जूनी पेन्शन योजना आणि वास्तव

अनुदानित, विनाअनुदानित, अंशत: अनुगदानित शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी आहे. राज्य सरकारने या सर्व कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. जुन्या पेन्शन योजनेला अडथळा ठरणारी १० जुलै रोजी काढलेली अधिसूचना राज्य सरकारने मागे घेतली आहे. त्यामुळे या शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

१० जुलै २०२० रोजी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ मधील सेवाशर्तीमध्ये बदल सुचवणारी अधिसूचना जारी केली होती. त्यानुसार राज्यातील अनुदानित, विनाअनुदानित, अंशत: अनुगदानित शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी नवी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यामुळे या अधिसूचनेत सुचवल्याप्रमाणे बदल झाल्याने राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त हजारो मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा जुनी पेन्शन मिळण्याचा अधिकार संकटात येणार होता. त्याला राज्यातील सर्व शिक्षक आणि मुख्याध्यापक संघटनांनी तीव्र विरोध केला होता. शिक्षकांच्या या तीव्र विरोधामुळे अखेर सरकारने दोन पावलं मागे घेण्याचा निर्णय घेत 10 जुलै रोजी जारी केलेली अधिसूचना अखेर मागे घेतली आहे. त्यामुळे राज्यातील हजारो शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

ही जाचक अधिसूचना रद्द करण्यासाठी शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्यासोबत शिक्षक आणि पदवीधर आमदारांची दहा दिवसांपूर्वी मंत्रालयात बैठक झाली होती. त्यावेळी या आमदारांनी जुनी पेन्शन योजना बहाल करण्याची मागणी गायकवाड यांच्याकडे केली होती. नव्या अधिसूचनेमुळे १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या हजारो शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना त्याचं नुकसान होणार आहे. त्यामुळे शिक्षक वर्गात रोष निर्माण होऊ शकतो, हे गायकवाड यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला.

राज्यातील शिक्षक आणि शिक्षेकतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास अडथळा ठरणारी अधिसूचना अखेर रद्द करण्यात आली आहे.

याबाबत स्वतः शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनीच मुंबईत घोषणा केली. त्यामुळे राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त अनुदानित, विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. शिक्षक व पदवीधर आमदार यांच्या उपस्थितीत यासंदर्भात बैठक झाली. त्यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला. विशेष म्हणजे विधी व न्याय विभागाने ही अधिसूचना रद्द करण्यास हरकत नसल्याचे कळविले. त्या पार्श्वभूमीवर ही अधिसूचना रद्द होण्याचा निर्णय झाला.

या विशेष बैठकीत शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी ही अधिसूचना रद्द करत असल्याचे सांगितले. याबाबत विभागाने असे किती कर्मचारी आहेत, याची माहिती एकत्रित करावी आणि त्यासाठी किती निधीची आवश्यकता आहे याची छाननी करुन अहवाल वित्त विभागास सादर करावा अशा सूचना शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिल्या.

शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांच्यासह इतर शिक्षक आमदार आणि प्रतिनिधींनी १नोव्हेंबर 2005 २००५ पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत शासनाने आता विनाविलंब, विनाअट कार्यवाही करावी, अशी मागणी केली होती. त्यांनतर या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी सर्व शिक्षक आमदार आणि प्रतिनिधींनी राज्य सरकार व शिक्षण मंत्री यांचे निर्णय घेतल्याबद्दल आभार मानून अभिनंदन केले.

केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचार्‍यांना राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एनपीएस) वगळता जुन्या पेन्शन योजनेचा (ओपीएस) लाभ घेण्यासाठी सूट दिली आहे. या अंतर्गत, केंद्र सरकार किंवा केंद्रीय स्वायत्त संस्थांमध्ये १ जानेवारी २००४ ते २८ऑक्टोबर २००९ दरम्यान नवीन पेन्शन योजनेंतर्गत नियुक्त केलेले कर्मचारी जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. त्यांना हा पर्याय केंद्रीय नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९७२ अंतर्गत देण्यात येत आहे. केंद्र सरकार, केंद्रीय संस्था किंवा राज्य सरकार किंवा राज्य आरोग्य संस्था यांच्या तांत्रिक प्रतिज्ञापत्रानंतर केंद्र सरकार किंवा केंद्रीय स्वायत्त संस्थेत नमूद केलेल्या कालावधीत पुन्हा नियुक्त झालेल्या सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांद्वारे हा पर्याय निवडला जाऊ शकतो. याद्वारे, त्यांना केंद्र सरकार किंवा केंद्रीय स्वायत्त संस्था कडून अंतिम सेवानिवृत्तीवर पेन्शनचे अधिक लाभ मिळतील.

काही प्रकरणांमध्ये १ जानेवारी २००४ ते २८ ऑक्टोबर २००९ दरम्यान जुन्या पेन्शन सिस्टम अंतर्गत मागील सेवांच्या गणनेचा लाभ देण्यात न आल्याने राज्य सरकार/ राज्य स्वायत्त संस्थांच्या कर्मचार्‍यांना केंद्र सरकारच्या पेन्शनर विभाग किंवा केंद्रीय स्वायत्त संस्थांमध्ये १ जानेवारी २००४ नंतर आणि 28 ऑक्टोबर २००९ पर्यंत नियुक्तीपूर्वी ऐच्छिक सेवानिवृत्ती घेण्यास भाग पाडले गेले. अशा परिस्थितीत कर्मचार्‍यांच्या ऐच्छिक सेवानिवृत्तीला तांत्रिक राजीनामा मानले जाईल. अशा सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभही देण्यात येईल. तथापि, मागील सेवांच्या गणनेचा फायदा घेण्यासाठी त्यांना आवश्यक असलेल्या इतर सर्व अटी पूर्ण कराव्या लागतील.

ओपीएस निवडण्याचा पर्याय त्या कर्मचार्‍यांना मिळेल, जे रेल्वे पेंशन नियम किंवा सीसीएस (पेन्शन) नियम , १९७२ अंतर्गत इतर जुन्या पेन्शन योजनेंतर्गत येणाऱ्या दुसऱ्या केंद्रीय संस्था अथवा सीसीएस (पेन्शन) नियम सारख्या जुन्या पेन्शन योजनेंतर्गत येणाऱ्या राज्य सरकारच्या विभागांमध्ये किंवा स्वायत्त संस्थांमध्ये १ जानेवारी २००४ पूर्वी नियुक्त करण्यात आले होते. यानंतर त्यांनी केंद्र सरकारच्या पेन्शनर विभाग किंवा कार्यालय किंवा केंद्रीय स्वायत्त संघटनेत नियुक्तीसाठी मागील नोकरीचा राजीनामा दिला होता.

निवृत्ती वेतन व पेन्शनर्स विभागाने दिलेल्या कार्यालयीन पत्रानुसार पात्र कर्मचार्‍यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा (ओपीएस) लाभ घेण्यासाठी ११ सप्टेंबर २०२० पर्यंत अर्ज करावा लागेल, असे म्हटले होते. अर्ज न करणाऱ्या सरकारी कर्मचार्‍यांना राष्ट्रीय पेन्शन योजनेच्या तरतुदीनुसार लाभ मिळणे सुरूच राहील. त्याचबरोबर १ जानेवारी २००४ ते २८ ऑक्टोबर २००९ पर्यंत आणि सीसीएस (निवृत्तीवेतन) नियमांतर्गत नियुक्त केलेल्या सरकारी कर्मचार्‍यांना पूर्वीप्रमाणेच लाभ मिळणार आहेत. वास्तविक, जुनी पेन्शन योजना एनपीएसपेक्षा अधिक फायदेशीर आहे. जुन्या योजनेत फायदे जास्त आहेत. यात निवृत्तीवेतनासह त्यांचे कुटुंबही सुरक्षित राहते. कर्मचार्‍यांना ओपीएसचा लाभ मिळाल्यास त्यांच्या सेवानिवृत्तीचे संरक्षण होईल.

