राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनाचं सूप वाजलं. त्यात झालेल्या आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरी चांगल्याच झडल्या. महाराष्ट्राच्या नेत्यांमध्ये दोन दिवसात कलगीतुरा चांगलाच रंगला. मराठा आरक्षणासह विविध विषय हाताळले गेले. महाराष्ट्र हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मागील काही दिवसांपासून सुरू असणाऱ्या कंगना राणावत प्रकरणाबाबत चर्चा केली आणि विधानसभेत कंगणा राणावत चे प्रकरण अतिशय गाजले. महाराष्ट्रातील सध्याची महाविकास आघाडीची सत्ता ही कधी जाईल किती दिवस राहील यावरती विरोधक नेहमीच टीकाटिप्पणी करत असतात पण महाराष्ट्र विधानसभा हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी या सगळ्या बाबींचा आढावा घेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विरोधकांच्या नाकाला झोंबेल अशा प्रकारे त्यांची फिरकी घेतली. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काल महाराष्ट्र विधानसभा हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी अगदी शेवटच्या टप्प्यात तुफान फटकेबाजी करत विरोधकांना चिमटे काढत भाषण केलं त्यांचे हे भाषण सर्वांसाठी डोळे उघडणार होतं.
मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण मिळायलाच हवे, याबाबत दुमत नाही. मात्र, ओबीसींच्या आरक्षणात आम्ही कोणताही वाटेकरी स्वीकारणार नाही. ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावाल, तर रस्त्यावर उतरून त्याला तीव्र विरोध करू, असा इशारा भाजप नेते आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी दिला.
भाजपच्या प्रदेश ओबीसी कार्यकारिणीला संबोधित करताना फडणवीस यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीने ओबीसी आरक्षणाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे आव्हान दिले. मराठा समाजाला आरक्षण देताना, आम्ही त्यात ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, यासाठी कलम टाकले. ओबीसी आरक्षणाला संरक्षण दिले. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, या आरक्षणात कुणालाही वाटेकरी केले जाणार नाही, हे स्पष्ट करणारा अध्यादेश राज्य सरकारने काढावा, अशी मागणीही फडणवीस यांनी केली.जोपर्यंत ओबीसी समाजात ३४६ घटक आहेत, जोपर्यंत या घटकांचा विकास होत नाही, तोपर्यंत राज्याचा विकास होणार नाही. आगामी काळात या सर्व घटकांचे मेळावे घेतले जातील. येणारा काळ संघर्षाचा असल्याने ओबीसी मोर्चाची मोठी जबाबदारी असणार आहे, असे ते म्हणाले. भाजपमध्ये ओबीसींचे योगदान मोठे आहे. त्यामुळे भाजपला ओबीसींचा पक्ष म्हटले जायचे, असेदेखील फडणवीस म्हणाले.
सोमवारी विधानसभेत २२ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या. यात ओबीसी समाजाच्या महाज्योती संस्थेसाठी ८१ कोटींची तर मराठा समाजाच्या सारथी संस्थेसाठी ११ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तसंच ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी ११ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. भटक्या जमाती, विमुक्त जमातींच्या आश्रम शाळांसाठी २१६ कोटींचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
सर्वप्रथम माजी मंत्री विष्णू सावरा, विनायक पाटील, जावेद खान, भारत भालके, सरदार तारासिंग, अनंतराव देवसरकर, नारायण पाटील, नरसिंगराव घारपळकर, किसनराव खोपडे, सुरेश गोरे यांना विधानसभेत आदरांजली वाहण्यात आली.
धनगर आरक्षणाच्या मागणीसाठी आमदार गोपीचंद पडळकर यांचा विधानभवनाच्या आवारात ढोल वाजवून आंदोलन केलं.
विधिमंडळात शक्ती कायद्यासंदर्भातलं विधेयक मांडण्यात आलं. हा कायदा महिला आणि बालकांच्या अत्याचारासंदर्भात आहे. आज मांडलेल्या विधेयकांवर उद्या चर्चा होईल.
मराठा आरक्षणप्रश्नी विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर विरोधकांचे आंदोलन केलं, सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली.
