बालकामगार एक कलंकित प्रथा भाग : १

हिंगोली शहरातील नांदेड नाका परिसर, बस स्थानक, मच्छी मार्केट, इंदिरा चौक, हॉटेल व गॅरेज आदी ठिकाणी पथकांकडून बालकामगार शोध मोहिम राबविण्यात आली. ज्या मध्ये बालकामगार, अनाथ, निराधार, निराश्रीत व एक पालकत्व असलेल्या बालकांना बाल कल्याण समितीसमोर हजर करुन त्यांना बालगृहात प्रवेश दिला जातो. शाळाबाह्य बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणले जाते. तसेच त्यांना बालसंगोपन योजनेंतर्गत १८ वर्षाखालील बालकांना शासनाच्या वतीने मासिक ४२५ रुपये लाभ दिला जातो. यामुळे साहजिकच त्यांचे सामाजिक आणि आर्थिक जीवन सुखकर होण्यास मदत होते. शहरात मोहिम राबवित असतांना सापडलेल्या १५ बालकामगारांचे व त्यांच्या पालकांचे जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाच्या वतीने समुपदेशन करुन त्यांची सुटका केली व पोलिस प्रशासनाच्या वतीने त्यांना पालकांच्या ताब्यात देण्यात आले.

हिंगोली येथील पोलिस अधीक्षक कार्यालय आणि जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय अंतर्गत जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष यांच्या संयुक्त विद्यमाने जिल्ह्यात ता. २३ डिसेंबर,रोजी ऑपरेशन मुस्कान मोहिम राबविण्यात आली होती. या मोहिमेचे आयोजन पोलिस अधीक्षक राकेश कलासागर, पोलिस उपाधीक्षक आश्विनी जगताप, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी व्ही. जी. शिंदे, तसेच जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी सरस्वती कोरडे यांनी केले होते.

बालकांच्या हक्काचे संरक्षण आणि बालविवाह प्रतिबंधासाठी व बालकांसाठीच्या कायद्यांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी महिला व बालविकास विभागातर्फे हिंगोलीत जिल्हा, तालुका, नगर व ग्रामपातळीवर बाल संरक्षण समित्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या. बालकांना उपेक्षा, हिंसा, शोषण आदी समस्यांना तोंड द्यावे लागते. या समित्यांमुळे ग्रामपातळीवर प्रतिबंधात्मक यंत्रणा अस्तित्वात आली. तसेच बालकामगार, बालविवाह, लिंगानुपात, शाळा बाह्य मुले यावर जनजागृती करुन बालकांसाठी संरक्षित वातावरण निर्माण करण्यासाठी या समित्या कार्य करीत आहेत. इतके असूनही याच हिंगोली शहरात दोन तीन दिवसांपूर्वी पंधरा बालकामगार सापडले आहेत.

हॉटेलमध्ये कामासाठी बालकामगाराला ठेवल्याप्रकरणी हिंजवडीत पोलिसांनी एका हॉटेल मालकाला अटक केली होती
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी दगडे याचे बावधन बुद्रुक येथे साई वडापाव व स्नॅक्स सेंटर नावाचे हॉटेल आहे. त्या हॉटेलमध्ये आरोपीने १२ वर्षाच्या मुलाला वडापाव देण्याचे, टेबल पुसण्याचे काम दिले होते. ही बाब एके दिवशी दुपारी साडेतीन वाजता सरकारी कामगार अधिकारी चौबे यांच्या निदर्शनास आली होती.

