्याचंही सोमय्या यांनी म्हटलं आहे.
करोना टाळेबंदीच्या काळात सर्वसामान्यांवर वाढीव बिलांची वीज कोसळली. लोकांमधील असंतोषाची दखल घेत वीज बिलात सवलत देण्याची घोषणा ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केली होती. मात्र या सवलतीपोटी राज्य सरकारवर किमान दोन हजार कोटींचा आर्थिक भार पडणार असल्याने आणि राज्याची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याने हा निधी देण्याबाबत वित्त विभागाने आखडता हात घेतला. त्यामुळे ही सवलत देता येणार नसल्याची कबुली दोनच दिवसांपूर्वी ऊर्जामंत्र्यांना द्यावी लागली होती. त्यानंतर आता या वीज बिलांवरुन राज्यातील राजकारण चांगलच तापलं आहे. करोनाकाळातील वीजबिलांमध्ये सवलत देण्याचे जाहीर करून घूमजाव करणे, हा लाखो ग्राहकांचा विश्वासघात आहे, असा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. तर विरोधकांच्या टीकेचे धनी ठरलेल्या ऊर्जामंत्र्यांनी भाजपवर प्रतिहल्ला चढवत, फडणवीस सरकारच्या काळात किमान सरासरी कार्यक्षमता न दाखविल्याने महावितरणची थकबाकी त्या पाच वर्षांत तिपटीने वाढल्याचा आरोप केला. सत्ताधारी विरुद्ध विरोधी पक्ष या वादामध्ये आता भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांनीही उडी घेतली आहे. ट्विटरवरुन सोमय्या यांनी “माझे लाईट बिल माझी जवाबदारी” असं म्हणतं ठाकरे सरकावर निशाणा साधला आहे.
सोमय्या यांनी ट्विटरवर राज्य सरकारने करोनाविरुद्ध लढण्यासाठी राबवलेल्या माझे कुटुंब माझी जबाबदारी या मोहिमेच्या लोगोमध्ये बदल करुन त्यात वीज बिलाचा फोटो टाकत, “माझे कुटुंब माझी जबाबदारीच्या यशानंतर ठाकरे सरकारची नवीन योजना, माझे लाईट बिल माझी जबाबदारी”, असा टोला लगावला आहे. हे आपल्याला एका पत्रकाराने पाठवल्याचंही सोमय्या यांनी म्हटलं आहे.
याच विषयासंदर्भात गुरुवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत विचारमंथन झाले. महावितरणच्या ६७ हजार कोटींच्या थकबाकीने राज्य सरकारची चिंता वाढविली असून, वसुलीसाठी नव्याने मोहीम राबविण्यासंदर्भात या बैठकीत चर्चा झाली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे याबाबत दोन दिवसांत अंतिम निर्णय घेणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. टाळेबंदीच्या काळात सर्वसामान्यांवर पडलेला वाढीव वीज बिलाचा भार कमी करण्यासाठी वीज बिलात सवलत देण्यावरून, तसेच मंत्रालयांना निधी मिळत नसल्यावरून आक्रमक भूमिका घेणाऱ्या काँग्रेसने मंत्रिमंडळ बैठकीत मात्र सबुरीची भूमिका घेतली.
- मंत्रिमंडळात वीजग्राहकांना सवलत देण्यावरून बरीच चर्चा झाली. शेतकरी तसेच सामान्य ग्राहकही वीज बिले भरत नसल्याने महावितरणची थकबाकी तब्बल ६७ हजार कोटींवर गेल्याची माहिती ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी बैठकीत दिली. कंपनीवर दरवर्षी पाच हजार कोटींचा भार वाढत असून अशीच परिस्थिती राहिल्यास महावितरण आर्थिक संकटात येईल.
- गेल्या पाच वर्षांत तत्कालीन सरकारच्या चुकीच्या धोरणाचा हा परिणाम असल्याचा ठपका राऊत यांनी ठेवल्यानंतर अन्य मंत्र्यांनी आपली मते मांडताना, थकबाकी वसुली वाढविण्यावर भर देण्याची गरज बोलून दाखविली.
