राज्य सरकारच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या दुस-या दिवशी असून माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विज बिलाच्या मुद्द्यावरुन सरकारविरुद्ध तीव्र संताप व्यक्त केला. सरकारने राज्यातील जनतेची सरळसरळ फसवणूक केली आहे, अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
आज सभागृहात बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना रणौत, रिपब्लिक भारत टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्याविरोधातील हक्कभंग प्रस्ताव, मराठा आरक्षण, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरुन जोरदार गदारोळ माजला. मात्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा उल्लेख सन्मानानेच झाला पाहिजे, असं म्हणत देवेंद्र फडणवीस यांनी कंगाना आणि अर्णब गोस्वामी यांचे कान टोचले.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, कंगना रणौत आणि अर्णब गोस्वामी यांच्या वक्तव्याशी आम्ही सहमत नाही. विरोधी पक्षनेता म्हणून मी रेकॉर्डवर सांगतोय की आमच्या मुख्यमंत्र्यांचा उल्लेख योग्यच केला पाहिजे. ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत. तसेच देशाच्या पंतप्रधानांचा उल्लेखही योग्यच झाला पाहिजे, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
राज्य सरकारच्या हिवाळी अधिवेशनाचा आजचा दुसरा दिवस असून माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विज बिलाच्या मुद्द्यावरुन सरकारविरुद्ध तीव्र संताप व्यक्त केला. सरकारने राज्यातील जनतेची सरळसरळ फसवणूक केली आहे, अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
आज सभागृहात बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना रणौत, रिपब्लिक भारत टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्याविरोधातील हक्कभंग प्रस्ताव, मराठा आरक्षण, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरुन जोरदार गदारोळ माजला. मात्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा उल्लेख सन्मानानेच झाला पाहिजे, असं म्हणत देवेंद्र फडणवीस यांनी कंगाना आणि अर्णब गोस्वामी यांचे कान टोचले आहे.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, कंगना रणौत आणि अर्णब गोस्वामी यांच्या वक्तव्याशी आम्ही सहमत नाही. विरोधी पक्षनेता म्हणून मी रेकॉर्डवर सांगतोय की आमच्या मुख्यमंत्र्यांचा उल्लेख योग्यच केला पाहिजे. ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत. तसेच देशाच्या पंतप्रधानांचा उल्लेखही योग्यच झाला पाहिजे, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
२०१३ साली तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी देशभरातील मंत्र्यांची एक कमिटी स्थापन केली होती. त्यासमितीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील होते. त्या समितीनं दिलेल्या अहवालात अत्यावश्यक सेवा कायद्यातील तरतुदींमुळे शेती क्षेत्रात गुंतवणूक होण्यात अडचणी होत असल्याचे नमूद असल्याचे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. तसेच तुमच्या वर्षभराच्या कार्यकाळाच्या कामकाजाचा अहवाल सांगणाऱ्या पुस्तकात आमच्याच काळातील कामं का, असा सवाल देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केला आहे.
आमच्या योजनांची नावं बदलून तेच पुढे नेलं जात आहे. आमची घोषणा होती हरघर मोदी, घरघर मोदी, त्याची कॉपी ग्राम विकास विभागाने करत हरघर गोठे, घरघर गोठे असं केले. तुम्ही काहीतरी कल्पकता वापरा, आमचं कशाला कॉपी करताय, अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर केली आहे.
विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी आज विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील कोरोनाचा संसर्ग, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, मेट्रो कारशेडचा तिढा आणि कंगना व अर्णब गोस्वामींवरून झालेले वाद अशा विविध मुद्द्यांवरून सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार टीका केली. यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि सत्ताधारी महाविकास आघाडीला वारंवार कायद्याच्या राज्याची आठवण करून दिली. तुम्ही हे राज्य २५ वर्षे चालवा किंवा २७ वर्षे चालवा. पण हे कायद्याने चालवा, असा सल्ला देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि महाविकास आघाडीला दिला.
