केंद्र सरकारने आणलेल्या कृषी कायद्याविरोधातील भारत बंदला पाठिंबा देत काँग्रेसने राज्यभर आंदोलन केले. हे कायदे शेतकरी हिताचे नसून मुठभर धनदांडगे, उद्योगपती, साठेबाज यांच्या फायद्याचे असून यातून शेतकरी व ग्राहक दोघांचेही नुकसानच होणार आहे. कोणतीही चर्चा न करता, खासदारांना निलंबित करुन हुकुमशाही पद्धतीने हे कायदे आणले गेले आहेत. या कायद्यांविरोधात देशभर आक्रोश असून शेतकऱ्यांचे हे आंदोलन आता जनतेचे आंदोलन झाले आहे, कायदे रद्द केल्याशिवाय ते थांबणार नाही, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष तथा महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी म्हटले आहे. शेतकरीविरोधी कायद्यांमार्फत जनतेचे अन्न ताब्यात घेण्याचा भाजपा सरकारचा प्रयत्न आहे.
शेतकऱ्यांना अडचणीत आणून शेतमाल स्वस्तात खरेदी करण्याचे आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्या नष्ट करण्याचे काम भाजप सरकार करत आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला देशभरातून पाठिंबा मिळत आहे. शेतकऱ्यांच्या रास्त मागण्यांना पाठिंबा देण्यासाठी हे आंदोलन होत आहे. या कायद्याबद्दल शेतकऱ्यांच्या मनात काही शंका आहेत, त्यांच्या मनात भीती आहे ती सरकारने दूर करावी. पण भारतीय जनता पार्टी खोटी माहिती देऊन जनतेची, शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहे. काँग्रेसची भूमिका ही नेहमीच शेतकरी, सामान्य जनतेला आधार देण्याची, त्यांना मदत करण्याचीच राहीली आहे. काँग्रेसवर भाजपा करत असलेल्या आरोपात काहीही तथ्य नाही. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू, दीडपट हमी भाव देऊ या आश्वासनाचे काय झाले हे भाजपाने जनतेला सांगावे.
भारत बंदला पाठिंबा देत काँग्रेसने पुकारलेल्या आंदोलनाला राज्यात जिल्हा, ब्लॉक स्तरावरही चांगला प्रतिसाद मिळाला.
भारत बंदला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला असून लोकं स्वयंस्फूर्तीने सहभागी झाले आहेत असे खा. संजय राऊत म्हणाले आहेत. गेल्या १० ते १२ दिवसांपासून शेतकरी थंडी वाऱ्याच्या पर्वा न करता, सरकारच्या दडपशाहीची पर्वा न करता दिल्लीच्या सीमारेषेवर संघर्ष करतोय त्याला पाठिंबा देणं हे देशातीलच नाही, तर जगातील नागरिकांचं कर्तव्य आहे. दिल्लीतील शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ जगातील अनेक ठिकाणी मोर्चे निघाले आहेत. सरकारने मनं मोठं करून विचार केल्यास, आंदोलनामुळे तणावाखाली येण्याची सरकारला गरज नाही. कारण, कृषीप्रधान देशात शेतकऱ्यांची व्यथा ऐकायलाच हवी, असे खासदार संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे. देशभरात बंदला चांगला प्रतिसाद असून लोकं उत्स्फुर्तपणे बंदमध्ये सहभागी आहेत, असेही राऊत यांनी म्हटलं.
नव्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या वेशीवर सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला राज्यात महाविकास आघाडीने पाठिंबा दिला आहे. शेतकरी संघटनांनी पुकारलेल्या ‘भारत बंद’लाही महाविकास आघाडीने समर्थन दिलं आहे. राज्यात ठिकठिकाणी आंदोलन सुरू आहे. पण राज्य सरकार आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी पोलीस बळाचा वापर करत असल्याचा आरोप भाजपकडून करण्यात आला आहे.
“पोलिसांचे बळ वापरुन राज्यात ठिकठिकाणी बंद करत असतानाची अनेक उदारहरणं समोर आली आहेत. वरळी नाक्यावर पोलिसांच्या माध्यमातून बंद करायला सांगितलं जात होतं. तर रायगडच्या महाड येथे एक पोलीस दंडुका हातात घेऊन बंद करायला सांगत असल्याचा फोटो माझ्याकडे आला आहे. याचा अर्थ शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद मिळत नाही म्हणून पोलिसांचा वापर करुन बंद यशस्वी झाला, असं दाखवण्याचा सरकारचा केविलवाणा प्रयत्न सुरू आहे.”, असा थेट आरोप प्रवीण दरेकर यांनी केला आहे.