- शेतकरी थकबाकी भरत नसल्याने त्याचा नाहक भार उद्योगांवर पडतो. त्यामुळे थकबाकी कमी करण्यासाठी पुन्हा एखादी अभय योजना किं वा मोहीम राबवावी. आघाडी सरकारच्या काळात वीज बिल वसुलीसाठी कठोर मोहीम राबविण्यात आली होती. कोणाचीही पर्वा न करता आणि कोणालाही पाठीशी न घालता थकबाकीदारांविरोधात जशी धडक वसुली मोहीम राबविण्यात आली होती, तशीच मोहीम पुन्हा एकदा राबविण्याची आवश्यकता असल्याची भूमिका काही मंत्र्यांनी मांडली.
- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महावितरणच्या वाढत्या थकबाकीवर चिंता व्यक्त करीत ठोस धोरण ठरविण्याची आवश्यकता असल्याची सूचना केली. सुमारे तासभराच्या चर्चेअंती कोणताच निर्णय होऊ शकला नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री ऊर्जा विभागाची बैठक येत्या दोन दिवसांत घेऊन ठोस निर्णय घेतील, अशी खात्रीलायक माहिती आहे.
लॉकडाऊनच्या काळात आलेली वाढीव वीज बिले माफ केली जाणार नाहीत, असे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी जाहीर केल्यानंतर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडू लागल्या असून सत्तारुढ आणि विरोधक आमनेसामने आले आहेत. तत्पूर्वी कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असल्यामुळे प्रत्येकाने आपल्या कुटुंबाची जबाबदारी घेण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले होते. त्यासाठी त्यांनी ‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ मोहिम राबवण्याबाबत सांगितलं होतं. १५ सप्टेंबरपासून १० ऑक्टोबरपर्यंत ही मोहिम राबविण्यास सुरुवात झाली होती. मात्र आता याच मोहिमेच्या टॅगलाईन बदलून महाविकास आघाडी सरकार आणि शिवसेनेला समाज माध्यमांवर लक्ष करण्यास सुरुवात झाली आहे.
सध्या ठाकरे सरकार विरोधात रोष वाढत असून विरोधकांच्या आंदोलनामुळे त्यात अजून भर पडू शकते आणि त्याला कारण देखील तसंच आहे. एकही वचन खोटं ठरणारं नाही, असं सांगत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी गेल्या विधानसभा निवडणुकीसाठी पक्षाचा वचननामा जाहीर केला होता. राज्याच्या तिजोरीचा विचार करूनच वचननामा बनवला असल्याचंही उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं होतं. विविध घोषणांसह घरगुती वापरातील वीजेसाठी ३०० युनिटपर्यंत ३० टक्क्यांनी दर कमी करण्याचं आश्वासन शिवसेनेनं दिलं. पण राज्यातील वाढीव विज बिलांवरुन आता शिवसेनेने दिलेल्या आश्वासनाचं काय झालं असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
शिवसेनेने वचननाम्यात विविध घटकांसाठी जी आश्वासनं दिली, त्यात विज दर कमी करण्याचंही आश्वासन होतं. ३०० युनिटपर्यंत वापर करणाऱ्या ग्राहकांसाठी घरगुती वीज ३० टक्क्यांनी कमी करणे, शासनाच्या पडीक जमिनीवर सौर ऊर्जानिर्मिती, शाळा, प्रार्थनास्थळे, सरकारी रुग्णालये यांना माफक दरात वीज उपलब्ध करून देणे अशी आश्वासने देण्यात आली होती. या आश्वासनांची पूर्तता दर लांबची गोष्ट आहे. पण ग्राहकांना सध्या वाढीव विज बिलांचा शॉक मात्र मिळाला आहे.
