अर्थसंकल्प आणि महाराष्ट्र

अर्थसंकल्प 2021 मध्ये LIC आणि इतर काही बँकांच्या निर्गुंतवणूक आणि खासगीकरणाविषयी सूतोवाच केलं गेलं. हा निर्णय अर्थसंकल्पातला महत्त्वाचा निर्णय ठरला. बँकांचं खासगीकरण का करत आहे सरकार याविषयी निर्मला सीतारामन यांनी या धोरणामागचा उद्देश स्पष्ट केला आहे.

एका मुलाखतीत सीतारामन म्हणाल्या, “बँकांचं नुकसान होऊ नये. यासाठीचा निर्णय आहे. त्यांना पुरेशी कल्पना देऊनच खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरू आहे. RBI च्या सल्लामसलतीने निर्णय घेण्यात येत आहे.”

केंद्र सरकारच्या योजनेनुसार सर्व काही झालं तर पुढच्या काही काळात देशात फक्त 5 राष्ट्रीयीकृत बँका उरतील. अन्य सर्व बँकांचं खासगीकरण होईल. बँकिंग क्षेत्रातल्या सुधारणांसाठी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021 मध्ये LIC बाबत अत्यंत महत्त्वाची घोषणा केली आहे. सीतारामन यांनी सांगितल्यानुसार देशातील सर्वात मोठी इन्शुरन्स कंपनी भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात LIC चा आयपीओ यावर्षी बाजारात येईल अशी घोषणा केली. गेल्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात खाजगीकरणाबाबत घोषणा करण्यात आली होती.

इनिशिअल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) च्या माध्यमातून सरकारने आपली LICमधील भागीदारी विकण्याची घोषणा केली आहे. LIC मधील आपली भागीदारी विकून सरकार फंड जमा करण्याच्या विचारात आहे. बजेट सादर करताना सीतारामन यांनी भारत सरकार निर्गुंतवणुकीकरण करणार असणार्या कंपन्यासंदर्भात माहिती दिली. यावेळी त्यांनी एलआयसीच्या आयपीओबाबत माहिती दिली. आयडीबीआय बँकेच्या खाजगीकरणाबाबतही त्यांनी घोषणा केली.

कोरोनाकाळातल्या या अर्थसंकल्पाकडून देशाला खूप मोठ्या अपेक्षा असल्या तरी सर्वसामान्य मध्यमवर्गीयांचं लक्ष त्यांच्या आयकरात काही बदल होतो का आणि टॅक्स स्लॅब बदलते का, करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढते का या प्रश्नांकडे होतं. पण अर्थमंत्र्यांनी या नोकरदार वर्गाला दिलासा देईल अशी कुठलीही कररचना बदलली नाही. गेल्या वर्षीप्रमाणाचे कररचना ठेवण्यामागचं कारण काय याबबत अर्थमंत्र्यांनी दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्टीकरण दिलं.

2021 च्या अर्थसंकल्पात गेल्या वर्षीच्या टॅक्स स्ट्रक्चरमध्ये कुठलाही बदल केलेला नाही. टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल सुचवण्यात आलेला नाही. अर्थातच करमुक्त उत्पन्नात गेल्या वर्षीपेक्षा फार काही बदल अपेक्षित नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मुलाखतीत सांगितलं की, “कर वाढवणं हे आमच्या धोरणात नव्हतंच. त्याऐवजी उत्पन्नाचा विचार करता कशा पद्धतीने चांगल्या विकासकामांवर खर्च होईल त्या हिशोबाने तरतुदी केल्या आहेत.”

कराऐवजी अधिभारातून कृषी क्षेत्रातल्या पायाभूत सुविधा वाढवण्यावर भर असल्याचं सीतारामन यांनी सांगितलं. व्हिस्की, स्कॉच, बरबन, ब्रँडी अशा सर्व प्रकारच्या विदेशी दारूवर किंवा अल्कोहोलिक पेयांवर 100 टक्के कृषी अधिभार सर्व प्रकारच्या लावण्यात येईल, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात केली. पण मुलाखतीत सीतारामन यांनी स्पष्ट केली की, या अधिभाराचं ओझं ग्राहकांवर पडणार नाही, याची दक्षता घेण्यात आली आहे.

कृषी सुविधा विकास कर AIDC नावाने हा अधिभार लावण्यात येणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “अल्कोहोलिक पेयांवरची बेसिक कस्मट ड्युटी कमी करून हा सेस वाढवल्यामुळे ग्राहकांवर मोठा बाज पडणार नाही.”

सीतारामन म्हणाल्या, “कृषी क्षेत्रातल्या पायाभूत सुविधा विकासासाठी निधी या करातून निर्माण होईल. 100 टक्के कराची तरतूद असली तरी त्याचं ग्राहकांवर थेट ओझं पडणार नाही याची तरतूद केलेली आहे.”

‘देशाच्या तिजोरीत सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या महाराष्ट्रावर अर्थसंकल्पात यावेळीही अन्याय झाला आहे. महाराष्ट्रावरील अन्याय दूर करण्यासाठी सर्वपक्षीय खासदारांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची भेट घेऊन राज्यातील जनतेला न्याय्य हक्क मिळवून देण्याचा प्रयत्न करावा,’ असं आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केलं आहे. यावेळी बोलताना अजित पवार यांनी केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पावर जोरदार टीका केली आहे.

‘कोरोना विषाणूची लस शोधून देशातील शास्त्रज्ञांनी जनतेला जीवनदान दिलं असताना, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पानं देशातील जनतेला पुन्हा एकदा मरणाच्या वाटेवर नेऊन ठेवलं आहे. दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांपासून गेल्या कोरोनाकाळात रोजगार गमावलेल्या कोट्यवधी युवकांच्या पदरी निराशाच पडली आहे. मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्यांक बांधवांवर अन्याय करण्याची परंपरा, या अर्थसंकल्पातही कायम आहे. महिलांच्या योजनांसाठी अर्थसंकल्पात भरीव काहीही दिसत नाही. प्राप्तीकर उत्पन्नमर्यादेत वाढ होऊन दिलासा मिळण्याची अपेक्षा असलेल्या मध्यमवर्गीयांच्या भावना संतप्त आहेत,’ असं अजित पवार म्हणाले.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया व्यक्त करतांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, मुंबई, पुण्यासह महाराष्ट्राच्या वाट्याला, अर्थसंकल्पातून भरीव काहीही आलं नसून महाराष्ट्रावरील केंद्राचा आकस पुन्हा एकदा दिसून आला आहे. पश्चिम बंगालच्या निवडणुका नजिक असल्याने केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी पश्चिम बंगालला 25 हजार कोटी जाहीर केले, ते मिळतील याची खात्री नाही. पश्चिम बंगाल निवडणुकांमुळे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना कवीवर्य रविंद्रनाथ टागोरांची आवर्जून आठवण झाली, परंतु, ही आठवण करताना त्यांनी, देशाच्या अर्थव्यवस्थेची पहाट अंधारलेली असल्याचं सांगून आर्थिक आघाडीवर केंद्र सरकारचं अपयश कबूल केलं आहे.

भारत-ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सामन्याबाबतही अर्थमंत्री बोलल्या. क्रिकेटचा सामना नशिबानं साथ दिल्यास एकवेळ जिंकता येतो, परंतु देशाच्या अर्थसंकल्पारखी गोष्ट नशिबावर सोडून चालणार नाही, हे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी समजून घ्यायला हवं होतं. केंद्रीय अर्थसंकल्प हे आत्मनिर्भर बजेट असल्याचा ट्रेंड ट्विटरवर चालवला जातोय, परंतु हे आत्मनिर्भर नाही तर, देशाला बरबादीकडे नेणारं, अस्ताव्यस्त बजेट असल्याची टीका उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली.

आत्मनिर्भर भारत योजनेसाठी जीडीपीच्या 13 टक्के निधी खर्च करण्याचे जाहीर केले आहे, यातला किती निधी नेत्यांच्या प्रसिद्धीवर आणि किती निधी लाभार्थींना मिळणार हे स्पष्ट केलं असतं तर बरं झालं असतं. कोरोना संकटकाळात, देशाच्या दिडशे कोटी लोकसंख्येपैकी 80 कोटी लोकसंख्येला प्रधानमंत्री कल्याण योजनेचा लाभ झाला हे, अर्थसंकल्पातूनच कळलं. कोरोनाकाळात संघटीत, असंघटीत क्षेत्रातल्या अनेक जणांच्या नोकऱ्या गेल्या. हातावर पोट असलेल्यांना गावी परतावं लागलं. त्यांच्यासाठी तसंच कोरोनाकाळात मैलोनमैल उपाशीपोटी, अनवाणी गावी परतणाऱ्या मजूरांसाठी, त्यांच्या कुटुंबासाठी सरकारनं काय मदत केली याचा कुठलाही उल्लेख या अर्थसंकल्पात दिसला नाही, असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.

अर्थसंकल्पात केंद्रीय मंत्र्यांनी असंघटीत मजूरांसाठी पोर्टल सुरु करण्याची घोषणा केली. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून देशातील बेरोजगारांचे सर्वेक्षण बंद आहे. बेरोजगारीची आकडेवारी जाहीर केली जात नाही, त्याबाबतही ठोस घोषणा होण्याची गरज होती, असे उपमुख्यमंत्री म्हणाले. शेतमालाला दिडपट हमीभाव देण्याचं उद्दीष्ट असल्याचं, किमान हमी भाव योजनेंतर्गत 43 लाख शेतकऱ्यांना 75 हजार कोटी रुपये दिल्याचं केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. सरकार शेतकऱ्यांच्या हितांबाबत इतकंच गंभीर असेल तरी संसदेत विनाचर्चा घाईघाईने मंजूर केलेले तीन कृषी कायदे याच अधिवेशनात तात्काळ रद्द करावेत. शेतीमालाला किमान आधारभूत किंमत देण्याचा कायदा आणावा. दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करीत असलेल्या लाखो शेतकऱ्यांना सन्मानाने घरी जावू द्यावे, अशी मागणीही उपमुख्यमंत्र्यांनी केली.