सरकारने १ जानेवारी २००४ पासून नवीन पेन्शन योजना (एनपीएस) लागू केली. त्याच वेळी, अनेक राज्यांमध्ये १ एप्रिल २००४ पासून एनपीएस योजना लागू झाली. विशेष म्हणजे एनपीएसमधील नवीन कर्मचार्‍यांना सेवानिवृत्तीच्या वेळी जुन्या कर्मचार्‍यांप्रमाणे पेन्शन आणि कौटुंबिक पेन्शनचा लाभ मिळणार नाही. या योजनेत वेतन आणि महागाई भत्ता १० टक्के नवीन कर्मचार्‍यांकडून घेण्यात आला आहे, तर सरकारचे १४ टक्के योगदान आहे.

सरकारी कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना चांगली मानतात कारण त्यामध्ये पेन्शन मागील वेळी काढलेल्या पगाराच्या आधारे करण्यात आले होते. याशिवाय महागाई दर वाढल्याने महागाई भत्ता (डीए) देखील वाढत असे. तसेच जेव्हा सरकार नवीन वेतन आयोग लागू करते तेव्हा पेन्शनमध्ये वाढ होते.

एनपीएस फंडासाठी केंद्राने स्वतंत्र खाती उघडली आणि गुंतवणूकीसाठी निधी व्यवस्थापकांची नेमणूकही केली. पेन्शन फंडाच्या शेअर बाजारामधील गुंतवणूकीचा परतावा, बॉण्ड चांगले असल्यास पीएफ आणि पेन्शनच्या जुन्या योजनेच्या तुलनेत नवीन कर्मचार्‍यांना सेवानिवृत्तीवरही चांगले परतावे मिळू शकतात. त्याचबरोबर कर्मचारीही यावर प्रश्न विचारत आहेत. त्यांच्या मते परतावा चांगला मिळेल असे आधीपासूनच कसे म्हणता येईल. जर पैसे बुडाले तर नुकसान कर्मचार्‍यांचे आहे. त्यामुळे ते एनपीएसला विरोध करीत होते.

दोन लाखांपेक्षा जास्त शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेतून वगळण्याच्या निर्णयावरुन आता वाद निर्माण झाला आहे. १० जुलै रोजी शिक्षण विभागाकडून यासंदर्भातील आदेश जारी करण्यात आले होते. सरकारच्या या निर्णयाचा आमदार कपिल पाटील यांनी तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे.

१० जुलै २०२० रोजी जारी केलेल्या या अधिसूचनेमुळे १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्ती असलेले विना अनुदानावर काम करणारे, अंशतः अनुदानावर काम करणारे लाखो शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांना जुन्या पेन्शन योजनेमधून बाहेर काढण्याचा डाव आखला जात आहे. मागच्या शिक्षणमंत्र्यांचा अजेंडा पुढे रेटत जाणीवपूर्वक शिक्षकांना टार्गेट करण्याचा प्रयत्न आपल्याकडून वारंवार होत असेल, तर मला आपल्याला नम्रपणे सांगावं लागेल, की या आघाडी सरकारशी, शिक्षण खात्याशी आम्हाला दोन हात करावे लागतील, असा इशारा कपिल पाटील यांनी दिला.

तसेच या अधिसूचनेमुळे अनुदानित शाळांची व्याख्या बदलण्यात येणार आहे. १०० टक्के अनुदान असणाऱ्या शाळांचा अनुदानीत शाळेच्या व्याख्येत समावेश होणार आहे. विनाअनुदानित शाळा व अंशत अनुदानित शाळांना यातून वगळण्यात आलेले आहे. १५ ते २० वर्षे विना अनुदानावर काम करून टप्पा अनुदानावर आलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना, विनाअनुदानित वाढीव तुकड्यांवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना मिळू नये अशी तरतूद करण्यात आली आहे. शासनाने अनुदान सूत्रांचे पालन न केल्याने आर्थिक बोजा पडत आहे असे कारण देऊन १५ ते २० वर्षे काम करणारे शिक्षक शिक्षकेतर पगारापासून वंचित आहेत. आणि आता पेन्शनही काढून घेत आहेत. हे निषेधार्ह असल्याचे कपिल पाटील यांनी म्हटले आहे.

राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त केलेल्या अनुदानित खासगी शाळांमधील शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना देण्यासंदर्भात गठीत केलेल्या समितीला १ मेपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात आमदारांची तसेच उपमुख्यमंत्री आणि वित्त व नियोजन मंत्री यांच्याशी बैठक करून पेन्शन देण्याचा सकारात्मक निर्णय घेण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचेही शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी विधान परिषदेत स्पष्ट केले होते. या प्रश्नावर सत्ताधारी आमदारांसह विरोधी पक्ष आक्रमक झाल्याने गोंधळामुळे सभागृहाचे कामकाज पाच मिनिटांसाठी तहकूब करावे लागले होते.

राज्यातील अनुदानित, खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित तुकडय़ांवर १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी शिक्षकांकडून होत होती. शासनाने यासंदर्भात नियुक्त केलेल्या समितीचा अहवाल आला नसल्याने या शिक्षकांना त्यांच्या हक्काची जुनी पेन्शन योजना कधी देणार यासंदर्भात आमदार विक्रम काळे, सतीश चव्हाण, कपिल पाटील, सुधीर तांबे, दत्तात्रय सावंत यांच्यासह अन्य सदस्यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

सन २००४ ते २००९ मधील कर्मचाऱ्यांना Nps ऐवजी जुनी पेन्शन बाबत हे आहे वास्तव…! सगळीकडे असा मेसेज पसरविला जातोय की केंद्रासह महाराष्ट्रातही सन २००४ ते २००९ मधील कर्मचाऱ्यांना सरसकट जुनी पेन्शन योजना लागू होणार, पण हे सत्य नाही. केंद्र,राज्य अथवा स्वायत्त संस्थांमध्ये १ जानेवारी २००४ ते २८ ऑक्टोबर २००९ दरम्यान NPS मध्ये नियुक्त झालेले जे कर्मचारी या अगोदर ही शासकीय सेवेत होते. परंतु त्यांची पूर्वीची शासकीय सेवा नवीन सेवेत मध्ये धरली गेली नाही. अशा कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शनचा लाभ देण्यात यावा. (नियमित सेवा बदल झालेले कर्मचारी)

उदाहरणार्थ :
एखादा कर्मचारी २००३ मध्ये नोकरीला लागला. (राज्यात/केंद्रात) तेव्हा तो जुनी पेन्शन योजनेचा लाभार्थी होता. पण तो सन २००६ साली परीक्षा देऊन कलेक्टर झाला अथवा अन्य कुठल्याही केंद्रीय सेवेत आला.आता तो २००४ नंतर केंद्रीय सेवेत आला म्हणून त्याला नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली ,पूर्वीची जुनी पेन्शन योजना नाकारण्यात आली. पूर्वीची सेवा मोजली/गणन केली नाही.(इथे हे लक्षात घ्या की, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जानेवारी २००४ साली नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली तर महाराष्ट्रात नोव्हेंबर २००५ नंतर)
आता केंद्र सरकारच्या एका विभागाचे जे पत्र निघाले आहे त्यानुसार वर उदाहरण दिलेल्या कर्मचाऱ्यांची पूर्वीची सेवा मोजली/गणली जाऊन त्यांना जुनी पेन्शन योजना स्विकारण्याचा पर्याय दिला आहे. २००३ साली जुनी पेन्शन योजना लागू असणारा कर्मचारी २००६ साली केंद्र सरकारच्या सेवेत गेल्याने नवीन पेन्शन योजनेत आला होता केवळ सेवा खंडीत झाल्याने, तो आता पुन्हा जुनी पेन्शन योजनेसाठी पात्र ठरला आहे.

