लाॅकडाऊनमधील बालविवाह

एकीकडे लॉकडाउन सुरू असताना घराबाहेर निघण्याचीच कोंडी झाली असतानाच दुसरीकडे कमी लोकांच्या उपस्थितीत, कमी खर्चात बालविवाह ‘उरकून’ घेण्याकडे ग्रामीण भागात जणू पेव फुटले होते. एकीकडे ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’चा नारा दिला जात असताना, महाराष्ट्रात २१.९ टक्के मुलींना अल्पवयातच बोहल्यावर चढविले जात आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने केलेल्या पाचव्या कुटुंब सर्वेक्षणातून मुलींच्या बालविवाहाचे हे गंभीर तथ्य पुढे आले आहे. त्याहून काळजीची बाब म्हणजे मराठवाडा, खान्देश या दुष्काळी भागात बालविवाहांचे प्रमाण तब्बल ४५ टक्क्यांच्याही पुढे गेले आहे.
देशभरातील कुटुंबांची सखोल व अद्ययावत माहिती जाणून घेण्यासाठी दर चार वर्षांनी हे सर्वेक्षण केले जाते. २०१९-२० मधील ताज्या सर्वेक्षणाचा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यातून महाराष्ट्रात मुलींच्या बालविवाहांचे प्रमाण २१.९ टक्के असल्याचे स्पष्ट होते. चार वर्षांपूर्वी २०१५-१६ मधील सर्वेक्षणातून महाराष्ट्रात २६.३ टक्के बालविवाह होत असल्याची आकडेवारी पुढे आली होती. चार वर्षांत ही आकडेवारी चार टक्क्यांनी घटली आहे. महाराष्ट्रातील बालविवाहांचे सरासरी प्रमाण चार टक्क्यांनी घटले असले, तरी जिल्हानिहाय विचार करता, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रातील बालविवाह मात्र वाढल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

ज्या जिल्ह्यांमध्ये महिलांच्या शिक्षणाचे प्रमाण अधिक आहे, तेथे बालविवाह कमी झाले आहेत. सर्वेक्षणानुसार. राज्यातील शिक्षित महिलांचे प्रमाण ८४.६ टक्के आहे, तर बालविवाहांचे प्रमाण २१.९ टक्के आहे. विशेष म्हणजे, शहरी भागात ९०.२ टक्के महिला शिक्षित असूनही तेथे १५.७ टक्के बालविवाह झाले. देशात कोरोना व्हायरसने थैमान घातले आहे. त्याला रोखण्यासाठी सध्या लॉकडाऊन सुरु आहे. त्याचा परिणाम सर्व घटकांवर झाला आहे. मात्र, या लॉकडाऊनमध्ये बाल विवाहचे प्रमाण वाढत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. लोकांमध्ये जागृती आणि कायद्याचे अज्ञान याचा हा परिणाम असल्याचे सांगितले जात आहे. सोलापूर जिल्ह्यात असे सात बाल विवाह रोखण्यात महिला व बाल विकास विभागातील जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाला यश आले आहे. हे समोर आलेले बाल विवाह आहेत, असे आणखी किती विवाह होत असतील असा प्रश्‍न यातून निर्माण होत आहे.

बाल विवाह होऊ नयेत म्हणून सरकार प्रयत्न करत आहे. मात्र अद्याप त्याला पूर्णपणे रोखण्यात यश आले नसल्याचे चित्र आहे. कोरोनामुळे सर्वत्र संचारबंदी लागू आहे. या दरम्यान वेगवेगळ्या पद्धतीने विवाह झाल्याचे आपण पाहिले आहे. मात्र, त्यातच बाल विवाह ही होत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. एकविसाव्या शतकात आजही समाजात दुर्लब घटक म्हणून महिला व मुलींना दुय्यम स्थान दिले जात आहे. महिला बाल विकास कार्यालय व बाल संरक्षण कक्ष यांच्या वतीने जिल्हा स्तरावर बाल विवाह, बालकांवर होणारे अत्याचार शोषण, महिला सक्षमीकरण, स्त्री पुरुष समानता, कौटुंबिक अत्याचार अशा सामाजिक समस्या विशेषतः बाल विवाह विषयांवर जिल्हा व तालुकास्तरावर शाळा, महाविद्यालय, वस्ती पातळीवरील कार्यशाळा, प्रबोधनपर जनजागृती उपक्रम राबविले जात आहेत. अशा उपक्रमातुन जागृक नागरिकांकडुन समाजात घडणाऱ्या बाल विवाहाची गुप्त माहिती कार्यालयास प्राप्त होत आहे.

महिला व बाल विकास विभागाला मिळालेल्या माहितीमुळे बाल संरक्षण कक्ष कार्यालय कार्यवाही करते. तालुकापातळीवर कार्यरत असणारे संरक्षण अधिकारी, चाईल्ड लाईन, ग्रामपंचायत यंत्रणा, अंगणवाडी यंत्रणा, पोलिस यंत्रणा यांची क्षमता बांधणी केल्यामुळे जिल्ह्यातील सात बाल विवाह थांबविण्यात यश मिळवले आहे. त्यामुळे अल्पवयीन मुलींवर होण्याऱ्या सामाजिक व मुलींच्या आरोग्य विषयक समस्यांना नक्कीच आळा बसणार आहे.

