कंधार ; प्रतिनिधी
शिक्षणावर सहा टक्के खर्च करण्याची सूचना सर्वात शिक्षण कमिशन व तज्ञांनी केली, असताना शाळेचे शिपाई व चतुर्थश्रेणी कर्मचारी कमी करून काटकसर करण्यात येत आहे. त्याचा फेरविचार करून हा निर्णय रद्द करावा अशी मागणी माजी आमदार व सभापती,जेष्ठ स्वातंत्र्यसेनानी लोकतंत्र सेनानी भाई गुरूनाथ कुरूडे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे .
महाराष्ट्र शासनाने हे नुकतेच शिक्षण खर्चात कपात करण्यासाठी शाळेतील सेवक व चतुर्थ श्रेणी चे पद उडवून टाकण्याचा निर्णय करून शिक्षणा सारख्या पवित्र संस्थेवर व गरीब चतुर्थश्रेणी च्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करून महान पातक केल्याचे दर्शन होत आहे .आघाडी सरकार कडून तरी, ही अपेक्षा नव्हती तसेच सर्वांचे मार्ग दर्शक माननीय शरद पवार यांनी तरी या निर्णयाला कशी काय परवानगी दिली याचे आश्चर्य वाटते.
भाजप शासन काळात हा निर्णय झालेला होता. त्याची अंमलबजावणी सध्या च्या आघाडी शासनाने पाप करू नये ,असे वाटते सेवक वर्गावर ग्रामीण व शहरी भागातील शाळा स्वच्छता राखली जाते.
शिक्षणावर जगातील सर्वात प्रगत देशांप्रमाणे भारतात सर्वात कमी खर्च होतो तो तीन टक्के यावरून 6% व्हावा अशी यापूर्वीच शैक्षणिक कमिशन यांनी केलेली मागणी असतानाही तीन टक्का कात्री लावून आहे .त्यापेक्षाही खर्च कमी करून काय साधणार आहात ?
तहसिल पासून ते सचिवालय पर्यंत सर्वच सेवक चतुर्थश्रेणी कमी करावा ,परंतु गरीब शाळेचे सेवकांना कमी करून कोणता समाजवाद साधणार आहात? शासन आणणार आहे की शिक्षण मंत्री मागास वर्ग याचे आहेत म्हणून त्यांच्याच हस्ते या गरीब सेवकांची हत्या करायची आहे काय? कळत नाही.
मुख्यमंत्री ना.उद्धवराव ठाकरे यांनी आपल्या काळात तरी असे होऊ देऊ नये, कारण हा निर्णय भाजपच्या काळात झालेला आहे त्याची अंमलबजावणी करून गरीब व चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची कत्तल करू नका असे वाटते. केंद्राने शेतकऱ्यांना विरुद्ध कायदे केले ,तर तुम्ही कामगार मजुरांना देशोधडीला लावू नका ,अशी विनंती माजी आमदार व सभापती,जेष्ठ स्वातंत्र्यसेनानी लोकतंत्र सेनानी भाई गुरूनाथ माणिकरावजी कुरूडे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे .