आणिबाणीची वाणी : ‘त्या’ आणिबाणीवर बोला !

महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे दुसऱ्या राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनाला सामोरं जात आहे. कोरोनाच्या परिस्थितीनंतर दोनच दिवस हिवाळी अधिवेशन बोलवण्यात आले आहे. या अधिवेशनाच्या निमित्ताने विरोधक विरुद्ध सत्ताधारी असा सामना पाहण्यास मिळणार आहे. या अधिवेशनात सहा अध्यादेश जारी करण्यात येणार आहे.

राज्य विधिमंडळाचं दोन दिवसांचं अधिवेशन आजपासून सुरू होणार आहे. असं असलं तरीही या दोन दिवसातही राज्य सरकार विरुद्ध विरोधक असा थेट सामना रंगण्याची शक्यता आहे. याची चुणूकच कालच्या विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांच्या पत्रकार परिषदांमध्ये पाहायला मिळाली. राज्य सरकार गेल्या वर्षभरात कसं अपयशी ठरलं आहे याचा पाढाच देवेंद्र फडणवीस यांनी वाचून दाखवला. तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जोरदार प्रत्युत्तर देत दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने राज्यातील विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपवर पलटवार केला.

राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन १४ आणि १५ डिसेंबर या दोन दिवशी मुंबईत घेण्यात येत आहे. विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर आणि विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या अध्यक्षतेखाली विधीमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या विधानभवन येथे झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मात्र या दोन दिवसांच्या अधिवेशनाला भाजपने विरोध दर्शवला आहे. सरकार पळ काढत आहे, अशी टीका केली.

राज्यात अनेक अतिवृष्टीपासून कोरोनापर्यंत अनेक मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्याची गरज आहे. त्यामुळे किमान दोन आठवडे अधिवेशन घ्यायला हवे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. मात्र कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत ही मागणी फेटाळण्यात आली. कोरोनामुळे दोन दिवसांचेच अधिवेशन घेत असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.

त्यामुळे विधिमंडळाच्या कामकाजातही सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने आलेले पाहायला मिळतील. आजच्या कामकाजात दोन्ही सभागृहांमध्ये संविधानाच्या उद्दिशिकेचं वाचन केलं जाणार आहे. तसंच नगरविकास, उच्च व तंत्रशिक्षण आणि सहकार विभागाचे अध्यादेश पटलावर ठेवले जातील. वर्ष २०२०-२१ च्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात येतील. लोकलेखा समितीचा अहवाल पटलावर ठेवणं आणि काही शोक प्रस्ताव मांडल्यानंतर सभागृहाचं कामकाज समाप्त होणार आहे. या अधिवेशनात सहा अध्यादेश आणि दहा विधेयकं मांडण्यात येणार आहेत.

विधिमंडळाच्या दोन दिवसांच्या हिवाळी अधिवेशनास सोमवारपासून (१४ डिसेंबर) मुंबईत सुरुवात झाले आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष भाजपकडे सरकारला घेरण्याची संधी कमीच असेल. त्याच वेळी विधान परिषद निवडणुकीच्या विजयाने आत्मविश्वास वाढलेले सरकार अधिवेशनाची औपचारिकता पूर्ण करेल. पुरवणी मागण्या मांडून आणि दिवंगत आजी-माजी सदस्यांना श्रद्धांजली वाहून पहिल्या दिवसाचे कामकाज संपेल. त्यामुळे अधिवेशनाला केवळ एकच दिवस मिळणार आहे. कोरोनाची परिस्थिती राज्यात परिस्थिती आटोक्यात आली आहे, ही सरकारसाठी जमेची बाजू असेल. महाविकास आघाडी सरकारला अलीकडेच एक वर्षे पूर्ण झाले. तिन्ही पक्षांमध्ये एकी असल्याचे विधान परिषद निवडणूक निकालातून दिसले. अधिवेशनातही तसेच चित्र बघायला मिळेल, अशी शक्यता वर्तवण्यात आली होती.

विधिमंडळ अधिवेशनालाही कोरोनाचा फटका बसला आहे. मार्च महिन्यात कोरोनाचा प्रसार नुकताच सुरू झाला होता, तेव्हा अर्थसंकल्‍पीय अधिवेशन सुरू होते. ते गुंडाळावे लागले होते. पावसाळी अधिवेशनही लांबले व ते सप्टेंबरमध्ये घेण्यात आले. हिवाळी अधिवेशन नागपूरमध्ये घेण्याची प्रथा आहे. मात्र, कोरोनाचे सावट लक्षात घेता, मुंबईतच हिवाळी अधिवेशन घेण्याचा निर्णय कामकाज सल्‍लागार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. हे अधिवेशनही ७ डिसेंबरला घेण्यात येणार होते. मात्र, आता १४ आणि १५ डिसेंबर असे दोन दिवस हे अधिवेशन होत आहे. महिला, बालकांवरील अत्याचाराच्या संदर्भात शक्ती कायद्याचे विधेयक या अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे.

कोणकोणती विधेयके आणि अध्यादेश मांडण्यात येणार आहेत?

अध्यादेश :
१. मुद्रांक शुल्कात केलेल्या कपातीप्रमाणे अधिभारामध्ये कपात करण्याची तरतूद करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) अध्यादेश, 2020, (नगर विकास विभाग)

२. कोविडमुळे, सहकारी संस्थांमधील महत्वाच्या विषयांना मंजुरी देण्यासाठी संचालक मंडळांना अधिकार देणेबाबतची तरतुद करण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था (दुसरी सुधारणा) अध्यादेश, 2020, ( (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग)

३. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा ३१ मार्च २०२१ पर्यत घेण्यास, लेखापरिक्षण अहवाल ३१ डिसेंबर २०२० पर्यत सादर करण्यासाठी वाढ करणे व गृह निर्माण संस्थेच्या विद्यमान समितीचे संचालक हे नविन संचालक मंडळ गठीत होईपर्यत कामकाज पाहतील अशी तरतुद करण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था (तिसरी सुधारणा) अध्यादेश, 2020, (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग)

४. कोविडच्या प्रार्श्वभूमीवर नजिकच्या काळामध्ये निवडणुका न झालेल्या 12 नागरी स्थानिक संस्थामधील प्रशासकांच्या नियुक्तीच्या कालावधी 6 महिन्यापर्यत वाढविण्यासाठी महाराष्ट्र महानगरपालिका, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) अध्यादेश, 2020 (नगर विकास विभाग)

५. कोविड-19 संसर्ग सार्वत्रिक साथ रोगामुळे सन 2020-21 मध्ये मालमत्ता करातुन सुट तसेच सवलत देण्याकरिता कलम 154 मध्ये पोट-कलम (1ड) नव्याने दाखल करण्याबाबत मुंबई महानगरपालिका (सुधारणा) अध्यादेश, 2020 (नगर विकास विभाग)

६. कोरोना विषाणुच्या प्रार्दुभावामुळे नवीन महाविद्यालय, नवीन पाठयक्रम, विषय विद्याशाखा अतिरिक्त तुकडी इत्यादी सुरू करण्याची परवानगी कार्यपध्दतीचे सन २०२०-२१ यावर्षी करिता नवीन वेळापत्रक विनिर्दिष्ट करण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (दुसरी सुधारणा) अध्यादेश, २०२० (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

प्रस्तावित विधेयके :

१. मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) विधेयक, 2020, (मुद्रांक शुल्कात केलेल्या कपाती प्रमाणे अधिभारामध्ये कपात करण्याची तरतदु करणे) (नगर विकास विभाग) (सन २०२० चा महा. अध्या. क्र. १६ ).

२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था (तिसरी सुधारणा) विधेयक, २०२०, (कोविडमुळे, सहकारी संस्थांमधील महत्वाच्या विषयांना मंजुरी देण्यासाठी संचालक मंडळांना अधिकार देणेबाबतची तरतुद) (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग) (सन २०२० चा महा. अध्या. क्र. १७ ).

