शाळा : शिक्षक संभ्रमात , विद्यार्थी पालक गोंधळात -भाग दोन

राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार आज २३ नोव्हेंबरपासून शाळा सुरू करण्यासाठी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अनुदानित शाळांना शाळेच्या सॅनिटायझर व इतर खर्च उसनवारी करून करावा लागणार आहे. राज्य शासनाने २३ नोव्हेंबरपासून नववी ते बारावीचे वर्ग सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या दृष्टीने जिल्ह्यात शिक्षण विभागाने तयारीही केली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शाळा सुरू करण्यापूर्वी शाळेचे संपूर्ण सॅनिटायझेशन करावे लागणार आहे. त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांची तपासणी करण्यासाठी थर्मल गन, पल्स ऑक्सीमीटर खरेदी करावे लागणार आहेत. हा खर्च शाळांनी स्वत:हून करावा, असे निर्देश शिक्षण विभागाने दिले आहेत. मात्र मागील वर्षापासून शाळांना वेतनेत्तर अनुदान प्राप्त झाले नाही. त्यामुळे हा खर्च कसा करायचा, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. त्यामुळे शाळांना सध्या तरी सॅनिटायझर आणि इतर बाबींवर उसनवारी करून खर्च करावा लागणार आहे.

शासनाचा शाळा सुरू करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. तथापि, यासाठी घालून दिलेल्या निर्देशानुसार शाळेत सॅनिटायझर, थर्मल गन किंवा ऑक्सीमिटर खरेदीसाठी आमच्याकडे पुरेसा निधी नाही. शासनाने यासाठी निधीची स्वतंत्र तरतूद करावी, अशी मागणी पुढे येत आहे. सर्व जिल्ह्यात ९ ते १२ पर्यंतच्या शाळा २३ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याची तयारी आहे. शासन निर्देशानुसार खाजगी अनुदानित शाळांना वेतनेतर अनुदानातून सॅनिटायझर, थर्मल गन, ऑक्सीमिटर खरेदी करावे, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून निर्जंतुकीकरण करून घ्यावे, अशा सूचना दिल्या आहेत.
एका शाळेला साधारणत: ३० ते ३५ हजारांचा खर्च या प्रक्रियेवर होणार आहे. शिक्षण विभागाकडून सर्व शिक्षकांची आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची आरटीपीसीआर तपासणी करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजना करण्यासाठी सध्या तरी शाळास्तरावरच हा सर्व खर्च भागवावा लागणार आहे. कोरोनाबाबत नियोजनासाठी पटसंख्यनुसार ० ते ५०० पटसंख्या असणाऱ्या शाळांना प्रत्येकी १ लाख, ५०१ ते १००० पटसंख्या असणाऱ्या शाळांना २ लाख व १००१ पेक्षा जास्त पटसंख्या असणाऱ्या शाळांना ५ लाख निधी देण्याची मागणीही होते आहे.

अनुदानीत शाळांना २००६ च्या नियमानुसार सादीलवार अनुदान म्हणून ४ टक्के वेतनेतर अनुदान प्राप्त होते. या अनुदानातून शाळेची प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, स्टेशनरीसाठी खर्च केला जातो. त्यामुळे याच अनुदानातून कोरोना प्रतिबंधक उपायांचा खर्च केला जाऊ शकतो. मात्र मागील वर्षी हे अनुदान शाळांना प्राप्त झाले नाही. त्यामुळे सध्या तरी शाळांना स्वत:हून साहित्य खरेदी करून या साहित्याचे बिल सादर करावे लागणार आहे. त्या दृष्टीनेच नियोजन करण्यात आले आहे. कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजना करण्यासाठी शिक्षण विभागाने खर्चाची तरतूद करावी, अशी मागणी केली होती. मात्र शाळास्तरावरच हा खर्च करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. शाळांना यावर्षी वेतनेतर अनुदान प्राप्त झाले नाही. त्यामुळे स्वत:हून खर्च करावा लागेल. शाळा सुरू करण्याच्या अनुषंगाने तयारी करण्यात आली आहे. सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची आरटीपीसीआर तपासणी केली जाणार आहे. त्याची जबाबदारी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांवर देण्यात आली आहे. २३ नोव्हेंबरपूर्वी सर्व शिक्षकांची तपासणी करण्याचे नियोजन केले आहे. असे वंदना वाव्हूळ, शिक्षणाधिकारी, परभणी यांनी सांगितले.