विधिळमंडळ अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आणि अखेरच्या दिवशी विधानसभेत बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार हल्ला केला. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरून सुरुवात करताना देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारला घेरण्यास सुरुवात केली. राजा उदार झाला आणि हाती भोपळा दिला, असा टोला त्यांनी राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेल्या मदतीवरून लगावला. मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना तीन हजार रुपये मदत करणे हा मुख्यमंत्रिपदाचा अपमान नव्हे का, असे ते म्हणाले.
राज्यातील कोरोनाच्या परिस्थितीवर भाष्य करताना देवेंद्र फडणवीस यांनी कोरोनाकाळातील राज्य सरकारच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. कोरोनाकाळात झालेल्या भ्रष्टाचाराबाबत आम्ही एक पुस्तिकाच प्रकाशित करणार असल्याचा इशारा त्यांनी सरकारला दिला. तसेच देशात कोरोनामुळे सर्वाधिक मृत्यू महाराष्ट्रात झाले आहेत. आजही कोरोना उतरणीला लागला असताना सर्वाधिक मृत्यू महाराष्ट्रात होत आहेत, असे सांगत त्यांनी चिंता व्यक्त केली.
सरकारच्या प्रगती पुस्तिकेत ९७ व्या पानावर कोरोना!
हे का या सरकारचे प्राधान्य? किड्या- मुंग्यांसारखे लोक मृत्यूमुखी पडतात आणि हे म्हणतात कोरोना नियंत्रणात आणला. एकट्या मुंबईत चौदा हजार अधिक मृत्यू झालेले आहेत.
यावेळी सध्या गाजत असलेल्या कांजूरमार्गच्या प्रश्नावरूनही फडणवीस यांनी राज्य सरकारची कोंडी केली. कांजूरमार्गचा प्रश्न न्यायप्रविष्ठ नसल्याचे सांगत तांत्रिक मुद्दा उपस्थित केला. त्यानंतर राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा मुद्दा उपस्थित करताना कंगना राणावत आणि अर्णब गोस्वामी प्रकरणात राज्य सरकारने घेतलेल्या भूमिकेवर टीका केली. हे कायद्याचं राज्य आहे. सरकारने कायद्यानुसार कारभार केला पाहिजे, असा सल्ला त्यांनी सरकारला दिला. कंगना आणि अर्णब गोस्वामी यांनी मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्राविषयी केलेल्या विधानाशी आम्ही सहमत नाही. मात्र त्यांच्यावर कारवाई करताना सरकारने कायद्याचा आधार घेतला पाहिजे होता, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
हे कायद्याचे राज्य आहे. पाकिस्तान नाही. लोकशाही आहे. तानाशाही नाही. तुम्ही हे राज्य २५ वर्षे चालवा किंवा २७ वर्षे चालवा. पण हे कायद्याने चालवा, असा सल्ला देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि महाविकास आघाडीला दिला.
हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात सभागृहात जोरदार कलगीतुरा रंगलेला पाहायला मिळाला. अर्णब गोस्वामी आणि अभिनेत्री कंगना राणौत यांच्या हक्कभंग प्रकरणावरुन विधानसभेत महाविकास आघाडीचे नेते आणि भाजपा आमनेसामने आले, विधानसभेत मागील अधिवेशनात शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी हक्कभंग प्रस्ताव दाखल केला होता, हा प्रस्ताव हक्कभंग समितीकडे पाठवण्यात आला, आज या समितीचा अहवाल सादर करण्यासाठी सभागृहात मुदतवाढ देण्यात आली.
विशेष हक्कभंग प्रस्तावावरून भाजपा नेते सुधीर मुनगुंटीवार आणि शिवसेना मंत्री अनिल परब यांच्या खडाजंगी झाली, वैयक्तिक टीका-टिप्पणी केल्यास हक्कभंग कसा होऊ शकतो असा सवाल भाजपाने केला, तर आमदारांना विशेषाधिकार दिले कशाला? तुम्ही कधी हक्कभंग वापरले नाही का? मागील ५ वर्षात किती हक्कभंग मांडले हे दाखवू का? सभागृह असताना कोर्टात जायचं कशाला? असा सवाल अनिल परब यांनी केला.
