ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील ग्रामीण भागात सध्या राजकीय हालचाली वाढल्या आहेत. प्रमुख राजकीय पक्षांसह स्थानिक गटांची सरपंचपदासाठी मोर्चेबांधणी सुरू आहे. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर नाशिक जिल्ह्यातील एका घटनेनं सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील देवळा तालुक्यातील उमराणे येथे चक्क सरपंच पदाचा लिलाव करण्यात आला आहे. त्यासाठी ग्रामसभा आयोजित करण्यात आली होती. येथील ग्रामदैवत श्री रामेश्वर महाराज मंदिर आवारात समस्त ग्रामस्थांनी या सभेत सहभाग घेतला. सभेत रामेश्वर महाराज मंदिर बांधकामासाठी लिलाव बोली लावण्यात आली. बोली जिंकणाऱ्यास सरपंच पद बहाल करण्यात येणार होते.
नाशिक जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष विश्वासतात्या देवरे यांचे सुपुत्र जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य व उमराणे ग्रामपंचायत माजी सरपंच प्रशांत (चंदूदादा) विश्वासराव देवरे यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनलनं हा लिलाव जिंकला. या पॅनलनं मंदिरासाठी २ कोटी ५ लाख रुपयांची बोली लावली होती.
लिलाव पार पडल्यानंतर ग्रामपंचायत निवडणूक बिनविरोध झाल्याचं जाहीर करण्यात आलं. ठरल्यानुसार बोली जिंकणाऱ्या पॅनलकडे ग्रामपंचायतीचा कारभार गेला आहे. कळवण सटाणा देवळा मालेगांव पंचक्रोशीत प्रथमच असा निर्णय झाला आहे.
नाशिक जिल्ह्यात लोकशाहीत धक्कादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. देवळा तालुक्यातील उमराणे ग्रामपंचायत सरपंचपदासाठी झालेल्या लिलावात कोट्यवधी रूपयांची बोली लावण्यात आली. अखेर २ कोटी ५ लाखांत सरपंचपदाचा लिलाव करून उमराणे गावच्या पुढाऱ्यांनी लोकशाहीची अक्षरशः हत्या केली. या प्रकाराचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर चांगलाच व्हायरल झाला आहे.
अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंचपदासाठी लिलाव लावला जात आहे. नंदुरबार खोडामळी गावच्या सरपंच पदाच्या लिलावाची घटना ताजी असताना नाशिक जिल्ह्यातला उमराणेचा हा प्रकार समोर आला आहे. कांदा बाजार समितीमुळे उमराणे गाव नावारूपाला आले आहे. यावर्षी ग्रामपंचायत निवडणूक बिनविरोध करण्याचे ठरवण्यात आलं होतं. त्यानुसार रितसर गावाचे ग्रामदैवत असलेल्या श्री रामेश्वर महाराज मंदिर आवारात लिलावात बोली लावण्यात आली.
१ कोटी ११ लाखांपासून सुरु झालेल्या लिलाव हा २ कोटी ५ लाखावर पोहोचला. माजी जिल्हा परिषद सदस्य प्रशांत देवरे यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनलचे सुनील दत्तू देवरे यांनी हा लिलाव जिंकल्याचे व्हिडिओमध्ये स्पष्ट दिसत आहे. लिलावाचा हा पैसा रामेश्वर महाराज यांच्या मंदिराच्या जीर्णोद्धारासाठी वापरला जाणार आहे.
लोकशाहीची क्रूर चेष्टा करणारा एक व्हिडीओ सध्या नांदेडमध्ये प्रचंड व्हायरल झाला होता. पैशातून सत्ता आणि सत्तेतून पुन्हा पैशाची सोय याची प्रचिती देणारा हा व्हिडीओ आहे. नांदेडमध्ये ग्रामपंचायत निवडणुकीपुर्वी सरपंच आणि उपसरपंचपदाचा जाहीर लिलाव करण्यात आल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. मुदखेड तालुक्यातील महाटी गावातील हा व्हिडीओ असून यात गावातील उपसरपंचपदासाठी चक्क बोली लावण्यात आली होती.
महाटी या गावातील सरपंचपद ओबीसीसाठी आरक्षित झाले आहे. त्यामुळे उपसरपंचपद आपल्या ताब्यात राहावे यासाठी काही धन दांडग्यानी ही बोली लावली आहे. त्यात उपसरपंचपदाची साडेदहा लाखाला विक्री झाली आहे. गावात वीट भट्ट्या आणि रेतीचा व्यवसाय तेजीत असून त्यात रग्गड कमाई होते. त्यासाठी हा लिलाव करण्यात आला आहे.
गावचे पुढारी निवडण्यासाठी लोकशाहीत मतदानाचा अधिकार गावकऱ्यांना असतो. मात्र गावातील इरसाल पुढारी लोकशाहीचे लोणचे बनवून तिला तोंडी लावताना दिसत आहेत. त्यातून गावातील पुढारी पदाचा थेट लिलाव केला जातं आहे. या लिलावातून आलेल्या पैशातून गावातील शाळा डिजीटल करणार असल्याचे गोंडस कारण स्थानिक सांगत आहेत.
पण अशा लिलावाच्या पैशातून बनलेल्या शाळेत शिकणारे विद्यार्थी काय आदर्श घेतील याची कल्पनाही करवत नाही. त्यामुळे अशाप्रकारे लिलाव करणाऱ्यावर काय कारवाई होते याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागलं आहे.