नववी ते बारावीपर्यंतचे वर्ग सुरू करण्यासाठी शिक्षण विभागाने दिलेल्या सूचनेनुसार शिक्षक पालकांची संमती घेण्यासाठी घरोघरी जात आहेत. फक्त इंग्रजी, गणित व शास्त्र विषयाच्या शिक्षणासाठीच विद्यार्थ्यांना शाळेत यावे लागणार आहे. शिक्षण विभागाने दिलेल्या परिपत्रकानुसार माध्यमिक शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी बैठका घेऊन वर्ग सुरू करण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यासाठी वर्गावर येणाऱ्या शिक्षकांना दर पंधरवड्याला कोरोना चाचणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. आता सुरुवातीला वर्गावर हजर राहणाऱ्या शिक्षकांना चाचण्या करण्यासाठी आरोग्य विभागातर्फे सोय करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर पालकांची संमती घेण्यासाठी वर्ग शिक्षक प्रत्यक्ष भेटीवर भर देत आहेत. पन्नास टक्के विद्यार्थी उपस्थितीप्रमाणे फक्त दोन दिवसांतून एकदा विद्यार्थ्यांना शाळेत जावे लागणार आहे. यात प्रामुख्याने फक्त इंग्रजी, गणित व शास्त्र विषयांचेच वर्ग भरणार आहेत. वर्गांचा तासिका अवधी कमी करण्यात आला आहे.

कोरोना कोरोनामुळे शाळा बंद ठेवण्यात आलेल्या राज्यातील ९ ते १२ वी पर्यंतच्या शाळा आजपासून नियमित सुरू करण्याचा निर्णय राज्याच्या शिक्षण विभागाने घेतला आहे. तथापि, यासाठी तयार केलेल्या अर्थात मार्गदर्शक सुचनानुसार शिक्षकांच्या कोरोना चाचणीसह शाळांत सॅनिटायझर आणि थर्मल गन ठेवणे बंधनकारक आहे. शासकीय शाळांना शासनाकडून यासाठी निधी मिळणार असला तरी, खाजगी अनुदानित शाळांची मात्र पंचायत झाली आहे. वाशिम जिल्ह्यातील ३६३ अनुदानित शाळांसमोर सॅनिटायझर आणि थर्मल गनच्या खरेदीचा प्रश्न उभा आहे.

‘मिशन बिगिन अगेन’ अंतर्गत राज्यातील सर्व शाळा येत्या काळात टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यासाठी सरकारकडून मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर, शालेय शिक्षण विभागाने मागील चार दिवसांपूर्वी शासन निर्णय जारी केला असून, नववी ते बारावीपर्यंतचे वर्ग आणि शाळा सुरू केल्या जाणार आहेत. या आदेशानुसार, शाळेतील सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची १७ नोव्हेंबरपासून कोविड-१९ साठीची आरटीपीसीआर चाचणी करण्यात येत आहे. मात्र ही चाचणी करण्यासाठी येणारा खर्च विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांना परवडणारा नाही, याचबरोबर शाळांमध्ये थर्मल स्कॅनर, ऑक्सीमीटरसह शाळा सुरू करण्यापूर्वी निर्जंतुकीकरण करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासाठी खासगी अनुदानित शाळांकडे आवश्यक निधी उपलब्ध नाही.

शाळेला वेतनेत्तर दरवर्षी प्राप्त होतो. या वर्षी देण्यात आला नाही. अनुदान परत शासनाला गेला. नियमानुसार शाळा सॅनिटायझेशनसाठी पैसा आणायाचा कोठून? असा प्रश्न जिल्ह्यातील खासगी अनुदानित शाळांसमोर उपस्थित होत आहे. शाळांतील कर्मचाऱ्यांची १७ ते २२ नोव्हेंबरपर्यंत आरटीपीसीआर चाचणी करुन प्रमाणपत्रे व्यवस्थापनाला सादर करण्याचे निर्देश आहेत. वेतनेत्तर अनुदान दरवर्षी येतो. तो अनुदान मुख्याध्यापक, अध्यक्ष, सचिव यांच्या संयुक्त बँक खात्यावर जमा होतो. तो सगळा अनुदान शाळेचे संचालक मागून घेतात. पण, यात काही संचालक अपवाद आहेत. शाळा सुरु व नंतर मुख्याध्यापक व सगळे कर्मचारी शाळेवर लागणारा महिन्याचा खर्च एकत्रित करतात. त्यातून खर्च भागवला जातो. पण, अश्या खर्चासाठी पैसा जमा म्हणजे शाळा मुख्याध्यापक व शिक्षक चालवितात. सर्व खर्च मुख्याध्यापक करतोय तो उसनवार असं रोकड बुकमध्ये नोंद करतात. १५ जूनच्या परिपत्रकानुसार विद्यार्थ्याना शाळांना साबण, पाणी, मास्क, सानीटायझर या सुविधा १५ व्यावित्त आयोगाच्या निधीतून पुरवावे. असे निर्देश आहेत. यात खाजगी व जिल्हा परिषद च्या शाळा असा उल्लेख नाही. २८ ऑक्टोबरच्या शासनादेशानुसार ५० टक्के उपस्थितीचे निर्देश आहेत. ९ ते १२ वीच्या गणित, विज्ञान व इंग्रजी विषयाच्या शिक्षकांनी वर्गाध्यापन करायचे आणि पहिली ते ८ वीच्या सर्व व ९-१२ वीच्या इतर विष शिक्षकांनी ५० टक्के रोटेशननुसार उपस्थित रहायचे हे अनाकलनीय आहे. १० नोव्हेंबरच्या शासनादेशानुसार नववी ते बारावीचे वर्ग सुरु करण्याच्या गाईडलाईन्स निर्गमित केल्या आहेत.

जुलै महिन्यात शाळा सुरु होणार म्हणून खाजगी शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी स्वतःच्या वेतनातून सुरुवातीचा खर्च ५ ते ७ हजार रुपये केला. आता ही तीच वेळ आली आहे. मुख्याध्यापकांना याही वेळी स्वतःच्या वेतनातील पैसा खर्च करावा लागणार आहे. खाजगी अनुदानित शाळांचे संचालक सुध्दा वेतनेत्तर अनुदान आलेला नाही. कुठून पैसा देणार असे म्हणत आहेत. हातात पैसा नाही, स्वत:च्या खिशातून निधी देण्याशिवाय पर्याय नाही. अनुदान मिळत नसेल तर किती दिवस पर्यंत हा भार सोसायचा असा प्रश्न निर्माण होतो.

शासन परिपत्रकाप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थाना सुविधा पुरविण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार कारवाई अपेक्षित आहे. स्थानिक प्रशासन जोपर्यंत सुविधा पुरविणार नाही, तसेच विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी होणार नाही, तोपर्यंत शाळा सुरु करणे शक्य होणार नाही. शासन परिपत्रकाप्रमाणे शाळांना सुविधा उपलब्ध करणे गरजेचे आहे. खाजगी शाळांचे स्वत:चे प्रबंधन असल्याने त्यांनी याबाबत नियोजन करायचे आहे. मदतीसाठी शाळा व्यवस्थापन समिती व पदाधिकारी यांची मदत घेता येऊ शकेल.

कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने शाळा-महाविद्यालयं बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र आता अनलॉकमध्ये काही ठिकाणी शाळा सुरू करण्यात आल्या होत्या.

आंध्र प्रदेशमध्ये शाळा सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आल्यानंतर शाळा सुरू करण्यात आल्या आहेत. 2 नोव्हेंबरपासून नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शाळा सुरू झाल्या आहेत. पण कोरोनाच्या संकटात शाळा सुरू करणं चांगलंच महागात पडलं आहे. जवळपास २६२ विद्यार्थी आणि १६० शिक्षकांना कोरोनाची लागण झाल्याची माहिती आता समोर आली आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, “आंध्र प्रदेशमध्ये २ नोव्हेंबर रोजी ९ व १० वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शाळा पुन्हा सुरू करण्यात आल्या. गेल्या तीन दिवसांत जवळपास २६२ विद्यार्थी आणि १६० शिक्षकांच्या कोरोना चाचणीचा रिपोर्ट हा पॉझिटिव्ह आला आहे.”