तर मागील विधानसभेत पंकजा मुंडे यांनी एका लक्षवेधीला उत्तर दिलं त्यात जे विधान नव्हतं त्याबद्दल बातमी दिली होती, ते विधानसभेसंदर्भात होतं, प्रत्येक आमदाराला विशेष अधिकार दिला आहे. मात्र विधानसभेतील खोटी माहिती बाहेर दिली जाऊ शकत नाही, तसं झालं असेल तर हक्कभंग असू शकतो, मात्र एखाद्या वृत्तपत्राने टीका-टीप्पणी केली तर त्यावर हक्कभंग आणायचा का? यावर विचार होणं गरजेचे आहे, जर तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांबद्दल काही विधान केले असेल तर तो राज्याचा अवमान आहे तर हा नियम विरोधी पक्षनेते, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबाबतही लागू होतो आणि असा नियम झाला तर सभागृहात १० हजार हक्कभंग दाखल होऊ शकतात असं भाजपा नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
माझे कुटुंब माझी जबाबदारी यावरूनही मुनगंटीवारांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना चिमटा काढला. माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी, माझे पेपर आणि माझी मुलाखत, माझे पोलीस आणि माझा एफआयआर असा शब्दात मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची खिल्ली उडवली. पुरवणी मागण्यावेळी सुधीर मुनगंटीवार सभागृहात बोलत होते, त्यावेळी त्यांनी पालघर साधु हत्येचा मुद्दाही उपस्थित केला. संतांची भूमी असलेल्या महाराष्ट्रात साधुंची हत्या कशी काय होऊ शकते? तुम्ही संवेदनशीलतेने काम करण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्री विरोधकांच्याबाबत घृणास्पद भावना ठेऊन वागतायेत हे योग्य नाही असंही मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
अजित पवारांनी स्वीकारलं चँलेज
पुरवणी मागण्या, हक्कभंग प्रस्ताव अशा विविध विषयांवर सुधीर मुनगंटीवारांनी ठाकरे सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला, आमदारांच्या वाहन चालकांना पैसे दिले नाहीत, दिव्यांगाचे पैसे दिले नाहीत, परंतु मुख्यमंत्री कार्यालयात काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना पैसे दिले असा आरोप सुधीर मुनगंटीवारांनी केला. त्यावेळी अजित पवार उत्तर देण्याचा प्रयत्न करत असताना माझ्या भाषणात अडथळा आणतो तो पुन्हा कधी निवडून येत नाही असं मुनगंटीवार म्हणाले त्यावर तुमचं आव्हान मी स्वीकारतो, मला पाडून दाखवा असं चॅलेंज अजित पवारांनी सुधीर मुनगंटीवारांना दिलं.
एक वृत्तवाहिनीचा मालक मराठी उद्योजकास आत्महत्या करण्यास भाग पाडतो, हा साधा गुन्हा आहे काय? बाकी त्याने महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचा एकेरी, घाणेरड्या भाषेत उल्लेख केला ते तूर्त बाजूला ठेवा. त्याबद्दल भाजपाने त्याचे शाल व श्रीफळ देऊन कौतुक करावे, पण मराठी उद्योजकाने या माणसाच्या दहशतीखाली आत्महत्या केली, त्याचाही कायद्याने तपास करायचा नाही काय? मुंबईला पाकिस्तान, पोलिसांना माफिया वगैरे बोलणे हे विरोधी पक्षाला मान्य आहे काय? तसे असेल तर या नटीबाईची भाजपा कार्यालयात खणा-नारळाने ओटी भरावी! एकदा तुमचे संस्कार व संस्कृती चव्हाटय़ावर येऊ द्या अशा शब्दात सामना अग्रलेखातून शिवसेनेने भाजपावर हल्लाबोल केला आहे.