गोदावरी नदीच्या समृद्ध काठावर महाटी गाव वसलेले आहे. नांदेडपासून जवळच असलेल्या या गावाचा एकेकाळी मुख्य व्यवसाय हा शेती होता. मात्र आता या गावात गोदावरी नदीची मुबलक माती उपलब्ध असल्याने असंख्य वीटभट्ट्या तयार झाल्या आहेत. तसेच गोदावरी नदीपात्रातून रेतीची मोठ्या प्रमाणात तस्करी होते. या दोन्ही व्यवसायातून कोट्यावधींची उलाढाल होत असल्याने गावात पैशाचे झरे वाहत आहेत. त्यातूनच गावातील पुढारीपणाचा थेट लिलाव करण्याचे धाडस या गावात झालं आहे.
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी या लिलावपद्धीतीला विरोध दर्शविला आहे. महाराष्ट्र राज्यामध्ये ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होणार असल्यामुळे निवडणुकीची रणधुमाळी चालू आहे. काही ग्रामपंचायतींनी सरपंचाच्या पदाचा लिलाव करून बोली लावल्याची बातमी वाचली. वास्तविक पाहता हा सरपंच पदाचा लिलाव नसून लोकशाहीचा लिलाव केला आहे, अशा शब्दात अण्णा हजारेंनी याला विरोध केला आहे.
अण्णा हजारे यांनी एक पत्रक काढलं असून त्यात त्यांनी म्हटलं आहे की, ज्या लोकशाहीसाठी 1857 ते 1947 या नव्वद वर्षात लाखो लोकांनी जेलमध्ये जाऊन, भूमिगत राहून इंग्रजांच्या गोळ्या, लाठ्या-काठ्या खाऊन अनंत हाल अपेष्टा सहन केल्या. जुलमी, अन्यायी इंग्रजांना देशातून घालवायचे आणि आमच्या देशात लोकांची, लोकांनी, लोक सहभागातून चालविलेली लोकशाही आणायची असे त्यांचे स्वप्न होते. पण सरपंच पदाचा लिलाव म्हणजे त्या लोकशाहीचाच लिलाव आहे असे आमचे मत आहे. प्रश्न उभा राहतो की ज्यांनी देशात लोकशाही यावी यासाठी काही लोकांनी प्राणांचे बलिदान केले त्यांचे बलिदान व्यर्थ झाले आहे काय? किंवा 70 वर्षात काही लोकांना लोकशाहीचा अर्थ समजला नाही की काय? असा सवाल अण्णांनी केला आहे.
अण्णा हजारे यांनी म्हटलं आहे की, पंचायत राज मजबूत व्हावे यासाठी ग्रामसभा आणि ग्रामपंचायत यांचे स्थान सर्वोच्च स्थान आहे. ग्रामसभा ही गावची संसद असून ग्रामपंचायत एक्सिकटिव्ह बॉडी कार्यकारी मंडळ आहे. या दोनही घटकांनी एक दुसऱ्यांच्या विचाराने दिल्लीची संसद लोकसभा आणि राज्याची संसद विधानसभा मजबूत करावयाची आहे. कारण आमदार आणि खासदारांना ग्रामसभा निवडूण पाठविते. त्यासाठी सामाजिक आणि राष्ट्रीय दृष्टीकोन असणारे चारित्र्यशील उमेदवार लोकसभा आणि विधानसभेसाठी निवडून पाठवायचे आहेत. ग्रामपंचायत सरपंच पदाचा लिलाव झाला तर लोकसभा आणि विधानसभा कमजोर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण ज्या आमदार आणि खासदार यांना ग्रामसभेने निवडून पाठविले असल्याने आणि लिलाव पद्धतीने निवड झाल्यामुळे काही गुंड, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी लोक त्या पवित्र मंदीरामध्ये जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
ते म्हणाले की, प्रत्येक ग्रामपंचायत ग्रामसभांनी हा विचार करणे अत्यंत महत्वाचे आहे की दिल्लीची संसद लोकसभा किंवा राज्याची संसद विधानसभा ही लोकशाहीची पवित्र मंदीरे आहेत. त्यांचे पावित्र्य राहण्यासाठी ग्रामसभा, ग्रामपंचायत यांची फार महत्वाची जबाबदारी आहे. कारण ग्रामसभा ही सार्वभौम असून स्वयंभू आहे. 18 वर्षांचे वय झाले, मतदान करण्याचा अधिकार आला कि प्रत्येक मतदार ग्रामसभेचा सदस्य होतो. एकदा सदस्य झाला की मरेपर्यंत सदस्य असतो. ग्रामसभेला निवडणूक नसते. ग्रामसभा ग्रामपंचायतीला निवडून देते अशा ग्रामपंचायत सरपंचाचा लिलाव होणे हा लोकतंत्राचा लिलाव आहे. जागृत मतदार हा लोकशाहीचा आधार आहे, असं अण्णा हजारे यांनी म्हटलं आहे
अण्णा हजारे यांनी म्हटलं आहे की, ग्रामसभेमध्ये गावच्या सर्व मतदारांच्या संमतीने अविरोध निवडणूक करून निवडणूक करणे हा उत्तम पर्याय आहे. त्यामुळे गावात मतभेद होत नाही. खेळीमेळीच्या वातावरणात निवडणूका पार पडतात आणि पाच वर्षे खेळीमेळीच्या वातावरणात गावाचा विकास होत राहतो, असं अण्णांनी म्हटलं आहे.
गंगाधर ढवळे,नांदेड
संपादकीय
०६.०१.२१