शेतकऱ्यांना वीजबिलातील थकबाकीवरील व्याज व विलंब शुल्कात सवलतीचा निर्णय
नांदेड, दि. २८ जानेवारी २०२१
राज्य शासनाचे ‘कृषीपंप वीज जोडणी धोरण-२०२०’ हे शेतकऱ्यांच्या जीवनाला तसेच शेतीला ऊर्जा देणारे धोरण आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी करताना वीजबिलात सवलतीबरोबरच महावितरणसारख्या संस्था व्यावसायिक पद्धतीने चालवून त्या टिकवल्या पाहिजेत, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
‘कृषीपंप वीज जोडणी धोरण-२०२०’बाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते बोलत होते. या धोरणाचे काल मुंबईत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत, उद्योगमंत्री डॉ. सुभाष देसाई, मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री अस्लम शेख, ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता, अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव तथा महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक असीमकुमार गुप्ता आदींच्या उपस्थितीत लोकार्पण झाले.
शेतकऱ्यांना वीजबिलातील थकबाकीवरील व्याज व विलंब शुल्कात सवलत देणार!
‘कृषीपंप वीज जोडणी धोरण-२०२०’मध्ये शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यामध्ये कृषी ग्राहकांना नवीन वीज जोडणी, कृषी ग्राहकांच्या थकबाकीमध्ये मोठी सवलत, कृषी ग्राहकांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांचे सक्षमीकरण, सौर कृषी वाहिनी द्वारे दिवसा आठ तास वीज पुरवठ्याचे लक्ष्य आदींचा समावेश आहे. वीजवाहिनी पासून ३० मीटरच्या अंतरावर असणाऱ्या सर्व कृषी ग्राहकांना तातडीने जोडणी देणे, ३० ते २०० मीटर अंतरापर्यंत असणाऱ्या कृषी ग्राहकांना रोहित्रावर पर्याप्त क्षमता उपलब्ध असल्यास एरियल बंच केबलद्वारे तीन महिन्यात नवीन वीज जोडणी देणे, वीजवाहिनीपासून २०० ते ६०० मीटर अंतरावर असलेल्या नवीन कृषीपंप उच्चदाब वितरण प्रणाली द्वारे तर ६०० मीटरहून अधिक अंतरावरील कृषी ग्राहकांना सौक कृषीपंपद्वारे वीज जोडणी देण्याचे या धोरणात जाहीर करण्यात आले आहे.
सन २०२३-२४ पर्यंत कृषी वाहिन्यांच्या सौर ऊर्जिकरणाच्या माध्यमातून सर्व कृषी ग्राहकांना दिवसा वीज पुरवठा देणे, वीज बिल योजनेत सहभागी होणाऱ्या कृषी ग्राहकांच्या सप्टेंबर २०१५ पूर्वीच्या थकबाकीवरील १०० टक्के विलंब आकार व व्याज माफ करणे, सप्टेंबर २०१५ ते सप्टेंबर २०२० पर्यंतच्या थकबाकीवरील विलंब आकार माफ व निश्चित केलेली थकबाकी ग्राहकाने भरल्यास पहिल्या वर्षी थकबाकीत ५० टक्के सूट, दुसऱ्या वर्षी ३० टक्के सूट तर तिसऱ्या वर्षी थकबाकी भरल्यास २० टक्के सूट देणे आदी तरतुदींचा या धोरणामध्ये समावेश आहे.
