भाग एक
महाराष्ट्रातील सर्व शैक्षणिक संस्थेतील नववी ते बारावीचे वर्ग येत्या साेमवारपासून म्हणजेच उद्यापासून सुरू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मात्र, शाळा सुरू करताना स्थानिक प्रशासनाने योग्य ती खबरदारी घेऊनच शाळा सुरू कराव्यात. कोरोनाचा प्रादुर्भाव असलेल्या जिल्ह्यातील शाळा सुरू करत असताना स्थानिक जिल्हाधिकारी, गटविकास अधिकारी व शिक्षण अधिकारी यांनी विचारविनिमय करून विद्यार्थ्यांचे आरोग्य व शैक्षणिक हित जपूनच निर्णय घ्यावा, अशा सूचना देण्यात आल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले. या आदेशानुसार राज्यातील शाळा सुरू होण्याच्या दृष्टीने स्थानिक प्रशासनाचा निर्णय अंतिम ठरणार आहे.
शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे शाळा टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर शाळांमध्ये आवश्यक सुविधांची, स्वच्छतेच्या साधनांची, वाहतुकीची व्यवस्था याची जबाबदारी स्थानिक प्रशासनाची असणार असल्याने हा निर्णय स्थानिक जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त यांच्यावर सोपविण्यात आला आहे. मुंबई महापालिका क्षेत्राप्रमाणेच राज्यातील इतर जिल्हाधिकारी, पालिका आयुक्त यांच्याशी चर्चा सुरू असून स्थानिक परिस्थिती पाहूनच शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. प्रत्यक्ष वर्ग सुरू झाले नसले तरी ऑनलाइन शिक्षण सुरूच राहणार आहे. कोरोनाच्या महामारीच्या संकटात विद्यार्थी व शिक्षकांचे आरोग्य जपण्यासाठीच शिक्षण विभागाने हा निर्णय घेतल्याचे शिक्षणमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
काय म्हणाल्या शिक्षणमंत्री?
राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. येत्या सोमवारपासून राज्यात शाळा सुरू करत आहे. पण शाळा सुरू करणे बंधनकारक नाही. राज्यातील विभागीय आयुक्त जिल्हाधिकारी यांच्याशी बोलून सांगणार स्थानिक पातळी परिस्थतीत कोरोनाची काय आहे हे ठरवून निर्णय घ्यावा. पालकांची संमती गरजेची असून विद्यार्थी शाळेत आलेच पाहिजे, असं बंधन नसणार आहे. शाळा जरी सुरू झाल्या तरी ऑनलाईन शिक्षण बंद नसेल त्यामुळे विद्यार्थ्यांच नुकसान होणार नाही. शाळेत विद्यार्थी आले नाही तरी त्यांना अॅटेन्डेन्स मार्क्स यावर परिणाम नाही, असंही शिक्षण मंत्र्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
राज्याच्या शाळांतील ९ वी ते १२ वीचे वर्ग २३ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रस्तावाला मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली आहे. त्यानुसार शालेय शिक्षण विभागाने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीसाठी पालकांकडून लेखी संमती गरजेची असेल. शाळा व्यवस्थापन समितीने शाळेतील गर्दी टाळण्यासाठी एक दिवसाआड अर्ध्या वर्गाला बोलवायचे असून (५० टक्के ऑनलाइन, ५० टक्के प्रत्यक्ष) एक बाकावर एकच विद्यार्थी बसवण्यात येणार आहे. शाळेमध्ये थर्मामीटर, थर्मल स्कॅनर, पल्स ऑक्सिमीटर, जंतुनाशक, साबण, पाणी या सर्वांची उपलब्धता असणे आवश्यक असेल. वाहतूक सुविधांचे निर्जंतुकीकरण, अंतराचे नियम पाळणे बंधनकारक आहे. शाळेतील क्वारंटाइन सेंटर दुसरीकडे नेणे शक्य नसल्यास शाळा खुल्या परिसरात किंवा इतर ठिकाणी भरवण्याचे निर्देश आहेत.