३. महाराष्ट्र सहकारी संस्था (चौथी सुधारणा) विधेयक, २०२०, (कोविडच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा ३१ मार्च २०२१ पर्यत घेण्यास, लेखापरिक्षण अहवाल ३१ डिसेंबर २०२० पर्यत सादर करण्यासाठी वाढ करणे व गृह निर्माण संस्थेच्या विद्यामान समितीचे संचालक हे नविन संचालक मंडळ गठीत होईपर्यत कामकाज पाहतील अशी तरतुद करणे) (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग) (सन २०२० चा महा. अध्या. क्र. १८).

४. महाराष्ट्र महानगरपालिका, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) विधेयक, २०२० (कोविडच्या प्रार्श्वभूमीवर नजिकच्या काळामध्ये निवडणुका न झालेल्या १२ नागरी स्थानिक संस्थामधील प्रशासकांच्या नियुक्तीच्या कालावधी ६ महिन्यापर्यत वाढविणे) (नगर विकास विभाग) (सन २०२० चा महा. अध्या. क्र. १९).

५. मुंबई महानगरपालिका (सुधारणा) विधेयक, २०२० (कोविड-19 संसर्ग सार्वत्रिक साथ रोगामुळे सन २०२०-२१ मध्ये मालमत्ता करातुन सुट तसेच सवलत देण्याकरिता कलम १५४ मध्ये पोट-कलम (1ड) नव्याने दाखल करण्याबाबत.) (नगर विकास विभाग) (सन २०२० चा महा. अध्या. क्र. २०).

६. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (दुसरी सुधारणा) विधेयक, २०२० (कोरोना विषाणुच्या प्रार्दुभावामुळे नवीन महाविद्यालय, नवीन पाठयक्रम, विषय विद्याशाखा अतिरिक्त तुकडी इत्यादी सुरू करण्याची परवानगी कार्यपध्दतीचे सन २०२०-२१ यावर्षी करिता नवीन वेळापत्रक विनिर्दिष्ट करणे.) (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) (सन २०२० चा महा. अध्या. क्र. २१).

७. महाराष्ट्र शक्ति फौजदारी कायदा (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, २०२० ( महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांच्या अनुषंगाने भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 व मुलांचे लैगिक गुन्ह्यांपासून प्रतिबंध अधिनियम, 2012 यामधील तरतूदींमध्ये सुधारणा करणे, नविन कलामांचा समावेश करणे, शिक्षेत वाढ करणे (गृह विभाग)

८. अणन्य विशेष न्यायालये (शक्ति कायद्याखालील महिलांच्या व बालकांच्या विरूध्दच्या विवक्षित अपराधांसाठी) विधेयक, २०२० (गुन्ह्यास आळा घालणे आणि गुन्ह्यातील तपास जलद गतीने करण्यासाठी विशेष पोलीस पथके निर्माण करणे, अशा प्रकरणांसाठी स्वतंत्र अनन्यसाधरण न्यायालये निर्माण करून ३० कामकाज दिवसांच्या कालावधीत प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करणे) (गृह विभाग)

९. डी. वाय. पाटील कृषी व तंत्र विद्यापीठ, तळसंदे, कोल्हापुर विधेयक, २०२० (स्वयं अर्थ सहाय्य विद्यापीठ स्थापन करणे) (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

१०. महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ विधेयक, २०२०
(आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ स्थापन करणे) (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग)

अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सरकारच्या धोरणावर आणि कामकाजावर टीका केली. शेतकरी, कोरोना, तरुणाई, आरक्षण यांसह विविध मुद्द्यांवरुन सरकारला घेरण्याची तयारी दर्शवली होती. सरकार पळ काढत असल्यानेच केवळ दोन दिवसांचे अधिवेशन घेण्यात येत आहे, असा आरोपही फडणवीस यांनी केला. तसेच, मराठा समाजाच्या आरक्षणावर राज्य सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचंही त्यांनी म्हटलंय.