शिवसेना नेते प्रताप सरनाईक यांनी अभिनेत्री कंगना राणावतच्या विरोधात हक्कभंग प्रस्ताव मांडला. याविषयी बोलताना सरनाईक यांनी म्हटलं, “जो माणूस माझं थोबाड फोडण्यासाठी येणार होता, त्याच्या घरात पाकिस्तानचं क्रेडिट कार्ड मिळालं,” असं ट्वीट अभिनेत्री कंगना राणावतनं माझ्याविरोधात केलं आहे. ईडी चौकशी सुरू आहे हे मी मान्य करतो, पण पाकिस्तानचं क्रेडिट कार्ड माझ्या घरात मिळालेलं नाहीये. अशा खोट्या बातम्या देणाऱ्या कंगनाच्या विरोधात मी आवाज उठवला आहे.””प्रताप सरनाईक यांच्या घरातून पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड जप्त करण्यात आले,” असं ट्वीट कंगना यांनी केलं होतं.
सुरुवातीलाच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकावर टीका केली. ते म्हणाले, “शेतकऱ्यांचे प्रश्न ऐरणीवर असताना मराठा आरक्षणाप्रश्नी सरकारनं गोंधळ घातला असताना आता अधिवेशनापासून पळ काढण्याचं काम सरकार करत आहे. आजचा दिवस शोक प्रस्तावाचा असतो. उद्या केवळ ६ तासाचं अधिवेशन आहे आणि त्यात १० विधेयकं सरकारनं दाखवली आहेत. याचा अर्थ चर्चाच होऊ द्यायची नाही, असं सरकारचं धोरण आहे.”
“बंगल्यावर पैसे खर्च करा, पण शेतकऱ्याला मदत करायला सरकारजवळ पैसा का नाही,” असा सवालही फडणवीस यांनी उपस्थित केला आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांना उत्तर देताना अजित पवार यांनी म्हटलं, “बातम्यांमध्ये येत आहे त्याप्रमाणे बंगल्यांवर ९० कोटी रुपये खर्च झालेले नाहीत. बंगल्यांवर किती खर्च झाला याची आकडेवारीच अजून मिळालेली नाही, तर ९० कोटींचा आकडा कुठून आला?”
बंगल्यावरील अतिरिक्त खर्चाच्या मुद्द्यावर स्पष्टीकरण देताना सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी म्हटलं, “काही माध्यमांमध्ये मंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थानांवर मोठा खर्च केल्याची बातमी येत आहे. त्यात मला मिळालेल्या चित्रकूट या निवासस्थानावर तीन कोटी रुपये खर्च केल्याचेही सांगण्यात येत आहे. मला या निवासस्थानाचा ताबा मिळून केवळ 8 दिवस झाले असून मी तेथे अद्याप एक रुपयाचा खर्च केला नाही.”
महाराष्ट्र विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन १४ डिसेंबरपासून सुरू झालं आहे. मात्र, अजूनही विधानपरिषदेतील राज्यपालनियुक्त १२ जागा रिक्तच आहेत.
विधानसभेचं अधिवेशन सुरू होताच संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला.”लोकशाहीला बेशुद्ध करण्याचं काम करू नये या सुधीर मुनगंटीवार यांच्या मताशी मी सहमत आहे. राज्यपाल नियुक्त १२ जागांची नियुक्ती अद्याप झालेली नाही,” असं परब यांनी म्हटलं
त्यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिलं.
“राज्यपालांनी काय करावं हे पक्ष ठरवतो का? हा त्यांचा निर्णय आहे. अनिल परब हे संसदीय कार्यमंत्री आहेत आणि वकील आहेत. त्यांना इतकं माहिती असलं पाहीजे,” असं फडणवीस म्हणालेत.
राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनाचा कालावधी दोन दिवसांचा ठेवल्यावरून भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारविरोधात बोंब ठोकत महाविकास आघाडी सरकारला आठवे आश्चर्य असे म्हटले. अधिवेशनाच्या कालावधीवरून महाविकास आघाडी सरकारला हिणवणारा भाजपा हा जगातील सर्वात दांभिक आणि ढोंगी पक्ष आहे. दोन दिवसांच्या अधिवेशनावर टीका करणारे हेच भाजपा नेते आता कोविडमुळे संसदेचे हिवाळी अधिवेशनच रद्द करण्यात आले त्यावर मोदींना कितवे आश्चर्य म्हणणार? असा संतप्त सवाल प्रदेश काँग्रेस सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी विचारला आहे.