कोरोना विषाणूचा फैलावानंतर बंद करण्यात आलेल्या शाळा अद्याप सुरू करण्यात आलेल्या नाहीत. दरम्यान, मुंबईतील कोरोनाची रुग्ण संख्या घटल्याने शाळा सुरू होणार का याबाबत पालक वर्गामध्ये उत्सुकता होती. मात्र मुंबईतील शाळा ३१ डिसेंबरपर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेश मुंबईचे पालिका आयुक्त इक्वाल सिंह चलह यांनी दिले आहेत. गेल्या काही दिवसांत मुंबईतील कोरोनाच्या रुग्णसंख्येत लक्षणीयरीत्या घट झाली आहे. मात्र दिवाळी आणि सणावारांच्या पार्श्वभूमीवर वाढलेल्या गर्दीमुळे कोरोनाची दुसरी लाट येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे खबरदारीची बाब म्हणून मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील शाळा ३१ दिवसांपर्यंत बंद ठेवण्याची घषोणा केली आहे. तसेच २३ नोव्हेंबरपासून सुरू होणारे ९ ते १२वीचे वर्गही सुरू न करण्याचे आदेशा पालिका आयुक्तांनी दिले आहे.
पुण्यात कोरोना रुग्णांची संख्या पुन्हा वाढू लागल्यानं दुसरी लाट येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून पुणे महापालिकेनं शहरातील शाळा १३ डिसेंबरपर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी या निर्णयाची माहिती दिली.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू नये यासाठी महापालिका आणि खासगी शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी सांगितलं. १३ डिसेंबरला कोरोना स्थितीचा आढावा घेऊन निर्णय घेण्यात येईल आणि त्याआधी पालकांशी चर्चा केली जाईल, असं मोहोळ म्हणाले. पुणे महापालिकेपाठोपाठ पिंपरी-चिंचवड महापालिकादेखील असाच निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
येत्या सोमवारपासून औरंगाबाद जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील शाळा उघडणार असून औरंगाबाद शहरातील शाळा मात्र ३ जानेवारीपर्यंत बंदच ठेवण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे. जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी ही माहिती दिली.औरंगाबादेतील शाळा विद्यार्थ्यांसाठी बंद राहणार असल्या तरी शिक्षकांना मात्र दररोज शाळेत यावे लागणार आहे. राज्यातील ९ वी ते १२ वीच्या शाळा येत्या सोमवारपासून उघडण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असला तरी शाळा उघडायच्या की नाही, याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार स्थानिक प्रशासनाला दिले आहेत. त्यानुसार औरंगाबाद शहरातील शाळा ३ जानेवारी २०२१ पर्यंत बंदच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांसाठी शाळा बंद राहणार असल्या तरी शिक्षकांना मात्र शाळेत यावे लागणार आहे. या काळात ऑनलाइन शिक्षण सुरुच राहणार आहे.
शिक्षण विभागाने २३ नोव्हेंबरपासून शाळा सुरू करण्याचा आदेश शिक्षण विभागाने दिला. पण शाळा सुरू करण्यासंदर्भात होत असलेल्या अडचणी लक्षात घेता, नागपूर आदिवासी विभागाने आश्रमशाळेचा मुहूर्त १ डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलला. तर समाजकल्याण विभागाने नववी, दहावीच्या निवासी शाळा व अनुदानित वसतिगृह सुरू करण्यासंदर्भात आदेश निर्गमित केले. असे असले तरी समाजकल्याण विभागाची तयारीच नसल्याने सर्वच बोंबाबोंब असल्याचे दिसते आहे.