नंदुरबार जिल्ह्यात गेल्या पाच वर्षात एकही बालमजूर आढळला नसल्याची हास्यास्पद बाब शुक्रवारी झालेल्या बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या सुनावणीवेळी पुढे आले. यामुळे आयोगाचे सदस्य आणि जिल्हाधिकारी यांनीही आश्चर्य व्यक्त केले. केंद्र सरकारने बाल कामगार प्रतिबंध व नियमन कायदा १९८६ केलेला आहे. त्यात वेळोवेळी सुधारणा देखील केलेल्या आहेत. १४ वर्षाआतील मुलांना रोजगारावर संपुर्णपणे प्रतिबंध या कायद्यान्वये करण्यात आलेला आहे. परंतु नंदुरबार जिल्ह्यातील अनेक हॉटेल, वीट भट्टी, बांधकाम आदी ठिकाणी सर्रास बाल कामगारांना कामाला जुंपले जाते. उन्हाळ्यात मार्च महिन्यापासून ग्रामिण भागात कापूस वेचणीसाठी मोठय़ा प्रमाणावर मुलांनी शाळा सोडून कापूस वेचणीच्या कामाला जात असतात. दुष्काळी परिस्थितीत कुटूंबाला थोडाफार हातभार यातून लागला होता. परंतु याकडे बाल कामगार अधिकारी यांनी कधीही लक्ष दिले नसल्याची स्थिती आहे. गेल्या पाच ते सहा वर्षात तर अशा प्रकारची एकही केस झालेली नसल्याची बाब उघड झाली. बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या बैठकीत संबधीत अधिकाऱ्यांना याबाबत विचारणा करण्यात आली. त्यावेळी त्या अधिकाऱ्यांनी पाच वर्षात जिल्ह्यात एकही बाल कामगार आढळला नसल्याचे स्पष्ट केले. यावर स्वत: जिल्हाधिकारी आणि आयोगाच्या सदस्यांनीही आश्चर्य व्यक्त केले. यावेळी आयोगाचे सदस्य चिडले देखील. केवळ कार्यालयात बसून काम करण्यापेक्षा फिल्डवर जा, कुणाच्या तक्रारीची वाट का पहाता म्हणून देखील सुनावल्याचे चित्र होते. शासनाने बालमजुरी प्रतिबंध व नियमन कायदा हा मोफत व सक्तीचे शिक्षण घेण्याकरीता मुलांच्या अधिकारासोबत जोडलेला आहे. हा कायदा १४ वर्षाआतील मुलांच्या रोजगारावर पुर्णपणे प्रतिबंधीत करते. याअंतर्गत संबधीत मालकांना शिक्षेची देखील तरतूद आहे.

बिहारमधून आणलेल्या जवळपास ८३ बालकामगारांची सुटका करण्यात आली. अलीकडेच बिहारमधील अल्पवयीन मुलांना मजुरीसाठी मुंबईत आणल्यानंतर त्यांची रेल्वे पोलीस आणि एका स्वयंसेवी संस्थेच्या माध्यमातून सुटका करण्यात आली. एक दोन नव्हे तर तब्बल ८३ अल्पवयीन मुलांना वेठीस धरण्यात आले होते. रेल्वे पोलीस आणि स्वयंसेवी संस्थेच्या मदतीने या सगळय़ा मुलांना पुन्हा त्यांच्या घरी पाठवले जाणार आहे. या मुलांच्या पालकांनीच त्यांना मुकादमाच्या स्वाधीन केलेले आहे, हे उघड आहे. ती काही पळवून किंवा पळून आलेली मुले नव्हती. अशा मुलांनी त्यांच्या पालकांबरोबर दुस-याच्या शेतात राबणे किंवा शहरातील एखाद्या मुकादमाला बँकेतील ठरावीक मुदतीच्या ठेवीप्रमाणे भाडेतत्त्वावर देणे यात काहीच फरक उरत नाही. ग्रामीण भागात टपरी, विटभट्टय़ांवर काम करणा-या आणि शहरात भंगार, प्लॉस्टिक आणि कागद गोळा करणा-या मुलांची मजुरी सुरू राहते. शहरात ती दिसते; पण ग्रामीण भागात ती चटकन लक्षात येत नाही.