शाळेतील अनेक विद्यार्थ्यांना कोरोनाची लागण झाल्याने पालकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तसेच प्रशासनाच्या चिंतेतही भर पडली आहे. याआधी कर्नाटकमध्येही परीक्षा दिल्यानंतर अनेक विद्यार्थ्यांना कोरोनाची लागण झाली होती. कर्नाटक बोर्डाने काही दिवसांपूर्वी SSLC च्या परीक्षा घेतल्या. जवळपास आठ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली होती. ही परीक्षा दिलेल्या तब्बल ३२ विद्यार्थ्यांना कोरोनाची लागण झाली होती. विद्यार्थ्यांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्याने एकच खळबळ उडाली होती.

ज्या शाळेतील सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची कोविड -१९ संदर्भातील आरटीपीसीआर चाचणी पूर्ण झालेली आहे, त्याच शाळा पहिल्या टप्प्यात दिनांक २३ नोव्हेंबर रोजी उघडण्यात येणार आहे. आजपर्यंत २४७६ शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची कोरोना चाचणी करण्यात आली असून यातील २० शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना कोरोनाचा संसर्ग झाल्याचे अहवालातून समोर आले आहे.

अनलॉक-6 अंतर्गत सूट मिळाल्यानंतर, अनेक राज्यांत कोरोना गाईडलाईन्स आणि सतर्कतेचा दावा करत शाळा सुरू करण्यात आल्या होत्या. मात्र, आता मुले आणि शिक्षकांनाही कोरोनाची लागण झाल्याने सरकार आणि प्रशासनाची चिंता वाढली आहे. सध्या हरियाणातील प्रकरण चर्चेत आहे. येथे सर्वप्रथम शाळा सुरू करण्यात आल्या. मात्र, आता विद्यार्थ्यांसह शिक्षकांनाही कोरोनाची लागण झाली आहे.

कोरोनाची तिसरी लाट, शाळा बंद – अनलॉक प्रक्रियेअंतर्गत नियम पालनाचा दावा करत अनेक राज्यांत शाळा सुरू करण्यात आल्या. मात्र कोरोनासंक्रमण विद्यार्थी आणि शिक्षकांपर्यंत पोहोचल्याने सरकार आणि प्रशासनही धास्तावले आहे. यामुळे आता अनेक राज्यांत पुन्हा एकदा शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला जात आहे. मुंबईने तर, यावर्षी शाळा बंदच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हरियाणामध्ये १५० हून अधिक विद्यार्थ्यांना कोरोनाची लागण झाल्याची माहिती हाती आली आहे. हरियाणातील तीन जिल्ह्यात १५० हून अधिक विद्यार्थ्यांना कोरोनाची लागण झाल्याने शैक्षणिक संस्था काही दिवसांसाठी बंद करण्यात आल्या आहेत. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ९ वी ते १२ वीपर्यंतच्या कोरोनाबाधित सर्व विद्यार्थ्यांची प्रकृती स्थिर आहे. यातील अधिकांश विद्यार्थी होम आयसोलेशनमध्ये आहेत. हरियाणातील एकट्या रेवाडी जिल्ह्यात १३ शाळांमधील ९१ विद्यार्थ्यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. तर जींद येथील काही शाळांतील एकूण ३० विद्यार्थी आणि १० शिक्षकांना कोरोनाची लागण झाली आहे.

हरियाणात कोरोना रुग्णांची संख्या पुन्हा वाढत आहे. त्यामुळे सरकारने शाळा पुन्हा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता ३० नोव्हेंबर पर्यंत शाळा बंद राहतील. कोरोना रुग्णांची संख्या थोडी कमी झाल्याने २ नोव्हेंबरपासून हरियाणा सरकारने शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. ९ ते १२ या वर्गातली मुलं शाळेत येत होती. मात्र १५ दिवसांमध्येच मुलं आणि शिक्षकांमध्ये इन्फेक्शनचं प्रमाण वाढल्याचं दिसून आलं. आत्तापर्यंत ३३३ मुलांना कोरोनाची लागण झाली असून ३८ शिक्षकही बाधित झाले आहेत. त्यामुळे सरकारने तातडीने निर्णय घेत शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतलाय. आता सगळ्या शाळां सॅनिटाइज करण्यात येत आहेत.