कृषी कायदा हा शेतकऱ्यांच्या हिताचाच आहे हे चित्र देशात आहे. पंजाब आणि हरियाणातील काही मूठभर लोक सोडले तर या देशातील लोक या कायद्याच्या बाजूने आहेत. त्यांचा पंतप्रधान मोदींवर विश्वास आहे. शेतकऱ्याच्या उत्पादनाची किंमत वाढणार आहे, दर्जा वाढणार आहे, मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन होणार आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्याला खुल्या बाजाराचा उपयोग करत आर्थिक हित साधता येणार आहे”, असा दावा दरेकर यांनी केला आहे.
देशभरातील लोकांनी बंदमध्ये सहभागी होवून शेतकरी बांधवांच्या सोबत असल्याचे दाखवून दिले. यामुळे तीन कायदे रद्द करण्यासाठी बारा हत्तीचे बळ मिळाले आहे. बळीराजाचा झेंडा केद्र सरकारच्या छाताडावर ठेवल्याशिवाय आता स्वस्थ बसणार नाही, असा इशारा माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला. अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्यावतीने मंगळवारी भारत बंदचे आवाहन केले होते. तसेच दिल्लीतील १३ दिवस सुरु असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठींबा म्हणून बिंदू चौक येथे पिठलं भाकरी व सत्याग्रह आंदोलन करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते.
बिंदू चौकामध्ये सर्वच पक्षातील, संघटनेचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. सर्व समाज एका बाजूल असताना मुठभर व्यक्ती कायदाची अंमलबजावणी करणारच असे ठामपणे सांगत आहेत. त्यांना पुन्हा पेशवाई आणायची आहे काय. अशी स्वप्न पाहू नका, असे शेट्टी यांनी ठणकावून सांगितले. चंद्रकांत पाटील कायदाची अंमलबजावणी होणारच असे म्हणातात. तुम्ही कायदा वाचला आहे का. एकदा कायदा वाचा आणि काय अंमलबजावणी करणार हे आम्हालाही सांगा किंवा बिंदू चौकात सभा घेवून समोरासमोर चर्चेला या, असे आव्हान शेट्टी यांनी केले.
शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. नवीन कृषी कायदे रद्द करावेत, अशी त्यांची मागणी आहे. हे कायदे संसदेमध्ये झालेले असले, तरी यातून आपली हानी होणार असल्याचं आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. ८ डिसेंबर रोजी, मोदी सरकारवर दबाव टाकण्यासाठी अनेक शेतकरी संघटनांनी ‘भारत बंद’चं आयोजन केलं होतं. शेतकऱ्यांच्या या ‘भारत बंद’ला काँग्रेस पक्षासह एकूण २४ राजकीय पक्षांनी समर्थन दिलं होतं. मोदी सरकारने नवीन कृषी कायदे मागे घेतले नाहीत, तर आपल्याला उत्पादनाच्या एक चतुर्थांश दर मिळेल आणि शेतीमधील उत्पादनखर्चही भरून निघणार नाही असं शेतकरी संघटनांचं म्हणणं आहे. त्याचप्रमाणे सरकारकडून मिळणारा किमान हमीभावही संपुष्टात येईल, अशी भीती शेतकऱ्यांना आहे. दुकानांमध्ये ठेवला जाणारा आणि बाजारपेठेत विक्रीसाठी येणारा शेतीमाल यांच्यात बदल घडवायचा, हे नवीन कृषी कायद्यांचं लक्ष्य आहे.
जून महिन्यात अध्यादेशाद्वारे हे विधेयक मांडण्यात आलं. त्यानंतर संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये आवाजी मतदानाने हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं. वास्तविक विरोधी पक्ष या विधेयकाविरोधात होते. शेतकरी उत्पादन व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुलभता), २०२०’ या कायद्यानुसार, शेतकऱ्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समितीची मान्यता मिळालेल्या बाजारपेठांबाहेर जात दुसऱ्या राज्यांमध्ये कर भरून स्वतःचं उत्पादन विकण्याची परवानगी आहे.