आपल्या शंका:
🟣२००४ ते २००९ दरम्यान लागलेल्या सर्वांना जुनी पेन्शन लागू झाली का ?
उत्तर.. नाही

🟣महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळेल काय?
उत्तर.. जर तो वर सांगितल्याप्रमाणे केंद्रीय सेवेत गेला तरच लाभ मिळेल, पण पूर्वी जुनी पेन्शन योजनचा लाभार्थी असायला हवा.

केंद्रीय कर्मचार्‍यांना लागु असलेल्या NPS योजनेत बदल करण्याचा सर्वस्वी अधिकार हा केंद्र सरकारचा तर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या NPS योजनेत बदल करण्याचा सर्वस्वी अधिकार हा राज्याचा आहे. यापूर्वी केंद्राने खूप वेळा बदल केला आहे पण राज्याने असा बदल कधीच केला नाही.

नवीन पेन्शन योजना अमेरिकेतील कर्मचार्‍यांना देऊ केलेल्या ४०१ के योजनेशी साम्य करण्याच्या हेतूने आहे, तथापि यात काही मतभेद आहेत. एनपीएस एक सूट-सूट-करपात्र (ईईटी) रचना अनुसरण करतो, जी त्याच्या जागतिक सरदारांप्रमाणेच आहे, परंतु ६० वर्षांनंतर पैसे काढण्याची रक्कम दोन्हीपैकी गुंतवणूक करता येणार नाही किंवा ती पूर्णपणे काढता येणार नाही. जुन्या पेन्शन योजनेतील आणखी एक महत्त्वाचा फरक म्हणजे टायर I खात्यात अकाली पैसे काढण्याची परवानगी नाही परंतु टायर II खात्यात परवानगी आहे.

शासकीय कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतरच्या आयुष्यासाठी आणि मृत्यूनंतर कुटुंबियांच्या भविष्यासाठी 1982 ची जुनी पेन्शन योजना वरदानरुपी चालू होती. भारतासारख्या विकसनशील देशामध्ये भौतिक सुविधांच्या विकासासाठी निधी कमी पडावा आणि तो कर्मचाऱ्यांवरील खर्च कमी करून वाढवावा असा सोपा मार्ग सुपीक डोक्यातून बाहेर पडला आणि ताबडतोब स्वीकारला. कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्याच्या परिणामांची पर्वा न करता, खर्च बचतीसाठी पहिली कुर्‍हाड ही वरदानरुपी ठरलेल्या पेन्शन योजनेच्या वटवृक्षा वरच चालविण्यात आली. सन २००४ मध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना तर ऑक्टोबर २००५ पासून राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना बंद करण्यात आली.

खरा वादाचा मुद्दा तर वेगळाच आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून विविध प्रकारची आंदोलने करुनही २००५ नंतरच्या सर्वच कर्मचाऱ्यांची मागणी विचाराधीनही आलेली नाही. १ नोव्हेंबर २००५ पुर्वीच्या नव्हे तर नंतरच्याही सर्वांना जूनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबतचे दुखणे आहे. महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन कोल्हापूरचे जिल्हाध्यक्ष मंगेश धनवडे म्हणतात,

१ नोव्हेंबर २००५ हा कर्मचाऱ्यांच्या इतिहासातील काळा दिवस. या दिवसाच्या पूर्वसंध्येला ३१ ऑक्टोंबर रोजी शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या जीवनाची संध्याकाळ सोनेरी करणारी व्यवस्थाच खंडित करण्यात आली. हक्काच्या पेन्शनवर गदा येऊन मयत होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाची राखरांगोळी करणारा शासन आदेश बाहेर पडला. कर्मचाऱ्यांच्या हक्काची जुनी पेन्शन योजना बंद झाली. पेन्शन योजना बंद झाली, म्हणजे नेमकं काय झालं…? हे समजण्या इतकं अभागी कर्मचाऱ्यांचं वयही नव्हतं आणि परिस्थितीही नव्हती. नोकरी मिळाल्याच्या आनंदात भविष्यात काय वाढून ठेवले याचा परिपक्व विचार त्या काळात झालाच नाही.