पालकांच्या परवानगीनंतरच मुलांना शाळेत प्रवेश देण्यात आला होता. कोविड सुरक्षेच्या सर्व नियमांचं पाल करावं असं आवाहनही सरकारने केलं होतं. मात्र धोका टाळण्यासाठी सरकारने शाळा पुन्हा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हरियाणात दोन महिन्यानंतर पुन्हा एकदा उपचाराधीन असलेल्या रुग्णांची संख्या ही २० हजारांवर गेली आहे.

कर्नाटकातही शाळा बंदच – कर्नाटकात कोरोना व्हायरसच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे सध्या शाळा सुरू करण्याचा निर्णय टाळण्यात आला आहे. येथे 17 नोव्हेंबरपासून पदवी आणि पद्व्यूत्तर महाविद्यालये खुली केली जाणार आहेत. उपमुख्यमंत्री सीएन अश्वनाथ नारायण यासंदर्भात बोलताना म्हणाले, महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीच्या आधारेच शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल.

उत्तराखंडमध्ये बंद करण्यात आल्या शाळा – उत्तराखंडमध्ये शाळा सुरू केल्यानंतर 5 दिवसांतच 6 नोव्हेंबरला 84 शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. येथील पौडी गढवाल जिल्ह्यातील 23 शाळांच्या 80 शिक्षकांचा कोरोना रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला होता. खरेतर येथील शाळा स्वच्छ करून पुन्हा उघडण्याच्या इराद्याने पाच दिवसांसाठीच बंद करण्यात आल्या होत्या.

गुजरातमध्येही शाळा खुल्या करण्याची तारीख पुढे ढकलली – गुजरातमध्ये कोरोना रुग्ण संख्येचा विचार करता, शाळा उघडण्याची तारीख पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे आता पुढील आदेश मिळेपर्यंत राज्यातील सर्व सरकारी आणि खासगी शैक्षिणिक संस्था बंद राहतील. गुजरातमध्ये २३ नोव्हेंबरपासून शाळा सुरू करण्याची तयारी होती. मात्र, येथे पुन्हा एकदा कोरोना रुग्णांच्या संख्येत वाढ होताना दिसत आहे. यामुळे सरकार आणि शिक्षण विभागाने शाळा सुरू करण्याचा निर्णय पुढील आदेशापर्यंत पुढे ढकलला आहे.

उत्तर प्रदेशात २३ नोव्हेंबरपासून महाविद्यालये आणि विद्यापीठे खुली करण्याचा निर्णय – योगी सरकारने २३ नोव्हेंबरपासून राज्यातील महाविद्यालये आणि विद्यापीठे खुली करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, कुठल्याही शैक्षणिक संस्थेत विद्यार्थ्यांची उपस्थिती ५० टक्क्यांहून अधिक राहणार नाही, अशी अटही ठेवण्यात आली आहे.

मिझोरममध्येही शाळा बंद – मिझोरममध्ये दोन खासगी शाळांतील १५ विद्यार्थ्यांना कोरोनाची लागण झाली होती. मात्र शाळा उघडण्याचा धोका लक्षात घेत मिझोरम सरकारने सर्व शाळा पुन्हा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. येथे १६ ऑक्टोबरपासून १० वी आणि १२वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शाळा सुरू करण्यात आल्या होत्या. मात्र, राज्यातील कोरोना बाधितांच्या वाढत्या संख्येमुळे शाळा पुन्हा बंद करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.

देशाच्या विविध भागात शाळा उघडण्याबाबतची परिस्थिती गंभीर झाली आहे. काय निर्णय घ्यावा याबाबत सरकारमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे पालक व विद्यार्थी गोंधळलेलेच आहेत. महाराष्ट्रात आत्तापर्यंत दोन तीनदा शाळा उघडण्याचा निर्णय झाला. शिक्षकही काम करण्यास तयार आहेत. परंतु सर्वांनी परिस्थितीपुढे हात टेकलेले आहेत. शाळा सुरु करण्याबाबत सरकार ठोस निर्णय घेऊ शकत नाही. सगळीकडे गोंधळ सदृश परिस्थिती आहे. ६० ते ७०% पालक आपल्या पाल्यांना शाळेत पाठवायला तर नाहीत. परंतु सरकार स्थानिक प्रशासनावर ही जबाबदारी सोपवून मोकळे झाले आहे. मग काही अप्रिय काही झाले तर जबाबदारी घ्यायची कुणी? या प्रशासनातील शेवटचा घटक म्हणजे शालेय व्यवस्थापन समिती. ही जबाबदारी या समितीने का घ्यावी? किंवा ग्रामीण भागात गावकरी ही जबाबदारी घ्यायला तयारच आहेत, असे नाही. मग अशा परिस्थितीत शिक्षक फुकटच पगार घेत आहेत अशी समाजाची भावना झाली नसेल तर नवलच! पगार मिळणे ही संवैधानिक बाब आहे. शिक्षक कधीही फुकट पगार उचलत नाहीत. आपल्या कामाचाच मोबदला ते घेतात. या बाबतीत बारकाईने विचार करण्याची गरज आहे.