यासंदर्भात सचिन सावंत म्हणाले की, कोरोनाच्या संकटामुळे राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन दोन दिवसांचे घेण्यात येत असल्याने विरोधी पक्ष भारतीय जनता पक्षाने आकांडतांडव केले. सरकार चर्चेपासून पळ काढत आहे असा आरोप करत दोन दिवसांच्या अधिवेशनाची भाजपा नेत्यांनी खिल्ली उडवली. महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने दोन दिवसांचे का होईना अधिवेशन घेतले पण केंद्रातील भाजपाच्या सरकारने तर चक्क अधिवेशनच रद्द केले याला काय म्हणायचे. मोदी सरकार चर्चेपासून पळाले असेच म्हणायचे का? सर्व अनलॉक करताना कोरोनाचा धोका होत नाही आणि मंदिर उघडल्यासच कोरोनाचा धोका कसा काय वाढतो?, असे प्रश्न विचारत भाजपाने राज्यात आंदोलनाच्या माध्यमातूनही गोंधळ घातला होता. आता हे ढोंगी लोक त्यांचे सर्वोच्च नेते नरेंद्र मोदींना असे प्रश्न विचारण्याची हिम्मत दाखवतील काय? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २०१४ साली पहिल्यांदा संसदेत प्रवेश करताना, संसदेला लोकशाहीचे पवित्र मंदिर म्हणत संसदेसमोर नतमस्तक झाले होते आणि नवीन संसद भवनच्या भूमिपूजनावेळी त्याची आठवण करत पुनरुच्चारही केला. तसेच लोकसभेचे विद्यमान सभापती ओम बिर्ला यांनीही, संसद हे पवित्र मंदीर आहे असा उल्लेख केला होता. लोकप्रतिनिधींनी संसद, विधिमंडळात जास्तीत जास्त वेळ घालवून सामान्य लोकांच्या प्रश्नांचा उहापोह करुन जनतेचा विश्वास संपादन केला पाहिजे असे त्यांनी म्हटले होते. जर नरेंद्र मोदी स्वतः संसदेला लोकशाहीचे मंदिर म्हणत असतील तर ते अधिवेशन काळात का उघडले नाही आणि तोच भाजपा मंदिरे उघडण्यासाठी राज्यात घंटा बजाव आंदोलन करतो तसेच आंदोलन आता संसदेसमोर करणार का? संसद हे लोकशाहीचे मंदीर उघडल्यानंतर भाजपा नेत्यांच्या जीवाला कोविडमुळे धोका उत्पन्न होईल अशी भाजपाची मानसिकता असेल तर मंदिरे उघडण्यासाठी आंदोलन करताना जनतेच्या जीवाची पर्वा त्यांना नव्हती का? भाजपा हा राजकारण करण्यासाठी अत्यंत खालच्या पातळीवर उतरुन देवाचाही उपयोग करतो हेच यातून दिसते असे सावंत म्हणाले. भाजपाचे नेते यांच्या करनी आणि कथनीमध्ये अंतर असल्याचेच हे द्योतक आहे अशी टीकाही सचिन सावंत यांनी केली.
रेकॉर्डवर सांगतोय, मराठा आरक्षण देताना इतरांना धक्का लावणार नाही. मराठा आरक्षणाची लढाई अंतिम टप्प्यात आहे, ही लढाई आम्ही जिंकणारच, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले. ते मंगळवारी विधानसभेत बोलत होते.
मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात वकिलांची फौज जशीच्या तशी आहे, भूमिकेत बदल नाही, काहीही बदललेलं नाही. ही लढाई लढत असताना मध्येच कुणी टुमणं काढलं इतर समाजाचे आरक्षण काढणार का? असे प्रश्नही उपस्थित केले जात आहेत. मात्र, आज मी अत्यंत जबाबदारीने, ठामपणे सांगतो आहे की मराठा समाजाला त्यांचे न्यायहक्क मिळवून देताना दुसऱ्या कोणत्याही समाजाचा एक कण सुद्धा आम्ही काढून घेणार नाही. हे रेकॉर्डवर आहे, समाजात जे कोणी आग लावण्याचा प्रयत्न करत असेल तर त्यावर पाणी टाकावे लागेल. आपण टाकले नाही, महाराष्ट्रातील जनता टाकेल, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.