केंद्र सरकारने 20 सप्टेंबर 2020 रोजी कृषी क्षेत्राशी संबंधित तीन कायदे मंजूर केले. त्या कायद्यांना शेतकऱ्यांचा विरोध आहे आणि त्यासाठीचं हे आंदोलन सुरू आहे.
या तीन कायद्यांची नावं आहेत –
- शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) विधेयक, 2020
- शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार विधेयक, 2020
- अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक, 2020
खरं तर पंजाबमधील शेतकरी कायदे मंजूर झाल्याच्या दुसऱ्या दिवसापासूनच म्हणजे सप्टेंबरपासून आंदोलन करत आहेत.
मात्र ऑक्टोबर महिन्यात या आंदोलनानं आक्रमक रूप घेतलं आणि आता हे आंदोलन देशाच्या राजधानीच्या सीमेवर पोहोचलं आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने या आंदोलनाची गंभीर दखल घेत चर्चेच्या फेऱ्या सुरू केल्या आहेत. शेतकऱ्यांना वाटतं की हे कायदे खासगी कंपन्यांना फायदा करून देतील आणि शेतकऱ्यांचं यामुळे नुकसान होईल. आमच्या पुढच्या पिढ्या गरिबीत लोटल्या जातील, म्हणून आम्ही साथीचा रोग पसरला असताना घरदार सोडून आलो, असं या शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.
या कायद्यांमुळे आता कृषी उत्पन्न बाजार समितीने (APMC) मान्यता दिलेल्या बाजारांबाहेरही मालाची खरेदी-विक्री करता येणार आहे. पण शेतकऱ्यांचा याला आक्षेप आहे.
APMC बाहेर विक्री झाल्यास ‘बाजार शुल्क’ न मिळाल्याने राज्यांचं नुकसान होईल आणि बाजार समित्या हद्दपार झाल्यास मध्यस्थ, अडते यांचं काय होणार, असा सवाल ते विचारतात. किमान आधारभूत किमतीची (MSP) यंत्रणा यामुळे मोडकळीस येईल, अशी भीतीही शेतकरी व्यक्त करतात.
नव्या कायद्याने काँट्रॅक्ट फार्मिंग म्हणजेच कंत्राटी शेतीला कायद्याचं स्वरूप दिलं आहे. यामुळे आता शेतकऱ्यांना आपल्या पिकासाठी घाऊक विक्रेते, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किंवा कंपन्यांशी करार करता येईल. त्यासाठी किंमतही ठरवता येईल. मध्यस्थांना दूर करून शेतकरी पूर्ण नफा मिळवू शकतात, असं सरकारचं म्हणणं आहे.
पण शेतकऱ्यांनी यातील कंत्राटी शेतीच्या मुद्द्यावर मोठा आक्षेप घेतला आहे. दोन प्रमुख प्रश्न शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केले जात आहेत. एक म्हणजे, कंत्राटी व्यवस्थेत शेतकरी सक्षमपणे वाटाघाटी करू शकतील का? आणि दुसरं म्हणजे, अनेक लहान-लहान शेतकऱ्यांशी करार करण्यात व्यावसायिक रस दाखवतील का? केंद्र सरकारने आता डाळी, कडधान्ये, तेलबिया, कांदा, बटाटे यांना अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळलं आहे. यामुळे साठा करण्यावर निर्बंध राहणार नाहीत, खासगी गुंतवणूक वाढेल आणि किमती स्थिर राहण्यात मदत होईल, असं सरकारचं म्हणणं आहे. शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की, मोठ्या कंपन्या वाटेल तेवढा साठा करू शकतील. शेतकऱ्यांना कंपन्यांच्या सांगण्याप्रमाणे उत्पादन करावं लागेल आणि कमी किंमत मिळण्याचीही भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केलीय.