शिक्षण विभागाकडून शाळा सुरू होणार हा आदेश धडकल्याने जिल्ह्यातील आदिवासी, समाजकल्याण, शिक्षण विभाग कामाला लागले. शिक्षण विभागाचा आदेश असतानाही मुंबई महापालिका व साताऱ्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी परिस्थितीचे अवलोकन करून २३ नोव्हेंबर रोजी शाळा सुरू न करण्याचा निर्णय घेतला. पण शालेय शिक्षण विभागाच्या निर्देशानुसार आदिवासी विभागाने बुधवारी शासकीय आश्रमशाळा, अनुदानित आश्रमशाळा व एकलव्य निवासी शाळा सुरू करण्यासंदर्भात पत्र काढले होते. त्यामुळे आदिवासी विभाग कामालाही लागला होता. जिल्ह्यात आदिवासी विभागाच्या शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा २२ आहे. एकलव्य निवासी शाळा १ आहे. पण शुक्रवारी आदिवासी विकास विभागाने शाळेचा मुहुर्त १ डिसेंबर रोजीचा ठरविल्याने विभागाचे अधिकारी काहीसे रिलॅक्स झाले.
जिल्ह्यात समाजकल्याण विभागाच्याही दोन निवासी शाळा आहेत. नववी व दहावीची विद्यार्थी संख्या कमी आहे. पण अनुदानित वसतिगृहांची संख्या मोठी आहे. विभागाने वसतिगृह सुरू करण्यासंदर्भात पत्र काढून सर्व वसतिगृहांना पाठविले आहे. शासनाने शाळा सुरू करण्यासंदर्भात ज्या नियमावली केल्या आहे. त्या नियमावलीची अंमलबजावणी वसतिगृहांनाही करावयाची आहे. पण शाळांपेक्षा जास्त जोखीम वसतिगृहांची आहे. येथे विद्यार्थ्यांचा निवास असल्याने सुरक्षेच्या दृष्टीने काळजी घेणे फारच अवघड आहे. विभागाच्या निर्देशानुसार उपलब्ध संसाधनाच्या बळावर वसतिगृह सुरू करू, पण पालकांची संमती असल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणार नाही, असा निर्णय वसतिगृह संचालकांनी घेतला आहे. समाजकल्याण विभागाचे उपायुक्त आणि सहा. आयुक्त यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांच्याकडून कुठलाही प्रतिसाद मिळाला नाही.
शाळा सुरू करण्यापूर्वी पालकांची संमती घ्या, जर पालक आपल्या पाल्यास शाळेत पाठविण्यास सहमत नसेल, तर जबरदस्ती करू नका, असे आदेश मुख्याध्यापकांना दिले आहेत अशी माहिती चिंतामण वंजारी, प्रभारी शिक्षणाधिकारी, माध्यमिक शिक्षण विभाग, जि.प. नागपूर यांनी दिली आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने २३ नोव्हेंबरपासून वर्ग ९, १० आणि १२ वीचे वर्ग सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार शिक्षण विभागाने आपल्यापरीने आढावा सुरू केला आहे. शाळा सुरू करण्यासंदर्भात पाठविलेल्या गाईडलाईनमध्ये कोरोना संक्रमण टाळण्यासाठी उपाययोजना शाळांना करायच्या आहेत. पण शाळांकडे पैसा नाही, स्थानिक प्रशासनाने साहित्य पुरविले नाही. दुसरीकडे काही शाळांनी पालकांचे संमतीपत्र घेणे सुरू केले आहे. पण ६० टक्के पालकांनी नकार दिल्याचे दिसून आले.
कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे, नियम पाळण्याचा सल्ला दिला. शाळा सुरू करण्यापूर्वी आरोग्य, स्वच्छता व इतर सुरक्षाविषयक उपाययोजनांबाबत सूचना दिल्या जात आहेत. शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची आरटीपीसीआर पद्धतीने कोरोना तपासणी करा. शाळांचे संपूर्ण निजंर्तुकीकरण (सॅनिटायझेशन) करून, पालकांची संमती घेऊन शाळा सुरू करा. जर पालक विद्यार्थ्यास शाळेमध्ये पाठविण्यास तयार नसतील तर पालकांवर जबरदस्ती करू नका, असे निर्देश मुख्याध्यापकांना दिले जात आहेत.