याशिवाय, विरोधकांच्या सर्व प्रश्नांना उत्तर देण्याची आवश्यकता मला वाटत नाही. मराठा आरक्षणात ना आपण भूमिका बदलली ना वकील बदलले. आपण ही लढाई आपण जिंकल्याशिवाय राहणार नाही. विरोधकांनी मानगुटीवर बसण्याचा निर्णय घेतला तर काय करणार, असा प्रश्नही उद्धव ठाकरे यांनी उपस्थित केला. मागील काळात अनेक जण कुंडल्या काढत होते, आता ते पुस्तक वाचू लागले. अहवाल वाचू लागले आहेत, असा टोलाही उद्धव ठाकरे यांनी विरोधकांना लगावला आहे. तसेच, विरोधकांच्या सर्वच आरोपांना उत्तर देण्याची गरज वाटत नाही, माझ्या सहकारी मंत्र्यांनी उत्तर दिले आहे, तुम्ही मानगुटीवरच बसायचा प्रयत्न करत असाल तर आम्ही काहीही करू शकणार नाही, असे म्हणत उद्धव ठाकरे यांनी विरोधकांवर जोरदार हल्लाबोल केला.
याचबरोबर, कोरोनाकाळात होणारा भ्रष्टाचार रोखायला हवा, अशी मागणी करणाऱ्या विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही सडेतोड उत्तर देत निशाणा साधला. राज्यान कोरोना रोखण्यास केलेले उपाय डब्ल्यूएचओला आणि वॉशिंग्टन पोस्टला दिसले ती तुम्हाला दिसली नाही, याचे वाईट वाटते, असा टोला उद्धव ठाकरे यांनी देवेंद्र फडणवीसांना लगावला आहे. उद्धव ठाकरे म्हणाले, “संसदेचे अधिवेशन घेतले गेलेच नाही. आपण दोन दिवस अधिवेशन घेतो आहे. कारण आता कोरोनाचा धोका कमी होत आहे. आम्ही काही श्रेय घेत नाहीत, कारण ही वेळ नाही आहे. पण, कोरोना रोखण्यास केलेले उपाय डब्ल्यूएचओला आणि वॉशिंग्टन पोस्टला दिसले ते तुम्हाला दिसले नाहीत याचे वाईट वाटते. धारावी मॉडेल ज्याचे कौतुक जागतिक पातळीवर केले गेले.
माझे कुटंब माझी जबाबदारी मोहिम राबवणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य आहे. त्यातून दोन तीन गोष्टी आपण साधल्या आहेत. घराघरात जाऊन नागरिकांच्या आरोग्याची चौकशी केली, तपासणी केली, जनजागृती केली, अशी माहिती उद्धव ठाकरे यांनी दिली आहे. मृत्यूंची संख्या लपवलेली नाही म्हणूनच इतर राज्यांच्या तुलनेने जास्त आहे, असेही त्यांनी म्हटले.
महाविकास आघाडीचे सरकार कधी पडणार, यासाठी कुंडल्या, पत्रिका बघणारे आता त्याच सरकारच्या प्रगतीचे पुस्तक वाचू लागले आहेत, हा बदल काही कमी नाही, असा सणसणीत टोला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना लगावला. मराठा समाजाला आरक्षण देताना इतर कोणत्याही समाजाचे आरक्षण कमी होणार नाही, अशी ग्वाही ठाकरे यांनी दिली.
विधानसभेत पुरवणी मागण्यांच्या अनुषंगाने, उपस्थित झालेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना ते बोलत होते. मराठा आरक्षणाची लढाई अंतिम टप्प्यात असून सर्वोच्च न्यायालयातील लढा सर्वांच्या सहकार्यातून निश्चितच जिंकू, असा विश्वास व्यक्त करून ठाकरे पुढे म्हणाले, मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत राज्य शासनाच्या भूमिकेत अजिबात बदल झालेला नसून पूर्वीचे वकीलही बदलण्यात आलेले नाहीत. मराठा संघटनांच्या प्रतिनिधींबरोबर चर्चा सुरू आहे. मराठा समाजाला न्याय मिळवून देताना ओबीसी आरक्षणाला अजिबात धक्का लागणार नाही, हा आपला शब्द असल्याचेही त्यांनी सभागृहात ठामपणे स्पष्ट केले. आरक्षणावरून जे कोणी राज्यात, जाती-जातींत फूस लावण्याचे प्रयत्न करीत आहेत, ते वेळीच रोखावे लागतील, असा इशाराही त्यांनी दिला.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या भाषणाचा धागा पकडत ठाकरे यांनी भाजपवर चौफेर हल्ला केला. पंतप्रधानांनी आम्हाला कोरोना लसीसंदर्भात सादरीकरण केले. मात्र ही लस कधी येणार, कशी येणार, कधी देणार हे शेवटपर्यंत सांगितले नाही. ठाकरे यांनी मेट्रो कारशेडबद्दल आपली भूमिका स्पष्ट केली. जे जे महाराष्ट्रात आहे त्यावर पहिली मालकी महाराष्ट्राची आहे. वाढवण बंदर, बुलेट ट्रेन कोणाच्या फायद्याची होती? त्यासाठी कोणी आग्रह धरला होता? कोणी मागणी केली होती? मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनने किती जण प्रवास करणार? याची उत्तरे तुम्ही कधी दिलीत का? असे प्रश्न ठाकरे यांनी उपस्थित केले.