‘आयएएनएस-सी व्होटर बजेट ट्रॅकर’च्या सर्वेक्षणातून केंद्र सरकारची आर्थिक बाबींची कामगिरी आजवरची देशाची सर्वात वाईट कामगिरी असल्याचे पुढं आलं आहे. महागाईमुळे बहुतांश जणांना खर्चाचा ताळमेळ राखणे कठीण झालं असल्याचे त्या सर्वेक्षणात म्हटलं आहे. अशा परिस्थितीत केंद्रीय अर्थमंत्री करत असलेले दावे हे स्वप्नांचे इमले आणि शब्दांचे फुलोरे आहेत, असं उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

नाशिक मेट्रोसाठी 2092 कोटी तर, नागपूर मेट्रोसाठी 5976 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, कारण येथील निवडणुका लवकरच अपेक्षीत आहेत. वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वेमार्ग, नाशिक-पुणे, कराड-चिपळूण रेल्वेमार्गासाठी तरतूद केल्याचे या घडीला तरी दिसून येत नाही. रेल्वे अर्थसंकल्प आणि सर्वसाधारण अर्थसंकल्प एकत्रित करुन, केंद्रानं आपलं अपयश, अकार्यक्षमता लपवण्याची सोय आधीच करुन ठेवली आहे, हे देखील उपमुख्यमंत्र्यांनी लक्षात आणून दिले.

विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी, अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देतांना नाशिक आणि नागपूरकरांचं अभिनंदन केलं आहे. संपूर्ण महाराष्ट्राचं अभिनंदन करण्याची हिंमत त्यांनाही झाली नाही, कारण अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी काहीही नाही, याची जाणीव त्यांनाही झाली आहे. त्याची अप्रत्यक्ष कबूली त्यांनीच केवळ नाशिक व नागपूर मेट्रोबद्दल अभिनंदन करुन दिली आहे. फडणवीस साहेबांच्या या एवढ्या प्रामाणिकपणाबद्दल मात्र, मी त्यांचं अभिनंदन करतो.

आज केवळ अर्थसंकल्प मांडला गेला आहे. तो मंजूर होण्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय खासदारांनी आवश्यक सुधारणा सूचवून महाराष्ट्रावरचा अन्याय दूर करावा, महाराष्ट्रातील जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असं माझं आवाहन आहे. मुंबई-कन्याकुमारी महामार्गासाठी 64 हजार कोटींची तरतूद स्वागतार्ह आहे, ही तरतूद अर्थसंकल्पाच्या पानांवरुन प्रत्यक्षात उतरणंही तितकंच महत्वाचं आहे, असे उपमुख्यमंत्री म्हणाले.

देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी चालू आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. ‘या अर्थसंकल्पामध्ये महाराष्ट्र शोधण्याचा प्रयत्न करतोय. बजेटचा डोलारा महाराष्ट्रावर अवलंबून आहे पण आम्हाला निराशा करणारा आहे. खिशात नाही आणा आणि बाजीराव म्हणा. तसे हे दिल्लीतील बाजीराव आहेत’ अशा शब्दांत शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी टीका केली आहे.

‘या अर्थसंकल्पाने नाराजी केली आहे. राज्याच्या वाट्याला काहीही आलेले नाही. जे आकडे येत असतात, ते किती खरे हे 6 महिन्यांनी समजते. पण मोदी सरकारने आता आर्थिक थापा बंद करायला हव्यात, असा टोला राऊत यांनी लगावला.

‘मुंबईची मेट्रो का अडकून ठेवली आहे ? जमीन केंद्राची आहे म्हणतात. मग मेट्रोलासाठी जमीन मंगळावरून आणली का? असा सवालही राऊत यांनी विचारला.

‘शेतकऱ्यांचे ऐका जरा. भांडवलदारांसाठी हे कायदे बनवले जात आहे.  काही राज्यांच्या निवडणुका लक्षात घेवून निधी वाटप केले आहे का? देशाचे बजेट आहे की पक्षाचे बजेट आहे’, असा सवालही राऊत यांनी उपस्थितीत केला.

दरम्यान, देशातील सामान्य नागरिक आणि बेरोजगारांना उद्ध्वस्त करणारा अर्थसंकल्प असल्याची राज्याचे मदत पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांची केंद्रीय अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया दिली. ‘

देशात कुठेही हमीभाव मिळत नसताना हे सरकार शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसत आहे. वित्तीय तूट घातक प्रमाणात वाढली असताना अर्थसंकल्प देशाला मागे नेणारा आहे, असं मतही वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केले.

