राज्यात भाजप विरुद्ध शिवसेना असं राजकीय चित्र नेहमीच दिसणार आहे. वेगवेगळ्या कारणांनी हे दोन पारंपरिक राजकीय पक्षमित्र आता विजोड गठबंधनाने शत्रू झाले आहेत. शिवसेना आणि भाजप हे दोन्ही पक्ष वेगवेगळ्या विषयांवर जणू काही एकमेकांविरुद्ध आंदोलनं करीत आहेत. आताचाच ताजा मुद्दा. शिवसेनेने केंद्र सरकारविरोधात इंधन दरवाढी विरोधात आंदोलन केले आहे. तर भाजपने वीज बिलाच्या मुद्यावरुन विविध ठिकाणी आंदोलन करुन ठाकरे सरकारला घेरले होते.
सध्या देशात पेट्रोल शंभरी पार करण्याच्या स्थितीत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलांची किंमत कमी असतानाही भारतात मात्र पेट्रोल डिझेलचे भाव गगनाला भिडले आहेत. त्यामुळे शिवसेनेने राज्यभर मोर्चे काढले. पेट्रोल- डिझेल दरवाढीविरोधात शिवसेनेनं केंद्र सरकारविरोधात पुढेही राज्यभर तीव्र आंदोलन करणार आहे.
पेट्रोल, डिझेल कोणत्याही क्षणी शंभरी गाठेल आणि महागाईचा भडका उडेल. या चिंतेने जनतेत केंद्र शासनाच्या विरोधात असंतोष पसरला आहे. शिवसेना या देशातील नागरीकांच्या पाठीशी उभी असून महागाईच्या या भडकणाऱ्या वणव्यातून सर्वसामान्यांना बाहेर काढण्यासाठी शिवसेना पक्षप्रमुख आणि मुख्यमंत्री उध्वव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाखाली संपूर्ण राज्यात पेट्रोल, डिझेल दरवाढी विरोधात तिव्र आंदोलन छेडले.
तर दुसरीकडे भाजप वाढीव वीज बिलाच्या मुद्यावर आक्रमक झाली. भाजपने ठाकरे सरकारविरोधात आंदोलन छेडलं. “महाराष्ट्रात ज्या प्रकारे लोकांना वीज बिलाचे कनेक्शन तोडण्याच्या नोटिस राज्य सरकारने दिल्यात. ते पाहता राज्यात मोगलाई आलीये”, असं विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. या विरोधात संपूर्ण महाराष्ट्रात भाजपने निदर्शनं केलीत. 75 लाख वीज ग्राहकांना कनेक्शन तोडण्याची नोटीस पाठवणाऱ्या महावितरणचा विरोधात टाळा ठोको, अशी माहिती भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी दिली
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांची पत्रकार परिषद घेत या आंदोलनाची माहिती दिली होती. “महाविकास आघाडीच्या सरकारे 75 लाख कनेक्शन तोडण्याचा निर्णय हा मोगलाई आहे. आधी 100 युनिट माफ करणार असं सांगितलं. लोकप्रिय घोषणा केली खरी पण पुढे काय झाल, फक्त वाहवा मिळवून वीज बिलात माफी देण्याची वेळ आली तेव्हा उर्जामंत्र्यांचा प्रस्ताव उपमुख्यमंत्र्यांनी फेटाळला. ज्या शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं त्यांना आधीच काही मिळाल नाही तर मग ही लोक पैसे कसं भरणार. 75 लाखांची वीज कनेक्शन तोडणार असेल तर याचा फटका कोट्यवधी लोकांना बसणार आहे.”
जर कुणी जबरदस्ती असं करेल तर भाजप याचा जोरदार विरोध केला जाईल. राज्यभरात टाळे लावा आंदोलन करणार. फडणवीस सरकारच्या काळात एकाही शेतकऱ्याची वीज तोडली नाही. इतक्या कठीण काळात शेतकऱ्यांना मदत करण्याऐवजी अडचणी उभ्या केल्या जात आहेत. उर्जामंत्र्यांनी पाठवलेली फाईल पुढे गेलीच नाही, याचा कुठेतरी काँग्रेसला याचा फायदा होऊ नये याची काळजी घेतली गेली, म्हणूनच अजित पवारांनी ही फाईल मंजुर केली नाही. जर मागच्या सरकारने काही चुकीच केलं असेल तर सिद्ध करा आणि श्वेतपत्रिका काढा”, असं म्हणत माजी उर्जामंत्री चंद्रकांत बावनकुळे यांनी महाविकास आघाडीला आव्हान दिलं होतं.
पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ होणार नाही असा ‘शब्द’ केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलवर ‘कृषी उपकर’ लावल्यानंतर दिला होता. पण नेहमीप्रमाणे हादेखील ‘शब्दाचा बुडबुडा’च ठरला. सत्ताधाऱ्यांची ही शब्दांची ‘जुमलेबाजी’ देशाला नवीन नाही, अशा शब्दात शुक्रवारी सामना अग्रलेखातून केंद्र सरकारवर टीका करण्यात आली.