ईडी, सीबीआयला नोकरांसारखे वागवू नका
विरोधाला विरोध करू नका. त्यामुळे राज्याला मातीत घालण्याचे राजकारण करू नका. शेतकऱ्यांचे मुद्दे मांडताना त्यांना देशद्रोही ठरवणे, खलिस्तानवादी म्हणणे, ही कसली संस्कृती आहे? मी अघोषित आणीबाणीबद्दल काही बोलणार नाही? मात्र देशात काय चालू आहे? एखाद्या विरोधकाने काही प्रश्न उपस्थित केले तर त्याच्यावर ईडी, सीबीआय यांच्या चौकश्या लावणे हे विकृत राजकारण आहे. प्रताप सरनाईक यांना आणि त्यांच्या मुलाला ईडीची नोटीस पाठवली. त्यांना लहान नातू असता तर त्यालाही नोटीस पाठवली असती. ईडी आणि सीबीआय या मोठी प्रतिष्ठा असणाऱ्या संस्था आहेत. त्यांना नोकरांसारखे वागवू नका, असा सल्लाही ठाकरे यांनी केंद्र सरकारला दिला.
प्राचीन मंदिरे हा राज्याचा सांस्कृतिक वारसा असून हे वैभव जपण्याच्या दृष्टीने या मंदिरांच्या संवर्धनासाठी राज्य शासनाकडून स्वतंत्र निधी देण्यात येईल, अशी घोषणाही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केली. या निर्णयावरून आम्ही आमचे हिंदुत्व सोडलेले नाही हे तुमच्या लक्षात आले असेल, असा टोलाही ठाकरे यांनी लगावला.
मराठा आरक्षणावर राज्य सरकार जाणूनबुजून दुर्लक्ष करीत आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्यातील मंत्रीच प्रश्न निर्माण करीत आहेत. मोर्चे काढत आहेत. धनगर समाजाकडे दुर्लक्ष केले जाते आहे, असा हल्लाबोल विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत केला. विधानसभेतील पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेवर ते बोलत होते.
मराठा आरक्षणासारख्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या मुद्यावर विरोधी पक्षातले अनेक नेते बेजबाबदार वक्तव्ये करीत आहेत. या मुद्यावर त्यांना फक्त राजकारणच करायचे आहे. त्यांच्या हाताला सध्या काहीच काम नाही. त्यामुळे उचलली जीभ लावली टाळ्याला हाच त्यांचा एककलमी कार्यक्रम असल्याची टीका अशोक चव्हाण यांनी केली.
विरोधी पक्षांनी केलेल्या आरोपांना चोख प्रत्युत्तर देताना राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण म्हणाले की, या प्रकरणाबाबत विरोधी पक्षाकडून मराठा समाजाची दिशाभूल सुरू आहे. समाजाला वस्तुस्थितीशी विसंगत व विपर्यास करणारी तसेच धादांत खोटी माहिती दिली जाते आहे. न्यायालयात बाजू मांडण्याचे काम शेवटी वकिलांचे असते. त्यामुळे सरकार अपयशी ठरले, असे जे म्हणतात ते अप्रत्यक्षपणे सरकारच्या वकिलांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत आहेत. मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणारे वकील हे फडणवीस सरकारच्या काळात नेमले गेले होते. ते अपयशी ठरले असे म्हणायचे असेल तर मग फडणवीस सरकारने अक्षम वकील नेमले असे म्हणायचे का? पण आम्ही तसे राजकीय आरोप करणार नाही. कारण वस्तुस्थिती तशी नाही. सरकारच्या वकिलांनी अतिशय उत्तमपणे बाजू मांडली आहे.