तसेच ज्यांना महाराष्ट्रातील कथित आणीबाणीचा त्रास होतोय त्यांना देशातील एकांगी कारभार व हुकूमशाही प्रवृत्तीची भीती वाटत नाही. अठरा दिवसांपासून पंजाब-हरयाणाचा शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करतोय. त्यांच्यावर पाण्याचे फवारे मारणे, अश्रुधूर सोडणे यास आणीबाणीचा कोणता प्रकार मानायचा? महाराष्ट्रात आणीबाणी आहे की नाही हे जनता ठरवेल, पण दिल्लीच्या वेशीवर सुरू असलेल्या दडपशाहीचे काय? त्या आणीबाणीवर बोला असा टोलाही शिवसेनेने भाजपाला लगावला आहे.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना बऱयाच दिवसांनी सूर लागला असे वाटत होते, पण पहिली तान घेताच त्यांना टीकेची उबळ आली आणि सूर बिघडून गेले. कोणत्या वेळी कोणता राग गावा याचे शास्त्र आहे. पण शास्त्रीय गायन सुरू असतानाच ‘डीजे’ लावावा तसे घडले.
महाराष्ट्रात अघोषित आणीबाणी आहे. तसेच वातावरण तयार झाल्याचा सूर फडणवीस यांनी आळवला आहे. आणीबाणीसंदर्भात फडणवीस यांनी कोणतीही ठोस उदाहरणे समोर आणली नाहीत. पण राज्यातील वातावरण चांगले नाही, असे पालुपद त्यांनी चालवले आहे. सरकारच्या विरोधात बोलले की, तुरुंगातच टाकले जात आहे. कुठल्या तरी प्रकरणात अडकवले जात आहे, अशी ‘थाप’ मारून त्यांनी सूर पकडण्याचा प्रयत्न केला. तो फसला.
महाराष्ट्राइतके मोकळे वातावरण जगात कुठेच नसेल. स्वतः फडणवीस, चंद्रकांत पाटील, आशीष शेलार यांच्यासारखे प्रमुख पुढारी रोज सरकारच्या विरोधात ‘डीजे’ लावल्याप्रमाणे ठणाणा करीत आहेत. रस्त्यांवर आंदोलन करीत आहेत. वृत्तपत्रांना मुलाखती देऊन खोटे आरोप करीत आहेत. सरकारच्या बदनामीच्या मोहिमा चालवीत आहेत.
हे सर्व सुरळीत चालू असताना सरकारी यंत्रणा विरोधकांची मुस्कटदाबी करीत आहे, असे हे लोक कोणत्या तोंडाने सांगतात? विधिमंडळांचे अधिवेशन सुरू झाले आहे. पहिल्याच दिवशी फेकूचंद पडळकरांसारखे नेते विधानसभेच्या दारात पारंपरिक ढोल वाजवून सरकारविरोधात नाचगाणे, घोषणाबाजी करीत होते. त्या ढोलवादनाचे थेट प्रसारण सर्व वृत्तवाहिन्या दाखवीत होत्या.
हुकूमशाही किंवा आणीबाणीसारखी परिस्थिती असती तर फेकूचंद पडळकरांना त्यांच्या ढोलासह तुरुंगात टाकले असते, पण फेकूचंदना लोकशाही मार्गाने ढोल वाजवून निषेध करण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे. धनगर समाजाला आरक्षण मिळावे, अशी फेकूचंद यांची मागणी होती. धनगर आरक्षण, मराठा आरक्षण हे संवेदनशील विषय आहेत. कुणावरही अन्याय न होता आरक्षण मिळावे, ही शासनाची भूमिका आहेच.
कायद्याची चौकट मोडू नये. त्या चौकटीत सगळ्यांना बसवायचे आहे. फेकूचंदांनी हे समजून घेतले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाबाबत निर्णय दिले. त्यामुळे आणीबाणीची स्थिती निर्माण झाली असेल तर विधिमंडळाबाहेर सरकारविरोधी नृत्यालाप करून काय होणार?