केंद्राचे शब्द हवेत विरले आणि इंधन दरवाढीचा भडका उडाला
“सरकार आता इंधनाच्या किमतीवर आंतरराष्ट्रीय बाजाराकडे बोट दाखवून स्वतःचा बचाव करीलही, पण घरगुती गॅसच्या मोठय़ा दरवाढीचे काय? त्यावर ‘आम्ही ही दरवाढ होणार नाही असा शब्दच कुठे दिला होता?’ अशी मखलाशी सत्तापक्ष करू शकतो. विद्यमान सत्ताधाऱ्यांची ही शब्दांची ‘जुमलेबाजी’ देशाला नवीन नाही. केंद्रातील सरकार सांगते एक आणि करते भलतेच असाच एकंदर प्रकार आहे. आतादेखील पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीबाबत हेच घडले आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारने पेट्रोल-डिझेलवर ‘कृषी उपकर’ लावला. त्यामुळे दरवाढ होईल असे चित्र निर्माण झाले. तेव्हा पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ होणार नाही, असे केंद्र सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र हे शब्द हवेत विरत नाहीत तोच पेट्रोल-डिझेलच नव्हे तर स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरचे दरही वाढले आहेत”
“पेट्रोल-डिझेलच्या किमती 35 ते 37 पैशांनी वाढल्या आहेत. पेट्रोल-डिझेलचे दर नियंत्रणमुक्त करण्यात आल्याने जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतीत जसे चढ-उतार होतात तसे आपल्या देशातील पेट्रोल-डिझेलचे दरही कमी-जास्त होतात हे खरे आहे. मात्र, येथे प्रश्न आहे सरकारने दिलेल्या शब्दाचा. चार दिवसांपूर्वी सरकारचे एक मंत्री म्हणाले की, पेट्रोल-डिझेलवर लावलेल्या कृषी उपकराचा कोणताही परिणाम पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीवर होणार नाही. मग चारच दिवसांत ही दरवाढ कशी झाली? आता सरकार नेहमीप्रमाणे एकतर मूग गिळून गप्प बसेल नाहीतर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढ-उताराकडे बोट दाखवून हात वर करील”
“पेट्रोलवर प्रतिलिटर अडीच रुपये तर डिझेलवर प्रतिलिटर चार रुपये कृषी उपकर आकारण्यात येणार आहे. त्याचा हवाला देत झालेली इंधन दरवाढ कशी कमी आहे आणि तिचा कृषी उपकराशी कसा संबंध नाही अशी मखलाशी केली जाईल. पण स्वयंपाकाच्या गॅस दरवाढीचे काय? त्याचे काय उत्तर सरकारकडे आहे? पुन्हा त्यातही गंभीर बाब अशी की, घरगुती गॅस सिलिंडर महाग आणि व्यावसायिक गॅस सिलिंडर स्वस्त असा हा प्रकार आहे. घरगुती गॅस सिलिंडर थेट 25 रुपयांनी वाढला आहे, तर व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमतीत पाच रुपयांनी घट झाली आहे. किंमत धोरणाचा हा कोणता प्रकार म्हणायचा?”
जनतेच्या खिशात काही टाकत नाहीत, आहे ते तरी कशाला ओरबडता…? जनतेच्या खिशात काही टाकता येत नसेल तर निदान जेवढे काही शिल्लक आहे तेदेखील कशाला ओरबाडता? केंद्रीय अर्थसंकल्पात स्वप्नांची उधळण करणाऱया सरकारने मध्यमवर्गीय आणि नोकरदारांना असणारी साधी आयकर सवलतीची अपेक्षा पूर्ण केली नाही. मग गॅस दरवाढीची कुऱ्हाड तरी मारू नका.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत बोलताना आंदोलनाच्या नावाखाली गोंधळ घालणाऱ्यांवर जोरदार टीका केली आहे. आपण यापूर्वी श्रमजीवी, बुद्धिजीवी हे शब्द ऐकले होते. पण आता आंदोलनजीवी नावाची जमात निर्माण झाली आहे, अशा शब्दात मोदींनी सर्व आंदोलनांमध्ये सहभागी होणाऱ्या लोकांवर जोरदार टीकास्त्र डागलं होतं. त्यावर आता शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी मोदींना प्रत्युत्तर दिलं आहे. ‘होय, आम्ही आंदोलनजीवी असल्याचा आम्हाला अभिमान आहे. जय जवान, जय किसान!’ असं ट्वीट संजय राऊत यांनी केलं आहे.