‘कोरोना व त्याआधीही ही रोजगार संपला असताना रोजगार निर्मितीचे काय? विधानसभा निवडणूक असलेल्या राज्यांसाठी हा अर्थसंकल्प असून महाराष्ट्र यात दिसत नाही.  कंपन्या व्यतिरिक्त आता जमिनी विकण्याकडेही केंद्र सरकारचा कल आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.

कोरोना काळातला सर्वात आव्हानात्मक असलेला अर्थसंकल्प मांडला आहे. या बजेटमधून नवी रोजगार निर्मिती आणि आरोग्यविषय तरतुदींकडे लक्ष असलं तर सामान्यांचं लक्ष इन्कमटॅक्सच्या स्लॅब बदलणार का आणि करमुक्त उत्पन्नात वाढ होणार का याकडे होते. त्यातच सर्वसामान्यांपासून उद्योजक आणि व्यापाऱ्यांमध्ये जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या सोन्या-चांदीच्या व्यवहारांबद्दल एक मोठी घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प मांडला. कोरोनाव्हायरस साथीच्या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्था गडगडलेली असताना हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. अर्थमंत्र्यांनी बजेटच्या सुरुवातीलाच कोरोना लशीसंदर्भात तरतुदीची घोषणा केली.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पावर देशातील शेतकरी, नोकरदार, व्यावसायिकांसह सगळ्यांच्या नजरा होत्या. या अर्थसंकल्पावर विरोधी पक्षातील नेत्यांनी जोरदार टीका केली आहे. राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आणि राज्याचे मंत्री जयंत पाटील यांनी देखील जोरदार टीका केली आहे. पाटील यांनी म्हटलं आहे की, या सरकारने सगळं विकायला काढलं आहे. मागच्या सरकारने जे बनवलं ते हे विकत आहेत.

जयंत पाटील म्हणाले की, हे बजट म्हणजे ‘आपदा में अवसर’ नाही ‘आपदा में आपदा’ आहे. या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला काही मिळालं नाही. महाराष्ट्राला सापत्न वागणूक देत आहेत. महाराष्ट्रातील भाजप नेते पंतप्रधानांना जाऊन सांगतात का आमचं सरकार नाही मदत करू नका? असा सवालही त्यांनी केला. ते म्हणाले की, कोरोनानंतर सगळ्यांच्या अपेक्षा होत्या. सगळ्या आशा अपेक्षा चक्काचूर झाल्या आहेत. देशातील महागाई वाढली आहे. विकास दर खाली गेला आहे. बेरोजगारी वाढली आहे. आता कोरोना काळात कारखानदारी चालू करण्यासाठीही काही व्यवस्था केलेली नाही. या देशात उद्योगांना सुरू करणे गरजेचे होतं. 2 लाख निर्गुंतवणीकरणाची घोषणा केली पण कॉर्पोरेट मदत केली, असं पाटील म्हणाले.

ते म्हणाले की, insurance मध्ये FDI वाढवलं आहे. आज शेतकऱ्यांना भारतातील कंपन्या इन्श्युरन्स देत नाहीत. बाहेरच्या देशातील कंपन्या कसं पैसे देणार. इन्श्युरन्स आधार होता . LIC आधार होता त्यात त्याचा IPO निघणार आहे असं ते म्हणाले.

जयंत पाटील म्हणाले की, नाशिक नागपूरला पैसे देणार होते. पैसे दिले म्हणजे काय राज्य सरकारला पैसे परत द्यावे लागतात जे काही विशेष नाही त्याची घोषणा करतात. त्याला अर्थ नाही. हे सरकार फसवं आहे. कृषीसाठी सेस लावला आहे. यातून येणारी रक्कम शेतकऱ्यांना मिळणार का? असा सवाल त्यांनी केला. ज्या राज्यात निवडणूक त्या राज्यांना निधी दिला. संघराज्य पद्धतीला धक्का आहे. आमच्या राज्यात 2024 ला निवडणूक तर 2023 ला निधी देणार का? असा सवालही त्यांनी केला.

महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय खासदारांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना भेटून राज्यावरील अन्याय दूर करावा –  उपमुख्यमंत्री अजित पवार  कोरोना विषाणूची लस शोधून देशातील शास्त्रज्ञांनी जनतेला जीवनदान दिलं असताना, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पानं देशातील जनतेला पुन्हा एकदा मरणाच्या वाटेवर नेऊन ठेवलं आहे. दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांपासून गेल्या कोरोनाकाळात रोजगार गमावलेल्या कोट्यवधी युवकांच्या पदरी निराशाच पडली आहे. मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्यांक बांधवांवर अन्याय करण्याची परंपरा, या अर्थसंकल्पातही कायम आहे. महिलांच्या योजनांसाठी अर्थसंकल्पात भरीव काहीही दिसत नाही. प्राप्तीकर उत्पन्नमर्यादेत वाढ होऊन दिलासा मिळण्याची अपेक्षा असलेल्या मध्यमवर्गीयांच्या भावना संतप्त आहेत. देशाच्या तिजोरीत सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या महाराष्ट्रावर अर्थसंकल्पात यावेळीही अन्याय झाला आहे. महाराष्ट्रावरील अन्याय दूर करण्यासाठी सर्वपक्षीय खासदारांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची भेट घेऊन राज्यातील जनतेला न्याय्य हक्क मिळवून देण्याचा प्रयत्न करावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया व्यक्त करतांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, मुंबई, पुण्यासह महाराष्ट्राच्या वाट्याला, अर्थसंकल्पातून भरीव काहीही आलं नसून महाराष्ट्रावरील केंद्राचा आकस पुन्हा एकदा दिसून आला आहे. पश्चिम बंगालच्या निवडणुका नजिक असल्याने केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी पश्चिम बंगालला 25 हजार कोटी जाहीर केले, ते मिळतील याची खात्री नाही. पश्चिम बंगाल निवडणुकांमुळे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना कवीवर्य रविंद्रनाथ टागोरांची आवर्जून आठवण झाली, परंतु, ही आठवण करताना त्यांनी, देशाच्या अर्थव्यवस्थेची पहाट अंधारलेली असल्याचं सांगून आर्थिक आघाडीवर केंद्र सरकारचं अपयश कबूल केलं आहे.

बजेटमध्ये महाराष्ट्र शोधण्याचा प्रयत्न करतोय- संजय राऊत अर्थसंकल्पाचा डोलारा महाराष्ट्रावर अवलंबून असताना बजेटमध्ये राज्याला काहीही मिळाले नसल्याची टीका शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केलीय. अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र शोधण्याचा प्रयत्न करतोय. बजेटचा डोलारा महराष्ट्रावर अवलंबून आहे. पण, बजेटमध्ये राज्यासाठी काहीही विशेष तरतूद नाही. राज्याची निराशा करणारा अर्थसंकल्प आहे. खिशात नाही आणा आणि बाजीराव म्हणा तसे हे दिल्लीतील बाजीराव आहेत. आकडे येत असतात ते किती खरे हे 6 महिन्यांनी समजते. आर्थिक थापा बंद करायला हव्यात. नाशिक व नागपुरात भाजपची सत्ता असल्यानं मेट्रोसाठी निधी दिला, हे पटणारं नाही. यापुढं त्या शहरात त्यांची सत्ता राहणार नाही. मुंबईची मेट्रो का अडकून ठेवलीय? जमीन केंद्राची आहे म्हणतात. पण, कुठून मंगळावरून जमीन आणलीय का? असे सवाल राऊत यांनी केंद्राला विचारले आहे. शेतकऱ्यांचे ऐका जरा. भांडवलदारांसाठी हे कायदे बनवलेत. काही राज्यांच्या निवडणुका लक्षात घेवून निधी वाटप केले आहे का? देशाचे बजेट की पक्षाचे बजेट होते, असा प्रश्न यावरुन उपस्थित होत आहे. पेट्रोल-डिझेलवरील सेस वाढवला या प्रश्नावर पेट्रोल हजार रूपये करायचे असेल त्यांना असा टोलाही राऊत यांनी लगावला आहे.

बजेटमध्ये खासगीकरणाला महत्त्व, सर्वसामान्य दुर्लक्षित : अनिल देशमुख “हा निराशाजनक अर्थसंकल्प आहे. यामध्ये सर्वसामान्यांना दुर्लक्षित केलं आहे. तर शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पण पुसली आहेत. त्यांच्या बाबतीत कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही. अर्थसंकल्पात खासगीकरणाला महत्त्व दिसते. खरंतर बजेटमधून सर्वसामान्यांना न्याय मिळेल वाटलं होतं पण तसं झालं नाही,” अशी प्रतिक्रिया राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी अर्थसंकल्पावर दिली.

सहा स्तंभांवर आधारित अर्थसंकल्प – अशोक चव्हाण आजचा केंद्रीय अर्थसंकल्प आणि मोदी सरकारची एकंदर आर्थिक धोरणे खालील सहा स्तंभांवर आधारित आहेत, असं मंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं आहे. १) निवडक भांडवलदारांचा आर्थिक विकास २) शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांची शारीरिक व आर्थिक पिळवणूक ३) विधानसभा निवडणूक केंद्रीत निवडक विकास ४) मनुष्यबळाचे खच्चीकरण ५) अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त आणि नष्ट करण्याची पुनरावृत्ती ६) कमाल आश्वासने किमान कामगिरी

अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्रावर अन्याय : हसन मुश्रीफ केंद्राच्या अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्र सरकारवर अन्याय झाल्याची टीका राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केली आहे. केंद्राला 38 हजार कोटी GST चे देणे आहेत, परंतु ते न देता विरोधी राज्यांना त्रास देण्याचं काम सुरु आहे. राज्यांच्या निवडणुकीचा राजकीय हेतू डोळ्यासमोर ठेवून अर्थसंकल्प सादर केला आहे. बजेटमधून महाराष्ट्राला मेट्रोला निधी सोडला तर काहीच मिळाले नाही, असं हसन मुश्रीफ कोल्हापुरात म्हणाले.