आता तीनच दिवसांत शिक्षकांनी चाचण्या करून घ्याव्यात असे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तो कार्यक्रम ठिकठिकाणी सुरुही आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांचे काय? असा प्रश्नही विचारल्या जात आहे. किराना दुकानासह इतर दुकाने सुरू करताना …. दुकानदारांची व नोकरांची कोरोना चाचणी केली नाही.
सलून सुरू करताना नाव्ह्याची कोरोना चाचणी केली नाही
खाजगी व सार्वजनिक बस वाहतूक सुरू करताना ड्रायव्हर व कंडक्टर यांची कोरोना चाचणी केली नाही. दारूची दुकाने सुरु करताना दारू मालकाची कोरोना चाचणी केली नाही.‌
हॉटेल व लॉज सुरू करताना, हॉटेल मालकाची, नोकराची, स्वयंपाक्याची कोरोना चाचणी केली नाही. मंदीरासह इतर सर्व धर्मियांची प्रार्थनास्थळे सुरु करतांना तिथल्या पुजाऱ्यासह कर्मचारी , फुल, नारळ , प्रसाद विक्रेते यांची कोरोना चाचणी केली नाही. बँक सुरू करतांना तिथल्या कर्मचाऱ्यांची…
कोरोना चाचणी केली नाही. खाजगी व सरकारी कार्यालये सुरू करतांना .. तिथल्या कर्मचाऱ्यांची …कोरोना चाचणी केली नाही
जीम सुरू करतांना तिथल्या ट्रेनरची कोरोना चाचणी केली नाही. मग शाळा सुरू करतांना शिक्षकांचीच कोरोना चाचणी का ? ही पोस्ट सर्वत्र वेगाने व्हायरल झाली आहे.

एकूणच मुलांचे शिक्षण धोक्यात आले आहे. शिक्षक संभ्रमात आहेत तर पालक विद्यार्थी गोंधळलेले आहेत. आॅनलाईन पद्धतीने शिक्षण पूर्णपणे यशस्वी होऊ शकत नाही. त्यामुळे शक्य तो जे काही करता येईल ते करुन शाळा सुरु झाल्या पाहिजेत. अनेकांचे म्हणणे आहे, की कोरोनाच्या रुग्णांत आणि मृत्यूत लहान मुले तथा युवकांची संख्या फार कमी आहे. त्यामुळे सर्व उपाययोजना करीत असताना मुलांची इम्युनिटी पाॅवर वाढण्यासाठी प्रयत्न‌ करता येतील. जिथे शक्य आहे तिथे आॅनलाईन पद्धतीने शिक्षण सुरू ठेवता येतील पण कोरोनाची दुसरी लाट येत असल्याची भितीच आधी पोहोंचली असली तरी आता शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ नये. गोरगरिबांच्या लेकरांची आजची शैक्षणिक अवस्था पाहता न येण्यासारखीच आहे. हे शैक्षणिक वर्ष वाया जाणे म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या जीवनातील एक नुकसानीची भयंकर गोष्ट आहे. परिस्थिती हाताबाहेर गेलीच तर काही निर्णय घेता येतील. शाळेतील करावयाच्या विविध उपाययोजनांबाबत सरकारने ठोस पावले उचलून आणि विद्यार्थ्यांचीही चाचणी करुन एकदिवस आड किंवा दोन दिवस आड किंवा सत्रनिहाय, जसे जमेल तसे शाळा सुरु झालीच पाहिजे!

गंगाधर ढवळे नांदेड

संपादकीय
२३.११.२०२०