‘होय, आम्ही आंदोलनजीवी असल्याचा आम्हाला अभिमान आहे. जय जवान, जय किसान!’ आणि ‘गर्वसे कहो हम आंदोलनजीवी है. जय जवान, जय किसान’, असे दोन ट्वीट संजय राऊत यांनी केले आहेत. या ट्विटमध्ये त्यांनी दिल्लीच्या शेतकरी आंदोलनातील नेते राकेश टिकैत यांच्यासोबतचा फोटो जोडला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज राज्यसभेला संबोधित केलं. यावेळी त्यांनी कृषी कायद्यावर आपली भूमिका व्यक्त केली. तसेच देशात काही ठिकाणी आंदोलकांची एक टोळी निर्माण झाल्याचंही त्यांनी हसता हसता सांगितलं. काही बुद्धिजीवी असतात. काही श्रमजीवी असतात. परंतु मागच्या काही काळात आंदोलनजीवी पाहायला मिळत आहेत. देशात कुठेही काहीही झाले तर हे आंदोलनजीवी सर्वात आधी तिथे असतात. कधी पडद्याच्या मागे असतात तर पडद्या पुढे असतात. अशा लोकांना ओळखून आपल्याला त्यांच्यापासून सावध राहिलं पाहिजे. हे लोक स्वत: आंदोलन करत नाहीत. त्यांची ती क्षमताही नाही. मात्र, एखादं आंदोलन सुरू असेल तर हे लोक तिथे पोहोचतात. हे आंदोलनजीवी परजीवी आहेत. ते प्रत्येक ठिकाणी मिळतात, अशी शब्दांत उपद्रव निर्माण करणाऱ्यांचा मोदींनी समाचार घेतला.
राष्ट्रवादीने एक मिनिटाचा एक व्हिडीओ शेअर केला आहे. या व्हिडीओवर ‘ही पाहा, हीच ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी उल्लेख केलेली नवीन ‘आंदोलनजीवी’ जमात’ असं कॅप्शन दिलं आहे. तसेच व्हिडीओवर पाच कावळ्यांचे फोटो दाखवण्यात आले आहेत. या व्हिडीओच्या सुरुवातीला पंतप्रधानांचं संसदेतील आजचं 13 सेंकदाचं भाषण दाखवण्यात आलं आहे. देशात आंदोलनजीवी नावाची नवी जमात आल्याचं मोदी या व्हिडीओत म्हणताना दिसत आहे. त्यानंतर या व्हिडीओत भाजप आणि विश्व हिंदू परिषदेने आजवर घेतलेल्या आंदोलनाचे फोटो दाखवण्यात आले आहेत. तसेच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, किरीट सोमय्या आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांचे बाईट्सही दाखवण्यात आले असून त्यात ते राज्य सरकारला आंदोलन करण्याचा इशारा देत असताना दाखवलं आहे.
सेनेच्या आंदोलनावर टीका करताना सेनेने मोर्चे काढण्याची नौटंकी करू नये, राज्य सरकारने पेट्रोल डिझेलवरचे टॅक्सेस कमी करावेत आणि भाववाढ नियंत्रणात आणावी, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत.
पेट्रोल डिझेलवर शिवसेनेने पुकारलेल्या आंदोलनावर जोरदार टीकास्त्र सोडत सेनेने मोर्चे काढण्याची नौटंकी करू नये, राज्य सरकारने पेट्रोल डिझेलवरचे टॅक्सेस कमी करावेत आणि भाववाढ नियंत्रणात आणावी, असं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. नागपुरात ते बोलत होते. “मागच्या काळात आम्ही सरकारमध्ये होतो त्यावेळीही पेट्रोल डिझेल दरवाढ झाली होती. त्यावेळी मी आणि अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवर यांनी पेट्रोल डिझेलवरचा राज्याचा कर कमी केला होता आणि पेट्रोल डिझेलचे दर 2 रुपयांनी कमी केले होते. आताच्या सरकारने पेट्रोल डिझेलवर कर कमी करावा आणि पेट्रोल-डिझेलचे भाव कमी करुन दाखवावेत. उगीचच मोर्चे काढण्याची नौटंकी करु नये”, असा हल्लाबोल फडणवीस यांनी केला.
पेट्रोल डिझेलचे दर दररोज वाढताहेत. दिवसेंदिस वाढणाऱ्या दराने आता पेट्रोल शंभरी पार करण्यासारखी स्थिती आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलांच्या किंमती कमी असतानाही आपल्याकडे मात्र पेट्रोल डिझेलचे भाव गगनाला भिडलेत. याच पार्श्वभूमीवर शिवसेनेनेक्ष राज्यभर या वाढीविरोधात मोर्चे काढून केंद्र शासनाचा निषेध केला. तर जसे काही आंदोलनाच्या विरोधातच भाजपाने राज्य शासनाला विरोध दर्शवित आंदोलन केले. असे काही मागेही काही वेळा झाले आहे. त्यामुळे खरे प्रश्न बाजूला राहून राजकीय कुरघोडीचे आंदोलन जनतेसमोर येत आहे. विरोधक आणि सत्ताधारी आंदोलनाच्या माध्यमातून एकमेकांसमोर उभे राहत आहेत.
गंगाधर ढवळे,नांदेड
संपादकीय