डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे केवळ भारतीय संविधानाचे प्रमुख नव्हेत तर एकमेव शिल्पकार आहेत. एवढेच नव्हे तर ते तुमच्या आमच्या सर्वांच्याच जीवनाचे शिल्पकार आहेत. भारतीय संविधानाच्या शिल्पकारत्वाबद्दल काही पोरकट चर्चा अनेक वेळा आणि अनेक ठिकाणी झालेल्या आहेत. परंतु इतिहासाला कधीही ते सिद्ध करून सांगण्याची गरज भासली नाही. भारतीय संविधान हे देशात सर्वोच्च आहे परंतु त्याचे शिल्पकार बाबासाहेब असणं इथे अनेकांना मानवत नाही. त्यामुळे आजही बाबासाहेबांविषयी आणि त्यांच्या प्रचंड मोठ्या महाकाय कुटुंबाला हीन ठरवण्याचे देशात षडयंत्र कायम सुरु आहे. बाबासाहेब आणि त्यांचा आंबेडकरवाद मान्य असल्याचे आणि त्यामुळे बाबासाहेब आमच्यासाठी पूजनीय असल्याचे इथल्या लुच्च्या कार्यकर्त्यांपासून ते मुरलेल्या मुत्सद्दी पुढाऱ्यांच्या दांभिकपणाचे अनेक कंगोरे पुन्हा पुन्हा उठाळून दिसतात. जेव्हा प्रत्यक्षात संविधानाच्या मूल्यतत्त्वांवर हल्ला होतो, तेव्हा ते गप्पं असतात. म्हणूनच ते बेगडी आंबेडकरवादी असतात. ते कदापिही संविधाननिष्ठ नसतात.
एकविसाव्या शतकातील भारतात धर्मांधता, जातीयवाद आणि द्वेष पसरवणारी संघटित विचारधारा व राजकारण वाढत चालले आहे, हे अगदी सहजपणे कुणीही सांगू शकेल. त्याचे दुष्परिणाम म्हणून उमटलेल्या पडसादात अनेकांचे जीवन उद्वस्त झाले आहे. उसळलेल्या धार्मिक दंगलीत झालेल्या हिंसेमुळे अकाली मृत्युमुखी पडलेल्या पुरुष, स्त्रिया आणि मुलांची प्रचंड मोठी यादी पाहिली तर ती अत्यंत भयावह अशी आहे. त्यात काही महत्त्वाचे लोक इतिहासजमा झाले आहेत. तुम्ही त्यांना ठार मारु शकता पण त्यांचे विचार कधीच मारु शकत नाहीत. त्यांचा विचार ज्यांच्या डोक्यात जन्माला येतो तिथे दाभोळकर, कलबुर्गी, लंकेश वा पानसरे नव्याने जन्म घेत असतात. मारेकऱ्यांना वाटते की आम्ही यांना मारुन आम्ही जिंकलो आहोत. पण ते एका स्वप्नावत जगण्यात जगत असतात. त्यांना माहित नसते की त्यांच्या सांडलेल्या रक्तातून किती रक्तबीजे या मातीतून उगवत राहतील. त्याचप्रमाणे भारतीय संविधानाच्या जागी मनुस्मृति लागू करण्यासाठी ते जाळून लागू करता येणार नाही. त्याच्या धगधगत्या ज्वाळांतून संविधानाचे रक्षक जन्माला येतील, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
संविधानविरोधकांना संविधान पचत नाही. त्यामुळे ते नाकारुन कसे कमजोर करता येईल यासाठी त्यांचे षडयंत्रकारी मेंदू सतत कार्यरत असतात. त्यांना संविधानाने दिलेल्या लोकशाहीला हटवून त्यांच्या हिंदू राष्ट्राला नटवायचे असते. हिंदू राष्ट्र उभारणीचा सिद्धांत समान हक्क, न्याय्य वागणूक व न्याय्य स्वातंत्र्य या मूलभूत तत्त्वांना धूर्तपणे नाकारतो. यासाठी मुस्लिमविरोधात गरळ ओकणे व पद्धतशीरपणे ‘सोईच्या धर्मनिरपेक्षते’चा प्रसार करत राहणे हे मार्ग अवलंबिले जात असतात. सोईच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या रणनीतीचा वापर करून राजकीय संघटन करण्यासाठी राष्ट्रवादाचा खरे तर फसव्या राष्ट्रवादाचा बुरखा पांघरून अशा संघटनांना लोकमान्य करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. विविध छटा असलेल्या भारतीय संस्कृतीला व सर्व भारतीयांना सांस्कृतिक दृष्ट्या ‘हिंदू’ करून हिंदुत्वाला वैधता बहाल केली जात आहे. त्यातून निर्माण होणारी धर्मनिरपेक्षता ही निवडणूककेंद्रित लोकशाहीमध्ये बहुसंख्यांकवादाला प्रोत्साहन देते. हुकूमशाहीला बळ देणारे ‘राष्ट्रीय ऐक्य’ व ‘देशभक्ती’ यांचा वापर करत खोट्या राष्ट्रवादाला व जातीयवादाला खत- पाणी घातले जाते.