राज्यातील शेतकरी संकटात असून कापूस, सोयाबीन, तूर अशी सगळी पिके अतिवृष्टी आणि वाढलेल्या किडीने नष्ट झाली आहेत. पावसाचे पंचनामे झाले पण नंतरच्या रोगराईचे पंचनामे झाले नाही. त्यातही, २५ हजार आणि ५० हजार देऊ असं सांगणाऱ्या सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली

कोरोनाचे सर्वाधिक बळी महाराष्ट्रात झाले असून ४८ हजार नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. देशभर प्रादुर्भाव कमी होत असतानाही महाराष्ट्रातील बळी जास्त आहेत. कोरोना काळाचा पंचनामा व्हायला हवा. कारण, कोरोना काळातील भ्रष्टाचाराने मन विषण्ण होत आहे

राज्याची सामाजिक घडी विस्कटत आहे, मराठा आरक्षणप्रश्नी सरकारने ठोस भूमिका न घेतल्याने सर्वोच्च न्यायालयात स्थगित झाले. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले असून सरकारमध्ये एकवाक्यता नाही

राज्यातील महिला अत्याचार वाढले असून अगदी कोविड सेंटरमध्येही असे प्रकार घडले आहेत. शक्ती कायद्याला मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळालीय. मग या कायद्यावर सविस्तर चर्चा झाली पाहिजे. परिणामकारक कायदा व्हायला हवा

वीज बिलांबाबत सरकारने घुमजाव केले, विशेष म्हमजे जे घर कोल्हापुरात वाहून गेले त्याला अडीच हजारचे बिल पाठवले. याबाबत आम्ही जाब विचारणार आहोत.

मुंबई विकास आणि मेट्रोबाबत सरकारने जी भूमिका घेतली ती चुकीची आहे. सौनिक समितीचाआहवाल डावलून, नवी माहिती न घेता, अभ्यास न करता कांजुरमार्गला हलविण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे २०२१ ची मेट्रो २०२४ पर्यत होणार नाही.

याउलट हा निर्णय आर्थिकदृष्टया अव्यवहार्य असून केवळ राजकीय आणि अहंकारापोटी घेण्यात आल्याचा आरोपही फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना केला.

राज्यात अघोषित आणीबाणी असल्यासारखी परिस्थिती असून सरकारविरोधी बोलाल तर केसमध्ये अडकवू, तुरुंगात टाकू अशीच स्थिती दिसते. कंगना-अर्णब प्रकरणी न्यायालयाच्या निकालामुळे सरकारला तोंड दाखवायला जागा नाही

सत्ता डोक्यात जाते तेंव्हा अहंकाराने कसे वागते, हे सध्याचे सरकार दाखवून देते. सरकार तुघलकी निर्णय घेते, आम्ही यांना योग्य उत्तर देऊ, आम्ही संघर्ष केल्याशिवाय राहणार नाही, असेही फडणवीस यांनी म्हटले.

भाजपाचे नेते आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रात अघोषित आणीबाणी असल्याची टीका केली आहे. यावर महाराष्ट्रात जर अघोषित आणीबाणी असेल तर मग देशात घोषित आणीबाणी आहे का? असा सवाल करत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना उत्तर दिले आहे. 

राज्यातील महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी आज अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्लीतील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावरुन केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. या पत्रकार परिषदेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, परिवहव मंत्री अनिल परब, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्यासह आणखी काही नेते उपस्थित होते.

जर राज्यात अघोषित आणीबाणी असेल तर मग देशात घोषित आणीबाणी आहे का? शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर त्यांच्या न्याय हक्कासाठी ठाण मांडून बसले आहेत. त्यांच्याशी नीट बोलणे, त्यांच्या भावना समजून घेणे, या गोष्टी तर सोडाच पण भर थंडीत शेतकऱ्यांना उघड्यावर बसावे लागत आहे. त्यांच्यावर थंडगार पाण्याचे फवारे मारले जात आहेत. हे काही सद्भावनेचे लक्षण नाही. जर याची व्याख्याच त्यांना बदलायची असेल तर ते बदलू शकतात, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.