मुंबईतील शिवाजी नगर, धारावी, मदनपुरा, ठक्करबाप्पा या विभागातील जरीकाम कारखान्यात काम करणा-या मुलांची संख्या कमी झाली असल्याचेही प्रथम संस्थेच्या पाहणीत आढळले आहे. जरीकामासाठी यंत्रे तयार झाल्याने आता यंत्रांचा वापर केला जातो. त्यामुळे जरीकामाच्या धोकादायक व्यवसायात राबणा-या मुलांची संख्या कमी होत असल्याचेही प्रथमच्या पाहणीत समोर आले आहे. ही मुंबई उपनगरातील स्थिती असली तरी राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागांत १० ते १४ वयोगटांतील मुलांना विविध व्यवसायात राबावे लागत आहे. त्यामुळे अनेक मुलांचे बालपण हरवल्याचे चित्र आहे.

पूर्वीच्या तुलनेत बालमजुरांची संख्या कमी झाली आहे. ती वाढू नये, यासाठी विविध उपक्रम राबवण्यात येत आहेत. नॅशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट अंतर्गत राज्यभरात ३५० विशेष प्रशिक्षण केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. यात १६ हजार मुले दाखल करण्यात आली आहेत. या माध्यमातून मुलांना शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न आहे

२०१३ : बालमजुरांची कामगार विभातील आकडेवारी (टक्क्यांत)

क्षेत्र ग्रामीण शहरी
मत्स्यव्यवसाय ८५% १०%
उत्पादन १.५% १८%
बांधकाम ०.७५% १८%
व्यापार उद्योग ०.२५% ४३%
हॉटेल २% १०%
इतर सेवा १०% २.५%

गेल्या सप्टेंबरमध्ये रायगड (पनवेल ) तळोजा औद्योगिक क्षेत्रातील डोंगर्‍याचा पाडा येथे मच्छीचा व्यवसाय करणार्‍या डॉल्फिन व रफीक नाईक या कंपन्या आहेत. या कंपन्यांच्या गोदामात मच्छी साफसफाईसाठी बालकामगार काम करीत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या ठिकाणी कोरोनाच्या काळातही कोणतीच खबरदारी घेतली जात नाही. बालकामगार कामावर ठेवणे हा गुन्हा असूनसुध्दा या कंपन्यांमध्ये 18 वर्षाखालील मुला मुलींना कामाला जुंपले जात आहे. त्यांच्या आरोग्याची पर्वा न करता कोवीड १९ सारख्या महामारीची साथ या कंपनीतून फैलावण्याची शक्यता नाकाराता येत नाही.

या कंपन्यांचे काम पहाटे ५ वाजल्यापासून ते सकाळी १० पर्यंत डॉल्फिन कंपनीच्या मागील बाजूला असलेल्या असुरक्षित गोदामात सुरु आहे. वेळ पहाटेची असल्या कारणाने या ठिकाणी बालकामगार काम करतात हे कुणाच्या लक्षात येत नाही. तळोजा एमआयडीसीमध्ये मच्छी व्यवसाय करणार्‍या अनेक कंपन्यांचे कोल्ड स्टोरेज आहेत. या भागात अनेक मच्छी व्यवसायिकांकडून खरेदी केलेली मच्छी साफसफाई करुन पॅकींग करण्यासाठी मच्छी व्यवसाय करणार्‍या कंपन्यांच्या कोल्ड स्टोरेजमध्ये आणली जाते. प्रथमदर्शनी या कंपन्या बाहेरुन टापटीप दिसत असल्यातरी मागील गोदामात हा सर्व व्यवसाय सुरु असून या ठिकाणी काम करणार्या मजूरांची कोणतीही खबरदारी घेतली जात नाही. कंपनी व्यवस्थापन येथील बालकामगारांच्या जीवाशी खेळत असल्याचे निदर्शनास येते. येथील बहुतांशी कामगार हे बांगलादेशीय आहेत. या ठिकाणी असलेली मुल ही स्वतः येेथे काम करण्याय येतात की त्यांना जबरदस्तीने येथे काम करायला भाग पाडतात याचाही शोध प्रशासनाने घेणे गरजेचे आहे. मच्छि साफ करणार्या या बालकामारांच्या हातात ग्लोज नाहीत, तोंडावर मास्क नाही मच्छिच्या दुर्गंधीने अनेक मुले येथे चक्कर येवून पडण्याचे प्रकारही झाले