दुसरीकडे अनेक शाळा संचालकांनी कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी पैसाच नसल्याचे सांगून हात वर केले. शिक्षण सचिवांनी कोरोना प्रतिबंधात्मक साहित्य आपत्ती व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांना पुरविण्याचे निर्देश स्थानिक प्रशासनाला दिले. त्यामुळे मुख्याध्यापक कोरोना प्रतिबंधात्मक साहित्याची वाट बघत आहे. दुसरीकडे काही शाळांनी पालकांकडून संमतिपत्र भरून घेतेले आहे. या संमतिपत्रात मुलगा कोरोना पॉझिटिव्ह आढळल्यास त्याची जबाबदारी पालकांची राहील, असा उल्लेख केल्याने ६० टक्के पालकांनी मुलांना शाळेत पाठविण्यास नकार दिला आहे.
एकीकडे शिक्षण विभागाकडून शाळा सुरू करण्यासंदर्भात दबाव वाढत आहे. दुसरीकडे अनेक मुख्याध्यापकांचे संस्थेशी वाद असल्याने संस्थेने उपाययोजना करण्यास मदत करण्यासाठी हात वर केले आहेत. कोरोना प्रतिबंधात्मक साहित्याच्या खरेदीबरोबरच एखाद्या विद्यार्थी पॉझिटिव्ह आढळल्यास मुख्याध्यापकांवर कारवाई होईल ही भीती आहे.
शासनाने दिलेल्या निदेर्शानुसार शाळा सुरू करू पण पालकांची संमती मिळाल्यावरच विद्यार्थ्यांना वर्गात प्रवेश मिळेल.
सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी ३० नोव्हेंबरपर्यंत शाळा सुरू न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आदिवासी विभागाच्या आश्रमशाळाही १ डिसेंबरनंतरच सुरू होणार आहे. जिल्ह्यात कोरोनाची स्थिती लक्षात जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांनी भूमिका घ्यावी. कोरोनाचे सावट अजूनही कमी झाले नाही, उलट कोरोनाची दुसरी लाट परत येईल, अशीही शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. मुलाला शाळेत पाठविल्यानंतर तो खरचं सुरक्षित राहिल का? याची जबाबदारी कुणीही घ्यायला तयार नाही. तसे ऑनलाईन शिक्षण सुरूच आहे. आता अर्धे सत्र संपलेले आहे. परिस्थिती आपात्कालीन असल्याने शासनाने योग्य धोरण ठरवून विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घ्यावी, अशी मागणी पालकांतून होत आहे.
ठाणे जिल्ह्यातील सर्व खासगी, सरकारी आणि महापालिकेच्या शाळा ३१ डिसेंबरपर्यंत बंद राहणार आहेत. याबाबत पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाण्याचे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांना शुक्रवारी तसे निर्देश दिले. तर पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व खासगी, सरकारी आणि महापालिकेच्या शाळा ३१ डिसेंबर पर्यंत बंद राहणार असल्याचे आदेश पालिका आयुक्त सुधाकर देशमुख यांना संबंधित यंत्रणांना दिले आहे. प्रत्यक्ष वर्ग सुरू झाले नसले तरी ऑनलाइन शिक्षण सुरूच राहणार आहे. कोरोनाच्या महामारीच्या संकटात विद्यार्थी व शिक्षकांचे आरोग्य जपण्यासाठीच शिक्षण विभागाने हा निर्णय घेतल्याचे शिक्षणमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
शाळा सुरु कऱण्यापूर्वी शिक्षकांना कोरोना चाचणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे राज्यात ठिकठिकाणी कोरोना उपचार केंद्रांवर शिक्षकांनी गर्दी केली आहे. चाचणी करून घेण्यासाठी शिक्षकांकडे दोन दिवस शिल्लक आहेत. सोमवारपर्यंत हजारो शिक्षकांच्या चाचण्या कशा पूर्ण होणार, याबाबत गोंधळाची स्थिती आहे. कोरोनाबाधितांचा उतरता आलेख दोन दिवसांपासून वाढत आहे. अगदी सहा दिवसांपूर्वी अडीच हजार कोरोनाबाधितांची नोंद झाली होती. दिवसाकाठी तीन हजारांच्या आसपास घुटमळणारा हा आकडा आता सहा हजारांच्या दिशेने सरकू लागला आहे.