धर्मनिरपेक्षता ही संकल्पना सक्रिय करण्यासाठी दोन मजबूत तत्त्वांची गरज आहे. एक- समाजातील वेगवेगळे धर्म व पंथांतील सर्व पुरुष व स्त्रिया संविधान, कायदा व राज्य यासमोर निःसंशयपणे समान आहेत. आपण धर्म, जात, वंश, वांशिकता, भाषा, लिंग यावरून कुठल्याही प्रकारे भेदभाव करता कामा नये, हेच आपल्या संविधानातील वेगवेगळ्या तरतुदीतून व्यक्त केले आहे. काही धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्याकांना दिलेले विशेष अधिकारसुद्धा याच समता व न्याय्य तत्त्वाला अनुसरून आहेत. अस्पृश्यता निर्मूलन व त्यातील समतेसाठीच्या नियमातील काही अपवाद हे शेवटी सामाजिक – शैक्षणिक दृष्ट्या दुर्बलवर्गासहित अनुसूचित जाती-जमातींचे रक्षण करण्यासाठी व ऐतिहासिक काळापासून हक्कवंचित असलेल्या वर्गाला समान संधी देऊन मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्यासाठी आहेत.
आरक्षणाच्या विरोधात एकत्र आलेल्या आंदोलकांनी भारतीय संविधान जाळल्याची घटना धक्कादायक नाही का? नवी दिल्लीच्या जंतर मंतरवर हा धक्कादायक प्रकार घडला होता.
आरक्षण रद्द करा, अशी या आंदोलनकर्त्यांची मागणी होती. यावेळी आरक्षणविरोधात तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली होती. ९ ऑगस्ट २०१८ ला जंतर-मंतर संविधान जाळण्यात आले. हे पहिल्यांदाच घडले आहे असे आपल्याला वाटले. परंतु या अगोदरही संविधानही जाळण्यात आले होते. २६ नोव्हेंबर १९४९ ला देशाला संविधान अर्पण केल्यानंतर बरोबर १५ दिवसांनी ११ डिसेंबर १९४९ दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर पहिल्यांदा संविधान जाळण्यात आले. ते विसरता येऊ शकत नाही. त्यामुळे दोनवेळा संविधान जाळण्याचा प्रकार घडला आहे.
‘मनुस्मृती’ हीच आपली राज्यघटना आहे, असे म्हणणारे वाचाळवीर आजही आपण बघत असतो. ‘मनुस्मृती’ ला आपल्या संस्कृतीचे अधिष्ठान मानणारा एक गट आजही दिसतो. विविध प्रकारचे युक्तीवाद वापरुन तो ‘मनुस्मृती’ चे समर्थन करत असतो. ही अवस्था आज असेल तर बाबासाहेबांनी ‘मनुस्मृती’ जाळली, तेव्हाचे चित्र काय असेल? २५ डिसेंबर १९२७ या दिवशी महाडमध्ये ‘मनुस्मृती’ चे दहन झाले. अण्णाजी सहस्त्रबुद्धे यांच्या हस्ते ‘मनुस्मृती’ जाळली गेली. मनुस्मृती दहन केले म्हणून या महाभागांनी त्याचा बदला म्हणून संविधान जाळले असा त्याचा अर्थ घेतला नाही तर आजच्या काळाच्या संदर्भात संविधानविरोधी कारवायांचा एक तो भाग होता असे म्हणावयास हरकत नाही.