सर्वांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प : चंद्रकांत पाटील हे बजेट आनंद देणारं आहे. कोरोनामुळे आर्थिक गाडा खाली उतरला असताना तो गाडा रुळावर आल्याचं स्पष्ट होतं. शेतकऱ्यांसाठी कर्ज मर्यादा वाढवली. उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव देण्याचं आश्वासन बजेटमध्ये आहे. अर्थसंकल्पावर देशाची आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यावर भर दिला आहे. ग्रामीण पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी 40 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय नाशिक, नागपूर मेट्रोसाठी निधी दिला आहे. मध्यमवर्गीयांना, ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा देणारं बजेट आहे. एकूणच सर्वांनाच दिलासा देणारं बजेट आहे, असं भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी म्हणाले. तसंच काही राज्यांतील विकास अनेक वर्षे प्रलंबित आहे, तिथे पैसे जास्त देणे ही निवडणुकांसाठी केलेली गुंतवणूक म्हणता येणार नाही,” असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

विरोधकांचं तोंड बंद करणारा अर्थसंकल्प : देवेंद्र फडणवीस हा आत्मनिर्भर अर्थसंकल्प आहे. कृषी क्षेत्रातील आर्थिक तरतूद ही 2013-14 च्या तुलनेत पाच पटीने वाढलेली बघायला मिळेल. विरोधकांचं तोंड बंद करणारा हा अर्थसंकल्प आहे, कारण कृषी उत्पन्न बाजार समिती मजबूत करण्याचे काम या अर्थसंकल्पात करण्यात आलं आहे, शेतकऱ्यांना दुपटीपेक्षा जास्त हमीभाव या अर्थसंकल्पात देण्यात आला आहे. असंघटित कामगारांबाबत क्रांतिकारी निर्णय घेण्यात आला आहे. आरोग्य व्यवस्थेसाठी मोठा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. 5.50 लाख कोटी हे पायाभूत सुविधांवर खर्च करायचे बजेटमध्ये ठरवले आहे. या अर्थसंकल्पामुळे एक कोटी रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत, असं असं विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले

बजेट देशासाठी पाहिजे निवडणुकांसाठी नको. हा देशाचा अर्थसंकल्प आहे, निवडणुकांचा नाही. थोडासा अवधी घेऊन मी अर्थसंकल्पावर व्यवस्थित बोलणार आहे’,असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले आहेत.दरम्यान, आगामी निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून पश्चिम बंगाल, केरळ व दक्षिणेकडील राज्यांसाठी या अर्थसंकल्पात मोठ्याप्रमाणावर तरतूद केल्या गेल्याचे दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांवर बोलताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे.

      संसदेत २०२१ चा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात अनेक अपेक्षित आणि अनपेक्षित घोषणा केल्या आहेत. यावर आमदार सुनील प्रभू यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. याविषयी बोलताना,’केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प हा फक्त भांडवलदारांसाठीचा अर्थसंकल्प आहे. कॉर्पोरेट आणि कंपन्यांसाठी व ठेकेदारांचे हे बजेट आहे. अर्थसंकल्पात कृषी आणि ग्रामीण भारताची  सरकारने निराशा केली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प निराशाजनक असून  मोदी सरकारच्या ‘भारत बेचो अभियानाची’ अधिकृत घोषणाच आहे,असे मत आमदार सुनील प्रभू यांनी व्यक्त केले आहे.

           सोबतच ‘हा अर्थसंकल्प निवडक भांडवलदारांचा आर्थिक विकास, शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांची शारीरिक व आर्थिक पिळवणूक, विधानसभा निवडणूक केंद्रीत निवडक विकास,  मनुष्यबळाचे खच्चीकरण, अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त आणि नष्ट करण्याची पुनरावृत्ती, कमाल आश्वासने किमान कामगिरी अशा स्वरूपाचा आहे. विशेष म्हणजे देश कठीण काळातून जात असतानाही मोदी सरकारला निवडणुकाच दिसत आहेत. आसाम, पश्चिम बंगालसाठी केलेली तरतूद यावरून हेच सिद्ध होते. बिहार निवडणुकीत मोफत लसीचे दिलेले आश्वासनावर मोफत लस दिली जाईल अशी अपेक्षा होती.

देशाचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी सादर केला. कोरोनामुळे अडचणीत सापडलेल्या अर्थव्यवस्थेला पूर्वपदावर आणण्यासाठी मोठ्या घोषणा होतील अशी अपेक्षा होती. मात्र केंद्र सरकारने कोणतीही मोठी घोषणा केली नाही. या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राच्या वाट्याला काहीही न आल्यामुळे राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पावर टीका केली आहे. भारताचा अर्थसंकल्प मांडताना यात महाराष्ट्र आहे की नाही, असा सवाल देखील छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केला.