बालकांना कुठल्याही कामावर लावण्याची परवानगी नसताना जिल्ह्यात विविध उद्योग धंदे व कामाच्या ठिकाणी बाल कामगार आढळून येतात. अशा बालकांच्या सुटकेसाठी बालदिनानिमित्त महिनाभरात जिल्ह्यात प्रत्येक कामाच्या ¨ठकाणी अचानक धाड टाकण्यात येणार असल्याची माहिती कामगार मंडळामार्फत सांगण्यात आले. नंदुरबार जिल्ह्यातील हॉटेल, दुकाने, बाधकाम व विटभट्टी अशा ठिकाणी बालकामगार दिसून येतात. बालकामगार ठेवणे ही बाब कायद्याने गुन्हा असतानाही काही मालक, ठेकेदारांमार्फत कमी वयातील मुलांकडून काम करुन घेण्याची प्रथा आहे. या प्रथेवर नियंत्रण आणण्यासाठी बालदिनानिमित्त विशेष मोहिम आखण्यात येणार आहे. महिनाभरात मालक व पालकांमध्ये जनजागृती करीत बालकांना कामावर न ठेवण्याचे आवाहनही करण्यात आले.

या अभियानाला ७ नोव्हेंबरपासूनच सुरुवात करण्यात आली आहे. परंतु शाळांना सुटय़ा असल्यामुळे शाळा वगळता अन्य ठिकाणी हे अभियान राबविण्यात येत आहे. त्यात 14 नोव्हेंबर रोजी नंदुरबार येथे जनजागृती रॅली काढण्यात येणार आहे, त्याद्वारे बालकामगार मुक्तीसाठी मालकांमध्ये व्यापक जनजागृती करण्यात येणार असल्याचे कामगार मंडळ अधिकारी के.के.जोशी यांनी सांगितले. टप्प्या-टप्प्याने रेल्वे स्थानके, बसस्थानके व शाळांध्येही हे अभियान राबविण्यात येणार आहे. शिवाय ७ नोव्हेंबर ते ७ डिसेंबर या कालावधीत बाल कामगार प्रथेविरुध्द जनजागृती मोहिम राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेत दोषी आढळून येणारे ठेकेदार व मालकांवर कायदेशिर कायरवाई करण्यात येणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनामार्फत सांगण्यात आले आहे. याबाबत अधिकारी व कर्मचा:यांमध्येही जनजागृती होणार आहे. रोजगारासाठी स्थलांतर करणा:या पालकांसोबत कुटुंबातील सहा ते १४ वर्ष वयोगटातील मुलेही स्थलांतरीत होतात. त्यामुळे त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते. हे नुकसान टाळण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागामार्फत सव्र्हे करण्यात आला. या सर्वेमध्ये जिल्ह्यात १९९ शाळाबाह्य मुलेही आढळऊन आले. त्यात धडगाव तालुक्यात सर्वाधिक १६३, अक्कलकुवा तालुक्यात 33 तळोदा तालुक्यात दोन व शहादा तालुक्यात एक अशी संख्या आहे. या बालकांच्या विकासासाठी प्रशासन कुठली भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागले आहे.