मराठा आरक्षण हा राजकारणाचा विषय असू शकत नाही. या प्रश्नावर राजकारण बाजुला ठेवून काम करण्याची गरज आहे. मराठा आरक्षणाचा एसईबीसी कायदा विधीमंडळात पारित झाला, त्यावेळी भलेही सरकार भाजपचे असेल पण संपूर्ण सभागृहाने सरकारवर विश्वास ठेवून विनाचर्चा एकमुखी ते विधेयक मंजूर केले होते. मराठा आरक्षणाच्या विषयावर राजकारण करायचे नाही म्हणून तेव्हा विरोधी पक्षात असलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने समंजस व सहकार्याची भूमिका घेतली होती. परंतु, तेव्हा सरकारमध्ये असलेल्या भाजपमध्ये आज तो समंजसपणा दिसून येत नाही. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपले सरकार न्यायालयात टिकेल असा ‘फुलप्रुफ’ कायदा करीत असल्याचे सांगितले होते. मग आज त्याच कायद्यावरून पेच निर्माण झाले म्हणून आम्ही फडणवीस सरकारकडे बोट दाखवून नामनिराळे व्हायचे का? असा प्रतिप्रश्न अशोक चव्हाण यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला. या विषयावर ज्याला राजकारण करायचे त्यांनी खुश्शाल करावे. पण महाविकास आघाडीचे सरकार मराठा समाजासोबत असून, मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयातही कायम रहावे, यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केल्याचे अशोक चव्हाण यांनी म्हटले.
सरकारच्या वर्षपूर्तीनिमित्त मोठा गाजावाजा करून प्रकाशित केलेले पुस्तक ‘महाराष्ट्र थांबला नाही, महाराष्ट्र थांबणार नाही’ हे वाचल्यानंतर या सरकारचा कारभार ‘घोषणा थांबणार नाही अन् अंमलबजावणी होणार नाही’ असा असल्याचे स्पष्टपणे दिसते, अशी टीका करून ते म्हणाले, सारथीला निधी दिला, असे सरकारकडून सांगितले जाते. पण हा निधी कधी दिला? ती संस्था बंद केल्यावर, की खाते काँग्रेसकडून राष्ट्रवादीकडे आल्यावर? आज सारथी अंतर्गत सुरू असलेल्या सर्वच योजना बंद आहेत.
अर्णव गोस्वामी यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांबद्दल, आदित्य ठाकरेंचा ज्या पद्धतीने उल्लेख केला त्याच्याशी आणि कंगना रनौतच्या मुंबई, महाराष्ट्राबद्दलच्या विधानाशी मी अजिबात सहमत नाही, पण या दोघांवर ज्या पद्धतीने आकसाने कारवाई करण्यात आली आणि हे मी नाही न्यायालयानेही म्हटले आहे ती योग्य होती का, असा सवाल फडणवीस यांनी केला. एकूणच सरकार म्हणून आपण कसे वागतो, हे महत्त्वाचे आहे. कायद्याच्या राज्यात कायद्यांनीच उत्तर द्यायचे असते. आज कुणी काहीही लिहिले, तर अटक झाल्याशिवाय राहत नाही. ही सरकारची सिलेक्टिव कारवाई आहे. विरोधी पक्षावर कुणी बोलले, तर कारवाई नाही आणि सरकारवर बोलले की अटक. हा सत्तेचा दुरुपयोग आहे. हे कायद्याचे राज्य आहे, पाकिस्तान नाही. ही लोकशाही आहे. तानाशाही नाही, याचे भान सरकारने ठेवावे, असेही फडणवीस यांनी सुनावले.
कोरोनासंबंधीच्या शासकीय खरेदीत आणि कंत्राटांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे झाल्याचा आरोप करून देवेंद्र फडणवीस यांनी तो उघड करणारी पुस्तिका लवकरच आम्ही काढू, असे सांगितले. प्रेताच्या टाळूवरील लोणी खाणारे कोण होते, विनाटेंडर कामे कशी दिली गेली ते त्यातून कळेल, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी कराच. या योजनेत तब्बल पाच लाख कामे झाली, केवळ ७०० तक्रारी आल्या, त्याची सरकार चौकशी करणार आहे. तुम्ही चौकशी करा, पण पाच हजार गावांमध्ये या योजनेने कसे परिवर्तन घडविले याची पुस्तिका आम्ही लवकरच काढणार आहोत, असे फडणवीस म्हणाले.
गंगाधर ढवळे ,नांदेड
संपादकीय
१६.१२.२०