वंचित बहुजन आघाडीप्रमाणे ‘वाढीव वीज बिल भरू नका,’ असे आवाहन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने नागरिकांना केलं आहे. वाढीव बिलाबाबत सरकारने दिलेला शब्द पाळला नाही, हा महाराष्ट्रातील जनतेचा विश्वासघात आहे. वाढीव बिलाबाबत राज्य सरकारनं सोमवारपर्यंत निर्णय घ्यावा, अनथा मनसेतर्फे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा मनसेचे नेते बाळा नांदगावकर यांनी दिला आहे.
पत्रकार परिषदेत बाळा नांदगावकर म्हणाले, “वाढीव बिलाबाबत मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याशी संवाद साधला होता. शरद पवार यांनी याबाबत लवकरच निर्णय घेऊ, असे सांगितले होते. पण शरद पवार यांच्या शब्दाला राज्य सरकारध्ये किंमत नसल्याचे दिसते. याबाबत शरद पवार यांनी सरकारला आदेश दिला पाहिजे.”
सोमवारपर्यंत कुणीही वाढीव वीज बिल भरू नये,’ असे आवाहन बाळा नांदगावकर यांनी नागरिकांना केले आहे. नागरिकांनी या आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन नांदगावकर सांगितले. सध्याच्या महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये श्रेयवादांची लढाई सुरू आहे, असा आरोप बाळा नांदगावकर यांनी राज्य सरकारवर केला आहे.
‘सोमवारपर्यंत बील माफ करा, अन्यथा राज्यात जिल्ह्या जिल्ह्यात जनआंदोलन करण्यात येईल, ‘ असा इशारा मनसेने दिला आहे. मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या उपस्थितीत मनसे पदाधिकाऱ्यांची आज बैठक झाली. या बैठकीत वाढीव वीजबिलाविरोधात आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत बाळा नांदगावकर यांनी ही घोषणा केली.
लॉकडाउनकाळातील जादा वीज बिलांमुळे हैराण झालेल्या नागरिकांना तीन दिवसात बिलांमध्ये सवलत न दिल्यास मंत्रालयात शिरून आंदोलन करण्याचा इशारा भाजपचे मुंबई प्रभारी व आमदार अतुल भातखळकर यांनी दिला आहे.
राज्य वीज मंडळाच्या गोंधळामुळे वीज ग्राहकांना लॉकडाउन काळात भरमसाठ बिले आली होती. या जादा बिलांपैकी निदान छोट्या ग्राहकांना तरी सवलत द्यावी, अशी भाजपची मागणी होती. बिलांमध्ये सवलत देण्याचे प्रथम सरकारने जाहीर केले होते. मात्र अर्थखात्याने आक्षेप घेतल्यामुळे आता अशी सवलत मिळणार नाही, ग्राहकांनी संपूर्ण विजबिले भरावीत, असे नुकतेच उर्जामंत्र्यांनी जाहीर केले होते. या फसवणुकीविरोधात आता भाजपने रणशिंग फुंकले आहे.
याप्रकरणी विविध मार्गांनी आंदोलने करण्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. सोमवारपासून राज्यभर तीव्र आंदोलन करण्याचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी यापूर्वीच जाहीर केले आहे. सरकारने केलेल्या या फसवणुकीच्या निषेधार्थ आज भाजपच्या मुंबई महिला आघाडीतर्फे वीज मंडळाचे मुख्यालय असलेल्या प्रकाशगडावर मोर्चा काढण्यात आला होता.
भरमसाट वीजबिलाच्या विरोधात भाजप सोमवारपासून (ता. २३ नोव्हेंबर) प्रखर आंदोलन करणार असल्याचा इशाराही पाटील यांनी दिला. जनतेचे कुठलेही प्रश्न राज्य सरकारला सोडवता येत नाहीत. सर्व समस्यांची जबाबदारी आधीच्या भाजप सरकारवर किंवा केंद्र सरकारवर ढकलून मोकळे व्हायचे, अशी त्यांची भूमिका आहे. त्यांची अवस्था आता “नाचता येईना अंगण वाकडे’ अशी झाली आहे. सरकारने वीज कंपन्यांना पैसे द्यावेत, असा प्रस्ताव ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी मांडला होता. मात्र, अर्थमंत्री अजित पवार यांनी त्यास नकार दिला. लोकांकडून वाढीव वीजबिल वसूल न करता सरकारने वीज कंपन्यांना निधी देऊन हा प्रश्न सोडवावा. एसटी महामंडळ वाचविण्यासाठी ज्या ज्याप्रमाणे निधी दिला, त्याप्रमाणे वीज कंपन्या वाचविण्यासाठीही निधी दिला पाहिजे,’ असे पाटील म्हणाले.