महिलांच्या योजनांसाठी अर्थसंकल्पात भरीव काहीही दिसत नाही, त्यामुळे देशातील महिलांची पूर्णपणे निराशा झाली आहे. महिलांसाठी असलेल्या योजना तसेच उपक्रमांसाठी केंद्र सरकारने हळूहळू अनुदान बंद करण्याची पद्धती अवलंबिली आहे. हे आताच्या या अर्थसंकल्पामुळे शिक्कामोर्तब झाल्याचे दिसून येत आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रातील महिला, जनसामान्यांच्या हाती पुन्हा वाटाण्याच्या अक्षताच आल्या आहेत असे म्हणत केंद्रीय अर्थसंकल्पावर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी टीका केली आहे.

उज्ज्वला गॅस योजनेचा विस्तार केला जाणार असून १ कोटी लोकांना अजून त्याचा लाभ मिळेल, असे म्हटले आहे. पण सध्या असलेली दरवाढच कंबरडे मोडणारी आहे. अनेक शासकीय कंपन्या विकण्याचा झपाटा या केंद्र सरकारने लावला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला यापुढील काळात जगणे मुश्किल होणार आहे. सर्व क्षेत्राचे खासगीकरण झाले तर सरकारनेदेखील सत्तेत राहू नये. त्या कारभाराचेही खासगीकरण करावे.

आयकर रचनेत कोणतेही बदल न झाल्याने मध्यमवर्गीय व नोकरदार कमालीचे नाराज आहेत. कृषी क्षेत्रासाठी केवळ तीन हजार कोटींची वाढ करून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली आहेत. जीएसटीच्या यंत्रणेतील दोष अजून दूर झालेले नाहीत. या यंत्रणेमुळे लहान व्यापारी जेरीस आले आहेत. या सदोष यंत्रणेचा त्यांना अकारण आर्थिक फटका सोसावा लागतो आहे. जीएसटीचे दर कमी करून ग्राहकांना खरेदीसाठी प्रोत्साहन देण्याची व बाजारातील मागणी वाढवण्याची गरज होती. त्यादृष्टीनेही अर्थसंकल्पात ठोस पावले उचलण्यात आलेले नाहीत.अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र शोधावा लागतो. मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्यांक बांधवांवर अन्याय करण्याची परंपरा, या अर्थसंकल्पातही कायम आहे. महिलांच्या योजनांसाठी अर्थसंकल्पात भरीव काहीही दिसत नाही. प्राप्तीकर उत्पन्न मर्यादेत वाढ होऊन दिलासा मिळण्याची अपेक्षा असलेल्या मध्यमवर्गीयांच्या भावना संतप्त आहेत.

देशाच्या तिजोरीत सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या महाराष्ट्रावर अर्थसंकल्पात यावेळीही अन्याय झाल्याचे दिसून येत असल्याचे मत रूपाली चाकणकर यांनी व्यक्त केले.

मुंबईकर प्रवाशांसाठी एसी लोकल, लोकलमधून प्रवास करणा-या महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी महिला डब्यात सीसीटीव्ही कॅमेरे, कोकण रेल्वेवर ५० हजार नोक-या अशा महत्त्वपूर्ण घोषणा रेल्वेमत्री सुरेश प्रभू यांनी महाराष्ट्रासाठी केल्या आहेत. याशिवाय मुंबईतील एमयूटीपी ३ या प्रकल्पावरही काम करणार असल्याचे प्रभूंनी म्हटले आहे.
महाराष्ट्रातून थेट दिल्लीतील रेल्वेमंत्रालयात दाखल झालेले रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला काय भेट देतात याविषयी कमालीची उत्सुकता होती. सुरेश प्रभूंनी महाराष्ट्र व मुंबईतील उपनगरीय मार्गावर नवीन गाड्यांची घोषणा न केल्याने प्रवाशांचा हिरमोड झाला. मात्र मुंबईतील प्रवाशांसाठी एसी लोकल्स सुरु करण्याचे प्रयत्न सुरु असून हा प्रयोग यशस्वी ठरेल असे प्रभूंनी सांगितले. कोकण रेल्वे मार्गावर महिला व तरुण स्वयंरोजगार गटाने तयार केलेल्या उत्पादनांना प्रोत्साहन देणार असून गेल्या ३ महिन्यांपासून हा प्रयोग सुरु आहे. या माध्यमातून ५० हजार नोक-यांची निर्मिती होईल असा विश्वास सुरेश प्रभूंनी व्यक्त केला. लोकल ट्रेनमधील महिला प्रवाशांची सुरक्षा हा गेल्या काही वर्षांपासून प्रमुख मुद्दा होता. सुरेश प्रभूंनी मागणीला गांभीर्याने घेत महिला डब्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याची घोषणा केली.

लोकल ट्रेन ही मुंबईची लाईफलाइन असल्याने यासाठी एमयूटीपी ३ प्रकल्पावर काम सुरु करु असे सुरेश प्रभूंनी अर्थसंकल्पात जाहीर केले. एमयूटीपी ३ मध्ये पनवेल – कर्जत मार्गाची दुपदरीकरण, विरार – डहाणू मार्गाचे चौपदरीकरण अशा सहा महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांचा समावेश आहे.