शेतकऱ्यांनी हे आक्षेप नोंदवून विशिष्ट अशी एक मागणी न करता, हे तिन्ही कायदे मागे घेण्याची मागणी केंद्र सरकारला केली आहे. केंद्र सरकारसोबतच्या प्रत्येक बैठकीत कायदे मागे घेण्याचीच मागणी केली जातेय. आता खरंतर हे कायदे केंद्र सरकारचे असल्याने देशभर लागू होतील. मग फक्त पंजाब, हरियाणा किंवा पश्चिम उत्तर प्रदेशातीलच शेतकरी इतके आक्रमक का झालेत? हख प्रश्नही महत्वाचा आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समिती किंवा अॅग्रिकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी (APMC) च्या माध्यमातून सरकार देशभरातून केवळ १० टक्के शेतमालाची खरेदी करत असलं, तरी एकट्या पंजाबमध्ये तब्बल ९० टक्के शेतमालाची खरेदी APMC च्या माध्यमातून होते. हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशमधल्या धानाचीही हीच परिस्थिती आहे. याचाच अर्थ खुल्या बाजारात केवळ १० टक्के माल विकला जातो. एक महत्त्वाची बाब म्हणजे देशातील एकूण APMC मंडईंच्या तब्बल ३३% मंडई एकट्या पंजाबमध्ये आहेत. विशेष म्हणजे, देशातल्या फक्त ६ टक्के शेतकऱ्यांना MSP मिळतो आणि यामध्ये पंजाब-हरियाणाच्या शेतकऱ्यांचं प्रमाण जास्त असल्याचा अंदाज आहे. नव्या कायद्यानुसार, पंजाबमधला कुठलाही शेतकरी त्याचा माल राज्यात किंवा राज्याबाहेरच्या खुल्या बाजारात विकू शकतो.
त्यामुळे नव्या कायद्यांचा सर्वांत परिणाम पंजाब-हरियाणाच्या शेतकऱ्यांवर होणार आहे. त्यामुळे ते रस्त्यावर उतरले आहेत. देशातल्या इतर शेतकऱ्यांवर नव्या बदलांचा तितका परिणाम होणार नाही. कृषी उत्पन्न बाजार समिती म्हणजे काय? त्या संपतील असं शेतकऱ्यांना का वाटतं? शेतकऱ्यांना आपल्या शेतमालाची विक्री आणि व्यापाऱ्यांना त्या मालाची खरेदी सहजपणे एकाच ठिकाणी करता यावी, यासाठी अॅग्रिकल्चर प्रोड्युस मार्केट कमिटी (APMC) ची स्थापन करण्यात आलीय. त्याला मराठीत कृषी उत्पन्न बाजार समिती म्हणतात. महाराष्ट्रात अशा ३०० बाजार समित्या आहेत. काही राज्यांनी बाजार समित्या बरखास्त केल्यात. बिहारमध्ये २००६ मध्ये एपीएमसी अॅक्ट रद्द करण्यात आला.
आता आंदोलन करत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या दाव्यानुसार, नव्या कृषी कायद्यांमुळे हळूहळू APMC म्हणजेच सामान्य भाषेत बाजार समित्या बंद होतील. यामुळे खासगी कंपन्यांना वाव मिळेल. परिणामी शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकासाठी योग्य भाव मिळणार नाही, अशी त्यांना भीती वाटते. बाजार समित्यांभोवती अर्थव्यवस्था उभी राहिली आहे. राज्य सरकारला तिथल्या व्यवहारांवर कर लावता येतो. मध्यस्थ आणि अडत्यांचाही फायदा होतो. पण या व्यवस्थेला अनेकांनी आक्षेपही घेतले आहेत. म्हण सरकारचं म्हणणं आहे की APMCला खासगी पर्याय उभे केले तर शेतकरी आणि ग्राहकांचा फायदा होईल.
पण खासगी क्षेत्राला हेच हवं आहे की बाजार समित्या बंद व्हाव्यात. जेणेकरून त्यांची पकड मजबूत होईल. शेतकऱ्यांच्या मनातही हीच भीती आहे. बाजार समित्या बंद झाल्या तर MSP ही बंद होतील. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी देशामध्ये किमान आधारभूत किंमत (MSP) ची प्रणाली लागू आहे. याचा अर्थ असा की खुल्या बाजारात जर शेतमालाच्या किमतीत घसरण झाली, तर तेव्हाही केंद्र सरकार ठरवलेल्या MSP ने शेतकऱ्यांकडून शेतमाल खरेदी करतं. यामुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान टळतं. बाजारातल्या किमतींच्या चढ-उतारांपासून छोट्या शेतकऱ्याला वाचवण्यासाठी ही प्रणाली आहे.