आंदोलन करणारे शेतकरी हे डावे आहेत, अतिरेकी आहेत, पाकिस्तानी-चिनी आहेत की आणखी कुठून आले आहेत हे भाजपाच्या सर्व नेत्यांनी एकदा ठरवावे. जर शोध लागत असेल तर त्यांची फेरयंत्रणा फार प्रभावी मानावी लागेल. आपल्याच अन्नदात्यावर अन्याय करताना त्याला तुम्ही देशद्रोही आणि अतिरेकी ठरवणे हे आपल्या संस्कृतीत बसत नाही, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.

याचबरोबर, कोरोना काळात महाराष्ट्रात प्रचंड भ्रष्टाचार झाला हा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. या आरोपाला उत्तर देत असताना उद्धव ठाकरे म्हणाले, ” कोरोना काळात जे काही घडलं त्यातून आपण मार्ग काढत आहोत. मात्र विरोधकांनी या सगळ्या काळातही फक्त राजकारण केले. कोरोनाच्या काळात राज्य सरकारच्या तिजोरीवर भर पडला आहे. अजूनही केंद्राकडून राज्याचे २८ हजार कोटी येणे बाकी आहे.”

सरकारने काय -काय कामे केली आहे, हे विरोधकांनी पाहिलेच नसेल. सरकारने मागील वर्षभरात काय कामे केलीत याची पुस्तिका नुकतीच महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर ठेवली. जनतेत कुठंही सरकारबद्दल नाराजी किंवा असमाधान असल्याचा सूर नाही. विरोधी पक्षांच्या नावातच विरोधी आहे, त्यामुळे त्यांना विरोधी या शब्दाला जागावे लागते. ते जे काही म्हणताय ते त्यांच्यापुरते बरोबर आहे, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.

शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या दैनिक सामनाच्या अग्रलेखातून पुन्हा एकदा भाजपवर जोरदार टीकास्त्र सोडण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात अघोषित आणीबाणी असल्याच्या विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या वक्तव्यावर शिवसेनेने जोरदार टीका केली आहे. देवेंद्र फडणवीसांना बऱ्याच दिवसांनी सूर लागला असं वाटत होतं, पण पहिली तान घेताच त्यांना टीकेची उबळ आली आणि सूर बिघडून गेले. कोणत्या वेळी कोणता राग गावा याचं शास्त्र आहे. पण शास्त्रीय गायन सुरू असतानाच ‘डीजे’ लावावा तसे घडले, असा टोला शिवसेनेने लागला आहे. फडणवीस यांच्यासह  चंद्रकांत पाटील, आशिष शेलार आणि गोपिचंद पडळकर अशा भाजप नेत्यांवरही सामनातून जहरी टीका करण्यात आली आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांना बऱ्याच दिवसांनी सूर लागला असं वाटत होतं, पण पहिली तान घेताच त्यांना टीकेची उबळ आली आणि सूर बिघडून गेले. कोणत्या वेळी कोणता राग गावा याचे शास्त्र आहे. पण शास्त्रीय गायन सुरू असतानाच ‘डीजे’ लावावा तसे घडले. महाराष्ट्रात अघोषित आणीबाणी आहे. तसेच वातावरण तयार झाल्याचा सूर फडणवीस यांनी आळवला आहे. आणीबाणीसंदर्भात फडणवीस यांनी कोणतीही ठोस उदाहरणे समोर आणली नाहीत. पण राज्यातील वातावरण चांगले नाही, असे पालुपद त्यांनी चालवले आहे. सरकारच्या विरोधात बोलले की, तुरुंगातच टाकले जात आहे. कुठल्या तरी प्रकरणात अडकवले जात आहे, अशी ‘थाप’ मारून त्यांनी सूर पकडण्याचा प्रयत्न केला. तो फसला. महाराष्ट्राइतके मोकळे वातावरण जगात कुठेच नसेल. स्वतः श्री. फडणवीस, चंद्रकांत पाटील, आशीष शेलार यांच्यासारखे प्रमुख पुढारी रोज सरकारच्या विरोधात ‘डीजे’ लावल्याप्रमाणे ठणाणा करीत आहेत. रस्त्यांवर आंदोलन करीत आहेत. वृत्तपत्रांना मुलाखती देऊन खोटे आरोप करीत आहेत. सरकारच्या बदनामीच्या मोहिमा चालवीत आहेत. हे सर्व सुरळीत चालू असताना सरकारी यंत्रणा विरोधकांची मुस्कटदाबी करीत आहे, असे हे लोक कोणत्या तोंडाने सांगतात? विधिमंडळांचे अधिवेशन सुरू झाले आहे. पहिल्याच दिवशी फेकूचंद पडळकरांसारखे नेते विधानसभेच्या दारात पारंपरिक ढोल वाजवून सरकारविरोधात नाचगाणे, घोषणाबाजी करीत होते. त्या ढोलवादनाचे थेट प्रसारण सर्व वृत्तवाहिन्या दाखवीत होत्या. हुकूमशाही किंवा आणीबाणीसारखी परिस्थिती असती तर फेकूचंद पडळकरांना त्यांच्या ढोलासह तुरुंगात टाकले असते, पण फेकूचंदना लोकशाही मार्गाने ढोल वाजवून निषेध करण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे. धनगर समाजाला आरक्षण मिळावे, अशी फेकूचंद यांची मागणी होती. धनगर आरक्षण, मराठा आरक्षण हे संवेदनशील विषय आहेत. कुणावरही अन्याय न होता आरक्षण मिळावे, ही शासनाची भूमिका आहेच.