गतवर्षी गोवंडीतील बैंगनवाडी येथे बॅगा तयार करणाऱ्या कारखान्यातील २० बालकामगारांची सुटका करण्यात आली. कामगार विभाग, विशेष बालकामगार केंद्राच्या संयुक्त कारवाईने बालकामगारांना मुक्त करण्यात यश आले. या कारखान्यांच्या मालकांविरोधात गोवंडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. सुटका करण्यात आलेली मुले पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंडमधील असून, ती १३ ते १७ वर्षे वयोगटातील होते. गोवंडीतील बैंगनवाडीमधील शिवाजीनगर बसडेपोसमोरील न्यू लकी बॅग हाऊसमध्ये बालकामगार असल्याची माहिती कामगार विभागाच्या अधिकाऱ्यांना मिळाली. त्यानुसार, सोमवारी सकाळी अकराच्या सुमारास कामगार विभागाचे अधिकारी आणि विशेष बालकामगार केंद्राच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी कारखान्यावर छापा टाकला. त्यावेळी, २० बालकामगार तिथे राबत असल्याचे आढळले. त्यानंतर पथकाने या बालकामगारांची सुटका केली. या मुलांच्या पालकांशी संपर्क साधला जात आहे. तसेच, कारखान्याच्या मालकांवर गोवंडी पोलिस ठाण्यात बालकामगार कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंद करण्यात आला.

गेल्या १३ वर्षांत ३२० छापे टाकून १४२१ मुले आणि २८ मुलींची सुटका केली. अनेक मालकांनाही अटक करण्यात आली.

राज्यातील कारवाई

          २०१४              २०१५            २०१६

छापे ८७ १२७ १४९

सुटका
केलेली
बालके ६०९ २६८ १५१

मुंबईत आणि ठाणे जिल्ह्यात सर्वाधिक बालकामगार राबत असल्याचे चित्र आहे. कारण सन २०१४ ते २०१६ या तीन वर्षांत राज्यातील विविध जिल्ह्यांतून सुटका केलेल्या १०२८ बालकांपैकी ८५१ बालकामगार एकट्या मुंबईत आढळले. तर ठाणे जिल्ह्यातून ८३ आणि रायगड जिल्ह्यातून १९ बालकांची सुटका झाली. पुणे जिल्ह्यात १४, कोल्हापूरमध्ये २, सातारा ३, नाशिक १३, नगर १, औरंगाबाद ३, बीड २, लातूर ४, नागपूर ३, गोंदिया ५, अकोला ३, वाशिम ३, अमरावती ५, यवतमाळ ८ आणि गडचिरोलीतून ६ बालकामगारांची सुटका केली आहे.

ठाणे जिल्ह्यातील मागील १३ वर्षांतील आकडेवारी

एकूण धाडी : ३२०

आस्थापनांची संख्या : ७९०

१४ वर्षांखालील बालकामगार : मुले-८७५, मुली-२२

१४ वर्षांवरील बालकामगार : मुले-५४६, मुली-६

उर्वरित राज्यातील बालकामगार : मुले-३०९, मुली-१६

परराज्यातील बालकामगार : मुले/मुली-११३८

अटक मालक: ६५९

कोल्हापूर जिल्ह्यात साखर कारखाने आणि गुर्‍हाळघरांची संख्या मोठी आहे. या हंगामाच्या काळात मोठ्या संख्येने बीड, उस्मानाबाद, लातूर, हिंगोली आदी परिसरातून ऊसतोड मजूर येतात. या ऊसतोड मजुरांसोबत त्यांचं अख्खं कुटुंब येते. या कुटुंबातील सर्रास लहान मुले बालकामगार म्हणून काम करत असतात. त्यांच्यासाठी असणार्‍या साखर शाळांमध्ये ते फारसे रमत नसल्याचे दिसून आले आहे. दुसर्‍या बाजूला ग्रामीण भागातील बांधकाम क्षेत्रात बालकामगारांचे प्रमाण वाढू लागले आहे. हे बालकामगार परराज्यामधील असल्याचे दिसून येते. कचरावेचक या कामातही बालकांचे प्रमाण जास्त आहे.