मोदी सरकारच्या आजच्या अर्थसंकल्पातून ज्या राज्यात निवडणुका आहेत त्याच राज्यात विकास प्रकल्पांची घोषणा करण्याची नवी पद्धत समोर आली आहे. ज्या राज्यात निवडणुका नाहीत त्या राज्यात काही द्यायचेच नाही हे केंद्र सरकारचे धोरण असल्याचे या अर्थसंकल्पातून समोर आले आहे. या सरकारने अर्थसंकल्पाला निवडणूक जाहीरनामा बनवले आहे. अर्थमंत्र्यांचे आजचे अर्थसंकल्पीय भाषण ऐकल्यावर हा निवडणुकीचा जाहीरनामा होता की सरकारी मालमत्ता विक्रीचे संकल्पपत्र होते, हाच प्रश्न पडला आहे,” अशी घणाघाती टीका महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केली.

“देशाच्या इतिहासात अर्थसंकल्पातून पायाभूत विकासाच्या प्रकल्पांची घोषणा व्हायची. सत्तर वर्षात यातून अनेक प्रकल्प उभे राहिले. आजच्या अर्थसंकल्पातून मात्र हे सगळे प्रकल्प विकून आत्मनिर्भर भारताच्या पोकळ घोषणा अर्थमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेस सरकारांनी उभारलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील नफा कमावणाऱ्या कंपन्या विकण्याचा सपाटाच मोदी सरकारने लावला आहे. मै देश नही बिकने दुंगा असे म्हणणारे मोदी खोटे बोलत होते यावर स्वत: अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणातून शिक्कामोर्तब केले आहे,” असंही थोरात म्हणाले. विमानतळ, महामार्ग, वीज वितरण वाहिन्या, रेल्वे मालवाहतूक मार्गाचे काही भाग, शासकीय गोदामे, गेल, इंडियन ऑयलची पाइप लाइन आणि स्टेडियम सरकार विकणार आहे. तसेच देशातील सात बंदरेही खासगी कंपन्यांना दिला जाणार आहेत. देशाची संपत्ती आणि सुरक्षा खासगी कंपन्यांना विकली असल्याचंही ते म्हणाले.

आजवर एलआयसी ही भारतीय नागरिकांसाठी सुरक्षित गुंतवणुकीचे माध्यम होते. आज एलआयसी विकण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात झाली आहे. आपले भविष्य सुखकारक आणि सुरक्षित व्हावे म्हणून एलआयसीमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या कोट्यावधी लोकांचे भवितव्य यामुळे अंधारात ढकलले आहे. सरकारने नियोजनशून्यरित्या लावलेल्या लॉकडाऊनमुळे कोट्यवधी लोक बेरोजगार झाले आहेत. छोटे व्यावसायिक देशोधडीला लागले, त्यांना हा अर्थसंकल्प समर्पित असेल अशी अपेक्षा होती. अर्थमंत्र्यांनी त्याबाबत चकार शब्दही काढलेला नाही. जीएसटीचे अवाजवी दर सरकार कमी करेल अशी अपेक्षा होती, मात्र त्या दरातही सरकारने कपात केली नाही. ही सर्वसामान्य गरिबांची मोठी फसवणूक आहे. यामुळे महागाई वाढतच जाणार आहे,” असंही थोरात यांनी नमूद केलं.

बिहार निवडणुकीच्या प्रचारावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बिहारमध्ये भाजपची सत्ता आल्यावर मोफत कोरोना लस देण्याची घोषणा केली होती. आज अर्थसंकल्पात देशवासीयांना मोफत कोरोना लस देण्याची घोषणा केली जाईल अशी अपेक्षा होती पण सरकारने देशाची निराशा केली असल्याची टीकाही थोरात यांनी केली.

महाराष्ट्र आणि मुंबईला या अर्थसंकल्पातून काहीही मिळालेला नाही. देशाच्या विकासात सर्वांत मोठे योगदान देणाऱ्या महाराष्ट्राशी सूडबुद्धीने वागण्याची भूमिका यातून पुन्हा एकदा दिसून आली. कराच्या रूपाने महाराष्ट्र सर्वात जास्त रक्कम केंद्राला देतो पण महाराष्ट्राला मात्र अर्थसंकल्पातून काहीच मिळाले नाही. तर आयकर मर्यादेचा उल्लेख टाळून नोकरदार मध्यमवर्गीयांची घोर निराशा केंद्र सरकारने केली आहे. या अर्थसंकल्पातून शेतकरी, कष्टकरी, कामगार नोकरदार, तरूण, महिला यांच्यासह मध्यमवर्गाचीही घोर निराशा केली आहे, असे थोरात म्हणाले आहेत.

गंगाधर ढवळे,नांदेड

संपादकीय
०२.०१.२१