जुनी पेन्शन योजना बंद झाल्यानंतर १ नोव्हेंबर २००५ पासून नियुक्त राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन परिभाषित अंशदान पेन्शन योजना (DCPS) सुरू करण्यात आली. पूर्णपणे गुंतवणुकीवर आधारित असलेली ही योजना सुरुवातीपासून आजपर्यंत कर्मचाऱ्यांचा जराही विश्वास संपादन करू शकलेली नाही. मुळात या योजनेतील त्रुटी पाहता ही योजना सरकारनेच गांभीर्याने घेतलेली दिसत नाही. या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये प्रशासनाकडून एवढ्या गंभीर चुका झालेल्या आहेत की ही योजना पूर्णता अपयशी ठरलेली आहे. दर महिन्याच्या पगारातून कपात होणाऱ्या रकमेवर ही योजना अवलंबून असल्याने एखाद्या विमा योजनेहुन वेगळी वाटत नाही. इथे कपात झालेल्या रकमेचा हिशेब मिळण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो, शासनाचे अंशदान मिळवण्यासाठी खटाटोप करावा लागतो, जिल्हा बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या रकमा आजही ट्रान्सफर होत नाहीत, काही कर्मचारी सभासदत्व स्वीकारून सोळा वर्षाचे होत आहेत तर काहीजण अजून बाल्यावस्थेत तर काहीजण जन्मच घेऊ शकत नाही आहेत. आणि एखादा कर्मचारी निवृत्त झालाच तर वर उल्लेख केल्याप्रमाणे शिक्षक बंधू यांच्या प्रमाणे अल्प पेन्शन घेण्यास पात्र ठरत आहे. याहुनी दुर्भाग्य मयत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांच्या वाट्याला येत आहे. मयत होण्याच्या अगोदरच्या महिन्याचे वेतन हे त्यांचे अंतिम वेतनच ठरत आहे, त्यानंतर त्यांना कसलाही लाभ मिळत नाही.

संघटन मध्ये काम करत असताना सुरुवातीच्या काळात राधानगरी तालुक्यात दोन शिक्षक बांधव मयत झाले. त्यांच्या कुटुंबियांची होणारी वाताहत थांबवण्यासाठी जिल्हाभरातून आर्थिक मदतीचा आधार घेण्यात आला. म्हणजे सरकारी कर्मचार्‍याच्या मृत्यूनंतर आर्थिक निधी जमा करावा लागतो, ही परिस्थिती येणे हीच दुर्भाग्यपूर्ण गोष्ट आहे. यातच नवीन पेन्शन योजनेचे अपयश दिसून येते. त्यानंतरही जिल्ह्यात आणि राज्यात हजारो कर्मचारी मयत झाले आहेत. आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना अत्यंत जिकरीचे जीवन वाट्याला येत आहे. 1982 च्या पेन्शन योजनेतील कुटुंब निवृत्ती वेतन योजनेच्या (फॅमिली पेन्शन) अभावामुळे ही परिस्थिती ओढावली आहे.

कर्मचाऱ्यांना अपेक्षित असलेला पेन्शन या शब्दाचा अर्थ साधा, सरळ आणि सोपा आहे…. “निवृत्तीनंतरचे मृत्यूपर्यंत सतत सुरू असणारे आणि सन्मानाने जगता येईल इतके मासिक स्थिर उत्पन्न म्हणजे पेन्शन, मृत्यूनंतर कुटुंबाची काळजी वाहणारी व्यवस्था म्हणजे पेन्शन, निवृत्तीनंतर रम्य प्रवासाची गॅरंटी म्हणजे पेन्शन, स्वाभिमानाचे जीवन जगण्यासाठी आवश्यक असते ती पेन्शन.”