शाळा सुरू करण्यापूर्वी व सुरू झाल्यानंतर कोरोनाची पार्श्वभूमी लक्षात ठेवून आरोग्य, स्वच्छता व इतर सुरक्षा विषयक उपाययोजनाबाबत शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसारच शाळा सुरू कराव्यात असे निर्देश जिल्हाधिकारी गुल्हाने यांनी दिले आहेत. शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार शाळेमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून थर्मल स्कॅनर, पल्स आक्सीमीटर, हात धुण्यासाठी साबन व पाणी आदींची सुविधा असणे आवश्यक आहे. तसेच शाळेची स्वच्छता व निर्जंतुकीकरण दररोज करणे आवश्यक राहील. शाळेतील सर्व शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी २२ नोव्हेंबरपर्यंत कोविड-१९ साठीची आरटीपीसीआर चाचणी करणे बंधनकारक असेल. ज्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाºयांचे चाचणी अहवाल पॉझिटिव्ह असतील त्यांनी डॉक्टरांनी प्रमाणित केल्यानंतरच शाळेत उपस्थित रहावे.
विद्यार्थ्यांना शाळेत पाठवायचे की नाही, यासाठी पालकांची लेखी संमती असणे गरजेचे आहे. विद्यार्थ्यांची शाळेतील उपस्थिती बंधनकारक नसून पूर्णत: पालकांच्या संमतीवर अवलंबून असेल. ज्या विद्यार्थ्यांनी आॅनलाईन शिक्षणाचा पर्याय स्वीकारला असेल, त्यांच्यासाठी आनलाईन गृहपाठाची व्यवस्था करावी. शाळा व्यवस्थापन समितीने शाळेतील गर्दी टाळण्यासाठी ५० टक्के विद्यार्थी एका दिवशी व उर्वरित ५० टक्के विद्यार्थी दुसºया दिवशी या प्रकारे एक दिवसआड विद्यार्थ्यांना बोलवावे. प्रत्यक्ष वर्गाचा कालावधी ३ ते ४ तासांपेक्षा अधिक असू नये. शाळेत जेवणाची सुटी नसेल!
वर्गखोली तसेच स्टाफ रुममधील बैठक व्यवस्था शारीरिक अंतरच्या नियमानुसार असावी. वर्गामध्ये एका बाकावर एक विद्यार्थी याप्रमाणे नावानिशी बैठक व्यवस्था असावी. शाळा वाहतुकीच्या वाहनाचे दिवसातून किमान दोनवेळा निर्जंतुकीकरण करण्यात यावे. शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी व विद्यार्थी शाळेत वावरताना त्यांनी किमान सहा फुट अंतराचे पालन करावे. विविध इयत्तांचे वर्ग सुरु होण्याच्या व संपण्याच्या वेळामध्ये किमान १० मिनिटांचे अंतर असावे. शाळेच्या परिसरात चार पेक्षा जास्त विद्यार्थी एकत्र जमणार नाहीत, ही मुख्यध्यापकांची जबाबदारी असेल. शाळेत प्रात्यक्षिक कार्ये घेताना विद्यार्थ्यांचे लहान लहान गट करुन घेण्यात यावेत, म्हणजे शारीरिक अंतराचे पालन करणे सुलभ होईल.