कायद्याची चौकट मोडू नये. त्या चौकटीत सगळ्यांना बसवायचे आहे. फेकूचंदांनी हे समजून घेतले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाबाबत निर्णय दिले. त्यामुळे आणीबाणीची स्थिती निर्माण झाली असेल तर विधिमंडळाबाहेर सरकारविरोधी नृत्यालाप करून काय होणार? विरोधकांचे म्हणणे असे की, सरकारविरुद्ध कुठे काही बोलले की त्याला कुठल्या तरी केसमध्ये अडकवायचे प्रकार सुरू आहेत, हा आरोप गंभीर आहेच, शिवाय राज्याच्या प्रतिष्ठेला डाग लावणारा आहे. मात्र या आरोपाचे स्पष्टीकरण विरोधी पक्षनेत्यांनीच द्यायला हवे. हे प्रकार घडत असतील तर त्याचे समर्थन कोणीच करणार नाही. पण कोणी महाराष्ट्राच्या प्रतिष्ठेवर दारूच्या गुळण्या टाकत असेल तर त्या उपटसुंभांना सोडताही कामा नये.

एक वृत्तवाहिनीचा मालक मराठी उद्योजकास आत्महत्या करण्यास भाग पाडतो, हा साधा गुन्हा आहे काय? बाकी त्याने महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचा एकेरी, घाणेरड्या भाषेत उल्लेख केला ते तूर्त बाजूला ठेवा. त्याबद्दल भाजपने त्याचे शाल व श्रीफळ देऊन कौतुक करावे, पण मराठी उद्योजकाने या माणसाच्या दहशतीखाली आत्महत्या केली, त्याचाही कायद्याने तपास करायचा नाही काय? मुंबईला पाकिस्तान, पोलिसांना माफिया वगैरे बोलणे हे विरोधी पक्षाला मान्य आहे काय? तसे असेल तर या नटीबाईची भाजप कार्यालयात खणा-नारळाने ओटी भरावी! एकदा तुमचे संस्कार व संस्कृती चव्हाटय़ावर येऊ द्या. फडणवीस व त्यांच्या सहकाऱ्यांना आणीबाणीविषयी फारच प्रेम आहे. कुठे काही झाले की ते आणीबाणीच्या नावाने अश्रू ढाळू लागतात. आणीबाणीत नागरिकांचे अधिकार व लोकशाही संस्थांची सुरक्षाच धोक्यात आली होती. ‘मिसा’चा वापर मनमानी पद्धतीने विरोधकांचा आवाज दडपण्यासाठी होत असल्याचा आरोप जयप्रकाश नारायण वगैरे मुख्य नेते करीत होते व पुढे जयप्रकाश नारायणही त्याच ‘मिसा’चा बळी ठरले.