ज्यांनी संविधान जाळले त्या काही व्यक्‍तींनी संविधानावर
अविश्‍वास दाखवला, ही खेदाची आणि संतापाची बाब आहे. या लोकांना विरोध म्हणून ‘संविधान बचाव’ म्हणत सभा आंदोलनेही झाली. हे हिंदुत्ववादी लोकांना आवडले नाही. या समर्थनात हे संविधानद्वेष्ट्ये अनेक मुद्दे घेऊन पुढे येतात. एका सभेत ‘हिंदू सवर्णों भारत छोडो’ अशा आशयाचे बॅनरही झळकले. यात ‘संविधान बचाव’ म्हणत देशातल्या एका समाजगटाला परके ठरवणे म्हणजे संविधान बचाव आहे का? हे त्यावरुन घडले म्हणून संविधान बचावाची भूमिका त्यांना आवडली नाही. भारतीय नागरिकांना हिंदू आणि इतर धर्मात वाटणारे, भारतीय जनतेला सवर्ण आणि मागासवर्गियांत वर्गिकृत करून कायमच दोन्ही समाजात द्वेषाचे विष पेरणारे हे संविधान बचाओ जरी म्हणत असले तरी ते संविधानाचे मारेकरीच आहेत, असे त्यांना वाटते. परंतु पिढ्यानपिढ्या जातीधर्मांत, वर्णांत वर्गीकरणाचे महानियोजन कुणी केले होते? तसेच जे लोक संविधानाला न जाणता, न समजता त्याचा वापर केवळ स्वतःच्या स्वार्थासाठी करतात आणि वर संविधानाचा गैरअर्थ लावत संविधान केवळ आमचेच म्हणतात, तेही संविधानाचे मारेकरी आहेत. असेही त्यांना वाटत असते. त्यामुळे संविधानाचे खरे रक्षक कोण? हा उत्तर शोधणारा प्रश्न निर्माण होतो.
१९४६ साली संविधान समितीमध्ये ३८९ सदस्य होते, हे विसरणारेही संविधानाचे मारेकरी आहेत, हेही त्या प्रश्नाचेच उत्तर आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे संविधानाच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते. त्यांच्या कर्तव्यकठोरतेला विद्वत्तेला सलाम आहेच, पण त्याचबरोबर प्रत्यक्ष संविधानात कायदे कलम सूचना करणाऱ्या सदस्यांनाही त्यांचे वंदन आहे. म्हणजेच बाबासाहेब केवळ एकमेव नव्हते, असे सिद्ध करण्याचा त्यांचा खटाटोप असतो. हे सदस्य विविध जातीधर्म, पंथ आणि वंशाचे होते पण त्यांनी केवळ भारतीय आणि राष्ट्रवादी भारतीय या भूमिकेत संविधानाची निर्मिती केली होती. ते विविध जातीधर्माच्या कोट्यवधी भारतीयांचे प्रतिनिधी होते. संविधान तयार करताना १५ महिलांनी भरीव योगदान केले होते. याचा उल्‍लेख सहसा कुठे होताना दिसत नाही. या महिलांवर त्या ज्या कुणी होत्या त्यांच्यावर अन्यायच झालेला आहे, असे त्यांना वाटते. हे संविधानविरोधक सतत संविधानसमर्थकांच्या विरोधात संविधान आणि बाबासाहेबांना शिरोधार्य मानणाऱ्या तमाम भारतीयांच्या डोक्यात हे विष पेरत असतात.
ते पुढे असा थयथयाट करतात की, संविधान हे कुणा एका गटाने एका गटासाठी निर्माण केल्याचा जो आभास निर्माण केला आहे, तो खोटा आहे. भारतीय संविधान आम्हा सगळ्यांचे आहे. मग संविधानाला जाळणारे, संविधान बदलण्यासाठीच आम्ही सत्तेत आलो आहोत असे बेताल वक्तव्य करणारे काय पाकिस्तानातील होते काय? त्यांना तुम्ही देशद्रोहाचे कलम लावाल काय? त्यांच्यावर तसा खटला भराल काय? तुम्ही देशद्रोहाच्या वेगवेगळ्या व्याख्या केलेल्या आहेत. ज्या हव्या तशा तुम्हाला हव्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणतात की, संविधानाचा मूळ भाव ‘डिग्‍निटी फॉर इंडियन, युनिटी फॉर इंडियन’ हा आहे. देशाचा एकच धर्म आहे तो म्हणजे संविधान. या पार्श्‍वभूमीवर संविधानाच्या आड हिंदू समाजात फूट पाडण्याचा कुटिल डाव खेळणारे या संविधानाचे शत्रू आहेत, मग ते कितीही ‘संविधान बचाओ’ म्हणू देत. मग हिंदू धर्माचे काय? संविधान तर धर्मनिरपेक्ष आहे. म्हणूनच कट्टर हिंदुत्ववादी जेव्हा धर्मनिरपेक्ष होतात वा संविधाननिष्ठ होतात तेंव्हा तुम्हाला हिंदू धर्मात फूट पडली असे वाटते. तसे भासवले पण जाते. या सगळ्या भूमिका म्हणजे बाबासाहेबांनाच संविधानापासून तोडण्याचे षडयंत्रच नव्हे काय?