एखाद्या शेतमालाचा संपूर्ण देशातला हमीभाव एकसमान असतो. कमिशन फॉर ॲग्रीकल्चर कॉस्ट अँड प्रायझेस (CACP) च्या आकडेवारीवरून भारत सरकारचं कृषी मंत्रालय MSP ठरवतं. सध्या देशातील 23 शेतमालांची खरेदी सरकार MSP ने करतं. यामध्ये गहू, ज्वारी, बाजरी, मका, मूग, शेंगदाणा, सोयाबीन, तीळ आणि कापूस या पिकांचा समावेश आहे.
केंद्र सरकारने आणलेल्या कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल बाजार समित्यांबाहेरही विकता येणार आहे. पण जर शेतकरी हा शेतमाल बाजार समित्यांबाहेर विकणार असेल, तर तिथं त्या मालाची खरेदी सरकारी भावानं होईल, याची काय हमी? असा प्रश्न सध्या शेतकऱ्यांसमोर आहे.
यामुळे खासगी कंपन्या किमती पाडून शेतकऱ्यांचं नुकसान करतील, अशी शेतकऱ्यांना भीती आहे. MSP काढून टाकण्याच्या दिशेने टाकलेलं हे पाऊल आहे, असं अनेकांना वाटतं.
पण केंद्र सरकारकडून याबाबत स्पष्टीकरण दिलंय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वत: अनेकदा सांगितलं आहे की, सरकार MSP ची व्यवस्था संपुष्टात आणत नाहीय आणि सरकारकडून खरेदी बंद करण्यात येणार नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलंय.
पण सरकार हे कायद्यामध्ये लिहून देऊ इच्छित नाही. कारण सरकारचं म्हणणं आहे की, आधीच्या कायद्यांमध्येही हे लिखित नव्हतं, त्यामुळे नवीन कायद्यात समाविष्ट केलं नाही.
कंत्राटी शेती म्हणजे शेतकरी आणि खासगी कंपनी थेट कंत्राट होणं. हे आजही होतंय. आता याला कायदेशीर बंधनं घालण्यात आली आहेत.
पण शेतकऱ्यांना भीती वाटतेय की एकीकडे APMCला पर्याय निर्माण केल्यामुळे MSPवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. त्याच वेळी कंत्राटी शेतीला प्रोत्साहन दिलं तर छोटा शेतकरी अधिकच खासगी कंपन्यांच्या दावणीला बांधला जाईल.
या कायद्यात आधारभूत किंमतीची व्यवस्था कुठे आहे? सरकार हमीभावाच्या जबाबदारीतून मुक्त होऊ पाहत आहे. यामुळेच काँट्रॅक्ट शेतीला विरोध आहे.
त्याचवेळी कॉर्पोरेट कंपन्यांना धान्य विकत घेण्यासाठी आता कोणत्याही परवान्याची आवश्यकता ठेवलेली नाही. याच गोष्टीला शेतकऱ्यांचा विरोध आहे.
काँट्रॅक्ट फार्मिंग वा कंत्राटी शेतीला कायदेशीर मान्यता मिळेल. या कायद्यातील सगळ्यांत विचित्र गोष्ट म्हणजे हा काँट्रॅक्ट लिखित स्वरूपात असणं गरजेचं नाही. ‘त्यांना हवं असल्यास’ असं करता येईल असं या विधेयकात म्हटलं आहे.”
शिवाय, जरी हे कागदोपत्री झालं आणि एखाद्या मोठ्या कंपनीने करार मोडला, तर काय करता येणार? तुम्हाला सिव्हिल कोर्टात जाता येणार नाही. आणि जरी तुम्ही हे प्रकरण कोर्टात नेलं तरी बड्या कंपनीच्या विरोधात आपण काय करणार?” असा प्रश्न पी. साईनाथ उपस्थित करतात आणि शेतकऱ्यांचा सुद्धा याच गोष्टीला आक्षेप आहे.
पंजाबमधील ३० शेतकरी संघटनांसह हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश आणि देशातील इतर शेतकरी संघटना मिळून जवळपास ४०० संघटनांचा समावेश या आंदोलनामध्ये आहे. सुमारे एक लाख शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर विविध ठिकाणी आंदोलन करत असल्याचा दावा संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
दिल्लीच्या सीमेपासून सुमारे १० किलोमीटर अंतरापर्यंतच्या हायवेवर शेतकऱ्यांनी ट्रक, ट्रॅक्टर्स उभे केले आहेत आणि तंबू रोवले आहेत. इथे ५० हजांरांहून अधिक लोक असू शकतील, असा अंदाज पत्रकार व्यक्त करत आहे.