यावेळी बोर्डाच्या परीक्षा मात्र ठरलेल्या कार्यक्रमा प्रमाणेच पार पडतील. तसेच, परीक्षांचे वेळापत्रकही लवकरच जाहीर केले जाईल, असे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एज्यूकेशनचे सचिव अनुराग त्रिपाठी यांनी स्पष्ट केले आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या काही दिवसांपासून बोर्डाच्या पीरक्षांसदर्भात संभ्रमाची स्थिती होती. कारण सीबीएसईने अद्याप परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर केलेले नव्हते. मात्र, आता अनुराग त्रिपाठी यांनी दिलेल्या माहितीनंतर, या परीक्षांसंदर्भातील चित्र स्पष्ट झाले आहे.
कोल्हापूरात डिसेंबर महिन्यात प्राथमिक शाळा सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्याशाळांना ऑक्सिमीटर आणि थर्मल गन देणार असल्याची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल यांनी दिली. शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी गुरुवारी मित्तल यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी शाळा सुरू करण्याबाबत चर्चा केली.
मित्तल म्हणाले, २३ नोव्हेंबरपासून माध्यमिक शाळा सुरू करण्यात येणार आहेत. ५ डिसेंबरनंतर शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्राथमिक शाळा सुरू करण्यात येतील. सर्दी, ताप असलेल्या शिक्षकांनी क्वारंटाईन व्हावे. शाळा सुरू करण्यासाठी शाळा व्यवस्थापन समिती आणि पालकांची लेखी संमती आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांना शाळेत येण्याची सक्ती नाही. मात्र पालकांची संमती असेल तर अडचण नाही. शाळाखोल्या, वर्ग, व्हरांडा येथे किती विद्यार्थी बसू शकतील याचा विचार करून किती सत्रात शाळा भरवावी लागेल, याचे नियोजन केले जावे.
खासगी शाळांनी मुलांना तपासण्यासाठीचे सर्व साहित्य खरेदी करावयाचे आहे. शाळा सॅनिटायझेशन करून घेण्यासाठी ग्रामपंचायतींना सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच प्रशासनाकडून पाठपुरावा सुरू आहे. यावेळी शिक्षक संघटना पदाधिकाऱ्यांनीही शाळा सुरू करण्यासाठी सर्व शिक्षक सकारात्मक असून शिक्षकांच्याही आरोग्याची काळजी घेतली जावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
शाळा व्यवस्थापन समितीला पालकांकडून संमतीपत्र घ्यावयाचे आहे. जर काही पालकांनी विद्यार्थ्यांना शाळेत पाठविण्यास परवानगी दिली नाही आणि वर्गात ५० टक्केच्यावर विद्यार्थी उपस्थित असल्यास ऑफलाईन वर्ग घेतला जाईल. अनुपस्थित विद्यार्थ्यांकरिता परत ऑनलाईन वर्ग घेतला जाणार नाहीत.
शाळेत शिक्षकांची चार तास उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आली आहे. शासन निर्णयानुसार शाळेत १०० टक्के शिक्षकांची उपस्थिती अनिवार्य असून कोणता वर्ग ऑनलाईन व कोणता ऑफलाईन घ्यावा, हा निर्णय मुख्याध्यापकाचा राहणार आहे. ऑनलाईन वर्ग घ्यावयाचा असल्यास शिक्षकाला शाळेत येण्याची आवश्यकता राहणार नाही. शाळेत शिक्षकांची कमीत कमी चार तास उपस्थिती अनिवार्य आहे. या कोविड काळात शिक्षकाचे अध्यापन झाल्यानंतर मुख्याध्यापक किंवा शाळा प्रशासनास इतर कामकाज नसल्यास घरी जाता येणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशात नमूद केले आहे.
गंगाधर ढवळे,नांदेड
संपादकीय
२२.११.२०२०