वीज ग्राहक आमचा देव आहे, त्यांचे आम्ही नुकसान करणार नाही, असं ऊर्जामंत्री नितीन राऊत म्हणाले आहेत. ते मुंबईमध्ये पत्रकार परिषदेत बोलत होते. वीज थकबाकीची देणी गेल्या सरकारनं आमच्या माथ्यावर मारली आहेत. जीएसटीचे पैसे केंद्रानं अद्याप दिलेले नाहीत. १०० युनिट वीजबिल माफीबाबत गट तयार करण्यात आला आहे. कोरोना काळात गटाच्या बैठका झाल्या नाहीत, असं नितीन राऊत यांनी सांगितलं आहे
भाजप नेत्यांनी वीजबिलं घेऊन माझ्या कार्यालयात यावं, सर्वांची मी तपासणी करून देईन, जर वाढीव वीजबिलं नसतील, तर त्यांनी प्रॉमिस करावं, आम्ही सर्व वीजबिलं भरू, असं आव्हान ऊर्जामंत्र्यांनी भाजपला दिलं आहे.
भाजपने केंद्र सरकारच्या विरोधात आंदोलन केले तर आनंदच होईल. कारण मी केंद्राला वारंवार पत्र लिहून ऊर्जा विभागाकडे १० हजार कोटींच्या अनुदानाची मागणी केली. मात्र, केंद्राने त्यावर अद्यापही निर्णय घेतला नाही, त्यामुळे भाजपने केंद्राविरोधात आंदोलन करावं, असा टोला नितीन राऊत यांनी भाजपला लगावला आहे.
ते काहीही असो पण आता या विजबिलांवरुन जनतेत रोष निर्माण झाला आहे. त्यात राजकीय पक्ष तेल ओतत आहेत. आत्तापर्यंत कधीही वीजबिलांत सवलत मिळाली नाही. ती मिळणार पण नाही. परंतु १०० युनिट पर्यंत वीज मोफत देण्याची घोषणा करुन सरकार स्वत:च अडचणीत आले आहे. आता सर्वत्र रोष व्यक्त होत आहे. राज्य सरकारने कोरोनाविषयक माझे कुटुंब माझी जबाबदारी ही मोहिम हाती घेतली होती. पण त्याचे विडंबन करुन माझे कुटुंब माझी जबाबदारी या मोहिमेच्या अभूतपूर्व यशानंतर आता माझे वीज बील माझी भरण्याची जबाबदारी अशी खिल्ली उडविली जात आहे. गरिबांच्या दैनंदिन जीवनात वीज अत्यंत आवश्यक अशी बाब आहे. सर्वसामान्य जनतेच्या झोपडीत वीजरुपी उजेड गेलाच पाहिजे. सद्याची खरी परिस्थिती लोकांना कळलीच पाहिजे. जुमल्याची आश्वासने देऊ नयेत. वीज बिलात सवलत किंवा मोफत वीज सरकार देऊ शकते की नाही, हे सरकारने स्पष्ट केले पाहिजे. लाॅकडाऊनच्या कालखंडानंतरही आर्थिकदृष्टया भरडल्या गेलेल्या मध्यमवर्गीय ते गोरगरिबांची थट्टा सरकारने करु नये, अन्यथा जनतेच्या मोठ्या रोषाला सामोरे जावे लागेल.
गंगाधर ढवळे ,नांदेड
संपादकीय
२०.११.२०२०