आकाशवाणीसारख्या प्रसार संस्थांवर संजय गांधी यांचे नियंत्रण होते. सरकार विरोधकांना त्यावर स्थान नव्हते. वृत्तपत्रांवर सेन्सॉरशिप लादली गेली. हे चित्र भयंकर होते. श्री. फडणवीस यांना महाराष्ट्रात असे कुठे घडत असताना दिसत असेल तर त्यांनी तसे रोखठोकपणे बोलायला हवे. ठाकरे सरकारने भ्रष्टाचार व अनियमितता याबाबत जुन्या प्रकरणांच्या चौकशीची घोषणा केली. त्यावर विरोधकांनी इतके हडबडून जायचे कारण नाही. चौकशीला घाबरायचे कारण नाही व हे सर्व सूडाचे राजकारण आहे, असे बोंबलायची गरज नाही. शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या बाबतीत ‘ईडी’सारख्या केंद्रीय संस्था जो छळवाद करीत आहेत त्यावर भाजप पुढाऱ्यांच्या प्रतिक्रिया एकदम हरिश्चंद्री थाटाच्या आहेत, काही चुकीचे केले नसेल तर घाबरायचे कारण काय? असे सल्ले दिले जात आहेत. तेच सल्ले सरकार विरोधकांनाही लागू पडतात. जलयुक्त शिवार योजना, बीएचआर सोसायटी घोटाळा, मुंबै बँक, आधीच्या सरकारची रस्ते कंत्राटे याबाबत व्यवहार चोख असतील तर इतका घाम फुटायचे कारण काय? शेणात तोंड बरबटले असेल तर कायदा काम करीलच व कायद्याने काम केले तर आणीबाणी आली असे बोंबलायचे. हा काय प्रकार आहे? प्रश्न इतकाच आहे की, ज्यांना महाराष्ट्रातील कथित आणीबाणीचा त्रास होतोय त्यांना देशातील एकांगी कारभार व हुकूमशाही प्रवृत्तीची भीती वाटत नाही. अठरा दिवसांपासून पंजाब-हरयाणाचा शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करतोय. त्यांच्यावर पाण्याचे फवारे मारणे, अश्रुधूर सोडणे यास आणीबाणीचा कोणता प्रकार मानायचा? हे शेतकरी देशद्रोही आहेत, ते नक्षलवादी आहेत, त्यांना पाकिस्तान-चीनकडून अर्थपुरवठा होतो, असे बोलणे ही आणीबाणीचीच संस्कृती आहे. आणीबाणी पर्वात जयप्रकाश नारायण यांनाही देशद्रोही ठरवलेच होते. एकदा तर ‘जयप्रकाश हे देशद्रोही असून आंदोलनासाठी बाहेरून धन गोळा करतात’, असा आरोप केला गेला होता. त्यावेळी जे. पी. गरजले होते, ‘काहीशी गर्वोक्ती वाटेल, पण ज्या दिवशी जे.पी. देशद्रोही होईल, त्या दिवशी या देशात कोणी देशभक्त उरणार नाही.’ असे सडेतोड उत्तर जे.पीं.नी दिलेच, पण आपल्या पै न् पैचा हिशेब सादर केला. महाराष्ट्रात आणीबाणी आहे की नाही हे जनता ठरवेल, पण दिल्लीच्या वेशीवर सुरू असलेल्या दडपशाहीचे काय? त्या आणीबाणीवर बोला!

गंगाधर ढवळे,नांदेड

संपादकीय
१४.१२.२०