आम्ही सामान घेऊन आलो आहोत आणि आम्हाला रसदही पुरवली जात आहे. आम्ही ६ महिनेही इथे राहू शकतो, असं या शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. सध्या चर्चेच्या फेऱ्या अपयशी ठरल्या आहेत.
चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्यानंतरही केंद्र सरकार शेतकरी संघटनाचे मन वळवण्यात अपयशी ठरले आहे. बुधवारी संध्याकाळी केंद्राचा प्रस्ताव फेटाळत शेतकरी संघटना आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्या. केंद्रीय कृषी कायदे रद्द करणे आणि किमान समर्थन मूल्याची (MSP) हमी देणारा कायदा आणणे यापेक्षा कमी काही मान्य करायचे नसल्याचे शेतकरी संघटनांनी पुन्हा पुन्हा स्पष्ट केले आहे. या बरोबरच देशभरात रिलायन्स आणि अदाणीच्या सर्व उत्पादनांवर बहिष्कार करण्याचा आम्ही निर्णय घेतला असल्याचे क्रांतीकारी किसान यूनियनचे अध्यक्ष दर्शन पाल यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटले आहे. या बरोबरच दररोज भाजपच्या मंत्र्यांना घेराव घालण्याचा निर्णयही शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. यापुढे आंदोलन अधिक तीव्र करणार असल्याचा इशाराही शेतकरी संघनांनी दिला आहे.
येत्या १४ डिसेंबरला संपूर्ण देशात धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे शेतकरी नेत्यांनी सांगितले. दिल्ली आणि आसपासच्या राज्यांमध्ये ‘दिल्ली चलो’ची घोषणा देखील दिली जाणार आहे. इतर राज्यांमध्ये बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. १२ डिसेंबरपर्यंत जयपूर-दिल्ली आणि दिल्ली-आगरा महामार्ग बंद केला जाणार आहे. शेतकरी नेते ‘रिलायन्स जियो’वर नाराज असल्याचे दिसून आले. जियोचे सिम पोर्ट करण्याचेही अभियान चालवले जाईल असे शेतकरी नेत्यांनी सांगितले. आंदोलनाशी संबंधित सर्व शेतकरी रिलायन्स आणि अडाणीच्या सर्व उत्पादनांवर बहिष्कार टाकतील, अशी घोषणाही पत्रकार परिषदेत कऱण्यात आली.
शेतकरी संघटनांनी कोणते निर्णय घेतले?
१. केंद्र सरकारचा प्रस्ताव पूर्णपणे फेटाळला
२. रिलायन्सच्या सर्व उत्पादनांवर बहिष्कार टाकणार
३. संपूर्ण देशात प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्यालयासमोर १४ डिसेंबरला मोर्चा निघणार
४. संपूर्ण देशात दररोज आंदोलन केले जाईल. जे धरण्याला बसणार नाहीत, ते शेतकरी दिल्लीला कूच करतील.
५. दिल्लीकडे जाणारा एकेक मार्ग बंद केला जाईल.
६. १२ डिसेंबरपर्यंत दिल्ली-जयपूर महामार्ग आणि दिल्ली-आग्रा महामार्ग बंद केला जाईल.
७. भारतीय जनता पक्षाच्या सर्व नेत्यांना घेराव घातला जाईल
८. १२ तारखेला पूर्ण दिवसभरासाठी टोल प्लाझा फ्री केले जातील.
केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना आज (बुधवार) नवा प्रस्ताव पाठवला. ज्यामध्ये प्रामुख्याने किमान आधारभूत किंमतीचा (MSP) मुद्दा अधोरेकित करण्यात आला आहे. याशिवाय सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेल्या प्रस्तावात कंत्राटी शेती करणे, मंडई पद्धतीत शेतकर्‍यांना सोयीची सुविधा देणे आणि खासगी कर आकारण्याची चर्चा आहे. केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्याविरोधात देशभरातील शेतकरी बांधव गेल्या १४ दिवसांपासून राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसले आहेत. (Delhi Farmer Protest) हे काळे कायदे रद्द करावेत या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी एल्गार पुकारला आहे. गेल्या 14 दिवसांपासून सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला आता वेगळं वळणं लागलं आहे. शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या मंगळवारच्या भारत बंदनंतर आज केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना नवा प्रस्ताव पाठवला. मात्र शेतकरी नेत्यांनी सरकारचा हा प्रस्ताव फेटाळून लावला
केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांना आमचा सरसकट विरोध नाही. मात्र शेतकऱ्यांच्या मालाला 100 टक्के किंमत मिळाली पाहिजे. त्याबाबत बंधन असलं पाहिजे. नव्या कायद्यात सक्तीचा अभाव आहे. त्याबाबत उत्तर भारतातील शेतकऱ्यांच्या भावना तीव्र असल्याचं, मत शरद पवार यांनी व्यक्त केलं होतं.
महाराष्ट्रातील कृषी बाजार समितीची शेती आणि उत्तर भारतातील शेती यात फरक आहे. आपल्याकडे बाजार समित्यांची रचना साधारणपणे शेतकऱ्यांना मान्य आहे. आम्ही लोकांनीच विचारविनिमय केला. त्यात शेतकऱ्यांना काही स्वातंत्र्य देण्यात यावे, अशी सूचना समोर आली. त्याबाबत महाराष्ट्राने यापूर्वी निर्णय घेतला आहे. याचा अर्थ असा की कृषी बाजार समिती कायम आहे. शेतकऱ्यांना या ठिकाणी येऊन शेतमाल विक्रीचा अधिकार आहे. तिथे माल विकताना त्याची किंमत त्याच्या पदरात पडेल, यासाठी खरेदीदारावर बंधनं आजही इथं कायम आहेत, असंही पवार म्हणाले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, माकपचे सीताराम येचुरी, डी. राजा आणि टी. के. एस. एलोंगोवान यांच्यासोबत बुधवारी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतल्यानंतर गांधी बोलत होते. रामनाथ कोविंद यांना या नेत्यांनी निवेदन देऊन वस्तुस्थिती सांगितली. ते म्हणाले, सरकारने चर्चेविना, अलोकशाही मार्गांनी कृषी कायदे संमत केले. ते परत घेतले जावेत. केंद्र सरकारने गैरसमजात राहू नये, असा इशारा काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी दिला. सरकार शेतकऱ्यांची शक्ती कमी समजत आहे. ते म्हणाले, जोपर्यंत सरकार तिन्ही कृषी कायदे मागे घेत नाही तोपर्यंत शेतकरी मागे हटणार नाहीत.
शरद पवार यांचा तर्क होता की, विधेयक संमत करायच्या आधी सरकारने शेतकऱ्यांशी चर्चा करायला हवी होती. ते निवड समितीकडे पाठवायला हवे होते. तत्पूर्वी, या सर्व नेत्यांनी आपापसात पुढील धोरणावर विचार केला. वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांनी नेत्यांशी स्वतंत्रपणे झालेली भेट आणि चर्चेच्या आधारावर हा निर्णय घेतला की, सरकार कायदे परत घेण्यास अगतिक होईल तोपर्यंत आंदोलन अधिक तीव्र केले जावे. यादरम्यान शरद पवार यांनी अकाली दलाचे नेते सुखबीर बादल आणि प्रेमचंदू माजरा यांचीही भेट घेतली. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनास अधिक तीव्र करण्याच्या रणनीतीबाबत भेट होती.
थंडीच्या दिवसात शेतकरी रस्त्यावर आहेत. अगदी शांतपणे ते आपली नाराजी सरकारसमोर मांडत आहेत. त्यामुळे हा प्रश्न मार्गी लावणं हे सरकारचं कर्तव्य आहे. कृषी विधेयकांवर सखोल चर्चा व्हायला हवी होती. तशीच सर्व विरोधी पक्षांची मागणी होती. दुर्दैवाने या सगळ्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केलं गेलं आणि विधेयकं घाईघाईनं मंजूर केली गेली”, असं शरद पवार म्हणाले. काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह विरोध पक्षातील पाच नेत्यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली. सर्वांनी यावेळी राष्टपतींकडे कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
गंगाधर ढवळे,नांदेड
संपादकीय
१०.१२.२०