विरोधकांचे म्हणणे असे की, सरकारविरुद्ध कुठे काही बोलले की त्याला कुठल्या तरी केसमध्ये अडकवायचे प्रकार सुरू आहेत, हा आरोप गंभीर आहेच, शिवाय राज्याच्या प्रतिष्ठेला डाग लावणारा आहे. मात्र या आरोपाचे स्पष्टीकरण विरोधी पक्षनेत्यांनीच द्यायला हवे. हे प्रकार घडत असतील तर त्याचे समर्थन कोणीच करणार नाही. पण कोणी महाराष्ट्राच्या प्रतिष्ठेवर दारूच्या गुळण्या टाकत असेल तर त्या उपटसुंभांना सोडताही कामा नये.
फडणवीस व त्यांच्या सहकाऱ्यांना आणीबाणीविषयी फारच प्रेम आहे. कुठे काही झाले की ते आणीबाणीच्या नावाने अश्रू ढाळू लागतात. आणीबाणीत नागरिकांचे अधिकार व लोकशाही संस्थांची सुरक्षाच धोक्यात आली होती. ‘मिसा’चा वापर मनमानी पद्धतीने विरोधकांचा आवाज दडपण्यासाठी होत असल्याचा आरोप जयप्रकाश नारायण वगैरे मुख्य नेते करीत होते व पुढे जयप्रकाश नारायणही त्याच ‘मिसा’चा बळी ठरले.
आकाशवाणीसारख्या प्रसार संस्थांवर संजय गांधी यांचे नियंत्रण होते. सरकार विरोधकांना त्यावर स्थान नव्हते. वृत्तपत्रांवर सेन्सॉरशिप लादली गेली. हे चित्र भयंकर होते. फडणवीस यांना महाराष्ट्रात असे कुठे घडत असताना दिसत असेल तर त्यांनी तसे रोखठोकपणे बोलायला हवे. ठाकरे सरकारने भ्रष्टाचार व अनियमितता याबाबत जुन्या प्रकरणांच्या चौकशीची घोषणा केली. त्यावर विरोधकांनी इतके हडबडून जायचे कारण नाही.
चौकशीला घाबरायचे कारण नाही व हे सर्व सूडाचे राजकारण आहे, असे बोंबलायची गरज नाही. शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या बाबतीत ‘ईडी’सारख्या केंद्रीय संस्था जो छळवाद करीत आहेत त्यावर भाजपा पुढाऱ्यांच्या प्रतिक्रिया एकदम हरिश्चंद्री थाटाच्या आहेत, काही चुकीचे केले नसेल तर घाबरायचे कारण काय? असे सल्ले दिले जात आहेत. तेच सल्ले सरकार विरोधकांनाही लागू पडतात.
जलयुक्त शिवार योजना, बीएचआर सोसायटी घोटाळा, मुंबै बँक, आधीच्या सरकारची रस्ते कंत्राटे याबाबत व्यवहार चोख असतील तर इतका घाम फुटायचे कारण काय? शेणात तोंड बरबटले असेल तर कायदा काम करीलच व कायद्याने काम केले तर आणीबाणी आली असे बोंबलायचे. हा काय प्रकार आहे?
शेतकरी देशद्रोही आहेत, ते नक्षलवादी आहेत, त्यांना पाकिस्तान-चीनकडून अर्थपुरवठा होतो, असे बोलणे ही आणीबाणीचीच संस्कृती आहे. आणीबाणी पर्वात जयप्रकाश नारायण यांनाही देशद्रोही ठरवलेच होते. एकदा तर ‘जयप्रकाश हे देशद्रोही असून आंदोलनासाठी बाहेरून धन गोळा करतात’, असा आरोप केला गेला होता. त्यावेळी जे. पी. गरजले होते, ‘काहीशी गर्वोक्ती वाटेल, पण ज्या दिवशी जे.पी. देशद्रोही होईल, त्या दिवशी या देशात कोणी देशभक्त उरणार नाही.’ असे सडेतोड उत्तर जे.पीं.नी दिलेच, पण आपल्या पै न् पैचा हिशेब सादर केला.
गंगाधर ढवळे,नांदेड
संपादकीय
१६.१२.२०