बाबासाहेबांनी या भारत देशाला समतेचे संविधान दिले त्याच देशात संविधान जाळुन मनुस्मृतीचे पूजन केले जाते,ही मोठी शोकांतिका आहे. मनुस्मृतीचं दहन करून समतेच संविधान देणाऱ्या बाबसाहेबांचा हा देश ही ख्याती पुसून मुठभर मनुवाद्यांच्या आणि मनीवाद्यांचा देश व्हावा हीसुद्धा एक शोकांतिकाच आहे. यामुळे येणाऱ्या कोणत्याही निवडणुकीत जात धर्म, घराणेशाही, हे मुद्दे बाजूला सारून बाबासाहेबांनी लोकशाहीला दिलेल्या भारतीय संविधानाला बळकट व लोकशाहीला मजबूत करण्यासाठी मतदान केले पाहिजे. इव्हीएमविरोधक निवडणूका जवळ आल्या की गुमान सगळी प्रक्रिया रीतसर करतात. परंतु पराभव झाला की, दोष इव्हिएमला देण्यात धन्यता मानतात. त्यांनी ईव्हिएमवर निवडणूका होऊ देणार नाही, अशी कठोर भूमिका घ्यायला हवी. आपल्या लोकांकडे आज सर्व काही आहे, मात्र विचारांचा दरिद्रीपणा आहे. तो विचारांचा दरिद्रीपणा घालवण्यासाठी काम करावे लागेल. जगातील अनेक देशाचे म्हणणे आहे की, ईव्हीएममध्ये छेडछाड होते. परंतु भारतीय निवडणूक आयोग ते मानायला तयार नाही. याचा अर्थ सर्व राजकीय पक्षांचे गुपीत भाजपाकडे आहे. तुम्ही ईव्हीएमविरोधात बोलाल तर तुम्हांला कारागृहात पाठवले जाईल, ही भीती दाखवली जात आहे. त्यामुळे कोणीही बोलायला तयार नाही. ही वस्तुस्थिती आहे.
या देशातील विकृती नष्ट करणे, हा भारतीय संविधानाचा अजेंडा आहे. ‘आम्ही भारताचे लोक’ अशी या संविधानाची प्रास्ताविका सांगते. मात्र या देशातील विकृतांनी संविधान जाळले. संविधान जाळणाऱ्यांना अभारतीय घोषित करून त्यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा, ही अपेक्षा व्यक्त करणे गैर नाही. न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या आधुनिक वैश्विक मूल्यांच्या पायावर देशाचे संविधान उभे आहे. १३० कोटी भारतीय जनतेला ‘माणूस’ म्हणून जगण्याचा अधिकार याच संविधानाने दिलेला आहे. संविधानिक पदावर विराजमान असतानाही संविधानानं सांगितलेल्या धर्मनिरपेक्ष तत्वांचा विसर महाराष्ट्राच्या राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांना पडला आहे असा आरोप करून गृहनिर्माण मंत्री डॉ जितेंद्र आव्हाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली काही कार्यकर्त्यांनी राज्यपालांना संविधान तसेच प्रस्ताविकेची लॅमिनेट प्रत स्पीड पोस्टानं पाठवली होती.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून हिंदुत्ववादी असूनही गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यातील देवदेवतांना बंदिस्त ठेवलं आहे. प्रार्थनास्थळं बंद ठेवण्याबाबत तुम्हाला दैवी संकेत मिळत आहेत की तुम्ही अचानक धर्मनिरपेक्ष बनला आहात असा सवाल राज्यपालांनी केला होता. त्यांच्या या भूमिकेचा संविधानवाद्यांनी प्रखर निषेध केला आणि एकत्र येऊन संविधानाचा विजय असो अशा घोषणा पोस्टाच्या कार्यालयातच देऊन राज्यपालांना संविधानाची प्रत स्पीड पोस्टद्वारे पाठवली. महामहिम राज्यपालांना भारतीय संविधान सविनय सादर करण्याचे कारण म्हणजे राज्यपाल हे संविधानिक पद आहे. कदाचित त्यांना या संविधानाचा विसर पडला असेल की काय म्हणूनच भारतीय प्रस्ताविका त्यांना पाठवावी लागली. परंतु देशाचे सत्ताकेंद्र ज्या मूलतत्त्ववादी विचारसरणीच्या ताब्यात आहे, त्या शिलेदारांना संविधान मान्यच नाही हे सिद्ध होते. राज्यपाल कोश्यारी त्यापैकीच एक आहेत.
भारताचा कारभार संविधानाच्या माध्यमातून सुरू असायला हवा परंतु या लोकतंत्रावर १९५२ च्या पहिल्या निवडणुकीपासून मूठभर लोकांनी वर्चस्व मिळवले. ते वर्चस्व आजही कायम आहे. लोकतंत्र म्हणजे ज्या शासकीय संस्था आहेत त्यांच्यावर लोकांचे राज्य. मात्र या ठिकाणी आज लोकतंत्र संपले असून केवळ एका जातीचेच राज्य आहे. त्यामुळे भारतात सनातन राष्ट्रवाद स्थापित झाला आहे. त्याने सार्वजनिक संस्था निकालात काढल्या आहेत. त्या माध्यमातून पर्याप्त प्रतिनिधीत्व संपवण्यात आले आहे. १९७०-९० या कालखंडात एससी, एसटी, ओबीसी व धर्मपरावर्तीत लोक सरकारी सेवेत होेते. परंतु त्यानंतर खासगीकरणाच्या माध्यमातून नोकर्‍या संपवण्यात आल्या आहेत. शिकल्या-सवरलेल्या लोकांनी या विरोधात समाजाचे आंदोलन चालवायला हवे होते. मात्र त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे आज वाताहात झालेली दिसते. जाती-धर्माचे, कर्मचार्‍यांचे संघटन असते, परंतु त्यांचा कुठलाच उद्देश नसतो. निरूद्देश असणार्‍या संघटना समाजात काय परिवर्तन घडवणार ? त्यांच्या विचारांतच परिवर्तन करण्याची गरज आहे. त्यासाठी संविधाननिष्ठ चळवळ उभी झाली पाहिजे. समाजाला या परिवर्तनाच्या लढाईत सामील करुन एका व्यापक लढ्याला तयार करायला पाहिजे. त्यासाठी सर्वच व्यवस्था परिवर्तनवादी, संविधानावर निष्ठा असणाऱ्या कार्यकर्त्यांची मोट बांधून प्रशिक्षित कार्यकर्त्याच्या माध्यमातून देशभरात जाळे पसरवण्यात येणार आहे. त्या माध्यमातून समाजाला जागृत केले जाणार आहे. विचारात परिवर्तन तर आचरणातही परिवर्तन होते असे बुध्दांनी सांगितले आहे. इतिहासापासून धडा घेतला नाही तर इतिहास आपल्याला धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही.
एकविसाव्या शतकाचे दुसरे दशक संपत आहे. पंतप्रधान व मंत्रिपदाची शपथही याच संविधानाचे संरक्षण करण्याची ग्वाही देत घेतली जाते. देशाला एकसंघ ठेवण्याचे बळ याच संविधानाने देशाला दिले. मात्र, आज देशातील काही विकृती संविधान नष्ट करण्याचे धाडस करीत आहे. त्यांनी मोकाटपणे देशाच्या राजधानी दिल्लीत थेट संविधान प्रत जाळली. पण या सत्ताधिशांनी ‘ब्र’ काढला नाही. आजच्या घडीला भारतासमोर जनसमूहाची वंचितता, धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही आणि विविधता आणि अभिव्यक्ती-स्वातंत्र्य आणि वृत्तपत्रस्वातंत्र्य या आव्हानांना परिणांमकारकपणे तोंड देण्यासाठी कामाचे प्रचंड डोंगर आपल्यापुढे उभे आहेत. इतर गोष्टींबरोबरच ही आव्हाने एकमेकांशी संबंधित कशी आहेत आणि त्यांना वैज्ञानिक पद्धतीने, निर्भयपणे आणि परिणामकारकतेने तोंड दिल्याशिवाय आपला देश पुढे पाऊल टाकू शकणार नाही. धर्माच्या नावाने चालणारी व्यवस्था उलथण्याचे आव्हान आपल्यासमोर उभे राहिले असून ते आव्हान स्वीकारणे ही आपली जबाबदारी आहे. भारतीय लोकशाहीचा ‘संविधान’ हा प्राण आहे, त्यामुळे संविधान टिकवण्यासाठी सर्वांनीच प्रयत्न करायला हवेत. तसेच तळागाळात प्रचंड काम करत सामाजिक-राजकीय जाणिवा प्रखर करणे; जनतेला धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही, सामाजिक-आर्थिक न्याय आणि संघराज्यात्मक घटना यासाठी संघर्ष उभारण्यासाठी संघटित करणे हाच राष्ट्रीय प्रगतीचा खराखुरा मार्ग आहे.
गंगाधर ढवळे,नांदेड
संपादकीय
२६.११.२०