जर १९८२ च्या जुनी पेन्शन योजनेला पर्याय म्हणून आपण ही नवीन पेन्शन योजना सुरू केली असेल, तर किमान या योजनेतून “पेन्शन” या शब्दाच्या अर्थानुसार कर्मचार्‍यांना अपेक्षित असणारा लाभ खरंच मिळणार आहे का ? कर्मचाऱ्याला निवृत्तीनंतर किंवा मृत्यूनंतर कुटुंबीयांना स्थैर्य देणारे स्थिर उत्पन्न मिळणार आहे का ? हा प्रश्न कोट्यावधी कर्मचाऱ्यांच्या मनात गेली १५ वर्षापासून आवासून उभा आहे. केंद्र व राज्य शासनाने याबाबत स्पष्टीकरण करणे ही त्यांची नैतिक जबाबदारी होती. आज कर्मचारी सेवेच्या मध्यावधी उभा आहे. नवीन पेन्शन योजना अंमलबजावणी मध्येही आणि लाभा मध्येही अत्यंत तकलादू असल्याचे सिद्ध होत आहे, तर दुसरीकडे जुनी पेन्शन योजना मिळण्याच्या आशेचा किरण दूरदूरपर्यंत दिसत नाही. अशा घडीला कर्मचारी स्वतःला असुरक्षित समजत आहेच, तसेच तो भीतीच्या छत्रछायेखाली देखील वावरत आहे. . भविष्याच्या दृष्टीने कर्मचाऱ्यांच्या मनात पेन्शन बाबत असलेला संभ्रम शासनाने दूर करणे या क्षणाला खूप गरजेचे आहे. जर हे शासनाला शक्य वाटत नसेल तर ही अत्यंत तकलादू आणि बेभरवशाची नवीन पेन्शन योजना सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या माथी मारू नये. त्यापेक्षा अशा प्रसंगी कोट्यावधी कर्मचाऱ्यांचा आज ज्या योजनेवर भरवसा आहे, जी सर्वार्थाने न्याय देऊ शकते, ती १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करावी, यातच कर्मचाऱ्यांचे हित आहे.

एकीकडे सरकारने आर्थिक शिस्तीचा उपाययोजनेसाठी लोककल्याणकारी योजनांना कात्री लावण्याचा धडाका चालू केला, पण त्याच वेळी सरकारची काटकसरीचे उत्तम नियोजन करण्याची इच्छाशक्ती कुठेच दिसून येत नाही. म्हणजे आर्थिक भार पडतो म्हणून पेन्शन बंद करण्याचा एकमेव उपाय समजत असाल तर मग पेन्शन बंद केल्याने राज्य सुस्थितीत आले आहे का? राज्यावरील कर्ज दिवसेंदिवस का वाढत आहे याचा विचार कोण करेल ? काटकसरच करायची आहे तर विविध योजनेतील भ्रष्टाचार, पायाभूत विकास….रस्ते-वीज-पाणी यांची लेखापरीक्षण, नवीन योजनेमुळे नवीन अतिरिक्त खर्च या बाबींवर साकल्याने विचार होणार आहे का? प्रशासन लोकहितासाठी उत्तम चालावे यासाठी सतत वाढत असणारा प्रशासकीय खर्च, याहुनही पेन्शनचे एकमेव लाभार्थी असणारे लोकप्रतिनिधींच्या पगारावर होणारा अवाढव्य खर्च, जो मारुतीच्या शेपटीहूनही वेगाने वाढत आहे… याबाबत कधी काटकसर करणार आहात की नाही ? म्हणजे एक दिवस आमदार राहिलेला लोकप्रतिनिधी पन्नास हजाराचा पेन्शनला पात्र होतो, तर दुसरीकडे दुय्यम न्यायालयातील न्यायाधीशांना जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ कायम राहतो, तसेच न्यायाधीशांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना चष्मा घेण्यासाठी प्रति वर्ष पन्नास हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. म्हणजे पंगतीला वाढपी आपला असेल तर सगळा बेत जमून येतो असं ऐकलं होतं आज प्रत्यक्ष दिसूनही येत आहे. फक्त पेन्शन बंद मुळेच आर्थिक भार कमी होईल… ही सरकारने मानसिकता बदलायला हवी. आर्थिक भार हा या इतर गोष्टींच्यामुळे ही कमी होऊ शकतो हा सकारात्मक विचार ही स्वीकारायला हवा. पेन्शन पूर्णपणे बंद हा अत्यंत अविचारी निर्णय वाटत आहे. कारण हा निर्णय घेत असताना पर्यायी व्यवस्था देखील सक्षमपणे उभी राहू शकली नाही, याचं आत्मचिंतन सरकारने करण्याची वेळ आली आहे.

जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू होण्यासाठी सर्व पातळीवरून लढा तीव्र होणे ही काळाची गरज आहे. केंद्रीय व राज्य शासकीय मध्यवर्ती संघटनेने तसेच इतर सर्व विभागांच्या सर्व संघटनांनी यापुढे या एकमेव प्रश्नावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजेत. राजकीय नेत्यांचीही पेन्शन प्रश्नी इच्छाशक्ती निर्माण केली पाहिजेत, यासाठी हरतऱ्हेने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. आज घडीला इतर सर्व प्रश्नांहून पेन्शन प्रश्न हा अत्यंत ज्वलंत आहे, हे सर्व लढाऊ संघटनांनी सर्वप्रथम लक्षात घ्यायला हवं.

१ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत आलेल्या सर्व कर्मचा-यांना केंद्र शासनाच्या धर्तिवर तत्कालीन महाराष्ट्र शासनाने घाई घाईत परिभाषीत अंशदाई (डि.सी.पी.एस.) योजना लागु केली. खरे पाहात कर्मचा-यांच्या भविष्या बाबत ईतका मोठा निर्णय घेतना महाराष्ट्र शासनाने विधान सभा व विधान परिषदे मध्ये चर्च्या घेऊन तसेच सर्व कर्मचारी संघटांना विश्वात घेऊनच हा निर्णय घेणे गरजेचे आसताना तत्कालीन शासनाने तसे केले नाही. तसेच नविन अंशदाई योजना हि ठोस आशी परतावा देणारी नसल्याने या बाबत महाराष्ट्रातील सर्व कर्मचा-यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे. कर्मचा-यांचे भविष्यच अंधकरामय झाल्याने उतारवय कसे जगायचे याच चिंतेत कर्मचारी वावरत आहे.

शासनाने २००५ नंतर सेवेत आलेल्या न्यायधिशांना, आमदार आणि खासदारांना जुनीच पेन्शन योजना लागु केली आसल्याने कर्मचा-यांमध्ये अन्यायाची भावना निर्माण झाली आहे. त्यामुळे ईतरांप्रमाणेच जुनी पेन्शन योजना लागु करावी. तसेच डिसीपीएसचे अकाउंट एनपीएस मध्ये वर्ग करण्याबातच आदेश रद्द करुन डि.सी.पी.एस अकाउंट एनपीएस मध्ये वर्ग न करता जीपीएफ अकाउंट मध्ये वर्ग करण्याचे आदेश द्यावे. १ नोव्हेंबर २००५ रोजी व त्यानंतर नियुक्त शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचा-यांना नवीन अंशदायी परिभाषित योजना (डीसीपीएस) लागू करून शासनाने मोठा अन्याय केला आहे. हि भावना सर्व कर्मचा-यांमध्ये बळावत आहे.

शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने दि. १ जानेवारी २०२० च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर आणि ११ डिसेंबर २०१९ पूर्वी नियुक्त झालेल्या न्यायिक अधिका-यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सदर बाब कर्मचा-यांमध्ये दरी निर्माण करणारी आसुन संविधानातील मार्गदर्शक तत्व समतेचा भंग करणारी आहे. त्यामुळे १ नोव्हेंबर २००५ नंतरच्या सर्वच कर्मचा-यांना १९८१ ची जुनीच पेन्शन योजना लागु करुन संविधानाच्या तत्त्वाचे पालन करावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे.

गंगाधर ढवळे ,नांदेड

संपादकीय
१९.१२.२०