वडिलांची व्यसनाधिनता आणि गरिबी या दोन कारणांमुळे शिकण्याची इच्छा असूनही बहुतेक मुलांना बाल कामगार बनावे लागत असल्याचे वास्तव आहे. शिकण्यापेक्षा कोवळ्या खांद्यावर उदरनिर्वाह करण्याची जबाबदारी येऊन पडते. अशी मुले मग वयाची खोटी कागदपत्रे तयार करून काम करताना दिसतात. त्यांच्यासमोर दररोज पैसे मिळवणे हाच पर्याय खुला असतो. बालकामगार हा विषय बंद व्हावा म्हणून सरकारकडून विविध योजना राबवल्या जातात. त्याला यश येत असले तरी संपूर्णपणे हा उपक्रम यशस्वी होताना दिसत नाही.

नांदेड जिल्ह्यातील हिमायतनगर शहरातील हॉटेल, दुकानांमध्ये बालकामगार ठेवले असल्याची कुणकुण लागताच हिमायतनगर पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक रवींद्र बोरसे आणि उपनिरीक्षक काळे यांनी हॉटेल व इतर दुकानांमध्ये ‘ऑपरेशन मुस्कान’ राबवून बालकामगारांची तेथून सुटका केली. खेळण्या-बागडण्याच्या आणि शिक्षणाच्या वयात घरची आर्थिक जबाबदारी पेलणाऱ्या या चिमुकल्या खांद्यांवर दप्तर देण्याची सक्त ताकीद या वेळी आई-वडिलांना देण्यात आली.

शहरातील अनेक दुकानांमध्ये मालकांकडून बालकामगार ठेवले जात असल्याची माहिती पोलीस निरीक्षक बोरसे यांना मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे यांनी उपनिरीक्षक काळे आणि सहकाऱ्यांसमवेत हॉटेल व्यावसायिक आणि किराणा अशा विविध दुकानांमध्ये २७ डिसेंबर २०१८ रोजी धाडी टाकत ‘मुस्कान’ ऑपरेशन राबविले. यात त्यांना काही ठिकाणी बालकामगार आढळून आले.

पहिल्याच दिवशी काही बालकामगारांची कामाच्या ठिकाणाहून सुटका करून त्यांना पोलीस ठाण्यात आणण्यात आले; बालकामगारांवर कोणतीही कारवाई केली नाही; मात्र त्यांच्या आई-वडिलांना पोलीस ठाण्यात बोलावून मुलांमध्ये ‘शिक्षणाची ओढ निर्माण करा आणि त्यांच्या हातात पाटी-पुस्तक द्या,’ अशी सक्त ताकीद देण्यात आली. लहान वयातील मुलांमध्ये पाटी-पुस्तकाची ओढ निर्माण करण्याचे काम हे त्यांच्या आई-वडिलांचे असते. मुलांना कोवळ्या वयात योग्य मार्गदर्शन व ज्ञानाची आवश्यकता असते. १८ वर्षांच्या आतील मुलांना कामावर पाठवणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. हिमायतनगर शहरातील कोणत्याही व्यापाऱ्यांनी, तसेच दुकानदारांनी त्यांच्या दुकानांमध्ये बालकामगार ठेऊ नये. जो कोणी बालकामगार प्रतिबंधक कायद्याचे उल्लंघन करील, त्यांच्यावर ‘मुस्कान’अंतर्गत योग्य ती कारवाई केली जाईल,’ असा इशारा या वेळी दिला.

बालकामगाराची प्रथा हा समाजाला लागलेला कलंक अाहे. शासनाकडून जिल्ह्यात असलेल्या बालकामगार प्रकल्पांमार्फत अशा बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणून त्यांची शारीरिक, मानसिक वाढीसह सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. भंगार वेचणे, भट्टीवर विटा उचलणे, तसेच पैठणच्या नदीपात्रातून अंत्यविधीच्या राखेत असलेले चिल्लर पैसे काढण्यासाठी नदीत पोहणारे बालके जिल्ह्यात होती. परंतु बालकामगार प्रकल्पाने जालना जिल्ह्यातील ६० सेंटरमधून अशा मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणून स्किल असलेल्या ९ ते १४ गटातील बालकांना व्यावसायीक प्रशिक्षण दिल्याने हे आजघडीला ६५ बालके ज्वेलरी, वूलन साहित्यावर नक्षीकाम करून कुटुंबाच्या आर्थिक उत्पन्नासाठी ‘हातभार’ लावत आहेत.

जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे यांच्या नियंत्रणाखाली जालना जिल्ह्यात बालकामगार प्रकल्प सुरू आहे. या प्रकल्पात विविध नावीन्यपूर्ण उपक्रम व एकही बालकामगार राहणार नाही, यादृष्टीने प्रकल्प व्यवस्थापक मनोज देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम सुरू आहे. शासनाच्या विविध योजनांची माहिती देण्यासाठी या प्रकल्पाची चांगली मदत होत आहे. दरम्यान, जालना जिल्ह्यात २००४ पासून आजघडीपर्यंत या प्रकल्पाच्या माध्यमातून ९ हजार ७९६ बालके शिक्षणाच्या प्रवाहात आणले आहेत. जालना शहरात औद्योगिक वसाहत असल्यामुळे भंगार वेचक मुलांची संख्या मोठी होती. शिक्षणाच्या प्रवाहात नसल्यामुळे ही मुले कधी वाममार्ग, चोऱ्यांसारख्या घटनांकडे वळण्याची शक्यता असते. परंतु, बालकामगार प्रकल्पाच्या माध्यमातून विविध ठिकाणी असलेल्या सेंटरमुळे अशा विद्यार्थ्यांना ज्या त्या भागात शिक्षण मिळत आहे. सेंटरमध्ये असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी अनेक दानशुरांकडून मोफत गणवेशाची जबाबदारी घेण्यात येऊन या विद्यार्थ्यांना सुविधा देण्याचा प्रयत्न सुरू असतो. चालू वर्षात व गतवर्षात ३५० जवळपास बालकांना फ्री व्होकेशनल (व्यावसाय प्रशिक्षण) या अंतर्गत विविध प्रशिक्षण देण्यात आले. या प्रशिक्षणामुळे तब्बल ६५ विद्यार्थ्यांनी टाकाऊ वस्तूंपासून विविध सुबक साहित्य बनवले. ते साहित्य विकून त्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबात काही प्रमाणात का होईना थोडाफार आधार होऊन त्या बालकालाही आतापासूनच व्यावसायिकतेचे प्रशिक्षण मिळत आहे.

जालना शहरात भरलेल्या एक्स्पोमध्ये विविध सेंटरमध्ये तयार केलेल्या साहित्यांचे प्रदर्शन ठेवले होते. तीन दिवस चाललेल्या या प्रदर्शनात तब्बल २४ हजारांच्या वस्तू विकल्या. ज्या विद्यार्थ्यांच्या वस्तू विकल्या त्या विद्यार्थ्यांना त्याची रक्कम देण्यात आली. भंगार, विटा उचलणाऱ्या बालकांच्या हाताला वेगळी कला शिकण्याची संधी मिळाली. तसेच त्यांचे पुढील जीवन शिक्षणाच्या प्रवाहात आले. विटा, दगड उचलणाऱ्या बालकांच्या हातांनी टाकाऊ वस्तूंपासून ज्वेलरी, टेबल सायकल, शुभेच्छा देणारे बुके, दाराचे तोरण, पायपुसणी, पेन स्टॅण्ड, मोबाइल स्टॅण्ड, कापडी पर्स, वूलन साहित्य, आकाश कंदील आदी साहित्य तयार केले. हे साहित्य जिल्हाधिकारी कार्यालयातही ठेवण्यात आले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी प्रकल्पातील सर्वांचाच मोलाचा वाटा आहे. आगामी काळात शासनाच्या प्रकल्प असलेल्या कमवा-शिका या प्रकल्पातून कामाला गती देण्यासाठी प्रयत्न सुुरू आहेत. जवळपास दीडशे विद्यार्थी उत्कृष्टपणे नक्षीकाम करत आहेत.

गंगाधर ढवळे ,नांदेड

संपादकीय
२६.१२.२०