राज्यात सर्वत्र कोरोना व्हायरसचे रुग्ण वाढत आहेत. त्यामुळे नारिकांना सामाजिक, मानसिक, आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यात दिवसेंदिवस विशेषतः मुलांच्या काळजी व संरक्षणाचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाला आहे. सोलापुर जिल्ह्यात जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष कार्यालयाने माढा, उत्तर सोलापूर, सांगोला, करमाळा, दक्षिण सोलापूर व अक्कलकोट तालुक्यात १३ ते १७ या वयोगटातील अल्पवयीन मुलींचे विवाह थांबविले आहेत. बाल विवाहाच्या कुंटुबाचे समुपदेशन करून पालकांना मुलींच्या शिक्षणाचे महत्व, मुलींच्या आरोग्य विषयक समस्या, बाल विवाहाचे होणारे गंभीर परिणामा याची जाणीव करून देण्यात आली आहे. समुपदेशनातुन पालकांचे मत परिवर्तन करुन बाल विवाह थांबविण्यात यश मिळवले.

मुलींना शिक्षण देऊन सक्षम करणे गरजेचे आहे तसेच काळजी व संरक्षणाची गरज असणाऱ्या मुलांच्या संरक्षणाची जबाबदारी समाजातील प्रत्येकाची आहे. मुलींच्या बाबतीत समाजात घडणाऱ्या अशा बाल विवाहाची माहिती त्वरित जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष कार्यालयास कळवावी. बालकांच्या संरक्षणाचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाला आहे.

देशातील सर्वात पुरोगामी राज्य म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रातल्या ३६ जिल्ह्यांपैकी तब्बल १७ जिल्ह्यांमध्ये बालविवाहाची प्रथा अजूनही सर्रास सुरू असल्याची आकडेवारी पुढे आली आहे. शिक्षणाचा अभाव, गरिबी आणि परंपरांच्या जोखडात अडकल्यामुळे राज्यात अजूनही ही प्रथा सुरू आहे. पण या प्रथेला पायबंध घालण्यासाठी बालविवाह प्रतिबंध नियमांमध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने पावले उचलली आहेत.

बालविवाह प्रतिबंध नियमात सुधारणा करण्यासाठी राज्याच्या महिला व बाल विकास विभागाने समिती स्थापन केली आहे. या नियमात सुधारणा करण्याची गरज का भासली याची माहिती या विभागाकडून जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता २००८ च्या नियमात केवळ चारच तरतुदी आहेत. त्या बाल विवाहाला प्रतिबंध घालण्यासाठी पुरेसे नसल्यामुळे नियमात सुधारणा करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

हे नियम अपुरे असल्यामुळे महाराष्ट्रात बाल विवाहाचे प्रमाण २६.३ टक्के आहे. २०१५ च्या नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हेनुसार (एनएफएचएस) सर्वाधिक म्हणजे ४४ टक्के बालविवाह पश्चिम बंगालमध्ये, त्यापाठोपाठ बिहार ४२ टक्के, झारखंड ३९ टक्के प्रमाण आहे. देशात महाराष्ट्र यामध्ये ६ व्या क्रमांकावर आहे.

महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात बाल विवाहाचे प्रमाण ३२.५ टक्के तर नागरी भागात २०.२टक्के आहेत. २०१५मधील एनएफएचएसच्या आकडेवारीनुसार राज्यात बीड जिल्ह्यात बालविवाहाचे प्रमाण सर्वाधिक म्हणजे ५१.२टक्के, त्याखालोखाल जालना ४७ टक्के, औरंगाबाद, ४४ टक्के, परभणी ४१ टक्के, हिंगोली ४०.७ टक्के, नांदेड ३९.८ टक्के, नगर ३८.९टक्के लातूर ३६.५ टक्के, बुलडाणा ३६.१ टक्के, धुळे 34.7 ३४.७टक्के, सोलापूर ४३.५ टक्के, जळगाव ३४.२ टक्के, धाराशीव ३१.१ टक्के, कोल्हापूर ३०.९ टक्के, नाशिक २९.९ टक्के, वाशिम २५.५ टक्के व सांगली २५.५ टक्के. ही आकडेवारी पाच वर्षांपूर्वीची असली तरी ही प्रथा बंद वा कमी होताना दिसत नाही म्हणून नियमात सुधारणा करण्यासाठी पावले उचचली असल्याचे या विभागातील एका महिला अधिकाऱ्याने सांगितले.

राज्यातल्या ३६ जिल्ह्यांमध्ये या वर्षीच्या एप्रिल ते ऑगस्ट महिन्यात २१४ बालविवाह रोखण्यात महिला व बालविकास विभागाला यश आले आहे. यातील केवळ दहा प्रकरणांत एफआयआर दाखल झाला आहे. बालविवाह रोखण्यासाठी नियम २००८ ची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. मात्र त्यासाठी नियमातील तरतुदींचा नव्याने आढावा घेत त्यातील त्रुटी काढून सुधारणा करण्यासाठी दहा तज्ञांची समिती नेमली आहे. या समितीने तातडीने सरकारला सुधारित नियमाचा मसुदा सादर करणे आवश्यक आहे.

गंगाधर ढवळे ,नांदेड

संपादकीय
२१.१२.२०